नाणेनिधीचे मूल्यांकन - राजकीय हेतूने प्रेरित

 

भारतीय अर्थव्यवस्थेने घेतलेली झेप ही जागतिक आर्थिक शक्तिसंतुलनाला साद घालणारी घटना ठरली आहे. अशा काळात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताला दिलेले ‘सी-ग्रेड’ मूल्यांकन हे भारताचे मानांकन हेतूतः कमी कमी करण्याचे षङयंत्र आहे, असे निश्चित म्हणता येते. त्यामागे राजकीय कुटील हेतू आहे, हे आता उघड झाले आहे. भारताच्या वाढीची गती, भारताची डेटा संकलनाची पद्धत, भारताची डेटा-आधारित व्यवस्था आणि आर्थिक आत्मविश्वास हे सर्व नाणेनिधीच्या जुनाट वसाहतवादी मानसिकतेला पचनी पडणारे नाही. म्हणूनच, हे मानांकन वस्तुनिष्ठ नव्हे, तर हेतूतः भारताविरोधातील कटकारस्थान असल्याचे निश्चितपणे म्हणता येते. या लेखाचा उद्देश नाणेनिधीचा अहवाल केवळ चुकीचा आहे असे नाही, तर जाणूनबुजून दिशाभूल करणारा आहे, हे दाखवून देणे हाच आहे.

 

 

जागतिक अर्थकारणाचा चेहरा वेगाने बदलत असताना, भारताने साधलेल्या प्रगतीकडे जगाचे लक्ष आहे. गेल्या आठवड्यात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताच्या राष्ट्रीय हिशोब डेटा-पुरवठ्याला ‘सी’ ग्रेड दिली आणि काही पाश्चात्य माध्यमांनी त्याला भारताची सदोष डेटा इकोसिस्टम, असे लगोलग संबोधले. प्रश्न हा आहे की, भारतासारख्या 140 कोटी लोकसंख्येच्या, जगातील सर्वात मोठ्या डेटा-उत्पादक अर्थव्यवस्थेला ‘सी’ ग्रेड देण्यामागे नेमके कारण काय? डेटा संकलनाचा अभाव की भारताबद्दलचा पूर्वग्रह? सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या मानांकनाचा भारतावर काही परिणाम होतो का?

 

 

आज भारताची 8.2 टक्क्यांनी होत असलेली आर्थिक वाढ, जगातील सर्वात वेगवान डिजिटल पेमेंट प्रणाली, उद्योग उत्पादनातील नवनवे विक्रम, करसंकलनातील अचूकता आणि जगातील सर्वात भक्कम सार्वजनिक डेटाबेस असूनही, आयएमएफने भारताला असे मानांकन देणे हे अर्थकारण नव्हे; तर त्यामागे नक्कीच वसाहतवादी मानसिकता आहे. उभरत्या भारतामुळे पाश्चात्य देशात निर्माण झालेल्या मानसिक अस्वस्थतेचे हे संकेत आहेत. नाणेनिधीसारख्या संस्थेने तटस्थ असावे, अशी अपेक्षा आहे. तथापि, प्रत्यक्षात ती गेली 75 वर्षे पाश्चात्यांच्या दबावाखाली काम करत असून, जगभरात आपले वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठीचे ते सर्वांत मोठे माध्यम आहे. म्हणूनच, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यामागे पाकिस्तान असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतरही, पाकला लगोलग दोन पॅकेजेस देण्यात आली. भारताच्या वर्चस्वाला थांबवण्यासाठी पाकला आर्थिक रसद पुरवण्याचे काम नाणेनिधी करत आहे. या संस्थेवर अमेरिका-युरोपची मक्तेदारी असून, निधी, कर्जअटी, तपासणी, निरीक्षण यावर पाश्चात्य राष्ट्रांची विचारसरणी राज्य करते.

