इंडिगो संकट - कॉर्पोरेट मोनॉपॉली आणि राष्ट्रीय सुरक्षिततेचा नवा अर्थ

indigo crisis

डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात इंडिगोची सेवा अक्षरशः कोलमडली. 2 डिसेंबरपासून विमाने रद्द होण्याची जी मालिका सुरू झाली, त्याचा कळस 5 डिसेंबरला गाठला गेला. त्या दिवशी सुमारे 1,600 उड्डाणे रद्द झाल्याची अधिकृत आकडेवारी असून, एकूण 8-9 दिवसांत 3,400 ते 4,000 पेक्षाही जास्त उड्डाणे रद्द झाली, अशीही माहिती आहे. ही उड्डाणे रद्द होण्यामागील कारणे अतिशय स्पष्ट आहेत. 1 नोव्हेंबरपासून लागू झालेले नवे नियम, जे पायलट आणि क्रूच्या काम व विश्रांतीचे नियम ठरवतात. हे नियम सुरक्षिततेचा विचार करून, पायलटना पुरेशी विश्रांती मिळावी, यासाठी लागू केले गेले. तथापि, इंडिगोने नियोजन, रोस्टर आणि आवश्यक ती अतिरिक्त पायलट भरती वेळेत केली नाही. परिणामी कागदावर मान्य केलेले वेळापत्रक आणि कंपनीची प्रत्यक्ष क्षमता यांतील मोठी तफावत उघड झाली. या घटनेनंतर प्रवाशांनी केलेल्या तक्रारींचा अक्षरशः महापूर आला. सर्व माध्यमांतून विमानतळावरील प्रवाशांची चित्रे प्रसिद्ध होऊ लागली. अशा वेळी केवळ एका कंपनीवर अवलंबून राहणे, केंद्र सरकारला अर्थातच परवडणारे नव्हते. माध्यमातील वृत्तानुसार, नागरी उड्डयन मंत्रालयाने इंडिगोच्या एकूण फ्लाइट शेड्युलमध्ये 10 टक्क्यांची कपात करण्याचा आदेश दिला आहे. त्याआधी डीजीसीएने दिवसभरात 5 टक्के कपात सुचवली होती; संध्याकाळी नागरी उड्डयन मंत्रालयाने ती दुप्पट करत 10 टक्के केली. इंडिगो दररोज अंदाजे 2,200 पेक्षा जास्त उड्डाणे करते. 10 टक्के कपात म्हणजे कागदावर साधारण 216 उड्डाणे रोज कमी करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. त्याचवेळी, सूत्रांनी असेही मान्य केले आहे की, इंडिगो प्रत्यक्षात दररोज 1,800-1,900 उड्डाणेच व्यवस्थित हाताळू शकते. म्हणजेच ओव्हर-शेड्युलिंगमुळे रोज सुमारे 500 उड्डाणे रद्द होण्याची शक्यता होती.

 

 

इंडिगोला बुधवार संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत नवे, कपात लागू केलेले वेळापत्रक दाखल करावे लागेल. ही कपात मुख्यत्वे ज्या मार्गांवर जास्त मागणी आहे, तेथे लागू होणार आहे. म्हणजे जिथे दिवसाला अनेक उड्डाणे आहेत, अशा मार्गावरील काही कमी केली जातील. ज्या मार्गांवर सेवा देणारी इंडिगो ही एकमेव कंपनी आहे, अशा मार्गांवर बदल शक्यतो केला जाणार नाही. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, जिथे पर्याय आहे, तिथे इंडिगोची भरारी कमी करा; जिथे पर्याय नाहीत तिथे प्रवाशांना त्रास होईल, असे काहीही करू नका. एका बातमीनुसार, केंद्र सरकारने 10 मोठ्या विमानतळांवर वरिष्ठ अधिकार्‍यांना निरीक्षक म्हणून नेमले आहे. यात मुंबई, बेंगळुरू, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, गुवाहाटी, गोवा आणि थिरुवनंतपुरम यांचा समावेश आहे. हे निरीक्षक प्रवाशांना नेमका कोणता त्रास होतोय, हे प्रत्यक्ष पाहतील, तसेच बोर्डिंग, रिफंड, बॅगेज हाताळणी अशा सगळ्या प्रक्रियांवर लक्ष ठेवतील. हे निरीक्षक डीजीसीए आणि मंत्रालयाला रोज अहवाल सादर करतील. हे पाऊल तांत्रिक आहेच, त्याशिवाय राजकीयही आहे. सामान्यतः नियामक संस्था कागदावर तसेच तांत्रिक तपासणीवर काम करतात. मात्र, आता मंत्रालयाने थेट वरिष्ठ अधिकार्‍यांना विमानतळांवर पाठवणे म्हणजे केवळ दिल्लीतील बैठकीत निर्णय घेतले जात नाहीत, तर प्रत्यक्ष स्थिती पाहून ते घेतले जातात, असा संदेश यातून दिला गेला आहे.

