हडेलहप्पीचा नवा अध्याय - व्हेनेझुएला जात्यात; सुपात कोण?

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे एक अजब रसायन आहे आणि तसे आपण आहोत हे सिद्ध करण्याची एकही संधी ते सोडत नाहीत. एकीकडे त्यांना अमेरिकेच्या साम्राज्यवादी विस्तारात स्वारस्य आहे तर दुसरीकडे मात्र त्यांना शांततेच्या नोबेल पुरस्काराची आस आहे. वरकरणी हे विसंगत वाटेल; पण ट्रम्प यांनी त्याची सोयीस्कर विभागणी केली आहे. अमेरिकेचा संबंध नसलेल्या दोन राष्ट्रांमधील संघर्ष थांबवल्याचे श्रेय त्यांना हवे आहे; पण अमेरिकेने मात्र कोणत्याही देशात घुसून तो देश काबीज करण्याचे त्यांना वावडे नाही. अध्यक्षपदाच्या दुसर्‍या कार्यकाळाची सुरुवातच ट्रम्प यांनी आपल्या विस्तारवादी घोषणांनी केली होती. मात्र आता अमेरिकेच्या संरक्षण दलांनी थेट व्हेनेझुएलामध्ये घुसून राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो व त्यांच्या पत्नीला अटक केली व न्यू यॉर्कच्या न्यायालयात हजर केले. या कारवाईत अमेरिकेच्या एका हेलिकॉप्टरचे झालेले नुकसान वगळता अन्य कोणतेही नुकसान झाले नाही. तर व्हेनेझुएलामध्ये मात्र चाळीसेक नागरिक ठार झाले. अनेक महिने या मोहिमेची तयारी सुरू होती; पण अवघ्या अडीच तासांत ती मोहीम अमेरिकेच्या संरक्षण दलांनी फत्ते केली म्हणून ट्रम्प यांनी त्यांची पाठ थोपटली.

 

 

या कारवाईची माहिती देताना ट्रम्प यांनी दोन महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. एक; व्हेनेझुएलाच्या सरकारची सूत्रे मादुरो यांच्या मंत्रिमंडळातील उपाध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिग्ज यांच्या हातात असली तरी प्रत्यक्षात त्या देशाचे नियंत्रण अमेरिकेकडेच असेल व रॉड्रिग्ज यांनी अमेरिकेच्या संमतीने कारभार केला नाही तर त्यांना मादुरो यांच्यापेक्षा जबर किंमत मोजावी लागेल. दुसरी घोषणा म्हणजे व्हेनेझुएलामध्ये आता अमेरिकी तेल कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक करून तेल उत्पादनास गती द्यावी. या दोन्ही घोषणा यासाठी महत्त्वाच्या की, ट्रम्प यांचे इरादे त्यातून स्पष्ट होतात. मादुरो सरकार हे अमली पदार्थांच्या तस्करीस उत्तेजन देत असल्याचा व एका अर्थाने ‘नार्को टेररिझम’ ला मुभा देत असल्याने आपण या कारवाईस हिरवा कंदील दाखविला असा दावा ट्रम्प यांनी केला असला तरी त्यांचा सुप्त हेतू हा व्हेनेझुएलातील प्रचंड तेलसाठ्यांवर ताबा मिळविणे व तेथील राजवट बदल हाच आहे हे यातून स्पष्ट होते. व्हेनेझुएलावर अमेरिकेचे नियंत्रण असेल असे जाहीर करून ट्रम्प यांनी सव्वादोनशे वर्षांपूर्वीच्या ‘मॉनरो डॉक्ट्रीन’च्या (सिद्धांत) प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा प्रत्यय दिला आहे. दक्षिण अमेरिका हा अमेरिकेच्याच प्रभावाखाली राहील असा एका अर्थाने इशाराच ट्रम्प यांनी यातून दिला आहे. याला काही माध्यमे ‘डॉनरो डॉक्ट्रीन’ म्हणतात- जो मॉनरो डॉक्ट्रीनचा वर्तमानातील अवतार आहे. एक खरे; अमेरिकेने दुसर्‍या देशात केलेल्या हस्तक्षेपाने जगभरात खळबळ उडाली आहे. म्हणूनच या सर्व घडामोडींची दखल घेणे आवश्यक ठरते कारण हडेलहप्पीचा एक नवीनच प्रघात त्यातून ट्रम्प घालून देत आहेत.

