भारतीय अर्थव्यवस्था - चौथ्या क्रमांकापलीकडचा अर्थ

भारताने जागतिक अर्थव्यवस्थेत चौथ्या क्रमांकावर झेप घेतली, ही बातमी ऐकायला मोठी वाटते. जपानला मागे टाकून भारत पुढे गेला, एवढ्या एका ओळीत हा टप्पा मांडला जातो. पण अर्थव्यवस्था म्हणजे निव्वळ शर्यतीतील क्रमांक नाही. तो देशाच्या क्षमतेचा, समाजाच्या सहनशक्तीचा आणि राजकीय निर्णयांच्या परिणामांचा एकत्रित आरसा असतो. त्यामुळे चौथा क्रमांक हा विजयाचा क्षण नसून, ती आत्मपरीक्षणाची वेळही आहे. भारताची अर्थव्यवस्था मोठी झाली, हे निर्विवाद. तथापि, ती कशी मोठी झाली, कोणाच्या खांद्यावर उभी राहिली आणि पुढे जाताना नेमके कोणते धोके समोर आहेत, हे समजून घेतल्याशिवाय चौथ्या क्रमांकाचा अर्थ पूर्ण होणार नाही. जपान मागे पडला, याचे एक कारण म्हणजे भारताची ही झपाट्याने वाढणारी देशांतर्गत बाजारपेठ. दुसरे कारण जपानमध्ये अनेक वर्षे आलेली आर्थिक मरगळ. त्यामुळे भारत पुढे गेला, पण त्यामुळे भारत अचानक विकसित झाला, असेही होत नाही.

 

 

भारताची वाढ मुख्यतः अंतर्गत मागणीवर आधारलेली आहे. जगातील सर्वांत मोठी लोकसंख्या, देशातील वाढता मध्यमवर्ग, शहरांमध्ये वाढत असलेला खर्च, डिजिटल व्यवहारांची झालेली मोठी सोय, सेवा क्षेत्राचा वाढता विस्तार, या सगळ्यांनी मिळून अर्थव्यवस्थेला वेग दिला. ग्रामीण भागातील उत्पन्न आज मर्यादित असले, तरी शहरांतील खर्चाची ताकद एवढी आहे की ती संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला बळ देत आहे. त्याचवेळी देशात शहरी-ग्रामीण हा भेद झपाट्याने कमी होत आहे, याकडेही लक्ष ठेवायला हवे. उद्योग आणि उत्पादन क्षेत्राबाबतही अशीच स्थिती आहे. काही निवडक क्षेत्रांत जोरदार वाढ झाली. मोबाईल उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण साहित्य, औषधनिर्मिती, या क्षेत्रांत भारताने आपली जागा निर्माण केली. सरकारच्या प्रोत्साहन योजनांमुळे काही उद्योगांना दिशा मिळाली. मात्र अजूनही उत्पादन क्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा अपेक्षेइतका नाही. 2047 मध्ये विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी या क्षेत्रात अजूनही सुधारणेला जागा आहे. सेवा क्षेत्र हाच भारताचा खरा आधार राहिला आहे. माहिती तंत्रज्ञान, वित्तीय सेवा, विमा, डिजिटल व्यवहार, या सगळ्यांनी भारताला जागतिक नकाशावर कायम ठेवले आहे. तथापि, या क्षेत्राची मर्यादाही स्पष्ट आहे. सेवा क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर उच्चशिक्षित आणि शहरी लोकांपुरते मर्यादित राहते. ग्रामीण आणि निमशहरी भागासाठी रोजगाराचे पर्याय तिथे फारसे निर्माण होत नाहीत.

 

 

 

भारताची वाढ प्रामुख्याने शहरी अर्थव्यवस्थेवर आधारित दिसत असली, तरी ग्रामीण भारत अजूनही अर्थव्यवस्थेचा मोठा आधार आहे. ग्रामीण उत्पन्न स्थिर नसेल, शेतीबाह्य रोजगार पुरेशा प्रमाणात निर्माण झाले नाहीत, तर शहरी मागणीही एका टप्प्यानंतर मर्यादित होऊ शकते. देशाच्या अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्येचा थेट संबंध अजूनही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी आहे. त्यामुळे चौथ्या क्रमांकावर पोहोचण्याइतकीच महत्त्वाची बाब म्हणजे या वाढीचे लाभ ग्रामीण भागापर्यंत किती पोहोचतात, हा प्रश्न. आर्थिक असमतोल वाढत गेला, तर वाढीचीच गती अडखळण्याचा धोका उत्पन्न होतो.

