कर्तृत्वावर ‘राष्ट्रपती-नियुक्ती’ची मोहोर !

 

राष्ट्रपतींनी नुकतीच चार व्यक्तींची राज्यसभेवर नियुक्ती केली. त्यात निवृत्त परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन शृंगला, इतिहासकार डॉ. मीनाक्षी जैन, शिक्षक व कार्यकर्ते पी. सदानंदन मास्टर तसेच ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांचा समावेश आहे. यांपैकी प्रत्येकाने आपापल्या क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे यात शंका नाही. साहित्य, कला, विज्ञान, समाजसेवा या क्षेत्रांत भरीव कामगिरी केलेल्या व्यक्तींची राष्ट्रपतींनी सरकारच्या शिफारशीवरून राज्यसभेवर नियुक्ती करावी अशी घटनेत तरतूद आहे. राष्ट्रपती नियुक्त सदस्यांमध्ये सामान्यतः वलयांकित व्यक्तींना स्थान देण्याचा प्रघात होता; त्यात वावगे होते असे नाही, कारण आपल्या कामगिरीने व कर्तृत्वानेच त्या व्यक्तींनी ते वलय मिळविलेले असते. पण नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेल्या दहाएक वर्षांत राज्यसभेवर राष्ट्रपती नियुक्त सदस्यांच्या निवडीचेच नव्हे तर पद्म पुरस्कारार्थी निवडीचे निकष देखील व्यापक केले.

 

 

अनेकदा भरीव कामगिरी केलेले प्रसिद्धीपासून स्वतःच दूर राहतात किंवा त्यांची दखल पुरेशी घेतली गेलेली नसते. तथापि त्यामुळे त्यांच्या कार्याचे मोल कमी होत नाही. गेल्या दशकभरात पद्म पुरस्कारार्थींच्या नावांवरून नजर फिरविली तरी हे लक्षात येईल की, त्यांतील अनेकांना कधीही प्रसिद्धी मिळालेली नव्हती; मात्र अशांचा शोध घेणे आणि देशाच्या सर्वोच्च नागरी पुरस्कारांनी त्यांचा गौरव करणे म्हणजे अशा शांतपणे तेवणार्‍या नंदादीपांचा यथोचित सन्मानच होय. तीच बाब राष्ट्रपती नियुक्त सदस्यांच्या बाबतीत दिसेल. गेल्या वर्षी राष्ट्रपतींनी सतनाम सिंग संधू यांना राज्यसभेवर नियुक्त केले होते. संधू शेतकरी कुटुंबातील. मात्र शिक्षण क्षेत्रात त्यांनी केलेली कामगिरी जागतिक स्तरावर दखलयोग्य अशीच. त्यांनी 2012 मध्ये स्थापन केलेल्या चंदीगड विद्यापीठाला 2023 मध्ये जागतिक स्तरावरील विद्यापीठांच्या गुणवत्ता क्रमवारीत (क्यूएस वर्ल्ड रँकिंग) स्थान मिळाले होते. तो गौरव प्राप्त करणारे ते आशिया खंडातील पहिले खासगी विद्यापीठ ठरले. राष्ट्रपतींनी राज्यसभेवर नुकत्याच केलेल्या नियुक्तींत तेच सूत्र दिसते.

 

 

