नेपाळ - अस्थिरतेच्या छायेतील अर्थव्यवस्था

दक्षिण आशियातील हिमालयाच्या कुशीत वसलेले नेपाळ हे भौगोलिकदृष्ट्या लहान, परंतु रणनीतिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे राष्ट्र. गेल्या काही दशकांपासून लोकशाहीकडे वाटचाल करत असतानाच, या देशाने वारंवार राजकीय अस्थिरतेचे चटके सोसले आहेत. परिणामी त्याची अर्थव्यवस्था कधीही स्थिर होऊ शकली नाही. तरीही, सेवा क्षेत्र, जलविद्युत प्रकल्प आणि कृषी यांच्या जोरावर 2025मध्ये सुमारे 4.5 टक्क्यांच्या वाढीचा अंदाज जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँकेने वर्तवला आहे. महागाई दर 5 टक्क्यांवर येईल, अशी अपेक्षा आहे. परंतु या आकडेवारीच्या पलीकडे जाऊन पाहिले, तर नेपाळसमोर अनेक गंभीर आव्हाने उभी असल्याचे दिसून येते. यात राजकीय अस्थिरता, वित्तीय क्षेत्रातील धोके, नैसर्गिक आपत्तींची असुरक्षा, एफएटीएफच्या ग्रे यादीत झालेली नोंद, पर्यटन क्षेत्रातील ढासळलेली स्थिती, तसेच भारतावर अत्याधिक व्यापारनिरपेक्ष अवलंबित्व यांचा उल्लेख करावा लागेल.

 

 

जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँकेच्या मते, 2025 मध्ये नेपाळचा जीडीपी 4.5% राहू शकतो. कोविडनंतर अर्थव्यवस्था स्थिरावत असली तरी, ही वाढ मुख्यतः सेवा क्षेत्र, कृषी आणि वाढत्या जलविद्युत प्रकल्पांमुळे साध्य होईल, असे जागतिक बँकेला वाटते. कृषी क्षेत्र 25% पेक्षा अधिकांना रोजगार देते, तर सेवा क्षेत्रात विदेशी पर्यटक, वित्तीय सेवा आणि माहिती तंत्रज्ञान यांचा वाटा आहे. तथापि, औद्योगिक उत्पादन अद्याप अपेक्षेइतके गतिमान नाही. अनेक लघुउद्योग भांडवलाच्या कमतरतेने आणि अनिश्चित धोरणांनी त्रस्त असून, 2025मध्ये राजकीय अस्थिरतेमुळे पर्यटन उद्योग ठप्प झाला. पर्यटन हे जीडीपीच्या सुमारे 7-8% इतके योगदान देणारे क्षेत्र असल्याने याचा एकूण अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. पर्यटन हा नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेच्या संतुलनाचा कणा असून तोच सध्या मोडलेला आहे, असे म्हणावे लागेल.

 

2025मध्ये राजकीय अस्थिरतेमुळे पर्यटन उद्योग ठप्प झाला. पर्यटन हे जीडीपीच्या सुमारे 7-8% इतके योगदान देणारे क्षेत्र असल्याने याचा एकूण अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. 

 

जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार 2016साली नेपाळचा जीडीपी वाढीचा दर केवळ 0.43 टक्के इतका होता. पुढच्या दोन वर्षांत त्यात झपाट्याने सुधारणा झाली, 2017मध्ये 8.98 टक्के आणि 2018मध्ये 7.62 टक्के इतका उच्चांक गाठला. मात्र 2020 मध्ये महामारीच्या काळात जीडीपी -2.37 टक्क्यांपर्यंत कोसळला. 2023मध्ये वाढीचा दर पुन्हा 1.95 टक्क्यांवर येऊन थांबला. जीडीपीचे एकंदर आकडे नेपाळमधील अस्थिरतेची कहाणी सांगणारे ठरतात. 2020 मध्ये 33.43 अब्ज डॉलर असलेली अर्थव्यवस्था, 2024 मध्ये 43.42 अब्ज डॉलरवर पोचली असली, तरी ही वाढ स्थिर आणि टिकाऊ म्हणता येत नाही. नेपाळच्या जीडीपीतील तब्बल 33.1 टक्के हिस्सा हा विदेशातील नेपाळी कामगारांच्या रेमिटन्समधून येतो.

