कूटनीतीची कसोटी

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकताच अमेरिकेच्या व्यापारी भागीदारांवरील दबाव वाढवत अनेक देशांच्या प्रमुखांना पत्र पाठवून त्यांच्या नवीन शुल्क दराची माहिती दिली. हे ’पारस्परिक’ शुल्क बुधवार, 9 जुलैपासून लागू होणे अपेक्षित होते. मात्र नंतर ट्रम्प यांनी चीनचा अपवाद वगळता शुल्काची तारीख 1 ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात येत असल्याचे जाहीर केले आहे. (हा लेख छपाईला जाईपर्यंत या विषयासंदर्भात अशी स्थिती होती.)

 

 

जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा आणि दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष ली जे-म्युंग यांना ट्रम्प यांचे पत्र प्रथम प्राप्त झाले. समाज माध्यमांवरील पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी असे म्हटले आहे की, 1 ऑगस्टपासून आयात शुल्क आकारले जाईल. एकूण 14 देशांना त्यांच्या या शुल्काचा फटका बसणार आहे. स्वतः ट्रम्प यांनी या देशांना पत्र पाठवले आहे. याचवेळी कोणत्याही देशाने अमेरिकेवर प्रतिशोध म्हणून शुल्क वाढवले, तर अमेरिका हेच शुल्क दुप्पट करेल, असा इशारा देण्यास ते विसरलेले नाहीत. 1 ऑगस्टपासून लागू होणार्‍या शुल्काच्या घोषणे दरम्यान, भारत, युरोपीय महासंघ यांच्याशी व्यापार कराराची चर्चा सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. ट्रम्प यांनी जपान आणि दक्षिण कोरियासह 14 व्यापारी भागीदारांवर कर लावण्याच्या घोषणेनंतर आशियाई बाजारात मंगळवारी तेजी दिसून आली. जपानचा निक्केई 225 निर्देशांक सुरुवातीच्या व्यवहारात 0.36 टक्क्यांनी वधारला, तर टोपिक्स निर्देशांक 0.31 टक्क्यांनी वधारला. दरम्यान, दक्षिण कोरियाच्या कोस्पी निर्देशांकात 0.44 टक्के, तर कोसडॅक निर्देशांकात 0.19 टक्क्यांची किरकोळ वाढ झाली. हाँगकाँगचा हँगसेंग निर्देशांक 23,886 वर होता, जो मागील 23,887.83 च्या तुलनेत किंचित घसरला होता. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे हे आयात शुल्क भारतासाठी संकट की संधी याचा आढावा घेणे हे क्रमप्राप्त ठरते.

 

 

अमेरिका आणि भारत यांच्यातील आयात शुल्कावरील चर्चा ही केवळ व्यापाराशी संबंधित नसून, त्यात जागतिक कूटनीतीचा, स्थानिक राजकारणाचा आणि आर्थिक स्वावलंबन अशा तिघांचा संगम दिसून येतो. दोन्ही देशांचे व्यापारी हितसंबंध हे केवळ द्विपक्षीय व्यवहारापुरते सीमित राहिलेले नाहीत, तर आंतरराष्ट्रीय व्यापार संरचनेतील नव्याने उदयास येणार्‍या समीकरणांचे ते प्रतिबिंब आहे. भारत आणि अमेरिकेमधील व्यापार आणि आयात शुल्कविषयक तणाव फारसे नवीन नाहीत. 2018 मध्ये ट्रम्प प्रशासनाने भारताला जीएसपी (जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरन्सेस) या व्यापार-सवलतीच्या योजनेतून वगळले होते, त्यावर प्रत्युत्तर म्हणून भारतानेही काही अमेरिकी उत्पादनांवर शुल्क आकारले होते. आता, पुन्हा नव्याने सुरू असलेली चर्चा मुख्यत्वे तीन घटकांवर केंद्रीत आहे. यात भारतीय स्टील आणि अ‍ॅल्युमिनियमवरील अमेरिकी शुल्क, अमेरिकी कृषी आणि तंत्रज्ञान उत्पादनांवर भारतात आकारण्यात येणारे आयात शुल्क, तसेच जागतिक व्यापार संघटनेत भारताने स्वीकारलेला विकसनशील राष्ट्राचा दर्जा. विकसनशील देश म्हणून भारताने स्वतःला जाहीर केलेले असल्यामुळे त्याला काही विशेष सवलती स्वाभाविकरित्या मिळतात. या तीन मुद्द्यांवर परस्पर सवलती आणि समतोल व्यापाराच्या दिशेने मध्यममार्ग काढण्याचा प्रयत्न होत आहे.