 

 

शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिका व सोव्हियत महासंघाने असा हस्तक्षेप आपापल्या सोयीनुसार वेगवेगळ्या देशांत करण्याचा धडाकाच लावलेला होता. त्याला भांडवलशाही विरुद्ध साम्यवादी-समाजवादी अशी वैचारिक किनार असली ती खरा हेतू हा साम्राज्यवादी विस्तारवादाचा होता हे नाकारता येणार नाही. अमेरिकेने तर गेल्या साठ-सत्तर वर्षांत अनेक देशांत वेगवेगळ्या कारणांची ढाल करीत सररास हस्तक्षेप केला आहे. त्यांत रिपब्लिकन किंवा डेमोक्रॅट पक्ष असा भेद करण्याचे कारण नाही. ट्रम्प यांच्यापूर्वी अमेरिकेचे अध्यक्ष असणारे जो बायडेन यांनी व्हेनेझुएलाला सापत्न वागणूकच दिली होती. ट्रम्प यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात व्हेनेझुएलामधील अमेरिकी दूतावास बंद केला होता व त्या देशाशी असणारे राजनैतिक संबंध स्थगित केले होते. त्यानंतर अध्यक्ष झालेले बायडेन यांनी ते धोरण बदलले नाहीच; उलट व्हेनेझुएलामधील सरकारी तेल उपकंपनी असणार्‍या ‘सीटॅगो’वर तेथील मादुरो-विरोधकपुरस्कृत संचालक मंडळाला पाठिंबा दिला होता. या अगोदर इराकपासून लिबियापर्यंत अमेरिकेने केलेल्या लष्करी कारवाया काही एकट्या रिपब्लिकन पक्षाच्या राजवटींच्या कार्यकाळातील नव्हत्या. खुद्द व्हेनेझुएलावर मर्यादित का होईना पण आर्थिक निर्बंध घालण्यात आले ते बराक ओबामा यांच्या कार्यकाळात. लेबनॉनमध्ये अमेरिकेने लष्करी हस्तक्षेप केला तो रोनाल्ड रेगन यांच्या कार्यकाळात; पनामाच्या सर्वोच्च नेत्याला ताब्यात घेण्यात आले, जॉर्ज बुश यांच्या कार्यकाळात; युगोस्लाव्हियात अमेरिकेने हस्तक्षेप केला बिल क्लिटंन यांच्या कार्यकाळात; लिबियातील गडाफी राजवट उलथून लावण्यात आली ती ओबामा यांच्या कार्यकाळात; तर येमेनमध्ये अमेरिकेने लष्करी हस्तक्षेप केला तो बायडेन यांच्या कार्यकाळात. तेव्हा डेमोक्रॅट म्हणजे अगदी साधनशुचिता पाळणारे व रिपब्लिकन म्हणजे धटिंगण अशी विभागणी जे करतात ते अप्रामाणिक. अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी त्या त्या वेळी केवळ अमेरिकेचा स्वार्थ जपला. ट्रम्प आता तेच करीत आहेत; फरक असला तर इतकाच की ट्रम्प हे अधिक आक्रमकतेने आणि कोणताही विधिनिषेध न बाळगता करीत आहेत; शिवाय त्यांची विस्तारवादाची भूक न संपणारी आहे.

 

 

 

