भारतातील नद्या का आटल्या? प्रदूषित का झाल्या?

सुजलाम् सुफलाम्’ असलेला हा आमचा भारत देश पाण्याची समस्या गंभीर बनत आहे याची आपल्याला कल्पना आहे. भारतातल्या बर्‍याच नद्या हिमालयातून उगम पावतात. हिमालयातून उगम पावणार्‍या नद्यांना पावसाळ्यात पाणी मिळते व त्याचबरोबर उन्हाळ्याच्या कालावधीत बर्फ वितळल्यामुळे ते पाणी वाहतांना दिसतात.

 

साधारणतः 1950च्या कालावधीत भारतातील सर्वच नद्या, नाले आणि ओढे हे बारमाही वाहत होते. भारतात दरवर्षी पाऊस पडतो. 1950मध्ये भारताची एकंदर पर्यावरणीय स्थिती बरी होती. त्यामुळे जून, जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या चार महिन्यांच्या कालावधीत म्हणजेच 120 दिवसांत (2880 तासांतील 1680 तास पाऊस होत असे) साधारणतः 70 दिवस पाऊस पडत होता.

 

1950पासून आपला प्रवास औद्योगिकरणाच्या दिशेने व्हायला सुरुवात झाली. तशी ती स्वातंत्र्यपूर्व काळात सुरू झालीच होती. याच कालावधीत 1960पासून पंजाब, हरियाणा व दक्षिणेत आंध्र प्रदेशात रासायनिक शेती करण्यासाठी सुरुवात झाली. तत्पूर्वी भारतात नैसर्गिक शेती, सेंद्रिय शेती, जैविक शेती होती. या शेतांतील अन्नद्रव्य पदार्थ उत्तम दर्जाचे व सकस होते. त्यामुळे रोगराईचे प्रमाणही कमी होते. भारत जवळपास 30% निर्यात करणारा समृद्ध देश होता.

 

रासायनिक शेतीची सुरुवात अशी झाली. रासायनिक शेती करायची असेल तर पाणी खूप लागते. आम्हाला भाक्रा-नांगल धरण बांधावे लागले. आंध्रात कावेरीवर धरण बांधावे लागले. ही पाश्चात्यांच्या अनुभवातून आमच्याकडे सुरू झालेली प्रक्रिया होती.

पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या प्रदेशात सुरुवातीच्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झाले. 1972च्या दुष्काळानंतर (त्यावेळेस एका जिल्ह्यातून दुसर्‍या जिल्ह्यात धान्य नेण्यास बंदी होती. मग पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेशमधील हरितक्रांतीतून तयार झालेले अन्न धान्य गेले कुठे?) भारतातील लोकांना त्यावेळेस रेशनच्या दुकानातून लाल गहू मिळायचा; जो अमेरिकेतून आणला होता, याची आठवण आजच्या अनेक ज्येष्ठांना असेल. मग हा हरितक्रांतीतून झालेला गहू, तांदूळ, व इतर अन्नधान्य भारतीय समाजाला न मिळता ते गेले कुठे? त्यानंतर भारतात सर्वत्र सरकारने सबसिडीने रासायनिक खते द्यायला सुरुवात केली. संपूर्ण भारत रासायनिक शेती करायला लागला.

जोपर्यंत पारंपरिक शेती (सेंद्रिय शेती, नैसर्गिक शेती) सुरू होती, तोपर्यंत भारतातील भूजल स्तर हा खूप वरती होता. त्यामुळे चार महिन्यांच्या कालावधीत पडलेला पाऊस आठ महिने नदीला ईको फिल्टरमधून पाणी पुरवत असे. कारण की, नैसर्गिक शेतीमध्ये जमिनीची इकॉलॉजी ही जिवंत असते. त्यामुळे जो पाऊस पडायचा तो सरळ भूगर्भात जात असे. भूगर्भात सर्वत्र, शेतजमिनीतील गांडूळ व मायक्रोऑरगॅनिझम हे जिवंत होते. जमिनीतील भूगर्भ हा वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या स्तरांचा असल्याने संपूर्ण भारतात त्या त्या ठिकाणच्या भूगर्भीय पर्यावरणीय परिस्थितीनुसार वेगवेगळी अन्नधान्य व फळे फुले मिळत असे; तेच त्या प्रदेशातील समाजाचे अन्न असल्याने रोगराईपण कमी होती.