 

 

अमेरिकेने 25% पर्यंत टेरिफ लावल्यामुळे भारताचा स्टील निर्यात उद्योगाला फटका बसतो आहे. ही सवलत मिळाली, तर भारतीय स्टील कंपन्यांची निर्यात पुन्हा फायद्यात येईल. टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील आणि सेल यांसारख्या कंपन्यांना याचा मोठा फायदा होऊ शकतो. अमेरिकेच्या कृषी कंपन्या, विशेषतः बदाम, वॉलनट, आणि डेअरी प्रॉडक्ट्स यांसाठी भारतीय बाजार महत्त्वाचा आहे. आयात शुल्क कमी केल्यास, भारतीय शेतकर्‍यांवर दडपण येण्याची शक्यता असल्याने, भारत सरकारला यात अत्यंत संतुलन राखतच निर्णय घ्यावा लागणार आहे. अ‍ॅमेझॉन, वॉलमार्ट (फ्लिपकार्ट) सारख्या अमेरिकी कंपन्यांची मागणी आहे की भारताने ई-कॉमर्स संदर्भातील काही नियम शिथील करावेत. तथापि, भारतातील एमएसएमई, स्थानिक किरकोळ विक्रेते आणि नवोद्योगांना याचा फटका बसत असल्याने, चर्चांमध्ये ही बाजू देखील विचारात घेतली जात आहे. अमेरिकेसोबत होत असलेल्या चर्चेमध्ये ‘आत्मनिर्भरता’ कायम राखणे आणि जागतिक बाजारात स्पर्धात्मक राहण्यासाठीचे संतुलन राखणे हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. अमेरिकेच्या दबावापुढे न झुकता, व्यापारसुलभता राखून योग्य धोरण निवडणे यात भारतीय कूटनीतीची कसोटी लागली आहे. उदाहरणार्थ, संरक्षण सामग्री किंवा सेमीकंडक्टर क्षेत्रात अमेरिकेसोबत सामंजस्य करार करताना, भारत आपल्या उत्पादन क्षमतेची अट ठामपणे मांडू शकतो.

 

ही चर्चा केवळ व्यापारापुरती मर्यादित नसून, भारत अमेरिकेचा इंडो-पॅसिफिक भागातील महत्त्वाचा रणनीतिक भागीदार आहे. भारताने जागतिक स्तरावर स्वतःचे असे स्थान भक्कम केले असून, नुकत्याच इंग्लंड व फ्रान्ससोबतच्या झालेल्या करारांतून भारताचे वाढते महत्त्व अधोरेखित केले आहे. ही चर्चा केवळ ’शुल्क’ कमी-जास्त करण्याची नसून, भारताला जागतिक नेतृत्व स्वीकारण्याची मिळालेली संधी आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. गेल्या आठवड्यातच भारतीय बाजार नियंत्रक ’सेबी’ने अमेरिकेच्या जेन स्ट्रीट या ट्रेडिंग फर्मवर मोठी कारवाई केली. यामागील भारताने दिलेला संदेश स्पष्ट होता. भारत कोणत्याही देशाच्या आर्थिक दबावाला झुकणारा नाही. भारत-अमेरिका व्यापारविषयक करारावर चर्चा होत असताना, करण्यात आलेली ही कारवाई आणखी बोलकी ठरते. अमेरिका भारतातील कंपन्यांवर शॉर्ट सेलिंगचे आरोप करीत असेल, तर भारतदेखील जशास तसे उत्तर देईल, असे अमेरिकेला सांगण्यात आले आहे.

