पराभूतांचे पिचलेले तुणतुणे!

भारतीय जनता पक्षाची स्थापना 1980 मध्ये झाली; त्या पक्षाचा तत्पूर्वीचा ‘अवतार’ असलेल्या जनसंघाची स्थापना 1951 मध्ये झाली होती. भाजपचा खर्‍या अर्थाने पहिला पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या रूपाने 1998 मध्ये सत्तेत आला. याचा अर्थ जनसंघाच्या स्थापनेपासून जवळपास पाच दशके भाजप केंद्रात सत्तेपासून वंचित होता. निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता किंवा नव्याने वापरात आलेली मतदान यंत्रे यांच्या विश्वासार्हतेवर भाजपनेही वेळोवेळी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते हे नाकारता येणार नाही. मात्र निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर पराभव स्वीकारण्याचा उमदेपणा भाजपच्या शीर्षस्थ नेतृत्वात होता. भाजपने कधीही काँग्रेसवर मतचोरीचा वावदूक आरोप केला नव्हता. याचा अर्थ त्यावेळी मतदार याद्या पूर्णपणे अचूक होत्या असे नाही. पण म्हणून भाजपने पराभवाचे खापर केंद्रीय निवडणूक आयोगावर फोडले नाही. त्या पक्षाने भर दिला तो आपल्याला जनाधार का मिळाला नाही याच्या आत्मपरीक्षणावर आणि राहिलेल्या उणिवा दुरुस्त करण्यावर; सत्ताधार्‍यांच्या सुमार कारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगण्यावर आणि आपण सक्षम पर्याय आहोत हा जनतेत विश्वास निर्माण करण्यावर. त्यामुळेच 2014 व 2019 मध्ये भाजप केंद्रात स्वबळावर सत्तेत येऊ शकला. गेल्या वर्षी (2024) झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत स्वबळावर सत्ता मिळाली नाही तरीही 240 जागांचा टप्पा भाजपला गाठता आला आणि तेलुगू देशम आणि संयुक्त जनता दलाच्या (जेडीयू) समर्थनावर भाजप सलग तिसर्‍यांदा सत्तेत आला.

 

त्या निवडणुकीपूर्वी काँग्रेससह विरोधकांनी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांवर (ईव्हीएम) हल्लाबोल केला होता. यंत्रांऐवजी मतदान पत्रिकांवर मतदान घेतले तर भाजपला कधीच सत्ता मिळणार नाही असल्या वल्गना विरोधकांनी केल्या होत्या. निकालांमध्ये काँग्रेसचा आलेख शंभर जागांपर्यंत पोचल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे आणि मुख्य म्हणजे भाजपची घोडदौड 240 जागांवरच रोखली गेल्याने विरोधकांचा ईव्हीएमवरील त्रागा अचानक थांबला आणि आता भाजपची सद्दी संपल्याची स्वप्ने विरोधकांना पडू लागली. कोणी कोणती स्वप्ने पाहावीत हा ज्याचा त्याचा प्रश्न. लोकसभा निवडणुकीनंतर हरियाणा, महाराष्ट्र या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत देखील भाजपचा सुपडा साफ होणार या खात्रीने विरोधकांचे पतंग कधीच हवेत उडू लागले होते. पण दोन्ही ठिकाणी भाजप व मित्रपक्षांना प्रचंड यश मिळाले आणि लोकसभा निकालांनी हवेत तरंगू लागलेल्या विरोधकांना जमिनीवर आणले. अपयश आणि तेही अनपेक्षितपणे आलेले असेल तर ते लवकर पचनी पडणे शक्य नसते हे एकवेळ समजण्यासारखे. पण नेतृत्वाच्या प्रगल्भपणाची कसोटी तेथेच असते. लोकसभा निकालांचा धडा घेऊन भाजपने विधानसभा निवडणुकीत व्यूहरचना बदलली; तर लोकसभा निकालांनी गाफील राहिलेल्या विरोधकांनी मतदारांना गृहीत धरले. तेथेच त्यांचा घात झाला.

