चाबहार बंदरातील हेलकावे -'विरोधों के सागर में चट्टान है हम’!

 

चाबहार या शब्दाचा फारसी (पर्शियन) भाषेत अर्थ चार वसंत असा होतो. याच नावाचे बंदर आता मात्र शिशिरात सापडण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्याला कारण ठरला आहे तो अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा एक निर्णय. आपल्या दुसर्‍या कार्यकाळात ट्रम्प यांनी वारंवार धक्कातंत्राचा वापर करून टोकाचे निर्णय जाहीर केले आहेत. भारतासह अनेक देशांवर आततायीपणे लागू केलेल्या वाढीव आयात शुल्काचा निर्णय असो; अथवा नुकतेच एच1बी व्हिसासाठीच्या प्रचंड शुल्कवाढीची घोषणा असो; ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’चा नारा सिद्ध व साध्य करण्याच्या हेतूने आपण हे करीत असल्याचा ट्रम्प यांचा दावा आहे. तो कितपत संयुक्तिक हे येणारा काळ ठरवेल. याच निर्णयांच्या दांडपट्ट्यांत चाबहार बंदर सापडले आहे. भारत आणि इराण यांच्या परस्पर सहकार्याने हे बंदर विकसित होत आहे. इराणच्या अण्वस्त्रनिर्मिती प्रक्रियेस रोखण्यासाठी अमेरिकेने इराणवर मोठे आर्थिक निर्बंध लावले होते. मात्र 2015मध्ये अमेरिकेसह अन्य राष्ट्रांच्या इराणशी झालेल्या करारानुसार या निर्बंधांमध्ये काही सवलती देण्यात आल्या होत्या. मात्र ट्रम्प यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात त्या करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय 2018 मध्ये घेतला. पर्यायाने त्याचा प्रतिकूल परिणाम चाबहार बंदराच्या विकासावर होणार होता. मात्र भारताने केलेल्या रदबदलीनंतर अमेरिकेने या बंदरास निर्बंधांतून सवलत दिली होती. साहजिकच भारत-इराणने चाबहार बंदराच्या केवळ विकासातच नव्हे तर वापराच्या दृष्टीने मोठी मजल मारली. तथापि आता ट्रम्प प्रशासनाने तीच सवलत मागे घेतली आहे. 29 सप्टेंबर रोजी ती सवलत रद्द केल्याची घोषणा अमलात येईल. त्यानंतर देखील बंदराच्या विकासात अथवा संचालनात जे सहभागी होतील त्यांना अमेरिकी निर्बंधांना सामोरे जावे लागेल असा इशारा ट्रम्प प्रशासनाने दिला आहे. त्यामुळे चाबहार बंदराचे भवितव्य काय; चीन आणि पर्यायाने पाकिस्तानची बाजू वरचढ होईल का इत्यादी प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यांचा वेध घेणे गरजेचे कारण ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयाचा थेट परिणाम भारतावर होणार आहे. मात्र त्याबरोबरच अमेरिका आपल्या स्वार्थासाठी जागतिक स्तरावर कसे सोयीस्कर निर्णय घेते याचा प्रत्यय पुन्हा आल्याने त्या पैलूचीही चर्चा करणे आवश्यक.

 

 

 

प्रथम अमेरिकेच्या स्वार्थी राजकारणामुळे इराण व अमेरिका संबंध तणावलेलेच होते आणि त्यास कारण ठरली ती इराणची अण्वस्त्रनिर्मितीची महत्त्वाकांक्षा. त्यामुळे अमेरिकेने इराणवर आर्थिक निर्बंध घातले. त्याचा फटका भारताला अप्रत्यक्षरित्या बसला. चाबहार बंदर आता चर्चेत आले असले तरी या बंदराच्या विकासाची संकल्पना तशी जुनीच. केंद्रात अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात सरकार असताना चाबहार बंदराच्या सामायिक विकासाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता आणि भारत व इराण ही दोन्ही राष्ट्रे त्यास राजी झाली. किंबहुना तसा द्विपक्षीय करार देखील वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात इराणशी झाला होता. या बंदराच्या विकासासाठी हिंदुजा उद्योग समूहाने 2004 मध्ये इराणच्या बंदर व जलवाहतूक संघटनेशी सामंजस्य करार देखील केला होता. तथापि अमेरिकेने इराणवर लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे इराणची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली आणि चाबहार बंदराच्या विकासात खोडा घातला गेला.