 

 

ट्रम्प यांनी ‘अमेरिकेची व्यापारी तूट भरून काढणे’ हे जे निवडणुकीवेळी आश्वासन दिले होते, त्यानुसार ते वागत आहेत. मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हा त्यांचा नारा होता. त्यानुसार, जागतिक व्यापार धोरणात एकतर्फी बदल त्यांनी सुरू केले आहेत. 14 देशांवर नव्या आयात शुल्कांची घोषणा करत त्यांनी भारतालाही अप्रत्यक्ष इशारा दिला आहे. ही केवळ आर्थिक खेळी नसून, जागतिक सत्ता समीकरणे पुन्हा रचण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. भारतीय परराष्ट्र आणि व्यापार धोरणासाठी ही एक नवी कसोटी आहे. ट्रम्प यांनी 14 देशांवर 25% ते 40% आयात कर लादण्याची घोषणा केली. यामध्ये जपान, दक्षिण कोरिया, बांगलादेश, थायलंड, मलेशिया, दक्षिण आफ्रिका, लाओस, म्यानमार, कझाकस्तान, ट्युनिशिया, सर्बिया यांचा समावेश आहे. भारत, इंग्लंड आणि युरोपियन महासंघाशी वाटाघाटी सुरू असल्याचे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे. या घोषणेमागील उद्देश अमेरिकेची व्यापार तूट भरून काढणे, स्थानिक उत्पादनाला प्राधान्य देणे आणि स्पर्धात्मक असलेल्या देशांवर दबाव टाकणे हाच आहे. ट्रम्प म्हणतात, कोणत्याही देशाने प्रतिशोध म्हणून शुल्क वाढवले, तर अमेरिका त्या देशावर दुप्पट शुल्क लादेल.

 

 

भारताने अमेरिकेला केलेली निर्यात 2023-24 मध्ये 85 अब्ज डॉलरची होती, तर आयात ही 46 अब्ज डॉलर इतकी होती. म्हणजे सुमारे 39 अब्जचा व्यापारी अधिशेष भारताच्या बाजूने आहे. ट्रम्प यांच्या दृष्टीने ही ‘अवाजवी तूट’ आहे. भारतावर शुल्क लागू झाल्यास, जेनेरिक औषधांच्या किमतीत वाढ होईल, भारतात तयार होणार्‍या वस्त्रांची स्पर्धात्मकता कमी होईल, रत्ने आणि दागिने यांच्या भारतीय निर्यातीवर विपरित परिणाम होईल, त्याचबरोबर इंजिनिअरिंग तसेच ऑटो पार्टस तुलनेने महागडे होऊन बाजारपेठेतील मोठा हिस्सा गमावण्याची भीती आहे. म्हणूनच, भारतातील वाणिज्य मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालय अमेरिकेबरोबर चर्चेत सहभागी झाले असून, जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांच्या अधीन राहून काही सवलतींचा प्रस्तावही पुढे आला आहे. अमेरिकेच्या नव्या आयात शुल्क धोरणाचा परिणाम केवळ भारतावरच नव्हे, तर संपूर्ण आशियातील पुरवठा साखळीवर होतो. सिंगापूर, व्हिएतनाम, बांगलादेशसारखे देश अमेरिकेला टेक्सटाईल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, उपकरणे आणि कच्च्या मालाची निर्यात करतात. त्यावर 30% किंवा 40% शुल्क लादल्यास अमेरिकेतील किंमती वाढतील, महागाई वाढेल, आणि पर्यायाने ग्राहकांचा रोष वाढेल. ट्रम्प यांच्या आयात शुल्काच्या धोरणाची मुळे 2018 मधील चीनविरोधी शुल्कापासून आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. ‘अमेरिकेचे रोजगार परत आणा’ ही त्यांची मुख्य घोषणा आहे. यातूनच, त्यांनी आयफोन अमेरिकेतच उत्पादन करा, असे सांगत अ‍ॅपल कंपनीला धमकावण्याचा प्रयत्नही केला. मात्र, अ‍ॅपल कंपनीने ट्रम्प यांचे बोलणे फारसे मनावर न घेता, ट्रम्प यांची ही मागणी साफ धुडकावून लावली. अमेरिकेत या फोनचे उत्पादन घेतल्यास या फोनच्या किमती सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जातील, असे कंपनीने स्पष्ट केले होते. चीनवर 25% पेक्षा जास्त शुल्क लावल्याने अमेरिका महागाईच्या विळख्यात सापडली. त्यामुळे आता चीनऐवजी ट्रम्पने आशियातील दुसर्‍या देशांवर विशेषतः भारतावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. भारताने याआधीही अमेरिकेच्या जीएसपी कार्यक्रमातून वगळले गेले असतानाही संयम राखला होता. त्याऐवजी अमेरिका-भारत दरम्यान टेक आणि डेटा करार, औषध, रक्षा निर्यात करार, सेमीकंडक्टर उत्पादनात सहकार्य यावर भर देण्यात आला. आता याच मार्गाचा वापर करून भारत द्या आणि घ्या या पद्धतीने संरक्षण व तंत्रज्ञानात सवलतीच्या बदल्यात शुल्कामध्ये सवलत मागू शकतो.

