अव्यापारेषु व्यापार

अमेरिका आणि भारत यांच्यामध्ये सध्या चालू असलेल्या उघड गुपितासारख्या व्यापारयुद्धाने सुरू झालेली चर्चा ही केवळ भारतीय राजकारणी, भारतीय माध्यमे, समाजमाध्यमे अथवा व्हॉट्सअ‍ॅपवर चर्चा करणार्‍या भारतीयांपुरतीच मर्यादित राहिलेली नाही. अमेरिकन माध्यमे, थिंक टँक्स, विषयातील विशेष अर्थव्यवहारतज्ञ, परराष्ट्र धोरण तज्ञ, प्राध्यापक आणि अर्थातच राजकारणी ह्या सगळ्यांचीच मते पाहायला/ऐकायला मिळत आहेत. त्यावर अधिक लिहिण्याआधी, आपल्याला पूर्वपक्ष पाहणे जरुरीचे आहे, म्हणजे अर्थकारण म्हणून खुद्द ट्रम्प, ट्रम्प सरकारमधील अधिकारी, आणि ट्रम्प यांची समर्थक असलेली जनता यांना नक्की काय वाटते ते थोडक्यात समजून घेणे गरजेचे आहे.

 

जागतिक व्यापारातील आयात-निर्यात पाहिली तर मे 2025 महिन्याच्या आकडेवारीनुसार अमेरिकेने निर्यात ही जवळपास 277 अब्ज डॉलर्स इतकी केली आहे. त्या उलट अमेरिकेने त्याच कालखंडात 337.5 अब्ज डॉलर्स इतकी आयात केली आहे. भारताच्या संदर्भात विचार केल्यास मे महिन्यात अमेरिकेने भारताकडे 3.8 अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली आहे, पण भारताकडून 9.43 अब्ज डॉलर्स एवढी आयात केलेली आहे. म्हणजे वरकरणी पाहिल्यास अमेरिकन मालाला जागतिक उठाव येण्यापेक्षा भारताकडून आणि जगातून इतरत्र देशांतून येणार्‍या मालाला उठाव अधिक आहे. त्याची काही कारणे ही कारागिरी, मजुरी ते व्यावसायिक यांच्या पगारासंदर्भात आहेत. अमेरिकेत पगारासाठी आणि इतर काही कर्मचारी सोयीसाठी पैसे द्यावे लागतात ते इतर देशांपेक्षा अधिक आहेत. त्यामुळे मालाची किंमत अधिक होते. त्या व्यतिरिक्त डॉलरचा भाव हा रूपयाच्या तुलनेत अधिक असल्याने अमेरिकन व्यापार्‍यांना भारतीय माल घेणे आणि अमेरिकेत विकणे सोपे पडते. या उलट अमेरिकन माल हा भारतात विकणे महाग पडते. हे सर्व आपण केवळ विविध प्रकारच्या वस्तू, अन्नधान्य आदी ज्याला Goods म्हणतात त्यापुरतेच बोलत आहोत. सेवा म्हणजे सर्विसेसबद्दल नाही. सर्विसेसबाबत किमान भारतासंदर्भात दोन्ही देशांमध्ये जास्त वित्तीय तूट नाही आहे. अजून एक अमेरिकेच्या बाजूने विचार करणारी गोष्ट म्हणजे जगातील सर्वच देश हे काही ना काही पद्धतीने स्वत:च्या उद्योगांना संरक्षण देण्यासाठी म्हणून बाहेरील मालाला जकात कर अर्थात टॅरिफ लावतात.

 

 

या सर्व विषयांवर अमेरिकेतील प्रत्येकच राजकारणी बोलतो. पण या जवळ आलेल्या जगात आपण आपल्या देशाची आणि लोकांची शक्ती कशात आहे हे जाणून, त्यावर जास्त भर देण्यात आणि ते करत असताना, इतर देश जे अमेरिकेच्या मुक्त अर्थव्यवस्थेचा फायदा घेत आहेत त्यांना विविध पद्धतीने नियंत्रणात ठेवत, पुढे जाण्याचा व्यावहारिक मार्ग शोधतात.

