भारताची नवी आशियाई समीकरणे

 

 

अस्तानामध्ये झालेली राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांची भेट वरकरणी स्थैर्य आणि उर्ध्वगामी मार्ग अशा शब्दांत मांडली गेली असली, तरी तिचा अर्थ केवळ औपचारिक कुटनीतीपर्यंत मर्यादित ठेवणे हे राजकीय भोळेपणाचे लक्षण ठरेल. कारण ही भेट घडली ती नेमक्या अशा वेळी, जेव्हा अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापार-संबंधांवर टॅरिफच्या स्वरूपात मोठे वादळ उठलेले आहे. एकीकडे अमेरिकेकडून भारताला पोलाद, अ‍ॅल्युमिनियम आणि औषध यांच्या निर्यातीवर कर वाढवून धक्का दिला जातो, तर दुसरीकडे भारत चीनकडे थेट संवादासाठी वळतो. हा योगायोग नाही; तो भारताच्या नव्या बहुध्रुवीय धोरणाचा स्पष्ट इशारा आहे.

 

 

आज परिस्थिती अशी आहे की, भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात ही जवळपास 120 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे. यात 3-4 अब्ज डॉलर्सचे थेट नुकसान ट्रम्प प्रशासनाच्या आडमुठ्या टॅरिफमुळे होऊ शकते आणि त्याचा थेट फटका उद्योगधंद्यांना बसणार आहे. त्यातच माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राची निर्यात 250 अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक असून, डेटा ट्रान्सफर व आउटसोर्सिंगच्या नव्या अडचणी अमेरिकेकडून उभ्या केल्या जात आहेत. म्हणजेच, अमेरिकेसोबतचा संबंध हा केवळ ‘रणनीतिक भागीदारी’च्या घोषणांपुरता राहिलेला नाही, तर त्यात आर्थिक स्वार्थही आहे.

 

 

अशा वेळी चीनचा पैलू तपासून पाहिला पाहिजे. सीमा तणाव आणि लडाखपासून अरुणाचलपर्यंतच्या आव्हानांमुळे चीनबाबत सावधानतेची भूमिका आवश्यकच अशीच आहे. मात्र, वस्तुस्थिती सांगते की, 2024 मध्ये भारत-चीन व्यापार 136 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला असून, तूट 100 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. इलेक्ट्रॉनिक्सपासून औषधांच्या कच्च्या मालापर्यंत चीनवर आपले अवलंबित्व टाळणे शक्य नाही. त्यामुळे डोवाल-वांग यी भेटीतील सीमा शांततेची चर्चा ही फक्त भाषणापुरती मर्यादित नसून, ती भारताच्या औद्योगिक सुरक्षेची गरज आहे.

 

 

या समीकरणात रशिया हा तिसरा अक्ष आहे. पाश्चात्य निर्बंधांकडे दुर्लक्ष करून भारताने 2024 मध्ये रशियाकडून 46 अब्ज डॉलर्सहून अधिक तेल आयात केले. परिणामी भारताच्या खनिज तेलाच्या आयातीपैकी जवळपास 40% हिस्सा हा रशियाकडून येतो. हे केवळ स्वस्त ऊर्जा पुरवठ्यासाठी नाही, तर अमेरिकेच्या डोळ्यात खुपणारे परस्परावलंबन आहे. विशेष म्हणजे, दिरहम आणि रुपयामध्ये होणारे हे व्यवहार ‘डॉलर’च्या वर्चस्वाला आव्हान देणारे आहेत. या सर्व घडामोडी एका मोठ्या प्रश्नाकडे घेऊन जातात. आशियातील व जगातील शक्ती संतुलनाचे स्वरूप बदलत आहे का? भारत हा अमेरिकेच्या दावणीला बांधला जाणारा देश नाही, हे नक्की. त्याचबरोबर चीन वा रशियाशी जवळीक वाढवून स्वतःला संकटात ढकलणारी भूमिकाही तो घेणार नाही. भारत आज धोरणात्मक बांधणी करत आहे. म्हणजे काय, तर प्रत्येक अक्षाशी स्वतंत्रपणे संवाद ठेवत तो स्वतः सत्तेचे नवे केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. तथापि, अशा प्रयत्नात संतुलन राखणे हे धोक्याचे ठरू शकते. अमेरिकेचे टॅरिफ युद्ध दीर्घकाळ सुरू राहिले, तर भारताची निर्यात स्पर्धात्मकतेत मागे पडेल. उलट चीन वा रशियाकडे तो झुकल्याचा अमेरिकेला संशय आला तरी तंत्रज्ञान हस्तांतरण, गुंतवणूक संकटात सापडतील.

