गौप्य‘स्फोटां’चा ‘फुसका’ बार!

 

गेल्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीत शंभरेक जागांवर मिळालेल्या विजयाचा अपवाद वगळता काँग्रेसला 2014 पासून सातत्याने अपयश येत आहे. पक्षाने अध्यक्ष बदलून पाहिले; गांधी कुटुंबाच्या हातात काँग्रेसची सूत्रे नाहीत असे भासवून पाहिले; आपण संघटनेत कोणत्याही पदावर नसूनही एक सामान्य कार्यकर्ता म्हणून पक्षाचा प्रचार करीत असल्याचे अवडंबर राहुल गांधी यांनी माजवून पाहिले; लोकशाही व राज्यघटना धोक्यात असल्याची आवई उठवून पाहिली; पण काँग्रेसला काही केल्या यश येत नाही हे आता वारंवार दृष्टीस पडले आहे. या निराशेवर मात्रा म्हणजे जनतेचा विश्वास संपादन करणे. पण त्यासाठी नेतृत्व व पक्ष विश्वासार्ह हवा. त्या बाबतीत काँग्रेसची बाजू कमकुवत. तेव्हा मग दुसरा उपाय राहतो तो म्हणजे सत्ताधार्‍यांबद्दल खोटीनाटी कथानके तयार करून जनतेची दिशाभूल करणे हा. भगव्या दहशतवादापासून राफेल खरेदीतील कथित भ्रष्टाचारापर्यंत अनेक कथानके काँग्रेसने तयार केली. ती फसली. तरीही काँग्रेस नेत्यांना शहाणपण येण्याची चिन्हे नाहीत. आता मतचोरी नावाचे कथानक विरोधकांनी व प्रामुख्याने काँग्रेसने तयार केले आहे. त्यासाठी राहुल गांधी यांनी काही आकडेवारी दिली. त्या निवडक आकडेवारीतून राहुल गांधी यांनी भाजपाची कशी कोंडी केली, याच्या सुरस कथा माध्यमांतील निराशावाद्यांनी पेरल्या. राहुल गांधीही ‘जितं मया’च्या अविर्भावात वावरू लागले. निवडणूक आयोग व भाजपा यांच्यात संगनमत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. बिहारच्या विधानसभा निवडणुकांवर आपण बहिष्कार घालू शकतो, असा इशारा अगोदरच तोंडघशी पडलेले तेजस्वी यादव यांनी दिला. बिहारमध्ये या दोघांनी मताधिकार यात्रा सुरू केली. पण पहिल्या घासालाच ठसका लागावा अशी त्यांची स्थिती झाली.

 

 

याला कारण ठरले ते रंजू देवी यांनी केलेले घुमजाव. 17 ऑगस्ट रोजी कॅमेर्‍यांच्या समोर बिहारमध्ये या रंजू देवी यांचा परिचय राहुल गांधींशी करून देण्यात आला. आपल्या कुटुंबातील सहा सदस्यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत असा दावा त्यांनी केला. साहजिकच निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये केलेल्या मतदारयादी पुनर्पडताळणीवर तोफ डागण्यासाठी राहुल यांना ऐन मताधिकार यात्रेत दारुगोळा मिळाला. तथापि काही तासांतच रंजू देवी यांनी आपल्या कुटुंबीयांची नावे मतदार यादीत आहेत असा खुलासा केला. आपल्याला काही स्थानिक लोक राहुल यांच्या भेटीस घेऊन गेले असे रंजू देवी यांच्या पतीने सांगितले. हे लोक कोण असावेत याचा अंदाज प्रत्येकाने आपापल्या परीने लावावा. पण निवडणूक आयोगावर शरसंधान करायला निघालेले राहुल गांधी यांच्यावर मात्र तोंडघशी पडण्याची वेळ आली. अर्थात अनेकदा मुखभंग होऊनही राहुल गांधी आपला हेका सोडत नाहीत; तेव्हा 1 सप्टेंबरपर्यंत मताधिकार यात्रा सुरू राहीलच. उत्सुकता आता एवढीच की येत्या काही दिवसांत राहुल गांधी आणखी कितीदा तोंडघशी पडतात आणि कितीदा स्वतःचे हसे करून घेतात.