 

 

मात्र ते स्वीकारण्याऐवजी काँग्रेससह विरोधकांनी हा ’मॅच फिक्सिंग’चा प्रकार असल्याची आवई उठवली. असल्या कोल्हेकुईने निकाल बदलत नसतात. पण पराभवाचे खापर फोडण्यासाठी काँग्रेस आणि प्रामुख्याने लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना कोणाला तरी बळीचा बकरा करायचे होतेच. तो ’बकरा’ त्यांनी शोधला- तो म्हणजे केंद्रीय निवडणूक आयोग. भाजपशी साटेलोटे करून निवडणूक आयोगाने मतांची चोरी केल्याचा जावईशोध राहुल गांधी यांनी लावला. त्याचा आनंद त्यांच्यापेक्षा त्यांची तळी उचलून धरणार्‍या काही माध्यमांना झाला. भाजपला सत्तेपासून रोखण्यात आपल्या सर्व हातखंडा प्रयोगांना काडीचे यश येत नाही या वास्तवाने वैफल्य आलेल्यांना राहुल गांधी यांनी केलेले आरोप म्हणजे मोठाच आधार वाटले आणि माध्यमे आणि काही स्वयंघोषित सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील इत्यादींनी त्यानिमित्ताने भाजपवर शरसंधान करून आपला कंड शमवून घेतला. स्वतःची समजूत काढण्यापलीकडे राहुल गांधी यांनी केलेल्या आरोपांना फारसा अर्थ नाही. मात्र त्या निरर्थक आरोपांचीही यासाठी दखल घ्यायला हवी की तसे केले नाही तर ’काळ सोकावण्याचा’ संभव असतो. म्हणून राहुल गांधी यांच्या या वायफळ आरोपांचाही समाचार घेणे गरजेचे.

 

 

ईव्हीएमचा मुद्दा 2024च्या लोकसभा निकालांतच निकाली निघाल्याने नव्या मुद्द्याच्या शोधात राहुल गांधी होतेच. त्यांना ती फूस दिली ती बेंगळुरू मध्य या लोकसभा मतदारसंघातील काँग्रेसचे पराभूत उमेदवार मन्सूर अली खान यांनी. त्या मतदारसंघात भाजपचे उमेदवार पी. सी. मोहन यांनी खान यांचा 32 हजारांच्या मताधिक्याने पराभव केला. आपण इतका प्रचार केला, निवडणुकीसाठी मेहनत घेतली तरी आपला पराभव कसा झाला अशी निराशा खान यांना येणे स्वाभाविक. पण ती निराशा चिरंतन असता कामा नये; त्यातून कधीतरी वास्तवाचा स्वीकार करणे आवश्यक असते याचे भान खान यांना बहुधा राहिले नसावे. त्यांनी आपली निराशा राहुल गांधी यांना बोलून दाखविली आणि मग पराभवाचे खापर फोडण्यासाठी बळीचा बकरा शोधण्याच्या खटपटीत असलेल्या राहुल यांना कोलीतच मिळाले. त्यांनी सुमारे चाळीसेक कार्यकर्त्यांची फौज तयार करून तिला याच्या खोलात जाण्याचे निर्देश दिले. कार्यकर्त्यांचे एकवेळ समजू शकते. पण खान व गांधी यांनी याचीही जाणीव ठेवली नाही की बेंगळुरू मध्य हा 2009 पासून भाजपचा बालेकिल्ला आहे. तेव्हा तेथे भाजपच्या उमेदवाराचा विजय हा काही पहिल्यांदाच झालेला नव्हे. या मतदारसंघातील सातपैकी सहा विधानसभा मतदारसंघांत काँग्रेसला आघाडी मिळाली होती; पण महादेवपूर विधानसभा मतदारसंघात भाजपला लाखभर मतांची आघाडी मिळाली. हे कसे काय असा या काँग्रेस द्वयीचा प्रश्न.

