अरवली पर्वतरांग - वास्तव आणि अपप्रचार

सर्वोच्च न्यायालयाने अरवली पर्वतरांगांबाबत दिलेल्या एका महत्त्वाच्या आदेशामुळे देशभरात पर्यावरणविषयक चर्चेला पुन्हा एकदा उधाण आले आहे. न्यायालयाने नोव्हेंबरमध्ये स्वीकारलेल्या अरवली पर्वतरांगांची व्याख्या करणार्‍या तज्ज्ञांच्या अहवालाला तात्पुरती स्थगिती दिली आणि नवीन समिती स्थापन करण्याचे संकेत दिले. या निर्णयाचा अर्थ अनेकांनी केंद्र सरकारला खाणकामासाठी मोकळीक मिळाली, असा काढला. काहींनी थेट दिल्लीचे वाळवंट होईल, अरवली पर्वतरांगा नष्ट केल्या जातील, असे निखालस खोटेनाटे दावे केले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रत्यक्ष आदेश, त्यामागील न्यायालयीन तर्क, सरकारची अधिकृत भूमिका आणि विद्यमान पर्यावरणीय कायदे यांचा अभ्यास केला, तर हे दावे अतिरंजित, अपूर्ण आणि हेतुतः दिशाभूल करणारे ठरतात. न्यायालयाने जी स्थगिती दिली आहे, त्यामागील मुख्य हेतू पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील अशा अरवली परिसंस्थेबाबत कोणताही निर्णय अपूर्ण वैज्ञानिक माहितीवर आधारित राहू नये, असाच आहे.

 

 

नोव्हेंबरच्या आदेशात अरवली पर्वतरांगांची एक ढोबळ व्याख्या मांडण्यात आली होती, ज्यामध्ये स्थानिक भूभागापेक्षा 100 मीटरहून अधिक उंची असलेले भाग केंद्रस्थानी होते. यावरून असा दावा करण्यात आला की, अरवलींचा मोठा भाग संरक्षणाबाहेर जाईल. येथे दोन मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात: पहिला, ही व्याख्या अंतिम नव्हती, तर प्रशासकीय सुलभीकरणासाठी होती. दुसरा, न्यायालयानेच नंतर सांगितले की, या व्याख्येचे परिणाम अधिक सखोल वैज्ञानिक अभ्यासाशिवाय स्वीकारता येणार नाहीत. म्हणजेच, न्यायालयाने स्वतःच थांबून विचार करण्याची भूमिका घेतली. हे पर्यावरणीय न्यायशास्त्रातील परिपक्वतेचे लक्षण आहे, माघार घेण्याचे नाही.

 

न्यायालयाने स्पष्टपणे नोंद घेतली की, अरवलींची व्याख्या, त्यांची भौगोलिक व्याप्ती, उंची-आधारित निकष, सलगता आणि परिसंस्थात्मक कार्य याबाबत अद्यापही गंभीर वैज्ञानिक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. त्यामुळे एका मर्यादित अहवालावर अंतिम निष्कर्ष काढणे धोकादायक ठरू शकते. म्हणूनच, न्यायालयाने पुनर्विचार आणि अधिक व्यापक तांत्रिक अभ्यास आवश्यक असल्याचे सांगितले. हा निर्णय न्यायालयाच्या पर्यावरणीय न्यायशास्त्रातील सातत्याशी सुसंगत असाच आहे. मात्र, या न्यायालयीन प्रक्रियेचा अर्थ समजून घेण्याऐवजी, काही माध्यमे व समाजमाध्यमांवर कार्यरत असणारे काही पर्यावरण विषयातील कार्यकर्ते आणि राजकीय पक्षांनी अरवलीच्या उत्खननाचा मार्ग मोकळा, खाणकामाला हिरवा कंदील, दिल्लीचे वाळवंट होणार अशा चुकीच्या मथळ्यांतून हेतुतः भीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. विरोधकांनी जो गदारोळ माजवला, त्या पार्श्वभूमीवर, अरवली पर्वतरांगांचे वैज्ञानिक, पर्यावरणीय आणि कायदेशीर वास्तव समजून घेणे अत्यावश्यक असेच ठरते.