 

 

 

आता प्रवाशांचे काही प्रश्न आहेत. ते म्हणजे, फ्लाइट्स कमी केल्या, तर आमचे तिकीट मिळणार कसे? त्याचे दर वाढणार नाहीत का? थोडक्यात, काही कालावधीसाठी प्रवाशांना तुलनेने जागा कमी उपलब्ध असतील, तसेच काही ठराविक मार्गांवर तिकिटांचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. विशेषतः हिवाळी सुट्ट्यांचा हंगाम, नाताळ, न्यू इयर, लग्न समारंभ यामुळे विमान प्रवासाला वाढती मागणी आहे, अशा वेळी त्यांची काही प्रमाणात गैरसोय होऊ शकते. दुसरीकडे, तिकीट घेऊन विमानतळावर पोहोचणार्‍या प्रवाशांना, आता तुलनेने कमी विलंब सहन करावा लागेल. फ्लाइट्स कमी असल्या, तरी ज्या आहेत त्या वेळेवर, असा विचार आहे. सध्या ज्या पद्धतीने दररोज 500 उड्डाणे होत होती, त्या ऐवजी आधीच त्यांची संख्या कमी करून नवे वेळापत्रक आखणे, हे जास्त सोयीस्कर आहे. सरकारने इंडिगोला 100 टक्के रिफंड, बॅगेज तातडीने परत करणे, प्रवाशांशी संवाद सुधारण्याचेही आदेश दिले आहेत. तसेच, इंडिगोचे सीईओ पीटर एल्बर्स यांना नागरी उड्डयन मंत्रालयात बोलावण्यात आले असून, त्यांची प्रत्यक्ष मंत्र्यांसमोरच हात जोडलेल्या अवस्थेतील छायाचित्रे व्हायरल झाली आहेत.

 

 

10 टक्क्यांची कपात ही इंडिगोसाठी संदेश देणारी आहे. पहिले म्हणजे, तुम्ही ज्या क्षमतेने काम करू शकता, त्यापेक्षा जास्त शेड्युल घेऊ नका. प्रवाशांची फसवणूक न करता वेळापत्रक कमी करा, असा थेट संदेश यात आहे. दुसरा संदेश त्याहून अधिक मोलाचा आहे. तुमच्याकडे 60-65 टक्क्यांचा मार्केट शेअर आहे म्हणून ‘टू बिग टू फेल’ ही मानसिकता ठेवू नका. ज्याप्रमाणे बँकिंग सेक्टरमध्ये मोठ्या बँकांवर अधिक कडक नजर ठेवली जाते, तसाच दृष्टीकोन विमानचालनातही लागू होऊ शकतो. इंडिगोने वर्षानुवर्षे नफा, विस्तार आणि बाजारहिस्सा यावर भर दिला; पण पायलट, क्रू, ग्राउंड स्टाफ यांच्यावर मनमानी आणि कमालीचा ताण आला, असा कर्मचारी-पत्रांतून आरोप आहे. आता त्या मॉडेलला नियामक स्तरावर प्रश्न विचारला जातोय.

 

 

