दरवाढ नव्हे दरकपात - वीज ग्राहकांना सुखद धक्का

@विश्वास पाठक 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे अशक्य वाटणारी विकासकामे त्यांनी करून दाखविली आहेत. सातशे किलोमीटरचा मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्ग हा त्यांच्या कर्तृत्वाची एक साक्ष आहे. असंख्य अडचणी व आव्हानांवर मात करत त्यांनी हा प्रकल्प पूर्ण केला. या महामार्गावरून प्रवास करताना वाटते की, आपण युरोप किंवा अमेरिकेतील एक्सप्रेस महामार्गावरून जात आहोत. मुंबईच्या 22 किलोमीटर लांबीच्या अटल सेतू या समुद्री पूलाचीही तशीच गोष्ट आहे. अनेक दशकांपूर्वी शिवडी ते न्हावा शेवा जोडणार्‍या या समुद्री पूलाची संकल्पना मांडली गेली होती. मा. देवेंद्रजी मुख्यमंत्री झाल्यावर या कामाला सुरुवात झाली आणि त्यांच्या नेतृत्वात हा पूल पूर्ण झाला. मुंबईच्या कोस्टल रोडचीही तीच कहाणी आहे. मा. देवेंद्रजींनी 2014 साली मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष म्हणून आपल्या व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये ही संकल्पना मांडली होती. त्यांच्याच नेतृत्वात मरीन ड्राईव्ह ते बांद्रा हा कोस्टल रोड टप्पा पूर्ण झाला आहे. यामध्ये समुद्राखालून जाणार्‍या सुमारे चार किलोमीटर लांबीच्या बोगद्यांचा समावेश आहे. कोस्टल रोडवरून जाताना मुंबईचे जे दृश्य दिसते ते पाहून आपण न्यूयॉर्कमध्ये आहोत असे वाटेल. सध्या वर्सोवापर्यंतच्या कोस्टल रोडचेही काम चालू आहे.

 

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कार्यपद्धती अनुसरली आहे. मोठी स्वप्ने पाहा आणि कठोर परीश्रम करून ती साकारा. ही सर्व कामे सर्वसामान्य माणसाच्या हितासाठी असली पाहिजेत याची काळजी घ्या. केलेली विकासकामे पुढे अनेक वर्षे उपयोगी पडणारी असतील याचीही दक्षता घ्या. हा मोदींचा मार्ग आहे. मा. देवेंद्रजींनी त्या पद्धतीने अनेक मोठी कामे केली. समृद्धी महामार्ग, अटल सेतू, कोस्टल रोड ही तीन उदाहरणे आहेत. काँग्रेसचे अनेक मुख्यमंत्री झाले, काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडी सरकार पंधरा वर्षे सत्तेवरही होते. पण कोणालाही जमले नाही असे काम मा. देवेंद्रजींनी करून दाखविले, ते म्हणजे मराठा समाजाला आरक्षण दिले. पायाभूत सुविधांचा विकास असो किंवा सामाजिक न्यायासाठी मोठे निर्णय घेणे असो, मा. देवेंद्रजींनी अद्भुत आणि अशक्य वाटणारी कामे करून दाखविली आहेत. अशा प्रकारचे एक ऐतिहासिक काम त्यांच्या नेतृत्वात नुकतेच झाले आहे, ते म्हणजे राज्यातील विजेचे दर कमी करणे ! होय, यावेळी विजेची दरवाढ होण्याच्या ऐवजी दरकपात झाली आहे. राज्यातील वीज ग्राहकांना हा सुखद धक्का आहे.