 

 

 

अरवली पर्वतरांगा या जगातील सर्वांत प्राचीन पर्वतरांगांपैकी एक मानल्या जातात. भूगर्भशास्त्रज्ञांच्या मते, या पर्वतरांगांचा उगम सुमारे 150 कोटी वर्षांपूर्वीचा आहे. राजस्थानमधील माउंट अबूपासून सुरू होऊन हरियाणा, दिल्ली आणि गुजरातपर्यंत पसरलेल्या या पर्वतरांगा उंचीने कमी असल्या, तरी पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. भूवैज्ञानिक दृष्टिकोनातून अरवली रचना ही फोल्ड माउंटन नसून, ती अत्यंत झिजलेली आणि तुकड्या-तुकड्यांत विखुरलेली आहे. त्यामुळे अरवलींची ओळख केवळ उंच शिखरांपुरती मर्यादित करता येत नाही. अनेक ठिकाणी अरवली कमी उंचीच्या टेकड्या, खडकाळ उतार, गवताळ पठारे आणि वनक्षेत्रांच्या स्वरूपात दिसते. याच कारणामुळे उंची-आधारित एककलमी व्याख्या वैज्ञानिकदृष्ट्या अपुरी ठरते.

 

थार वाळवंटाचा पूर्वेकडे होणारा विस्तार रोखण्यात अरवली पर्वतरांगांची ऐतिहासिक भूमिका आहे. अरवली रांगा नैसर्गिक अडथळा म्हणून काम करतात. मात्र, हे कार्य केवळ उंच शिखरांमुळे नव्हे, तर सलग खडकाळ रचना, वनस्पती आच्छादन आणि मृदसंरक्षणामुळे साध्य होते. अरवली भागातील खडकांची रचना पावसाचे पाणी धरून ठेवण्यास आणि हळूहळू भूगर्भात झिरपण्यास मदत करते. दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा आणि राजस्थानातील अनेक भागांतील भूजल पातळी अरवलींवर अवलंबून आहे. खाणकाम किंवा अनियंत्रित बांधकामामुळे ही जलधारण क्षमता मोठ्या प्रमाणावर कमी होऊ शकते. अरवली क्षेत्रात कोरडवाहू जंगलांचे, काटेरी वनस्पतींचे आणि गवताळ परिसंस्थांचे मिश्रण आढळते. येथे पक्षी, सरपटणारे प्राणी, लहान सस्तन प्राणी आणि कीटकांची मोठी विविधता आहे. ही जैवविविधता तुटक स्वरूपात असली तरी परिसंस्थात्मक साखळी टिकवून ठेवण्यात तिची भूमिका महत्त्वाची आहे. म्हणूनच, अरवलींचा र्‍हास म्हणजे काही डोंगर नाहीसे होणे इतकेच मर्यादित नसून, तो हवामान, जलस्रोत, जैवविविधता आणि मानवी आरोग्यावर परिणाम करणारा घटक आहे.

 

 

 

 