ज्या चार जणांची नियुक्ती राजसभेवर झाली आहे त्या सर्वच व्यक्तिमत्त्वांचे कर्तृत्व निर्विवाद आहे. तरीही त्या त्या व्यक्तिमत्वाच्या कर्तृत्वाची समाजाला ढोबळच माहिती असण्याचा संभव असतो. जेव्हा त्या व्यक्तीची नियुक्ती राज्यसभेवर होते तेव्हा त्या निमित्ताने त्या त्या व्यक्तीच्या कर्तृत्वाला उजाळा मिळतो; त्या व्यक्तीच्या कामगिरीच्या वैशिष्ट्यांची, योगदानाची चर्चा समाजात आणि माध्यमांत होते; आणि राज्यसभेवर झालेल्या नियुक्तीला ती व्यक्ती न्याय देईल अशी आशा आणि अपेक्षा निर्माण होते. परराष्ट्र सचिव म्हणून शृंगला यांनी मुत्सद्दीपणाने भारताची बाजू विविध जागतिक व्यासपीठांवर लढविली असणार हे गृहीतच धरलेले असते किंवा इतिहासकार म्हणून डॉ. मीनाक्षी जैन यांनी संशोधन-लेखन केले असणार अथवा निकम यांनी सरकारी वकील म्हणून अनेक गुन्हेगारांना न्यायालयाकडून शिक्षा सुनावली जावी म्हणून कायदेशीर डावपेचांची पराकाष्ठा केली असणार अथवा सदानंदन मास्टर यांनी डाव्यांच्या अत्याचारांना तोंड दिले असणार इतकी किमान माहिती तर सर्वानाच असणार. पण राज्यसभेवर नियुक्ती केली जाणे याचा अर्थ या व्यक्तींनी इतरांपेक्षा काही आगळी कामगिरी बजावली असणार हे लक्षात ठेवले पाहिजे. आता राष्ट्रपतींनी नियुक्ती केलेल्या चारही व्यक्तिमत्त्वांना ते लागू होते. त्यामुळेच त्यांच्या कामगिरीचा वेध घेणे जास्त औचित्याचे. त्या ऐवजी ते कोणत्या राज्यातून आलेले आहेत; आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून या नियुक्त्या केल्या गेल्या आहेत का इत्यादी चर्चा फिजूल. याचे कारण अशा नियुक्त्यांनी निवडणुका जिंकता आल्या असत्या तर पक्ष आणि राजकीय नेत्यांना निवडणूक जिंकणे अगदी सोपे झाले असते. तेव्हा प्रत्येक निर्णयाकडे निवडणुकांतील यशापयश, राजकीय समीकरणे याच नजरेतून पाहणे अगोचरपणाचे. त्या वावदूकपणाकडे दुर्लक्ष करून या चार व्यक्तिमत्त्वांच्या कामगिरीचा धांडोळा घेणे शहाणपणाचे.

 

 

 

शृंगला यांचे वडील आणि आई दोघेही मूळचे सिक्कीमचे. मात्र वडील सरकारी सेवेत असल्याने त्यांच्या देशभर अनेक ठिकाणी बदल्या होत असत. त्यामुळे हर्षवर्धन शृंगला यांचा जन्म 1 मे 1962 रोजी मुंबईत झाला. त्शेरिंग ला हे त्यांचे नाव; पण शाळेत दाखला घेताना ते शृंगला असे नोंदविण्यात आले. त्यांचे महाविद्यालयीन शिक्षण दिल्लीस्थित स्टीफन्स कॉलेज आणि अजमेरस्थित मेयो कॉलेजमधून झाले. काही काळ त्यांनी खासगी क्षेत्रात कामही केले. पण लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा देण्याचे त्यांनी ठरविले आणि त्यात स्वतःस झोकून दिले. 1984 मध्ये ते परीक्षा उत्तीर्ण झाले. त्यानंतर कोणती शाखा निवडावी याचा विचार करताना परराष्ट्र सेवेच्या शाखेने त्यांना खुणावले. याची कारणे दोन. एक तर ते क्षेत्र सर्वोत्तम असा सल्ला त्यांच्या वडिलांनी दिला होता. दुसरे अधिक प्रबळ कारण म्हणजे त्यांच्या आत्या चोकीला अय्यर याही परराष्ट्र सेवेत कार्यरत होत्या. पुढे 2001 मध्ये त्या पहिल्या महिला परराष्ट्र सचिव झाल्या. तेव्हा ती प्रेरणा घेऊन शृंगला यांनी परराष्ट्र सेवा याच शाखेची निवड केली.

