नेपाळचा संदेश

बांगलादेशमध्ये सत्तांतर झाले. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले शेख हसीना यांचे शासन झुंडशाहीने उलथून पाडले. जीव वाचविण्यासाठी शेख हसीना यांना भारताचा आश्रय घ्यावा लागला. याची पुनरावृत्ती नेपाळमध्ये झाली. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले के. पी. ओली यांना आपले पद सोडावे लागले. हा लेख लिहीपर्यंत ते कुठे आहेत, हे काही उघड झालेले नव्हते. नेपाळमध्ये जो हिंसाचार झाला त्यात संसदेला आग लावण्यात आली आणि माजी पंतप्रधानाची पत्नीदेखील अग्निकांडात जळून मृत्यू पावली. नेपाळमधील हिंसाचाराच्या कथा हळूहळू बाहेर येतील. या अगोदर पाकिस्तानमधील इम्रान खानलादेखील सत्ता सोडावी लागली आणि ते आता तुरुंंगातच आहेत.

एका प्रश्नाची चर्चा चालू राहाते, ती म्हणजे भारताच्या शेजारील देशांमध्येच असे उद्रेक का होतात... ते उत्स्फूर्त असतात की घडवून आणलेले असतात... घडवून आणलेले असतील तर एवढ्या मोठ्या संख्येत युवक त्यात कसे सहभागी होतात.... असे उठाव घडवून आणणार्‍या शक्ती कोणत्या आहेत.... विदेशातील कोणत्या शक्तींचा हात त्यामध्ये आहे... त्यांची कार्यपद्धती कशी असते.... उठावासाठी लागणारे धन कसे पुरवले जाते... असे असंख्य गंभीर प्रश्न यातून उभे राहातात.

 

 

लोकशाही राज्यव्यवस्थेत असंतोष हा असतोच. त्याची वेगवेगळी कारणे असतात. महागाई, बेकारी, विशिष्ट गटांच्या विशिष्ट मागण्या, भाषिक वाद, पाणी वाद, दळणवळण साधनांची कमतरता त्याविषयीचा रोष, शेतमालाला योग्य तो भाव, निकृष्ट दर्जाच्या शाळा आणि शिक्षण असे असंख्य असंतोषाचे विषय राहतात. शंभर टक्के जनता संतुष्ट झाली आहे, असे कुठल्याही राजवटीत होत नसते. पौराणिक कथेत ते शक्य असते, व्यावहारिक कथेत ते शक्य नसते. या असंतोषाला वाचा फोडणारे नेते उभे राहातात, संघटना उभ्या राहतात. त्या सतत चळवळी करीत राहतात. अगदी अलीकडचे उदाहरण म्हणजे मनोज-जरांगे पाटील यांचे आहे. मराठा आरक्षण हा विषय घेऊन त्यांनी चळवळ केली. त्यापूर्वी मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी बाळासाहेब ठाकरे उभे राहिले होते.

 

 

अशी कोणतीही आंदोलने प्रमाणाबाहेर हिंसक होत नाहीत. सत्तापरिवर्तन हा त्यांचा हेतू नसतो. त्यांचा हेतू मागण्या पदरात पाडून घेण्याचा असतो. त्यांना असं वाटतं की, आपल्यावर अन्याय झालेला आहे, तो मायबाप सरकारने दूर करावा. लोकशाही राज्यात जनमताचा आदर करावा लागतो. राज्यकर्ते आंदोलन शांत करण्यासाठी वाटाघाटी करतात आणि एखादा तोडगा शोधून काढतात. लोकशाहीचा हा सामान्य प्रकार असतो. बांगलादेश आणि नेपाळमध्ये झाले त्याचा या लोकशाहीच्या सामान्य प्रकाराशी सुतराम संबंध नाही. ही आंदोलने सरकारला खाली खेचण्यासाठी झाली. शासन चालविणार्‍या व्यक्ती असतात. बांगलादेशात शेख हसीना होत्या आणि नेपाळमध्ये ओली होते. आंदोलन त्यांच्या विरूद्ध झाले आणि ते हिंसक झाले.

 

 

सत्तापरिवर्तन घडून आणण्याचा हा एक नवीन प्रकार सुरू झालेला आहे. यापूर्वी केजीबी व सीआयए या (रशिया आणि अमेरिकेच्या) दोन गुप्तहेर संघटना यांनी अनेक देशांतील सरकारे कटकारस्थाने करून उलथून पाडली आहेत. अमेेरिकेची सीआयए या बाबतीत कुप्रसिद्ध आहे. 2000 ते 2019 एवढ्या वर्षात अमेरिकेने युगोस्लाव्हिया, अफगाणिस्तान, इराक, सोमालिया, लिबिया, व्हेनझुएला इत्यादी देशांतील राजवटी कधी आक्रमणे करून तर कधी कटकारस्थाने करून उलथून पाडल्या. केजीबीचे अस्तित्व 1991 सालापर्यंत होते. या काळात केजीबीने पूर्व युरोपातील देशांत कम्युनिस्ट राजवटी आणण्यात पुढाकार घेतला. मध्य आशियातील इस्लामी देश रशियाला जोडून टाकले.

