विरोधी पक्षांचे अपयश संवैधानिक संस्थांच्या माथी

भारतात मागील काही महिन्यांपासून चालू असलेल्या घडामोडींच्या केंद्रस्थानी अचानक फुगून वर आलेली ’झुरळ जनता पार्टी’ आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी केलेल्या टिप्पणी मधून उफाळलेल्या आणि प्रथमदर्शनी उपहासात्मक भासणार्‍या या समाज मध्यमावरील प्रयोगाचे पर्यावसन एवढ्या मोठ्या अराजक शक्तीच्या प्रकटीकरणात होईल, अशी तसूभरही शंका कोणाच्याच मनात आली नसेल. एका सार्वभौम देशात समाजाने स्वतःच्या क्रमशः विकासासाठी उरी बाळगलेली स्वप्ने आणि त्याच्या अवती भोवती निर्माण झालेल्या भावना या दोन्हींचा उपयोग करून देशात अराजक माजवणे, हा उद्योग भारतात मागील काही वर्षांपासून नित्याचाच झालेला आहे. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये संविधान सर्वतोपरी मानून लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन प्रमुख सदनांच्या माध्यमातून लोकोपयोगी कारभार करणे, सरकारकडून अपेक्षित आहे. उपरोल्लेखित दोन्ही सदने सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष या दोघांच्या चर्चेतून पुढे जातात आणि त्यामुळेच लोकाभिमुख निर्णय तेथे होतात, असा सर्वांचा विश्वास आहे.

 

 

2014मध्ये देशात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार हे पुरोगामी लोकशाही आघाडीचा ‘न भूतो’ असा पराभव करून सत्तेत विराजमान झाले. हा जिव्हारी लागलेला पराभव गेले 12 वर्षे पाचवता न आल्याने कुठल्याही प्रकारे संसदेमध्ये चर्चा होऊ न देण्याचा आक्रस्ताळेपणा विरोधी पक्षांनी सुरू केला. आपण जनतेचे सेवक आहोत आणि आपल्याला जनतेने देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात जनसेवेसाठी पाठवले आहे, याचा पूर्णपणे विसर विरोधकांना पडलेला आहे. काँग्रेस पक्ष आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या परिवार केंद्रीत पक्षांनी वेळोवेळी मिळालेल्या मतांशी, जनतेशी प्रतारणा केल्याचे सिद्ध झाले आहे. नेतृत्व कमकुवत असेल तर उसणे अवसान आणावेच लागते. तसेच काहीसे विरोधी पक्षाचे झाले आहे. वेळोवेळी हे उसणे अवसान विविध साम्यवादी संस्काराच्या अराजक चळवळीतूनच येताना दिसते.

 

 

 

देशाचा विरोधी पक्ष कमकुवत असल्याने चर्चा न करता फक्त संवैधानिक संस्थांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे आणि त्यातून जनतेची दिशाभूल करणे हे भारतीय राजकारणामध्ये नजीकच्या काळात भरपूर प्रमाणात वाढलेले जाणवते. संविधान निर्मात्यांनी गहन चर्चेनंतर तयार केलेले संविधान देशाला समर्पित केले. त्या संविधानात विनिर्दिष्ट बाबींचा अवलंब करणे हे सरकारसह विरोधी पक्षांचेही प्राथमिक कर्तव्य आहे. सरकार चालवत असताना संविधानाच्या नियमांचे उल्लंघन तर होत नाहीये ना? हे पाहण्याची आणि सरकार वर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी विरोधी पक्षांची असते; परंतु भारतीय संविधानाला जे मान्य आहे, त्याच्या विपरीत क्रियाकलाप विरोधी पक्ष आणि अन्य अस्थायी संघटनांकडून जेव्हा केले जातात तेव्हा संविधानाच्या बाजूने खरे कोण आहे आणि विरोधात कोण आहे हे स्पष्ट होते.

 

 