 

 

 

 

ते होईल तेव्हा होईल; दरम्यानच्या काळात काँग्रेसला तोंडघशी पाडले ते ‘सेंटर फॉर दि स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटी’ (सीएसडीएस) या संस्थेचे संशोधक संजय कुमार यांनी. या संस्थेच्या अंतर्गत येणार्‍या लोकनीती या प्रकल्पाचे ते सह-संचालक आहेत. निवडणुकीचे राजकारण हा त्यांच्या अभ्यासाचा मुख्य प्रांत. सुहास पळशीकर हे दुसरे सह-संचालक. पळशीकर यांचे काही ठरावीक इंग्रजी वृत्तपत्रांतून येणारे लेख कोणत्या पठडीतील असतात हे जाणकारांना ठाऊक आहे. संजय कुमार यांचाही तोच लौकिक. अर्थात केवळ मतभिन्नता आहे म्हणून संशोधन किंवा मतप्रदर्शन यांच्यावर आक्षेप घेणे हा बौद्धिक प्रामाणिकपणा नव्हे. तेव्हा पळशीकर व संजय कुमार यांची मते काहीही असली तरी त्यावर वरकरणी आक्षेप घेण्याचे कारण नव्हते. पण त्यासाठी संशोधकांचा दृष्टीकोन पूर्वग्रहविरहित आणि वस्तुनिष्ठ असायला हवा. मुळात ‘सीएसडीएस’ या संस्थेची स्थापना रजनी कोठारी यांनी केली ती सामाजिक अभ्यासाच्या हेतूने. कोठारी हे 1970 च्या दशकात काँग्रेसच्या वर्तुळाच्या नजीक होते; पण सत्तेच्या काँग्रेस प्रारूपाने त्यांचा भ्रमनिरास झाला आणि पुढे आणीबाणीनंतर ते जनता पक्षाच्या जवळ आले. किंबहुना जनता पक्षाच्या जाहीरनाम्याचा मसुदा तयार करण्यात ते सहभागी होते. त्याच काळात ते ‘इंडिया कौन्सिल ऑफ सोशल सायन्स रिसर्च’ (आयसीएसएसआर) या संस्थेचे अध्यक्ष झाले. ‘सीएसडीएस’ संस्थेला आयसीएसएसआरकडून देण्यात येणार्‍या अनुदानामध्ये करण्यात आलेल्या कपातीचा निर्णय त्यांनी फिरविला. हे सगळे विशद करण्याचा हेतू या संस्थेची वाटचाल कोठून कुठे झाली आहे हे समजावे हा.

 

 

बौद्धिक प्रामाणिकपणा हा अभ्यासाचा मूलाधार असतो. संजय कुमार यांनी ते पथ्य पाळले नाही. त्यांनी अतिरंजित दावे करून निवडणूक आयोगाने मतचोरी केल्याच्या कथानकाला फोडणी दिली. काँग्रेसला त्यामुळे उकळ्या फुटणे स्वाभाविक होते. काँग्रेसचे अतिउत्साही नेते पवन खेडा यांनी काहीच दिवसांपूर्वी याच संजय कुमार यांच्या कथित संशोधनाचा संदर्भ देत निवडणूक आयोग दोन अधिक दोन म्हणजे 420 असल्याचे सिद्ध करण्याच्या मार्गावर असल्याचा उपरोधिक टोला लगावला होता. गेल्या वर्षी लोकसभा व त्यानंतर महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांदरम्यान काही मतदारसंघांत मतदारांच्या संख्येत 40 ते 45 टक्के फरक पडला असल्याचा आरोप करीत खेडा यांनी निवडणूक आयोगाला धारेवर धरले. मात्र त्यांचा हा आसुरी आनंद फार काळ टिकला नाही. याचे कारण त्यांनी ज्यांच्या जीवावर हे आरोप केले होते त्या संजय कुमार यांनी ते आरोप करणारे ट्विट मागे घेतले. असे करण्याचे कारण त्यांना आपण दिलेल्या आकडेवारीत असणार्‍या त्रुटींचा साक्षात्कार झाला हे आहे की मध्यंतरी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आरोप करणार्‍यांना दिलेले आव्हान हे होय हे संजय कुमारच जाणोत. आरोप करणार्‍यांनी आठवड्याभरात आपल्या आरोपांच्या पुष्ट्यर्थ प्रतिज्ञापत्र सादर करावे अन्यथा देशाची माफी मागावी, असे आव्हान मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी दिलेच; पण असे प्रतिज्ञापत्र सादर झाले नाही तर सर्व आरोप बिनबुडाचे होते असे ग्राह्य धरण्यात येईल, असेही स्पष्टपणे सांगितले. गंमत म्हणजे संजय कुमार यांनी आपली मूळ पोस्ट ही निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेनंतर प्रसृत केली होती. पण ती फुशारकी फार काळ टिकली नाही.