 

 

मुंबईचा काही भाग वगळता संपूर्ण राज्यभर विजेचा पुरवठा करणार्‍या महावितरण (पूर्वीची एम.एस.ई.बी.) या सरकारी कंपनीने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगासमोर बहुवार्षिक वीजदर याचिका दाखल केली की, आम्हाला पुढच्या पाच वर्षांसाठी वीजदर कपात करू द्या. कायद्यानुसार आयोगाला विजेचा दर ठरविण्याचा अधिकार असतो. आयोगाने आदेश दिला असून घरगुती, औद्योगिक, व्यावसायिक आणि कृषी अशा सर्व ग्राहकांसाठीच्या वीजदरात कपात करण्याचा निर्णय झाला आहे. आगामी पाचही वर्षे वीजदर आणखी कमी होत जाणार आहेत. महावितरणने वीजदरवाढ न करता पाचही वर्षे सध्याचेच दर कायम ठेवले असते तरीही ग्राहकांना ही सवलतच ठरली असती. प्रत्यक्षात वीजदर कमी झाले आहेत. असे प्रथमच घडले आहे. नवे वीजदर 1 जुलैपासून लागू झाले.

 

 

 

महिना शंभर युनिटपर्यंत वीज वापरणार्‍या ग्राहकांचे प्रमाण एकूण घरगुती ग्राहकांमध्ये 70 टक्के आहे. शंभर युनिटपर्यंतच्या वीजदरात यंदा दहा टक्के कपात झाली आणि आगामी पाच वर्षात अधिक कपात होऊन 26 टक्के वीजदर कपात होईल. महिना शंभर ते तीनशे युनिट वीज वापरासाठीच्या दरात पाच वर्षात पाच टक्के, तीनशे ते पाचशे युनिट वीज वापरासाठी 8 टक्के तर पाचशेपेक्षा अधिक वीजवापरासाठी 4 टक्के दरात घट होणार आहे. या ग्राहकांना चालू वर्षापासूनच टप्प्याटप्प्याने वीजदरात कपात होत जाईल.

 

 

घरगुती ग्राहकांसाठी वापरानुसार वेगवेगळे वीजदर असले तरी त्यांच्यासाठी टेलिस्कोपिक बिलिंग पद्धतीचा वापर होतो. एखाद्या ग्राहकाचा महिन्याचा विजेचा वापर 175 युनिट असेल तर पहिल्या शंभर युनिटसाठी त्या वर्गवारीच्या सवलतीचा दर लागू होईल व 75 युनिटसाठी शंभर ते तीनशे युनिटचा वीजदर लागू होईल. त्यामुळे शंभर युनिटपर्यंत मोठी सवलत मिळाल्याचा लाभ त्यापेक्षा जास्त वीज वापरणार्‍या मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय ग्राहकांनाही होणार आहे.

 

 

घरगुती वीज ग्राहकांना आणखी सवलत मिळाली आहे. सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 या कालावधीत म्हणजे सौर ऊर्जा काळात वापरलेल्या विजेसाठी प्रति युनिट 80 पैसे अतिरिक्त सवलत मिळेल. दरवर्षी ही सवलत प्रति युनिट पाच पैसे वाढत जाईल व पाचव्या वर्षी प्रती युनिट 1 रुपया असेल. या सवलतीसाठी टीओडी मीटर अथवा स्मार्ट मीटर आवश्यक आहे. महावितरणतर्फे मोफत स्मार्ट मीटर देण्यात येत आहेत.

 

 

 

इस्त्री, वॉशिंग मशिन, मिक्सर, ओव्हन ही घरातली उपकरणे अधिक वीज वापरतात. त्यांचा वापर सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 या वेळेत केल्यास टीओडी सवलतीचा प्रभावी लाभ मिळेल. उन्हाळ्यात दिवसा एसी, पंखे, कुलर यांचा वापर वाढतो. त्यावेळीही टीओडी सवलतीमुळे बिलात घट होईल.

 

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलिअन डॉलर्सची करून जगात तिसर्‍या स्थानावर नेण्याचा निर्धार केला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलिअन (एक हजार अब्ज) डॉलर्सची करण्याचे ध्येय मा. देवेंद्रजींनी निश्चित केले आहे. सध्या राज्याची अर्थव्यवस्था 500 अब्ज डॉलर्सची आहे. उद्योगधंदे, व्यापार, हॉटेलसारखे सेवा क्षेत्र, शेती अशा सर्व आर्थिक कामांसाठी वीज ही मूलभूत आहे. रास्त दरात पुरेसा वीज पुरवठा असल्याशिवाय उत्पादन होणार नाही. उद्योग, व्यावसायिक, कृषी या ग्राहकांच्याही वीजदरात कपात झाल्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे.