व्हेनेझुएलामध्ये अमेरिकेने केलेली लष्करी कारवाई आकस्मिक असली तरी अनपेक्षित होती असे म्हणता येणार नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून अमेरिका व व्हेनेझुएलामध्ये तणाव होताच. शिवाय कारवाई करण्यास आपण कचरणार नाही असे संकेत ट्रम्प यांनी दिले होते. दक्षिण अमेरिकेतील जे डाव्या विचारसरणीचे देश आहेत त्यांवर तर ट्रम्प यांचीच जास्तच खप्पामर्जी आहे. मग तो व्हेनेझुएला असो; कोलंबिया असो वा मेक्सिको किंवा क्युबा. अध्यक्ष झाल्याझाल्या ट्रम्प यांनी मेक्सिकन आखाताचे (गल्फ ऑफ मेक्सिको) नामांतर अमेरिकन आखात (गल्फ ऑफ अमेरिका) असे केले होते तो केवळ शब्दांचा खेळ नव्हता. त्यात ट्रम्प यांच्या इराद्यांचे संकेत होते. ब्राझीलपासून लॅटिन अमेरिकेतील अनेक देशांवर ट्रम्प यांनी अतिरिक्त आयात शुल्क लावले तोही त्यांच्या त्याच व्यूहरचनेचा भाग. 1823 मध्ये तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष जॉन मॉनरो यांनी अमेरिकेच्या प्रभावर्तुळात (स्फियर ऑफ इन्फ्लुएन्स) युरोपियन वसाहतवाद्यांचा हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही आणि अमेरिका युरोपच्या प्रभाव वर्तुळात हस्तक्षेप करणार नाही या अर्थाचा सिद्धांत मांडला होता. तोच मॉनरो डॉक्ट्रीन. 1903-1904 दरम्यान युरोपियन वसाहतवादी राष्ट्रांनी पुन्हा व्हेनेझुएलामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा अमेरिका तेथे सरळ सरळ हस्तक्षेप करेल असा इशारा तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष थिओडोर रुझवेल्ट यांनी दिला होता. त्यास मॉनरो सिद्धांताचे उपप्रमेय (रुझवेल्ट कोरोलरी) असे म्हटले जाते. ट्रम्प यांनी त्याची पुढची पायरी गाठली आहे. त्यास ‘डॉनरो सिद्धांत’ म्हटले जाते. त्यात केवळ अमेरिकेच्या प्रभाववर्तुळापासून रशिया, चीन, युरोपला दूर ठेवणे अपेक्षित नाही तर शक्य तिथे अमेरिकेने लष्करी कारवाई करून तेथे अमेरिकी नियंत्रण प्रस्थापित करणे हेही वावगे समजले जात नाही. गेल्या 3 जानेवरी रोजी अमेरिकी संरक्षण दलांनी व्हेनेझुएलाची राजधानी कारकास येथे जी कारवाई केली तो या कथित ‘डॉनरो सिद्धांताचा’ परिपाक.

 

 

मुद्दा ट्रम्प यांनी या कारवाईचा आदेश का दिला हा आहे. अमली पदार्थांची तस्करी करणार्‍या टोळ्यांना मादुरो यांचा वरदहस्त लाभला आहे आणि त्या तस्करीने अमेरिकेची मोठी हानी झाली आहे; तेव्हा मादुरो यांची राजवट संपुष्टात आणणे निकडीचे ही ट्रम्प यांची या कारवाईमागील प्राथमिक भूमिका. त्या भूमिकेशी सुसंगत अनेक निर्णय ट्रम्प यांनी अलीकडे घेतले. तस्करी करणार्‍या अनेक नौकांवर अमेरिकी संरक्षण दलांनी हल्ले चढविले. अशा किमान दोन डझन हल्ल्यांत तस्करीत गुंतलेले शंभरेक जण ठार झाले असे म्हटले जाते. तेव्हा मादुरो राजवटीशी अमेरिकेचे वितुष्ट होते हे उघड आहे. पण तसे ते असण्याचे खरे कारण म्हणजे व्हेनेझुएलामध्ये असणारे कच्च्या तेलाचे अतिप्रचंड साठे हे होय. ते ताब्यात घेणे हा ट्रम्प यांचा प्रमुख उद्देश. तेल हा ट्रम्प यांचा किती जिव्हाळ्याचा विषय आहे याचा एकच पुरावा म्हणजे अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर केलेल्या पहिल्याच भाषणात त्यांनी ‘ड्रिल बेबी ड्रिल’ असे केलेले आवाहन. जगभरात तेलाचे सर्वाधिक साठे व्हेनेझुएलामध्ये आहेत. त्यांचे प्रमाण सुमारे 303 अब्ज पिंप एवढे असावे. सौदी अरेबिया दुसर्‍या स्थानावर (267 अब्ज पिंपे); इराण तिसर्‍या (208 अब्ज पिंपे) तर कॅनडा चौथ्या स्थानावर (163 अब्ज पिंपे) आहे. त्या तुलनेत अमेरिका नवव्या स्थानावर (55 अब्ज पिंपे) आहे. म्हणजेच अमेरिकेच्या तुलनेत व्हेनेझुएलाची तेलाची क्षमता सहापटींनी जास्त. असे असूनही व्हेनेझुएलामधून होणार्‍या तेलनिर्यातीचे प्रमाण मात्र जागतिक पुरवठ्याच्या केवळ एक टक्का.

