हवाईदलाची अत्याधुनिक भरारी

 

सैन्यदलांच्या सामग्रीचा विचार करता स्वतंत्र भारताने आजवर लढलेल्या युद्धांचा विचार करायला हवा. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात 1947-48चे पाकिस्तानविरुद्धचे, 1962 ला चीन विरुद्ध, 1965, 1971 व कारगिलमध्ये पुन्हा पाकिस्तानविरुद्धचे युद्ध, यामध्ये 1962चा अपवाद वगळता प्रत्येक युद्धावेळी भारतीय हवाईदलातील आक्रमकता ही प्रकर्षाने समोर आलेली आहे. 1947-48 चे युद्ध बर्‍यापैकी काश्मिर केंद्रित होते. त्यामध्ये हवाईदलाचा वापर प्रत्यक्ष हल्ल्यासाठी करण्यात आला नव्हता. मात्र सैनिकांची ने-आण करण्यासह काश्मिरात रसद पोहोचती करण्यासाठी वाहतूक विमानांचा वापर झाला होता. त्यानंतर 1965 व 1971च्या युद्धात तर हवाईदलाच्या लढाऊ विमानांनी आकाशी लढादेखील अनुभवला. कारगिल युद्धातही नियंत्रण रेषा ओलांडून आलेल्या पाकी सैन्याच्या चौक्यांवर हवाईदलाच्या विमानांनी हल्ला केला होता. वास्तवात कारगिलच्या युद्धात सर्वप्रथम आपल्या हवाईदलाने ’लेझर गाईडेड’ म्हणजेच शत्रूच्या ठिकाणावर अचूक हल्ला करणार्‍या क्षेपणास्त्राचा वापर केला होता. ती हवाईदलाच्या आधुनिकीकरणाची पहिली चुणूक होती.

 

 

असे असले तरीही या सर्व युद्धात आपण परदेशी लढाऊ विमाने किंवा परदेशी सामग्रीवर अवलंबून होतो. कारगिल युद्धापर्यंत आपली बहुतांश सामग्री रशियन बनावटीची होती. मात्र भारत हा संरक्षण सामग्री खरेदीबाबत कुठल्याही एका विशिष्ट देशांच्या समूहाशी कधीच जोडलेला नव्हता, आजही नाही. भारतीय हवाईदलासाठी आपण सुरूवातीला इंग्लड व रशियाकडून लढाऊ विमाने घेतली. ’मिग-21’च्या 1960च्या दशकातील खरेदीने परदेशातून विमाने खरेदीचा पाया रचला गेला. हे विमान त्यावेळचे सर्वाधिक अत्याधुनिक होते. या विमानाचा रशियाने वापर करणे कधीच सोडले आहे. मात्र आपण या विमानाला सातत्याने ’अपग्रेड’ करुन त्याचा वापर आजही करीत आहोत. आता या विमानाची अखेरची तुकडी महिनाभरात हवाईदलातून निवृत्त होत आहे. ’मिग’ मालिकेतील अनेक विमाने आपण नव्वदीच्या दशकापर्यंत खरेदी करीतच होतो. त्यानंतर नव्वदीच्या दशकातील अखेरच्या टप्प्यात ’सुखॉय-30’ या विमानाच्या रशियाकडून झालेल्या खरेदीने भारतीय हवाईदलाला आगळी ताकद दिली. आज या विमानाची भारतात जुळवणीदेखील होत आहे. याच दरम्यान आपण फ्रान्सच्या दसाँ कंपनीचे ’मिराज-2000’, ब्रिटिशांकडून ‘जग्वार’ लढाऊ विमान खरेदी केले. याच ’मिराज-2000’ विमानांनी कारगिल युद्धात पाकिस्तानी सैन्यांनी अवैधपणे बळकावलेल्या आपल्या चौक्यांवर लेझर गाईडेड क्षेपणास्त्रांनी लक्ष्य केले होते. आता अलिकडे दसाँ कंपनीच्याच राफेल विमानांची खरेदी आपण केली आहे. या विमानांनीच ’ऑपरेशन सिंदूर’द्वारे निर्णायक असे निकाल दिले. अशा प्रकारच्या सामग्रीच्या आधारे भारतीय हवाईदल आता अत्याधुनिकीकरणाकडे वाटचाल करीत आहे.