अरवली क्षेत्रात होणारे खाणकाम ही आजची बाब नाही. चुनखडी, क्वार्टझाइट, दगड, ग्रॅनाइट यांसारख्या खनिजांसाठी गेल्या अनेक दशकांपासून येथे अव्याहत उत्खनन सुरू आहेत. म्हणूनच येथे खाणी असल्याचे दिसून येते. समस्या खाणकामाची नाही, तर त्याच्या अनियंत्रित, बेकायदेशीर आणि पर्यावरणीय मंजुरीशिवाय झालेल्या विस्ताराची आहे. 1990 नंतर पर्यावरणीय जागरूकता वाढल्यानंतर अनेक स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिकांनी न्यायालयात येथील खाणकामाविरोधात दाद मागितली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने विविध प्रकरणांतून स्पष्ट केले की, वनक्षेत्रातील खाणकाम बेकायदेशीर आहे. पर्यावरणीय मंजुरीशिवाय कोणतेही खाणकाम होऊ शकत नाही. जलस्रोतांच्या आसपास आणि जैवविविधतेने समृद्ध भागात खाणकाम थांबवले पाहिजे. या आदेशांमुळे अनेक बेकायदेशीर खाणी बंद झाल्या. मात्र, स्थानिक पातळीवर राजकीय दबाव, रोजगाराचे प्रश्न आणि उद्योगहितसंबंध पुढे आले.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने कधीही अरवलीतील सर्व खाणकाम कायमचे बंद करा, असा सार्वत्रिक आदेश दिलेला नाही. न्यायालयाची भूमिका सातत्याने एकच राहिली आहे आणि ती म्हणजे, अनधिकृत खाणकाम थांबवा, कायदेशीर खाणकामावर कडक नियंत्रण ठेवा आणि पर्यावरणीय संरक्षणाला प्राधान्य द्या. मात्र, न्यायालयीन आदेशांचे चुकीचे अर्थ लावून सर्व खाणकाम बंद किंवा सर्व खाणकाम सुरू असा अपप्रचार केला जातो. प्रत्यक्षात, न्यायालयाने नेहमीच संतुलित भूमिका घेतली असल्याचे दिसून येते. नोव्हेंबर मध्ये न्यायालयाने अरवली पर्वतरांगांची व्याख्या करणारा एक तज्ज्ञांचा अहवाल स्वीकारला होता. या अहवालात 100 मीटर उंची आणि 500 मीटर अंतर यासारखे भौगोलिक निकष मांडण्यात आले होते. मात्र, या निकषांमुळे अनेक अरवलीचे उतार, सपाट भाग आणि पारिस्थितिकदृष्ट्या महत्त्वाचे प्रदेश अरवलीच्या व्याख्येबाहेर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. नेमक्या याच कारणामुळे पर्यावरणतज्ज्ञ, काही राज्य सरकारे आणि नागरिकांनी चिंता व्यक्त केली. परिणामी, सर्वोच्च न्यायालयाने या अहवालाला तात्पुरती स्थगिती देत, अधिक व्यापक आणि बहुविषयक तज्ज्ञ समिती स्थापण्याचा निर्णय घेतला. इथे, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, ही स्थगिती अरवलीच्या संरक्षणाला कमकुवत करण्यासाठी नाही, तर चुकीच्या व्याख्येमुळे या पर्वतरांगेचे संरक्षण कमी होऊ नये यासाठी आहे.

 

 

केंद्र सरकारने अरवली क्षेत्रासाठी जिल्हानिहाय वैज्ञानिक मॅपिंग सुरू केले आहे. या प्रक्रियेत पुढील बाबींचा समावेश आहे. यात भूगोल आणि खडकांची रचना, वनक्षेत्र आणि जैवविविधता, जलस्रोत आणि भूजल पुनर्भरण क्षेत्र, मानवी वस्ती आणि विद्यमान उद्योग यांचा समावेश आहे. सरकारचा असा दावा आहे की, या अभ्यासाच्या आधारे कोणते क्षेत्र पूर्णपणे संरक्षित ठेवायचे, कोणते अत्यंत संवेदनशील आणि कोणते मर्यादित वापरासाठी हे विचारात घेता येतील, अशा गोष्टी यातून स्पष्ट होतील. अधिकृत माहितीनुसार, अरवलीतील 90 टक्क्यांहून अधिक क्षेत्र संरक्षणाखालीच राहणार आहे.

 

 

 

अरवलीतील खाणकाम पुढील कायद्यांच्या चौकटीत येते. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, खनिज व खाण (विकास व नियमन) कायदा, वनसंरक्षण कायदा, राज्यस्तरीय खाण नियम. या सर्व कायद्यांनुसार पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन, जनसुनावणी, प्रदूषण नियंत्रण उपाय आणि खाण बंद झाल्यानंतर पुनर्संचय बंधनकारक आहे. त्यामुळे खाणकामाला रान मोकळे मिळाले, हा दावा वस्तुस्थितीशी सुसंगत नाही. अरवली प्रकरणात अपप्रचाराची तीन प्रमुख कारणे दिसतात. पहिले, काही स्वयंघोषित पर्यावरणवादी प्रत्येक विकासात्मक निर्णयाला थेट पर्यावरणविरोधी ठरवतात. दुसरे, बेकायदेशीर खाणकामावर कारवाई झाली की ती स्थानिक राजकीय संघर्षाचा मुद्दा बनते. तिसरे, समाजमाध्यमांवर अर्धवट माहिती, भावनिक आव्हाने आणि अतिरंजित दावे झपाट्याने पसरतात. यातूनच, दिल्लीचे वाळवंट होणार असे धादांत खोटे दावे वेगाने पसरतात आणि सर्वसामान्य भ्रमित होतात. अरवलीसारख्या विषयावर माध्यमांनी भीती निर्माण करण्याऐवजी, न्यायालयीन आदेशांचा नेमका आशय आणि वैज्ञानिक पार्श्वभूमी स्पष्ट करणे गरजेचे ठरते. पर्यावरण संरक्षण आणि विकास यांच्यातील संघर्ष हा कृत्रिम नसून, तो संतुलित धोरणांतून सोडवता येतो, हे अधोरेखित करणे महत्त्वाचे आहे.

