निर्नायकी नेपाळ!

 

गेल्या वर्षी याच सुमारास बांगलादेशात जे घडले तेच आता नेपाळमध्ये घडत आहे. बांगलादेशात जनतेच्या उद्रेकानंतर तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांना देशातून परागंदा व्हावे लागले होते. नंतर त्यांनी भारतात आश्रय घेतला. नेपाळमध्ये यापेक्षा निराळे काही घडलेले नाही. तेथे धुमसत असणार्‍या असंतोषाचा अखेरीस स्फोट होऊन तो देश अराजकाच्या उंबरठ्यावर पोचला आहे. हे सगळे एका रात्रीत घडले असे म्हणता येणार नाही. मात्र जनतेच्या नाराजीची वेळीच दखल तेथील कम्युनिस्ट सरकारने घेतली नाही. उलटपक्षी पंतप्रधान के. पी. सिंह ओली यांनी कमालीचा असंवेदनशीलपणा दाखविला. परिणामतः जनतेतील खदखद बाहेर पडली. या नाराजीस निमित्त ठरली ती सरकारने सरसकट समाजमाध्यमांवर टाकलेली बंदी. तथापि ती केवळ ठिणगी. असंतोषाचे खरे कारण म्हणजे नेपाळमधील राजकीय साठमारी. प्रशासनाचे गैरव्यवस्थापन, बोकाळलेला भ्रष्टाचार, राजकारण्यांच्या कुटुंबियांची चैनीची जीवनशैली आणि त्याउलट सामान्य नागरिकांच्या माथी मात्र आलेले दारिद्र्य, बेरोजगारी आणि कष्टप्रद जीवन. सामान्य नागरिक आणि राजकारणी यांच्यातील जीवनशैलीत जेव्हा कमालीची तफावत दिसू लागते तेव्हा जनतेतून त्याची प्रतिक्रिया उमटू लागते, याचे कारण आपल्या भावनांची केलेली ती थट्टा आहे असे जनतेला वाटू लागते. नेपाळमध्ये तेच घडले. तरुणाईने सरकारविरोधातच नव्हे तर एकूण राजकीय व्यवस्थेबद्दल रोष व्यक्त करायला सुरुवात केली आणि तो वणवा एवढा भडकला की, त्याची परिणती पंतप्रधान ओली यांच्या पलायनात; त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांच्या घाऊक राजीनाम्यांत; माजी मंत्र्यांच्या घरांवर हल्ल्यांत आणि जाळपोळीत; संसद भवनातील आगडोंबात आणि अगदी सर्वोच्च न्यायालय देखील आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडण्यात झाली.

 

 

 

राजकीय स्थैर्य हा नेपाळचा लौकिक कधीच नव्हता. 2008 मध्ये राजेशाही संपुष्टात येऊन त्या देशाने लोकशाही व्यवस्था स्वीकारली तेव्हापासून आजतागायत चौदा सरकारे सत्तेत आली आणि त्यापैकी एकाही सरकारने आपला कार्यकाळ पूर्ण केलेला नाही. तथापि आता जे घडले आहे ते अभूतपूर्व आहे. आता नेपाळमध्ये सरकार नावाची व्यवस्थाच उरलेली नाही हे जितके खरे तितकेच नेपाळमधील सर्वच राजकीय पक्षांनी विश्वासार्हता गमावली आहे हेही खरे आहे. बांगलादेशात ज्याप्रमाणे मोहम्मद युनूस यांना तेथील विद्यार्थी आंदोलकांनी सरकारचे काळजीवाहू प्रमुख नेमले तद्वत नेपाळमध्ये देखील आंदोलक हे पर्यायी व्यवस्थेबद्दल आग्रही आहेत. त्यांत अनेकांच्या नावांची चर्चा असली तरी बांगलादेशचा अनुभव लक्षात घेता राजकीय-प्रशासकीय अनुभवाचा अभाव असणार्‍यांच्या हातात देशाची सूत्रे सुपूर्त करणे हा शहाणपणाचा निर्णय नव्हे. आताही काठमांडूचे महापौर बालेन्द्र शहा यांच्यापासून माजी सरन्यायाधीश सुशीला कार्की यांच्यापर्यंत अनेक नावांची चर्चा आहे. प्रश्न त्यांना ही स्फोटक परिस्थिती सावरण्याचा अनुभव आहे का हा आहे. तो नसला की सुरुवातीस असणार्‍या उत्साहाचे रूपांतर लवकरच भ्रमनिरासात होते. नेपाळ अनिश्चिततेच्या गर्तेत सापडला आहे आणि तो आगीतून फुफाट्यात जाऊ नये म्हणून आता तेथील धुरिणांचा कस लागणार आहे. ते धुरिण म्हणजे तरुणांचे नेते की लष्करी अधिकारी की राजेशाहीचे प्रतिनिधी हा कळीचा मुद्दा आहे. नेपाळ हा भारताचा शेजारी. तेव्हा तेथे काहीही घडले तरी त्याचे परिणाम भारतावर होतच असतात. त्यामुळेच तेथील घडामोडींची दखल घेणे गरजेचे.