 

 

 

उच्चदाब उद्योगांसाठीचा सध्याचा सरासरी बिल दर प्रति युनिट 10 रुपये 88 पैसे आहे, तो चालू आर्थिक वर्षात 10 रुपये 78 पैसे प्रति युनिट करण्यात आला आहे. पुढील पाच वर्षे औद्योगिक वीजदर सातत्याने घटत जाईल व 2029 -30 या आर्थिक वर्षात तो 9 रुपये 97 पैसे प्रति युनिट होईल. उच्चदाब औद्योगिक वीजदरात 8 टक्के घट होईल. लघुदाब औद्योगिक वीजदरही सध्याच्या 10 रुपये 24 पैसे प्रति युनिटवरून कमी होत जाईल व आर्थिक वर्ष 2029 -30 मध्ये 9 रुपये 90 पैसे प्रति युनिट होईल.

 

 

घरगुती ग्राहकांप्रमाणे औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांनाही सौर ऊर्जा कालावधीत वीजदरात अधिक सवलत देण्यात आली आहे. बहुतांश उद्योगांचे काम सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 या मुख्य वेळेत चालते. या कालावधीतील वीज वापराला एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीसाठी 15 टक्के तर ऑक्टोबर ते मार्च या कालावधीसाठी 25 टक्के अतिरिक्त सवलत देण्यात आली आहे.

 

 

राज्य शासनाने विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र तसेच डी व डी प्लस क्षेत्रातील औद्योगिक ग्राहकांना यापूर्वीच वीजदरात अतिरिक्त सवलत लागू केली आहे. स्थिर, कार्यक्षमतेवर आधारित, टीओडी आणि नवीन अथवा विस्तारित उद्योगांना सवलत अशा विविध सवलती राज्य सरकारने दिल्या आहेत. विदर्भ, मराठवाड्यातील उद्योगांसाठी राज्य शासनाने विद्युत कर (इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी) माफ केला आहे. या सवलती आणि कमी झालेले वीजदर यामुळे आता महाराष्ट्रात उद्योगांचे वीजदर इतर औद्योगिक राज्यांच्या स्पर्धेत असतील.

 

 

 

उद्योगांप्रमाणेच व्यावसायिकांच्या वीजदरात चालू वर्षापासूनच पाच वर्षे सातत्याने कपात होणार आहे. उच्च दाब व्यावसायिक ग्राहकांच्या वीजदरात पाच वर्षाअखेरीस सहा टक्के कपात होईल.

 

 

शेतकर्‍यांसाठीच्या वीजदरातही कपात करण्यात आली आहे. सध्याचा कृषीचा वीजदर 5 रुपये 36 पैसे प्रती युनिट आहे, तो पाच वर्षात कमी होऊन 3 रुपये 83 पैसे प्रती युनिट या पातळीवर पोहोचेल. असे असले तरी, शेतकर्‍यांसाठी राज्य सरकारने मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना सुरू केली असून त्या अंतर्गत साडेसात एच.पी.पर्यंतच्या कृषी पंपांना मोफत वीज मिळते. राज्यातील 45 लाख शेतकरी मोफत विजेचे लाभधारक आहेत, याची नोंद घ्यायला हवी.