 

 

 

चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असताना भारताचे प्रति व्यक्ती उत्पन्न अजूनही तुलनेने कमी आहे. हा विरोधाभास महत्त्वाचा आहे. देश मोठा आहे, पण माणूस अजूनही तितकासा श्रीमंत नाही. हा फरक समजून घेतल्याशिवाय आर्थिक प्रगतीचा खरा अर्थ उमगणार नाही. मोठी अर्थव्यवस्था असणे म्हणजे सामाजिक सुरक्षितता, दर्जेदार शिक्षण किंवा चांगली आरोग्यसेवा मिळते, असे नाही. त्या गोष्टींसाठी स्वतंत्र धोरणात्मक प्रयत्न करावे लागतात. जपान, जर्मनीसारख्या देशांची अर्थव्यवस्था तुलनेने हळू वाढते, पण ती स्थिर असते. भारताची वाढ जलद आहे, पण तिच्यात चढउतारांचा धोका जास्त आहे. जागतिक मंदी, तेलाचे दर, भू-राजकीय तणाव, परकीय गुंतवणुकीतील चढउतार, या सगळ्यांचा परिणाम भारतावर पटकन होतो. त्यामुळे चौथा क्रमांक टिकवणे आणि पुढे जाणे हे कसोटीचे काम आहे.

 

 

केंद्र सरकार जर्मनीला मागे टाकण्याचा अंदाज व्यक्त करते. ते शक्यही आहे. पण त्यासाठी निर्यातक्षम उत्पादन, उच्च तंत्रज्ञान, कुशल मनुष्यबळ आणि सातत्यपूर्ण धोरणे लागतील. केवळ देशांतर्गत मागणीवर चालणारी अर्थव्यवस्था एका टप्प्यानंतर दमण्याची शक्यता असते. अशावेळी, निर्यात वाढवणे, जागतिक पुरवठा साखळीत आपले स्थान मजबूत करणे, हे पुढचे टप्पे असतील. भारत त्यासाठीच मुक्त व्यापार करारांवर भर देताना दिसून येतो.

 

 

राजकीय स्थैर्याने अर्थव्यवस्थेला आधार दिला आहे, हे मान्य करावे लागेल. खर्चाची गुणवत्ता, कर्जाचे प्रमाण, सार्वजनिक गुंतवणुकीचे परिणाम, या सगळ्याचे मूल्यमापन आवश्यक आहे. चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनणे हा भारतासाठी एक टप्पा आहे, ते अंतिम ध्येय नाही. हा टप्पा सांगतो की देशात क्षमता आहे. पण त्या क्षमतेचा उपयोग कसा होतो, हे पुढील दशक ठरवेल. केवळ आकार मोठा होणे पुरेसे नाही; तो आकार समाजाला सावरणारा, रोजगार देणारा आणि असमतोल कमी करणारा असायला हवा. जगाच्या आर्थिक नकाशावर भारताचे स्थान अधोरेखित झाले आहे, यात शंका नाही. तथापि, त्या नकाशावर भारताची ओळख निव्वळ क्रमांकाने ठरू नये. ती धोरणांचे शहाणपण, समाजाचा समावेश आणि दीर्घकालीन स्थैर्य यावर ठरावी. चौथा क्रमांक ही तर सुरुवात आहे. पुढचा प्रवास किती संतुलित, समजूतदार आणि सर्वांना सामावून घेणारा असेल, हाच खरा प्रश्न आहे.

 

 

 

 

भारताच्या वाढीबाबतचा जागतिक दृष्टीकोन बदलतो आहे, हे आता सरकारी दावे किंवा देशांतर्गत आकडेवारीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था, जागतिक बँका आणि गुंतवणूक संशोधन करणार्‍या संस्थांकडून भारताच्या आर्थिक वाढीचे अंदाज सलगपणे सुधारले जात आहेत, ही बाब अधिक महत्त्वाची आहे. कारण अशा संस्था भावनेवर नव्हे, तर आकडे, धोरणे आणि भविष्यातील जोखमी यांचा एकत्रित अभ्यास करून निष्कर्ष काढतात. अलीकडेच बँक ऑफ अमेरिका या जगातील आघाडीच्या वित्तीय संस्थेने भारताच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज दाखवला आहे. त्यांनी आगामी आर्थिक वर्षासाठी वाढीचा दर पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा जास्त असल्याचे स्पष्ट केले. यामागे केवळ एक-दोन तिमाहीतील चांगली कामगिरी नाही, तर उत्पादन, सेवा, ग्राहक खर्च आणि धोरणात्मक सातत्य या सगळ्यांचा एकत्रित परिणाम असल्याचे नमूद करण्यात आले. महत्त्वाचे म्हणजे, ही सुधारणा सरकारच्या घोषणांवर आधारित नसून प्रत्यक्ष आर्थिक संकेतांवर आधारित आहे, असे संस्थेने सूचित केले.