आता रासायनिक शेती केल्याने दुष्परिणाम असा झाला की, एक तर किती प्रमाणात खत टाकायचे याचे संदर्भात प्रशिक्षण अथवा व्यवस्थापन नसल्याने व सबसिडी मिळत असल्याने आमच्या शेतकरी बंधूंनी मोठ्या प्रमाणात उपयोग केला. त्याचा परिणाम सुरुवातीला चांगला मिळाला. मात्र आज स्थिती शेतकरी आत्महत्येपर्यंत पोहोचली आहे.

 

 

रासायनिक शेती ही बिना पाण्याची होऊ शकतच नाही. त्यामुळे सुरुवातीला हजारो विहिरी खोदण्यात आल्या व कालांतराने त्या आटल्या. तद्नंतर सर्वत्र बोअरवेल्स खोदण्यात आल्या. रासायनिक शेती व सोबतच कीटनाशके यांचा उपयोग वाढल्याने भूगर्भातील जैवविविधता (गांडूळ+सूक्ष्मजीव) पूर्णपणे नष्ट झाली. सेंद्रिय शेतीत जलस्तर हा वरती असल्याने जमिनीत ओलावा असायचा; पण जेव्हापासून रासायनिक शेती सुरू झाली जमिनीचा ओलावा संपला. जर पावसाच्या कालावधीतच गॅप पडली तर विहीर/बोअरवेलमधील पाणी उपसून आम्हाला ते द्यावे लागते. जर ते दिले नाही, तर अन्नधान्याच्या उत्पादनावर परिणाम होतो. अशा प्रकारे शेतीला मोठ्या प्रमाणात पाणी लागल्यामुळे संपूर्ण भारतात हजारो धरणे बांधण्यात आले. त्याद्वारे पाण्याच्या वितरणासाठी कालवे काढले गेले. यासाठी करोडो अब्जो रुपये हे खर्च करण्यात आले. ज्याच्यापर्यंत कॅनालचे पाणी मिळाले नाही; त्यांना मग मागेल त्याला विहिरी/बोअरवेल, मागेल त्याला शेततळे हा प्रकार सुरू झाला.

 

 

भूगर्भातील पाणी हा आमचा सर्वात मोठा पाण्याचा जलाशय आज पूर्णपणे कोरडा झालेला आहे. जवळपास आज संपूर्ण भारत सरासरी 200-300 फूट जमिनीच्या खालून पाणी उपसतो आहे. अनेक भागांत तर 1000-1500 फुटांपासून पाणी उपसणे सुरू आहे. त्याच वेळेस रासायनिक पदार्थ पाण्यामध्ये मिसळल्याने अनेक गावातील, शेतातील, शहरातील पाणी क्षारयुक्त व पंजाब-हरियाणाकडील पाणी तर आर्सेनिकयुक्त झालेले आहे. जे प्यायल्याने आज या भागातील लोकांना मोठ्या प्रमाणात कॅन्सर झालेले आहेत. ही अवस्था रासायनिक खते व कीटकनाशके वापरल्याने झाली आहे.

 

अनेक जण असे म्हणतात की, नद्यांवरती बांध टाकल्याने नदी प्रवाहित नाही; परंतु असे नाही. पावसाळ्यात कुठल्याही शेतांमध्ये पाणी मुरत नसल्याने आज शेतातील मातीसह पाणी मोठ्या प्रमाणात वाहतांना आपण पाहतो. जवळपास गेल्या 50 वर्षांत आपली सुपीक जमीन (माती) ही तीन ते चार फूट वाहून गेली आहे.

