मातीतून चैतन्यासाठी शासन सज्ज

 If farmers pay attention to the instructions from the Agriculture Department

 

 

 

पेरणी हा शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आणि जिव्हाळ्याचा विषय आहे. कारण त्यावरच त्यांचे जीवनमान आणि आर्थिक भविष्य अवलंबून असते. त्यासाठी कृषी क्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्र राज्यात खरीप हंगाम हे शेती व शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. मृग नक्षत्रापासून खरीप हंगाम सुरू होतो. पुढील वर्षभराचे नियोजन या हंगामावर अवलंबून असते. राज्याचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र 307 लाख हेक्टर आहे. त्यापैकी निव्वळ पेरणी क्षेत्र 168 लाख हेक्टर आहे. त्यातील खरीपाचे क्षेत्र 151.33 लाख हेक्टर आहे. राज्यात 1 कोटी 52 लाख शेतकरी बांधवांकडून खरीप पिकांची लागवड केली जाते. या अनुषंगाने खरीप हंगामाची तयारी अधिक व्यापक आणि योजनाबद्ध असावी, अशी गरज होती. त्या दृष्टीने शासनाने पावले उचलली आहेत. यंदा सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. त्यामुळे खरीप हंगामात जास्तीचे उत्पादन होईल, असे सांगण्यात येते. विशेषतः जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून राज्यात विविध ठिकाणी झालेली कामे, सिंचनाची उपलब्धता लक्षात घेता या हंगामात किमान दहा ते पंधरा टक्के अधिकचे उत्पादन वाढेल, असा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.

 

 

गतवर्षी खरीप हंगामासाठी सुमारे 142 लाख हेक्टर पेरणी क्षेत्राचे उद्दिष्ट ठेवले होते आणि ते उद्दिष्ट पूर्णही झाले. शेतकर्‍यांची मेहनत, जलयुक्त शिवार योजनेच्या फलितामुळे एकूण अन्नधान्य, गळीत धान्याकरिता असलेल्या उत्पादनाच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत उत्पादनाचे 121 टक्के साध्य होऊन 187.30 लाख मे.टन उत्पादन आहे. यंदा पाऊसमान लवकर सुरू झाल्याने राज्यात 144.97 लाख हेक्टर क्षेत्रावर विविध तृणधान्य, कडधान्य, गळित धान्य व कापूस या पिकांची लागवड करण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. याद्वारे 204.21 लाख मे. टन उत्पादन अपेक्षित आहे. खरीपाच्या चांगल्या हंगामासाठी बियाणे हा सर्वात कळीचा मुद्दा असतो. या पार्श्वभूमीवर राज्यात 19.14 लाख क्विंटल बियाणाची आवश्यकता आहे. कृषी विभागाच्या नियोजनानुसार सद्यःस्थितीत 25.08 लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे. सोयाबीन, भात, तूर, मूग, उडीद यांसारख्या पिकांचे पुरेसे साठे आहेत.

 

 

 

केंद्र सरकारने बियाणांच्या उत्पादनापासून ते विक्रीपर्यंतच्या संपूर्ण व्यवस्थापनासाठी ’साथी पोर्टल’ विकसित केले आहे. 2023-24 पासून प्रमाणित बियाणे उत्पादन साथी पोर्टलवर अनिवार्य केलेले आहे. या पोर्टलमध्ये बियाणांची गुणवत्ता आणि त्यांची विक्री प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी विविध टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत. ’साथी पोर्टल’मुळे शेतकर्‍यांना चांगल्या प्रतीची बियाणे मिळण्यास मदत होईल आणि बियाणे बाजारातील अनियमितता कमी होण्यास मदत होईल.

