ड्रोन ते क्षेपणास्त्रे - भारताची जागतिक संरक्षण बाजारात मुसंडी

@मृत्युंजय वसिष्ठ

 

 

 

किंवा

 

 

अमेरिकेच्या दोन्हीही माजी अध्यक्षांची ही वचने प्रसिद्ध आहेत. देशाची लष्करी आत्मनिर्भरता अंतर्गत सुरक्षेसह बाह्य सुरक्षेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची मानली जाते. तसेच, देशाची सुरक्षा हे कोणत्याही सरकारचे सर्वोच्च दायित्व असते. यासाठी कोणत्याही देशाने स्वतःच स्वतःच्या सुरक्षेसाठी शस्त्रास्त्र निर्मिती करणेही आवश्यक असते. पण नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी होेण्याआधी काँग्रेसच्या सत्ताकाळात भारताचे संरक्षण क्षेत्र अक्षरशः लाचार आणि परावलंबी करण्यात आले होते. 2014पर्यंत भारत जगातील सर्वाधिक शस्त्रास्त्र आयात करणारा देश होता. कारण, दशकानुदशकांच्या काँग्रेस सरकारची अपयशी धोरणे आणि संरक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतरच यात मोठा फरक पडला आणि आज शस्त्रास्त्र निर्मितीमध्ये जगातील आत्मनिर्भर देशांमध्ये भारताचे नाव घेतले जात आहे.

 

 

 

स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या अहवालानुसार, 2009 ते 2013 या काळात भारताने जगाच्या एकूण शस्त्रास्त्र आयातीपैकी सुमारे 13% शस्त्रांची आयात केली. देशाचे जवान रणभूमीवर शौर्य गाजवत असताना काँग्रेस सरकार परदेशी दलालांच्या मांडीला मांडी लावून दलाली खात होते. याचमुळे जगातील सर्वात शक्तिशाली लष्करी सामर्थ्य असलेला भारत शस्त्रास्त्रांसाठी मात्र अन्य देशांवर अवलंबून राहत गेला. यादरम्यान देशांतर्गत शस्त्रास्त्रांच्या उत्पादनाचा विचारही कधी काँग्रेसच्या मनाला शिवला नाही, तिथे निर्यातीची काय कथा? परिणामी 2004 ते 2014 या दहा वर्षात भारताची संरक्षण क्षेत्रातील निर्यात फक्त 4,312 कोटी रुपये इतकी होती.

 

 

दुसरीकडे, 2014 नंतर मात्र संरक्षण क्षेत्रातील निर्यातीत अफाट वृद्धी होऊन ती 2024-25 या आर्थिक वर्षात विक्रमी 23,622 कोटी रुपयांवर पोहोचली. त्याआधी 2023-24 या आर्थिक वर्षातील निर्यात 21,083 कोटी रुपये इतकी होती. म्हणजेच गेल्या वर्षीपेक्षा यावर्षी संरक्षण क्षेत्रातील निर्यातीत 2,539 कोटी रुपयांची किंवा 12.04 टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली. यात सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी 5874 कोटी रुपयांची निर्यात केली आहे. पण हा फरक कुठून आला?

 

 

 

भारताच्या संरक्षण सिद्धतेचा कणा ठरू शकणारी संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था म्हणजेच डीआरडीओ काँग्रेसच्या काळात केवळ नामधारी संस्था झाली होती. इथे पुरेशा प्रमाणात ना संरक्षणविषयक संशोधन होत होते ना विकास. संस्थेत कार्यरत असलेल्या 6,000 शास्त्रज्ञांपैकी केवळ 3% शास्त्रज्ञ पीएचडीधारक होते! या संस्थेचे काँग्रेसने केलेले पतन हा राष्ट्रीय सुरक्षेवरील फार मोठा आघात होता. पण, काँग्रेसींना त्याच्याशी कसलेही घेणे-देणे नव्हते.

 

आज मात्र डीआरडीओ देशाच्या संरक्षण क्षेत्रातील निर्यातीत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावत आहे. डीआरडीओकडून भारतीय उद्योगांना संरक्षण उत्पादन व त्यांच्या निर्यातीसाठी तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण केले जात आहे. तसेच उद्योगांबरोबर एकत्रित येऊन निर्यातीला अनुकूल ठरतील अशा संरक्षण साहित्याचा विकासही करत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, डीआरडीओने रशियासोबत विकसित केलेली ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रे, रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, मानवविरहित हवाई वाहने (युएव्ही), चिलखती वाहने आणि नौदलासाठी आवश्यक प्रणाली यासारखी संरक्षण क्षेत्रातील अनेक उत्पादनांची जागतिक बाजारात निर्यात केली जात आहे.