अशा प्रकारे आमच्या रासायनिक शेतीने आमच्या नद्या आटवल्या, भूजल संपवलं व जे अन्नद्रव्य उत्पन्न झाले त्याच्या सेवनाने मोठ्या प्रमाणात रोगांची निर्मिती झाली.

 

 

ज्या देशाचे स्वास्थ्य चांगले नाही, तो देश श्रीमंत होऊच शकत नाही. सेंद्रिय शेतीने पावसाळ्यात पाण्याचा साठा भूगर्भात सतत चरळपींरळप असायचा. जमिनीतील एले-षळश्रींशीमधून पाणी नदीकडे प्रवाहित व्हायचे; जे नदीचे खर्पिीीं असायचे. असे खर्पिीीं आज नदीला मिळणे दुरापास्त झाले आहे. आज सर्वत्र अनुभवायला येत आहे की, आम्ही आज एकाही नदीचे, ओढ्याचे, गंगेचे पाणी पिऊ शकत नाही. निसर्ग भारताला पाऊस भरभरून देत आहे. हे आमचे भाग्य आहे; पण समाजात एक मानसिकता अशी आहे की आमचे जलाशय (जिथून शहरांना पाणी पुरवठा होतो) ते पावसाळ्यात र्ेींशीषश्रेु झाले म्हणजे आपली पाण्याची समस्या सुटली.

 

 

आपल्या गावातील नदी, नाले, ओढे हे आज रोजी प्रदूषित झाले आहेत किंवा आटले आहेत ते स्वच्छ करण्याचे काम सरकारचे आहे. आम्ही सरकारला कर देतो, तेव्हा सरकारने आम्हाला हे सर्व जलस्रात स्वच्छ व सुंदर करून द्यावे अशी बहुतेकांची मानसिकता असते.

वास्तविक 140-150 कोटी जनता रोज जलप्रदूषणाला हातभार लावीत आहे. आपण जे प्रदूषण करीत आहोत त्याचाच परिणाम आपल्या नदी, नाले, ओढे प्रदूषित करण्यास कारणीभूत आहे, असे जर आपल्याला वाटले तरच भविष्यात नद्या स्वच्छ होतील. अन्यथा परिस्थिती कठीण होत जाईल.

या पार्श्वभूमीवर जर भविष्यातील नद्या स्वच्छ, सुंदर व प्रत्येक नदीतील पाणी पिण्यायोग्य करायचे असेल तर काही गोष्टींमध्ये बदल करावे लागतील.

 

सेंद्रिय शेतीची सुरुवात - तसे झाले तर प्रथम आपापल्या शेतातील भूजल साठा वाढायला सुरुवात होईल. नंतर आठ ते दहा वर्षांत शेतीच्या एले षळश्रींशीमधून आपल्या गावातील ओढ्याला, नदीला स्वच्छ पाणी मिळण्यास सुरुवात होईल; कारण सेंद्रिय शेतीला पाणी कमी लागते.

उद्योगक्षेत्रासाठी कायदा - औद्योगिक आस्थापना जे काही पाण्याचे प्रदूषण करीत आहेत; त्यांना त्यांचे पाणी ठशलूलश्रश करून पुन्हा वापरण्यासाठी सांगितले पाहिजे. त्यांना नशीे ऊळीलहरीसश कायदा लागू केला पाहिजे.

 

 

निवासी संकुलांसाठी नियम - मोठ्या मोठ्या निवासी संकुलांनीही त्यांनी वापरलेले पाणी ठशलूलश्रश करून वापरण्यासाठी बंधनकारक केले पाहिजे. त्यांनी थरीींश थरींशी ढीशरीांशपीं झीेक्षशलीं उभे करून हे करणे आवश्यक आहे, म्हणजे नदीकडे प्रदूषित पाणी जाणे बंद होईल.