 

 

राजकारणापेक्षा स्थावर मालमत्तेचे व्यवहार आणि कॅसिनोज, हॉटेलच्या धंद्यातून तयार झालेल्या व्यावहारिक अनुभवांनी विचार करणार्‍या ट्रम्प यांना प्रत्येक राजनैतिक व्यवहार म्हणजे जमिनीच्या व्यवहारातील सौदेबाजी वाटते... आणि त्या पद्धतीने त्यांनी सार्‍या जगाला वेठीला धरले आहे. त्यांची अशी अपेक्षा होती आणि आहे की, अशी व्यापारी समीकरणे बदलून अमेरिकेत परत एकदा अंतर्गत रोजगार तयार करता येतील. त्या व्यतिरिक्त बाहेरून येणार्‍या मालाला अधिक जकात कर (टॅरिफ) लावला तर त्यातून तयार होणारे उत्पन्न, हे काही अंशी का होईना, अमेरिकेच्या अवाढव्य आणि सतत वाढणार्‍या राष्ट्रीय कर्जाला, जे सध्या 37,000 अब्ज (37 Trillions) आहे त्याला रोखायला मदतीचे होईल.

 

 

वास्तविक भारत सरकारने या बदलत्या वार्‍याची जाणीव ठेवून, ट्रम्प यांचा जानेवारीत शपथविधी झाला आणि त्यानंतर लगेचच म्हणजे फेब्रुवारीत आयातनिर्याती संदर्भातील वाटाघाटी सुरू केल्या. असे म्हटले जाते की, त्या करत असताना भारताने अमेरिकेस अनेक सवलती दिल्या, फक्त त्यात शेतकरी, दुग्धउत्पादक, मत्स्यपालन या आणि अशा काही लहान उद्योगाना धक्का लागणार नाही यांची काळजी घेतली गेली होती. तोच व्यापारासंदर्भात वादाचा मुद्दा झाला. हे झाले अर्थकारण.

 

 

 

 

मात्र नंतर भारत-अमेरिकेमधील व्यापारउदिमाचे करार हे केवळ अर्थकारणावर अवलंबून न राहता अनपेक्षित घटनांवर आकार घेऊ लागले. त्यांच्या केंद्रस्थानी स्वत: ट्रम्पच आहेत असे त्यांच्या समाजमाध्यमांतील पोस्टसवरून दिसून येते. आधी पंचवीस टक्के टॅरिफ लावला आणि नंतर रशियाकडून भारत खनिज तेल घेतो यासाठी दंड म्हणून अजून 25% असे एकूण 50% टॅरिफ लावला. भारत व अमेरिका ही मित्रराष्ट्रे आहेत. त्यामुळे असे अचानक धमकावणी आणि दुसर्‍या (ते देखील मित्र असलेल्या) सार्वभौम राष्ट्रास अंकित राष्ट्र असल्यासारखे वागवणे हे जगाच्या पाठीवर कुठेही असले तरी भारतीयांना मान्य होणे शक्य नव्हते. अमेरिकन माध्यमांच्या आणि विचारवंतांच्या प्रतिक्रिया या त्यांच्या डाव्या अथवा उजव्या विचारसरणीनुसार ट्रम्प यांचे समर्थन करणार्‍या अथवा टीका करणार्‍या होत्या, त्यात भारताबद्दल फार काही वाटलेले दिसले नाही. थोडाफार दिसला असेलच तर कुठेतरी आसुरी आनंद. मोदी हे जेव्हा मुख्यमंत्री होते तेव्हा व्हिसा नाकारून मोदींना उपेक्षित केले असे असूनदेखील, पुढे मोदी हे पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी अमेरिकेतील दोन्ही बाजूच्या राष्ट्राध्यक्षांशी आणि अनेक कॉँग्रेसमन्स आणि सिनेटर्सशी मैत्री करून दाखवली होती, त्याला आता कुठेतरी खोडा घातला गेला आहे आणि तो देखील मोदींनी ज्यांच्याशी चांगली मैत्री केली त्या राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याकडूनच.

