इंद्राय तक्षकाय स्वाहा...

 

 

2001 साली ट्विन टॉवर्स पडल्यानंतर संपूर्ण जग इस्लामी दहशतवादाच्या, इस्लामी धर्मशास्त्रात असलेल्या मुळांचा अभ्यास आणि विश्लेषण करेल अशी शक्यता निर्माण झाली. हे टाळण्यासाठी वोक लॉबीने एका शब्दाचं शस्त्र बनवलं - इस्लामोफोबिया. फोबिया म्हणजे अकारण भीती. इस्लामी दहशतवादाचा इतिहास बघता त्याविषयी असलेली भीती अकारण ठरवणे अशक्य आहे. पण नॅरेटिव्हवर असलेल्या पोलादी पकडीमुळे वोकिझमने हे अशक्य सहज शक्य करून दाखवलं. इतकं की युनोने इस्लामोफोबियाविरुद्ध ठराव केले. अनेक देशांनी इस्लामोफोबिया हा गुन्हा ठरवला. ’इस्लामोफोब’ या शब्दाशी इतकी नकारात्मकता जोडण्यात आली की हा शिक्का बसलेली व्यक्ती मागासलेली, मूर्ख, असहिष्णू, फॅसिस्ट, प्रतिगामी आणि एक ’वाईट माणूस’ असते असं चित्र उभं करण्यात आलं. ही नकारात्मकता इतकी टोकाची होती की ’इस्लामोफोब’ हा शिक्का आपल्यावर बसू नये म्हणून सर्वसामान्य लोकांपासून सर्वशक्तिमान शासनांपर्यंत सगळ्यांनी इस्लामविषयक चकार शब्दही काढणं टाळायला सुरुवात केली. ब्रिटनमध्ये हजारो अल्पवयीन व तरुण ब्रिटिश मुलींचं पाकिस्तानी पुरुषांनी वर्षानुवर्षे लैंगिक शोषण केलं. त्याविरुद्ध कारवाई करून त्यांना शिक्षा देणं तर सोडाच, पण त्याचा साधा उल्लेखही टाळण्यात आला. आणि ’सर्वसमावेशकतेसाठी’ या मुलींनी आपली तोंडं बंद ठेवावीत असा सल्ला त्यांना देण्यात आला. हे प्रकार घडत असताना सध्याचे ब्रिटिश पंतप्रधान स्टार्मर ’डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रॉसिक्युशन’ या पदावर होते. म्हणजे या मुलींना न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी त्यांची होती. पण त्यांनी, या मुलींनी स्वखुशीने लैंगिक संबंध ठेवले होते असे बेशरम विधान करून हे प्रकरण दडपून टाकले. यामागे कारण एकच. ’इस्लामोफोब’ हा शिक्का आपल्यावर बसेल ही भीती! हे गृहस्थ आज ब्रिटनचे पंतप्रधान आहेत. यावरून वोकिझमच्या शक्तीची कल्पना यावी. वोकिझमचा हा मंत्रचाळेपणा युरोपमध्ये कुठल्या थराला गेला आहे याची आणखी दोन उदाहरणं बघूया. एका वोक महिलेने असं विधान केलं की, मुस्लीम महिलांना ’अनकम्फर्टेबल’ वाटू नये यासाठी युरोपमधील सगळ्याच महिलांनी बुरखा घातला पाहिजे! तर फिनलंडमधील एका स्थलांतरित मुस्लीम महिलेने असं विधान केलं की, फिनलंडमध्ये सगळीकडे फिनिश नागरीकच दिसतात, त्यामुळे मला चुकल्यासारखं होतं. या उघड मूर्खपणाला विरोध करायला कोणी धजावलं नाही, कारण इस्लामोफोबियाच्या शिक्क्याची भीती.