 

 

 

राज्यात युरिया व इतर महत्त्वाच्या खतांबरोबर कंपन्या शेतकर्‍यांना गरज नसलेल्या निविष्ठा बळजबरीने विक्री करण्यासाठी लिंकिंग करतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशा प्रकारचे लिंकींग कोणत्याही स्वरूपात खपवून घेतले जाणार नाही हे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अनावश्यक व बनावट खते, औषधे लिंकिंग कंपन्यांवर कार्यवाही व्हावी याबाबत कृषी विभागाने ठोस अशा उपाययोजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. बियाणे, खते व कीटकनाशके यांच्या पुरवठ्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्यात 395 भरारी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. शेतकर्‍यांच्या तक्रारींचे तत्काळ निराकरण व्हावे यासाठी राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्ष व हेल्पलाईन सुरू करण्यात आली आहे. गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी नियोजनपूर्वक उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत. अनधिकृत एच.टी.बी.टी.कापसाच्या बियाणांवर बंदी व कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे. यासोबतच शेतकर्‍यांमध्ये योग्य माहिती पोहोचवावी यासाठी विविध माध्यमांतून जनजागृती मोहीम राबवली जात आहे.

 

 

 

खरीप हंगाम 2025 मध्ये तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून शेती अधिक उत्पादनक्षम आणि सोयीस्कर बनवण्यासाठी विविध मोहिमांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या मोहिमांचा उद्देश कमी खर्चात प्रभावी तंत्रज्ञान शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचवणे आणि अनुदानासोबत तंत्रज्ञान शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचवण्यावर विशेष भर देणे हा आहे. त्यासाठी राज्यस्तरापासून ग्रामस्तरापर्यंत प्रभावी नियोजन करण्यात येऊन प्रशिक्षण व कार्यशाळा घेण्यात आल्या आहेत. तसेच तालुका स्तर ते ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत खरीप हंगामात राबवावयाच्या विविध मोहिमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये माती परिक्षण, पीक व्यवस्थापन, बीजप्रक्रिया, बियाणे उगवण क्षमता तपासणी, हुमणी कीड नियंत्रण, डिजिटल शेतीशाळा, फळबाग लागवड, आपत्कालीन पीक नियोजन, कापूस बोंड अळी व गुलाबी बोंड अळी व्यवस्थापन, पीक उत्पादनासाठी तंत्रज्ञान प्रसार यांसारख्या अनेक मोहिमांचा समावेश आहे. सदर मोहिमांचे संनियंत्रणासाठी खरीप मोहीम अ‍ॅप तयार करण्यात आले आहे. या अ‍ॅपमुळे मोहिमांचा अहवाल आपोआप तयार होत असल्यामुळे वरिष्ठांना स्वतंत्र अहवाल सादर करण्याची आवश्यकता नाही.

 

 

 

आतापर्यंत कृषी विभागामार्फत राबविल्या जाणार्‍या विविध योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या लाभार्थींची निवड लॉटरी पद्धतीने केली जात होती. सन 2025-2026 पासून ’प्रथम अर्ज करणार्‍यास प्रथम प्राधान्य’ या नवीन धोरणानुसार, लाभार्थींची निवड होणार आहे. यामुळे निवड प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, जलद आणि कार्यक्षम होईल. विविध योजनांची प्रात्यक्षिके, प्रशिक्षण, शेतीशाळा यांची गटाद्वारे अंमलबजावणी होईल. सदर गटांची निवड आता प्रथम अर्ज करणार्‍यास प्रथम प्राधान्य (एफसीएफएस) प्रणालीद्वारे होईल.

 

 

 

 

कृषी विभाग व पाणी फाऊंडेशन यांच्या समन्वयातून ’डिजिटल शेतीशाळा’ हा नवीन उपक्रम राबविला जात आहे. शेतकर्‍यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतीविषयक ज्ञान व कौशल्ये विकसित करण्याचा उद्देश या उपक्रमामागे आहे.

 

 

कृषी व कृषी संलग्न योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अ‍ॅग्रिस्टॅक नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. पीएम किसानमधील लाभार्थ्यांसाठी अ‍ॅग्रिस्टॅक नोंदणी आवश्यक आहे, याशिवाय पुढील हप्ता मिळणार नाही. महाडीबीटी प्रणालीवरील तसेच सर्व कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठीदेखील अ‍ॅग्रिस्टॅक नोंदणी करणे अनिवार्य आहे.