 

 

भारतीय हवाईदलाची सामग्री आज सक्षम आहेच. मात्र कुठलेही लढाऊ विमान खरेदी करताना ती फक्त विमान खरेदी नसते, तर त्यासोबत त्याचे तंत्रज्ञान आधारित संपूर्ण पॅकेज मिळणे गरजेचे असते. त्यामध्ये अतिरिक्त शस्त्रप्रणाली व त्या प्रणालीचा वापर करण्यासाठीचे ’एव्हिऑनिक्स’ देखील मिळणे आवश्यक असते. अन्यथा युद्धकाळात अवलंबित्व वाढते. शस्त्र चालविण्यासाठीची प्रणालीच मिळाली नाही तर लढाऊ विमानाचा उपयोग नसतो. कारगिल युद्धापर्यंतच्या लढाऊ विमान खरेदीत आपल्याला हे पॅकेज मिळालेले नव्हते. काही प्रमाणात ’मिग’ विमानांबाबत आपल्याला ही सामग्री उपलब्ध झाली होती. मात्र खर्‍या अर्थाने सर्वसमावेशक खरेदी ही ’राफेल’ विमानांची होती. फ्रान्सने आपल्याला ’राफेल’सह त्याची शस्त्रे व ती शस्त्रे डागण्यासाठीची ‘एव्हीऑनिक्स’ही प्रणालीदेखील दिली आहे ही जमेची बाब आहे. तो करार सक्षम मुत्सद्देगिरीचे फलित असून मोदी सरकारने पहिल्या कार्यकाळात हा करार यशस्वीरित्या तडीस नेला होता. याच विमानांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये भारतीय आकाशातूनच 400 किमी किंवा त्याहून अधिक दूरवरील पाकिस्तानातील लक्ष्यावर अचूक हल्ला करीत अभूतपूर्व यश मिळविले.

 

 

मात्र या प्रकारचे करार हे एका रात्रीत होत नाहीत. आज निर्णय घेतल्यानंतर चार ते सहा वर्षात ते पूर्ण होतात. तसेच त्या लढाऊ विमानांचा वापर करारानंतर 25 वर्षांनीदेखील होऊ शकतो. 25 वर्षानंतरची स्थिती व तंत्रज्ञान हे निश्चितच वेगळे असते. या स्थितीत 25 वर्षानंतरही त्या परदेशी कंपनीकडून युद्धकाळात किंवा त्या विमानाचा प्रत्यक्ष वापर करण्याची वेळ येईल त्यावेळी सहकार्य मिळेल का? याची शाश्वती नसते. त्यामुळेच प्रामुख्याने लढाऊ विमाने किंवा हवाईदलाशी निगडित सामग्रीसाठी परदेशावर अवलंबून असणे, हे त्यादृष्टीने घातक ठरते. त्यामुळेच राफेल विमानांसह संपूर्ण पॅकेज आपल्याला मिळणे हे सामर्थ्याचे प्रतीक आहे.

 

 