 

 

आखाती देश, मलेशिया, भारत इथे काम करणारे लाखो नेपाळी नागरिक आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळ देण्याचे काम करतात. मात्र, त्यांच्यावरील हे अवलंबित्व नेपाळच्या आर्थिक स्वावलंबनावर प्रश्नचिन्ह उभे करणारे ठरते आहे. देशांतर्गत उद्योग-व्यवसाय, शेती आणि रोजगार निर्मिती याकडे सरकारांनी दुर्लक्ष केले आणि रेमिटन्सवर चालणारी अर्थव्यवस्था तयार झाली. 15 ते 24 वयोगटातील युवकांचा बेरोजगारी दर 20.8 टक्क्यांवर पोहोचल्याचे जागतिक बँकेची आकडेवारी सांगते. ही पिढी निराश झाली असून, भरकटलेली आणि परदेशगमनाच्या स्वप्नात गुरफटलेली दिसून येते. एकंदर बेरोजगारी दर गेल्या दशकभरात 10 टक्क्यांच्या आसपास असून, महामारीच्या काळात तो 12.98 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता.

 

 

नेपाळचा सर्वात मोठा शत्रू म्हणजे तेथील राजकीय अस्थिरता होय. गेल्या दशकभरात येथील सरकारे वारंवार कोसळली आणि 2025च्या सप्टेंबर महिन्यात पुन्हा एकदा मोठे आंदोलन उभे राहिले. या आंदोलनामुळे काही काळासाठी व्यापार बंद झाला, पुरवठा साखळी विस्कळीत झालेली दिसून आली. दुसरे मोठे आव्हान म्हणजे वित्तीय क्षेत्रातील जोखीम. 2025 च्या सुरुवातीला बँकिंग क्षेत्रातील गैरकारभारात कर्जाचे प्रमाण तब्बल 4.9% पर्यंत पोहोचले, जे उच्चांकी आहे. यामुळे बँकांची भांडवली स्थिती बळावण्याऐवजी कमकुवत होत आहे. तिसरे म्हणजे, हवामानाशी संबंधित आपत्ती. नेपाळ दरवर्षी पूर, भूस्खलन, भूकंप अशा नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करतो. 2024 च्या उत्तरार्धात आलेल्या महापुरामुळे पायाभूत सुविधा आणि कृषी क्षेत्राचे मोठे नुकसान झाले. या आपत्तींचे थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतात, आणि विमा व पुनर्बांधणी खर्च वाढवतात. राजकीय अस्थिरता, वित्तीय असुरक्षा आणि हवामान धोके यांनी नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेला अस्थिर ठेवण्याचे काम केलेले दिसून येते.

 

मनी लॉन्डरिंग आणि दहशतवादाला होणारा आर्थिक पुरवठा रोखण्यासाठी पुरेशा उपाययोजना नेपाळने केलेल्या नाहीत, असे आंतरराष्ट्रीय समाजाला वाटते. परिणामी विदेशी बँका व गुंतवणूकदार नेपाळकडे सावधपणे पाहतात, त्यामुळे विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यात नेपाळला अडथळा येतो. ग्रे यादीतून बाहेर न पडल्यास, नेपाळला दीर्घकाळासाठी आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

 

 

 

भारत हा नेपाळचा सर्वात मोठा व्यापारी आणि गुंतवणूक भागीदार आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षात नेपाळच्या एकूण व्यापारात भारताचा वाटा तब्बल 63% होता. नेपाळ भारतावर पेट्रोलियम, औषधे, यंत्रसामग्री, अन्नधान्य अशा जीवनावश्यक वस्तूंसाठी मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. शिवाय सुमारे 8 दशलक्ष नेपाळी नागरिक भारतात रोजगार मिळतो आणि त्यांचे रेमिटन्स नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेला प्राणवायू पुरवतात. 2024-25 मध्ये द्विपक्षीय व्यापार 8.54 अब्ज डॉलर इतका होता, पण यात भारताचे निर्यात मूल्य 7.33 अब्ज डॉलर आणि नेपाळचे निर्यात मूल्य फक्त 1.2 अब्ज डॉलर होते. म्हणजेच, नेपाळ सतत व्यापारी तुटीचा सामना करतो आहे.

