बांबू उद्योग आणि पंचक्रोशी विकास

 

भारताच्या कृषी विकासात पूर्वापारच्या ’पंचक्रोशी’ या संकल्पनेने मोलाची भर घातली आहे. मुख्य रस्त्यालगतचे एक मोठे गाव जे तुलनेने इतर जगाशी संपर्क माध्यमांनी जोडले असल्याने त्याच्याभोवती पाच ते सहा गावांच्या बाजाराचे व इतर सर्व दैनंदिन व्यवहाराचे केंद्र असायचे. आपल्याकडे तयार होणारा शेतमाल विक्रीसाठी येथेच यायचा. अगदी आठवडे बाजारापासून ते इतर वस्तूंच्या विनिमयासाठी हे गाव फार महत्त्वाचे असायचे. तेथे आठवडी बाजार भरायचा. एवढेच नाही तर हे आजूबाजूच्या साधारण पाच ते दहा गावांचे आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक केंद्रही होते. त्यामुळे त्या गावापासून आतील गावांसाठी हे संपर्क केंद्र असायचे. त्यामुळे त्या आठ-दहा गावांतील सर्व कुटुंब प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे एकमेकांना परिचित असायचे. कोकणात तर पूर्वी लग्न ठरवताना शक्यतो पंचक्रोशीतील वधू किंवा वर पाहून लग्न ठरायची. त्यामुळे असंख्य सुखी संसार आपण पाहू शकायचो.

 

 

याच संकल्पनेचा थोडा विस्तार करून आपण बांबू लागवडीसाठी वापर केला तर आवश्यक असलेला बांबू उद्योगाचे हे प्राथमिक केंद्र होऊ शकते. आजूबाजूच्या पाच ते दहा गावांतील तयार होणारा बांबू कमी अंतरामुळे कमी वेळात व कमी खर्चात बांबू उद्योगासाठी लागणारा कच्चा माल तयार करणारे केंद्र होऊ शकते. तालुक्याच्या केंद्राशी मुख्य रस्त्याने जोडलेले असल्याने, असा माल एकत्र करून मोठ्या उद्योग केंद्रांना पुरवण्यासाठी सुलभ असे ठिकाण बनू शकते. यामध्ये पूर्वीच्या ’पंचक्रोशी’ या शब्दाच्या पाच गावे याऐवजी मोठ्या रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंची पाच ते दहा गावे, अशी रचना करावी लागेल. आजची महसूल खात्याची ’सर्कल’ ही संकल्पना जवळपास अशीच आहे.

 

 

त्याचबरोबर आजच्या शेतीचा विचार करता असे लक्षात येते की, प्रत्येक गावात जवळजवळ 15 ते 30टक्के जमिनीवर कस किंवा पडीक असतात. या जमिनीवर झाडोरा किंवा जंगल वाढलेले आढळतात. संसाधनांच्या अभावी कोणातरी सबल हातांचे वाट पाहत असतात. या जमिनी मोठ्या प्रमाणात खाजगी मालकीच्या किंवा सरकारी असतात. काही कल्पक शेतकरी या जमिनींचा वनशेतीसाठी वापर करतात; पण अशी वेगळी वाट चोखाळणारे विरळाच. अशा पंचक्रोशीतील पाच ते दहा गावांची पडीक जमीन विचारात घेतली तर आपल्याला सहजपणे 500 ते 1000 एकर जमीन उपलब्ध होते. या जमिनी वैज्ञानिक पद्धतीच्या बांबू लागवडीतून प्रत्येक गावाला श्रीमंत करू शकतात. बांबू हा निचर्‍याच्या व हलक्या जमिनीत चांगला तर वाढतोच; पण त्याचबरोबर जमिनीची धूप थांबवतो. या जमिनी बांबू लागवडीसाठी उत्तम असतात.

 

 

कोणत्याही कृषी किंवा वन आधारित उद्योगाचे यश हे मुख्य केंद्रापासून कमीतकमी अंतरावर उपलब्ध असलेला दर्जेदार कच्चा माल व त्याचा नियमित व योग्य वेळी होणारा उत्कृष्ट दर्जाचा कच्चा माल पुरवठा होणे, यांवर अवलंबून असते. साखर कारखाने उभे करताना याचा प्रामुख्याने विचार करावा लागतो. चीनने बांबू उद्योगात याचा खुबीने कसा वापर करायचा आदर्श घालून दिला आहे. यावर आपण लेखमालेतील मागील लेखांमधून बघितले. पुरवठा साखळी शाश्वतपणे, अखंडित चालू राहण्यासाठी व त्याच्या वापरापासून बांबू उद्योग कसे उभे करता येतील, हे आता पाहूया. यासाठी दोन बांबू उद्योगांची उदाहरणे घेऊया.

