रस्ते वाहतूक सुरक्षा - राष्ट्रीय बांधीलकी

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आपल्या कार्यकाळात देशभरात रस्त्याचे जाळे निर्माण केले आहे. यातून वाढलेले दळणवळण आणि संपर्कात आलेली सुलभता याचा सकारात्मक परिणाम इथल्या उद्योगजगतावर आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. मात्र त्याचवेळी होणार्‍या अपघातांमुळे देशातील रस्त्यांची सुरक्षितता हा एक गंभीर प्रश्न आहे. 2024 या एका वर्षात रस्ते अपघातांत प्राण गमावलेल्यांची संख्या तब्बल 1,80,000 आहे. 2023 मध्ये ही संख्या 1,72,000 होती. सध्या तरी जागतिक स्तरावर भारत हा रस्ते अपघातांत सर्वाधिक मृत्यू होणारा देश आहे. हे चित्र बदलायला हवे. त्यासाठी काय करता येईल याची मांडणी या लेखात केली आहे.

 

 

दरवर्षी ‘रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालया’च्या (MoRTH) वतीने अपघाती मृत्यूंची सविस्तर आकडेवारी जाहीर केली जाते. या आकडेवारीवरून लक्षात येते की, अपघातांची सर्वाधिक झळ पादचारी आणि दुचाकीस्वारांना बसते. मृत्युमुखी पडणार्‍यांमध्ये त्यांचे प्रमाण अनुक्रमे 33,000 आणि 75,000 इतके आहे. दोन्ही मिळून हे प्रमाण एकूण मृत्यूंच्या आकडेवारीचा मोठा हिस्सा ठरते. तसेच गेल्या दहा वर्षात (2015-2024) पादचारी आणि दुचाकीस्वार मृत्युमुखी पडण्याचे प्रमाण जवळपास 80%ने वाढले आहे.

आर्थिक आणि मानवी हानी

 

या मृतकांच्या संख्येखेरीज वर्षभरात 4,50,000 जण गंभीर दुखापतींचे बळी ठरले आहेत. मृत्यू पडणार्‍यांतील 50%हून अधिक व्यक्ती 35 वर्षांखालील आहेत आणि त्यातील अंदाजे 6% बाल आणि कुमारवयातील आहेत. घरातली कर्ती आणि कमावत्या वयातली व्यक्ती गमावणे हा कोणत्याही कुटुंबासाठी मानसिक आणि आर्थिक आघात असतो. अपघातांतून वाचलेल्या पण गंभीर दुखापतींचा सामना करणार्‍यांच्या समस्या आणखी वेगळ्या. काहींना कायमस्वरूपी अपंगत्व येते. त्यांचे काम थांबते, कमाई घटते आणि उपचारांचा खर्च मात्र वाढत जातो. कुटुंब कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून जाते.

 

 

ही हानी केवळ वैयक्तिक आणि कौटुंबिक नसून युवा मानवी संसाधनाचे नुकसान होणे ही देशाचीदेखील मोठी हानी आहे. अपघातानंतर वैद्यकीय उपचार गरजेचे असतात आणि बर्‍याच अपघातग्रस्तांकडे विमा नसल्याने खर्चाचा फटका बसतो. अपघातपश्चात राष्ट्रीय संसाधनांवरील ताण वाढतो, कारण अपघात तपास, प्रतिबंध, वाहतूक कोंडीचे व्यवस्थापन या कामांमुळे पोलीस व परिवहन विभागाचे काम वाढते. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार भारतात निव्वळ अपघातांमुळे दरवर्षी जीडीपीच्या 3% वित्तीय तूट होत आहे.

 

 

अपघातांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आज आमूलाग्र बदलला आहे. मानवी चुकांमुळे होणारे अपघात एक अपरिहार्य वास्तव म्हणून स्वीकारले जायचे. पण 1970 नंतर हा समज बदलू लागला. मानवी चुका नव्हे तर ‘वाहतूक व्यवस्थे’तील त्रुटी अपघातास कारणीभूत ठरतात असे मानले जाते आणि या त्रुटी शोधून त्या दूर करण्यावर भर दिला जातो. हा दृष्टिकोन रुजवण्याचे श्रेय सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञ विल्यम हाडन ज्यु. यांना जाते. त्यांच्या मांडणीला हाडन मॅट्रिक्स म्हणून ओळखले जाते. याआधारे अपघातापूर्वी, अपघातादरम्यान आणि अपघातापश्चात दुखापतीस कारणीभूत घटकांचे (मानवी, वाहनाशी संबंधित, पर्यावरणीय) विश्लेषण केले जाते. सुरक्षित व्यवस्थेचा दृष्टिकोन म्हणून हाडन मॅट्रिक्सचा वापर जगभरात रस्ते सुरक्षा वाढवण्यासाठी केला जात आहे.

 

 

 

भारतात वाहनचालकांना सुरक्षेचे धडे देण्यावर मुख्य भर आहे. वाहनचालक सतर्क झाले तर त्यांच्याकडून असुरक्षित वर्तन होणार नाही आणि अपघात रोखले जातील अशी यामागील धारणा आहे. परंतु, याचा परिणाम मर्यादित असल्याचे अभ्यासांती दिसून येते. याउलट सुरक्षित व्यवस्थेचा दृष्टिकोन असे मानतो की, माणसे चुका करणार, कधीकधी गैरवर्तनदेखील करणार, म्हणूनच सुरक्षा यंत्रणा सज्ज हवी. जसे, एअरबॅग्ज आणि अँटिलॉक ब्रेकींग सिस्टीमस् (अइड) यासारख्या सुरक्षासुविधा. चालकाकडून जरी चूक झाली तरी जीव सुरक्षित राहतील याची खबरदारी वाहनांच्या सुधारित रचनेमुळे शक्य झाली आहे. भारतात आता या सुरक्षासुविधा अनिवार्य असल्यामुळे कारवापरकर्त्यांच्या अपघाती मृत्यूमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. जरी गेल्या दहा वर्षात एकूण अपघाती मृत्यूंचे प्रमाण 21% वाढले असले तरी कारवापरकर्त्यांच्या मृत्यूमध्ये 16% ने घट झाली आहे.