 

अर्थात, आजच्या तारखेला भारताकडे पुरेसे पर्याय आहेत. अमेरिकेशिवाय लॅटिन अमेरिका तसेच आफ्रिका येथील नवनव्या बाजारपेठांचा शोध घेऊन निर्यात वाढवणे तसेच अमेरिकेवर परस्पर शुल्क लादून अमेरिकेला जशास तसे उत्तर देणे. बाजारविस्तार करायला काही वेळ लागणार असला, तरी निर्यातीसाठी आपण अमेरिकेवर जे अवलंबून आहोत, त्यापासून कायमची मुक्ती मिळेल. अमेरिकेवर परस्पर शुल्क लादून व्यापार युद्ध ओढवून घ्यावे लागेल. हा मार्ग जोखमीचा आहे. भारतीय शेअर बाजाराने ट्रम्पच्या घोषणेनंतर तात्पुरती घसरण दाखवली, असली तरी फारशी उलथापालथ झाली नाही. याचे कारण भारताच्या सकारात्मक राजनैतिक संबंधांमुळे गुंतवणूकदारांनी ‘व्यापार युद्ध टळेल,’ अशी अपेक्षा ठेवली आहे.

 

 

आयात शुल्क म्हणजे फक्त कर नाही तर ती एक राजकीय आणि सामरिक खेळी असते. अमेरिकेची आयात सर्वाधिक असल्याने, ट्रम्प याचा वापर स्वतःच्या फायद्यासाठी करून घेताना दिसतात. त्यांना अमेरिकेचे आयात बिल कमी करायचे आहे. जागतिक व्यापार संघटना ही अमेरिकेच्या हितासाठीच काम करत असल्याने, उदारीकरणानंतरही सर्व नियम धाब्यावर बांधत, ट्रम्प मनमानी पद्धतीने आयात शुल्क लागू करत आहेत. हे डब्ल्यूटीओच्या नियमांच्या विरोधात आहेच. चीनसारखा देश त्याचे उत्पादन दक्षिण आशियात ‘शिफ्ट’ करतो. म्हणजेच ‘वस्त्र’ किंवा ‘मोबाईल चिप’ इंडस्ट्री थायलंड, बांगलादेश, व्हिएतनाममध्ये जाते. त्यामुळे हे देश लक्ष्य होत आहेत. ट्रम्प यांचे आयात शुल्क धोरण त्यांच्या निवडणुकीपूर्वी अमेरिकन मतदारांमध्ये राष्ट्रवादी भावना जागवण्याचे एक साधन होते. मात्र, याची घोषणा केवळ लोकप्रियतावाढीसाठी नसून जागतिक व्यापार व्यवस्था पुन्हा अमेरिकेच्या बाजूने झुकवण्याचा चुकीच्या पद्धतीने केलेला प्रयत्न आहे.

 

भारतासाठी ही वेळ संधी आणि आव्हान या दोन्हींची आहे. एकीकडे अमेरिका ही आपली सर्वात मोठी निर्यात बाजारपेठ आहे, तर दुसरीकडे देशांतर्गत उत्पादन, अफ्रिका-लॅटिन अमेरिका बाजारविस्तार आणि बहुपक्षीय व्यापार करार यांचा वापर करून भारत स्वतःचे आर्थिक हित जपू शकतो. ट्रम्प यांच्याशी व्यवहार करताना भारताला कधी कडक, कधी लवचिक भूमिका घेणार्‍या ‘कौटिल्य’ कूटनीतीची आवश्यकता भासणार आहे - कारण येथे फक्त व्यापार नव्हे, तर सामरिक आणि जागतिक नेतृत्वाची परीक्षा सुरू आहे.