डेटा पुरवठ्यात भारत कमी पडतो, असा अनेकदा पुनरुच्चार केला जातो. मात्र, प्रत्यक्षात भारताचा सांख्यिकीय डेटा हा जगातील सर्वांत व्यापक, सुसंगत आणि तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत डेटा-संग्रहांपैकी एक आहे. जीडीपी, महागाई, व्यापार, कृषी, उद्योग, रोजगार ते सार्वजनिक वितरण प्रणाली या प्रत्येक क्षेत्रात भारताकडे आज रिअल टाईम डेटा उपलब्ध आहे. तरीही नाणेनिधी असे म्हणते की, डेटा संशयास्पद असल्याने भारताला सी-ग्रेड देण्यात आली. हे हास्यास्पद असेच आहे. युरोपमधील अनेक देश आज मंदीच्या छायेत आहेत, अमेरिका सतत तिमाही-संशोधन करत आहे, इंग्लंडच्या सांख्यिकी विभागाला आपल्या चुका मान्य कराव्या लागल्या आहेत. तरी या देशांना ‘ए’ आणि ‘बी’ असे मानांकन आहे. भारताला मात्र ‘सी’ मानांकन. म्हणूनच, हे तांत्रिक नाही, तर राजकीय हेतूने प्रेरित आहे, असे ठामपणे म्हणता येते.

 

 

भारत हा जगातील सर्वांत प्राचीन सांख्यिकी परंपरांपैकी एक देश. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे डेटा मॉडेल, दशकानुदशके देशांतर्गत आणि जागतिक मानांकनात आदर्श म्हणून पाहिले गेले. 1970-2010 दरम्यान भारताच्या सांख्यिकी पद्धतीला जगात सर्वोत्तमांमध्ये गणले जात होते. आज स्मार्टफोन, जीएसटी, डिजिटल पेमेंट्स, आधार-प्रमाणित डीबीटी, उपग्रहाधारित पीक सर्व्हे, ई-वे बिल्स यामुळे भारतात डेटाचे प्रचंड डिजिटायझेशन झाले आहे. ही प्रणाली विकसित जगापेक्षा प्रगत झाली आहे. तरीही नाणेनिधी म्हणते की, भारताची डेटा विश्वासार्हता मर्यादित आहे. कोणत्या आधारावर? तर जुन्या पद्धतींच्या चष्म्यातून डिजिटल भारताकडे पाहत असल्यानेच, नाणेनिधीचे हे निष्कर्ष चुकीचे ठरतात. भारत नाणेनिधीसाठी ग्राहक देश होता, तेव्हा ते समाधानी होते. आज भारत नाणेनिधीच्या कर्जांवर अवलंबून नाही; तर तो नव्या अटींना पर्याय देतो. पाश्चात्य अर्थशास्त्राची पुस्तकी मॉडेल्स मोडीत काढत भारत स्वतंत्रपणे आर्थिक वाटचाल सुरू ठेवतोय, हे नाणेनिधी पचवू शकत नाहीये, हा खरा प्रश्न आहे.

 

 

भारत हा असा देश आहे जिथे दुसर्‍या महायुद्धानंतरचे जुने आर्थिक मॉडेल्स लागूच होत नाहीत. भारताचा अर्थव्यवहार हा अत्यंत तरल, तंत्रज्ञान-आधारित, अर्ध-औपचारिक आणि औपचारिक क्षेत्रांचे नवे मिश्रण, रिअल-टाइम डेटा प्रवाहावर चालणारा, 140 कोटी भारतीयांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर आधारित असा आहे. नाणेनिधीच्या 70 वर्षांच्या चौकटीत असा गतिमान अर्थप्रवाह मोजण्याची क्षमताच नाही. त्यांचा जीडीपी मोजणीचा ढाचा जुनाट ठरला आहे, तर भारताची डेटा-इकोसिस्टम ही जगातील अत्याधुनिक अशीच आहे. ही सभ्यतेला साजेशी तफावत नाणेनिधी स्वीकारत नाही. 1991 मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था संकटात होती. नाणेनिधीने भारतावर कडक अटी लादल्या. उदारीकरण, खासगीकरण, विदेशी गुंतवणुकीची मुभा हे सगळे नाणेनिधीच्या इशार्‍यावर केले गेले. आजचा भारत हा सर्वस्वी नवा आहे. तो आपले स्वतःचे पायाभूत सुविधा कार्यक्रम राबवतो, स्वतःचे डिजिटल सार्वजनिक प्लॅटफॉर्म त्याने तयार केले असून, वित्तीय समावेशन क्रांती त्याने घडवून आणली आहे, त्याची स्वतःची अशी पारदर्शक पेमेंट प्रणाली असून, भू-राजकीय निर्णय घेण्याची त्याची स्वतःची अशी क्षमता आहे. हा नवा भारत आर्थिक मदतीसाठी नाणेनिधीवर अवलंबून नाही. यामुळेच, नाणेनिधी स्वतःचे खच्चीकरण झाल्याचे मानत असून, भारताविरोधात आकसाने वागत आहे. भारतीय वास्तविकता तिच्या चौकटीत बसत नाही, आणि नाणेनिधीची त्या चौकटी बदलण्याची मानसिकता नाही.