याखेरीज अलिकडेच रशियाकडून प्राप्त झालेली ’एस-400’ ही क्षेपणास्त्र प्रणालीदेखील हवाईदलाच्या भरारीतील महत्त्वाचा वाटा आहे. रशियाकडून आपण खरेदी केलेल्या या सामग्रीने ’ऑपरेशन सिंदूर’ मध्ये पाकिस्तानने भारताच्या दिशेने डागलेल्या क्षेपणास्त्रांचा अचूक समाचार घेतला. ही क्षेपणास्त्रे भारतीय हद्दीत पडण्याआधीच त्यांना आकाशातच निकामी करुन पाडण्याचे कार्य ’एस-400’ने केले. ’एस-400’ ही पूर्णपणे उपग्रह व रडार आधारित प्रणाली आहे. या प्रणालीचा वापर भारतीय संरक्षण संशोधन व विकास संस्था (डीआरडीओ) आणि भारतीय अंतराळ संस्था म्हणजेच इस्रोच्या भारतीय उपग्रहांमुळेच सक्षमपणे होऊ शकला. शत्रूने डागलेली 96 टक्के क्षेपणास्त्रे व ड्रोन विमाने या व भारतीय बनावटीच्या ’आकाश’ क्षेपणास्त्रांनी योग्य वेळेत पाडली. भूदलाने काही वर्षांपूर्वी 48 हजार कोटी रुपये खर्चून 65 हजार किमीवर ऑप्टिकल फायबरचे जाळे संवाद प्रणालीसाठी टाकले होते. याच संवाद प्रणालीचा वापर हवाईदलाच्या सीमेवरील क्षेपणास्त्र प्रणालीने ’ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान बिनचूक केला. ही मोहीम तिन्ही दलांची संयुक्त म्हणजे ‘जॉइंटमनशिप’ प्रकारची होती, ती ही अशी. या प्रणालीच्या आधारे रडार व सेन्सर्स कार्य करतात, त्यांच्याकडून सिग्नल घेत क्षेपणास्त्र प्रत्यक्ष मारा करतात. संपूर्ण ताकदीनिशी हा वापर यशस्वीपणे करण्यात आला.

 

 

 

आजवर रशिया, फ्रान्स किंवा ब्रिटन हे तिन्ही देश संरक्षण सामग्री करारांबाबत किमान भारतासाठी तरी भरवशाचे ठरले आहेत. या करारांद्वारे ते वेळोवेळी तंत्रज्ञान हस्तांतरणदेखील करतात. अमेरिकेकडून मात्र त्या तुलनेत आपण अजून लढाऊ विमाने आणलेली नाहीत. सी-130 सुपर हर्क्युलस, सी-17 ग्लोबमास्टरसारखी वाहतूक विमाने याआधी मिळाली आहेत. मात्र आता अलिकडे दाखल करुन घेण्यात आलेले अपाचेसारखे लढाऊ हेलिकॉप्टरही आपण त्यांच्याकडूनच खरेदी केले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या लढाऊ हेलिकॉप्टरची एक तुकडी आता भूदलात दाखल करुन घेण्यात आली आहे. यामुळे सीमेवरील गस्तीला कमालीचे बळ आले आहे.

 

 

तिन्ही दलांमध्ये हवाईदलच सर्वाधिक अत्याधुनिकीकरणाकडे जात असल्याचे ’ऑपरेशन सिंदूर’द्वारे स्पष्ट झाले आहे. ’राफेल’ लढाऊ विमान ताफ्यात आल्यानंतर व आता त्याच्या यशस्वी वापरानंतर आता हवाईदलाची खरी भिस्त ही हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड म्हणजेच एचएएलवर आहे. ही कंपनी स्वातंत्र्याच्या आधीपासून अस्तित्वात आहे. अत्याधुनिक ’राफेल’ मुळे हवाईदलाची ताकद वाढली आहेच, मात्र ’एलसीए तेजस’ हादेखील हवाईदलासाठी मैलाचा दगड आहे. एचएएल निर्मित ’एलसीए तेजस’ च्या 40 विमानांची पहिली खेप हवाईदलाला प्राप्त होत आहे. या 40 विमानांत दोन तुकड्या असतील. त्याचवेळी आता याच विमानांची पुढील अत्याधुनिक आवृत्ती ’एलसीए तेजस मार्क 1 ए’ देखील एचएएल हवाईदलासाठी तयार करीत आहे. या विमानांसाठी केंद्र सरकारी जीटीआरई कंपनीने ’कावेरी’ इंजिन पूर्णत: यशस्वी न झाल्याने केंद्रातील मोदी सरकारने अधिक वेळ वाया न घालवता दोन वर्षांपूर्वीच अमेरिकेच्या जीई कंपनीशी करार करुन त्यांची आधुनिक व सक्षम इंजिने ’एलसीए तेजस मार्क 1 ए’ वर बसविली जाणार आहेत. हवाईदल अशी 83 विमाने एचएएलकडून घेत आहे. यामध्ये जवळपास पाच तुकड्यांचा समावेश आहे. यामुळे हवाईदलाची ताकद वाढणार आहे. याखेरीज ’स्टेल्थ’ प्रकारातील म्हणजेच कुठल्याही रडारमध्ये टिपल्या न जाणारी ’तेजस मार्क 2’ विमानदेखील लवकरच हवाईदलात येणार आहेत. अशा सर्व प्रकारच्या एकूण 324 ’तेजस’ विमानांची मागणी हवाईदलाने ’एचएएल’कडे केली आहे.