 

 

 

1980सालचे बोफोर्स तोफांच्या खरेदीतील घोटाळ्याचे वृत्त काँग्रेसच्या सत्ताकाळावरील कलंक होता. यात 64 कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचे समोर आले आणि त्याचे संबंध थेट तत्कालीन काँग्रेसी पंतप्रधान राजीव गांधींपर्यंत जाऊन पोहोचत होते! स्वीडनच्या रेडिओवरून बोफोर्स कंपनीच्या कर्मचार्‍यांनी उघड केलेला हा घोटाळा फक्त सुरुवात होती. ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर घोटाळा, टाट्रा ट्रक घोटाळा आणि बराक मिसाईल डीलमध्येही काँग्रेसी नेत्यांचा हात असल्याचे पुरावे समोर आले. देशाच्या सुरक्षेच्या नावाखाली काँग्रेसने लाचखोरीचे नवनवे साम्राज्य उभे केले होते. यातूनच देशाच्या सुरक्षेशी खेळ करत काँग्रेसने भारतीय लष्करी सामर्थ्यालाही दुबळे केले.

 

 

 

2014मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी आले आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली ’मेक इन इंडिया’ची घोषणा झाली. परिणामी संरक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र परिवर्तन झाले. आयातीवरील अवलंबित्व सातत्याने कमी होत गेले. डिफेन्स ऍक्विझिशन प्रोसिजर (DAP) सुधारली गेली आणि रणगाडे, तोफखाना, रडार यांसह सुमारे 500 पेक्षा अधिक वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आली.

 

 

संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनातही तब्बल 174 टक्क्यांची वाढ झाली आणि ते 46,429 कोटी रुपयांवरून थेट 1,27,434 कोटी रुपयांवर पोहोचले! नौदलाच्या सशक्तीकरणासाठी स्वदेशी विमानवाहू युद्धनौका, पाणबुडी आणि फास्ट ऍटॅक एअरक्राफ्ट यांच्या निर्मितीवर भर देण्यात आला.

 

 

काँग्रेसच्या सत्ताकाळात सरकारी आणि खासगी अशा सर्व प्रकारच्या संरक्षण क्षेत्रात वस्तू निर्मिती करू शकणार्‍या कंपन्यांना वार्‍यावर सोडले होते. पण, नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणांमुळे पूर्वी बाजूला फेकल्या गेलेल्या टाटा, एल अँड टी, भारत फोर्ज, महिंद्रा या खासगी कंपन्यांनी संरक्षण क्षेत्रात कमाल केली. लष्करी सामर्थ्याच्या बळकटीकरणासाठी सरकारने खासगी कंपन्यांचेही सहकार्य घेतले. तोफा, पाणबुडी, ड्रोन, रडार, विमानांच्या सुट्या भागांची निर्मिती भारतातच होऊ लागली. परिणामी आज देशाच्या संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनात खासगी क्षेत्राची भूमिका महत्त्वपूर्ण झाली असून एकूण संरक्षण उत्पादनात त्या 21% योगदान देत आहेत. यामुळे 2024-25 या वर्षात केवळ खासगी क्षेत्रातून तब्बल 15,233 कोटी रुपयांची संरक्षण निर्यात झाली!

 

 

 

भारताने संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशी उत्पादने वाढवण्यासाठी आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी उत्तर प्रदेश व तामिळनाडू येथे दोन डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर उभारले आहेत. या कॉरिडॉरमध्ये पायाभूत सुविधा, प्रोत्साहन आणि लघु-मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) मदत दिली जाते. तसेच, भारताने संरक्षण क्षेत्रात 74 टक्क्यांपर्यंत थेट परकीय गुंतवणुकीस(एफडीआय) ऑटोमॅटिक मार्गाने परवानगी दिली आहे (तर 100 टक्के गुंतवणूक सरकारच्या मंजुरीने शक्य आहे). यामुळे आतापर्यंत एकूण 5,516 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्यात आली आहे.

 

iDEX

 

संरक्षण क्षेत्रातील संशोधन व तंत्रज्ञान विकासात भारताने मोठी प्रगती केली आहे. या दिशेने संरक्षण मंत्रालयाअंतर्गत डिफेन्स इनोव्हेशन ऑर्गनायझेशनमार्फत चालवल्या जाणार्‍या  iDEX (Innovations for Defence Excellence) आणि टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट फंड (TDF) या उपक्रमांची महत्त्वाची भूमिका आहे.