 

 

नुकत्याच झालेल्या आंदोलनांमुळे भारत-नेपाळ व्यापारावर तीव्र परिणाम झालेला दिसून आला. सीमावर्ती मार्ग बंद झाल्याने इंधन, अन्नधान्य, औषधे यांचा पुरवठा खंडित झाला आणि महागाईचा दबाव वाढला. या परिस्थितीने भारतातील गुंतवणूकदारांचाही आत्मविश्वास डळमळीत झाला, तर चीनला पुन्हा एकदा नेपाळमध्ये आपले पाऊल रोवण्याची संधी मिळाली. चीन गेल्या दशकभरात नेपाळमध्ये आपली पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर वाढवत आहे. बेल्ट अँड रोड उपक्रमांतर्गत अनेक रस्ते, पूल, धरणे आणि औद्योगिक पार्क प्रकल्प सुरू झाले. नेपाळ सरकारने चीनला एक पर्यायी गुंतवणूक आणि व्यापार भागीदार म्हणून पाहणे सुरू केले आहे, परंतु यामुळे नेपाळची परराष्ट्र धोरणातील तटस्थता धोक्यात येऊ शकते. चीनचे कर्ज प्रकल्प नेपाळसाठी लाभदायक असले तरी, येणार्‍या काळात नेपाळचीही अवस्था पाकिस्तानसारखीच होऊ शकते. चीनच्या कर्जसापळ्यात नेपाळ अडकण्याची भीती अनेक तज्ज्ञांनी यापूर्वीच व्यक्त केली आहे. भारताशी असलेले ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक नाते आणि चीनशी वाढते कर्जसंबंध या दोन्हीमध्ये संतुलन साधणे नेपाळसाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

 

 चीनच्या कर्जसापळ्यात नेपाळ अडकण्याची भीती अनेक तज्ज्ञांनी यापूर्वीच व्यक्त केली आहे. भारताशी असलेले ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक नाते आणि चीनशी वाढते कर्जसंबंध या दोन्हीमध्ये संतुलन साधणे नेपाळसाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

 

नेपाळच्या नकारात्मक चित्राच्या पार्श्वभूमीवर काही सकारात्मक घडामोडीही घडत आहेत. त्यांची दखल ही घ्यायलाच लागेल. नेपाळने अलीकडेच भारतात आपल्या जलविद्युत उर्जेची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात सुरू केली आहे. हिमालयीन नद्यांमधून निर्माण होणारी वीज भारताला पुरवणे हा नेपाळसाठी नवा महसूल स्रोत बनत आहे. हे क्षेत्र दीर्घकाळात व्यापार तुटीची भरपाई करू शकते. याशिवाय, दोन्ही देश रेल्वेमार्गे जोडले जात आहेत, एकात्मिक सीमाशुल्क तपासणी केंद्रे व डिजिटल सीमा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारले जात आहेत. एप्रिलमध्ये झालेल्या सीमाशुल्क महासंचालक स्तरावरील चर्चेमध्ये अवैध व्यापार रोखण्यासाठी तसेच सीमावर्ती व्यापार सुलभ करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. हे सर्व उपक्रम नेपाळला भारताशी अधिक दृढ आणि शाश्वत आर्थिक नाते प्रस्थापित करण्यास नक्कीच मदत करणार आहेत.

 

 

पर्यटन हे नेपाळच्या जीडीपीमध्ये सुमारे 7-8% इतके योगदान देणारे क्षेत्र आहे आणि लाखो नागरिकांच्या रोजगाराचे साधन आहे. 2025 च्या सुरुवातीला विमानतळ सुधारणा कामांमुळे आणि नंतर सप्टेंबरमध्ये झालेल्या राजकीय आंदोलनांमुळे परकीय पर्यटकांची संख्या झपाट्याने कमी झाली. याचा परिणाम हॉटेल, वाहतूक, हस्तकला, मार्गदर्शन सेवा, आणि पर्वतारोहण उद्योगांवर झाला. हिमालयाच्या कुशीतले मोक्याचे स्थान, माउंट एव्हरेस्टसारखे शिखर, बौद्ध आणि हिंदू समृद्ध असा धार्मिक वारसा, काठमांडूची ऐतिहासिक मंदिरे असा वारसा असूनही, नेपाळने आशियातील स्वित्झर्लंड होण्याची संधी गमवली. 2015 मधील भूकंप, त्यानंतरचे राजकीय अस्थिरतेचे चक्र आणि महामारीमुळे तेथील पर्यटन क्षेत्र पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आहे. 2019 मध्ये सुमारे 12 लाख विदेशी पर्यटकांनी नेपाळला भेट दिली होती. मात्र, 2020-21 मध्ये ही संख्या लक्षणीयरित्या कमी झाली.