 

 

पारंपरिक पद्धतीने दरवेळी विजेची दरवाढ होत असे. महिना शंभर युनिटपर्यंत वीज वापरणार्‍या ग्राहकांसाठीचा सध्याचा दर 8.14 रुपये प्रती युनिट आहे, तो पारंपरिक पद्धतीने पाच वर्षात 11.32 रुपये प्रती युनिटवर पोहोचला असता पण तो आता 6 रुपये प्रति युनिटपर्यंत खाली येईल. महिना शंभर ते तीनशे युनिटपर्यंत वीज वापणार्‍या ग्राहकांसाठीचा सध्याचा दर 13.23 रुपये प्रती युनिट आहे तो पारंपरिक पद्धतीने पाच वर्षात 22 रुपये 34 पैसे प्रती युनिट या पातळीवर पोहोचला असता. पण हा दर आता पाच वर्षात 12 रुपये 62 पैसे या पातळीवर घसरलेला असेल.

 

 

राज्यातील औद्योगिक ग्राहकांसाठीचा सध्याचा वीजदर 10 रुपये 88 पैसे प्रती युनिट आहे. हा दर पारंपरिक पद्धती चालू राहिली असती तर पाच वर्षात 15 रुपये 77 पैसे या पातळीवर पोहोचला असता पण उद्योगांचा वीज दर पाच वर्षात 9 रुपये 97 पैसे या पातळीवर कमी झालेला असेल. व्यावसायिक ग्राहकांसाठीचा दरही सध्याच्या 16.97 रुपये प्रति युनिटवरून पाच वर्षात 23.91 रुपये प्रती युनिट दरावर पोहोचला असता पण आता तो 15.87 रुपये असेल.

 

 

परंपरेनुसार विजेचे दर वाढण्याऐवजी त्यात कपात होण्यास मा. देवेंद्रजींचे नेतृत्व कारणीभूत आहे. त्यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून राज्याच्या ऊर्जा विभागाची जबाबदारी घेतल्यापासून म्हणजे 30 जून 2022 पासून राज्यात ऊर्जा परिवर्तन चालू आहे. यामध्ये नवीकरणीय उर्जेवर म्हणजे रिन्युएबल एनर्जीवर भर देण्यात आला आहे. ही वीज स्वस्त असल्याने ग्राहकांच्या वीजदरात कपात करणे शक्य झाले.

 

 

राज्याला आगामी काळात किती विजेची गरज पडेल हे ध्यानात घेऊन महावितरणने गेल्या दोन वर्षात 45 हजार मेगावॅट वीज खरेदीचे करार केले. त्यामध्ये सौर, पवन, बॅटरी स्टोरेज, पंप स्टोरेज अशा नवीकरणीय ऊर्जेचा वाटा 36 हजार मेगावॅट आहे. महावितरणला नवीकरणीय वीज स्वस्तात मिळेल. आगामी पाच वर्षात महावितरणचे वीज खरेदीचे 66 हजार कोटी रुपये वाचतील. महावितरणच्या महसुलातील 85 टक्के निधी वीज खरेदी आणि विजेचे उपकेंद्रापर्यंत वहन करण्यासाठी खर्च होतो. खरेदी खर्चात मोठी बचत झाल्यामुळे महावितरणने वीजदर कपातीचा निर्णय घेतला. वीजखरेदीचे नियोजन आणि वीजदर कपात यामध्ये महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र व त्यांच्या टीमने मा. देवेंद्रजींच्या नेतृत्वात महत्त्वाची कामगिरी बजावली आहे.

 

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक अवघड आणि अशक्य वाटणारे प्रकल्प साकारले आहेत. राज्यातील वीजदर कमी करणे ही सुद्धा तशीच एक कामगिरी आहे.

 

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाड्याची पाणी समस्या कायमची संपविण्यासाठी मराठवाडा वॉटरग्रीडचे काम आरंभले आहे, त्यांनी राज्यातील महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रे जोडणार्‍या शक्तीपीठ महामार्गाचे काम हाती घेतले आहे, त्यांनी पाच वर्षात राज्याची अर्थव्यवस्था दुप्पट करण्याचे काम सुरू केले आहे. वीजदर कपातीप्रमाणे ही कामेही ते पूर्ण करून दाखवतील असा मला विश्वास आहे.