नक्षलवादमुक्त भारताच्या संकल्पपूर्तीकडे...

येत्या 31 मार्च 2026 पर्यंत देशाला नक्षलवाद-मुक्त करण्याचा संकल्प केंद्र सरकारने सोडला आहे. त्या संकल्पपूर्तीच्या दिशेने देशाची वाटचाल सुरू आहे आणि त्यास मुख्यतः कारणीभूत आहेत ती सरकारने राबविलेली धोरणे. एकीकडे नक्षलवाद्यांना शरण येण्याची संधी द्यायची; मात्र तरीही नक्षलवाद्यांनी हिंसक कारवाया सुरूच ठेवल्या तर त्यांचा बीमोड करायचा हा त्या धोरणातील एक भाग. मात्र त्याने नक्षलवाद्यांचा अंत होऊ शकतो; नक्षलवादाचा नाही याची जाणीव सरकारला असल्याने एकीकृत योजना सरकारने राबविली आहे; ज्यात सुरक्षा, विकास व पुनर्वसन यांचा समावेश आहे.

 

 

 

1970 च्या दशकात पश्चिम बंगालमध्ये नक्षलबारी येथे चारू मजुमदार, कनू सान्याल यांच्या नेतृत्वात सुरू झालेल्या या चळवळीने लवकरच देशातील अनेक राज्यांत आपले पाय पसरले. लोकशाहीलाच आव्हान देणार्‍या या नक्षलवादी चळवळीने सरकारच्या विरोधात म्हणजेच एका अर्थाने देशाच्या विरोधात शस्त्रे उचलली. वास्तविक या चळवळीचा देशाच्या सार्वभौमत्वालाच असणारा धोका लक्षात घेऊन याअगोदरच कडक कायदे व त्यांची कठोर अंमलबजावणी करून ही चळवळ नेस्तनाबूत करणे निकडीचे होते. याचा अर्थ त्या दृष्टीने तत्कालीन सरकारांनी काहीच केले नाही असा होत नाही. मात्र त्या मोहिमांमध्ये ना सातत्य होते; ना प्रामाणिकपणा. मुख्य म्हणजे त्या सरकारांपाशी इच्छाशक्ती नव्हती. डाव्यांविषयी असणारी सहानुभूतीची भावना हे त्यामागील एक कारण असू शकते. तथापि त्यामुळे या चळवळीचा जोर कमी होण्याऐवजी वाढतच गेला. 2010 मध्ये दंतेवाडा येथे नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे 76 जवान ठार झाले. त्या मोठ्या हल्ल्यातून देश सावरतो तोच त्याच वर्षी 17 मे रोजी त्याच भागात एका भूसुरुंग स्फोटात तेथून जात असणार्‍या बसमधील 31 जण ठार झाले. महिन्याभराच्या अंतरात झालेल्या या दोन भीषण हल्ल्यांनंतर देखील तत्कालीन केंद्र सरकारची भूमिका अतिशय उदासीन होती. नक्षलवाद्यांनी हिंसाचार 72 तास जरी स्थगित केला तरी चर्चेची तयारी त्यावेळचे केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी दर्शविली होती. हा निव्वळ बोटचेपेपणा होता यात शंका नाही. नक्षलवाद्यांनी निरपराधांची सर्रास हत्या करावी आणि सरकारने हिंसाचार करणार्‍यांशी चर्चेची तयारी दर्शवावी हे संतापजनकच होते. अर्थात काँगेसप्रणीत सरकारकडून निराळी अपेक्षा करणे व्यर्थ होते.

 

 

चारू मजुमदारला 1972 मध्ये अटक झाली आणि नंतर तुरुंगात त्याचा मृत्यू झाला होता. त्याच्या मृत्यूची चौकशी व्हावी म्हणून त्याच्या मुलाने न्यायालयात केलेला अर्ज कोलकाता उच्च न्यायालय व नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. मजुमदारच्या मृत्यूनंतर नक्षलवादी चळवळीत अनेकदा फूट पडली असली तरी कोणत्याही नावाखाली या डाव्या दहशतीने देशाची अनेक राज्ये व्यापली. यावर निर्णायक उपाय योजणे निकडीचे होते. ती इच्छाशक्ती केंद्रातील मोदी सरकारने दाखविली. गेल्या दहा वर्षांतील परिणाकारक उपाययोजनांचे अनुकूल परिणाम आता दिसू लागले आहेत. नक्षलवाद-मुक्त देशाची संकल्पपूर्ती नजीक येत असताना या उपायांचा धांडोळा तत्पूर्वीच्या दहा वर्षांच्या सुमार कामगिरीच्या पार्श्वभूमीवर घेणे संयुक्तिक ठरेल.