 

त्यास पुन्हा वेग आला तो 2014 मध्ये केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर. त्यास कारणीभूत ठरला तो एकीकडे इराण व दुसरीकडे अमेरिका, फ्रान्स, चीन, रशिया, जर्मनी, युरोपीय महासंघ यांच्यात झालेला एक करार. त्या करारास ‘जॉईंट कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्लॅन ऑफ ऍक्शन’ असे नाव होते. इराणच्या अण्वस्त्रनिर्मितीस निर्बंध घालण्याच्या बदल्यात आर्थिक निर्बंधांत सवलती देण्याचा हा करार होता. साहजिकच चाबहार बंदराच्या विकासास पोषक वातावरण तयार झाले आणि भारताने त्यासाठी मोठी आर्थिक गुंतवणूक केली. या बंदराचा उपयोग अफगाणिस्तान व मध्य आशियातील अनेक देशांमध्ये व्यापार वाढवा यादृष्टीने होणार आहेच. त्या करिता या बंदराला जोडणारे रस्ते व रेल्वे मार्ग विकसित करण्यासाठीही भारताने मोठी गुंतवणूक केली. या बंदराचा वापर सुरूही झाला आणि तो लाभदायी ठरू लागला. तोवर अमेरिकेत सत्तांतर झाले होते आणि ट्रम्प अध्यक्षपदी आले होते. 2018 मध्ये त्यांनी त्या बहुराष्ट्रीय करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय जाहीर केला. साहजिकच इराणवर पुन्हा निर्बंध लावण्यात आले आणि चाबहार बंदराला देखील त्याची झळ बसेल अशी शक्यता निर्माण झाली. मात्र भारताने अमेरिकी प्रशासनाला या बंदराच्या उपयुक्तेतेचे महत्त्व पटवून दिले आणि अमेरिकेने या बंदराला निर्बंधांतून सवलत दिली. परंतु अमेरिकेने दिलेली ती सवलत भारत व इराणच्या हिताचा अमेरिकेला कळवळा आला म्हणून दिली होती असे मानणे भाबडेपणाचे.

 

 

 

अमेरिका अन्य राष्ट्रांच्या हिताचा विचार करून निर्णय घेते असे सिद्ध होईल असे प्रसंग दुर्मीळ. त्यावेळी अमेरिकेसाठी प्राधान्य होते ते अफगाणिस्तानमध्ये पायाभूत सुविधा विकासाला आणि पुनर्रचनेला. त्यासाठी चाबहार बंदर उपयुक्त ठरणार होते. भारतातून अफगाणिस्तानला जाणार्‍या मानवतावादी (ह्युमॅनिटेरियन) मदतीसाठी आपली भूमी वापरू देण्यास पाकिस्तानने मज्जाव केला होता. त्यामुळे या बंदराचा वापर लाभदायी ठरणार होता. अमेरिकेचा त्यात स्वार्थ होता. तथापि कालांतराने अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानी राजवट आली आणि तेथील पुनर्रचनेमध्ये अमेरिकेला रस राहिला नाही. तोवर अमेरिकेत पुन्हा सत्तांतर झाले होते. मात्र अध्यक्ष झालेले बायडेन यांनी चाबहार बंदराला लागू असलेली सवलत मागे घेतली नव्हती. जे कायम बायडेन म्हणजे डावे किंवा वोक संस्कृतीचे म्हणून त्यांना लाखोली वाहत असतात त्यांनी हे सूक्ष्म निरीक्षण लक्षात घ्यायला हवे आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे आकलन वाढावयास हवे. पूर्वग्रहदूषित व उथळ विश्लेषण अनेकदा अनेकदा चुकीचे ठरते.

 

 

 