 

 

 

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला आलेले दारुण अपयश आघाडीतील पक्षांनाच नव्हे तर संजय कुमार यांच्यासारख्या त्यांच्या सहानुभूतदारांना देखील किती जिव्हारी लागले आहे, याची कल्पना त्यावरून येऊ शकेल. निवडणूक होऊन आता अनेक महिने उलटून गेले आहेत. तरीही अद्याप त्याच आकडेवारीशी या मंडळींची कुस्ती चालू आहे. संजय कुमार यांनी आपल्या मूळ पोस्टमध्ये काही दावे केले होते. चार मतदारसंघांत लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत मतदारांच्या संख्येत मोठी तफावत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. नाशिक पश्चिम व हिंगण या मतदारसंघांत लोकसभेच्या तुलनेत मतदारसंख्येत अनुक्रमे 47 व 43 टक्के वाढ झाल्याचा; तर रामटेक व देवळाली मतदारसंघांतील हेच प्रमाण अनुक्रमे 38 व 36 टक्क्यांनी घसरल्याचा दावा त्यांनी केला होता. ही आकडेवारी काँग्रेस व राहुल गांधी यांचे मनोधैर्य वाढविणारी होती. किंबहुना खेडा यांनीही त्याच आकडेवारीचा आधार घेतला होता. मात्र संजय कुमार यांनी त्यानंतर ती पोस्ट मागे घेतली. अर्थात आताच्या तंत्रज्ञानाच्या काळात एखाद्या व्यक्तीने आपली पोस्ट मागे घेतली (डिलीट केली) तरी तोवर ती पोस्ट अगणित लोकांपर्यंत पोचलेली असते. तेथून ती ‘डिलीट’ करता येत नाही. आणि आपल्या विधानांच्या जबाबदारीतून सहजपणे हात झटकताही येत नाहीत. संजय कुमार यांनी ती पोस्ट मागे घेताना बिनशर्त माफी मागितली म्हणून हा विषय येथेच संपला, अशी भूमिका बौद्धिक प्रामाणिकपणाच्या वातावरणात कदाचित घेताही आली असती. पण संजय कुमार काय किंवा विरोधक काय; बेछूट आरोप करायचे; पुरावे द्यायचे नाहीत; जे दिल्याचा आव आणायचा ते दिशाभूल करणारे द्यायचे आणि वर माफी मागून नामानिराळे व्हायचे, ही पद्धतच रूढ होत असताना संजय कुमार यांच्या माफीने प्रश्न संपत नाही. एवढा मोठा दावा करताना आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह लावताना संजय कुमार यांची केवळ नजरचूक झाली असे मानणे बाळबोधपणाचे. शिवाय याच मुद्द्यावरून देशभर वातावरण तापलेले असताना कोणतीही शहानिशा न करता आकडेवारी प्रसृत करण्यामागील हेतूंबाबत संशय निर्माण होतो. माफीला प्रामाणिकपणा कारणीभूत की आपली ’चोरी’ पकडली जाईल हे भय जबाबदार, हा कळीचा मुद्दा आहे. आपण संशोधन करून सत्यशोधन करीत असल्याचा आव आणणे आणि निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेनंतर लगेचच आकडेवारी प्रसृत करणे हा केवळ शहाजोगपणा नव्हे; त्यात निवडणूक आयोगाला खिजविण्याचा मनसुबा जास्त डोकावतो. तो इरादा घातक.

 

 

 

