‘नंदनवना’तील विरोधी पक्षांचा लोकशाहीला धोका

 

राज्यातील 288 नगरपालिका, नगरपंचायतींच्या निवडणुका नुकत्याच झाल्या. त्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस या सत्ताधारी महायुतीमधील घटक पक्षांना घवघवीत यश मिळाले. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला 288 पैकी 230 जागा मिळाल्या आहेत, हे ध्यानात घेतले तर एक वर्षाच्या कालावधीत होणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत महायुतीला यश मिळणे अपेक्षितच होते.

या नगरपालिका निवडणुकीचे वैशिष्ट्य असे की, भाजपा महायुतीला अपेक्षेपेक्षा खूपच जास्त यश मिळाले आणि विरोधी पक्षांची संपूर्ण वाताहत झाली. या निवडणुकीवर काँग्रेस, शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस व उद्धव ठाकरे शिवसेना यांच्या नेतृत्वाने बहिष्कार घातल्यासारखी स्थिती होती. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी निवडणूक कार्यकर्त्यांवर सोडून दिली आणि ते प्रचारापासून दूर राहिले. निवडणूक जिंकणार असेल तरच लढायची नाही तर निवडणुकीपासून दूर रहायचे, अशी घराणेशाहीत बुडालेल्या विरोधी पक्षांची भूमिका दिसते. माझ्या मते हा लोकशाहीसाठी मोठा धोका आहे. संसदीय लोकशाहीत निवडणुकांमधील हारजीतीचा विचार न करता सातत्याने निवडणुका लढविल्या पाहिजेत आणि मतदारांपर्यंत पोहोचले पाहिजे. भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वावर लोकशाही धोक्यात आणण्याचा आरोप करणार्‍या विरोधी पक्षांनी नगरपालिका निवडणुकीवर अघोषित बहिष्कार घातला, हे निषेधार्ह आहे. जनसंघ आणि भाजपाचा निवडणुकीत अनेकदा पराभव झाला पण त्यांनी कधी निवडणुकीवर बहिष्कार घातला नाही आणि कधीही आपल्या अपयशाचे खापर निवडणूक आयोगावर फोडले नाही.

 

राज्य निवडणूक आयोगाने नगरपालिका मतमोजणीनंतर तयार केलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यात 117 नगराध्यक्षपदे जिंकून भारतीय जनता पार्टी पहिल्या क्रमांकावर राहिली. दुसर्‍या क्रमांकावर मित्रपक्ष शिवसेना (शिंदे) राहिला. शिवसेनेने 53 नगराध्यक्षपदे जिंकली. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला 37 नगराध्यक्षपदे मिळाली. विरोधी पक्षांमध्ये काँग्रेसला 28, उद्धव सेनेला 9 व शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसला 7 नगराध्यक्षपदे मिळाली. आयोगाच्या तक्त्यात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा स्पष्ट उल्लेख नाही. त्या पक्षाला चिन्हावर एकही नगराध्यक्षपद जिंकता आले नाही, असे दिसते. हीच मनसे मुंबई महापालिका निवडणुकीत मात्र मोठा पराक्रम गाजवेल, असा भरवसा काही पत्रकारांना वाटतो, हे विशेष. नगराध्यक्षपदांच्या बाबतीत विचार केला तर राज्याच्या प्रत्येक विभागात भाजपा पहिल्या क्रमांकावर आहे. या नगरपालिका - नगरपंचायत निवडणुकीत नगराध्यक्षांची जनतेमधून थेट निवड झाली. त्या त्या नगरातील मतदारांनी नगराध्यक्षाची निवड केली व स्थानिक नगरसेवकाचीही निवड केली.

नगरसेवकांच्या संख्येचा विचार केला तर राज्यात एकूण 6,851 नगरसेवकांची निवड झाली. त्यापैकी 2,431 नगरसेवक पदे जिंकून भाजपा पहिल्या क्रमांकावर राहिला. शिवसेना शिंदे (1,025), राष्ट्रवादी अजित (966), काँग्रेस (824), राष्ट्रवादी शरद (256) व शिवसेना उद्धव (244) या पक्षांचा क्रम भाजपानंतर राहिला. भाजपाने नगरसेवकांच्या बाबतीत अमरावती (पश्चिम विदर्भ), नागपूर (पूर्व विदर्भ), छत्रपती संभाजीनगर (मराठवाडा), नाशिक (उत्तर महाराष्ट्र) व पुणे (पश्चिम महाराष्ट्र) या विभागात प्रथम क्रमांक कायम राखला. एकूण विचार करता भारतीय जनता पार्टीचा सर्वव्यापी विजय झाला आहे. त्या त्या विभागात भाजपा प्रथम क्रमांकावर आणि दुसर्‍या क्रमांकावर वेगवेगळे पक्ष राहिले आहेत.