 

 

 

कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढीसाठी ठिबक/तुषार सिंचन, कृषी यांत्रिकीकरण, हरितगृह, शेडनेट, पॅकहाऊस, शेततळे, शेततळे प्लास्टिक अस्तरीकरण, शीतगृह इत्यादी योजना राबविण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

 

 

 

विषमुक्त सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन ही योजना प्रथम टप्प्यात विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त/नैराश्यग्रस्त अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशिम, यवतमाळ व वर्धा या सहा जिल्ह्यात राबविण्यात आलेली आहे. 27 जून, 2023 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये योजनेची व्याप्ती दुसर्‍या टप्प्यात राज्यभर वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग, भारत सरकारने ’नैसर्गिक शेती राष्ट्रीय अभियान’ (NMNF) सुरू केले आहे.

 

 

निसर्गावर आधारित शाश्वत शेती प्रणालीला प्रोत्साहन देणे, शेतावर तयार केलेल्या नैसर्गिक निविष्ठांचा वापर करणे, बाहेरून निविष्ठा खरेदीवरील अवलंबित्व कमी करणे व निविष्ठावरील खर्च कमी करणे, जमिनीचे आरोग्य सुधारणे, पशुधन (शक्यतो गायची स्थानिक जात) एकात्मिक कृषी पद्धती लोकप्रिय करणे, शेतकरी ते शेतकरी विस्तार धोरणांचा अवलंब करणे, हे या योजनेचे उद्देश आहेत.

 

 

 

फलोत्पादन विभागामार्फत 2025-26 साठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना फळबाग लागवड कार्यक्रमासाठी 50000 हेक्टर लक्षांक निश्चित करण्यात आला आहे. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत 104 कोटी रुपयांच्या निधीचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे.

 

 

 

खरीप 2024 हंगामामध्ये राज्यातील 168.64 लाख व रब्बी 2024-25 हंगामामध्ये 55.31 लाख शेतकर्‍यांनी सदर योजनेत सहभाग घेतला आहे. खरीप 2024 मध्ये नुकसान भरपाई मंजूर रक्कम रु. 3720.18 कोटी असून यापैकी 13 मे 2025 अखेर रु. 3132.70 कोटी नुकसान भरपाई रकमेचे वाटप झाले आहे व उर्वरित रु. 587.48 कोटी नुकसान भरपाई रकमेचे वाटप प्रगतीपथावर आहे. रब्बी 2024च्या नुकसान भरपाई निश्चितीचे काम सध्या चालू आहे. खरीप 2025पासून सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यात येणार आहे. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सानुग्रह अनुदान योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांच्या वारसदारांना जास्तीत जास्त लवकर निधी प्राप्त होण्यासाठी नियोजन आहे.

 

 

 

कृषी विभागामार्फत 29 मे ते 12 जून 2025 या कालावधीत विकसित कृषी संकल्प अभियान राबविण्यात आले. या अभियानाचा मुख्य उद्देश शेतकर्‍यांपर्यंत आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान, नैसर्गिक शेती, सेंद्रिय उत्पादन, जलसंधारण, कृषी यांत्रिकीकरण आणि विविध शासकीय योजनांची माहिती पोहोचवणे हा आहे.

 

 

 

’नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प’ हा महाराष्ट्र शासनाचा हवामान परिवर्तनाशी जुळवून घेणारा शेती विकास प्रकल्प आहे. यास जागतिक बँकेचे सहकार्य लाभले आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये 7,11,316 शेतकर्‍यांना वैयक्तिक शेतीमध्ये राबविलेल्या बाबींच्या पोटी रु. 4042.60 कोटी अनुदान त्यांच्या आधारशी संलग्न खात्यावर अदा करण्यात आलेले आहे. या प्रकल्पामुळे विविध संसाधने निर्माण झालेली आहेत. तसेच, या प्रकल्पांतर्गत हवामान अनुकूल बियाणे उत्पादनास प्रोत्साहन दिल्याने 40297 शेतकर्‍यांनी 58, 510 हेक्टर क्षेत्रावर बीजोत्पादन कार्यक्रम राबविला. प्रकल्पाने पाण्याचा ताळेबंद काढण्याची पद्धत विकसित केली आहे. त्याच्या आधारे जलसंधारण कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. त्या नुसार 4514 कामांसाठी 89.88 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. प्रकल्प जिल्ह्यामधील शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि शेतकरी व महिला गटांना कृषी व्यवसाय उभारणीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येत असून आज अखेर गट/कंपन्यांकडून उभारण्यात आलेल्या 5372 कृषी व्यवसाय प्रस्तावांकरिता 590.57 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे.