सरकारची जबाबदारी - सरकारने मोठ्या प्रमाणात सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांना, त्यांनी (डढझ-डशुरसश ढीशरीांशपीं झश्ररपीीं) मलनिःसारण केंद्र उभे करून मगच पाणी नाल्यांमध्ये सोडले पाहिजे असा नियम करायला हवा. असे जर त्यांनी केले नाही तर सरकारने त्यांचा पाणीपुरवठा बंद केला पाहिजे. आज भारतात फक्त 50 टक्के मोठ्या शहरांमध्य अशी केंद्रे आहेत. रोज वाढणार्‍या नागरीकरणामुळे सरकारने युद्धपातळीवर डढझ झश्ररपीीं उभारले पाहिजेत. याकरिता नवीन नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला पाहिजे, जे वापरत असतांना वीज कमीत कमी वापरावी लागेल. कारण भविष्यात विजेचा तुटवडा होणार आहे. नद्या शुद्ध होण्यास मदत होईल. आज सर्वत्र रसायनांचा वापर प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे आणि लोकसंख्याही वाढतेच आहे.

 

 

पूर्वीही शहरे होती. पण लोकसंख्या कमी होती, औद्योगिकीकरण कमी होते तर सेंद्रिय शेती होती, नदी जिवंत होती, एका गावातील वापरलेले पाणी त्याच नदीतून वाहत असतांना दुसर्‍या गावात मिळेपर्यंत नदीच्या जैविक व्यवस्थेमुळे हेच पाणीसुद्धा पिण्याचे पाणी होत असे. अशी नदीची जिवंत रचना असल्यामुळे भारत सुजलाम् सुफलाम् होता. भारत श्रीमंत होता. सर्वात मोठा निर्यात करणारा देश होता. सर्व उत्तम प्रतीचे उत्पादन होत असल्याने जगात प्रचंड मागणी होती.

 

 

या स्थितीत जर परत जायचे असेल तर आमच्या नद्या, नाले, ओढे लवकरात लवकर युद्धपातळीवर लक्ष देऊन पाण्याला जिवंत करण्याची आवश्यकता आहे. जैविक तंत्रज्ञान वापरून हे सर्व भारत करू शकतो. तेच आपले जैविक तंत्रज्ञान परदेशांना विकून श्रीमंत होऊ शकतो.

यासाठी एकमेव तंत्रज्ञान आहे, इळेीरपळींळूशी-जैविक स्वच्छता साहाय्यक. या तंत्रज्ञानाने आमचे थरींशी ढीशरीांशपीं झश्ररपीीं जिवंत करता येईल, व ते वापरलेले पाणी डशुरसश ढीशरीांशपीं श्रिरपीीं जिवंतपणा आणेल व नदीला जिवंत करेल. जर नदी जिवंत झाली तर हे पाणी ज्या शेतात जाईल त्या शेतातील शेती सेंद्रिय होईल. अशा पद्धतीने निसर्गचक्र जैविक होईल व या निसर्गचक्राचा मुख्य पाया आहे, पाऊस. तो पुन्हा भारताच्या भूमीवरती सुजलाम् सुफलाम् करण्यासाठी येईल. हे तंत्रज्ञान जगाला विकून भारत श्रीमंत होईल. जगही जैविक होईल, जगाची जैविक सायकल सुरू झाली की, अनेक समस्या हळूहळू कमी होतील हा विश्वास आहे.

निसर्गाच्या जैविक साखळीला पूर्ववत करायचे आहे. त्यासाठी आपली गोमाता, तिचे मल, गोमूत्र, गोमयाचा उपयोग करण्यास उद्युक्त करावे लागेल. गोमाता, भारतमाता व सर्व नद्या गंगामाता या त्रिवेणी संगमानेच भारत परत ’सुजलाम् सुफलाम्’ व परम वैभवाला जाईल यात शंका नाही; परंतु आज भारतात गोमातेची संख्या खूप कमी झालेली आहे. भूमाता रासायनिकयुक्त झालेली आहे. आवश्यक तेवढे गोमय, गोमूत्र आज आमच्याकडे नाही. आमच्या नद्या आज प्रचंड प्रदूषित झालेल्या आहेत, अशा परिस्थितीत आम्हास ’बायोसॅनिटायझर’ या नॅनो टेक्नॉलॉजीचा उपयोग करूनच भारताला ‘सुजलाम् सुफलाम्’ करता येईल.