 

 

देश पातळीवर सुमारे सव्वा लाख परीक्षार्थींमध्ये पंधराव्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झालेले शृंगला वयाच्या अवघ्या बाविसाव्या वर्षी परराष्ट्र सेवेत दाखल झाले; तेव्हा ते सर्वांत तरुण अधिकारी ठरले. 2019 ते 2020 या काळात ते अमेरिकेत भारताचे राजदूत होते. त्या सुमारास भारतातही अनेक घडामोडी घडत होत्या आणि त्याचे जागतिक पडसाद उमटत होते. त्यातीलच एक म्हणजे पुलवामा येथे निमलष्करी दलाच्या सैनिकांच्या ताफ्यावर झालेला दहशतवादी हल्ला. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने पाकिस्तानमधील बालाकोट येथे हवाई हल्ले (सर्जिकल स्ट्राईक) केले. त्यावेळी भारताला अमेरिकेचे समर्थन मिळावे यात शृंगला यांची महत्त्वाची भूमिका होतीच; पण असेही म्हटले जाते की, ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये मध्यस्थी करण्याचे जे सूतोवाच केले होते त्यास भारत राजी नाही हेही कौशल्याने अमेरिकी प्रशासनाच्या गळी उतरविण्यात शृंगला यांचे योगदान होते.

 

 

भारतीय संसदेने 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरला लागू असणारे 370 वे कलम रद्दबातल ठरविले आणि त्या राज्याची पुनर्रचना केली. तेव्हा पाकिस्तानचा अपप्रचार उघडा पाडण्यात आणि अमेरिकी प्रशासनाला वस्तुस्थितीची जाणीव करून देण्यात शृंगला यांनी कसब पणाला लावले. परराष्ट्र सचिव म्हणून त्यांनी नेपाळ, बांगलादेशचे दौरे केले. विशेषतः कोरोना काळात लस-मुत्सद्देगिरीसाठी त्यांनी पुढाकार घेतला. बांगलादेशमध्ये प्रभाव निर्माण करण्याची खेळी चीन खेळत असताना बांगलादेशचा दौरा त्यांनी केला आणि द्विपक्षीय संबंध दृढ करण्याचा प्रयत्न केला. नेपाळला त्यांनी भेट दिली तेव्हा लिपूलेख सीमावाद ज्वलंत होता. मात्र वाटाघाटींमधून तोडगा काढण्याची तयारी दोन्ही देशांनी दाखविली; ते वातावरण तयार करण्यात शृंगला यांचा वाटा होता. परराष्ट्र सचिव म्हणून केलेल्या चमकदार कामगिरीनंतर भारतात होणार्‍या जी-20 परिषदेचे मुख्य समन्वयक म्हणून त्यांना जबाबदारी देण्यात आली. परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी दिल्ली जाहीरनामा एकमताने जारी होण्यात शृंगला यांची समन्वयकाची भूमिका महत्त्वाची ठरली.

 

 

 

 