 

 

डाव्यांच्या लाल ढालीने दिलेल्या या संरक्षणामुळे इस्लामच्या हिरव्या तलवारींची धार अधिकच वाढली. आपण काहीही केलं तरी त्याचं समर्थन करून आपल्यालाच ’व्हिक्टिम’ ठरवलं जाणार ही खात्री असल्यामुळे हमास, हेझबोल्ला, हौथी, आयएसआय, लष्कर, जैश, सिमी, पीएफआय... यांच्या कारवाया बिनदिक्कतपणे सुरूच राहिल्या आणि डाव्या वोक लिबरल्सनी केलेलं त्यांचं बेशरम समर्थनही.

 

 

 

पहलगाममध्ये काल झालेल्या नृशंस हत्याकांडाबाबतही हेच घडत आहे. कालपासून येत असलेली वोक लिबरल्सची वक्तव्य हेच दर्शवतात.

 

 

एखाद्या मुसलमानाला मारहाण झाली तरी भगवा आतंकवाद म्हणून सोशल मीडिया डोक्यावर घेणार्‍या अनेकांनी बाळगलेली शांतता कानठळ्या बसवणारी आहे. ज्यांनी वक्तव्य केली आहेत त्यांनीही या घटनेची तीव्रता कमी करण्यासाठी आणि लोकांचं लक्ष इस्लामी दहशतवादाकडून दुसरीकडे भरकटवण्यासाठी अनेक क्लृप्त्या लढवल्या आहेत -

 

 

 

जन. रावत यांनी म्हटलं होतं की भारताला 2.5 आघाड्यांवर लढावं लागतं. चीन आणि पाकिस्तान या दोन आघाड्या आणि भारतविरोधी शक्तींच्या कारवायांवर पांघरूण घालणारी; त्यांना नॉर्मलाईझ, रोमँटिसाईझ करणारी; त्यांच्या मदतीसाठी न्यायसंस्था, मीडिया यासारख्या लोकशाही संस्थांचा गैरवापर करणारी डाव्या लिबरल्सची अर्धी आघाडी. जनमेजयाने सर्पयज्ञ सुरू केला तेव्हा सर्पराज तक्षक हा इंद्राच्या मागे लपून बसला. इंद्र त्याला संरक्षण देतो आहे हे लक्षात आल्यावर यज्ञकर्त्या ऋषींनी इंद्राय तक्षकाय स्वाहा असा मंत्र म्हणून तक्षकाबरोबर इंद्राचीही आहुती देण्याची तयारी केली. तेव्हा ताळ्यावर आलेल्या इंद्राने तक्षकाचे संरक्षण काढून घेतले. त्याप्रमाणे दहशतवादाच्या सर्पांना संपवायचं तर त्यांना संरक्षण देणार्‍या डाव्या-लिबरल्सना प्रभावहीन करावं लागेल.

 

 

आता अशी नवीन माहिती उघड झाली आहे, की जिथे हत्याकांड झाले तिथे पर्यटकांना जाण्याची परवानगीच नव्हती. पण स्थानिक प्रशासनाने काही स्थानिक टूर ऑपरेटर्सना हाताशी धरून 20 एप्रिल रोजी केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय ही जागा पर्यटकांसाठी खुली करण्याचा निर्णय घेतला आणि 22 एप्रिल रोजी हे हत्याकांड झाले. अंतर्गत सुरक्षेचा मुद्दा काश्मीर खोर्‍यात इतका नाजूक आणि महत्त्वाचा असल्यामुळेच केंद्र सरकारची तिथे इतक्या लवकर निवडणुका घेण्याची इच्छा नव्हती. पण सुप्रीम कोर्टाने सरकारचा सल्ला धुडकावून निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला. राज्य सरकारचे नियंत्रण असलेल्या स्थानिक प्रशासनाने ही धोक्याची जागा खुली करण्याचा आदेश कुठल्या आधारावर दिला? यामागे कोणाचा हात होता? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. अंतर्गत शत्रूंच्या नांग्या किती खोलवर पोचल्या आहेत हे मात्र यातून पुरतं स्पष्ट होतं.