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्या भारत दौर्‍याच्या दरम्यानच देशांतर्गत विमान वाहतूक व्यवस्था अभूतपूर्व गोंधळात सापडली. हजारो उड्डाणे रद्द झाली, लाखो प्रवासी अडकले, विमानतळांवर अराजकता माजली आणि सरकारची प्रशासकीय क्षमता प्रश्नांकित झाली. या सार्‍या प्रकाराकडे निव्वळ तांत्रिक बिघाड म्हणून पाहायचे की, तो कंपन्यांच्या वाढत्या मोनॉपॉली (मक्तेदारी-एकाधिकारशाही) मानसिकतेचा, व्यवस्थापनातील अक्षमतेचा आणि सार्वजनिक सेवांतील कॉर्पोरेट वर्चस्वाने दिलेला धोक्याचा इशारा आहे? याचा आढावा घ्यायलाच हवा. पुतीन यांच्या दौर्‍याचा काळ हा निव्वळ औपचारिक राजनैतिक उपचार नव्हता. ऊर्जा, संरक्षण, भू-राजकारण, पश्चिमी दबाव आणि भारताची रणनीतिक स्वायत्तता या सर्व बाबींच्या पार्श्वभूमीवर हा दौरा अत्यंत संवेदनशील असाच होता. संपूर्ण जगाचे लक्ष पुतीन यांच्या भारत दौर्‍याकडे लागून राहिलेले होते. युक्रेन युद्धाला प्रारंभ झाल्यानंतर, पुतीन प्रथमच भारतात येत होते. पाश्चात्य माध्यमांनीही त्यांच्या या भारत भेटीला महत्त्व दिले होते. अशा वेळी देशांतर्गत हवाई वाहतूक व्यवस्था अक्षरशः कोसळणे, हा योगायोग नव्हता. इथे डीप कॉर्पोरेटचा प्रभाव अधिक प्रभावी ठरल्याचे दिसून येते. तुम्ही व्यवस्थेला हात लावाल, तर आम्ही व्यवस्था वेठीला धरू, हाच संदेश या जगताने सरकारला दिल्याचे दिसून येते. या सर्व संकटाच्या केंद्रस्थानी आहे, ती भारतातील सर्वात मोठी विमानसेवा कंपनी इंडिगो होय.

 

 

नोव्हेंबर 2025 पासून पायलट आणि केबिन क्रूच्या कामाच्या वेळा आणि विश्रांतीसंदर्भात नवीन नियमावली लागू करण्यात आली. या एफडीटीएल नियमांचा उद्देश उड्डाण सुरक्षेला प्राधान्य देणे हाच होता. पायलटचा थकवा, सलग काम, कमी विश्रांती यामुळे अपघाताचा धोका वाढतो, हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य झालेला निष्कर्ष आहे. त्यामुळे रात्रीच्या उड्डाणांवर, सलग कामाच्या तासांवर आणि विश्रांतीच्या किमान कालावधीवर कडक बंधने आणण्यात आली. अर्थातच, हे नियम अचानक लागू झाले नव्हते. इंडिगोसह सर्व एअरलाईन्सना याची पूर्वसूचना मिळाली होती. पण इंडिगोने त्यासाठी आवश्यक पायलट भरती, बॅकअप क्रू, रोस्टर पुनर्रचना आणि वेळापत्रक व्यवस्थापन वेळेत केले नाही. परिणामी नियम लागू होताच कंपनीकडे पुरेसा मनुष्यबळ साठा नसल्याचे उघड झाले. हजारो पायलट व क्रू नियमांनुसार ड्युटीसाठी अनफिट ठरले आणि गोंधळ सुरू झाला. या संकटाचे भीषण रूप आकड्यांतून समोर येते. ही उड्डाणे रद्द झाली, त्याचा थेट फटका बसलेल्या प्रवाशांची संख्याच तब्बल 10 लाखांहून अधिक आहे. उपलब्ध सरकारी माहितीनुसार सुमारे 9.55 लाख पीएनआर रद्द झाले आणि प्रवाशांना 800 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम परत करावी लागली. मात्र, अनेक प्रवाशी परताव्याच्या पलीकडे गेले होते. विवाह, वैद्यकीय उपचार, नोकरीच्या मुलाखती, सरकारी कामकाज, परदेश प्रवास असे हजारो लोकांच्या आयुष्यातील मौल्यवान घडामोडी इंडिगोच्या मनमानी कारभारामुळे मातीमोल ठरल्या. विमानतळांवर लोक रडताना, संताप व्यक्त करताना दिसून आली. काहींना पर्यायी तिकिटांसाठी दुप्पट-तिप्पट दर मोजावे लागले. हॉटेल, कॅब, जेवण यासाठी वेगळा खर्च करावा लागला. हा आर्थिक फटका नव्हता, तर तो विश्वासघात होता.