 

 

 

यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्यात 2014 ते 2019 या कालावधीत महायुती सरकार असताना झालेल्या नगरपालिकांच्या निवडणुकीतही भाजपाच पहिल्या क्रमांकावरील पक्ष होता. पण यावेळी पक्षाची आणखी मोठी उडी झाली. उपलब्ध आकडेवारीनुसार या नगरपालिकांमधील गेल्या वेळची नगराध्यक्षांची स्थिती भाजपा 94, शिवसेना 36, काँग्रेस 51, राष्ट्रवादी काँग्रेस 29, अन्य 28 व अपक्ष 22 अशी होती. त्यावेळी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटलेले नव्हते. भाजपाने 94 वरून 117 वर उडी मारून आपले निवडणुकीतील वर्चस्व सिद्ध केले आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेने 53 नगराध्यक्षपदे जिंकून चमकदार कामगिरी केली. भाजपाची आणि हिंदुत्वाची साथ सोडणार्‍या उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेची मात्र वाताहत झाली.

या आकडेवारीमध्ये मी केवळ निवडणूक आयोगाच्या तक्त्यामधील पक्षचिन्हावर निवडून आलेल्या उमेदवारांची संख्या विचारात घेतली आहे. कारण ही स्पष्ट आकडेवारी उपलब्ध आहे. याखेरीज काही ठिकाणी विविध पक्षांनी राजकीय सोयीसाठी आपल्या उमेदवारांना अधिकृतपणे उभे करण्याच्या ऐवजी आघाडीमधून लढविले. तेथील त्यांच्या यशाचा विचार केला तर आकडा आणखी वाढेल पण आघाडीच्या बाबतीत विविध पक्ष दावे करत असल्याने स्पष्टता नसते.

 

महाराष्ट्र राज्यावर दीर्घकाळ राज्य करणार्‍या काँग्रेस पक्षाची या निवडणुकीत पूर्ण वाताहत झालेली दिसली. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार या पक्षाचे 28 नगराध्यक्ष निवडून आले. या 28 नगराध्यक्षांपैकी 21 नगराध्यक्ष विदर्भातून निवडून आले आहेत. मराठवाडा 4 तर उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र व कोकण प्रत्येकी एक असे नगराध्यक्ष काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आले. काँग्रेसला या निवडणुकीत दारुण अपयश आले असताना त्या पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मात्र धक्कादायक दावा केला. त्यांनी असे ट्वीट केले, सगळ्या अडथळ्यांवर मात करत काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी नगरपालिका-नगरपंचायत निवडणुकांत विचारधारेच्या ताकदीवर लढा दिला. कोणतीही आर्थिक रसद नसताना, केवळ लोकशाही मूल्यांवर ठाम विश्वास ठेवून उभा राहिलेला हा संघर्ष होता. या निवडणुकांत काँग्रेसचे 41 नगराध्यक्ष आणि 1,006 नगरसेवक निवडून येणे हा केवळ निकाल नाही, तर जनतेचा स्पष्ट संदेश आहे, पैशांपेक्षा विश्वास मोठा असतो आणि सत्तेपेक्षा विचार महत्त्वाचा असतो.

 

 

काँग्रेसचे नेते कोणत्या ‘नंदनवनात राहतात‘ हे त्यांनाच ठाऊक. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीत काँग्रेसचे 28 नगराध्यक्ष निवडून आल्याचे स्पष्ट होत असताना प्रदेशाध्यक्ष मात्र 41 नगराध्यक्ष निवडून आल्याचे सांगतात आणि जनतेचा कौल मिळाल्याचा दावा करतात. एक तर काँग्रेसच्या नेतृत्वाने नगरपालिका - नगरपंचायत निवडणूक गांभीर्याने लढविली नाही. त्यांना समोर स्पष्ट पराभव दिसत असावा. आता जनतेने निवडणुकीत नाकारल्यानंतर या पक्षाचे नेते खोटे आकडे सांगून आपल्या कार्यकर्त्यांना आणि पाठीराख्यांना खोटा दिलासा देत आहेत. काँग्रेस पक्ष निवडणुकांमध्ये सातत्याने पराभूत आहे, ही बाब त्या पक्षासाठी गंभीर आहेच पण माझ्या मते त्यापेक्षाही गंभीर बाब अशी आहे की, काँग्रेस नेते निवडणुकांपासून दूर राहतात आणि अपयश आल्यावर खोटे दावे करून मनाची समजूत घालतात. काँग्रेस पक्ष बरखास्त करण्याची महात्मा गांधी यांची इच्छा अखेरीस एकविसाव्या शतकात पूर्ण होत आहे, असे दिसते.

काँग्रेस पक्षाचा हात हाती घेतलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचाही निवडणुकीत दारुण पराभव झाला. पक्षनेतृत्वाला जनतेच्या मनात काय आहे, याचा बहुधा अंदाज आला असावा. त्यामुळेच कदाचित उद्धव ठाकरे अथवा आदित्य ठाकरे यांनी नगरपालिका निवडणुकीत पक्षाचा प्रचार करण्याची तसदीच घेतली नाही. तीच बाब शरद पवार आणि त्यांची कन्या सुप्रिया सुळे यांची आहे. आपण राज्य करण्यासाठीच जन्माला आलो आहोत, निवडणुका ही केवळ औपचारिकता आहे, जनतेने आपल्याला निवडून द्यायचेच आहे, निवडून येणार नसेल तर निवडणूक लढायची कशाला, अशी सरंजामी मानसिकता विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या वर्तनातून दिसली.