 

 

 

हवाईदलासाठी सरकारने याआधी बहुउद्देशीय लढाऊ विमाने (एमसीए) खरेदीचे नियोजन 2010 मध्ये केले होते. मात्र तो करार याआधीच्या सरकारच्या कार्यकाळात प्रशासकीय दिरंगाईमुळे पूर्ण झाला नाही. आता या सरकारने या ‘एमसीए’ला अत्याधुनिकीकरणाची जोड देत ’अ‍ॅडव्हान्स्ड मल्टीरोल कॉम्बॅक्ट एअरक्राफ्ट’ (एएमसीए) म्हणजे ’अत्याधुनिक बहुउद्देशीय लढाऊ विमाने’ भारतातच तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2022 मध्ये यासंबंधी निर्णय होऊन समिती स्थापन झाली. या समितीने 2023 मध्ये विमानाचे आरेखन निश्चित केले. ते संरक्षण मंत्रालयाकडे सादर करण्यात आले. या आरेखनाचा मार्च 2025 मध्ये उच्चस्तरीय समितीने अभ्यास केला व मे 2025 मध्ये याच आरेखनाच्या आधारे हे अत्याधुनिक विमान भारतातच तयार करण्याचा निर्णय संरक्षण मंत्रालयाने घेतला. यानुसार आता या विमानाचा पहिला नमुना 2027च्या आधी तयार करणे, 2028मध्ये पहिली चाचणी, 2032मध्ये अंतिम मंजुरी व 2034 मध्ये पहिले विमान हवाईदलाकडे सुपुर्द करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. हे विमान जगातील सर्वाधिक अत्याधुनिक श्रेणीपैकी एक व ’सुपर स्टेल्थ’ आणि ’हायपरसोनिक’ म्हणजेच आवाजापेक्षाही अधिक गतीने उडणारे असेल. त्यामुळे हवाईदलाची ताकद अनेक पटींनी वाढणार आहे.

 

 

याच एएमसीएला समकक्ष किंवा समांतर अशा पाचव्या पिढीतील लढाऊ विमानांवरदेखील भारतीय हवाईदल काम करीत आहे. ’एफजीएफए’ म्हणजेच ’फिफ्थ जनरेशन फायटर एअरक्राफ्ट’, असे याला संबोधले जाते. हीदेखील आजवर हवाई क्षेत्रात रशियाचा निर्विवाद दबदबा राहिला असल्याने रशियाच्याच सहकार्याने एचएएलकडून यावर अभ्यास सुरू आहे. मुख्य म्हणजे, हा अभ्यास एचएएलच्या नाशिक येथील कारखान्यात सुरू आहे. हा अभ्यास एएमसीएच्या सोबतच पुढे जात असून एकाच वेळी दोन्ही श्रेणीतील विमाने यशस्वीपणे तयार होऊ शकतात. तसे झाल्यास हवाईदलाला पुढील दहा वर्षात ’सुपर स्टेल्थ’ आणि ’हायपरसोनिक’ श्रेणीतील दोन प्रकारची विमाने एकाच वेळी मिळू शकतील. ही भारतीय सैन्यदलांच्या आकाशी बाहुंना बळ देणारी फार मोठी अशी मिळकत असेल.