भारताचा निवडणूक आयोग हे एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण आहे. त्याच्या निर्णय प्रक्रियेला घेऊन चाललेला गदारोळ, हा कुठलाही ठोस पुरावा हाती नसताना जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्याचाच एक भाग आहे. ’संविधान परिच्छेद 327’ला आधारभूत मानून संसदेत पारीत झालेल्या लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950मधील तरतुदींनुसार, भारतीय नागरिक नसलेल्या व्यक्तीला मतदार यादीत नाव नोंदविण्याची पात्रता नसते. मतदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी संबंधित व्यक्तीने निर्धारित वयाची अट पूर्ण करणे आणि संबंधित मतदारसंघाची रहिवासी असणे आवश्यक आहे. याच अधिनियमातील ’कलम-17’मध्ये एका मतदाराला एकाच वेळी दोन ठिकाणी मतदार म्हणून राहण्याचा अधिकार नसतो. आजपर्यंत एकाच व्यक्तीचे एकापेक्षा अधिक ठिकाणी मतदार म्हणून नाव असणे, मृत व्यक्तींची नावे यादीतून न वगळली जाणे आणि नवीन नावांच्या नोंदणीमध्ये अनियमितता असणे अशा समस्या समोर येत राहिल्या आहेत. त्यामुळे ‘एक व्यक्ती, एक मत’ या तत्त्वाला बाधा पोहोचते. अशी अनेक निरीक्षणे वेळोवेळी निवडणूक आयोगाच्या समोर आलेली आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने जसे याआधी देखील 1992, 1952, 1957 आणि 1967 या वर्षांसह वेगवेगळ्या काळांत विशेष पुनरीक्षणाची प्रक्रिया राबवली आहे तशीच प्रक्रिया 2025मध्ये राबवण्यात आली. 2025 साली सध्याच्या निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातदेखील संविधानिक चौकटीत राहून विशेष पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया (SIR) राबवली जाणार असल्याचे सांगितले आहे. लोकशाही बळकट करण्यासाठी तसेच निवडणुकांमधील अनागोंदी टाळण्यासाठी ते आवश्यक असल्याचेही निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. SIR प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ज्याप्रकारे विशिष्ट धर्माचे, विशिष्ट देशातील अवैध नागरिक भारतात वसवले जातात, मतदार बनवले जातात, यावर चाप बसला. भारताला बांगलादेशी घुसखोरीचे चटके वेळोवेळी बसलेले आहेत. बांगलादेशी घुसखोरीवर जो अहवाल 2000च्या दशकात बनवला गेला होता त्यात Detect-Delete-Deport या त्रिसूत्रींचा विचार झाला होता. ’अवैध बांगलादेशी नागरिकांना चिन्हीत करायचे. त्यांची नावे मतदार याद्यांमधून काढून टाकायची; त्यांना त्यांच्या देशात पाठवून द्यायचे,’ हा त्या त्रिसूत्रीचा अर्थ आहे. या सूत्रांचे कार्यान्वयन सध्या होताना दिसते आहे आणि तेदेखील निवडणूक आयोग अगदी उत्तमपणे करत आलेला असल्याचे सकृत दर्शनी दिसत आहे. निवडणूक आयोगाची ही प्रक्रिया सर्वच राजकीय पक्षांसाठी महत्त्वाची असली, तरी काही पक्षांनी त्या प्रक्रियेला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. ज्या व्यक्तींचा आणि राजकीय पक्षांचा हेतू प्रामाणिक आहे, ज्यांना बनावट मतदारांच्या आधारे निवडणुकीचे निकाल प्रभावित करायचे नाहीत आणि भारतीय लोकशाहीतील संस्थात्मक घुसखोरी रोखायची आहे, ते मतदार यादीच्या पुनर्निरीक्षणाला पाठिंबा देत आहेत आणि विरोधी पक्ष मात्र त्या प्रक्रियेवर प्रश्न निर्माण करून जनतेची दिशाभूल करत आहेत.

 

 

 

 