 

 

हे बदल स्वागतार्ह असले तरी पुरेसे नाहीत, बाकी क्षेत्रांत भरीव बदल करण्याची आवश्यकता आहे. भारत आणि सर्वच दक्षिण आशियायी देशांसमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे दुचाकी वाहनांची मोठी संख्या. दुचाकी वाहनांसाठी हेल्मेट हेच एकमात्र सुरक्षा कवच आहे. चांगल्या दर्जाची व सुरक्षित हेल्मेट वापरली असता मृत्यूची शक्यता सहा टक्क्याने तर मेंदूच्या दुखापतीची शक्यता 74 टक्क्याने कमी होते, असे अभ्यासांती दिसून आले आहे. तरीही सर्व दुचाकीस्वार हेल्मेट वापरतातच असे नाही. 2022 मधील एकूण 75,000 दुचाकीवापरकर्त्यांच्या मृत्यूंपैकी 50,000 जणांनी हेल्मेट घातले नव्हते. हेल्मेट वापरणे काहींना गैरसोयीचे वाटते, तर काहींना अनावश्यक. त्यामुळे हेल्मेटविषयक कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी सातत्याने करणे गरजचे आहे. त्याचप्रमाणे अन्य वाहनातील सर्व प्रवाशांनी सुरक्षा बेल्ट लावलेला असणेही तितकेच जरूरीचे आहे.

 

 

रस्ते अपघाताला कारणीभूत सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे वाहनांचा वेग. देशातील एकूण अपघातांपैकी 71% अपघात वाहनांच्या अतिवेगामुळे घडतात. वेग जास्त असल्याने अपघाताची शक्यता वाढते तसेच त्याची तीव्रताही वाढते. मर्यादित वेग राखला तर सुरक्षा वाढते, त्यामुळे हा रस्ते सुरक्षा कार्यक्रमातील एक मुख्य घटक आहे. योग्य वेगमर्यादा यंत्रणांचा वापर आणि वेगावर नियंत्रण आवश्यक आहे. भारतीयांचे भरधाव वेगाचे आकर्षण रस्ते सुरक्षेतील मोठा अडसर आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. शहरी भागात कमाल वेगमर्यादा 50 किलोमीटर प्रतितास राखणे योग्य आहे. तसेच शाळा, बाजार, गर्दीच्या जागा, हॉस्पिटल इत्यादी संवेदनाक्षम ठिकाणी ही वेगमर्यादा आणखी कमी असावी.

 

 

रस्ते सुरक्षित राहतील यासाठी सरकारकडून पावले उचलली जात आहेत. यासाठी कायदे व नियम केले जात आहेत. याबरोबरच रस्त्यांची रचना, बांधकाम आणि देखभाल या प्रत्येक टप्प्यावर सुरक्षेला प्राधान्य देऊन नियोजन करण्याची खबरदारी घेतली पाहिजे आणि जर अपघात झालाच तर कार्यक्षम प्रतिसाद यंत्रणा उपलब्ध असेल याचीही खबरदारी घेतली पाहिजे. रस्त्यांची रचना व बांधकाम सदोष असल्याने अपघात घडतात हे लक्षात घेऊन ‘रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालया’ने मोटार वाहन अधिनियम 2019 मध्ये सुधारणा करून त्यात इंडियन रोड काँग्रेसच्या (IRC) दिशानिर्देशांचा अंतर्भाव केला आहे. रस्तेबांधणीच्या गुणवत्तेची पूर्तता न करणार्‍या कंत्राटदारांना एक लाख दंड ठोठावला आहे. ही दंडाची रक्कम खूपच कमी आहे, शिवाय दोषी कंत्राटदारांना उत्तरदायी ठरवण्यासाठी आवश्यक असलेली संस्थात्मक यंत्रणा सध्या अस्तित्वात नाही. तसेच हे दिशानिर्देश सर्वच राज्यांनी स्वीकारलेले नाहीत. रस्ते सुरक्षेसारख्या गंभीर विषयामध्ये एक देश - एक मापदंड हे धोरण असणे सर्वांच्याच हिताचे आहे.

मृत्यू वा गंभीर दुखापत कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह नाही

 

 

एक देश म्हणून आपण प्रत्येक जीव मौल्यवान मानला पाहिजे आणि तो वाचवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. वाहनांचे परवाने देताना ढिलाई असू नये. तसेच सदोष डिझाईनचे रस्ते बांधकाम, प्राथमिक वाहतूक नियमांची शिथिल अंमलबजावणी - हे ही थांबले पाहिजे. स्वच्छ भारत अभियानासारखे ‘राष्ट्रीय रस्ते सुरक्षा अभियान’ चालवून रस्ते सुरक्षेचा स्तर उंचावला पाहिजे. तरच 2030 पर्यंत रस्ते अपघातातील मृत्यू आणि दुखापतींचे प्रमाण 50% ने कमी करण्याचे लक्ष्य साध्य करता येईल. हे लक्ष्य आपली राष्ट्रीय बांधीलकी तर आहेच, शिवाय देशाच्या प्रगतीसाठीचे महत्त्वाचे आणि निर्णायक पाऊलदेखील आहे.