 

 

 

वास्तविक महादेवपूर विधानसभा मतदारसंघ देखील 2008 पासून भाजपच जिंकत आला आहे. त्याचेच प्रतिबिंब लोकसभा मतमोजणीत पडले यात आक्रित घडलेले नाही. पण खान आणि राहुल यांचा दावा असा की, तेथे मतदार याद्यांतील जाणीवपूर्वक करण्यात आलेल्या घोळाचा हा परिणाम आहे. जे बेंगळुरू मध्य लोकसभा मतदारसंघात घडले तेच सामान्यतः भाजपचे उमेदवार विजयी झालेल्या सर्वच मतदारसंघांत घडले असा राहुल यांचा दावा. पण जेथे काँग्रेसचे उमेदवार जिंकले तेथे मात्र त्याच निवडणूक आयोगाने तयार केलेल्या मतदार याद्या अत्यंत पवित्र, पारदर्शी होत्या असा राहुल यांचा पवित्रा दिसतो. आपले हे हास्यास्पद आणि विरोधाभासी दावे राहुल यांनी अलीकडेच एका पत्रकार परिषदेत मांडले. त्यानंतर कर्नाटकात मताधिकार रॅली काँग्रेसने काढली; इंडिया आघाडीच्या दिल्लीत झालेल्या बैठकीत मित्रपक्षांना राहुल यांनी आपण लावलेल्या महान शोधांची माहिती देऊन स्तिमित करून टाकले आणि मग विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयावर मोर्चा काढला. हे राजकीय वातावरण निर्मितीसाठी एकवेळ ठीक. पण त्यापलीकडे जाऊन या सवंगपणातून काय साधणार हा प्रश्नच आहे.

 

 

राहुल यांनी केलेल्या आरोपांमधील काही ठळक मुद्दे असे: महादेवपूरमध्ये लाखभर मतांची ’चोरी’ करण्यात आली. त्यांत 11965 हे दुबार मतदार होते; 40 हजारांच्या जवळपास बनावट पत्ते असलेले होते; दहा हजार जणांचे पत्ते एकसमान होते; चार हजार जणांच्या नावापुढे त्यांचे छायाचित्र नव्हते आणि 33 हजारांनी फॉर्म 6 भरून नवमतदार नोंदणी केली होती. त्यांत 70 ते 80 या वयोगटातील मतदारही होते; तेव्हा तोही ’कट’च. या आरोपांच्या पुष्ट्यर्थ राहुल यांनी काही विशिष्ट मतदारांचे नावासह दाखले दिले. शकुन राणी या महिला मतदाराने दोनदा मतदान केले. त्या सत्तर वर्षांच्या असूनही पहिल्यांदा मतदान करीत असलेल्या मतदार असल्याची नोंद आहे असा राहुल यांचा दावा. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या मतदारसंघांत मतदार याद्यांत अशाच काही विसंगती असूनही तेथे काँग्रेसचा उमेदवार विजयी ठरला याकडे मात्र राहुल यांनी सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. महादेवपूर येथील भाजपचे माजी आमदार व मंत्री अरविंद लिंबावल्ली यांनी राहुल यांच्या प्रत्येक मुद्द्याचा प्रतिवाद पुराव्यांसह केला. आपण निवडणूक आयोगाला प्रश्न विचारत असताना भाजप का उत्तरे देत आहे असा बुद्धीचा आव आणून काहींनी भुवया उंचावल्या. वरकरणी हा युक्तिवाद बिनतोड. पण त्याचा लौकिक तेवढाच. याचे कारण निवडणूक आयोगाने भाजपशी साटेलोटे करून मतचोरी केल्याचा आरोप करून काँग्रेसने भाजपला त्यात ओढायचे; आणि तरीही भाजपने मौन राखावे अशी काँग्रेसची अपेक्षा दिसते. पण भाजपने राहुल यांच्या दाव्यांतील हवा काढून घेतली तेव्हाच निवडणूक आयोगाने देखील राहुल यांना आव्हान दिलेच; पण कर्नाटकातील काही काँग्रेस आमदारांनीही राहुल यांना आरसा दाखविला. हे सगळे मनोरंजक.