 

 

बांबू प्लाय उद्योग : बांबूपासून प्लाय बनतो, याचा उल्लेख आपण केला आहे. यासाठी बांबूच्या ठरावीक जाडी, रुंदी आणि लांबीच्या पट्ट्या काढाव्या लागतात. या पट्ट्या काढताना भुसा, साली आणि इतर पदार्थ (वाया जाणारे पदार्थ) तयार होतात. याचे परिवर्तन प्रमाण 35टक्के पट्ट्या व 65टक्के भुसा व इतर पदार्थ असे असते. या दोन्ही गोष्टी या विविध उद्योगाचा कच्चा माल असतात.

 

 

आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा प्लाय उद्योग चालवण्यासाठी कमीतकमी एक हजार घन मीटर प्रतिवर्ष एवढी प्लाय निर्मिती व्हावी लागते. त्यासाठी 2500 ते 3000 टन एवढा बांबू लागतो. हा बांबू मिळवण्यासाठी 100 हे. (250 एकर) बांबू लावावा लागतो. यासाठी जर पंचक्रोशीतील एकेका गावाने 10 हे किंवा 25 एकर लागवड केली; तर 10 गावांत मिळून प्लायचा छोटा कारखाना काढणे परवडेल. खर्‍या अर्थाने फायद्यातला कारखाना काढण्यासाठी दरवर्षी 10,000 घन मीटर प्लायनिर्मिती झाली पाहिजे. यासाठी 1000 हे किंवा 2500 एकर एवढी बांबू लागवड पाहिजे. ही लागवड सुमारे पाच किमी परिसरात असेल तरच तो कारखाना फायदेशीर ठरतो.

 

 

एका पंचक्रोशीतील 10 गावांनी केलेले प्रत्येकी 20-25 एकर बांबू लागवडीतून व प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र उभारून तयार होणार्‍या पट्ट्या तालुक्यातील एक किंवा दोन मोठ्या कारखान्यांची गरज भागवतील. यासाठी एका पंचक्रोशीत (10 गावांत) एक प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र काढून पट्ट्या तयार होतील. या पट्ट्या टेम्पोने वाहतूक करून मुख्य निर्मिती केंद्राला कच्चा माल पुरवतील. अशा 10 प्राथमिक केंद्रांचा माल वापरून एक मोठा प्लायचा कारखाना काढणे शक्य होईल. आपोआपच यासाठी लागणारा बांबू पुरेसा उपलब्ध होईल. कमी अंतरावरील वाहतुकीमुळे व प्राथमिक प्रक्रियांमुळे अशा कारखान्यासाठी कच्चा माल नियमित व बारा महिने उपलब्ध होण्याने हा मोठा कारखाना सुरळीत चालेल.

 

 

बांबूची तोड ही नोव्हेंबर ते मे इतके सात महिने चालते. हे सातच महिने जर प्लाय कारखाना चालवायचा तर तो परवडणार नाही. तो कारखाना वर्षभर चालवायचा तर 12 महिने पुरेल एवढा कच्चा माल म्हणजेच पट्ट्या उपलब्ध व्हायला हव्यात. बांबू तोडल्यानंतर लगेचच त्याचे पट्ट्यांत रूपांतर केले गेले पाहिजे व या सात महिन्यांत वर्षभर पुरेल एवढा कच्चा माल तयार करावा लागेल. त्याच वेळी प्रचंड प्रमाणात भुसा इतर पदार्थ तयार होतात. हा पण कोळसा किंवा पार्टिकल बोर्ड करण्यासाठीचा कच्चा माल असतो. आपोआपच यासाठीचा वर्षभराचा कच्चा माल तयार होईल. या दोन्हींच्या पुरवठ्यामुळे शेतकर्‍याला दोन्हींतून पैसे मिळतात.

 

 

हीच गोष्ट उदबत्ती उद्योगाची आहे. नवीन पंचक्रोशी संकल्पनेतील प्रत्येक गावात जर उदबत्ती काडीसाठी उपयुक्त अशा ’तुलडा’ या जातीची प्रत्येकी 2530 एकर लागवड झाली. म्हणजेच दहा गावांत मिळून 250 ते 300 एकरची लागवड झाली; तर खादीग्रामोद्योग पुरस्कृत ’एक काडी’ उद्योग चालवता येईल. एकाच प्रजातीच्या लागवडीतून सारख्या प्रकारची किंवा उदबत्ती उद्योगाला लागणार्‍या प्रतीचे काडी बनवली तर दर गावात आपण 10 ते 15 महिलांसाठी आणि पाच ते दहा पुरुषांसाठी काम देऊ शकतो. यापुढे जाऊन बांबूचा भुसा व इतर रसायने यांचा वापर करून जर तयार काडी झाली तर आणखी अनेक हाताना काम मिळेल.