 

Republican पक्षाच्या जवळ असलेल्या फॉक्स न्यूज ने Representative रिच मॅककोंर्मिक यांची मुलाखत घेतली. मुलाखतीचा एकूण सूर असा लावला की, ह्या निर्णयाचा संबंध युक्रेन युद्ध संपवण्याशी आहे. त्या निर्णयाचा अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल ह्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले. Washington Examiner ह्या दुसर्‍या Republican पक्षाच्या जवळ असलेल्या माध्यमाने, भारतावर टॅरिफ बसवणे कसे योग्य होते ह्यावर लेख छापून आणले. अमेरिकेच्या निर्णयाशी सुसंगत असे निर्णय भारताने घेतले नाहीत, म्हणजे रशियन तेल घेतले, म्हणून टीका केली गेली. Conservative Angle नामक अजून एका माध्यमाने देखील ह्या सगळ्या निर्णयाचा संबंध युक्रेन युद्धाशी लावला.

 

 

 

Associated Press वृत्तसंस्थेने ट्रम्प यांच्या निर्णयावर टीका करताना, चीन तर भारतापेक्षा अधिक रशियन तेल घेते पण असे असूनही चीनवर मात्र 30% टॅरिफ आहे ह्याची जाणीव करून दिली आहे. रॉयटर वृत्तसंस्थेने भारताचा जीडीपी हा 0.8% ने कमी होईल अशी भीती व्यक्त केली.

 

Washington Post ने ह्या घटनेमुळे मोदी-ट्रम्प ह्यांच्यातली मैत्री संपुष्टात आली असे लिहिले आणि याचे अमेरिका-भारत मैत्रीवर दूरगामी नकारात्मक परिणाम घडतील, अशी भीती व्यक्त केली. अमेरिकन समाजात प्रसिद्ध असलेल्या कोलबेर, जिमी फालन यांसारख्या late night comedy shows मध्येदेखील ट्रम्प यांच्या जगभर टॅरिफ लावण्याच्या धोरणावर टीका झाली. भारतावरील 50% टॅरिफचा उल्लेख करत, एनबीसी न्यूजचा संदर्भ देत, कोलबेरने हे टॅरिफ अर्थात आयात कर हे 1930 च्या आर्थिक मंदीनंतर इतक्या वाईट प्रकारे प्रथमच लावले आहेत, असे सांगितले.

 

 

काही माध्यमे आणि अनेक अनिवासी भारतीयांना हा निर्णय पटलेला नाही. तो निर्णय तसा ट्रम्प यांनी घेतला त्याची कारणे मात्र अर्थकारण अथवा आंतरराष्ट्रीय राजकारण यांच्याशी संबंधित नसावीत असे त्यांना वाटते. ट्रम्प यांनी भारत-पाकिस्तानमध्ये ऑपरेशन सिंदूरच्या वेळेस मध्यस्थी करून शांतता प्रस्थापित केली, हा मुद्दा भारत सरकारने कधीच मान्य केला नाही, किंबहुना अधिकृतपणे फेटाळला, तसेच ट्रम्प यांनी मोदी यांना ते कॅनडात असताना, वॉशिंग्टनला जेव्हा पाकिस्तानी जनरल मुनीर येणार होते तेव्हाच येण्याचे निमंत्रण केले आणि मोदी यांनी ते नाकारले, ह्या दोन गोष्टींमुळे ट्रम्प यांचा अहंकार दुखावला म्हणून टॅरिफ वाढवण्याचा निर्णय घेतला गेला, असे अनेकांचे मत आहे. ट्रम्प यांचे खंदे समर्थक शालभ कुमार आणि त्यांची Republican Hindu Coalition ही ट्रम्प यांच्या Republican पक्षाशी संलग्न असलेली संघटना, आता ट्रम्प यांच्या या निर्णयावरून, आवाज उठवण्यासाठी काम करत आहेत. Business Roundtable, Consumer Technology Association, ह्या औद्योगिक संघटनांनी आणि एकूणच उद्योगधंद्यांनी ट्रम्प ह्यांच्या या निर्णयाबद्दल काळजी व्यक्त केली आहे.