 

 

याचे कारण आपल्या सापळ्यात आपणच फसत चाललो आहोत याची कल्पना राहुल आणि त्यांची तळी उचलणार्‍यांना नाही. कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा किंवा कुठेही मतदार याद्या या अचानक जारी होत नसतात. त्यांचे मसुदे प्रकाशित होतात आणि त्यावर आक्षेप नोंदविण्याची मुभा सर्वांना असते. कर्नाटकात मतदार याद्या एकदम अंतिम स्वरूपात जारी झालेल्या नाहीत. त्यांचे मसुदे जारी झाले तेव्हा राहुल व काँग्रेसने आक्षेप नोंदविले होते का हा पहिला प्रश्न. कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारमधील मंत्री राजण्णा यांनी मतदार याद्या अंतिम स्वरूपात प्रकाशित होण्यापूर्वी आक्षेप घेण्यात पक्ष कमी पडल्याची प्रतिक्रिया देतानाच हे सगळे आपल्या नाकाखाली होत असताना आपण काहीही केले नाही याची पक्षाला लाज वाटली पाहिजे असे विधान केले. अन्य एक मंत्री मुनियाप्पा यांनी थेट राहुल यांच्या दाव्यांना छेद दिला नाही तरीही भाजपच्या विस्ताराला लगाम घालण्यात काँग्रेसला अपयश आल्याचे त्यांनी कबूल केले. त्याचा मथितार्थ मतदार याद्यांतील कथित घोळ व काँग्रेसचा पराभव यांचा अर्थाअर्थी काही संबंध नाही असा होतो हे समजण्यास फारशा बुद्धीची आवश्यकता नाही. पण राजण्णा यांना आपल्या विधानाची किंमत मोजावी लागली. त्यांना मंत्रिपदावरून डच्चू देण्यात आला. मात्र कर्नाटक काँग्रेसमधील खदखद चव्हाट्यावर आल्यावाचून राहिली नाही आणि मुख्य म्हणजे राहुल यांच्या मतचोरीच्या सिद्धांताला पक्षातच मान्यता नाही याचाही प्रत्यय आला. जमिनीशी ज्यांचा संबंध असतो त्यांना पराभवाची खरी कारणे माहीत असतात. हस्तिदंती मनोर्‍यात राहून आरोपांच्या फैरी झाडून स्वतःची जबाबदारी झटकणे तुलनेने सोपे असते.

 

 