अर्थात संजय कुमार यांनी माफी मागितली असली तरी त्यातून अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मुळात असल्या पोस्टचे प्रयोजन काय होते हा पहिला मुद्दा. संशोधनाचे निष्कर्ष इतक्या बेजबाबदारपणे मांडता येतात? ही तर संशोधन या संकल्पनेशीच केलेली प्रतारणा आहे. आपली झालेली गफलत संजय कुमार यांच्या लक्षात कालांतराने आली असती किंवा ती कोणी त्यांच्या नजरेस आणून दिली असती तर कदाचित त्यांच्याकडून हे चुकीने झाले असे मानता आलेही असते. पण पोस्ट प्रसृत झाल्यानंतर काही तासांतच ती मागे घेणे याचा अर्थ काय होतो? आयसीएसएसआर ही केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयांतर्गत येणारी स्वायत्त संस्था आहे आणि ही संस्था सीएसडीएसला अनुदान देते. संजय कुमार यांच्या या माफीनाम्यानंतर आयसीएसएसआरने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. नागपूर व नाशिक पोलिसांनी संजय कुमार यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल केले आहे. खोटी माहिती (फेक) पसरवून सामाजिक असंतोष निर्माण करणे; सरकार विरोधात कट रचणे या स्वरूपाच्या तक्रारी राहुल गांधी व संजय कुमार यांच्याविरोधात वकील विनीत जिंदाल यांनी दिल्ली पोलिसांत दाखल केल्या आहेत. तेव्हा आता संजय कुमार यांना चौकशी व तपासाला सामोरे जावे लागेल. पण प्रश्न तेवढाच नाही. निवडणूक आयोगाच्या त्रुटी, उणीवा यांवर बोट ठेवणे; त्यावर उपाय सुचविणे याची मुभा लोकशाहीत सर्वांना आहे. आताही मतदार याद्यांतील त्रुटींना आव्हान देण्याची तरतूद आहेच; पण त्या तरतुदींचा लाभ न घेता पराभूतांनी आपला कांगावा सुरू ठेवायचा आणि त्यासाठी निवडणूक आयोगासारख्या संस्थांना घाऊकपणे वेठीस धरायचे, हा आक्षेपाचा प्रमुख मुद्दा आहे. आपण करीत असलेल्या मतचोरीच्या आरोपांचा आधार केवळ सीएसडीएसचे संशोधन हा नव्हे, अशी सारवासारव आता काँग्रेस करत असली ती काँग्रेसला खरोखरच सीएसडीएसच्या खोडसाळपणाचा संताप आला असेल तर त्या पक्षाने निःसंकोचपणे असल्या बनावट कथानकाचा आणि ते रचणार्‍यांचा निषेध करायला हवा. काँग्रेस तसा तो करते का? हे पाहणे औत्सुक्याचे.

 

 

संजय कुमार यांनी स्वतःच चूक मान्य केली असली तरी त्याने सीएसडीएसच्या एकूण कार्यपद्धतीवर आणि हेतूंंवर संशय निर्माण होणे अपरिहार्य. याच संस्थेतून प्राध्यापकपदावरून निवृत्त झालेल्या मधू किश्वर यांनी संचालकांना नोटीस पाठवली होती, याचे विस्मरण होता कामा नये. किश्वर या सीएसडीएसशी 1991 पासून संबंधित होत्या आणि तेव्हा ती संस्था डाव्यांचा बालेकिल्ला व्हायची होती. किश्वर यांना आयसीएसएसआरकडून 2015 मध्ये दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी संशोधनवृत्ती (फेलोशिप) जाहीर झाली होती; मात्र त्यासाठी अट अशी होती ती, त्या ज्या संस्थेत आहेत त्या संस्थेच्या संलग्नता पत्राच्या हमीची. किश्वर यांनी त्यानुसार सीएसडीएसच्या प्रशासनाला विनंती केली. त्यावेळी संजय कुमार यांनी संचालक म्हणून आखडता हात घेतला, असा आरोप किश्वर यांनी केला होता. किंबहुना किश्वर यांना ती प्रतिष्ठेची मानली जाणारी संशोधनवृत्ती मिळू नये, म्हणून नवीन नियम संजय कुमार यांनी लागू केले असाही किश्वर यांचा आरोप होता. या सर्व प्रकरणाच्या तपशीलात जाण्याचे कारण नाही. मात्र त्याचे मर्म किश्वर यांच्या शल्यातून व्यक्त होते ते म्हणजे डाव्यांच्या त्या बालेकिल्ल्यात आपल्याला अवमान आणि विषमता सहन करावी लागली. किश्वर यांचे ते मत लक्षात घेता संजय कुमार यांनी केलेला मतचोरीचा दावा कोणत्या मानसिकतेतून केला असावा, हे सहज लक्षात येऊ शकते.

 

 

सीएसडीएसतर्फे होणारी सर्वेक्षणे, जाहीर होणारे निष्कर्ष यांच्यात देखील वस्तुनिष्ठपणा किती? हे आता संशयाच्या भोवर्‍यात सापडले आहे. संजय कुमार यांनी स्वतःच्या पायावर कुर्‍हाड मारून घेतली आहेच; पण प्रश्न एकट्या संजय कुमार यांचा नाही. प्रश्न व्यापक आहे आणि तो म्हणजे असे बनावट कथानक राजरोसपणे चालविण्याचे हे धाडस या संस्थांपाशी येते कुठून हा. संजय कुमार गौप्यस्फोट करायला निघाले होते. मात्र तो फुसका बार निघाला. परिणामतः संजय कुमार आणि त्यांच्यावर विसंबलेली काँग्रेस यांची स्थिती हास्यास्पद झाली असली तरी हे सर्व प्रकरण हसण्यावारी नेण्यासारखे नाही. त्यामुळेच संजय कुमार यांच्या या खोडसाळपणाची कसून चौकशी व्हायला हवी. त्यातून कदाचित आणखी धागेदोरे बाहेर येऊ शकतील.