डॉ. मीनाक्षी जैन या टाइम्स ऑफ इंडियाचे नामांकित संपादक गिरीलाल जैन यांच्या कन्या. गिरिलाल जैन हे टाइम्सचे दहा वर्षे संपादक होते. टाइम्सचा कल हिंदुत्वविरोधाकडे. मात्र विशेषतः आपल्या कारकिर्दीच्या अखेरच्या काळात जैन यांची भूमिका हिंदुत्ववादाचा पुरस्कार करणारी होती. त्याची किंमतही त्यांनी मोजली. त्यांनी निवृत्तीनंतर दि हिंदू फेनोमेनन नावाचा ग्रंथ लिहिला; त्याचे संपादन त्यांच्या कन्या डॉ. मीनाक्षी जैन यांनी केले होते. जेव्हा डावे इतिहासकार भारताचा इतिहास तोडून-मोडून आणि भारतीयांचा तेजोभंग होईल या पद्धतीने मांडत होते अशा काळात डॉ. मीनाक्षी जैन यांनी त्या प्रतिपादनाला आव्हान दिले. अर्थातच ते आव्हान मोघम किंवा केवळ भावनिकही नव्हते. त्याला सखोल संशोधनाची जोड होती. राममंदिर आंदोलनाचे स्वागत गिरिलाल जैन यांनी केले होते; तर मीनाक्षी जैन यांनी राममंदिरच नव्हे तर भारतीय समाजमनावर प्रभू रामचंद्रांच्या शतकानुशतके असणार्‍या प्रभावाचा वेध घेतला. त्यासाठी त्यांनी अनेक संदर्भ शोधले. डाव्यांच्या वैचारिक पण सोयीस्कर मांडणीला धक्का देणे सोपे नव्हते; पण डॉ. जैन यांनी निगुतीने आणि निरलसपणे ते काम केले. धार्मिक पोथ्या, न्यायालयीन कागदपत्रे, ब्रिटिशकाळापासून जमीन मालकीच्या असणार्‍या नोंदी असे बहुस्तरीय संशोधन त्यांनी केले आणि रामायण हे हिंदू समाजाच्या धमन्यांमधून वाहत असल्याचे सिद्ध केले. वाल्मिकी रामायणाअगोदरपासून समाजात रामकथा सांगितल्या जात होत्या. तेव्हा रामायण आणि प्रभू रामचंद्रांचा काळ हा इतका प्राचीन आहे हे त्यांनी सिद्ध केले. इसवीसनपूर्व दुसर्‍या शतकातील टेराकोटाच्या अवशेषांवर रावण सीताहरण करत असल्याचे चित्रण केल्याचा पुरावा सादर करीत त्याही काळात रामायणातील कथानकाशी येथील जनता परिचित होती हे त्यांनी सिद्ध केले. अमेरिकेतील वस्तुसंग्रहालयात असणार्‍या एका टेरोकोटा अवशेषावर राम हा शब्द ब्राह्मी लिपीत लिहिला आहे; सतराव्या शतकात भारतभर संचार केलेला परकीय अभ्यासक विलियम फिंच किंवा ऑस्ट्रियन धर्मगुरू जोसेफ टिएफ्फेन्थालर यांच्या लेखनात अयोध्येतील राममंदिरात हिंदूंकडून पूजाअर्चा होत असल्याचे उल्लेख आहेत; पण मुस्लीम नमाज पठण करत असल्याचा उल्लेख नाही इत्यादी सबळ पुरावे देत डॉ. जैन यांनी डाव्यांच्या हिंदुविरोधी इतिहासाच्या ठिकर्‍या उडविल्या. इरफान हबीब यांच्यासारख्या डाव्या विचारसरणीच्या इतिहासकाराच्या मांडणीतील विसंगती त्यांनी दाखवून दिल्या. पण त्यांनी नोंदविलेले सर्वांत महत्त्वाचे निरीक्षण म्हणजे हिंदू व मुस्लीम समाजांमधील संबंध कटू करण्याचे काम डाव्या इतिहासकारांनी केले हे इतिहास संशोधन व लेखन- मग ते कितीही विकृत असो- हा डाव्यांचे प्राबल्य असणारा प्रांत मानला जाई. डॉ. जैन यांनी तो ‘बालेकिल्ला’ उद्ध्वस्त करण्यात मोठा हातभार लावला. डॉ. जैन यांच्या प्रतिपादनाला आव्हान देणारा एकही सबळ पुरावा डाव्या इतिहासकारांना देता आला नाही.

 

 

 

 