अर्थात तो मुद्दा निराळा. ट्रम्प दुसर्‍यांदा अध्यक्ष झाले आणि तेव्हापासूनच इराणवर पुन्हा निर्बंध घातले जाणार याची चाहूल लागली होती. त्यातच 2024 मध्ये चाबहार बंदराचे संचालन करण्यासाठी पुढील दहा वर्षांसाठी भारताला सूत्रे देण्याचा करार भारत व इराण दरम्यान झाला. साहजिकच केवळ त्या बंदरावरच नव्हे तर त्या सर्व प्रदेशावर भारताचा वरचष्मा राहण्याची शक्यता निर्माण झाली. कदाचित अमेरिकेला तेही रुचले नसावे. ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यापासून त्यांच्या प्रशासनातील काही जण चाबहार बंदराला देण्यात आलेली सवलत रद्द करण्याची भूमिका मांडू लागले होते. इस्रायल-इराण संघर्षात अमेरिकेने गेल्या 22 जून रोजी इराणमधील तीन अणुभट्ट्यांवर हल्ले चढविले. त्यानंतर तीनच महिन्यांत चाबहार बंदराची सवलत अमेरिकेने रद्द केली आहे. हा भारतासाठी मोठा दणका आहे असे काही विश्लेषक सांगतात. तथापि हे विश्लेषण काही प्रमाणात अतिरंजित आहे असे मानले पाहिजे. याचे कारण अमेरिकी धोरणांच्या सापशिडीचा भारताला पुरेसा अनुभव आहे. चाबहार बंदराचा विकास खुंटला असे वाटेपर्यंत जागतिक परिस्थिती बदलली आणि केंद्रात आलेल्या मोदी सरकारला या बंदराच्या विकासास चालना देण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले. आताही ट्रम्प यांनी घेतलेला निर्णय अंतिम आणि सार्वकालिक आहे असे मानण्याचे कारण नाही. सत्ता व सत्ताधीश बदलतात आणि त्यांची धोरणे देखील बदलत असतात. जागतिक परिस्थिती देखील कधी कलाटणी घेईल हे सांगता येत नसते. तेव्हा ट्रम्प प्रशासनाने घेतलेला निर्णय हा भारतासाठी प्रचंड दणका आहे असे स्वप्नरंजन करण्यात अर्थ नाही. या निर्णयाने काहीशी पीछेहाट काही काळासाठी होईलही. पण म्हणून या बंदराचा ‘खेळ संपला’ असा निष्कर्ष इतक्या घाईने काढण्याचे कारण नाही. या सगळ्याचा मथितार्थ हा की अमेरिका निर्णय स्वार्थ समोर ठेवून घेते; पण त्याचा अर्थ ते निर्णय बिनचूकच असतात असे नाही. चाबहार बंदराची महती आणि कदाचित सवलत रद्द केल्याचे परिणाम अमेरिकेला जाणवतील तेव्हा हाच निर्णय पुन्हा फिरविण्यास अमेरिका कचरणार नाही. तितका कोडगेपणा त्या देशापाशी अवश्य आहे. मग सत्तेत डेमोक्रॅट असोत वा रिपब्लिकन.

 

 

 

आता चाबहार बंदराच्या व्यूहात्मक महत्त्वाबद्दल. चीनने सन 2000 पासून जगभरात 38 बंदरे विकसित केली आहेत आणि 78 बंदरांवर त्या देशाची दावेदारी आहे. शिवाय 43 बंदरे नियोजित आहेत किंवा तेथे बांधकाम सुरू आहे. बंदरे म्हणजे केवळ मालवाहतुकीची केंद्रे नव्हेत; त्या सर्व प्रदेशावर त्या बंदरांची सूत्रे असणार्‍या देशाचे वर्चस्व असते. जून महिन्यात इस्रायल-इराण संघर्षाच्या वेळी इराणने होर्मुजची सामुद्रधुनी वाहतुकीसाठी बंद करण्याचा इशारा दिला होता तेव्हा अनेक देशांचे धाबे दणाणले होते हे एकच उदाहरण जलवाहतूक व बंदरे यांचे व्यूहात्मक महत्त्व किती मोठे आहे याची कल्पना येण्यास पुरेसे आहे. भारताने इराणशी चाबहार बंदर विकसित करण्यासाठी वाटाघाटी सुरू केल्या त्याचे कारणच मुळीच चीन आणि पर्यायाने पाकिस्तानला शह देणे हे होते. पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रदेशात चीनने ग्वादर बंदर ’बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ अंतर्गत विकसित केले. मात्र भारतासाठी हा अडथळा होता कारण त्यात अवलंबित्व होते. त्यामुळे अफगाणिस्तान आणि त्याद्वारे मध्य आशियाई देश, पुढे युरोपपर्यंत भारताला पर्यायी मार्ग शोधणे क्रमप्राप्त होते. चाबहार बंदर हा त्यासाठी नेमका पर्याय होता. गुजरातेतील कांडला बंदरापासून अवघ्या साडेपाचशे सागरी मैलांवर तर मुंबईपासून 786 सागरी मैलांवर चाबहार बंदर आहे. या प्रकल्पात दोन बंदरे आहेत; त्यांतील शहीद बेहेस्ती बंदर विकासात भारत साह्य करीत आहे. 2003 मध्ये भारत व इराणने या बंदराच्या विकासासाठी करार केला. इराणवर अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांमुळे त्या बंदराच्या विकासात फारशी प्रगती झाली नाही. मात्र 2015 नंतर ती परिस्थिती बदलली आणि तेव्हापासून आजतागायत या बंदराने भारताच्या व्यापारातच नव्हे तर या प्रदेशात भारताच्या भूमिकेत मोठे योगदान दिले आहे.