 

 

या सर्वावरून एक गोष्ट स्पष्ट आहे - जगातील एकध्रुवीय युग संपले असून, भारताची भूमिका ही स्वतंत्र शक्ती केंद्र निर्माण करण्याची राहिली आहे आणि डोवाल-वांग यी भेटीतील सीमा शांततेचा सूर हा या व्यापक धोरणाचा भाग म्हणूनच पाहिला पाहिजे. भारत आज सावधगिरीने पण आत्मविश्वासाने सांगत आहे की, तो कुणाचा कनिष्ठ भागीदार नसून, नव्या बहुध्रुवीय युगाचा केंद्रबिंदू आहे.

 

 

 

भारत-चीन सीमांकनाची औपचारिक सुरुवात ही फक्त नकाशे आखण्याची किंवा सीमेवर खुणा करण्याची बाब नाही. ही घटना दक्षिण आशियातील सामर्थ्य समीकरणे नव्याने आकार देणारी ठरणार आहे. अजित डोवाल आणि वांग यी यांच्या अलीकडील संवादानंतर जाहीर झालेला हा निर्णय भारत-चीन प्रत्यक्ष संवाद या नव्या पर्वाची सुरुवात आहे. आणि त्याचवेळी अमेरिका प्रेक्षकासारखी बाजूला उभे आहे. याचा अर्थ काय? कदाचित आता आशियातील घडामोडींचा गाभा भारत-चीनमध्येच सापडेल. भारत-चीन दरम्यानची 3,488 किलोमीटरची सीमेची रेषा ही फक्त भौगोलिक समस्या नाही, ती मानसिक व राजकीय ओझे देखील आहे. 1962 च्या युद्धाचे घाव अजूनही जिवंत असून, डोकलाम (2017) आणि गलवान (2020) यांसारख्या घटनांनी दाखवून दिले की, या सीमारेषा कधीही जळत्या ठिणगीसारख्या पेटू शकतात. आज भारताच्या 1.4 दशलक्ष सैन्यातील जवळपास अर्धे जवान या सीमेवर बांधून ठेवले गेले आहेत. संसाधनांचा ओघ या एका सीमेवर खर्च होत असताना भारताच्या लष्करी व राजनैतिक लवचीकतेला मर्यादा येतात. सीमेवरचा खर्चही आकाशाला भिडलेला असून, 2023-24 मध्येच तो 12,000 कोटींपेक्षा जास्त राहिला. हे चित्र भारताला स्मरण करून देते की, चीनसोबतचा सीमावाद हा केवळ प्रादेशिक मुद्दा नाही, तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आणि धोरणात्मक सामर्थ्य यांच्यावर थेट परिणाम करणारा प्रश्न आहे.