 

 

वाहतूक विमानांचा विचार केल्यास, हवाईदलाकडे अनेक वर्षे ब्रिटीश बनावटीची एव्रो, रशियन बनावटीची आयएल 76 व एएन 32 विमाने होती. तर काही वर्षांपूर्वी अमेरिकेकडून सी-130 सुपर हर्क्युलस ही सामरिक वाहतूक विमाने व सी-17 ग्लोबमास्टर ही अवजड वाहतुकीची विमान हवाईदलासाठी घेण्यात आली. आता एव्रो विमाने जवळपास बाद झाली आहेत. तर एएन 32 देखील त्यातील सुधारणा(अपग्रेडेशन) रखडल्याने येत्या काळात हवाईदलातून बाद होणार आहेत. त्यावेळी विमानांची तूट असू नये यासाठी केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी सी-295 या बहुउद्देशीय वाहतूक विमानांसाठी फ्रान्सच्या एअरबस विमानांशी करार केला. 16 विमाने आहे त्या स्थितीत हवाईदलाकडे येत आहेत. तर 40 विमाने भारतातच तयार होत आहेत. टाटा समूहातील टाटा अ‍ॅडव्हान्स्ड सिस्टीम्सशी करार केला आहे. याअंतर्गत 40 विमाने ’आत्मनिर्भर भारत’ अंतर्गतच आपल्या इथेच तयार होणे, ही जमेची बाब आहे.

 

 

ही विमाने वाहतुकीच्या उपयोगातील असली तरीही ती सामरिक स्वरुपाची आहेत. प्रसंगी लढाऊ म्हणूनही त्याचा वापर करता येतो. अशी विमाने हवाईदलासाठी भारतातच तयार होतील, हे महत्त्वाचे आहे.

 

 

हवाईदलातील महिलाशक्ती हा देखील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आजवर केवळ जमिनीवरील कार्यासाठी(ग्राऊंड ड्युटी) महिला कार्यरत होत्या. मागील काही वर्षात हेलिकॉप्टर व वाहतूक वैमानिक म्हणून महिला कार्यरत आहेत. मात्र आता लढाऊ वैमानिक म्हणूनही महिलांचा हवाईदलात समावेश आहे. या महिला लढाऊ वैमानिक ’राफेल’ व ’तेजस’ सारखी आवाजाच्या वेगाने (ताशी 2 हजार किमीहून अधिक) उडणार्‍या विमानांचेदेखील सारथ्य करीत आहेत. ’ऑपरेशन सिंदूर’मध्येदेखील या महिलांनी सहभाग घेतल्याचे अप्रत्यक्षरित्या सांगितले जात आहे. आज देशातील 100 महिला हवाईदलात लढाऊ वैमानिक म्हणून प्रशिक्षण घेत आहेत, ही हवाईदलाला मिळणार्‍या नव्या भरारीची नवी दिशा आहे.

 

 

दुसरीकडे आता केंद्र सरकारने संरक्षण उत्पादन क्षेत्राची कवाडे ’मेक इन इंडिया’ अंतर्गत खासगी कंपन्यांसाठी उघडलेली आहेतच. भारतात अशा प्रकारच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात अनेक मातब्बर कंपन्या आहेतच. याच कंपन्यांनी ’तेजस’ सारख्या लढाऊ विमानांसाठी सुट्या भागांची निर्मिती भारतात करुन त्याचा सक्षम पुरवठा एचएएलला करण्यासाठीची प्रक्रियादेखील सुरू आहे. या स्थितीत ’एलसीए तेजस’च्या पुढील अत्याधुनिक आवृत्त्यांची विमाने, ’एएमसीए’, एफजीएफए सारखी विमाने, सी-295 सारखी सामरिक विमाने व या जोडीला डीआरडीओच्या तंत्रज्ञानावरील व इस्रोच्या उपग्रहकांवर आधारित अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र यामुळे हवाईदलाच्या युद्धाची दिशा पूर्णपणे बदलली आहे. ’बियाँड व्हिज्युअल रेंज’ म्हणजेच ’दृष्यतेपलीकडचे युद्ध’, जे दृष्टीस पडत नाही, अशा ठिकाणी हल्ला करणार्‍या तंत्रज्ञानाच्या आधारे लढण्यासाठी आपले हवाईदल सक्षम झाले आहे, भविष्यात होत आहे. ही सक्षमता ’आत्मनिर्भर’ व स्वावलंबी अर्थात स्वदेशी किंवा भारतीय बनावटीच्या सामग्रीचीच असेल, असेही चित्र स्पष्ट असून ही हवाईदलाची एक मोठी भरारीच ठरणार आहे.