 

 

 

 

अरवलीचे भविष्य तीन गोष्टींवर अवलंबून आहे. पहिले, न्यायालयीन आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी. दुसरे, वैज्ञानिक आणि पारदर्शक नियोजन. तिसरे, स्थानिक समुदायांचा सहभाग. अनधिकृत खाणकाम थांबवणे, संवेदनशील भागांचे संरक्षण करणे आणि कायदेशीर, नियंत्रित विकासास परवानगी देणे हा संतुलित मार्गच दीर्घकालीन पर्यावरणीय हित साधू शकतो. अरवली पर्वतरांगांचा प्रश्न हा घोषणांचा किंवा राजकीय आरोपांचा नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निकाल, केंद्र सरकारची भूमिका आणि विद्यमान कायदे हे तिन्ही एकाच दिशेने निर्देश करतात आणि ते म्हणजे अनधिकृत खाणकाम थांबवा, पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागांचे संरक्षण करा आणि विकास शाश्वत व कायदेशीर ठेवा. अपप्रचाराच्या धुरळ्यात या वस्तुस्थितीचा कोणालाही विसर होऊ नये. अरवलीचे भविष्य भावनिक आवाहनावर नाही, तर विज्ञान, कायदा आणि संतुलित धोरणांवर अवलंबून आहे.

 

 

न्यायालयीन मार्गदर्शनाच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने अरवली पर्वतरांगांमध्ये जिल्हानिहाय वैज्ञानिक नकाशे तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, या प्रक्रियेचा उद्देश प्रत्येक जिल्ह्यातील भौगोलिक रचना, जैवविविधता, वनक्षेत्र, जलस्रोत आणि मानवी वस्ती यांचा अभ्यास करून कोणते भाग पूर्णपणे संरक्षित, कोणते संवेदनशील आणि कोणते मर्यादित खाणकामासाठी विचारात घेता येतील, हे स्पष्टपणे निश्चित करणे. सरकारचा असा दावा आहे की, या पद्धतीमुळे आजवर सुरू असलेले अंदाजाधारित निर्णय थांबतील आणि खाणकामासंबंधी स्पष्ट नियम लागू होतील. यामध्ये बहुसंख्य अरवली क्षेत्र हे संरक्षणाखालीच राहणार आहे आणि खाणकामासाठी विचाराधीन असलेला भाग हा अत्यंत नगण्य असणार आहे. अरवलीबाबत सरकारवर खाण उद्योगाला सवलत देत आहे, असाही आरोप केला जातो. मात्र, अधिकृत भूमिका पाहिली, तर चित्र वेगळे दिसते. केंद्र सरकारने वारंवार स्पष्ट केले आहे की, अरवलींमधील 90 टक्क्यांहून अधिक क्षेत्र हे पूर्णपणे संरक्षितच राहणार आहे. खाणकामासाठी विचाराधीन भाग हा केवळ कायदेशीर, पर्यावरणीयदृष्ट्या कमी संवेदनशील आणि आधीपासून खाणकाम सुरू असलेल्या क्षेत्रांपुरताच मर्यादित असणार आहे. सरकारचा असा आग्रह आहे की, बेकायदेशीर खाणकामावर कारवाई करताना अनेकदा सामाजिक आणि राजकीय दबाव येतो. अशा वेळी पर्यावरणाच्या नावाखाली अन्याय असा अपप्रचार केला जातो. प्रत्यक्षात, सरकारचे धोरण हे अनधिकृत खाणकाम पूर्णपणे बंद करण्याचे आणि कायदेशीर खाणकामावर अधिक कडक नियंत्रण आणण्याचे आहे.