 

 

आजही पर्यटन उद्योग पूर्णपणे सावरलेला नाही. हॉटेल्स, ट्रॅव्हल एजन्सीज, पर्वतारोहणाशी संबंधित उद्योग कोसळल्याने, हजारो लोकांच्या रोजगाराचे साधन हरपले आहे. पर्यटनातून होणारे विदेशी चलनातले उत्पन्न कमी झाल्याने नेपाळच्या विदेशी गंगाजळीवर दबाव आलेला दिसून येतो. चलनवाढ आणि रोजगार घट या दोन्ही समस्या तेथे अधिक तीव्र झालेल्या दिसून येतात. नेपाळमध्ये राजकीय स्थिरता प्रस्थापित करण्यात तेथील व्यवस्थेला यश आले नाही, तर पर्यटन क्षेत्राला दीर्घकाळासाठी याचा फटका बसू शकतो. नेपाळसमोरचा मूलभूत प्रश्न म्हणजे धोरणात्मक सातत्य हा होय. सरकारे वारंवार बदलल्याने धोरणे पूर्णत्वास जात नाहीत, गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास लयाला जातो आणि अर्थव्यवस्था अस्थिरतेच्या चक्रात सापडते.

 

 

अनिश्चिततेच्या या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी नेपाळने काही ठोस उपाययोजना या राबवायला हव्यात. त्यात, राजकीय स्थैर्य, वित्तीय सुधारणा, पर्यटन पुनरुज्जीवन, व्यापारातील वैविध्य याचबरोबर वित्तीय पारदर्शकता यांचा अवलंब करायलाच हवा. नेपाळला विकास साधण्यासाठी विश्वास हा संपादन करावाच लागेल. मग तो आपल्या नागरिकांचा असेल वा विदेशी गुंतवणूकदारांचा. नेपाळ संक्रमणावस्थेत असून, तो पूर्णपणे ढासळलेला नाही, तसेच तो स्थिरही नाही. जलविद्युत, कृषी आणि सेवा क्षेत्र त्याला विकासाच्या मार्गावर पुढे नेऊ शकतात. भारताशी नेपाळबरोबर असलेले व्यापारसंबंध त्याला सुरक्षितता देतात मात्र, त्याचबरोबर त्याच्या स्वायत्त धोरणक्षमतेवर मर्यादा आणतात. दुसरीकडे, चीनचा वाढता प्रभाव नेपाळसाठी संधीही आहे आणि धोकाही. तेथील पर्यटन क्षेत्र पुन्हा उभे राहिले, वित्तीय सुधारणा यशस्वी झाल्या आणि राजकीय स्थैर्य लाभले, तर पुढील दशकात नेपाळ ही दक्षिण आशियातील स्थिर व प्रगतिशील अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास येऊ शकतो. आज मात्र, हिमालयाच्या सावलीत उभी असलेली ही अर्थव्यवस्था आशेच्या आणि शंकेच्या उंबरठ्यावर डळमळत उभी आहे. ती कोणत्या दिशेने पाऊल टाकेल, हे येणारा काळच सांगेल.

 

 

 

नेपाळमधील अस्थिरता ही भारतासाठी केवळ शेजारी देशाचा प्रश्न इतकी मर्यादित नाही, तर सुरक्षेचा, सामरिक धोरणाचा आणि आर्थिक हितसंबंधांचा मुद्दा आहे. अस्थिर नेपाळ म्हणजे चीनला दक्षिण आशियात वाव मिळणे. चीनने हळूहळू पायाभूत गुंतवणूक करून प्रदेशात लष्करी-सामरिक पाय रोवले, तर ते भारताच्या उत्तरेकडील सीमेवर नवा दबाव निर्माण करणारे ठरेल. नेपाळमध्ये अराजकता वाढली, तर भारतीय व्यापार्‍यांना, गुंतवणूकदारांना त्याचा थेट फटका बसेल. लाखो नेपाळी नागरिक भारतात काम करतात, शिक्षण घेतात. नेपाळ अस्थिर झाला तर स्थलांतराचा भारतावरील दबाव वाढेल. भारताने नेपाळकडे दुर्लक्ष केले, तर तो पूर्णपणे चीनच्या प्रभावाखाली जाईल. त्यामुळे संतुलन राखत आर्थिक मदत, पायाभूत गुंतवणूक आणि राजकीय संवाद वाढवणे भारतासाठी आवश्यक असेच आहे. भारताला अशा परिस्थितीत विश्वसनीय भागीदार म्हणून नेपाळशी वागणे हे अत्यंत गरजेचे आहे. शेजारी देश स्थिर राहिले, तरच दक्षिण आशियातील भारताची प्रगती अबाधित राहील, हे लक्षात घेतले पाहिजे.