 

 

जलमार्गाचा पर्याय नसल्याने अफगाणिस्तान अथवा इराणमध्ये व्यापार करायचा तर भारताला पाकिस्तानची भूमी वापरणे अपरिहार्य. मात्र पाकिस्तानने आडमुठी भूमिका घेत त्यास परवानगी नाकारली. हा फटका मोठाच; पण ग्वादर बंदराच्या माध्यमातून या सर्वच प्रदेशात चीनचे वर्चस्व वाढू शकते याची जाणीव ठेवून भारताने चाबहार बंदर विकासाची कल्पना प्रत्यक्षात उतरवली. मोदी सरकारने 2015-16 मध्ये या विकासासाठी 50 कोटी डॉलरची मदत करण्याची ग्वाही दिली होती. इराण, अफगाणिस्तान व भारत अशा त्रिपक्षीय करारावर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या आणि भारताचा पश्चिम किनारा आणि काबूल जोडले जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला. 2018 मध्ये इराणने चाबहार बंदराचे कार्यान्वयन करण्याचे अधिकार भारताला दिले. त्या करारानुसार ती मुदत अठरा महिन्यांचीच होती. वास्तविक भारताने हा सर्व प्रकल्प केवळ बंदरापुरता मर्यादित ठेवलेला नाही. अफगाणिस्तानच्या विविध शहरांत मालवाहतूक व्हावी या दृष्टीने भारताने 218 किलोमीटर रस्ताबांधणी केली.

 

 

 

अफगाणिस्तानमध्ये मानवीय दृष्टिकोनातून मदत पोचविण्यासाठी भारताने या बंदराचा व रस्त्यांचा वापर केला. चाबहार ते झहेदान या इराणमधील शहरापर्यंत 638 किलोमीटर लांबीचा रेल्वेमार्ग बांधण्याचा प्रस्ताव होता. त्यापैकी 65 टक्के काम 2023 पर्यंत पूर्णही झाले होते. दरम्यान चाबहार बंदर व रस्ते व रेलमार्गाची जोडणी पुढे उत्तर-दक्षिण कॉरिडॉरशी व्हावी म्हणून भारत, रशिया व इराण दरम्यान करार झाला. या ‘इंटरनॅशनल नॉर्थ साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर’चा करार या तिन्ही राष्ट्रांत 2000 मध्येच झाला होता. त्यानुसार बाल्टिक समुद्रातील रशियातील बंदर व हिंदी महासागरातील भारताचे बंदर यांना जोडणार्‍या 7200 किलोमीटर कॉरिडॉरचा विकास करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते.

 

 

 