 

 

पाकिस्तानची अवस्था सध्या खूपच वाईट झाली आहे. बलुचिस्तानमधले स्वातंत्र्ययोद्धे पाकी लष्कराची इभ्रत पार धुळीला मिळवणार्‍या कारवाया सतत करत आहेत. अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली आहे. आजवर पाकिस्तानला पोसणार्‍या अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांनी पाठ फिरवली आहे. देशाचं भवितव्य अंधःकारमय दिसत आहे. अशावेळी जनतेचं लक्ष या सगळ्या प्रश्नांवरून दुसरीकडे वळवण्यासाठी पाक सरकारकडे आणि लष्कराकडे असलेला हुकमाचा पत्ता म्हणजे काश्मीर. म्हणूनच काही दिवसांपूर्वी पाक लष्करप्रमुख जन. असीम मुनीर यांनी हिंदू आणि मुसलमान ही वेगळी राष्ट्रे आहेत जी कधीही एक होऊ शकत नाहीत, आम्ही काश्मीर मुक्त केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही अशा आशयाची गरळ ओकणारी विधाने केली. याप्रमाणे पहलगामच्या हत्याकांडासाठी पाकिस्तानने मुहूर्त देखील विचारपूर्वक निवडला. त्या दिवशी अमेरिकेचे उपाध्यक्ष व्हान्स भारतात होते. मोदी सौदी अरेबियात होते. काश्मीर प्रश्न पुन्हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आणण्याचा पाकिस्तानी डाव यात स्पष्ट दिसून येतो.

 

 

 

यामध्ये आणखी एक मुद्दा फार महत्वाचा आहे. पाकिस्तानमध्ये लष्कराकडे असणार्‍या अमर्याद अधिकारांचा आधार आहे काश्मीर प्रश्न. काश्मीर प्रश्न सतत धगधगत ठेवायचा, त्याद्वारे भारताशी असलेलं वैर जागृत ठेवायचं आणि या आधारावर आपली मनमानी सुखेनैव सुरू ठेवायची हेच पाक लष्कराने आजवर केलं आहे. म्हणूनच मोदी सरकारने 370 कलम हटवल्यानंतर काश्मीरमधील परिस्थितीत होणारा बदल ही पाक लष्करासाठी धोक्याची घंटा आहे. कारण काश्मीरमध्ये जर चिरस्थायी शांतता प्रस्थापित झाली तर पाक लष्कराच्या अमर्याद सत्तेचा आधारच नष्ट होणार आहे. मोदी सरकारने आमलात आणलेल्या अनेक विकास योजनांमुळे काश्मीरमधील वातावरणात निश्चितच सकारात्मक बदल होत आहेत. दगडफेकीच्या घटना संपल्यात जमा आहेत. अतिरेक्यांच्या अंतयात्रांना लाखोंची गर्दी करणार्‍या स्थानिकांनी पहलगाम हत्याकांडाचा निषेध करण्यासाठी मेणबत्ती मोर्चे काढले आणि कडकडीत बंद पाळला ही किरकोळ गोष्ट नाही. जम्मू-काश्मीर पोलीसच्या अनेक मुस्लीम जवानांनीही आजवर अतिरेक्यांशी लढा दिला आहे.

 

 

