‘विशेष जनसुरक्षा विधेयक’- समाजहिताचा संविधानिक कायदा

@सागर शिंदे 

महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात बहुप्रतिक्षित ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक’ बहुमताने पारित झाले आहे. कम्युनिस्ट माओवादी संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांचा प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी या कायद्याची आवश्यकता सुरक्षा यंत्रणांना भासत होती. भारतात कम्युनिस्ट नक्षल चळवळ ही देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसमोरील सर्वात मोठा धोका आहे. देशातील काही राज्यांच्या जंगलांमध्ये पाच दशकांपासून सशस्त्र स्वरूपात सक्रिय असलेल्या माओवादी चळवळीचे स्वरूप व धोरणे बदलत गेलेली दिसतात. माओवादी चळवळीने शहरी भागात हातपाय पसरायला सुरुवात केली. अनेक मुखवटे धारण करून, विविध नावांनी माओवादी फ्रंट संघटना शहरी भागात कार्यरत आहेत. संविधानिक संस्था व व्यवस्थेच्या विरोधात समाजात असंतोष पसरवणे, हिंसक कारवायांसाठी चिथावणी देणे आणि यासाठी विशिष्ट सामाजिक घटकांना लक्ष्य करणे ही यांची कार्यपद्धती राहिली आहे. त्यामुळे या समाजविघातक शहरी माओवादी संघटनांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी जनसुरक्षा कायद्याची आवश्यकता होती.

 

 

नक्षल चळवळीचे ध्येयधोरण, कार्यपद्धती आणि लोकशाहीसमोरील त्यांचे आव्हान समजून घेण्यासाठी 2013 साली काँग्रेस (UPA) सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिबंधित माओवादी संघटनांच्या विरोधात प्रतिज्ञापत्रात सादर केले होते, त्यातील काही मुद्दे जर पाहिले तर या धोक्याचे स्वरूप स्पष्ट होते.

 

 

* भारताच्या काही भागामध्ये सुरू असलेली माओवादी चळवळ देशाच्या एकतेला व अखंडतेला धोका निर्माण करणारी असून या गंभीर अंतर्गत सुरक्षेच्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी भारत सरकारने अवलंबलेल्या धोरणाची माहिती देत आहोत.

 

 

* भारतातील सर्वात मोठी आणि अत्यंत हिंसक अशी माओवादी संघटना म्हणजे सीपीआय (माओवादी) पक्ष आहे. ही संघटना 2004 साली भारतातील विविध नक्षलवादी/माओवादी गटांच्या एकत्रिकरणातून निर्माण झाली. सीपीआय (माओवादी) पक्ष, त्याचे सर्व उपगट आणि ’फ्रंट’ संघटना या सर्वांना बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायदा, 1967 (Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 ) अलीं, 1967) च्या परिशिष्टामध्ये दहशतवादी संघटना म्हणून सूचीबद्ध करण्यात आले आहे.

 

 

* या संदर्भात विशेष लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, सीपीआय (माओवादी) पक्ष हिंसक विचारसरणी अंगीकारतो. त्यांचा उद्देश भारतातील लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या संसदीय व्यवस्था सशस्त्र उठाव, विशिष्ट सामाजिक गटांची मोठ्या प्रमाणात संघटना आणि देशातील इतर बंडखोर गटांशी धोरणात्मक भागीदारी करून उलथून टाकणे आहे.

 

 

* या उद्दिष्टासाठी त्यांनी ’भारतीय क्रांतीची रणनीती आणि डावपेच’ (Strategy and Tactics of the Indian Revolution) नावाचा एक दस्तऐवज तयार केला आहे. या दस्तऐवजात सत्ताबदलासाठीची त्यांची तीन टप्प्यांची रणनीती स्पष्ट केली आहे.

 

 

पहिली रणनीती म्हणजे ’दीर्घकालीन जनयुद्ध’ छेडणे, जे ’पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (PLGA)’ या त्यांच्या सशस्त्र संघटनेच्या माध्यमातून केले जाते. PLGAच्या साहाय्याने माओवादी ग्रामीण भागात नियंत्रण प्रस्थापित करतात आणि हळूहळू शहरांना वेढा घालण्याचा प्रयत्न करतात.