 

 

 

 

एके काळी व्हेनेझुएला हे जगातील अव्वल तेल उत्पादक राष्ट्र होते. पण ह्युगो चावेझ व नंतर मादुरो यांच्या राजवटीत तेल कंपंन्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले; परकीय कंपन्यांचेही राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले; शिवाय साम्यवादी-समाजवादी धोरणांनुसार तेल कंपन्यांमध्ये गुंतवणुकीला ओहोटी लागली आणि त्यातील होता तो पैसा गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार यासाठी फिरविण्यात आला. परिणामतः व्हेनेझुएलाचे तेल उत्पादक राष्ट्र म्हणून स्थान डळमळीत झाले. ट्रम्प यांचा आता त्या तेलसाठ्यांवर डोळा आहे. मादुरो यांची राजवट ही काही न्याय्य राजवट नव्हती. घटनात्मक संस्थांचा र्‍हास, विरोधकांची गळचेपी, गैरप्रकारांनी गालबोट लागलेल्या निवडणुका, मानवाधिकारांचे सर्रास उल्लंघन ही मादुरो राजवटीची व्यवच्छेदक लक्षणे. तेव्हा मादुरो यांच्या अध्यक्षपदाला अमेरिकेने मान्यता दिलेली नव्हतीच; उलट अमली पदार्थाच्या तस्करी करणार्‍या टोळ्यांशी कथित संबंधांवरून त्यांच्या अटकेसाठी तब्बल पाच कोटी डॉलरचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले होते. आता अमेरिकेनेच थेट कारवाई करून मादुरो यांना ताब्यात घेतले आहे. त्यावरून काहूर उठणे स्वाभाविक. याचे कारण दुसर्‍या सार्वभौम देशात जाऊन अमेरिकेने केलेली ही कारवाई आहे. अशा कारवाईस संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेची अनुमती आवश्यक असा आंतरराष्ट्रीय कायदा आहे. पण असल्या कायद्यांची बोळवण ट्रम्प कशी करतात हे सर्वश्रुत आहे. तेव्हा संयुक्त राष्ट्रसंघ यात फार काही करू शकेल याचा संभव कमी.

 

 

अशा कोणत्याही कारवाईस अमेरिकी काँग्रेसची परवानगी घ्यावी लागते असे जे म्हटले जाते ते मात्र अर्धसत्य. याचे कारण कोणताही अध्यक्ष इतक्या बेमुर्वतपणे घटनाबाह्य काम करण्याचा संभव कमी. तेव्हा त्या कायद्यातील पळवाट शोधून तिचा आश्रय ट्रम्प यांनी आपल्या पूर्वसुरींप्रमाणेच घेतला आहे इतकेच. ज्या कारवाईला युद्धाचे स्वरूप नाही किंवा जी कारवाई अगदी मर्यादित स्वरूपाची आहे अशा कारवाईचे आदेश अध्यक्ष आपल्या अखत्यारीत देऊ शकतात अशी ती तरतूद वा पळवाट. व्हेनेझुएलामध्ये करण्यात आलेली कारवाई ही केवळ अडीच तासांची होती. तेव्हा त्या बाबतीत ट्रम्प यांनी अगोदर अमेरिकी काँग्रेसला सूचित केले नाही यावरून त्यांना लक्ष्य करता येणार नाही. पण प्रश्न केवळ कायद्याचा नसतो; तो नैतिकतेचाही असतो. त्या बाबतीत मात्र ट्रम्प यांना अवश्य धारेवर धरले जाईल. मादुरो यांच्यावर करण्यात आलेल्या कारवाईचे कारण ‘नार्को टेररिझम’ हे आहे असा दावा ट्रम्प करतात; तेव्हा त्यातील विसंगती बटबटीतपणे उघड होते. होंडुरास या दक्षिण अमेरिकेतीलच राष्ट्राचे अध्यक्ष युआन ऑर्लँडो हरहँडीज यांना नेमक्या याच आरोपांवरून अमेरिकेने ताब्यात घेतले होते. तेथील न्यायालयाने मार्च 2024 मध्ये त्यांना दोषी जाहीर केले; शिवाय 45 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली. मादुरो व हरहँडीज यांच्यावरील आरोप तेच; पण गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात ट्रम्प यांनी हरहँडीज यांना मात्र अध्यक्षीय माफी दिली. हा दुजाभाव पाहता मादुरो यांना ताब्यात घेण्याचे कारण तेल हेच होय हे अधोरेखित होते.