 

 

आज भारताला सुमारे 65,000 टन काडीची गरज आहे. त्यातील फक्त 4,000 ते 5,000 टन भारतात काडी तयार होते. बाकी सर्व चीन व व्हिएतनाममधून आयात होते. महाराष्ट्राने त्यात आणखी 5,000 टनाची भर घातली तरी खूप झाले. एकट्या कोकणाची 10,000 ते 20,000 टन काडी तयार करण्याची क्षमता आहे. ’खादीग्रामोद्योग बोर्ड’ आपल्याला साहाय्य करायला तयार आहे. त्यांच्यामार्फत विक्री व्यवस्थापनासाठीही साहाय्य होऊ शकते. संपूर्ण भारत आपली काडी पूर्णपणे स्वतः करायला लागला तर केवढे परकीय चलन वाचेल! चीनकडून बाकी आयात होणार्‍या इतर सर्व औद्योगिक वस्तू आपण बनवू शकतो; तर उदबत्तीची काडी का नाही बनवू शकत? जर बनवल्या तर खेडी स्वयंपूर्ण होतील. असंख्य हातांना काम मिळेल आणि परकीय गंगाजळी वाचेल. मग आपण हे का करू शकत नाही? चीन आणि व्हिएतनाममध्ये हा पूर्णपणे ग्रामीण उद्योग आहे. त्यांना जमते ते आम्हालाही जमू शकते. गरज आहे ती शोधक वृत्तीची, मेहनत करण्याची आणि लागवडीची.

 

 

कृषी उद्योगासाठी मालाची वाहतूक ही मोठी समस्या असते. कच्च्या मालाचा पुरवठा करताना शेतापासून जेवढे अंतर जास्त तितका खर्च जास्त. शेतातील तोडलेल्या बांबू वाहतुकीबद्दल एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, बांबूचा आकार गोल असल्यामुळे आणि आतून पोकळ किंवा अर्धगोल असल्यामुळे दहा टन क्षमतेच्या वाहनातून फक्त चार टन बांबूची वाहतूक होते. साहजिकच क्षमतेच्या 40टक्के वाहतूक करण्याने हा खर्च अडीच पटीने वाढतो. हा खर्च कमीत कमी करण्यासाठी शेतापासून प्राथमिक प्रक्रिया केंद्राचे अंतर जेवढे कमी तितका खर्च कमी हे लक्षात घ्यावे लागते. एका पंचक्रोशीत सर्वात लांबचे गावसुद्धा 10 ते 12 किमी एवढ्या अंतरावर असते. साखर कारखान्यांनी यासाठी आसपास स्वतः मोठी लागवड केली किंवा शेतकर्‍यांना प्रोत्साहित केले. जर जवळच अंतर असेल तर शेतकरी आपल्याकडील बैलगाडी किंवा अन्य साधनांनी वाहतूक करू शकेल. मुख्य म्हणजे त्याला इतरांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही.

 

 

वर फक्त दोन उद्योग सांगितले. यांशिवाय असंख्य उद्योग आपण काढू शकतो. बांबूचा 100 टक्के वापर करायचा हे ठरवून बांबू उद्योग उभा करता येईल. या सर्वांचे दूरगामी परिणाम म्हणून काय-काय बदल घडतील, ते लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.

 

 

आपल्या गावात उपलब्ध असणारा रोजगार स्थलांतर थांबवेल. काही शेकडो कोटी रुपयांची उलाढाल या पाच ते दहा गावांना आर्थिक स्थैर्य देईल समृद्धी देईल. यामुळे मजुरांपासून ते कुशल कामगार, साधा कारकून ते उच्चशिक्षित, पुरुष-स्त्री अशा सर्वांना अनेक प्रकारे रोजगार उपलब्ध होतील. आज शिक्षणाच्या सोयीमुळे आपल्याकडे सर्वक्षेत्रातील शिक्षित मनुष्यबळ गावागावांत उपलब्ध आहे. केवळ रोजगार उपलब्ध नसल्यामुळे ते मोठ्या गावांकडे स्थलांतरीत होतात. एकदा का आपल्या पंचक्रोशीत रोजगार उपलब्ध झाला व चलन हातात आले की, शेतात काम करणारे, वाहतूक करणारे, मशीनवर काम करणारे, व्यवस्थापक, तंत्रज्ञ, विक्रेते या सर्वांना सामावून घेणारे अनेक रोजगार निर्माण होतील. साहजिकच कोणाला नाईलाज म्हणून स्थलांतरीत करावे लागणार नाही. यामुळे गावेही समृद्ध होतील. शहरांवरचा ताण निश्चित कमी होईल. कुटुंबव्यवस्था पुन्हा सुरळीत होईल. हे दूरवरचे सामाजिक, आर्थिक लाभ लक्षांत घेऊन आपल्याला पुढे जाता येईल.