 

 

प्रकल्पाच्या दुसर्‍या टप्प्यात आधुनिक तंत्रज्ञान, लोकसहभाग, सुधारित शेती पद्धती, महिला सक्षमीकरण आणि दुर्गम भागातील शेतकर्‍यांचा समावेश यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. यासाठी सन 2025-26 अर्थसंकल्पीय तरतूद रु.351.42 कोटी करण्यात आलेली आहे.

 

 

मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) अंतर्गत मूल्य साखळी विकासासाठी विविध पायाभूत सुविधांसाठी 60 टक्के अनुदान देण्यात येत आहे. सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात प्राप्त निधी रू. 379.80 कोटी असून मार्च, 2025 अखेर अंतरिम खर्च रू.236.48 कोटी इतका झाला आहे. प्रकल्पाच्या सुरुवातीपासून स्मार्ट प्रकल्पाच्या विविध घटकांवर रू. 685.79 कोटी खर्च झालेले आहे.

 

 

 

14 सप्टेंबर 2022 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राकरिता रु.100 कोटी एवढा निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. सन 2023-24 साठी रू. 25.06 कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात येऊन त्यापैकी रू. 23.71 कोटी निधी जमीन विकास, इमारत बांधकाम, ऊती संवर्धन प्रयोगशाळा, संशोधन, यंत्रसामुग्री, उपकरणे, अवजारे बँक, खेळते भांडवल, प्रशिक्षण व इतर कार्यालयीन खर्च इ. बाबींवर खर्च करण्यात आलेला आहे. सन 2024-25 साठीचा रू. 33.79 कोटी निधी वितरीत करण्यात येऊन त्यापैकी 33.42 कोटी निधी खर्च झाला आहे. सन 2025-26 या आर्थिक वर्षाकरिता 28.00 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

 

 

भारतामध्ये एकूण 200 कृषी उत्पादनांना भौगोलिक मानांकन प्राप्त झाले आहे. त्यांपैकी महाराष्ट्रामध्ये 37 कृषी उत्पादकांना भौगोलिक चिन्हांकन प्राप्त आहे. त्यामध्ये फलोत्पादनाच्या 29 पीकांचा समावेश आहे. कृषी उत्पादनांच्या भौगोलिक मानांकनात महाराष्ट्र राज्य देशात प्रथम क्रमांकावर आहे.

 

 

 

 

सदर योजना अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्र राज्य देशात प्रथम आहे. वैयक्तिक लाभार्थी घटकाखाली 23523 वैयक्तीक प्रकल्पांना मंजुरी दिलेली आहे. या प्रकल्पांचे मूल्य. रु. 2080,00 कोटी आहे. तसेच 406 गट प्रकल्पांना, 45 सामाईक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे. बीज भांडवल घटकाखाली 40248 सदस्यांना रु 143.58 कोटी निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. प्रशिक्षणात प्रशिक्षण घटकांमध्ये महाराष्ट्र राज्य देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. सर्व जिल्ह्यामध्ये DLTI कार्यान्वित होऊन 31172 लाभार्थींचे प्रशिक्षण पूर्ण झालेले आहे.

 

 

शेतकरी हा शेतशिवाराचा खरा नायक आहे. त्यासाठी उत्तम पेरणी, योग्य हवामान, भरघोस उत्पादन आणि चांगला बाजारभाव मिळावा, यासाठी सर्व शेतकरी बांधवांना खरीप हंगाम 2025 च्या मनःपूर्वक शुभेच्छा.