 

 

iDEX-SPARK अंतर्गत प्रोटोटाइप आणि संशोधनासाठी 1.5 कोटी रुपये, iDEX Prime अंतर्गत 10 कोटी रुपये आणि ADITI योजना (2024) अंतर्गत 25 कोटी रुपये इतका निधी दिला जातो. या उपक्रमांमुळे SkyStriker हे ‘लॉयटरिंग म्युनिशन’ (टार्गेटभोवती फिरणारे आत्मघातकी ड्रोन) आणि AI आधारित सुरक्षा रोबोट्स तयार झाले आहेत. हे दोन्ही ऑपरेशन सिंदूरमध्ये यशस्वीरित्या वापरण्यात आले.

 

 

 

 

 

‘तेजस’ केवळ फायटर जेट नसून भारताच्या स्वयंपूर्णतेचे प्रतीक आहे. जागतिक स्तरावरही ‘तेजस’ची मागणी वाढली आहे. सुपर सोनिक श्रेणीतील सिंगल इंजिन, डेल्टा विंग आणि मल्टी रोल लाइट फायटर असलेले तेजस विमान आता देशोदेशीच्या खरेदीदारांच्या पसंतीचे झाले आहे.

 

 

सध्याच्या घडीला मलेशिया, अर्जेंटिना, इजिप्त, नायजेरिया, फिलिपिन्स, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांनी ‘तेजस’ लढाऊ विमानांच्या खरेदीमध्ये रस दाखवला आहे.

 

 

2014 पूर्वी स्वप्नवत वाटणारी गोष्ट आता सत्यात उतरली आहे. जगभरातील देश भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील साहित्यावर विश्वास दाखवत आहेत. भारत आता जगातील 100 पेक्षा जास्त देशांना हलक्या टॉर्पेडो, इंटरसेप्टर बोट्स व टेहळणी नौका, डॉर्नियर Do-228 विमाने, ऑप्टिकल आणि इन्फ्रारेड सेन्सर्स, संयुक्ता, शक्ती यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर सिस्टीम्स, पिनाका, के9वज्र व इतर लष्करी वाहने, 155 मिमीच्या एटीएजीएस गन्स व तोफा, क्षेपणास्त्रे, युएव्ही व कावेरी टर्बोफॅनसारखी इंजिन्स, चेतक हेलिकॉप्टर आणि बुलेटप्रूफ जॅकेट्स यांची निर्यात करत आहे. ब्राह्मोस, पिनाका, तेजस यांसारख्या स्वदेशी उत्पादनांनी जागतिक बाजारात दबदबा निर्माण केला आहे. परिणामी भारत जगातील शस्त्रास्त्र निर्यात करणार्‍या देशांच्या यादीत 25व्या क्रमांकावर पोहोचला आहे.

 

 

म्यानमार, श्रीलंका, मॉरिशस, सेशेल्स, आर्मेनिया, नेपाळ, व्हिएतनाम, मालदीव, इक्वेडोर, अफगाणिस्तान, मोझांबिक या देशांसह अमेरिका, फ्रान्स, ब्राझील, इंडोनेशियासारखे देश भारताकडून संरक्षण साहित्याची खरेदी करत आहेत. एप्रिल 2025मध्ये भारताने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्षेपणास्त्राची दुसरी खेप फिलिपिन्सला पाठवली आहे. म्यानमार दारूगोळा, इस्रायल ड्रोन आणि आर्मेनिया तोफखाना प्रणाली भारताकडून खरेदी करत आहे. नुकतीच भारताने आर्मेनियाला 6 अत्याधुनिक तोफखाना प्रणालींची निर्यात केली आहे.

 

 

 

‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या यशानंतर भारताच्या संरक्षण साहित्याबाबतचा विश्वास अधिक वाढला आहे. 100पेक्षा अधिक भारतीय कंपन्या आज शस्त्रास्त्र निर्यात करत आहेत. आता मोदी सरकारने 2029पर्यंत संरक्षण क्षेत्रातील निर्यात दुप्पट करून ती 50 हजार कोटींवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

 

भारताने आपल्या संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनांची निर्यात आफ्रिका, दक्षिण पूर्व आशिया आणि दक्षिण अमेरिकेतील देशांना करण्याची तयारी केली आहे. म्हणजेच एकेकाळी संरक्षण साहित्याची आयात करणारा भारत आता बदलला आहे, बदलत आहे. भारत आता परावलंबी नव्हे, तर शस्त्रास्त्रांची निर्यात करणारा शक्तिशाली देश झाला आहे. संरक्षण क्षेत्रातला हा क्रांतिकारक बदल म्हणजे भारताची विश्वगुरू होण्याकडे पडलेली निर्णायक पावले आहेत.