 

 

हे करताना विकसित भारत होण्याच्या प्रक्रियेत आपण सहभागी होतो आहोत हे समाधान मिळेल. म.गांधींच्या कल्पनेतील ग्रामविकासाला व अप्रत्यक्षपणे देशविकासाला हातभार लागेल. देशविकासासाठी त्याग ही संकल्पना जाऊन ग्रामविकासाच्या माध्यमातून देश विकास ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरेल.

 

 

एकटा बांबू एकेका तालुक्याचा, जिल्ह्याचा आणि प्रांताचा कायापालट करू शकतो. एवढी लागवड कशी होणार? हा प्रश्न अनेक जण विचारतात. यासाठी पुन्हा आपण साखर उद्योगाकडे जाऊ. भारतातला साखर उद्योग वाढताना आधी खाजगी साखर कारखाने वाढले. कारखाने शेतकर्‍याबरोबर करार करून ऊस खरेदी करायचे किंवा जमीन खंडाने कसून त्यावर ऊस लावून आपली पुरवठा साखळी मजबूत करायचे. कारखान्यांनी शेतकर्‍यांशी करार केले आणि त्याचबरोबर शेतकर्‍यांना तंत्रज्ञान दिले. त्यातून पुरवठासाखळी प्रस्थापित झाली.

 

 

मधल्या काळात साखर उद्योगात सहकाराने क्रांती केली. यामध्ये कारखाने शेतकर्‍यांना शेअर्स देऊन मालक बनवायचे. यामुळे तंत्रज्ञानाचे आदानप्रदान होई. मेळावे होत. पुढे सहकारात शिरलेल्या अनेक वाईट प्रवृत्तींमुळे त्याऐवजी शेती उत्पादक कंपन्या निघाल्या.

 

 

आजच्या घडीला अनेक बांबू उत्पादक कंपन्या निघाल्या आहेत. नुकत्याच आलेल्या ‘महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरणा’त अशा बांबू उत्पादक कंपन्यानी उद्योग काढावेत, यासाठी विशेष लक्ष दिले गेले आहे. या कंपन्यांसाठी सरकार विशेष आर्थिक मदत देते. ही एक चांगली संधी बांबू उद्योगासाठी उपलब्ध झाली आहे. त्याचा फायदा घेऊन दहा-दहा गावांतील दोन-तीन शेतकरी एकत्र येऊन बांबू उत्पादक कंपनी काढली तर हे काम सोप्या पद्धतीने होईल. मोठ्या कंपन्या वैयक्तिक शेतकर्‍यापेक्षा उत्पादक कंपन्यांबरोबर काम करायला उत्सुक असतात. यामध्ये दर ठरवणेही सोपे जाईल. लागवड करणे, निगा राखणे, तोडणे व वस्तू निर्मिती आणि विक्री हे सर्व जर कंपनीमार्फत झाले तर जास्त सोयीचे व किफायतशीर राहील.

 

 

या माध्यमातून एक ’बांबू क्रांती’ आपण महाराष्ट्रात घडवू शकतो. तालुक्यात उत्पादक कंपनीचा एक मोठा कारखाना निघाला तर ब्रँड तयार करणे सोपे जाते. यातून आपण बांबू क्रांती करूया.

 

 

यामध्ये पूर्वापार शेताच्या बांधावर लावलेल्या बांबूचा किंवा घरच्या आवारात लावलेल्या बांबूचा आपोआप वापर होत जाईल. हे बांबू तोडणे आणि विकणे ही मोठी समस्या असल्यामुळे पूर्वापार लावलेला बांबू आज वाया जातो तो पूर्णपणे वापरात येईल. पूर्वीचा बांबू विकला जातो, म्हटल्यावर बांबू लागवड झपाट्याने वाढेल.

 

 

एका तज्ज्ञ संशोधकाने 2015मध्ये केलेल्या एका अंदाजानुसार फक्त तोडलेल्या बांबूच्या विक्रीतून भारताच्या तिजोरीत दरवर्षी सुमारे 50,000 कोटी रुपयांची भर पडते. जर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धन केले गेले तर काही लाख कोटी रुपये आपण देशांतर्गत व निर्यात व्यापारातून मिळवू शकू. हे आपल्याला करायला हवे.

 

 

अशा प्रकारे पंचक्रोशी विकासाच्या सूत्राचा वापर करून संघटित लागवड करून व त्याचबरोबर विखुरलेल्या बांबूचा वापर करून आपण फक्त तोडून विकण्याऐवजी मूल्यवर्धन करून व उद्योग उभारून बांबूबरोबर आपलाही विकास घडवून आणूया.