 

 

 

 

नेपाळमध्ये काहीच महिन्यांपूर्वी राजेशाहीच्या पुनर्प्रस्थापनेच्या समर्थनार्थ आंदोलने झाली होती आणि त्यांना हिंसक वळण मिळाले होते. त्या आंदोलनाला मिळालेल्या मोठ्या प्रतिसादाची नोंद ओली सरकारने घेतली असती तर कदाचित आताचे प्रलयंकारी आंदोलन होणे त्यांना रोखता आले असते. तथापि राजकीय सुज्ञपणा किंवा संवेदनशीलता हा ओली यांचा लौकिक कधीच नव्हता. 2020 मध्ये पक्षाच्या इच्छेविरोधात जाऊन त्यांनी संसदेच्या विसर्जनाचा निर्णय तडकाफडकी घेतला होता. जे पक्षाला जुमानत नाहीत ते सामान्य नागरिकांच्या अपेक्षांकडे गांभीर्याने पाहतील ही अपेक्षा अवाजवी. पण ती घोडचूक त्यांना आता भोवली आहे. नेपाळच्या जनतेत असंतोष धुमसत होताच. नेपाळमधील सत्ताधारीच नव्हे तर एकूण राजकीय व्यवस्थाच सडलेली असल्याची भावना जनतेत बळावली होती. त्याला कारणीभूत होती ती राजकारणी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांची चैनी जीवनशैली. एकीकडे कमालीचा भ्रष्टाचार; त्यात राजकारण्यांची मुले चैनी जीवन जगणार हे सगळे जनतेच्या डोळ्यांत येऊ लागले होते. त्यातूनच समाजमाध्यमांवर ’नेपो किड्स’ नावाची मोहीम सुरू झाली आणि त्या मोहिमेस प्रतिसाद मिळाला. ‘नेपोकिड्स’ किंवा ‘नेपोबेबी’ या शब्दांचा वापर हॉलिवूडपासून अनेक ठिकाणी होत आला आहे. यातील ‘नेपो’ हे नेपोटिझम या शब्दाचे लघुरूप. नेपोटिझम म्हणजे घराणेशाहीचा गैरवापर. नेपाळमधील जनता दारिद्र्याने त्रस्त; बेरोजगारीने ग्रस्त; आणि अशावेळी राजकारण्यांच्या मुलांनी मात्र चैन करायची ही तफावत सामान्य नागरिकांना सलू लागली. सामान्यांनी कर भरायचे आणि त्या जोरावर राजकारण्यांच्या मुलांनी आलिशान कार चालवायच्या; परदेशात शिक्षण घ्यायचे; समाजमाध्यमांवरून आपल्या श्रीमंतीचे ओंगळवाणे प्रदर्शन मांडायचे आणि वर हे सगळे करायला पैसा येतो कुठून हेही स्पष्ट करायचे नाही, हे सगळे सामान्य नागरिकांची चीड वाढवू लागले होते. त्याची दखल ओली सरकारने घेतली नाही; पण खरे तर आतापर्यंत कोणत्याच सरकारने पुरेशा प्रमाणात घेतली नाही.

 

 

जनतेत खदखद वाढण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे बेरोजगारीमुळे अनेकांवर रोजगाराच्या शोधात परदेशात जाण्याची आलेली वेळ. मात्र अमेरिका वा ऑस्ट्रेलियामधून परदेशी नागरिकांची हकालपट्टी होत आहे आणि त्याची झळ नेपाळच्या स्थलांतरितांना देखील बसत आहे. जनतेच्या या असंतोषावर तोडगा काढण्याऐवजी ओली सरकारने जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळले ते समाजमाध्यमांवर बंदी घालून. समाजमाध्यमांचा गैरवापर खोट्या बातम्या पसरविणे; द्वेषमूलक पोस्ट टाकणे, त्यातून सामाजिक स्वास्थ्यास नख लावणे; यासाठी होतो हा सार्वत्रिक चिंतेचा विषय आहे, हे नाकारता येणार नाही. नेपाळमधील सरकारला देखील ती चिंता असल्यास चुकीचे नाही. तथापि सरसकट बंदी हा त्यावरील उपाय असू शकत नाही याचे तारतम्य ओली सरकारला राहिले नाही किंवा आपल्या निर्णयाचे किती गंभीर परिणाम होतील याची कल्पना ओली यांना आली नाही. कारण काहीही असो; पण गेल्या 4 सप्टेंबर रोजी ओली सरकारने 26 समाजमाध्यमांवर बंदी घातली. त्यांत फेसबुक, इंस्टाग्राम, युट्युब, लिंक्डइन इत्यादींचा समावेश होता. हे निमित्त ठरले आणि त्याने जनतेतील संताप उफाळून आला. त्याचे पर्यवसान तरुणाईने आंदोलन पुकारण्यात झाले. या आंदोलनाची तीव्रता वाढत गेली आणि त्या ज्वाळांत ओली सरकार भस्मसात झालेच; पण नेपाळमधील राजकीय व्यवस्थाच कोलमडली.