तरीही निवडणूक आयोगाने राहुल यांना त्यांचे आरोप पुराव्यांसह निर्धारित प्रक्रियेने मांडण्याचे आवाहन केले. याचे कारण निवडणूक आयोगही काही नियमांना बांधील आहे. राहुल यांनी प्रतिज्ञापत्रावर आपले आक्षेप नोंदवावेत, असे आवाहन निवडणूक आयोगाने केले. राहुल यांची तळी उचलणार्‍यांना त्याचाही राग आला. निवडणूक आयोगाने राहुल यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगणे म्हणजे निवडणूक आयोगाचा शहाजोगपणा अशी त्यांची तडफड झाली. तथापि मतदार याद्यांतील आक्षेप मसुदा जारी झाल्यानंतर तीस दिवसांत नोंदवावे लागतात. अंतिम स्वरूपात मतदार याद्या जारी झाल्यावर त्यावर आक्षेप घेण्याची तरतूद नाही. तीच बाब निवडणूक निकालाला लागू होते. त्यावरील आक्षेप मतदार किंवा उमेदवारांना 45 दिवसांत नोंदवावे लागतात. आता लोकसभा निवडणूक होऊन वर्ष लोटून गेले आहे. तेव्हा राहुल यांना अंमळ उशीरच झाला. तो त्यांनी जाणीवपूर्वक केला की हा प्रामाणिक विलंब हे त्यांनाच ठाऊक. पण आपण एकीकडे मतदार याद्यांमधील विसंगतींवर बोट ठेवतो आणि दुसरीकडे बिहारमध्ये मतदार याद्या अद्ययावत करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या प्रयत्नांना देखील लक्ष्य करतो, हा शुद्ध विरोधाभास आहे याची जाणीव राहुल व अन्य विरोधकांना नाही. बिहारमध्ये मतदार याद्यांची पुनर्पडताळणी करण्यात येत असताना त्यात खोडा घालण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी केला. राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांनी आपल्या नावाचे दोन ’एपिक’ क्रमांक (मतदाराचा क्रमांक) असल्याचा गौप्यस्फोट करून खळबळ माजवून देण्याचा आणि मुख्य म्हणजे निवडणूक आयोगाला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याचा प्रयत्न केला. तो अंगलट आला कारण ज्या एपिक क्रमांकाचा उल्लेख तेजस्वी यांनी केला होता तो त्यांच्या नावावर नाही असा खुलासा निवडणूक अधिकार्‍यांनी केला. उलट पुरावे सादर करावेत असे आवाहन निवडणूक कार्यालयाने तेजस्वी यांना केले. आपल्यावर उलटलेले शस्त्र बोथट करण्याच्या उद्देशाने तेजस्वी यांनी मग भाजप नेते विजय सिन्हा यांचे नाव दोन एपिक क्रमांकांवर असल्याचा आरोप करून पाहिला. तोही अंगलट आला; कारण आपण एक क्रमांक रद्द करण्याची प्रक्रिया केली असल्याचा खुलासा सिन्हा यांनी केला.

 

 

 

विरोधक किती गोंधळलेल्या अवस्थेत आहेत त्याचे हे लक्षण. एकीकडे मतदार कसे वाढले म्हणून थयथयाट करायचा आणि दुसरीकडे मतदार वगळले का जात आहेत म्हणून ओरड करायची हा विरोधाभास नाही तर काय आहे? अर्थात एवढ्या समंजसपणाची अपेक्षा राहुल गांधी यांच्याकडून ठेवता येणार नाही. यापूर्वी पेगासस प्रकरणापासून राफेलपर्यंत आणि हिंडेनबर्ग प्रकरणापासून सावरकर मुद्द्यापर्यंत बेछूट आरोप करण्याचाच राहुल यांचा लौकिक आहे. प्रत्येक वेळी न्यायालयाकडून चपराक मिळूनही ते शहाणे झाल्याचा पुरावा नाही. एक शहाणपण मात्र त्यांना आले असावे ते म्हणजे न्यायालयाची पायरी चढली तर चपराक निश्चित आहे ही खात्री. म्हणून निवडणूक आयोगाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देण्याची त्यांची तयारी दिसत नाही. आपण खासदार म्हणून घटनेची शपथ घेतली आहे तर वेगळ्या प्रतिज्ञापत्राची गरज काय असा बाळबोध प्रश्न त्यांना पडला आहे. त्यातील मेख ही की, प्रतिज्ञापत्रावर केलेल्या आरोपांत तथ्य आढळले नाही तर बनावट माहिती देण्याच्या गुन्ह्याला भारतीय न्याय संहितेत कारावासाच्या आणि दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. आपल्या गौप्यस्फोटांवर राहुल यांना दांडगा विश्वास असेल तर त्यांनी ही जोखीम पत्करायला हवी.

 

 

राहुल यांची ही विधाने कमी म्हणून की काय, महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी दोन जण आपल्याला भेटले होते; त्यांनी आपल्याला 160 जागा जिंकून देण्याची हमी दिली होती; मग त्या दोघांची भेट आपण राहुल गांधींशी घालून दिली; पण आपण लोकशाहीच्या मार्गाने जाऊ असे पवार व गांधी यांनी ठरविले आणि त्या दोघा जणांकडे दुर्लक्ष केले इत्यादी माहिती शरद पवारांनी दिली. अर्थात त्यांच्या नेहेमीच्या धोरणानुसार ते दोघे कोण हे गुलदस्त्यात ठेवले. कळीची माहिती गुलदस्त्यात ठेवायची आणि अकारण संभ्रम निर्माण करून द्यायचा हे प्रयोग आता जुने झाले.