म्हणूनच पाकिस्तानला कायमची याद राहील असा धडा शिकवायलाच हवा. पण त्याचबरोबर स्थानिक जनतेच्या मानसिकतेत होत असलेल्या बदलाची प्रक्रिया अशीच सुरू राहील हे बघणेही गरजेचे आहे. मला कल्पना आहे की, अनेक वाचकांना हा विचार पटणार नाही. काश्मीरातील या लोकांचा आजवरचा भारतविरोध आणि पाकिस्तानप्रेम दुर्लक्ष करण्यासारखं नाही हे खरंच आहे. त्यांच्यात दिसणारा बदल हा वरवरचा आणि आपली रोजीरोटी थांबू नये एवढ्यापुरताच आहे हेदेखील खरं असू शकेल. पण आजवर मनात खोलवर रुजलेले पूर्वग्रह लगेच दूर होणार नाहीत. त्यांच्या धर्माची शिकवण बघता कदाचित अनेकांच्या मनातून ते कधीच दूर होणार नाहीत. पण आपल्या हिताच्या स्वार्थासाठी का होईना, भारताशी जुळवून घेणे हे आपल्या फायद्याचं आहे हे त्यांच्या मनात ठसणं गरजेचं आहे. कारण काश्मीर आपल्याला भारतात ठेवायचं असेल तर तिथल्या लोकांना कायमचं दूर लोटता येणार नाही. या दिशेने मोदी सरकारने आजवर केलेली यशस्वी वाटचाल तशीच सुरू राहणं अत्यंत आवश्यक आहे. आपण असं समजू की भारतविरोधी भावना कमी झालेले लोक 5% च आहेत. बाकी 95% पाकप्रेमी आहेत. असं असलं तरी आपल्यासमोर पर्याय एकच आहे. पाच टक्क्यांना बळ देऊन त्यांची संख्या वाढविण्याचा प्रयत्न करणे आणि इतरांवर करडी नजर ठेवून त्यांना सरळ मार्गावर राहण्यास भाग पाडणे. यासाठी प्रथम तिथलं राज्य सरकार केंद्राने बडतर्फ करायला हवं. तसंच दशकानुदशकांच्या दहशतवादी कारवायांनी पोखरलेल्या गेलेल्या काश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्यासाठी दबाव निर्माण करणार्‍या डाव्या-वोक लिबरल लॉबीला चाप लावावा लागेल. राज्य सरकार बडतर्फ केल्यास ही लॉबी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठा गदारोळ करेल हे नक्की. पण असे करणे हा देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेशी द्रोह मानून त्याविरुद्ध कारवाई करायला हवी.

 

 

अशा रितीने पहलगामच्या नृशंस कृत्यात भारतासाठी अनेक संधी दडल्या आहेत. पहिली संधी म्हणजे आज अत्यंत कमजोर स्थितीत असलेल्या, आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचं केंद्र म्हणून बदनाम झालेल्या पाकिस्तानला शेवटचा दणका देणे. यासाठी सर्जिकल स्ट्राईक सारखी एखादी लष्करी कारवाई पुरेशी नाही. अशा कारवाईबरोबरच त्यांची अर्थव्यवस्था ठप्प होईल, अंतर्गत दुफळी माजून देशाचं अस्तित्वच धोक्यात येईल अशा कूटनीतीचा वापर करावा लागेल. तरच पाकिस्तानी लष्कराची एकाधिकारशाही संपेल आणि भारतविरोधी कारवायांची व्यर्थता पाकिस्तानच्या ध्यानात येईल. भारताने त्वरित उचललेल्या इंडस वॉटर ट्रीटी स्थगित करणे, अटारी सीमा बंद करणे यासारख्या पावलांवरून भारताची या दिशेने वाटचाल सुरू झाल्याचे दिसते.

 

 

दुसरी संधी म्हणजे पाकिस्तान आणि त्यांनी पुरस्कृत केलेला दहशतवाद हे आपल्या सुखसमृद्धी आणि प्रगतीच्या आड येणारे संकट आहे हे स्थानिक लोकांना दाखवून देऊन त्यांना भारताच्या बाजूने कायमचे वळवणे किंवा पाकिस्तानच्या नादाला लागून आपल्या नशिबी बर्बादीच येणार आहे. त्यापेक्षा भारताबरोबर राहण्यातच आपलं भलं आहे हे त्यांना दाखवून देणे.

 

 

तिसरी संधी म्हणजे इस्लामी दहशतवादाला पाठीशी घालून बळ देणार्‍या डाव्या-वोक लिबरल लॉबीचा खरा चेहरा उघडा करून त्यांची भारतविरोधी ’अर्धी आघाडी’ प्रभावहीन करणे. हे सगळं करत असताना कोणावरही आणि कशावरही आंधळा विश्वास न ठेवता, ’राष्ट्रहित सर्वोपरी’ या भावनेने जागरूकपणे पुढे जाणे आवश्यक आहे. आणि ही क्षमता कोणात असली तर ती पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या सहकार्‍यांमध्येच आहे हे निःसंशय.