 

 

 

 

समाजमाध्यमांवर वैध नियंत्रण आणणे हा एक भाग झाला आणि तो योग्यही आहे. मात्र सरसकट बंदी हा निर्णय उचित नव्हे. किंबहुना अशी बंदी घालणे वैध नाही असा इशारा नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देखील सरकारला दिला होता; त्याऐवजी योग्य तो कायदा आणण्याची सूचना केली होती. तथापि असा कायदा आणताना कोणती काळजी घ्यावी याचीही आठवण न्यायालयाने करून दिली होती. ती म्हणजे घटनात्मक तरतुदींशी सुसंगत असाच कायदा असावा आणि त्या कायद्याने नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येऊ नये. सरकारने न्यायालयाच्या सूचनेचा सोयीस्कर अर्थ काढला आणि नेपाळमध्ये नोंदणी न केलेल्या 26 समाजमाध्यमांवर सरसकट बंदी जाहीर केली. त्याने जनता बिथरली. याची अनेक कारणे होती. समाजमाध्यमांचा वापर सगळेच जण मौजेसाठी किंवा थिल्लरपणासाठी करतात असे नाही. नेपाळमधील असंख्य तरुण रोजगाराच्या शोधार्थ परदेशात स्थायिक आहेत. ते व नेपाळमध्येच वास्तव्यास असणारे त्यांचे कुटुंबीय यांच्यात संपर्क व संवादासाठी सर्वांत किफायतशीर माध्यम म्हणजे समाजमाध्यमे. त्यावरच बंदी आल्याने तो संवाद खुंटला. असे धक्के हे भावनिक असतात आणि त्याची प्रतिक्रिया येणे स्वाभाविक असते. नेपाळमध्ये समाजमाध्यमाचा उपयोग सामाजिक मतमतांतराच्या अभिसरणासाठी देखील मोठ्या प्रमाणावर होतो.

 

 

नेपाळच्या मीडिया अ‍ॅॅक्शन या संस्थेने केलेल्या पाहणीनुसार त्या देशातील सुमारे अडीच हजार पत्रकार हे समाजमाध्यमांवर आपल्या ‘न्यूजरूम’ चालवितात. त्यावरून वस्तुतनिष्ठ बातम्या देण्याचा, विश्लेषण करण्याचा खटाटोप करतात. यापैकी किमान हजारेक पत्रकार असे आहेत जे अगोदर मोठ्या माध्यम संस्थांत वार्ताहर ते संपादक अशा पदांवर कार्यरत होते. तेव्हा त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आली आणि नागरिकांच्या दृष्टीने वस्तुनिष्ठ बातम्या समजण्याचा स्रोत बंद झाला.

 

 