 

 

आताच भारत-चीन नव्याने बोलणी का, हा प्रश्न म्हणूनच महत्त्वाचा ठरतो. अफगाणिस्तानातून अमेरिकेने घेतलेली माघार, युक्रेन युद्धातील अयशस्वी ठरलेला हस्तक्षेप आणि आशियातील कमी होत असलेला प्रभाव दिसत आहे. त्याचवेळी, चीनचा आक्रमक आत्मविश्वास दिसून येतो. चीनमधील आर्थिक वाढ मंदावत असली, तरी चीन स्वतःला अपरिहार्य प्रादेशिक केंद्रबिंदू म्हणून मांडत आहे. भारताला थेट चर्चेत खेचून अमेरिकन वा पाश्चात्य मध्यस्थीला झुगारून देणे, हा त्यांचा स्पष्ट उद्देश आहे. सीमेवर राजकीय वैर असतानाही 2024 मध्ये भारत-चीन व्यापार 136 अब्ज डॉलरवर पोहोचला. त्यात भारताने तब्बल 101 अब्ज डॉलर्सची आयात केली. चीनचे इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक यंत्रसामग्री, औषधनिर्मितीसाठी लागणारे एपीआय यांशिवाय भारताचा उद्योग टिकूच शकत नाही. याउलट, भारत-अमेरिका व्यापार 122 अब्ज डॉलर्सवर स्थिरावलेला असून त्यात प्रामुख्याने सेवा व आयटी क्षेत्राचे वर्चस्व आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे: भारताला विचारसरणी नव्हे तर व्यावहारिकता महत्त्वाची आहे. चीन हा भारताचा सर्वात मोठा प्रतिस्पर्धी आणि सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार - हाच विरोधाभास आज प्रत्येक राजनैतिक हालचालीला आकार देतो.

 

 

जर सीमांकन प्रत्यक्षात पुढे सरकले, तर त्याचे परिणाम भव्य असतील - लष्करी संसाधनांचा बोजा कमी होईल. भारताला हिंद महासागरातील आव्हानांवर अधिक लक्ष देता येईल, जिथे चीनचा प्रभाव झपाट्याने वाढतो आहे. भारताची प्रतिमा स्वतःच्या हिमतीवर विवाद हाताळणारा देश म्हणून अधिक मजबूत होईल. अर्थातच, यात काही धोकेही आहेत: चीन वाटाघाटींमध्ये तात्पुरती शांतता निर्माण करून प्रत्यक्षात आपले स्थान मजबूत करीत आला आहे. अरुणाचलसारख्या संवेदनशील प्रदेशांमध्ये भारताने घाईघाईने केलेली तडजोड राष्ट्रीय हिताला धक्का देऊ शकते. आणि सर्वात महत्त्वाचे - अमेरिकेत भारतावरील विश्वास डळमळू शकतो, ज्यामुळे संरक्षण तंत्रज्ञान सहकार्य वा गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो.

 

 

सीमांकन हा वर्षानुवर्षांचा प्रवास आहे - नकाशे, सर्वेक्षणे, राजकीय सौदे, आणि कधीकधी वेदनादायक तडजोडी. पण प्रक्रिया पुन्हा सुरू होणेही प्रतीकात्मकदृष्ट्या प्रचंड आहे: भारत आता थेट बीजिंगशी संवाद साधण्यास तयार आहे. ही एक राजनीतिक खेळी आहे की दीर्घकालीन धोरणात्मक बदल? या प्रश्नाचे उत्तर पुढच्या महिन्यांत स्पष्ट होईल. चीन खरोखर तडजोडीला तयार असेल, तर आशियाई व्यवस्थेत हा एक ऐतिहासिक बदल मानता येईल. म्हणजेच, अमेरिका बाहेर, चीन आत अशा नव्या अध्यायाला सुरुवात होणार आहे का? असा प्रश्नही आहे. सीमांकनाची प्रक्रिया अजून लांब आहे, पण तिच्या सुरुवातीनेच भारताच्या परराष्ट्र धोरणात एक नवे पर्व सुरू झाले आहे. हे पर्व असेल - प्रतिस्पर्ध्यासोबत संवाद साधणारे, परंतु अधीन न होणारे; प्रादेशिक शांतता साधणारे, परंतु राष्ट्रीय हिताशी तडजोड न करणारे. भारत-चीन सीमांकन हे फक्त भूगोलाचे नव्हे, तर 21व्या शतकातील आशियाच्या राजकारणाचेही पुनर्लेखन आहे.