त्याचे 75 टक्के काम पूर्णत्वास गेले आहे आणि आंतरराष्ट्रीय अस्थैर्य असूनही ते काम प्रगतीपथावर आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे सुएझ कालव्यातून होणार्‍या मालवाहतुकीचा वेळ 45-60 दिवसांवरून 25-30 दिवसांपर्यंत खाली येणार आहे. साहिजकच मालवाहतूक भाडे 30 टक्क्यांनी कमी होईल अशी अपेक्षा आहे. सुएझ कालवा काय किंवा ग्वादर बंदर काय त्यावर अवलंबून राहणे भारताला परवडणारे नाही. म्हणूनच चाबहार बंदर हे व्यूहात्मक दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे बंदर ठरते. हा करार सुरुवातीस भारत, रशिया व इराण दरम्यान असला तरी त्यानंतर तीन वर्षांत अझरबैजानने त्या करारावर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर आजतागायत या करारावर स्वाक्षरी करणार्‍या देशांची संख्या तेरापर्यंत गेली आहे. याचाच अर्थ जितके महत्त्व या कॉरिडॉरला आहे तितकेच महत्त्व त्यातील महत्त्वाची कडी असलेल्या चाबहार बंदराचे आहे. ऑगस्ट 2023 मध्ये जोहान्सबर्ग येथे झालेल्या ब्रिक्स परिषदेदरम्यान पंतप्रधान मोदी आणि इराणचे तत्कालीन अध्यक्ष रईसी यांच्यात चर्चा झाली आणि चाबहार बंदराच्या कार्यान्वयनातील अडथळे दूर करण्यावर एकमत झाले. 2024 मध्ये भारत व इराणमध्ये करार होऊन बंदराचे संचालन भारताला दहा वर्षांसाठी सुपूर्त करण्यात आले. भारताच्यावतीने इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेडने बारा कोटी डॉलरची गुंतवणूक करण्याची हमी दिली आहे. या बंदरातूनच भारताने अफगाणिस्तानला मानवीय दृष्टीकोनातून आजवर 25 लाख टन गहू आणि दोन हजार टन डाळी पाठवल्या आहेत. शिवाय टोळधाडीचा सामना करण्यासाठी भारताने 2021 मध्ये चाळीस हजार कोटी लिटर कीटकनाशक इराणला पुरविले होते. चाबहार बंदराचा वापर दिवसेंदिवस वाढतो आहे आणि भारताकडे संचालन आल्याच्या दोन वर्षांतच या बंदरावरील मालवाहतूक सहा हजार टीइयु (वीस फुटी युनिट) वरून 90 हजार टीईयू वर पोचली आहे. तेव्हा या बंदराचा लाभ आहे यात शंका नाही. मात्र आता अमेरिकेने सवलत रद्द केल्याने कदाचित काही काळ या बंदराच्या वापरास खीळ बसू शकते. मात्र तरीही हा काही या बंदराचा शेवट नव्हे. याचे कारण आपल्या या निर्णयाने इराण व भारताला फटका बसण्यापेक्षा चीनचे फावल्याचा साक्षत्कार जेव्हा ट्रम्प यांना होईल तेव्हा कदाचित आपला निर्णय फिरविण्यास ते उद्युक्त होतील. अर्थात तोवर भारताला देखील आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपले प्रयत्न सुरू ठेवावे लागतील.

 

 

 

भारताची कूच पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेकडे आहे. येत्या काही वर्षांत भारताचे लक्ष्य उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र होण्याचे आहे. भारतातून होणारी निर्यात 1 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत वाढेल अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे पुरवठा साखळी, बाजारपेठांना माल पोचविण्यासाठी भक्कम मार्गांचे दुवे हे सगळे निकडीचे आहे. चाबहार बंदराच्या वापरावर निर्बंध आले तर भारताचा काही काळासाठी तोटा होईल हे नाकारता येणार नाही. शिवाय त्यामुळे ग्वादर बंदराचे म्हणजेच चीन व पाकिस्तानचे महत्त्व अकारण वाढण्याचा धोका आहे. एकीकडे इराण व दुसरीकडे अमेरिकेशी संबंध सुरळीत ठेवण्यासाठी भारताला तारेवरची कसरतही काही काळ करावी लागू शकते. मात्र म्हणून हताश होण्याचे कारण नाही. भारताने आजवर प्रत्येक आव्हानावर मार्ग शोधला आहे. चाबहार बंदराचा समावेश असलेल्या कॉरिडॉरला जर तेरा देशांची मान्यता असेल तर अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधांवर उतारा या देशांच्या साह्याने मिळू शकतो. भारताने आजवर चाबहार बंदर विकासावर कोट्यवधी डॉलर खर्च केले आहेत. ती गुंतवणूक अमेरिकेच्या एका निर्णयाने वाया जाऊ देण्याइतका भारत लेचापेचा नाही. या समस्येवर देखील मार्ग निघेल याची खात्री बाळगायला हवी.

 

 

ट्रम्प यांचे राजकारण हे धरसोडीचे आहे. त्या देशातील मध्यावधी निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाला धक्का बसला तर आपली धोरणे आणि धक्कातंत्राची कार्यशैली ट्रम्प यांनाही बदलावी लागू शकते. त्यातच चाबहार बंदराचा निर्णयही आला. तूर्तास भारतासमोर आव्हान आहे हे खरे; ते नाकारणे प्रामाणिकपणाचे नव्हे. मात्र म्हणून भारत निराश होईल असे नाही. अशा अनेक संकटांवर मात करीत भारताने आगेकूच केली आहे; यापुढेही करेल. अमेरिकेच्या निर्बंधांना तोंड देत चाबहार बंदरात भारत पुन्हा वसंत फुलवेल अशी अपेक्षा करणे केवळ स्वप्नरंजन नव्हे. चाबहार बंदरात अमेरिकेच्या कृपेने ‘वादळ’ आले असले तरी वाजपेयी यांच्या काव्यपंक्तीचा संदर्भ द्यायचा तर ’विरोधों के सागर में चट्टान है हम’ याचा प्रत्यय जगाला देण्याची संधी भारताला आहे.