केरळमधील पी. सदानंदन मास्टर यांचा जन्म कट्टर डावी विचारसरणी असणार्‍या कुटुंबात झाला. मात्र कवी अक्कीथम यांच्या साहित्याने प्रभावित झालेले सदानंदन हे हिंदुत्व विचारसरणीचे समर्थक झाले. त्यांचा हा प्रवाहबदल एरव्ही लोकशाहीच्या बाता मारणार्‍या डाव्यांना सहन झाला नाही. शिक्षक म्हणून काम करीत असलेले सदानंदन यांच्यावर 1994 साली डाव्या विचारांच्या गुंडांनी हल्ला चढविला. तेव्हा सदानंदन केवळ तीस वर्षांचे होते. त्यावेळी ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे जिल्हा सहकार्यवाह होते. गुंडांनी सदानंदन यांच्या पायांवर अशारितीने घाव घातले की ते तोडल्यानंतर शस्त्रक्रियेने देखील पुन्हा जुळविता येऊ नयेत. इतका निर्घृणपणा दाखविणारे डावे विचारस्वातंत्र्याच्या गप्पा मारतात हे नवलच. अर्थात डाव्या विचारांच्या गुंडांनी केलेला तो हल्ला इतका भीषण होता की कोणीही खचून गेला असता. पण सदानंदन यांचा कणा ताठ होता; विचारधारेवरील निष्ठा अव्यभिचारी होती. ते कृत्रिम पायांवर ‘उभे राहिले’ ते डाव्यांशी वैचारिक लढा देण्याच्या निर्धारानेच. त्यांच्यावर हल्ला केलेल्या बारा कम्युनिस्ट गुंडांपैकी आठ आरोपींना स्थानिक न्यायालयाने सक्तमजुरीसह कारावासाची शिक्षा सुनावली होती; केरळ उच्च न्यायालयाने नुकतेच त्या निकालावर शिक्कामोर्तब केले. कन्नूरसारखा प्रदेश म्हणजे डावे आणि संघ कार्यकर्ते यांची संघर्षभूमीच. तेथे सदानंदन अक्षरशः पाय रोवून उभे राहिले.

 

 

राष्ट्रपतींनी राज्यसभेवर सदानंदन यांची नियुक्ती केल्यानंतर त्यांचे निखळ अभिनंदन करणे दूरच; त्यांचा अवमान मात्र डाव्यांनी व काँग्रेसने केला. खरे म्हणजे सदानंदन मास्टर असे त्यांना संबोधले जाते. केरळात एखाद्या व्यक्तीला मास्टर किंवा तत्सम उपनामाने संबोधणे सन्मानाचे मानले जाते. डावी माध्यमे आणि काँग्रेसने सदानंदन यांच्या राज्यसभेवरील नियुक्तीचा विरोध केलाच पण सदानंदन यांच्या नावाचा उल्लेख त्यापुढील मास्टर हा शब्द टाळून हेतुपुरस्सर केला. वास्तविक डावी माध्यमे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे केरळ सरचिटणीस गोविंदन यांचा उल्लेख ‘गोविंद मास्टर’ असा किंवा माजी आरोग्य मंत्री शैलजा यांचा उल्लेख शैलजा टीचर असा करतात; पण सदानंदन मास्टर यांच्या नावाचा उल्लेख केवळ सदानंदन असा करून डाव्यांनी आपला कोतेपणा सिद्ध केला. योगायोग असा की ज्यांच्या साहित्याने प्रभावित होऊन सदानंदन मास्टर हिंदुत्वाकडे वळले त्या कवी अक्कीथम यांच्या जन्मशताब्दी वर्षास नुकतीच मार्चमध्ये सुरुवात झाली. त्याचवेळी त्यांच्या या शिष्यास वा अनुयायास राज्यसभेत राष्ट्रपतींनी नियुक्त करावे हा लोभस योगायोग आहे.

 

 

 