भारतासारख्या संस्कारांनी आणि विविध परंपरांनी ओतप्रोत अशा देशांमध्ये मातीशी घट्ट नाते बाळगून असणारा समाज मोठ्या प्रमाणात आहे; पण या प्रथा परंपरा सब झूठ! असे ठासून सांगून त्या प्रथा परंपरांना साखळदंड आहेत, म्हणून भासवण्याचे आणि तरुणांच्या मनात प्रश्न निर्माण करून त्यांना आपल्याच परंपरा आणि प्रथांना आव्हान द्यायला भाग पाडायचे असे कार्य अनेक छोटे छोटे समूह करताना दिसतात. एकीकडे संविधान निर्मात्यांची भलामण करायची आणि त्याच क्षणी संविधानाला सर्वतोपरी मानून चालू असलेल्या एखाद्या राष्ट्रहिताच्या कार्याला दूषणे द्यायची, संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर पोटतिडकीने बोलायचे, पण त्याच वेळी संविधानात सांगितलेल्या मूलभूत कर्तव्यांना सोयीस्करपणे बगल द्यायची. आदर्श समाज व्यवस्था उभी राहणे ही एक क्रमशः विकासाची प्रक्रिया आहे आणि निरंतर त्यासाठी कार्य चालू आहे. आपल्यालाही त्यात आपली नागरिक म्हणून भूमिका बजावावी लागेल याचा संपूर्ण विसर पडून विदेशातून आलेल्या चिंतनाचे प्रकटीकरण भारतात करून अराजक माजवण्याचे अनेक प्रकार मागील काही वर्षात वाढले आहेत. यासाठी अनेक दाखले देता येतील. भारतीय समाजाच्या भावनांचा उपयोग करून त्या भावनांच्या इंधनावर आंदोलन पेटवून भारत सरकार, संवैधानिक संस्था, भारतीय संस्कार, भारतीय जीवनपद्धती आणि पर्यायाने भारतीय संविधान व भारतीय चित्त मानस यावर हल्ला चढवणे आणि तरुणांच्या तसेच नागरिकांच्या मनात देशाबद्दल शंका निर्माण करणे असे अराजकतेचे व्याकरण अनेकवेळा मांडले गेले आहे. भारतात निर्माण केले गेलेले हे झुरळ जनता पार्टीचे कडबोळेदेखील त्याचाच एक भाग आहे. आम्ही कोणत्याही पक्षाचे नाही आहोत. ’आम्ही तटस्थ आहोत,’ असे भासवून तरुणांना आवडेल असे भासमान चित्र उभे करायचे आणि त्यांना क्रांतीच्या नावाखाली राजकीय कार्य करण्यास भाग पडायचे हेच अशा चळवळींचे उद्दिष्ट असते. विषयाच्या मुळाशी जाऊन समस्येचे समाधान करण्याचा कोणाचाही मानस नसतो; परंतु समस्येचे भांडवल करून त्यावर अराजक माजवणे व देशातील सर्वच संस्थावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे हेच एकमेव कार्य अशा चळवळींतून होते. राजकारणात मतदारांना महत्त्व आहे. मतदारांचा कौल ज्या पक्षाकडून आहे, त्याला सरकार चालवण्याचे आदेश जनता देते; परंतु ज्यांना सरकारमध्ये राहून राजकारण करता येत नाही ते बाहेर राहून चालू असलेल्या व्यवस्था भ्रष्ट करण्याचा प्रयत्न करतात. राज्यशास्त्राचे अभ्यासक या प्रकारच्या कार्यपद्धतीला ‘वैकल्पिक (पर्यायी) राजकारण आहे’, असे संबोधतात. देश चालवण्यासाठी घालून दिलेल्या नियमांना पायदळी तुडवायचे आणि समाजाचे लक्ष अनावश्यक ठिकाणी केंद्रित करायचे हे या मंडळीचे कार्य असल्याचे समजते. गेल्या 15 वर्षांच्या काळात असे अनेक बुजगावणे भारतीय राजकारणाच्या पटलावर उभे राहताना आणि उन्मळून पडताना आपण पाहिले आहेत; पण अशा सर्व प्रसंगी विरोधी पक्षांच्या सरकार स्थापनेचे ‘मुंगेरीलाल के हसिन सपने‘ मात्र पडत असतात. विरोधीपक्षाने आपले नाकर्तेपण लपविल्यासाठी अशा अस्थायी अराजक चळवळींचा साहारा घेणे हे लाजिरवाणे आहे.

 

 

निवडणूक आयोगाने सुरू केलेल्या मतदारयाद्यांच्या विशेष पुनर्निरीक्षण प्रक्रियेवर एका खासगी वृत्तपत्राच्या बातमीचा आधार घेत लोकशाही संपुष्टात आल्याची आवई जेव्हा विरोधीपक्षाने उठवली, तेव्हा विरोधी पक्षाला असे प्रश्न उपस्थित करण्याचा नैतिक अधिकार काय? असा स्वाभाविक प्रश्न राजकीय घडामोडींच्या अभ्यासकाच्या मनात येतो. 2014पासून विरोधीपक्षाने तब्बल अनेक वेळा संसदेचे कामकाज चालू असताना चर्चेतून काढता पाय घेतला आहे. यामध्ये सखोल अभ्यास केला असता 2014 ते 2019 या काळात फक्त 25 टक्के आणि 2019 ते 2024 या काळात 16 टक्के समाजोपयोगी विधेयके संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आली. ही टक्केवारी विरोधीपक्ष कमकुवत असल्याचे ढळढळीत उदाहरण आहे.