 

 

 

नक्षलवाद निपटून काढण्याचा एक मार्ग म्हणजे नक्षलग्रस्त भागांचा विकास करणे. केंद्रात संयुक्त पुरोगामी आघाडी (युपीए) सरकार असताना विकासासाठी निधीची तरतूद अवश्य करण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात विकास किती झाला यावर प्रश्नचिन्ह कायम राहिले. याचे कारण त्याचा परिणाम नक्षलवाद कमी होण्यात दिसला नाही. उलटपक्षी त्या काळात नक्षलवादी हिंसाचार पराकोटीचा झाला होता. 2009 मध्ये पोलीस महासंचालकांच्या वार्षिक बैठकीत बोलताना तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी नक्षलवादाच्या फोफावलेल्या स्वरूपाची माहिती दिली होती. त्यानुसार नक्षलवाद 20 राज्यांत पसरला होता आणि 223 जिल्हे नक्षलग्रस्त होते. एका माध्यमसंस्थेने दिलेल्या आकडेवारीनुसार 2001 ते 2014 या काळात एकट्या बस्तर भागात नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यांची परिसीमा झाली होती. तेथे रस्ते, शाळा, पंचायत समितीच्या इमारती, रुग्णालये यांच्यावर नक्षलवादी हल्ले झाले होतेच; पण 53 हल्ले रेल्वे प्रकल्पांवर होते. सुरक्षा कर्मचार्‍यांना नक्षलवादी लक्ष्य करीत होते. 2013 मध्ये छत्तीसगडमधील दरभा येथे नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात विद्याचरण शुक्ल यांच्यासह त्या राज्यातील काँग्रेसचे अनेक वरिष्ठ नेते ठार झाले होते. एकीकडे केंद्र सरकार नक्षलग्रस्त भागांच्या विकासासाठी निधीची घोषणा करीत होते; कधी रस्त्यांसाठी एक हजार कोटी; तर कधी तीन राज्यांतील 22 रस्ते प्रकल्पांसाठी 444 कोटी रुपये; तर कधी 3400 कोटी रुपये. मात्र विकास प्रकल्पांची अंमलबजावणी सदोष होतीच; पण सुरक्षाही कडेकोट नसल्याने पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी ठेकेदार तयार होत नसत.

 

 

2009 मध्ये केंद्र सरकारने ‘ऑपरेशन ग्रीन हंट’ मोहीम राबविली तेव्हा नक्षलवादाची नांगी ठेचली जाईल अशी अपेक्षा होती. तथापि ती लवकरच फोल ठरली. याचे कारण नक्षलवाद्यांच्या सहानुभूतीदारांकडून सरकारवर आलेला दबाव आणि त्या दबावासमोर नमते घेण्याची सरकारची बोटचेपी वृत्ती. वास्तविक ती मोहीम छत्तीसगडमधील बस्तरसह ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड येथील जंगलातून नक्षलवाद नष्ट करण्याच्या हेतूने सुरू झाली होती. मात्र मानवतावादी इत्यादींच्या दबावाखाली तत्कालीन केंद्र सरकारने त्या मोहिमेचे पालकत्वच नाकारण्याचा अगोचरपणा केला. ही मोहीम केंद्राने राबविलेली नाही; तर राज्ये ती राबवत असावीत असा पवित्रा केंद्र सरकारने घेतला. झारखंडमधील शिबू सोरेन सरकारने तर नक्षलवाद्यांच्या विरोधात सशस्त्र कारवाईचा पर्यायच मोडीत काढला आणि केवळ संवादावर भर दिला. परिणामतः ‘ऑपरेशन ग्रीन हंट’ मोहीम निष्फळ ठरलीच; मात्र सरकार जेव्हा अशी दुबळी भूमिका घेते तेव्हा गुन्हेगारांची भीड चेपत असते. त्यावेळीही तेच झाले. नक्षलवाद फोफावत राहिला. त्यातच ‘पेसा’ (पंचायत एक्स्टेंशन टू शेड्युल्ड एरियाज) कायदा 1996 मध्येच संमत होऊनही त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली नाही. हा कायदा प्रामुख्याने आदिवासी (वनवासी) भागातील ग्रामसभेला अधिकार देण्याचा होता. नक्षलवादाशी लढण्यासाठी त्याचा लाभ होणार होता. परंतु कायद्याची अंमलबजावणीच न झाल्याने नक्षलवाद्यांचा उन्माद वाढतच राहिला. त्या दहा वर्षांत नक्षलवादाच्या संकटाशी लढण्याची कोणतीही उर्मी किंवा इच्छाशक्ती तत्कालीन सरकारने दाखविली नाही. त्या पार्श्वभूमीवर जेव्हा आता नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांची संख्या 18 पर्यंत घटल्याचे वास्तव समोर येते तेव्हा यामागील धोरणांची व त्यांच्या परिणामांची चर्चा करणे अपरिहार्य ठरते.