 

 

 

या सार्‍या अनागोंदीत सोशल मीडियावर एका इंडिगोच्या माजी कर्मचार्‍याचे पत्र व्हायरल झाले आणि त्याने संकटाचे अंतर्गत वास्तव उघडे पाडले. त्या पत्रात असा आरोप होता की, काही ग्राउंड स्टाफला फक्त 16-18 हजार पगारात तीन व्यक्तींचे काम करावे लागत होते. पायलट, केबिन-क्रू, इंजिनियर या सर्वांवर कामाचा प्रचंड ताण होता. थकवा, मानसिक दबाव, सुरक्षाविषयक तक्रारी केल्या, तर त्यांच्यावर दबाव आणला जात असे. वरिष्ठ पदांवर अनेक अशा लोकांची नियुक्ती झाल्याचा आरोप आहे, ज्यांच्याकडे पर्याप्त अनुभव नव्हता पण कॉर्पोरेट लॉयल्टी होती. हे पत्र अधिकृत चौकशीत सिद्ध झालेले नाही, हे मान्य करायलाच हवे. पण हे पत्र या विमानसेवा ठप्प होण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणून समोर येते. कारण त्यातून हे संकट अचानक आलेले नाही, तर वर्षानुवर्षांच्या कॉर्पोरेट मक्तेदारीतून आलेल्या बेफिकिरीचा तो स्फोट आहे, हे वास्तव त्यातून उघड होते.

 

 

 

इंडिगोकडे आज भारतातील 60 ते 65 टक्क्यांपर्यंत देशांतर्गत बाजारहिस्सा आहे. म्हणजेच, भारतातील दर तीन प्रवाशांपैकी दोन प्रवासी इंडिगोने प्रवास करतात. ही व्यावसायिक ताकद नाही; तर ती राष्ट्रीय वाहतूक व्यवस्थेवरील प्रत्यक्ष पकड आहे. याच मोनॉपॉलीमुळे हे संकट इतके भयानक ठरले. इंडिगो थांबली, म्हणून संपूर्ण देश ठप्प झाला. इतर विमान कंपन्यांकडे इतकी क्षमता नव्हती की, ते लाखो प्रवाशांना तात्काळ सामावून घेतील. तिकीटांचे दर महागले. प्रवाशांना अन्य पर्याय उरला नाही. इथेच प्रश्न उभा राहतो आणि तो म्हणजे इंडिगोने आपल्या मक्तेदारीचा अप्रत्यक्ष फायदा घेतला का?

 

 

 

हा प्रश्न पूर्णपणे राजकीय आणि संवेदनशील आहे. यात थेट कटाचा पुरावा नाही. पण राजनैतिकदृष्ट्या इतक्या महत्त्वाच्या काळात एखादी खाजगी कंपनी देशाची वाहतूक ठप्प करू शकते, हे वास्तवच राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संकल्पनेचा वेगळा आयाम समोर आणते. आज सुरक्षा म्हणजे फक्त सीमारेषा, दहशतवाद किंवा युद्ध एवढ्यापुरता मर्यादित विचार भारत आज करू शकत नाही. वाहतूक, ऊर्जा, डिजिटल नेटवर्क, दळणवळण या सगळ्या गोष्टी आता राष्ट्रीय सुरक्षेचे अविभाज्य घटक बनल्या आहेत. जेव्हा एका कंपनीची चूक संपूर्ण देशाला ठप्प करू शकते तेव्हा तो केवळ व्यावसायिक प्रश्न राहत नाही, तर देशाची प्रतिष्ठा आणि सुरक्षा यात पणाला लागते. इंडिगोच्या या मनमानीने ही बाब अधोरेखित केली आहे. पुतीन देशात आले असताना, देशातील सर्वच विमानतळांवर जागेवर उभी असलेली हजारो विमाने आणि लाखो अडकलेले प्रवासी हे चित्र जगातील सर्वात वेगवान वाढीच्या अर्थव्यवस्थेसाठी नक्कीच साजेसे नव्हते. मात्र, इंडिगोने ते केले.

 

 

या गोंधळानंतर सरकार आणि नियामक यंत्रणांनी गतीने उपाययोजना केल्या. डीजीसीएने इंडिगोला शो-कॉज नोटीस बजावली. नियोजनातील त्रुटी, मनुष्यबळ व्यवस्थापनातील अपयश आणि प्रवाशांना दिलेल्या त्रासाबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे. प्रवाशांचा खोळंबा होऊ नये, म्हणून सरकारने काही नियमांमध्ये तात्पुरती शिथिलता दिली. रात्रीची उड्डाणे पुन्हा सुरू करण्याची मुभा देण्याबरोबरच, विश्रांतीच्या नियमांत मर्यादित लवचिकता देण्यात आली. हा निर्णय सुरक्षेच्या दृष्टीने आदर्श नसला, तरी व्यवस्था पूर्णपणे कोसळू नये, म्हणून घेण्यात आलेला आपत्कालीन उपाय आहे. इतर विमान कंपन्यांना अतिरिक्त उड्डाणे घेण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले. स्लॉट्स, वेळापत्रक, काही कर सवलतीमध्ये लवचिकता देण्यात आली. प्रवाशांसाठी रिफंड, री-बुकिंग आणि पर्यायी व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले. पण हे सगळे उपाय नुकसान-नियंत्रणापुरतेच मर्यादित ठरले.