 

 

* भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी) यांची दुसरी रणनीती म्हणजे काही विशिष्ट लोकसंख्येच्या घटकांना, विशेषतः शहरी भागातील लोकांना, त्यांच्या ’जनसंघटनां’द्वारे एकत्रित करणे, ज्या ’जनसंघटना’ या वास्तवात ’माओवादी आघाडी संघटना’ (फ्रंट ऑर्गनायझेशन्स) म्हणून ओळखल्या जातात. या ’जनसंघटना’ मुख्यत्वे मानवाधिकारांच्या क्षेत्रात स्वयंसेवी संस्थांच्या रूपात कार्य करतात. त्या माओवादी पक्षाच्या रचनेशी खोलवर जोडलेल्या असतात, पण कायद्याच्या कचाट्यातून वाचण्यासाठी स्वतंत्र ओळख जपण्याचा प्रयत्न करतात. या संघटनांमध्ये मुख्यतः प्राध्यापक, बुद्धिजीवी आणि सामाजिक कार्यकर्ते कार्यरत असतात, जे माओवादी पक्षाच्या धोरणांप्रती पूर्णपणे निष्ठावान असतात. या संघटना मुख्यतः मानवाधिकारविषयक प्रश्नांचा पाठपुरावा करत असल्याचे भासवतात आणि त्याचबरोबर सुरक्षा दलांच्या कारवाईला कमजोर करण्यासाठी आणि अडथळा आणण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेतील कायदेशीर प्रक्रिया कुशलतेने वापरण्यातही सक्षम असतात. तसेच, राज्य संस्थांचा अपप्रचार आणि चुकीची माहिती पसरवून राज्यव्यवस्थेला बदनाम करण्याचाही प्रयत्न करतात, ज्यामुळे त्यांच्या तथाकथित ’क्रांती’स बळ मिळते. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी) यांची तिसरी रणनीती म्हणजे भारतातील विविध बंडखोर गटांची एकत्रित आघाडी तयार करणे, जेणेकरून विद्यमान राज्ययंत्रणेवर एकत्रित हल्ला चढवता येईल. नम्रपणे सादर करण्यात येते की, या तीन टप्प्यांच्या रणनीतीद्वारेच भारतात राजकीय सत्ता हस्तगत करून एक साम्यवादी राज्य आणि समाजप्रणाली प्रस्थापित करता येईल, असा CPI (माओवादी) पक्षाचा विश्वास आहे.

 

 

 

* 9 राज्यांमधील एकूण 106 जिल्ह्यांना केंद्रीय गृह मंत्रालयाने कडव्या डाव्या विचारसरणीने (Left Wing Extremism - LWE) ग्रस्त जिल्हे म्हणून घोषित केले आहे आणि हे सर्व जिल्हे सुरक्षासंबंधित खर्च योजना अंतर्गत समाविष्ट आहेत. सन 2001 पासून आजपर्यंत (2013 पर्यंत) माओवादी कारवायांमध्ये 5969 सामान्य नागरिकांचा आणि 2147 सुरक्षा दलांच्या जवानांचा बळी गेला आहे. (......106 districts in the aforesaid 09 states have been declared by the Ministry of Home affairs as Left Wing Extremism (LWE) affected and are covered under a Scheme called the Security Related Expenditure (SRE) Scheme. Since, the year 2001, the Maoists have killed 5969 civilians and 2147 security force personnel.)

 

 

वरीलप्रमाणे स्पष्ट आणि कठोर भूमिका काँग्रेस सरकारने मांडलेली आहे. सत्तेत असताना माओवादी संघटनांना विरोध करायचा आणि सत्तेत नसताना मात्र त्याच माओवाद्यांची पाठराखण करण्याची भूमिका काँग्रेस बजावतांना दिसत आहे. विधिमंडळात पारित झालेल्या ‘जनसुरक्षा कायद्याची होळी करणार’ अशी भूमिका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी घेतली आहे. राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो यात्रेत’ माओवादी फ्रंट संघटनांचे कार्यकर्ते सहभागी झालेले दिसले. त्यांनी पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी या संघटनांशी हातमिळवणी केली की काय असा प्रश्न पडतो? जनसुरक्षा कायद्याच्या संदर्भात समाजाची दिशाभूल करण्याची मोहीम काही पक्ष, संघटनांनी हाती घेतली आहे.

 

 

 

 

जनसुरक्षा कायद्यात ‘कडव्या डाव्या संघटना’ शब्द आल्यामुळे अनेक कडव्या नसलेल्या डाव्यांनासुद्धा त्रास होत आहे. असा शब्द का वापरला? डाव्या संघटनांना लक्ष्य केले जात आहे. मग कडव्या उजव्या संघटना नाहीत का? तसा उल्लेख का नाही? वगैरे.. विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधेयक मांडले तेव्हाच या कायद्याची आवश्यकता व उद्देश स्पष्ट करून अनेक शंकांना उत्तरे दिली होती. या कायद्याच्या निर्मितीसाठी एक संयुक्त समिती नियुक्त करण्यात आली होती. अगोदरच्या मसुद्यामध्ये कडव्या डाव्या संघटना किंवा नक्षली असे शब्द नव्हते, त्यामुळे प्राप्त झालेल्या सूचनांच्यानुसारच या विधेयकात ठळकपणे पुढील उल्लेख करण्यात आला, ‘कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटना किंवा तत्सम संघटनांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांचा प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी..’ ( To provide for effective prevention of certain unlawful activities of "Left Wing Extremist' organization or similar organization..) शहरी नक्षली संघटनांसाठी ‘कडव्या डाव्या संघटना’ हा शब्द आपल्या सुरक्षा यंत्रणा नेहमी वापरत आल्या आहेत. काँग्रेस (UPA) सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रसुद्धा Left Wing Extremism (LME) हा शब्दप्रयोग अनेक ठिकाणी उपयोगात आणला आहे.