 

 

 

 

या कारवाईतून अनेक प्रश्न उद्भवले आहेत. त्यातील प्रमुख म्हणजे व्हेनेझुएलाचे काय होणार हा. अमेरिकेचे नियंत्रण राहणार म्हणजे नेमकी काय व्यवस्था असणार याचा उलगडा झालेला नाही. तेथे सत्तेची सूत्रे मादुरो विरोधक व नोबेल पुरस्कार विजेत्या मारिया कोरिना मचाडो यांना देण्यास ट्रम्प यांनी नकार दिला आहे. तेव्हा त्या देशाची वाटचाल आगीतून फुफाट्यात होईल. शिवाय कारवाई करायची व नंतर त्या देशाला वार्‍यावर सोडून द्यायचे हा अमेरिकेचा इतिहासच आहे. अगोदरच व्हेनेझुएलाला आर्थिक डबघाईने ग्रासले आहे. त्यात अराजकसदृश स्थिती निर्माण झाली तर केवळ व्हेनेझुएलाला नव्हे तर शेजारी देशांना समस्या निर्माण होतील. दुसरा मुद्दा व्हेनेझुएलातील तेल साठ्यांचा. अमेरिकेतील अवाढव्य तेल कंपन्यांनी आता व्हेनेझुएलामध्ये प्रचंड आर्थिक गुंतवणूक करावी; तेथील तेल उत्पादनसंबंधी पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करावी व खोर्‍याने पैसे ओढावेत असे उघड आवाहन ट्रम्प यांनी केले आहे. पण मेख तेथेच आहे. व्हेनेझुएलामध्ये तेलाचे साठे हे प्रामुख्याने पूर्व भागातील ओरिनोको प्रदेशात आहेत; ज्याचे क्षेत्रफळ सुमारे 55 हजार वर्ग किलोमीटर आहे. तेलसाठे प्रचंड प्रमाणात असले तरी व्हेनेझुएलामध्ये सापडणार्‍या कच्च्या तेलाचे गुणधर्म हे तेल शुद्धीकरणाच्या दृष्टीने फारसे अनुकूल नाहीत. ते तेल अतिशय घट्ट, दाट आहे. मुळात तेलविहिरींतून तेल काढणे हेच त्यामुळे कठीण. त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आवश्यक; पण चावेझ व नंतर मादुरो यांच्या कार्यकाळात तेल उत्पादनाच्या पायाभूत सुविधा विस्कळीत झाल्या; गुंतवणुकीचा ओघ आटला; गैरव्यवस्थापनाने या उद्योगाला ग्रासले. त्याचा परिणाम म्हणजे या उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण होऊनही तो हळूहळू डबघाईला गेला. त्यातच आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे त्याचा कणाच मोडला. अमेरिकेने व्हेनेझुएलामधून तेलाची आयात थांबवली; तेव्हा व्हेनेझुएलाने चीनला निर्यात सुरू केली. आता तो उद्योग पुन्हा वळणावर आणायचा तर प्रचंड गुंतवणूक लागणार. ती सुमारे 100 अब्ज डॉलरची असेल असा अंदाज आहे. ती करण्यास अमेरिकी कंपन्या फारशा राजी नाहीत.

 

 

याचे एक कारण म्हणजे व्हेनेझुएलामधील कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण अमेरिकी आखाताच्या किनार्‍यावरील कंपन्या करू शकतात. तथापि कंपन्यांच्या दृष्टीने ते तेल उपयुक्त नाही. शिवाय अगोदर व्हेनेझुएलामध्ये ज्या अमेरिकी तेल कंपन्या होत्या त्या तेथील राष्ट्रीयीकरण धोरणाची झळ बसलेल्या आहेत. आपल्याला भरपाई मिळावी म्हणून त्याच लढा देत आहेत. अशा स्थितीत केवळ ट्रम्प यांच्या आवाहनावरून पुन्हा आपले हात पोळून घेण्यास त्या कंपन्या तयार नाहीत. त्याचे आणखी एका कारण म्हणजे व्हेनेझुएलामध्ये स्थिर सरकार नाही व पोषक राजकीय वातावरण नाही. कोणताही उद्योग अशा स्फोटक व अनिश्चिततेच्या परिस्थितीत गुंतवणूक करणे पसंत करणार नाही. तेव्हा ट्रम्प यांच्या ‘ड्रिल बेबी ड्रिल’ आवाहनाला कितपत प्रतिसाद मिळेल याची शंकाच आहे. असेही म्हटले जाते की सौदी अरेबियासह अनेक तेल उत्पादक राष्ट्रांनी आपले उत्पादन वाढवले आहे. आंतरराष्ट्रीय अणू ऊर्जा आयोगाने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार येत्या वर्षभरात जागतिक स्तरावर तेलाचे उत्पादन मागणीच्या तुलनेत अधिक असेल. अशा स्थितीत तेलाच्या किंमती पडणार हे निराळे सांगावयास नको. अगोदरच अमेरिकी तेल कंपन्यांनी हजारो कर्मचार्‍यांना नोकरीवरून काढून टाकले आहे. नफ्यावरच डोळा ठेवून असणार्‍या अमेरिकी कंपन्यांना व्हेनेझुएलामध्ये गुंतवणूक करण्यास उत्तेजन देणारा मुद्दाच मग शिल्लक राहत नाही. तसे झाले तर मादुरो ताब्यात आले पण तेल मात्र उपयोगी आले नाही असा ट्रम्प यांचा फजितवडा होऊ शकतो.