 

राज्यातील विरोधी पक्षांनी नगरपालिका निवडणुकीत शरणागती पत्करली असताना महायुतीतील पक्षांनी मात्र उत्साहाने निवडणूक लढविली. भाजपा, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस बहुतेक ठिकाणी स्वतंत्रपणे लढले. भाजपाच्या मोहिमेचे नेतृत्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. त्यांनी स्वतः सुमारे 50 सभांना संबोधित केले. काही ठिकाणी त्यांना प्रत्यक्ष पोहोचणे वेळेअभावी शक्य झाले नाही तर त्यांनी फोनवरून मतदारांना संबोधित केले. प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, पक्षाचे निवडणूक प्रभारी व राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, माजी प्रदेशाध्यक्ष व उच्चशिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे हे नेते राज्यभर प्रवास करून निवडणूक प्रचार करत होते.

 

 

 

भाजपाला निवडणुकीत विजयाची खात्री होती तरीही मुख्यमंत्र्यांनी छोट्या-छोट्या गावांत जाऊन मतदारांना पक्षाची भूमिका सांगितली आणि विकासाबद्दलचा विचार स्पष्ट केला. निवडणूक कितीही छोटी असली तरी भाजपाच्या नेत्यांना प्रचार करण्यात आणि मतदारांकडे जाऊन पक्षासाठी मते मागण्यात कमीपणा वाटत नाही, ही त्यांची संसदीय लोकशाहीबद्दलची बांधिलकी आहे. या संपूर्ण निवडणुकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कटाक्षाने विरोधी पक्षांवर कधीही टीका केली नाही तसेच कोणतेही नकारात्मक मुद्दे मांडले नाहीत. त्यांची भाषणे केवळ सकारात्मक आणि विकासाची भूमिका मांडणारी होती. जनतेनेही विकासाच्या अपेक्षेने भाजपावर भरवसा ठेवला.

नगरपालिका निवडणुकीच्या पाठोपाठ राज्यात सर्व 29 महानगरपालिका निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मुंबई, नागपूर, पुणे, संभाजीनगर, नाशिक, अकोला, अमरावती, कोल्हापूर, ठाणे अशा सर्व 29 महानगरपालिकांसाठी 15 जानेवारी रोजी मतदान व 16 जानेवारी रोजी मतमोजणी होणार आहे. नगरपालिका निवडणुकांकडे पाठ फिरवणार्‍या उद्धव ठाकरे यांना महानगरपालिका निवडणुकीच्या वेळी उत्साह आला आहे. त्यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासोबत युती जाहीर केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटालाही आपल्या मर्यादांची जाणीव होऊन त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत हातमिळवणी करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. काँग्रेस पक्षाने मुंबईत स्वबळावर निवडणूक लढविण्याचे जाहीर केले आहे. विरोधी पक्षांना नगरपालिका निवडणुकतील पराभवानंतर आता जाग आली असली तरी जनतेने मत बनविलेले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात गेल्या 11 वर्षांत देशात परिवर्तन घडले आहे. विविध क्षेत्रांत भारताची विकासाची घोडदौड चालू आहे. जनतेला फरक जाणवत आहे. भावनिक आणि फूटपाड्या मुद्द्यांपेक्षा लोकांना त्यांच्या जगण्याशी संबंधित विकासाचे मुद्दे महत्त्वाचे वाटत आहेत. केंद्रात मोदींच्या नेतृत्वात भाजपा आघाडीचे सरकार आहे. राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महायुतीचे सरकार आहे. स्थानिक पातळीवर आपला विकास कोण करू शकतो, आपल्या शहरामध्ये पायाभूत सुविधा कोण उभारू शकतो, आपले जीवनमान कोण उंचावू शकतो, आपले दैनंदिन प्रश्न कोण सोडवू शकतो, याचा विचार करून मतदार मतदान करत आहेत. मतदारांच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब नगरपालिका निवडणुकांमध्ये दिसले. महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्येही हाच पॅटर्न पुढे चालू असलेला दिसेल. फक्त त्याचे प्रमाण आणखी वाढलेले अनुभवाला येईल. आकांक्षी समाजामुळे भारत बदलला आहे. त्यामुळे विसाव्या शतकातील राजकीय डावपेच आता एकविसाव्या शतकात उपयोगी पडत नाहीत. जनतेत मिसळले, लोकांशी संवाद साधला तर समाजात झालेला बदल ध्यानात येईल. पराभवाच्या भितीने निवडणुकीकडे पाठ फिरवणार्‍या विरोधी पक्षाला नवे राजकारण कसे समजावे?