भारतात सरासरी 1160 मिमी पाऊस पडतो. जगात सरासरी पाऊस 400 मिमी आहे. 360 मिमी पाऊस पडत असताना भारतातील भूगर्भातील पाण्याची खोली ही सरासरी 250-300 फूट खाली गेलेली आहे. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या भागात सरासरी 400-1000 फूट खोली आहे. हजारो धरणे गेल्या 75 वर्षांत भारतात बांधण्यात आलेली आहेत. जमिनीतील ओलावा 300 फुटांवर आहे. सेंद्रिय शेती असताना हा साधारणतः 25-30 फुटांपर्यंत होता. भूगर्भ हा सर्वात मोठा जलाशय होता. त्यातील पाण्याच्या बाष्पीभवनाचा वेग मंद होता. त्यामुळे भूगर्भातील पाण्याचा जलस्तरही वरतीच होता.

आज जी हजारो धरणे बांधण्यात आली आहेत. त्यातच आपल्याकडे उन्हाळा खूप असल्यामुळे उन्हाळ्याच्या कालावधीत साधारणतः दररोज एक इंच पाण्याचे बाष्पीभवन होत असल्याने पाण्याची पातळी सपाटून खाली जात असते. अशा परिस्थितीत जर ठरल्याप्रमाणे वेळेवर पाऊस आला नाही तर भीषण परिस्थिती निर्माण होते. अनेक लहान जलाशयातील पाणी पूर्णपणे आटलेले असते. मुळात जे धरण बांधण्यात आले ते शेतीला पाणी देण्यासाठी; परंतु देशाची लोकसंख्या एवढी जास्त आहे की, अनेक मोठ्या शहरांना पाणपुरवठा करण्यासाठी वापर करावा लागतो. तसेच औद्योगिक आस्थापनांना पण पाणी द्यावे लागते. त्यामुळे अनेक भागातील शेतकर्‍यांना वैयक्तिक विहीर/बोअरवेलने त्यांच्या त्यांच्या शेताचे व्यवस्थापन करावे लागले, यामुळे लाखो-करोडो विहिरी/बोअरवेल्स आज भारतात झालेल्या आहेत. रासायनिक शेतीने अशा प्रकारे आमच्या देशातल्या नद्या आटल्या. विहिरी आटल्या आणि बोअरवेलदेखील सरासरी 300 फुटांपर्यंत खाली गेल्या आहेत.

अशा आजच्या या परिस्थितीत आमच्याकडील पाऊस पण अनियमित झालेला आहे. या सर्व गोष्टींचा एकंदर परिणाम सर्वात जास्त जर कोणावर झालेला आहे तर तो शेतीवर झालेला आहे. जगात एका दाण्याचे 100 दाणे उत्पादन करण्याची किमया फक्त शेतीतच आहे. त्यामुळे शेतीचे आता स्वतंत्र बजेट सरकारने केले पाहिजे. शेतमालाला भाव दिलाच पाहिजे. पिझ्झा-बर्गर-फूड पॅकेट्स यांना एवढा उत्पादन खर्च नसताना अव्वाच्या सव्वा भावानं विकली जात आहेत. त्याच वेळी शेतकर्‍यांच्या शेतातील उत्पादनाला मात्र योग्य भाव दिला जात नाही. जो अन्नदाता आहे, त्याकडे लक्ष देण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे.