 

 

ह्या निर्णयामुळे, ‘जितं मया’ असे कुणालाच म्हणता येण्याची शक्यता नाही. टॅरिफ हा जरी दिसताना बाहेरच्या देशावर लावलेला दिसत असला तरी, तो द्यावा लागतो तो देशांतर्गत व्यापार्‍यांनाच. हे व्यापारी हा कर सर्वसामान्य ग्राहकांना लावलेल्या किमतीतूनच वसूल करतात. एक साधे उदाहरण द्यायचे तर, 2024 मध्ये भारताने अमेरिकेला 2 अब्ज डॉलर्स इतके Shrimps (कोळंबी) निर्यात केली. आता त्यावर जर 50% अधिक भार लागला तर सामान्य माणसाला घरात आणि अगदी रेस्टॉरंटमध्ये खाल्ले तरीही ते 50% महाग पडेल. पण किमान हा लेख लिहीत असताना तरी, अमेरिका भूमिका बदलेल असे ठामपणे म्हणता येईल, अशी काही अवस्था नाही.

 

 

सगळ्यात कडवट प्रतिक्रिया ही कोलंबिया विद्यापीठातले अर्थशास्त्रज्ञ आणि प्राध्यापक जेफरी सॅक्स यांची होती. ते म्हणाले की, हा निर्णय आततायी पद्धतीने घेतला आहे. त्याचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेला होऊ शकणारा संभाव्य तोटा विचारात घेऊन त्यांनी काळजी व्यक्त केली. त्यांनी सरतेशेवटी Henry Kissinger यांचे एक विधान सांगत एका अर्थाने टोकाचा विचार करायला उद्युक्त केले. Former US Secretary of State Henry Kissinger एकदा म्हणाले होते: It may be dangerous to be -merica's enemy, but to be -merica's friend is fatal. (अमेरिकेचे शत्रू असणे जर धोकादायक असेल तर, अमेरिका मित्र असणे हे घातक असते).

 

 

 

आज जर धोकादायक अथवा घातक कोणी असेल तर ते अमेरिकेपेक्षा, ट्रम्प यांच्या देणेघेणेरूपी व्यवहाराच्या वृत्तीचा गैरफायदा घेणारे आणि केवळ विद्ध्वंसाची भाषा करणारे असे भारताचे आणि जगाचे शत्रू. इतके घडले असले तरी भारत-अमेरिका यांचे अनेक व्यवहार ह्या वादळी हवेत देखील अगदी नेहमीप्रमाणे, ज्याला Businessas Usual म्हणतात तसे, चाललेले आहेत. भारत सरकार, अनिवासी भारतीय आणि अमेरिकन शिक्षण संस्था, राजकीय नेते, निष्पक्ष विचारवंत, हे सर्वच ट्रम्प यांच्या निर्णयाकडे संयम ठेवून पाहत आहेत.

 

 

रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।

अंतर्बाह्य जग आणि मन॥

जिवाहि आगोज पडती आघात।

येऊनिया नित्य नित्य वारि॥

तुका म्हणे तुझ्या नामाचिये बळे।

अवघियांचे काळे केले तोंड॥‘

 

ह्या तुकोबांच्या उक्तीप्रमाणे, थंड डोक्याने केवळ राष्ट्रहित लक्षात ठेवून निर्णय घेणार्‍यांना, त्यांच्या ह्या ईश्वरी कार्याच्या बळाने, या प्रसंगातील छुप्या शत्रूचे तोंड काळे करण्याची संधी लाभेलच, पण जे हे मैत्रीराष्ट्रात पाचर मारण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांची अवस्था अव्यापारेषु व्यापारासारखी झालेली लवकरच दिसेल.