 

 

20 वेळा संसदेच्या सभागृहातून वॉक आऊट करणे, हे लोकशाही मूल्यांचे हनन तर आहेच; पण देशाच्या मतदारांशी केलेली प्रतारणा आहे. या कृतीतून विरोधी पक्षाने जनतेच्या हितापेक्षा स्वतःचे हित महत्त्वाचे मानून कामचुकारपणा केल्याचे सिद्ध होते. उलटपक्षी या आधीच्या सर्व लोकसभांमध्ये विरोधीपक्षाने सर्व प्रकारच्या संवैधानिक मार्गांचा तसेच लोकसभेतील आयुधांचा व्यवस्थित वापर करून सत्ताधार्‍यांशी चर्चा केली होती. सरकार सर्वच आघाड्यांवर सक्षमपणे कार्य करत असताना ’अत्यंत कुचकामी कामचुकार विरोधी पक्ष’, हे खरे लोकशाहीला आव्हान आहे.

 

भारतीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर टीका करताना आणि त्यांचा राजीनामा मागताना विरोधी पक्ष हेही सोयीस्करपणे विसरला की, अशा स्वायत्त संस्थेच्या आयुक्तांचा राजीनामा नव्हे तर त्याच्यावर महाभियोग आणावा लागतो आणि तो संसदेच्या दोन्ही सभागृहात ठराव करावा लागतो. या नियमांना बाजूला ठेवून रस्त्यावर अराजक माजवणे म्हणजे ‘बाळहट्टच!’

 

”सावध ऐका पुढल्या हाका...”

 

झुरळ जनता पार्टीने जेव्हा अनेक विषयांना घेऊन आंदोलनाचा नावाखाली अराजक माजवणे सुरू केले तेव्हा सामाजिक, राजकीय, आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील तथाकथित बुद्धिवादी समोर आले आणि रस्त्यावर चालू असलेल्या अराजकतेचा पुरस्कार करू लागले. ज्यांनी लिहिलेली पुस्तके आजपर्यंत अभ्यासक्रमात वाचून पिढी मोठी झाली, त्याच तरुण पिढीला त्या पुस्तक लेखकांनी रस्त्यावर उतरून अराजक माजवण्यास प्रोत्साहन दिले. इथून पुढे भारतात ’धोरण’ संसदेत नाही तर रस्त्यावर ठरतील, असे उद्गार तथाकथित सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या तोंडातून आले. हे या देशाचे सुजाण नागरिक म्हणून आपण सावधपणे बघितले पाहिजे.

 

 

देशातील मतदारांची यादी दोष विरहित व्हावी, यासाठी झटणारे ज्ञानेश कुमार देशद्रोही आणि संविधान विरोधी ठरविले जातात आणि त्याचवेळी दंगलीमध्ये ज्यांचा हात आहे असे सकृतदर्शनी स्पष्ट दिसते. त्यामुळे अटकेत असलेल्या शरजील इमाम आणि उमर खालिदला आदर्श ठरवले जाते; याकडेही सावधपणे बघितले पाहिजे.

 

 

भारतीय मूल्यांना पायदळी तुडवीत लहान मोठ्यांच्या मुलाहिजा न बाळगता अत्यंत खालच्या पातळीवर समाजाला घेऊन जाण्यासाठी संघटित प्रयत्न केले जात आहेत, हेही सावधपणे बघणे गरजेचे आहे.

 

 

देशात सर्वत्र शारदीय नवरात्रौत्सव उत्साहात व भक्तीभावाने सुरू आहे. नेमके त्याच काळात संपूर्ण देशाला ठरवून वेठीस धरणे, ही कोणती मानसिकता आहे? याकडेही एक नागरिक म्हणून लक्ष देणे अवश्यक आहे.

 

 

जगातील अनेक देशांप्रमाणे भारत देशदेखील अनेक स्थित्यंतरांतून जात आहे. असे असतानादेखील जगाच्या पाठीवर भारत एक महासत्ता होऊ पाहतोय. सर्व जगाचे लक्ष भारताकडे आहे. भारताचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. भारत एवढ्या आघाड्यांवर चांगल्या प्रकारे पुढे जात असताना कोणाच्या पोटात दुखत आहे? हेही सावधपणे अभ्यासावे लागेल आणि अशा अराजक शक्तींना वेळीच ओळखावे लागेल.

 

देशामध्ये व्यवस्था सुधार होत असताना विरोधीपक्षाने सक्रीय भूमिका बजावणे आवश्यक होते; पण त्यामध्ये त्यांना सपशेल अपयश आलेले दिसत आहे. आलेल्या अपयशाचे खापर संवैधानिक संस्थांच्या माथ्यावर फोडण्याचा केविलवाणा प्रयत्न विरोधी पक्ष करत आहे, हेमात्र नक्की!