 

 

गेल्या दशकात सुरक्षा दलांच्या समन्वित (कोऑर्डीनेटेड) प्रयत्नांमुळे आणि विकास प्रकल्पांमुळे नक्षलवादी हिंसाचारात लक्षणीय घट झाली आहे. 2004-2014 आणि 2014-2024 दरम्यान हिंसक घटना 16463 वरून 7744 पर्यंत घसरल्या; सुरक्षा कर्मचार्‍यांचे मृत्यू 1851 वरून 509 पर्यंत घसरले आणि नागरिकांच्या मृत्यूच्या प्रमाणात 4766 वरून 1495 इतकी घट झाली. मुद्दा केवळ आकडेवारीचा नाही. अशा यशातून जे एक विश्वासाचे वातावरण निर्माण होते ते जास्त महत्त्वाचे असते. एकट्या 2025 मध्येच सुरक्षा दलांनी 270 नक्षलवाद्यांना ठार केले, 680 जणांना अटक केली आणि 1225 नक्षलवाद्यांनी शरणागती पत्करली. याच वर्षीच्या एप्रिल महिन्यात केंद्रीय सुरक्षा दलांनी छत्तीसगड व तेलंगणातील नक्षलग्रस्त भागांत ‘ऑपरेशन ब्लॅक फॉरेस्ट’ ही अतिशय परिणामकारक मोहीम राबविली होती. त्यात चार वरिष्ठ माओवादी कमांडरसह 31 माओवादी ठार झाल्याची माहिती स्वतः गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिली होती. जे नक्षलवादी शरण येतात त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे देखील महत्त्वाचे असते. त्या दृष्टीने महाराष्ट्रातील गडचिरोली व छत्तीसगडमध्ये सरत्या ऑक्टोबर महिन्यात अनेक नक्षलवाद्यांनी केलेल्या आत्मसमर्पणाच्या घटनांचे स्मरण व्हावे. 6 कोटींचे बक्षीस असलेला मल्लोजुला राव उर्फ भूपती हा माओवादी नेता अलीकडेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या उपस्थितीत शरण आला. भूपतीबरोबरच पन्नासेक नक्षलवादीही शरण आले. फडणवीस यांनी या शरण आलेल्या नक्षलवाद्यांना राज्यघटनेची प्रत दिली; हे पुरेसे बोलके.

नक्षलवादी ठार होत असताना किंवा शरण येत असतानाही सरकारची नजर त्या भागांमध्ये पुरेशी सुरक्षा यंत्रणा असण्यावर आहे. याचे कारण तरच तेथील रहिवाशांना विश्वास वाटेल. त्यादृष्टीने नक्षलग्रस्त भागांमध्ये गेल्या दशकात 576 पोलिस ठाणी बांधण्यात आली आहेत. गेल्या सहा वर्षांत 336 नवीन सुरक्षा छावण्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. रात्रीच्या वेळी लँडिंगची सुविधा असणार्‍या ‘हेलिपॅड’च्या विस्तारामुळे (68बांधलेले) नक्षलवाद्यांविरोधात कारवाई वेगवान व प्रभावी होण्यास मदतच होत आहे. नक्षलवादी हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे. लोकेशन ट्रॅकिंग, मोबाईल डेटाचे विश्लेषण, कॉल लॉग तपासणी आणि समाजमाध्यमीय पोस्टवर नजर यांसारख्या उपायांचा वापर केला जात आहे. विविध न्यायवैद्यक (फॉरेन्सिक) आणि तांत्रिक संस्थांकडून मिळालेल्या मदतीमुळे गुप्त माहिती गोळा करणे अधिक प्रभावी झाले आहे. याव्यतिरिक्त, ड्रोनद्वारे पाळत ठेवणे, उपग्रह इमेजिंग आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान-आधारित डेटा विश्लेषणाचा प्रभावीपणे वापर देखरेख आणि धोरणात्मक नियोजन वाढविण्यासाठी केला जात आहे.