 

 

जागतिक व्यापार युद्धाला पुन्हा खतपाणी घालणार्‍या ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसमोर दोन पर्यात उभे राहतात. एक म्हणजे यामुळे होणार्‍या तत्काळ विपरित परिणामांचा सामना करणे आणि दुसरा म्हणजे दूरगामी संधी ओळखून त्यानुसार रणनीती आखणे. अनेक जागतिक कंपन्या आता चीनवरील अवलंबित्व कमी करत आहेत. ट्रम्प चीनसह अन्य आशियाई देशांवरही टॅरिफ वाढवत राहिले, तर भारत एक ‘स्थिर आणि विश्वासार्ह पर्याय’ म्हणून समोर येऊ शकतो. विशेषतः तंत्रज्ञान, फार्मा, टेक्सटाइल्स आणि ऑटो सेक्टरमध्ये भारताने स्वतःला ‘स्ट्रॅटेजिक सशक्त’ पर्याय म्हणून सादर करण्याची मोठी संधी आहे. अमेरिकी शुल्कामुळे भारतातल्या कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादन साखळीमध्ये स्थानिक स्त्रोतांचा वापर वाढवावा लागेल. यामुळे मेक इन इंडिया आणि पीएलआय योजनेला चालना मिळेल. दीर्घकालीन दृष्टीने ही भारताच्या स्वावलंबनाची दिशा ठरू शकते. ट्रम्पने जे देश लक्ष्य केले आहेत, त्यापैकी बरेच देश भारतीय उत्पादकांशी स्पर्धा करतात. यात बांगलादेश (कपडे), मलेशिया (इलेक्ट्रॉनिक्स), थायलंड (सीफूड), दक्षिण कोरिया (सेमीकंडक्टर) यांचा समावेश होतो. हे देश आयात शुल्कामुळे अमेरिकी बाजारपेठ गमावत असतील, तर भारताला त्यांच्या ऐवजी शिरकाव करता येऊ शकतो. हे तंत्र भारतासाठी फायदेशीर ठरू शकते. भारतीय सरकार ट्रम्प प्रशासनाशी (आणि भविष्यातील कोणत्याही अमेरिकी प्रशासनाशी) व्यापाराच्या पलिकडेही अनेक सामरिक आणि भू-राजकीय विषयांवर सहकार्य करत आहे. यात क्वाड, हिंद-प्रशांत धोरण, सेमीकंडक्टर भागीदारी, संरक्षण उत्पादन यांचा समावेश आहे. यामुळे भारताने अमेरिकेकडून सवलती मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणे, काहीही चुकीचे नाही.

 

 

भारत-अमेरिका चर्चा ही केवळ आयात-निर्यातीची गोष्ट नाही, तर ती भारताच्या आत्मनिर्भर, जागतिक दर्जाच्या नेतृत्वाची चाचणी आहे. भारताने जागतिक व्यापाराच्या नकाशावर स्वतःची ओळख प्रस्थापित करण्याची संधी म्हणून या वाटाघाटींकडे पाहायला हवे. स्वतःच्या हिताचे संरक्षण करत जागतिक सहकार्य साधणे हीच आजच्या भारताची खरी ओळख ठरणार आहे. व्यापार, उत्पादन, संरक्षण आणि डेटा सुरक्षा या सार्‍याच क्षेत्रांतील ’स्वाभिमान आणि समन्वय’ यांच्यातील संतुलन राखण्यातच भारताचे यश दडले आहे. ट्रम्पच्या आयात शुल्क धोरणामुळे भारतासमोर आव्हाने असली, तरी योग्य दिशेने पावले उचलल्यास ही वेळ संधी प्रदान करणारी ठरू शकते. भारताने व्यापार आणि कूटनीती या दोन्ही आघाड्यांवर संयमी, दूरदृष्टीपूर्ण आणि व्यवहार्य पावले उचलली तर येणार्‍या काळात भारताला नवनवीन संधी मिळालेल्या दिसून येतील.