 

 

 

या सर्वांहून कळीचा मुद्दा म्हणजे ट्रम्प यांचे विस्तारवादी धोरण कधी व कसे थांबणार हा. त्यांना ग्रीनलँड अमेरिकेच्या ताब्यात हवे आहे. त्यांचा डोळा पनामा कालव्यावर आहे; इराणमधील राजवट बदलण्यात त्यांना स्वारस्य आहे. नायजेरियामध्ये हल्ला करण्यात त्यांना वावगे वाटत नाही. कोलंबिया व्हेनेझुएलाच्या दिशेने जाऊ शकतो असा इशारा त्यांनी दिला आहेच. मेक्सिको ट्रम्प यांना सलतो आहेच. दक्षिण अमेरिकेला डाव्या राजवटींच्या कचाट्यातून मुक्त करणे हे एक प्रयोजन झाले. दक्षिण अमेरिकेतील उजव्या विचासरणीच्या राजवटींनी व्हेनेझुएलामध्ये अमेरिकेने केलेल्या कारवाईचे स्वागत केले आहे. इक्वेडोरचे अध्यक्ष डॅनियल नोबोआ यांनी चावेझ समर्थकांना त्यांच्या सर्व व्यवस्थाच कोसळणार असल्याचा इशारा दिला आहे. चिली, अर्जेंटिनाच्या उजव्या विचासरणीच्या राजवटींनी तोच सूर लावून ट्रम्प यांची भलामण केली आहे. पण प्रश्न केवळ डाव्या वा उजव्या विचारसरणीचा नाही. ट्रम्प यांच्या धटिंगणशाहीचा आहे. कोणताही विधिनिषेध न बाळगता ते करीत असलेल्या हडेलहप्पीचा आहे. ते कोणत्याही परिस्थितीत समर्थनीय नाही. अशाने जगाची व्यवस्था कोलमडेल. ते होणे हिताचे नाही. केवळ त्यांच्या उजव्या विचारसरणीकडे पाहून त्यांच्या कोणत्याही वावग्या कृतीचे आंधळे समर्थन करणे शहाणपणाचे नाही.

 

 

व्हेनेझुएलावरील अमेरिकी कारवाईबद्दल भारताने चिंता व्यक्त केली आहे. अर्थात त्या कारवाईचा थेट प्रतिकूल परिणाम भारतावर होण्याचा संभव नाही. भारत आयात करत असलेल्या एकूण कच्च्या तेलापैकी व्हेनेझुएलामधून आयात होणार्‍या तेलाचे प्रमाण अवघे 0.3 टक्के आहे. पण प्रश्न केवळ भारताला किती झळ बसते हा नाही. प्रश्न जागतिक व्यवस्थेचा व शांततेचा आहे. ट्रम्प यांना शांततेचा नोबरल पुरस्कार हवा आहे; पण त्यांनीच सप्टेंबर 2025 मध्ये संरक्षण खात्याचे नाव बदलून युद्ध खाते असे केले; शिवाय संरक्षण मंत्री पीटर हेगसेथ यांचा हुद्दा युद्धमंत्री असा केला. त्यांच्या वाढत्या मनमानीपणासमोर जगाने किती नमावे हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. आज व्हेनेझुएला; उद्या कोण हा साशंकता व भीतीयुक्त प्रश्न जगासमोर उभा असेल तर ती स्थिती केवळ अनिश्चिततेची नव्हे तर चिंताजनक आहे असेच मानले पाहिजे.