 

 

आपलाच अंदाज सुधारणारी बँक ऑफ अमेरिका ही एकटी नाही. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, आशियाई विकास बँक, तसेच अनेक जागतिक गुंतवणूक बँकांनी भारताच्या वाढीबाबतचे अंदाज गेल्या काही महिन्यांत सुधारले आहेत. काही संस्थांनी वाढीचा दर थोडा वाढवला आहे, तर काहींनी भारताला जागतिक अर्थव्यवस्थेतील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून अधोरेखित केले आहे. हे सर्व अंदाज एकाच दिशेने जात असल्याने त्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. या सुधारणांच्या मुळाशी काही ठोस कारणे आहेत. पहिले म्हणजे भारतातील अंतर्गत मागणी अजूनही मजबूत आहे. महागाई नियंत्रणात असून, ग्राहक खर्च कायम आहे. शहरी भागातच नव्हे, तर निमशहरी आणि काही प्रमाणात ग्रामीण भागातही खर्च होताना दिसून येत आहे. दुसरे म्हणजे सार्वजनिक गुंतवणुकीचा वेग. पायाभूत सुविधा, रस्ते, रेल्वे, बंदरे आणि ऊर्जा प्रकल्प यांमध्ये सुरू असलेली गुंतवणूक अर्थव्यवस्थेला चालना देत आहे.

 

 

तिसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे धोरणात्मक सातत्य. कररचना, गुंतवणूक नियम, बँकिंग व्यवस्थेतील सुधारणा, दिवाळखोरी प्रक्रिया, यांमध्ये मोठे उलटसुलट बदल न होता सातत्य राखले गेले आहे. जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे असते. कारण धोरणे वारंवार बदलणार्‍या देशांमध्ये दीर्घकालीन गुंतवणूक करण्याची जोखीम वाढते. भारताबाबत सध्या ही भीती तुलनेने कमी झाल्याचे संकेत या सुधारित अंदाजांतून मिळतात. तथापि, या आशावादाला मर्यादा आहेत, याची जाणीव वित्तीय संस्था स्वतःच करून देतात. जवळपास सर्व अहवालांमध्ये एक समान इशारा दिला जातो. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चितता, व्यापार संघर्ष, ऊर्जेच्या किमती, आणि भूराजकीय तणाव यांचा परिणाम भारतावरही होऊ शकतो. विशेषतः निर्यातीवर आधारित वाढ मर्यादित राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. त्यामुळे भारताची वाढ प्रामुख्याने अंतर्गत घटकांवरच अवलंबून राहणार आहे.

मागणी किती काळ कायम?

 

 

याच ठिकाणी एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो. अंतर्गत मागणीवर आधारित वाढ किती काळ टिकू शकते? वित्तीय संस्थांच्या मते, जोपर्यंत रोजगारनिर्मिती आणि उत्पन्नवाढ हे दोन्ही घटक एकत्र चालतात, तोपर्यंत ही वाढ टिकू शकते. पण रोजगारनिर्मिती अपेक्षेइतकी जलद होत नसल्यास मागणीचा वेग कमी होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे भविष्यातील वाढ केवळ खर्चावर नव्हे, तर उत्पादनक्षम रोजगारावर आधारित असणे आवश्यक ठरते. काही जागतिक बँकांनी भारताच्या वाढीबाबत आणखी एक मुद्दा अधोरेखित केला आहे. तो म्हणजे वित्तीय शिस्त. सार्वजनिक खर्च वाढत असताना, कर्ज आणि तूट यांचे व्यवस्थापन महत्त्वाचे ठरणार आहे. सध्या भारताची वित्तीय स्थिती नियंत्रणात असल्याचे संकेत दिले जात असले, तरी दीर्घकालीन स्थैर्यासाठी खर्चाची गुणवत्ता महत्त्वाची ठरेल, असे निरीक्षण नोंदवले गेले आहे. मोठे आकडे दाखवणार्‍या योजनांपेक्षा परिणामकारक गुंतवणूक हा पुढील टप्पा असणार आहे. या सगळ्या सुधारित अंदाजांचा एकत्रित अर्थ असा की, भारताबाबतचा जागतिक दृष्टीकोन सध्या सकारात्मक आहे, पण तो आंधळेपणाने ठेवलेला विश्वास नाही. वित्तीय संस्था भारताच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवत आहेत, त्याचवेळी त्या त्या जोखमींची जाणीवही करून देत आहेत. ही स्थिती आरोग्यदायी म्हणावी लागेल. कारण केवळ स्तुती करणारे अंदाज धोकादायक असतात, तर संधी आणि मर्यादा दोन्ही दाखवणारे अंदाज धोरणकर्त्यांना दिशा देतात.

