ग्रामीण रोजगाराला मिळणार नवीन गती

- शामली जोशी

 

भारताच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत रोजगार हमी योजना ही गेली दोन दशके सामाजिक सुरक्षा संरचनेचा पाया राहिली आहे. 2005 मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) लागू झाल्यानंतर या योजनेने ग्रामीण मजुरांना मजुरीचे काम उपलब्ध करून देणे, उत्पन्न स्थिर ठेवणे आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधा उभारणे यात उल्लेखनीय योगदान दिले. पण काळ पुढे सरकत गेला तसा ग्रामीण भारताचा चेहरामोहरा बदलत गेला. वाढलेले संपर्क जाळे, डिजिटल व्यवहारांची प्रचंड वाढ, वैविध्यपूर्ण उपजीविका, वाढती उत्पन्न पातळी आणि कौशल्याधारित कामांची मागणी या सर्व गोष्टींनी ग्रामीण रोजगाराच्या स्वरूपात आमूलाग्र बदल घडवला. या नव्या परिस्थितीत मनरेगाची रचना आजच्या ग्रामीण भारताच्या वास्तवाशी अनेक ठिकाणी जुळत नव्हती. त्यामुळेच विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार अँड लाईव्हलीहुड मिशन (ग्रामीण) विधेयक अर्थात जी राम जी 2025 ला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळणे हा ग्रामीण रोजगार धोरणातील ऐतिहासिक टप्पा ठरतो.

 

 

ग्रामीण रोजगार धोरणाचा प्रवास स्वातंत्र्यानंतरच्या गरिबी कमी करण्याच्या ध्येयाने सुरू झाला. 1960 आणि 70 च्या दशकातील ग्रामीण श्रमबल कार्यक्रम, क्रॅश स्कीम, त्यानंतर NREP आणि RLEGP सारख्या योजनांनी ग्रामीण भागातील रोजगारनिर्मितीचे वेगवेगळे प्रयोग केले. 1990च्या दशकात जवाहर रोजगार योजना आणि नंतरची एकात्मिक ग्रामीण रोजगार योजना या प्रयत्नांना अधिक संरचित चौकट मिळाली. 1977 मध्ये महाराष्ट्र रोजगार हमी कायद्याने काम करण्याचा वैधानिक हक्क ही संकल्पना प्रथमच मांडली आणि त्याचा परिपाक म्हणून 2005 मध्ये मनरेगा अस्तित्वात आले. अंमलबजावणीच्या दशकभरात मनरेगा अनेक सुधारणांमुळे अधिक सक्षम झाले - महिलांची सहभागिता 48 टक्क्यांवरून 58.15 टक्केपर्यंत वाढली, आधार सीडिंग, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स ही प्रक्रिया सर्वत्र रुजली, जिओ-टॅग्ड मालमत्तांनी कामांची नोंदवही अधिक पारदर्शक केले आणि कामांच्या देखरेखीत डिजिटल साधनांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होऊ लागला. तथापि, या सर्व यशांसह काही मूलभूत कमतरता मात्र कायम राहिल्या. अनेक राज्यांत प्रत्यक्ष काम उपलब्ध न होणे, मजूर-केंद्रित कामांमध्ये यंत्रांचा वापर, डिजिटल उपस्थिती प्रणालीचे वारंवार उल्लंघन, खर्च आणि वास्तविक प्रगतीतील विसंगती आणि महामारीनंतर अत्यल्प कुटुंबांनी 100 दिवसांचे काम पूर्ण करणे-यामुळे हे स्पष्ट झाले की, मनरेगाची संपूर्ण रचना कालबाह्य होत चालली होती.

 

 

ग्रामीण भारताच्या आर्थिक आणि सामाजिक वास्तवात मोठ्या प्रमाणात बदल घडले आहेत. 2011-12 मध्ये 27.1 टक्के असलेली ग्रामीण गरिबी 2022-23 मध्ये 5.3 टक्क्यांवर आली. वाढते आर्थिक सक्षमीकरण, लाभांश योजनांचा विस्तार, डिजिटल पेमेंट्स आणि आर्थिक सेवांचा सर्वदूर प्रसार यामुळे ग्रामीण भाग अधिक सक्षम झाला आहे. अशा परिस्थितीत मनरेगाचे जुनी चौकट आजच्या विविधीकृत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी अपुरी पडत होती. विकसित भारत-जी राम जी कायदा 2025 हे वास्तव ओळखून ग्रामीण रोजगार हमीच्या रचनेत आधुनिक, पारदर्शक आणि परिणामकारक सुधारणांची घडी बसवतो. या कायद्यात रोजगाराच्या दिवसांची संख्या 100 वरून 125 करण्यात आली आहे. कामगार आणि शेतकरी या दोघांच्या गरजा लक्षात घेऊन 60 दिवसांचा नो-वर्क पीरियड ठेवण्यात आला आहे, ज्यामुळे पेरणी आणि कापणी काळात कृषीक्षेत्रात मजुरांची उपलब्धता कायम राहते. उर्वरित 305 दिवसांत 125 दिवसांची रोजगार हमी उपलब्ध राहणार असून मजूरी काम केल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत देणे कायदेशीररित्या बंधनकारक केले आहे.