 

 

पाश्चात्य राष्ट्रांना भारताचा उदय खटकतो आणि ते आता स्पष्ट झाले आहे. भारत जागतिक उत्पादनाचे नवे केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. चीनच्या एकाधिकाराला भारताने मोठे आव्हान दिले असून, जगातील दिग्गज कंपन्या जशा की, अ‍ॅपल, टेस्ला, सॅमसंग भारताकडे वळल्या आहेत. याने पाश्चात्यांची अर्थकारणे बदलतात. तसेच, भारताची बाजारपेठ विदेशी नियंत्रणातून मुक्त होत आहे. देशात होणारे उत्पादन आणि या उत्पादनाला देशांतर्गत मागणीचे मिळणारे बळ यामुळे आयात-नफ्यावर जगणार्‍या अनेक पाश्चात्य कंपन्या चिंतेत सापडल्या आहेत. अमेरिकेने भारतीय आयातीवर जास्तीचे टॅरिफ लावले म्हणून भारतावर कोणताही परिणाम झाला नाही. भारताने देशांतर्गत मागणीला बळ देत, भारतीय कंपन्यांचे कोणतेही नुकसान होऊ दिले नाही. ही भारताची ताकद आहे. भारताने स्वस्त कच्च्या तेलाची रशियाकडून खरेदी करून अर्थव्यवस्था मजबूत केली. तसेच डॉलरसिस्टमवरील अवलंबित्व कमी केले. पाश्चात्यांना हे अजिबात रुचलेले नाही.

 

 

नाणेनिधीचे राजकारण समजून घेतले, तर भारताला दिलेल्या ग्रेडचा अर्थ नेमकेपणाने लक्षात येईल. मतदानाचा सर्वांत मोठा हिस्सा 17% अमेरिकेकडे असून, एकत्रितपणे 57% तो पाश्चात्य राष्ट्रांच्या हातात आहे. नाणेनिधी हा मूलत: एक पाश्चात्य-चालित आर्थिक मंच आहे, हे समजून घेतले म्हणजे सर्व चित्र स्पष्ट होते. जगात आज चीन आणि भारताने पाश्चात्य आर्थिक संस्थांच्या वर्चस्वाला आव्हान दिले आहे. म्हणूनच, नाणेनिधीसारख्या संस्थांकडून भारतावर टीका करण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली आहे. भारताची वाढ स्वीकारणे म्हणजे पश्चिमेच्या आर्थिक ‘नरेटिव्ह’ला धक्का देणे हाच होतो. त्यामुळे नाणेनिधीने भारताला कमी लेखले की पाश्चात्य देशांच्या अजेंड्याला खतपाणी मिळते.

 

 

नाणेनिधीने भारताला ‘सी’ मानांकन देताना तीन आरोप केले. यात जीडीपी संकलनात माहितीचा अभाव असल्याचे नमूद केले आहे. भारताने 2015-16 मध्ये बेस-इयर बदलल्यानंतर नवीन पद्धत स्वीकारली. उद्योग-निगमांचे एमसीए डेटा, जीएसटी इनपुट, टर्नओव्हर डेटा-हे सर्व जीडीपीमध्ये जोडण्यात आले. नाणेनिधीने यावर प्रश्न उपस्थित करताना, लक्षातच घेतले नाही की, अन्य देशांकडे यापैकी एकाही प्रकारचा डेटा नाही. दुसरा आरोप म्हणजे रोजगार सर्वेक्षणात काही वर्षे अंतर पडले. कोविड-नंतर अनेक देशांच्या सर्वेक्षण प्रणाली विस्कळीत झाल्या. भारताने रोजगार डेटा तिमाही पातळीवर उपलब्ध करायला सुरुवात केली. मात्र, नाणेनिधीने त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले. तिसरा आरोप हा आहे की, उपभोग सर्वेक्षणातील बदलांवर तक्रार. भारताने 2022 मध्ये नवीन उपभोग सर्वेक्षण आणले, ज्यात ग्रामीण-शहरी खर्चात मोठी पारदर्शकता आली. परंतु नाणेनिधी जुन्या पद्धतींवर अडून राहिली आहे. एकूणच, नाणेनिधीचे मूल्यांकन पद्धतशास्त्र जुने, अपुरे असून, भारताच्या आजच्या डेटा-क्षमता समजण्यास पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे, हेच वास्तव आहे. भारतातील डिजिटल डेटा क्रांती तिला समजलीच नाही, असे खेदाने म्हणावे लागेल.