 

 

काळ बदलतो, तशा राजवटी बदलण्याचे प्रकारही बदलतात. आता डीप स्टेट, वोकिझम, कल्चरल मार्क्सवाद असे नवीन शब्दप्रयोग आले आहेत. हे शब्दप्रयोग हे सांगतात की, ज्या देशामध्ये आपल्याला हवे ते सत्तांतर घडवून आणायचे असेल तर प्रशासकीय यंत्रणेतील मोक्याची माणसे, काही राजनेते, देशांतर्गत काही संघटना, यांना हाताशी धरून असलेल्या असंतोषावर भ्रमित करणारी कथानके रचून त्यांचा प्रचार सोशल मिडियाच्या माध्यमातून करून लोकांना उत्तेजित करायचे. आणि एका क्षणी सर्वांना रस्त्यावर आणण्याचे काम करायचे, हा एक नवीन प्रकारचा मानसिक उत्तेजनेचा खेळ आहे.

 

सर्वसामान्य माणसाला हिंसाचार नको असतो, तो त्यापासून चार हात दूर राहणे पसंत करतो. तथापि समाजात हिंसाचाराची प्रवृत्ती असणारी माणसे असतात. ती अल्पसंख्य असली तरी हिंसेत त्यांना आनंद होतो. अशा माणसांच्या डोक्यात वेगवेगळे विकृत विचार भरले. जसे शहरी नक्षलवादी काम करीत असतात. मग ही माणसे संघटित होऊन हिंसाचार करण्यासाठी रस्त्यावर उतरतात. त्यांचा प्रतिकार करण्यासाठी सामान्य माणूस रस्त्यावर उतरत नाही, कारण त्याला हिंसा नको असते.

 

 

बांगलादेश, नेपाळसारखे प्रयोग भारतातही करण्याची कारस्थाने चालू आहेत. त्याचे लघुपट शाहीनबाग आंदोलन आणि पंजाबातील शेतकर्‍यांचा मोर्चा याद्वारे आपण पाहिलेले आहे. जरांगेच्या मुंबईतील आंदोलनादेखील या मार्गाने नेण्याचा प्रयत्न झाला नसेल हे सांगणे अवघड आहे. तसे जरांगेंनाच हिंसक आंदोलन नको असल्यामुळे त्यांनी ते आंदोलन मागे घेतले. आपल्या देशाच्या संविधानाला, लोकशाही राजवटीला हे सर्व सुप्त धोके आहेत. आपण या संभ्रमात राहू नये की, बांगलादेश किंवा नेपाळ यांची पुनरावृत्ती भारतात होऊ शकत नाही. नरेंद्र मोदींसारखा कणखर पंतप्रधान आणि योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखे कणखर मुख्यमंत्री असताना बांगलादेश आणि नेपाळ यांची येथे पुनरावृत्ती होणे कठीण असले तरीही जागरूक नागरिक म्हणून आपलीही काही जबाबदारी आहे.

 

समाजाची एक नित्यसिद्ध शक्ती असावी लागते. हा शब्दप्रयोग संघ शब्दावलीचा आहे. त्याचा अर्थ असा होतो की, आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवली असता स्वयंस्फूर्तीने परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी समाजाची संघटित शक्ती उभी राहिली पाहिजे. ती शक्ती सज्जनशक्ती असली पाहिजे, गुंडशक्ती नव्हे. गुंडाशी सामना करण्याचे सामर्थ्य तिच्यात हवे. गुंडगिरी करायची नाही, पण गुंडगिरी करणार्‍याला ठोकून काढता आले पाहिजे. हिंसाचार करायचा नाही, परंतु हिंसाचार करणार्‍याचे हात कलम करण्याचे सामर्थ्य तिच्यात हवे. बांगलादेश आणि नेपाळच्या घटना अशा प्रकारच्या नित्यसिद्ध शक्तीची आवश्यकता अधोरेखित करतात. गुंडगिरी करणारे आणि हिंसाचार करणारे संख्येने नेहमी कमीच असतात, परंतु ते संघटित असतात. कोणाच्या तरी आज्ञेने ते काम करीत असतात. आपण सदैव जागरूक राहून आपल्या परिसरामध्ये अशी सुप्त केंद्रे कुठे कुठे चालू आहेत, याचा शोध घेत राहिला पाहिजे. संविधान आणि प्रजासत्ताकाची हमी आपण किती जागरूक राहतो, यावरच अवलंबून आहे आणि हाच संदेश आपल्यासाठी नेपाळ घेऊन आलेला आहे.