 

 

माओवाद्यांना आर्थिक रसद पुरविणार्‍यांना राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) व सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) लगाम घातला आहे. अलीकडेच अशी आर्थिक रसद पुरविणार्‍या, छत्तीसगडमधील चार जणांवर एनआयएने आरोपपत्र दाखल केले. एनआयएने 2019 पासून या वर्षीपर्यंतच्या काळात दहशतवादी व माओवादी यांच्याशी निगडित 403 मालमत्तांवर जप्ती आणली. त्यांत झारखंडमधील नक्षलवादी-संबंधित 206 मालमत्ता आहेत. यासाठीचे अधिकार एनआयएला देण्यात आले आहेत. पूर्वी त्यासाठी त्या राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी अनुमती घ्यावी लागत असे. ती बाधा दूर करून सरकारने कारवाईत परिणामकारकता आणि जलदपणा आणला आहे यात शंका नाही.

 

 

 

अगोदरच्या सरकारांनी देखील नक्षलवादावर उपायांसाठी निधी दिलेला होता. पण त्याचा ना प्रभावी वापर झाला ना त्याचे दृश्य परिणाम आढळून आले. विद्यमान केंद्र सरकारने सुरक्षा संबंधित खर्च (एसआरई) योजनेअंतर्गत, गेल्या दशकभरात नक्षलग्रस्त राज्यांना 3331 कोटी रुपये देण्यात आले, जे मागील दशकाच्या तुलनेत 155% जास्त आहे. विशेष पायाभूत सुविधा योजनेने (एसआयएस) मजबूत पोलिस ठाण्यांच्या बांधकामाला बळकटी देण्यासाठी 991 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. 2017-18 पासून 1741 कोटी रुपयांचे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत आणि आतापर्यंत 445 कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत. विशेष केंद्रीय सहाय्य (एससीए)अंतर्गत 3769 कोटी रुपयांचा निधी नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमधील विकास प्रकल्पांसाठी खुला करण्यात आला आहे. पायाभूत विकासावर सरकारने भर दिला आहे; यात रस्ते बांधणीपासून बँकांच्या शाखांपर्यंत आणि प्रशिक्षण संस्थांपासून कौशल्य विकास केंद्रांपर्यंत अनेक प्रकल्पांचा समावेश आहे जेणेकरून तेथील नागरिकांचे जीवनमान सुरक्षित व सुकर व्हावे. 2014 ते 2025 दरम्यान 12,000 किलोमीटरपेक्षा जास्त रस्ते पूर्ण झाले आहेत आणि एकूण लक्ष्य 17,589 किलोमीटर रस्ते बांधणीचे आहे. त्यासाठी 20815 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. नक्षलग्रस्त भागांत पहिल्या टप्प्यात 4080 कोटी रुपये खर्चून 2343 (2 जी) मोबाईल नेटवर्क टॉवर तर दुसर्‍या टप्प्यात सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2022 मध्ये 2210 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह 2542 (4 जी)टॉवर मंजूर करण्यात आले; पैकी 1139 कार्यान्वित झाले आहेत. याव्यतिरिक्त 8527 (4 जी) टॉवर मंजूर करण्यात आले आहेत. आर्थिक व्यवहार करणे सुलभ व्हावे म्हणून एकीकडे या मोबाईल जाळ्याची मदत होईलच; पण त्याबरोबरच बँकांच्या शाखांचे जाळेही विकसित करण्यात येत आहे. 1007 बँक शाखा, 937 एटीएम आणि 37850 बँकिंग प्रतिनिधी असे हे जाळे आहे; तर 5899 पोस्ट ऑफिस आता 90 जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत आहेत, ज्यामुळे प्रत्येक 5 किमी अंतरावर नागरिकांना टपाल आणि वित्तीय सेवा उपलब्ध होतील.