उज्ज्वल निकम हे सरकारी वकील म्हणून देशभर परिचित आहेत. जळगावमध्ये वकिली सुरू करणार्‍या निकम यांचे नाव त्यांनी यशस्वीपणे लढविलेल्या अनेक खटल्यांमुळे देशभर गाजले आहे. विशेषतः 1993 चा मुंबई बॉम्बस्फोट खटला असो; 2008 साली मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा खटला असो; खैरलांजी येथे दलितांवर झालेल्या हल्ल्याचा खटला असो; पुण्यातील जर्मन बेकरीवर 2010 साली झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा खटला असो किंवा 2016 मधील कोपर्डी बलात्कार प्रकरणाचा खटला असो; आरोपींना जास्तीत जास्त कठोर शासन व्हावे यादृष्टीने सरकारी वकील या नात्याने निकम आपले सर्व कायदेशीर ज्ञान, युक्तिवादाचे कौशल्य पणाला लावतात. मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा एकमेव पकडला गेलेला आरोपी अजमल कसाब याला फाशीची शिक्षा होण्यात निकम यांनी सरकारी वकील म्हणून बजावलेली भूमिका महत्त्वाची. तीच बाब मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्याची. 1995 साली तो खटला सुरू झाला आणि अठरा वर्षे चालला. गुन्हा सिद्ध झालेल्यांपैकी 12 जणांना फाशीची शिक्षा तर 20 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. ते श्रेय निखालस निकम यांचे. निकम यांची सरकारी वकील म्हणून काम करण्याची एक पद्धत आहे आणि ती म्हणजे आरोपीला माफीचा साक्षीदार करण्याची. त्याने अन्य आरोपींवरील आरोप सिद्ध करणे शक्य होते आणि युक्तिवादाला बळकटी येते. हे नैतिक आहे किंवा नाही यावर बरीच चर्चा सुरू असते, पण ती पद्धत अवलंबिण्यात धोकेही असतात. माफीचा साक्षीदार अचानक फिरला तर खटल्याचा बोजवारा वाजू शकतो. तेव्हा निकम हे त्यातील धोके ओळखून आहेत व युक्तिवादाला नाट्यमय वळण देण्यासाठीही त्यांची ख्याती आहे. सरकार कोणतेही असो; सरकारी वकील म्हणून निकम हेच सर्वांची पसंती असतात.

 

 

 

राज्यसभेत अनेक विषयांवर व मुद्द्यांवर चर्चा होत असते. हे चौघेही आपापल्या क्षेत्रातील जाणकार आहेत. तेव्हा त्यांनी आवर्जून चर्चांत भाग घेणे, प्रश्न उपस्थित करणे अभिप्रेत आहे. मुळात राज्यसभेत राष्ट्रपती नियुक्त सदस्य असावेत किंवा नाही यावर घटना समितीत बरीच चर्चा झाली होती. ती यासाठी उद्बोधक की राष्ट्रपती नियुक्त सदस्यांकडून कोणत्या अपेक्षा आहेत याची कल्पना यावी. प्रा. के. टी. शहा यांनी राष्ट्रपती नियुक्त सदस्य ही व्यवस्थाच असू नये असे मत मांडले होते, कारण ‘नियुक्ती’ ही संकल्पना निवडणुकीच्या संकल्पनेशी विसंगत आहे असा त्यांचा अभिप्राय होता. लक्ष्मीनारायण साहू यांनी नियुक्ती प्रक्रिया असू नये असा अभिप्राय व्यक्त केला होता कारण राष्ट्रपतींनी कोणालाही नियुक्त केले तरी त्यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप होऊ शकतो असे त्यांचे मत होते. नियुक्त सदस्यांची संख्या राज्यसभेच्या त्यावेळच्या सदस्यांच्या सहा टक्के इतकी असावी अशी सूचना नझीरुद्दीन अहमद यांनी केली होती. राष्ट्रपती नियुक्त सदस्यांची संख्या पंधरा असावी अशी दुरुस्ती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सुचविली होती. त्यापैकी बारा जण साहित्य, कला, विज्ञान, समाजसेवेतील तज्ज्ञ, जाणकार असावेत तर अन्य तिघांना विशिष्ट चर्चेच्या वेळी किंवा विधेयक मांडले जाण्याच्या वेळी नियुक्त करावे; त्यांना चर्चेत भाग घेता यावा पण मतदानाचा अधिकार नसावा, असे त्यांचे मत होते. अर्थात नंतर त्यांनी ती दुरुस्ती मागे घेतली आणि बारा नियुक्त सदस्य हीच तरतूद कायम राहिली. हे सर्व नमूद करण्याचे कारण हे की राष्ट्रपती नियुक्त सदस्यांची तरतूद ही इतक्या साधकबाधकचर्चेतून आली आहे. अनेकदा वलयांकित व्यक्तींची नियुक्ती राज्यसभेवर केली जाते पण ते कामकाजात क्वचितच सक्रिय भाग घेतात. आता नियुक्त झालेल्या चौघांनी त्या दाव्यास छेद द्यावा आणि आपला ठसा राज्यसभेत उमटवावा, अशी अपेक्षा आहे.