 

 

चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनताना, भारताने जागतिक विश्वास संपादन केला आहे, हे या सुधारित अंदाजांवरून स्पष्ट होते. पुढील दशकात हा विश्वास टिकवण्यासाठी आकड्यांपेक्षा संरचनात्मक बदल महत्त्वाचे ठरणार आहेत. रोजगार, शिक्षण, कौशल्यविकास आणि उत्पादकता या मुद्द्यांकडे लक्ष दिले नाही, तर वाढीचे अंदाज पुन्हा खाली येण्यास वेळ लागणार नाही. वित्तीय संस्थांचे सुधारित अंदाज ही पावती आहे, अंतिम प्रमाणपत्र नाही. भारतासाठी ही संधी आहे, इशाराही आहे. या दोन्हींचा समतोल राखत पुढचा आर्थिक प्रवास ठरवला, तर आजचा आशावाद उद्याच्या स्थैर्यात रूपांतरित होऊ शकतो.

 

 

या संपूर्ण आर्थिक प्रवासात रोजगाराचा प्रश्न केंद्रस्थानी राहतो. वाढ होत असली, तरी रोजगारनिर्मितीची गती आणि गुणवत्ता यांत तफावत दिसते. नोकर्‍यांची संख्या वाढणे महत्त्वाचे असले, तरी त्या किती उत्पादक आहेत, किती औपचारिक आहेत आणि किती सामाजिक सुरक्षेसह आहेत, हा प्रश्न तितकाच महत्त्वाचा ठरतो. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील वाढ जर उच्च कौशल्याधारित रोजगार निर्माण करू शकली नाही, तर अंतर्गत मागणीवर आधारित वाढ दीर्घकाळ टिकणे कठीण ठरू शकते. त्यामुळे तिसर्‍या क्रमांकाकडे जाताना रोजगारनिर्मिती हा आकड्यांचा नव्हे, तर गुणवत्तेचा विषय ठरणार आहे. याशिवाय, पर्यावरण आणि ऊर्जा या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करून आर्थिक महासत्ता बनणे शक्य नाही. भारताची ऊर्जा मागणी झपाट्याने वाढत आहे आणि ती भागवताना पर्यावरणीय ताणही वाढतो आहे. पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि शहरीकरण यांमुळे होणारी वाढ शाश्वत नसेल, तर तिची मोठी किंमत भविष्यात मोजावी लागू शकते. जर्मनीसारख्या अर्थव्यवस्थेशी तुलना करताना हरित ऊर्जा, ऊर्जा कार्यक्षमता आणि पर्यावरणीय संतुलन हे घटक निर्णायक ठरणार आहेत. त्यामुळे तिसर्‍या क्रमांकाचा प्रवास हा निव्वळ आर्थिक विस्ताराचा नसून, शाश्वत विकासाचीही ती कसोटी असणार आहे.

 

 

आज भारत अमेरिका, चीन आणि इंग्लंडनंतर चौथ्या क्रमांकावर आहे. पुढील टप्प्यात जर्मनीला मागे टाकण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. ही झेप धोरणात्मक सुधारणा, अंतर्गत मागणीची ताकद आणि जागतिक विश्वास यांवर आधारलेली आहे. मात्र ही प्रगती टिकवण्यासाठी समावेशक, स्थिर आणि दूरदृष्टीपूर्ण निर्णय महत्त्वाचे ठरणार आहेत. भारताचा आर्थिक प्रवास आता केवळ आकार वाढीपुरता न राहता जागतिक पातळीवर दिशादर्शक ठरण्याच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. जर्मनीला मागे टाकून जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनणे हे भारतासाठी प्रतिष्ठेचे ध्येय नाही, तर आर्थिक रचनेतील गुणात्मक बदलाची कसोटी ठरणार आहे. आकाराने मोठी अर्थव्यवस्था असणे वेगळे आणि उत्पादक, तंत्रज्ञानाधारित व स्थिर अर्थव्यवस्था असणे वेगळे. त्यामुळे भारताने जर्मनीला मागे टाकायचे असेल, तर सध्याच्या वाढीवर समाधान मानून चालणार नाही, त्यासाठी काही मूलभूत उपाययोजना सातत्याने आणि काटेकोरपणे राबवाव्या लागतील.