 

‘कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटना’ हा शब्द कम्युनिस्ट माओवादी चळवळीशी संबंधित संघटनांसाठीच उपयोगात आणला जातो. भारतातील प्रतिबंधित नक्षल चळवळीचे अधिकृत नाव आहे ‘भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी)’ म्हणजे हिंसक नक्षल चळवळ स्वतःला कम्युनिस्ट म्हणून घेते म्हणून त्यांच्याशी संबंधित जंगलातील व शहरातील फ्रंट संघटनांना कडव्या डाव्या संघटना संबोधले जाते. त्यामुळे कडव्या डाव्या (माओवादी) नसलेल्या संघटनांनी अनावश्यक उर बडवून घेऊ नये. हिंसक कम्युनिस्ट माओवादी संघटनेप्रमाणे भारतीय लोकशाही उलथून टाकण्यासाठी विशिष्ट विचाराने प्रेरित आणि संघटित चळवळ उजव्या म्हटल्या जाणार्‍या संघटनांमध्ये दिसत नाही. अन्य कोणत्याही संघटना बेकायदेशीर कृत्य करत असतील तर त्यांच्यासाठी भारतीय दंड संहितेप्रमाणे कायदेशीर कारवाई होईल. त्यामुळे या कायद्याच्या विरोधकांनी एक समजून घेतले पाहिजे की, हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय आहे. काहीतरी तथ्यहीन कुतर्क लढवून माओवादी चळवळीचे समर्थन करू नये.

 

 

विशेष जनसुरक्षा कायद्यातील तरतुदी

या कायद्यानुसार ज्या काही बेकायदेशीर संघटना व त्यांच्या सदस्यांवर कारवाई होईल ती पारदर्शक कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडूनच केली जाणार आहे. या कायद्यानुसार राज्य सरकार एका सल्लागार मंडळाची निर्मिती करेल ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असतील. एखादी संघटना बेकायदेशीर ठरवताना या सल्लागार मंडळासमोर पोलिसांना पुरावे सादर करावे लागतील तसेच त्या संघटनेलासुद्धा तिची बाजू मांडण्याची संधी त्या ठिकाणी असेल. त्यांनतर सल्लागार मंडळाच्या अहवालानुसारच कारवाई केली जाईल. या विधेयकानुसार जो कोणी बेकायदा संघटनेचा सदस्य असेल किंवा अशा कोणत्याही संघटनेच्या बैठकांमध्ये भाग घेईल किंवा त्यांना देणगी देईल किंवा स्वीकारेल अशा लोकांना तीन वर्षे कारावास किंवा तीन लाख रू. दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

या विधेयकात बेकायदा कृत्य याची व्याख्या विस्तृतपणे दिली आहे. जे कृत्य सार्वजनिक सुव्यवस्था, शांतता व प्रशांतता यास धोका निर्माण करते, विधीद्वारा स्थापित संस्थेमध्ये हस्तक्षेप, हिंसा, विद्ध्वंसक कृती, लोकांमध्ये भीती, धास्ती निर्माण करणार्‍या कृतींमध्ये गुंतलेले किंवा त्याचा प्रचार करणारे, बेकायदेशीर कृत्यासाठी पैसे गोळा करणे, असे कृत्य ते एक तर तोंडी, लेखी, खुणा करून अथवा दृश्य सादरीकरणाद्वारे केलेले असो. यामध्ये हेतू, उद्दिष्ट आणि मानसिकता बघितली जाईल. यामुळे हिंसात्मक घटना घडण्याआधीच अशा संघटना व व्यक्तींवर प्रतिबंध करण्याचा प्रयत्न या कायद्यात दिसतो. बेकायदेशीर कृती करण्याच्या प्रयोजनासाठी वापरलेली जागा अधिसूचित करण्याचे आणि योग्य प्रक्रिया पूर्ण करून ती जागा ताब्यात घेण्याची तरतूदसुद्धा या कायद्यात आहे. या कायद्यान्वये सर्व अपराध हे दखलपात्र व अजामीनपात्र ठरविण्यात आले आहेत. असे अपराध हे पोलीस उपमहानिरीक्षक दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकार्‍याच्या लेखी परवानगीनेच नोंदविले जाणार आहे. या कायद्यामुळे राज्याच्या सुरक्षा यंत्रणांना स्वायत्तता आणि अधिकार प्राप्त होणार आहे. बेकायदेशीर फुटीरतावादी, माओवादी संघटनांच्या कारवायांना प्रतिबंधित करून, सुदृढ लोकशाहीसाठी व सामजिक ऐक्यासाठी हा कायदा प्रभावी भूमिका बजावेल ही अपेक्षा आहे.

लेखक विवेक विचार मंचचे राज्य संयोजक आहेत.