ओली यांनी जनतेच्या भावनांना हलक्यात घेतले. आपण धुमसत्या ज्वालामुखीच्या तोंडावर बसलो आहोत याची कल्पना त्यांना आली नाही; किंवा फाजील आत्मविश्वास त्यांना भोवला. वास्तविक आंदोलक रस्त्यावर उतरण्याची तयारी करीत होतेच. तशी आवाहने करण्यात येत होती. जेन-झी (म्हणजे 1997 ते 2012 दरम्यान जन्माला आलेले) नावाने हे अंदोलन भडकले. बांगलादेशात देखील तरुणच आंदोलनाच्या अग्रभागी होते याचे येथे स्मरण होईल. नेपाळमधील तरुणाईच्या संयमाचा बांध फुटला आणि अखेरीस ते रस्त्यावर उतरून सरकारला आव्हान देऊ लागले. आंदोलन कसे हाताळायचे यासाठीही सत्ताधार्‍यांपाशी संयम आणि सुज्ञपणा लागतो. त्या दोन्हीचा ओली यांच्यापाशी अभाव. तेव्हा त्यांनी आंदोलकांवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले. त्याने आंदोलन अधिकच भडकले आणि आजमितीस तेथे पंचवीस जण ठार झाले आहेत. आपले आंदोलन अहिंसक असेल असे आंदोलक सुरुवातीपासून दावा करीत होते. मात्र आता नेपाळ जळत असताना त्या दाव्याचे काय झाले हा प्रश्न उपस्थित होणे अपरिहार्य. आंदोलकांमध्ये काही अनिष्ट घटक घुसले का; किंवा आंदोलकांच्या हितशत्रूंनी घुसखोरी केली का; की नेपाळमध्ये अस्थैर्य पसरविण्यासाठी काही परकीय शक्तींनी चिथावणी दिली असे अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत. त्या सर्वच शंका अप्रस्तुत किंवा अस्थानी नाहीत. पण म्हणून ओली सरकारची अकार्यक्षमतेच्या ठपक्यातून सुटका होऊ शकत नाही. परिस्थिती हाताबाहेर जाते तेव्हा त्यात हितशत्रू हात धुऊन घेतात हे मान्य केले तरी तशी संधी त्यांना मिळावी इथवर परिस्थिती चिघळली याचे खापर ओली यांच्यावरच फोडावे लागेल. जनतेला गृहीत धरले की काय होते याचा अनुभव ओली आणि नेपाळमधील राजकीय नेत्यांना आला आहे. पण तो धडा मिळून आपल्या कारभारात सुधारणा करण्याची वेळ आता उलटून गेली आहे.

 

 

 

 

तथापि असे घडण्याचे नेपाळ हे एकमेव उदाहरण नव्हे. अनेक देशांत अलीकडच्या काळात याच स्वरूपाचा उद्रेक झाला आहे आणि त्यांत एक प्रकारचे समान सूत्र दिसेल. काहीच दिवसांपूर्वी इंडोनेशियात जनतेचा असाच उद्रेक झाला होता. हजारो निदर्शक रस्त्यांवर उतरले होते आणि त्यांनी लावलेल्या आगीच्या भक्ष्यस्थानी शासकीय इमारती, पोलीस मुख्यालय पडले होते. संसद सदस्यांना घरभाडे भत्ता वारेमाप वाढवून देण्याच्या निर्णयाविरोधात जनतेच्या संयमाचा बांध फुटला आणि निदर्शक संसदेच्या इमारतीवर चालून गेले हे खरे असले तरी इतका मोठ्या प्रमाणावर जनतेचा उद्रेक हा अशा एखाद्या कारणाने होत नसतो. साचत गेलेल्या असंतोषाचा भडका उडायला निमित्तही पुरते. सामान्य नागरिकाच्या किमान वेतनाच्या हा घरभाडे भत्ता जवळपास दहा पटींनी जास्त होता. तेव्हा जनतेत रोष निर्माण झाला. पण हे झाले नैमित्तिक कारण. जनतेचा खरा रोष होता तो सरकार व लष्करात असणार्‍या भ्रष्टाचारामुळे. हे आंदोलन देशभर पसरले आणि इंडोनेशियाच्या अर्थमंत्र्यांच्या घरावर आंदोलक चाल करून गेले. तेव्हा मंत्री निवासस्थानी नसल्याने ते बचावले. परिस्थिती इतकी चिघळली की राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो सुबियांत यांना आपला प्रस्तावित चीन दौरा आयत्या वेळी रद्द करावा लागला. एका अर्थाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंडोनेशियाच्या सरकारची नाचक्कीच झाली. पण जनतेच्या भावना समजून न घेता सरकारने मात्र उद्रेकासाठी समाजमाध्यमांना जबाबदार धरले.

 

 

