आपत्तीकाळाचा आसरा पीक विमा योजनेचा सहारा

विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे पीकाच्या होणार्‍या नुकसानीपासून शेतकर्‍यांस आर्थिक संरक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. खरीप हंगाम 2025साठी सुधारित पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेत भात (धान), खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी (रागी), मका, तूर, मुग, उडीद, सोयाबीन, भूईमुग, तीळ, कारळे, कापूस व कांदा या अधिसूचित पीकांसाठी, अधिसूचित क्षेत्रातील शेतकर्‍यांना भाग घेता येणार आहे. त्यासाठी 31 जुलै 2025 ही अंतिम तारीख आहे. या योजनेत भाग घेण्यासाठी शेतकर्‍याचा असीळीींरलज्ञ नोंदणी क्रमांक आणि ई-पीक पाहणी बंधनकारक आहे. विमा अर्ज भरण्यासाठी प्रति शेतकरी सीएससी विभागास रुपये 40 मानधन केंद्र शासनाने निर्धारित करून दिलेले आहे. ते संबंधित विमा कंपनीमार्फत सीएससी विभागास दिले जाते. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी त्यांच्या विमा हप्त्याव्यतिरिक्त इतर शुल्क सीएससी चालक यांना देऊ नये. एखाद्या अर्जदाराने बोगस किंवा फसवणूक करून विमा योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना पुढील किमान पाच वर्ष काळ्या यादीत टाकून शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही. मंजूर नुकसान भरपाई अर्जदार यांचे आधार सलग्न बँक खात्यात थेट केंद्र शासन पोर्टलवरून जमा करण्यात येणार आहे. सर्व पीकांसाठी जोखीमस्तर 70 टक्के आहे. अधिसूचित क्षेत्रातील, अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पादन हे मागील सात वर्षातील सर्वाधिक उत्पादनाची पाच वर्षाचे सरासरी उत्पादन गुणिले त्या पीकाचा जोखीमस्तर विचारात घेऊन निश्चित केले जाते.

 

खरीप 2025 च्या हंगामात उत्पादन आधारित नुकसान भरपाई निश्चित करताना महसूल मंडल/तालुक्यात पीक कापणी प्रयोगाद्वारे आलेले सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यास खालील सूत्रानुसार नुकसान भरपाईची रक्कम काढली जाते. सरासरी उत्पादन काढताना कापूस, सोयाबीन, भात या निवडक पिकाचे बाबतीत रीमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाद्वारे प्राप्त उत्पादनास 50 टक्के आणि पीक कापणीद्वारे प्राप्त उत्पादनास 50 टक्के भारांकन देऊन पिकाचे सरासरी उत्पादन निश्चित केले जाणार आहे. उर्वरित पिकांच्या बाबतीत पिक कापणीद्वारे प्राप्त उत्पादन गृहित धरले जाणार आहे .

 

अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकर्‍यांसदेखील या विमा योजनेत सहभाग बंधनकारक नाही. मात्र त्यासाठी शेतकर्‍याने विमा योजना भाग घेण्याच्या अंतिम दिनांकाआधी किमान सात दिवस संबंधित बँकेस विमा हप्ता न भरणेबाबत लेखी कळवणे गरजेचे आहे.

 

या संदर्भात अधिक माहितीसाठी किंवा नुकसान भरपाई माहितीसाठी केंद्र शासनाचे कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाईन 14447 वर संपर्क करा. संबंधित विमा कंपनी, स्थानिक कृषि विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

 

प्रतिनिधी

माहितीस्त्रोत : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय मंत्रालय, मुंबई