 

 

 

मतदार याद्या शक्य तितक्या अचूक असाव्यात या हेतूने राहुल गांधी यांनी सूचना केल्या असत्या; उणिवा दाखवून दिल्या असत्या तर त्यांच्या प्रामाणिक हेतूंची भलामण करता आली असती. याचे कारण त्यात त्यांचा पदाचा आब राखला गेला असता आणि मुख्य म्हणजे लोकशाहीच्या सबळीकरणाची त्यांची आस प्रामाणिक आहे याची खूण दिसली असती. पण त्यांच्या आताच्या मोहिमेत निवडणूक आयोगाला लक्ष्य करणे आणि भाजपच्या यशात काही काळेबेरे असल्याचा संशय निर्माण करणे हे प्रधान हेतू दिसतात. निवडणूक आयोगाने राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांची स्वतःहून दखल घ्यायला हरकत असण्याचे कारण नाही. कोणताही नियम आयोगास तसे करण्यापासून अडवत नाही. तथापि राहुल यांनी निवडणूक आयोगाकडे धाव घेत; निवडणूक अधिकार्‍यांशी; आयुक्तांशी चर्चा करून आपले मुद्दे मांडले असते तर निवडणूक आयोगाकडून सहकार्याची अपेक्षा करणे वाजवी ठरले असते. बेंगळुरू मध्य आणि धुळे लोकसभा यांतील विजयाचा आकृतिबंध (पॅटर्न) समान असूनही राहुल बेंगळुरू येथील निकालावर प्रश्नचिन्ह लावणार पण धुळ्यात काँग्रेसचा विजय झाल्याने तेथील मतदार याद्यांवर मात्र मौन बाळगणार, हा दुजाभाव त्यांच्या हेतुंवर प्रश्नचिन्ह लावतो. अशावेळी निवडणूक आयोगानेही राहुल यांच्याकडे सबळ पुरावे मागितले तर लगेच लोकशाही धोक्यात आल्याच्या हाकाट्या पिटण्याचे कारण नाही.

 

 

हा गोंधळ आणखी काही काळ चालेल. निवडणूक आयोगाने सर्व बाजूने सतर्क असणे म्हणूनच गरजेचे. बिहार विधानसभा निवडणूक जसजशी जवळ येईल तसतसे विरोधक असल्या उणिवा चव्हाट्यावर आणून एकूण निवडणूक व्यवस्था आणि यंत्रणाच कशी निरर्थक आणि भाजपच्या बाजूने झुकलेली आहे असा घोषा लावतील. वेळच्या वेळी आरोपांतील हवा काढून घेणे निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेसाठीच नव्हे तर एकूण निवडणूक प्रक्रियेच्या पावित्र्यासाठी निकडीचे. त्याने एक तर सामान्यांचा निवडणूक व्यवस्थेवरील विश्वास कायम राहील आणि दुसरे म्हणजे विरोधकांच्या मनसुब्यांना सुरुंग लागेल. निवडणूक हा लोकशाहीचा गाभा असतो. आपल्या सुमार कामगिरीसाठी निवडणूक प्रक्रियेसच वेठीस धरणे हा वावदूकपणा झाला. कोणत्याही व्यवस्थेत वांछित सुधारणा करायच्या तर त्यासाठी संयतपणा, समंजसपणा आणि समतोल लागतो. सनसनाटी निर्माण करणे हा त्याचा मार्ग नाही. त्याने आत्मवंचनेचे समाधान मिळू शकते; निवडणुकीतील विजय नव्हे. खरी मर्दुमकी जनतेत उतरून विश्वास संपादन करण्यात असते. पराभूतांचे हे पिचलेले तुणतुणे काही काळ वाजत राहीलही. पण पराभूतांच्या या वायफळ कांगाव्याला रणशिंगाचा बाज आणि आवाज येऊ शकत नाही!