 

 

भारताची डेटा प्रणाली आज जगातील सर्वात मोठी आणि विश्वासार्ह प्रणाली आहे. नाणेनिधीने त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. भारताची जगभरात नावाजली गेलेली यूपीआय प्रणाली ही जगातील सर्वात मोठा वित्तीय डेटा यूनिव्हर्स म्हणून ठरली आहे. या प्रणालीतून महिन्याला सरासरी 1200 कोटी व्यवहार होतात. यातील प्रत्येक व्यवहाराचा मागोवा घेता येतो. अशा पद्धतीचे डेटा जगातील अन्य कोणत्याही देशाकडे नाही. भारताची जीएसटी करप्रणाली ही रिअल टाईम अर्थव्यवस्थेचे उत्कृष्ट उदाहरण ठरावे. कर डेटा, ई-वे बिल, इनपुट-आऊटपुट जुळणी हे जगातील सर्वात अचूक वापर आणि उत्पादन यांचा अचूक मागोवा घेणारी पद्धत आहे. तसेच आधार आधारित डीबीटी ही तर डिजिटल क्रांती आहे. 100 कोटीपेक्षा जास्त बायोमेट्रिक ओळख असलेला भारत हा जगातील सर्वात मोठा आयडेंटिटी डेटासेट ठरला आहे. नाणेनिधीच्या निकषांसाठी हा अत्यंत आदर्श मापदंड ठरू शकतो. मात्र, त्यांनी त्याला तो पुरेसा मजबूत नाही, असे म्हटले आहे.

 

 

आयटी टॅक्स रिटर्न हेही भारतात नवनवे विक्रम प्रस्थापित करत आहेत. 2014-2024 मध्ये त्यांची संख्या दुप्पट नव्हे, तर तिप्पट झाली. अशा डिजिटल डेटाची ’सी’ अशी संभावना करणे म्हणजे, सूर्योदय झाला आहे मात्र, प्रकाश पुरेसा नाही, अशी तक्रार केल्यासारखे झाले. या पार्श्वभूमीवर विकसित देशांची आजची परिस्थितीही तपासून पाहिली पाहिजे. नाणेनिधीने ज्या देशांना ‘ए’ आणि ‘बी’ मानांकन दिले, त्यांची आर्थिक परिस्थिती ही तपासलीच पाहिजे. इंग्लंडने 2020-24 या कालावधीत सात वेळा जीडीपी सुधारणा केली. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यात त्याला पूर्णपणे अपयश आले असून, आज त्याची वाढ फक्त 0.4% च्या दराने होत आहे. जर्मनीही अपवाद नाही. तेथे मंदीचे सावट कायम असून, उद्योग उत्पादनात सात वर्षे घट नोंदवली गेली आहे. तेथील डेटा पारदर्शकतेवर स्वतः नाणेनिधीने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. फ्रान्सचे सार्वजनिक कर्ज तब्बल 114% इतके असून, तेथे बेरोजगारी 7.5% आहे. आणि या देशांना नाणेनिधीने ’ए’ श्रेणी दिली आहे. म्हणूनच, यामागे आर्थिक तर्क आहे की राजकीय कारणे? हे स्पष्ट होते.

 

 