 

 

विशेष म्हणजे रोजगार हमीला आता केवळ तात्पुरत्या उत्पन्नाच्या साधनापुरते न ठेवता ते टिकाऊ ग्रामीण विकासाशी जोडले गेले आहे. जल सुरक्षा, ग्रामीण कनेक्टिव्हिटी, उपजीविका केंद्रित अधोसंरचना आणि हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठीची कामे या चार प्रमुख क्षेत्रांत कामांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. निर्माण होणार्‍या सर्व मालमत्ता विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण पायाभूत सुविधांशी संलग्न राहणार आहेत. यामुळे स्थानिक योजना, ग्रामपंचायतींचा सहभाग आणि पीएम गतिशक्ती यासारख्या राष्ट्रीय प्रणालींचा समन्वय यांची सांगड घातली जाते. हा दृष्टीकोन ग्रामीण विकास अधिक सुसंगत, समन्वित आणि दीर्घकालीन परिणाम देणारा बनवतो.

 

 

या कायद्याचा एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे वित्तीय रचना. पूर्वी केंद्र सरकार मनरेगाचे संपूर्ण नियोजन व वित्तपुरवठा करत असे; आता केंद्र-राज्य सहकार्यातील केंद्र प्रायोजित योजना मॉडेल लागू केले आहे. केंद्र व राज्यांमध्ये 60:40 या प्रमाणात खर्चाचे वाटप, पूर्वोत्तर आणि हिमालयीन राज्यांसाठी 90:10 आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 100 टक्के केंद्रीय वित्त-या पद्धतीने आर्थिक समतोल राखत जबाबदारीही स्पष्ट केली आहे. वार्षिक अंदाजे 1.51 लाख कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे, त्यापैकी केंद्राचा हिस्सा जवळपास 95,692 कोटी आहे. ही रचना राज्यांना अधिक सक्रिय करते, योजना स्थानिक गरजांनुसार कार्यक्षमतेने राबवण्यास प्रोत्साहन देते आणि गैरवापरास आळा घालते.

 

 

नव्या कायद्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर मोठा सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जलसंधारण, सिंचन, संपर्क, बाजारपेठ, साठवण व्यवस्था आणि उत्पादन अधोसंरचना या कामांमुळे ग्रामीण उत्पादनक्षमता वाढेल. हवामान परिवर्तनाच्या परिणामांपासून संरक्षण मिळेल आणि कृषी उत्पादनात स्थिरता येईल. 125 दिवसांच्या कामामुळे मजुरांच्या घरगुती उत्पन्नात वाढ होईल, स्थलांतराचे प्रमाण कमी होईल आणि ग्रामीण भागातील खरेदीशक्ती वाढेल. शेतकर्‍यांना पेरणी-कापणी काळात मजूर उपलब्ध राहतील, ज्यामुळे पीक खर्चात अनावश्यक वाढ टळेल. कामगारांच्या हक्कांसाठी बेरोजगारी भत्त्याची तरतूदही करण्यात आली असून काम न दिल्यास 15 दिवसांनंतर भत्ता देणे राज्यांची जबाबदारी असेल.

 

 

 

कायद्याची अंमलबजावणी पारदर्शक व उत्तरदायित्वपूर्ण ठेवण्यासाठी बहुस्तरीय निगराणी प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय व राज्य रोजगार हमी परिषद धोरणात्मक मार्गदर्शन करतील, संचालन समित्या कामकाजाचे समन्वयन करतील, तर पंचायती राज संस्था योजना आखणी व अंमलबजावणीचे प्रमुख केंद्र असतील. ग्रामसभा सामाजिक लेखापरीक्षेत निर्णायक भूमिका बजावेल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बायोमेट्रिक प्रणाली, GPS-आधारित निगराणी, MIS डॅशबोर्ड, साप्ताहिक सार्वजनिक घोषणा-या सर्व साधनांमुळे योजना अधिक पारदर्शक बनते. गंभीर अनियमितता आढळल्यास केंद्र सरकारला निधी निलंबित करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, ज्यामुळे आर्थिक शिस्त राखली जाईल.

 

 

एकूणच, जी राम जी 2025 हा विकसित भारत-रोजगार हमी आणि आजीविका मिशन (ग्रामीण) कायदा 2025 ग्रामीण रोजगार धोरणातील एक निर्णायक व संरचनात्मक बदल आहे. मनरेगाने सहभाग, डिजिटायझेशन आणि प्रशासनिक प्रक्रियांमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा घडवल्या, परंतु सततच्या संरचनात्मक मर्यादा अनेक ठिकाणी अडथळा ठरल्या. नव्या कायद्यात त्या सर्व कमतरतांवर उपाययोजना करत आधुनिक, डिजिटल, उत्पादनक्षम आणि भविष्याभिमुख रोजगार हमीची चौकट उभी करण्यात आली आहे. विकसित भारत 2047 या राष्ट्रीय ध्येयाशी सुसंगत, दीर्घकालीन ग्रामीण विकासाचा पाया घट्ट करणारा हा कायदा ग्रामीण भारतासाठी नवे, सक्षम आणि समृद्ध भविष्य घडवण्याची क्षमता ठेवतो.