भारतात शेतीचे दोन प्रकार आहेत, एक कोरडवाहू शेती व दुसरा बागायती शेती. भारतात आजही मोठ्या प्रमाणावर कोरडवाहू शेती आहे. सिंचनाच्या व्यवस्था ज्या काही भारतात आहेत, त्याचे प्रमाण वाढवणे आवश्यक आहे. अल्पभूधारक शेतकर्‍यांची संख्या प्रचंड आहे. गेल्या 50 वर्षांत शेतीचे वाटप झाल्याने अल्पभूधारक शेतकरी खूप मोठ्या संख्येत आहेत. त्यामुळे इच्छा असूनही अनेक शेतकरी शेतामध्ये शेततळे, खोदतळे, विहिरी, बोअरवेल खोदता येत नाही किंवा या योजनेचा फायदा घेता येत नाही. या कारणास्तव अनेक शेतकरी बंधूंनी आपापली शेती विकायला सुरुवात केलेली आहे. मोठमोठ्या रस्त्यांसाठी, प्रकल्पांसाठी, सरकार शेतजमिनी मोठ्या रकमा देऊन देशातील शेतजमिनीचा वाटा कमी करीत आहे. त्याचा एकरकमी पैसे मिळून जातात; पण प्रत्येक शेतकरी त्याचा योग्य वापर करतोच असे नाही. अशा परिस्थितीत शहरीकरणाकडे ओढा खूपच वाढला आहे व शहरांवर प्रचंड ताण वाढत आहे.

भारत हा शेतकर्‍यांचा देश व खेड्यांचा देश म्हणून ओळखला जायचा व आजही आहे. सरकारने शहरी विकास कार्यक्रम प्रकाशाच्या दिशेने जात असतांना देखील प्रचंड खर्च करीत आहे. शहरे जर झगमगाटाने (झपाट्याने) वाढविली जात आहे, तर भविष्यात खेडे ओस पडतील. शेती कोणीही करणार नाही. शहरात बेरोजगार मोठ्या प्रमाणात वाढले तर सरकार त्यांना काम देऊ शकणार नाही. हा बेरोजगार भविष्यात डोकेदुखी ठरेल. तरी सरकारने शहरी लोकांची मागणी असतांना त्यांना उगीचच प्रचंड पैसा खर्च करून खूप सुविधा दिल्या पाहिजेत की नाही याचा विचार करावा.

सरकारने खेड्यांकडे लक्ष दिले पाहिजे, शेतमालाला भाव दिला पाहिजे. तरच अनेक शेतकरी शेती करतील अन्यथा ज्याची शेती आहे तोच उद्या त्याच्या शेतावर शेतमजूर म्हणून काम करेल. तरी जगाच्या या पोशिंद्याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. शेतकर्‍यांना वेगवेगळ्या योजनांद्वारे शेतीसाठी सबसिडी देऊन त्याला सशक्त केले पाहिजे. ग्लोबल वॉर्मिंगचा सर्वात मोठा बळी जर कोण असेल तर तो शेतकरी आहे. हे लक्षात घेता स्वतंत्र शेतकरी बजेट सरकारने केले पाहिजे, उत्पादन करणार्‍या शेतकर्‍याला अशा बजेटमध्ये पाच ते दहा वर्षे सर्वात जास्त षरलळश्रळीूं दिल्या तर शेतकरी हा सरकारकडे हात पसरणार नाही. उलट तो ॠऊझ वाढविण्यास मदतच करेल.

तरी सरकारने सेंद्रिय शेतीसाठी सबसिडी देऊन त्याला मदत केली पाहिजे. पाणी व्यवस्थापन व वीज व्यवस्थापन या दोन गोष्टींची आज त्याला आवश्यकता आहे. एकदा का त्याने सेंद्रिय शेतीला सुरुवात केली तर हळूहळू या दोन्ही गोष्टींची खूप आवश्यकता भासणार नाही. भारत पुन्हा ‘सुजलाम् सुफलाम्’ होईल हा विश्वास आहे.

लेखक गेल्या 40 वर्षांपेक्षा जास्त काळ जलव्यवस्थापन, जलप्रदुषण विषयात कार्यरत आहेत.

(ही सगळी मांडणी लेखकाच्या अभ्यासावर आधारित आहे. तरी जिज्ञासूंनी लेखकाशी थेट संपर्क करावा.)