 

 

 

 

अरवली पर्वतरांगांबाबत सुरू असलेली चर्चा ही पर्यावरण विरुद्ध विकास अशी सरधोपट मांडणी आहे. प्रत्यक्षात हा प्रश्न इतका सोपा नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ताज्या निकालातून हेच स्पष्ट केले आहे की, अरवलीसारख्या प्राचीन आणि संवेदनशील पर्वतरांगांबाबत कोणताही निर्णय घाईने, अपूर्ण माहितीच्या आधारे किंवा राजकीय दबावाखाली घेता येणार नाही. नोव्हेंबरमधील तज्ज्ञ अहवाल तात्पुरता बाजूला ठेवण्याचा निर्णय हा संरक्षण मागे घेण्याचा नसून, अधिक अचूक, सर्वसमावेशक आणि वैज्ञानिक अभ्यासाची गरज अधोरेखित करणारा आहे. हेच न्यायालयीन शहाणपण या प्रकरणाचा गाभा आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने कधीही अरवली क्षेत्रात सर्व प्रकारच्या खाणकामाला मोकळीक दिलेली नाही, तसेच संपूर्ण विकास थांबवण्याचाही आदेश दिलेला नाही. न्यायालयाचा सातत्यपूर्ण आग्रह हा अनधिकृत, पर्यावरणीय मंजुरीशिवाय आणि संवेदनशील भागांतील खाणकाम थांबवण्याच राहिला आहे. दुसरीकडे, केंद्र सरकारची भूमिका देखील याच चौकटीत बसणारी आहे. म्हणजेच वैज्ञानिक नकाशे, जिल्हानिहाय अभ्यास, पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन आणि कठोर कायदेशीर अंमलबजावणी. या तिन्ही घटकांमध्ये न्यायालय, सरकार आणि कायदा यांच्यात कोणतीही मूलभूत विसंगती नाही. मात्र अपप्रचाराचे राजकारण या वास्तवावर पांघरूण घालणारे ठरते आहे. चुकीच्या माहितीने जनमत गोंधळात टाकले जात आहे. पर्यावरण संरक्षण ही तांत्रिक, वैज्ञानिक आणि दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. अरवलींचे भवितव्य हे ना उद्योगांच्या हवाली करता येईल, ना घोषणांच्या आधारावर ठरवता येईल. योग्य मार्ग म्हणजे संवेदनशील भागांचे पूर्ण संरक्षण, कमी जोखमीच्या भागांमध्ये नियंत्रित आणि पारदर्शक विकास, आणि कठोर देखरेखीखाली कायद्याची अंमलबजावणी हाच आहे.

 

 

अरवली पर्वतरांगांचा प्रश्न हा वस्तुस्थितीचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, केंद्र सरकारची भूमिका आणि पर्यावरणीय कायदे हे तिन्ही घटक एकाच दिशेने निर्देश करणारे आहेत. अनधिकृत खाणकाम थांबवा, संवेदनशील भागांचे संरक्षण करा आणि जे काही विकास होईल तो शाश्वत, नियंत्रित आणि कायदेशीर असू द्या. मात्र, हे कोणीही सांगताना दिसून येत नाही. अपप्रचाराच्या गदारोळात ही वस्तुस्थिती दुर्लक्षित राहता कामा नये. अरवलीचे भविष्य हे नियमांची अंमलबजावणी, वैज्ञानिक नियोजन आणि संतुलित धोरणांवर अवलंबून आहे. हे वास्तव स्पष्टपणे मांडणे, हीच आजची खरी गरज आहे. अरवली पर्वतरांगांचा प्रश्न हा निर्णयक्षमतेचा असून, अपप्रचारावर विश्वास ठेवायचा की न्यायालयीन आदेश, वैज्ञानिक अभ्यास आणि वस्तुनिष्ठ धोरणांवर याचा निर्णय ज्याचा त्याने आपापल्या वकुबानुसार घ्यायचा आहे. देशाच्या पर्यावरणीय भविष्याच्या दृष्टीने दुसरा पर्यायच अधिक जबाबदारीचा ठरणार आहे.