पाश्चात्यांना भारताबद्दल आकस का? हेही समजून घेतले पाहिजे. भारताच्या वेगवान वाढीची त्यांनी धास्ती घेतली आहे, हेच मुख्य कारण आहे. भारत आज जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे आणि हे अमेरिकन/युरोपियन बँकांच्या अंदाजाला धक्का देणारे ठरले आहे. भारताचे उत्पादन क्षेत्र जसे की, मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण ही जगाला धक्का देणारी क्षेत्रे वेगाने वाढत आहेत. पाश्चात्य उद्योगांना भारतीय स्पर्धा परवडणारी नाही. ग्लोबल साऊथचे नेतृत्व भारत मजबूतपणे करत आहे. त्यामुळे, पाश्चात्यांचे वर्चस्व कमी होत आहे. नाणेनिधी तसेच जागतिक बँकेवर भारताचा प्रभाव वाढतो आहे. भारत त्याचवेळी नव्या जागतिक रचनेचे समर्थन करतो आहे. यात पाश्चात्यांचे महत्त्व कमी होणार आहे. भारताचा 8.2% वाढीचा दर हा विकसित देशांसाठी मोठा धक्का ठरला आहे. युरोपची 0-0.5% आणि कॅनडाची 0.7% वाढ पाहता भारतीय वाढ ही दुर्लक्षित न करता येणारी अशीच ठरली आहे. म्हणजेच, तिचे कौतुकही करता येत नाही आणि ही वाढ सहनही होत नाही, अशी विकसित देशांची अवस्था आहे. म्हणूनच, सी-ग्रेड ही निव्वळ आर्थिक प्रतिक्रिया नाही तर ती एक भौगोलिक-राजकीय प्रतिक्रिया आहे.

 

 

भारताची 8.2% जीडीपी वाढ ही संरचनात्मक वाढ आहे. 300 अब्ज डॉलरची वार्षिक गुंतवणूक, जगातील सर्वात वेगवान स्टार्टअप इकोसिस्टम, सेमीकंडक्टर, हरित उर्जा, एआय, डिफेन्स, मोबाईल उत्पादन यात होत असलेला वेगाने विस्तार, सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवर 11 लाख कोटींची गुंतवणूक हे घटक भारताच्या वाढीला चालना देत आहेत. पुढील दशक हे निर्विवादपणे भारताचेच आहे. तथापि, अनेक पाश्चात्य संस्थांना हे मान्यच होत नाही. नाणेनिधीचे भारताचे जे मूल्यांकन केले आहे, ते पुढील दशकात अप्रासंगिक ठरणार आहे. या चुकीच्या मानांकनाचा भारतावर काही परिणाम होईल का? तर याचे उत्तर अजिबात नाही, असेच आहे.

 

 

भारत आज कर्जावर कोणावरही अवलंबून नाही. नाणेनिधीकडून भारताला कोणतेही अर्थसहाय्य घ्यावे लागत नाही. जागतिक गुंतवणूकदार नाणेनिधीच्या अहवालापेक्षा भारताचे जीएसटी संकलन, डिजिटल डेटा, कंपन्यांचे ताळेबंद पाहतात. नाणेनिधीने भारतावर जो ठपका ठेवला आहे, तो जगातील कुठल्याही गुंतवणूकदारास पटलेला नाही. उलट नाणेनिधीला भारतीय तज्ज्ञांकडून प्रश्न विचारले जात आहेत. भारत आज जगातील सर्वात विश्वासार्ह, पारदर्शक आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम डेटा प्रणाली निर्माण करत आहे. भारताची वाढ जगात सर्वाधिक आहे. भारताचे प्रशासन, उद्योग आणि डिजिटल यंत्रणा पाश्चात्य जगाला धडा शिकवत आहेत. त्यामुळे भारतीयांना नाणेनिधीचे मानांकन बघून चिंता वाटण्याची गरज नाही; उलट नाणेनिधीने स्वतःचे जुनाट, कालबाह्य निकष बदलण्याची गरज आहे. भारताच्या उदयाला आज कोणतीही संस्था थांबवू शकत नाही. कारण भारताची वास्तविकता एकच सांगते, 21 वे शतक भारताचे आहे. नाणेनिधीच्या मानांकनाचे नव्हे. युक्रेन ते मध्यपूर्व भारत एका तटस्थ, राष्ट्रीय हितांवर आधारित भूमिका घेतो. हे अमेरिकेच्या पारंपरिक ‘कॅम्प-पॉलिटिक्स’ला धक्का देणारे आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर, गतिमान, डिजिटल, नवोन्मेषी आणि जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अशी आहे. या प्रगतीचे मोजमाप जुनाट मॉडेलने होणार नाही. भारताचा मार्ग स्पष्ट आहे आणि तो म्हणजे, आर्थिक स्वायत्तता, तंत्रज्ञान नेतृत्व, आणि जागतिक दक्षिणचे प्रतिनिधित्व. भारताची आर्थिक सुवर्णगाथा तिच्या क्षमतेवर लिहिली जात असून, नाणेनिधीसारखी संस्था ती थांबवू शकत नाही, हेच वास्तव आहे.