 

 

अस्ताना येथे झालेल्या जयशंकर-वांग यी यांच्यातील संवाद हिमालयाच्या सीमेपलीकडील दूरगामी अर्थ सांगतो. भारत-अमेरिका व्यापार तणाव टॅरिफच्या मुद्द्यावर तीव्र होत असताना, या चर्चेतून भारताचे व्यापक प्रयत्न दिसून येतात. महासत्ता समीकरणे संतुलित ठेवणे, चीनसोबतचा तणाव नियंत्रित ठेवणे आणि अस्थिर होत चाललेल्या जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत धोरणात्मक स्थान राखणे. 2020 च्या गलवान संघर्षानंतर भारत-चीन सीमा नाजूक प्रक्रियेत अडकलेली आहे. हिंसा थांबली असली तरी देप्सांग, डेमचोक आणि अरुणाचल प्रदेशात अजूनही तणावाचे वातावरण आहे. जयशंकर यांनी स्पष्ट केले की, सीमेवरील शांतता ही सामान्य संबंधांची पूर्वअट आहे; त्याशिवाय आर्थिक व राजकीय संबंध यांच्याकडे अविश्वासाच्या भावनेने पाहिले जाईल. भारत आपल्या भूमिकेत कोणताही बदल करणार नाही. मात्र, तो संवादाचे दरवाजे उघडे ठेवेल, हा या बैठकीचा गाभा. चीनचीही हीच गरज आहे. स्थिरता नसताना ते आर्थिक मंदी आणि पाश्चात्य अविश्वास या दोन आघाड्यांवर एकाचवेळी लढू शकत नाहीत. त्याच वेळी, अमेरिके सोबतच्या व्यापार-तणावाची भारताला चिंता आहे. ट्रम्प प्रशासनाने स्टील, अ‍ॅल्युमिनियम आणि तंत्रज्ञान वस्तूंवर पुन्हा टॅरिफ लावल्याने भारतीय उद्योगांच्या चिंता वाढल्या आहेत. भारत निर्यातीसाठीच्या नवनव्या संधी शोधत असला, तरी भारत-अमेरिका संबंध सुरळीत कसे राहतील, याचीही काळजी भारताला घ्यायची आहे. यामुळे भारतासमोर दुहेरी आव्हान उभे राहिले आहे. चीनसोबत सीमा स्थिर ठेवायची तसेच अमेरिकेत बाजारपेठेचा प्रवेश कायम ठेवायचा. सीमेवरील तणाव आणि अमेरिकन टॅरिफ या दोन आघाड्यांवर भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा कस लागणार आहे.

 

 

भारताचा परराष्ट्र धोरणाचा मंत्र कोणत्याही एकाच देशाच्या बाजूला न झुकणे हाच आहे. अमेरिका तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणि सुरक्षा या दृष्टीने महत्त्वाचा भागीदार आहे; चीन शत्रुत्व असूनही सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे आणि शेजारीही आहे. जयशंकर-वांग यी संवाद भारताला श्वास घेण्याची मोकळीक देतो. सीमेवर तुलनेने शांतता प्रस्थापित झाल्यास, भारत अमेरिकेशी अधिक आत्मविश्वासाने टॅरिफवरील वाटाघाटी करू शकतो. या बैठकीचा सर्वात मोठा संदेश म्हणजे भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेचा आग्रह. टॅरिफ असो किंवा सीमावाद भारत आपल्या हितसंबंधांच्या चौकटीत निर्णय घेतो, हा संदेश जगाला देण्यात भारत यशस्वी होणार आहे. भारताचा धोरणात्मक कल हा पश्चिम किंवा पूर्वेकडे नाही, तर आपल्या राष्ट्रीय हिताच्या बाजूने ठाम आहे, हाच त्यामागील अर्थ. क्वाडसारख्या उपक्रमांना भारत महत्त्व देतो, पण त्याच वेळी रशिया, पश्चिम आशिया किंवा अगदी चीनसोबतही स्वतंत्र संबंध राखतो. हीच स्वायत्तता भारताला विश्वासार्ह प्रादेशिक व जागतिक खेळाडू म्हणून ओळख देते.