 

 

सर्वप्रथम, उत्पादन क्षेत्राला नव्या टप्प्यावर नेणे अपरिहार्य आहे. जर्मनीची ताकद ही उच्च दर्जाच्या उत्पादनात, अभियांत्रिकी कौशल्यात आणि निर्यातक्षम उद्योगात आहे. भारतानेही उत्पादनातून मूल्याधारित उत्पादनाकडे वाटचाल करणे नितांत गरजेचे असेच आहे. वाहन उद्योग, यंत्रसामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण साहित्य, औषधनिर्मिती यांसारख्या क्षेत्रांत केवळ स्वस्त उत्पादन नव्हे, तर दर्जेदार आणि तंत्रज्ञानसमृद्ध उत्पादने विकसित करावी लागतील. संशोधन आणि विकासावरचा खर्च वाढविल्याशिवाय हे शक्य होणार नाही. दुसरा मुद्दा म्हणजे कौशल्ययुक्त रोजगारनिर्मिती. भारताकडे प्रचंड लोकसंख्या आहे, पण ती उत्पादक मनुष्यबळात रूपांतरित करणे हे खरे भारतासमोरील आव्हान आहे. शिक्षणव्यवस्थेचा उद्योगांशी अधिक निकटचा संबंध निर्माण करणे आवश्यक असून, तांत्रिक शिक्षण, अप्रेंटिसशिप, व्यावसायिक प्रशिक्षण यांवर भर दिला नाही, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ ही निव्वळ आकड्यांपुरती मर्यादित राहील. जर्मनीचे शिक्षण मॉडेल याबाबतीत अभ्यासण्यासारखे आहे.

 

 

तिसरा मुद्दा म्हणजे निर्यात आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील स्थान. निर्यातीशिवाय तिसर्‍या क्रमांकावर पोहोचणे भारतासाठी कठीण ठरणार आहे. जागतिक कंपन्यांसाठी भारताला बाजारपेठ नव्हे, तर उत्पादन आणि निर्यात केंद्र बनवावे लागेल. व्यापार सुलभता, लॉजिस्टिक्स खर्चात कपात आणि स्थिर व्यापार धोरणे यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहेत. चौथा घटक म्हणजे पायाभूत सुविधांची गुणवत्ता. रस्ते, रेल्वे, बंदरे, ऊर्जा आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा यांत भारताने मोठी प्रगती केली आहे, पण जर्मनीसारख्या अर्थव्यवस्थेशी स्पर्धा करण्यासाठी गुणवत्ता, कार्यक्षमता आणि देखभाल यांवर अधिक भर द्यावा लागेल. फक्त प्रकल्प उभारणे नव्हे, तर ते वेळेत, खर्च नियंत्रणात आणि दीर्घकाळ उपयुक्त राहतील याची खात्री आवश्यक आहे. पाचवा मुद्दा म्हणजे वित्तीय शिस्त आणि संस्थात्मक विश्वास. स्थिर चलन, नियंत्रित तूट, मजबूत बँकिंग व्यवस्था आणि पारदर्शक नियमन यांशिवाय दीर्घकालीन वाढ शक्य नाही. गुंतवणुकदारांना विश्वास वाटावा, यासाठी धोरणात्मक अचानक बदल टाळावे लागतील. न्यायव्यवस्था, करप्रणाली आणि नियामक संस्थांची कार्यक्षमता वाढवणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. शेवटी, समावेशक वाढ हा निर्णायक घटक ठरणार आहे. जर्मनीसारख्या अर्थव्यवस्थेची ताकद ही सामाजिक सुरक्षितता, आरोग्य आणि शिक्षण यांमध्येही आहे. भारताने वाढीचे लाभ समाजाच्या मोठ्या घटकांपर्यंत पोहोचवले नाहीत, तर आर्थिक असमतोल वाढेल आणि वाढीवरच मर्यादा येतील. त्यामुळे तिसर्‍या क्रमांकाचा प्रवास हा केवळ जीडीपीचा नाही, तर संपूर्ण आर्थिक रचनेच्या प्रगल्भतेचा प्रवास असावा लागेल. भारताने वाढीचा वेग टिकवला, रोजगार आणि उत्पादनाला चालना दिली आणि जागतिक अनिश्चिततेचा सामना यशस्वीपणे केला, तर तिसर्‍या क्रमांकाचा टप्पा गाठणे भारताला अशक्य नाही, असे आजच्या वाढीच्या वेगावरून निश्चितपणे म्हणता येते.