 

 

48 जिल्ह्यांमध्ये 48 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) आणि 61 कौशल्य विकास केंद्रे स्थापन करण्याची योजना सरकारने आखली आहे; त्यापैकी 46 आयटीआय आणि 49 कौशल्य विकास केंद्रे कार्यरत आहेत. या संस्था संघर्षातून विकासाकडे वळणार्‍या तरुणांना चरितार्थाच्या संधी उपलब्ध करून देतील. नक्षलवादाकडे झुकण्याची व नंतर सक्रिय होण्यास दारिद्य्र, बेरोजगारी हीदेखील कारणे असतात. तेव्हा नक्षलवाद पुन्हा उद्भवू नये यासाठी सरकारने गेल्या दहा वर्षांत मूलभूत व सर्वांगीण उपाययोजना केली आहे. 2024 मध्ये सुरक्षा दलांनी 26 मोठ्या चकमकी घडवून आणल्या, ज्यामुळे अनेक वरिष्ठ माओवादी नेते ठार झाले. या पद्धतशीर कारवाईमुळे नक्षलवाद्यांचे अनेक मुख्य गट उध्वस्त झाले आहेत आणि पूर्वी नक्षलग्रस्त म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या भागांत शांतता प्रस्थापित झाली आहे. यावर्षी आजवर 521 नक्षलवादी शरण आले आहेत शरण आलेल्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने आर्थिक मदत आणि तीन वर्षांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी मासिक 10 हजार रुपये शिष्यवृत्ती देण्यात येते. नक्षलवाद्यांनी देशाविरोधात शस्त्रे उचलली असली तरी एकदा ते मुख्य प्रवाहात आल्यानंतर त्यांना सन्मानाने जीवन जगता आले पाहिजे ही सरकारची भूमिका उल्लेखनीय.

 

 

 

नक्षलवाद-मुक्त भारत या संकल्पाच्या पूर्ततेचा क्षण नजीक येत असला आणि आता देशभरात सर्वाधिक नक्षलग्रस्त जिह्यांची संख्या सहा इतकीच राहिलेली असली तरी जोवर नक्षलवाद पूर्णतः नेस्तनाबूत होत नाही तोवर गाफीलही राहून चालणार नाही. भूपतीने शरणागती पत्करल्यानंतर बंदी घातलेल्या माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीने भूपती व शरण आलेले नक्षलवादी हे विश्वासघातकी व चळवळीचे द्रोही असल्याची टीका केली आहे हे एक उदाहरण. केंद्रातील सरकार नक्षलवादाविरोधात लढा देत असल्याने उर्वरित नक्षलवादी बिथरतील यात शंका नाही. 2017 मध्ये सुकमा येथे सुमारे तीनशे नक्षलवाद्यांनी सीआरपीएफ जवानांना लक्ष्य केले होते; त्यात 25 जणांना हौतात्म्य आले होते हेही त्याचेच उदाहरण. दुसरे उदाहरण आंध्र प्रदेशमधील कारवाईत ठार करण्यात आलेल्या कुख्यात माओवादी कमांडर माडवी हिडमाचे. गेल्या वीस वर्षांत जे जे नक्षलवादी हल्ले झाले त्यांचा सूत्रधार हिडमा होता. अशा नराधमाचा निषेध करावा तितका कमी. मात्र दिल्लीतील प्रदूषणाच्या विरोधात इंडिया गेट येथे सायंटिस्ट्स फॉर सोसायटीतर्फे नुकत्याच आयोजित निदर्शनांच्या वेळी याच हिडमाचे उदात्तीकरण करणार्‍या घोषणा देण्यात आल्या.

 

 

अद्याप शरण न आलेले नक्षलवादी व नक्षलवाद्यांचे छुपे समर्थक या दोन्ही घटकांपासून धोका कायम आहे. तेव्हा नक्षलवाद-मुक्ततेची मोहीम फत्ते होईपर्यत लढा संपला असे म्हणता येणार नाही. संकल्पपूर्तीचा क्षण जवळ आला आहे एवढी ग्वाही मात्र गेल्या दशकभरात सरकारने दाखविलेल्या निर्धाराने अवश्य दिली आहे.