 

 

भारताची दिशा बदलते आहे का? हे प्रश्नचिन्ह चुकीच्या ठिकाणी आहे. खरा बदल अमेरिकेचा कमी झालेला प्रभाव हा आहे. भारताने घेतलेल्या नाट्यमय वळणात नाही. अनेक अमेरिकी प्रशासनांनी सातत्याने भारतावर चीनविरोधी कठोर भूमिका घेण्यासाठी दबाव आणला. चिनी तंत्रज्ञान कंपन्यांना रोखणे, इंडो-पॅसिफिक लष्करी सरावांमध्ये बीजिंगला दूर ठेवणे, आणि पॅसिफिक आघाडीवर उघडपणे अमेरिकन अजेंडा मान्य करणे यासाठी अमेरिका आग्रही राहिली. तथापि, भारताने स्वतःचा मार्ग निवडला आहे. रशियाविरुद्धच्या निर्बंधांत सामील होण्यास दिलेला नकार, स्वस्त रशियन तेल खरेदी कायम, आणि आता चीनसोबत प्रत्यक्ष सीमा चर्चेची तयारी. यातून भारताने अमेरिकेला दिलेला संदेश स्पष्ट आहे आणि तो म्हणजे अमेरिका भागीदार आहे, पण भारताची स्वायत्तता ही दावणीला बांधण्यासाठी नाही.

 

 

सीमा चर्चांचे यश भारताला दोन महत्त्वाचे फायदे देऊ शकतो. सीमा तणाव कमी झाल्यास हिंद महासागरातील चीनच्या विस्ताराकडे अधिक लक्ष केंद्रित करता येईल. तसेच, पाश्चात्य मध्यस्थीशिवाय आपल्या समस्या सोडविणारी प्रादेशिक शक्ती म्हणून भारताची प्रतिमा उंचावेल. चीन चर्चेच्या नावाखाली सीमावर्ती भागातील स्थिती स्वतःसाठी अनुकूल कशी करणार नाही, याची काळजी मात्र भारताला घ्यावी लागेल. तसेच ती भारताच्या प्रादेशिक दाव्यांवर, विशेषतः अरुणाचलसारख्या संवेदनशील भागांत, परिणाम करणारी ठरणार आहे. परिसीमांकन ही वर्षानुवर्षे चालणारी प्रक्रिया आहे. नकाशे, सर्वेक्षण, राजकीय चर्चा. तरीही, चर्चा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय हा भारताने दिलेला धोरणात्मक संदेश आहे. भारत आता आशियाई व्यवस्थेला आकार देण्यासाठी अमेरिकेच्या चष्म्यातून नव्हे, तर थेट चीनशी समोरासमोर बोलणी करायला तयार आहे. येत्या काळात भारताने हे असे का केले, याचे उत्तर मिळालेले असेल. अमेरिकेला नमविण्यासाठी चीनशी वाटाघाटी करण्याचा हा डाव आहे का, भारत-चीन संबंध एका नव्या वळणावर खरोखरच येऊन पोहोचले आहेत, हे स्पष्ट होईल. अमेरिका भारताचा महत्त्वाचा भागीदार असला, तरी आशियाचे संतुलन भारत आणि चीन यांच्यावरच अवलंबून आहे. भारतासाठी, हा पुढील दशकातील सर्वांत गुंतागुंतीचा आणि निर्णायक राजनैतिक कसोटीचा क्षण ठरणार आहे.