 

 

 

 

या संकटाचा परिणाम फक्त प्रवाशांपुरता मर्यादित राहिला नाही. इंडिगोच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. गुंतवणूकदारांचा विश्वास डळमळीत झाला. पर्यटन उद्योगाला मोठा फटका बसला. डिसेंबर हा पर्यटनाचा हंगाम असतो. पण उड्डाण अनिश्चिततेमुळे हजारो प्रवाशांनी आपल्या ट्रिप रद्द केल्या. विदेशी गुंतवणूकदारांसाठीही हा इशारा ठरला. भारतात पायाभूत सुविधा वेगाने वाढत असल्या, तरी त्यांची व्यवस्थापन क्षमता आणि संकट तयारी किती सक्षम आहे, हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. अमेरिकी गुंतवणूकदारांना नेमके हेच हवे होते का, हाच प्रश्न म्हणून उपस्थित होतो. भारतात खरे संकट आहे ते डीप कॉर्पोरेट वर्चस्वाचे. एखादी खासगी कंपनी इतकी बलाढ्य होते की, ती देशाची वाहतूक व्यवस्था थांबवू शकते, नियमांवर अप्रत्यक्ष दबाव टाकू शकते आणि सरकारला तात्पुरत्या सवलती द्यायला भाग पाडू शकते, ही खरी धोक्याची घंटा आहे. आज प्रवासी वेठीस धरला जातो. उद्या अशाच प्रकारे काही मोजक्या कंपन्यांच्या हातात डिजिटल सेवा, ऊर्जा पुरवठा, दळणवळणही जाऊ शकते. तेव्हा प्रश्न केवळ इंडिगोपुरता राहत नाही; तो भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या रचनेचा आणि धोरणांच्या दिशेचा अपरिहार्य भाग ठरतो.

 

 

 

या प्रकरणाने काही धडे भारताला दिले आहेत. भारताने काही कठोर निर्णय घ्यायलाच हवेत. एका कंपनीवर देशाची हवाई वाहतूक अवलंबून राहणे धोकादायक आहे. स्पर्धा वाढवणे, नव्या एअरलाईन्सना प्रोत्साहन देणे, प्रादेशिक विमानसेवा योजनांचा विस्तार, प्रवाशांच्या हक्कांचे कडक संरक्षण, मोठ्या कंपन्यांवरही निर्बंध आणण्याची तयारी हे सारे आता टाळून चालणार नाही. कंपन्यांनीही केवळ नफ्याऐवजी जबाबदारीचा विचार करायला हवा. कर्मचारी म्हणजे खर्च नसून सुरक्षिततेचा आधार असतो, हे लक्षात घेतले नाही तर पुढची संकटे अधिक भयानक असतील. एका आठवड्यात 2,000 ते 4,500 उड्डाणे रद्द, 10 लाखांहून अधिक प्रवासी बाधित, 800 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त परतावे, सरकारला नियम शिथिल करावे लागणे ही सर्व आकडेवारी विमानसेवेचे संकट दर्शवत नाही; तर ती भारताच्या कॉर्पोरेट नियमन व्यवस्थेतील मोठे अपयश अधोरेखित करते.

 

 

पुतीन भारतात असताना आकाशात गोंधळ माजला, हा दुर्दैवी योगायोग नव्हे. तो भारतीय व्यवस्थेच्या नव्या असुरक्षिततेचा इशारा आहे, जिथे राष्ट्राची गती काही खासगी कंपन्यांच्या निर्णयांवर अवलंबून राहू लागली आहे. आज प्रश्न इंडिगोचा आहे. उद्या तो कोणाचाही असू शकतो. त्यामुळे हा केवळ विमानसेवेचा विषय नाही, तर तो लोकशाही, बाजार आणि राष्ट्रसुरक्षेच्या संतुलनाचा प्रश्न आहे.