काहीच दिवसांपूर्वी रशिया व चीनच्या लगत असलेल्या मंगोलियात जनतेचा असाच उद्रेक झाला होता. तेथे देखील गरिबी आणि भ्रष्टाचार हीच जनतेच्या असंतोषाची मुख्य कारणे होती. त्यातच तेथील पंतप्रधानांचा पुत्र व होणार्‍या सुनेने केलेल्या महागड्या खरेदीची छायाचित्रे समाजमाध्यमांवर टाकली. त्यांत डिझाइनर बॅग पासून आलिशान कार, लग्नाची अंगठी अशांचा प्रामुख्याने समावेश होता. निदर्शक रस्त्यांवर उतरून पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी करू लागले कारण या महागड्या खरेदीसाठी पैसा कुठून आला हा त्यांचा प्रश्न होता. अखेरीस जनरेट्यासमोर गेल्या जून महिन्यात तेथील पंतप्रधांनांना पदाचा राजीनामा देणे भाग पडले. तीच बाब फिलिपिन्स मधील. अगदी अलीकडे तेथे बिकट पूरस्थिती निर्माण झाली. वास्तविक पूरस्थिती रोखण्यासाठी करायच्या उपाययोजनांवर सरकारने सढळपणे खर्च केला होता; तरीही ती स्थिती उद्भवली याचाच अर्थ मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला असल्याची जनतेची शंका बळावली. परिणामतः जनतेने समाजमाध्यमांचा उपयोग करून ‘लाइफस्टाइल पोलिसिंग’ नावाचे ऑनलाईन आंदोलन सुरू केले. राजकारण्यांची मुले, सरकारी ठेकेदार; त्यांचे कुटुंबीय यांच्या श्रीमंती जीवनशैलीची वर्णने आणि छायाचित्रे समाजमाध्यमांवर येऊ लागली.

 

 

ही आंदोलने आणि नेपाळमध्ये झालेले आंदोलन यांत अनेक साम्यस्थळे आढळून येतील. त्यापैकी ठळक म्हणजे जनतेत धुमसत्या रोषाची वेळीच दखल न घेणे व जनतेला गृहीत धरणे. दुसरे साम्य म्हणजे या आंदोलनांच्या अग्रभागी तरुणाई असणे. तरुणाईच्या आशा-आकांक्षांचे खच्चीकरण झाले की उद्रेक होतो हे बांगलादेशपासून नेपाळपर्यंत सर्वत्र दिसून आले आहे. नेपाळच्या राज्यकर्त्यांनी परिस्थिती हाताबाहेर जाईपर्यंत कोणतीही उपाययोजना केली नाही आणि आता ओली यांना देश सोडून जावे लागले आहेच; पण मंत्री, माजी मंत्री, त्यांचे कुटुंबीय हे आंदोलकांच्या रोषाचे लक्ष्य ठरत आहेत. नेपाळमध्ये येणारी व्यवस्था कोणती असेल हे जसे आताच सांगता येणार नाही तद्वत त्या व्यवस्थेला तरी नेपाळला सावरण्यात यश येईल का हेही सांगता येणार नाही. राजेशाही संपून लोकशाही आली म्हणून नेपाळमध्ये जे डिंडिम पिटत होते त्यांनी या राज्यव्यवस्थेतून जनतेचे कोणते कल्याण केले याचीही लक्तरे आता वेशीवर टांगली जात आहेत.

 

 

नेपाळ पुन्हा राजेशाहीकडे परतणार का? अशा अस्थिर परिस्थितीचा गैरफायदा चीनसारखी राष्ट्रे उठवणार का? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत आणि त्याची उत्तरे काळाच्या उदरातच दडली आहेत. भारताला मात्र सतर्क राहून आणि नेपाळमधील तात्पुरत्या का होईना नव्या व्यवस्थेला चीनच्या कच्छपी लागण्यापासून रोखण्यासाठी उपाय योजण्यावर भर द्यावा लागेल. पाकिस्तान अराजकाच्याच उंबरठ्यावर आहे. बांगलादेशात उलथापालथ होऊन वर्ष उलटले तरी नवी व्यवस्था देशाला स्थिरस्थावर करू शकलेली नाही. श्रीलंकेत काही वर्षांपूर्वी हेच घडले होते. जेथे सत्ताधारी आणि एकूणच राजकीय व्यवस्था सामान्य जनतेच्या संयमाचा व सहनशीलतेचा अंत पाहते तेथे असंतोषाचा ज्वालामुखी कधी तरी भडकतोच आणि संतापाच्या त्या लाव्हारसात तेथील राजकीय व्यवस्था अक्षरशः खाक होते. नेपाळमध्ये जे घडले ते धक्कादायक आहे ते त्या आंदोलनाच्या तीव्रतेमुळे. मात्र ते अगदीच अनपेक्षित नव्हते हेही तितकेच खरे. जनता सरकारला संकेत देत होती. सरकारने त्याकडे सोयीस्कर कानाडोळा केला आणि आता नेपाळ निर्नायकी अवस्थेत पोचला आहे. कोंडलेल्या वाफेचा चटका नेहेमीच जास्त असतो हा धडा स्वतःचे तोंड पोळल्यावाचून घ्यायचाच नाही असाच जर राज्यकर्त्यांचा हट्ट असेल तर बांगलादेश, श्रीलंका यांनतर नेपाळमध्ये जे घडले ते अनपेक्षित होते असे कसे म्हणता येईल?