नागरी आत्मभान - श्रेयस-प्रेयसाचे द्वंद्व आणि लोकशाहीची दीर्घकालीन दृष्टी

या मालिकेची सुरुवात एका आर्थिक प्रश्नाने झाली होती. भारताचा आकार वाढतो आहे; पण जगासाठी भारताचे महत्त्वही त्याच प्रमाणात वाढते आहे का? जगाला भारताची बाजारपेठ हवी असणे आणि जगाला भारताची गरज भासणे या दोन वेगळ्या अवस्था आहेत. पहिली आकारातून येते; दुसरी अशा क्षमतेतून येते, जिचा पर्याय निर्माण करणे इतरांसाठी महाग, कठीण किंवा वेळखाऊ ठरते.

 

म्हणून पुढची चर्चा GDPच्या आकारापाशी थांबली नाही. मूल्यनिर्मिती, तंत्रज्ञानाची मालकी, नियंत्रित परावलंबित्व, प्रतिभेतून क्षमता निर्माण करणारी व्यवस्था, उद्योगांची वाढ, साधनांची कार्यक्षम सांगड आणि मोठ्या लोकसंख्येसाठी प्रगतीची वाट, अशा अनेक स्तरांवर आपण त्या प्रश्नाचा मागोवा घेतला.

 

 

या सगळ्या चर्चेत एक मुद्दा वारंवार समोर आला : अपवादात्मक यश आणि व्यवस्थात्मक क्षमता या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. एखादा प्रतिभावान संशोधक, जागतिक दर्जाचा उद्योग किंवा विलक्षण संस्था दिशा बदलू शकते; पण अशी कामगिरी पुन्हा निर्माण करणारी व्यवस्था उभी राहिली, तरच ते यश राष्ट्रीय स्वभावाचा भाग बनते.

 

या शेवटच्या भागात हीच कसोटी राजकारण आणि समाजालाही लावावी लागते. अपरिहार्यता एका सरकारची किंवा एका पिढीची फलश्रुती नसते. संशोधन, शिक्षण, उद्योग आणि संस्थात्मक क्षमतेतील आजच्या गुंतवणुकीचे पूर्ण फळ अनेकदा पुढच्या पिढीला मिळते. राष्ट्रीय क्षमतेतील काही बीजे एक पिढी पेरते; त्यांची फळे दुसरी पिढी घेते.

इथेच अर्थशास्त्राचा प्रश्न नागरी आत्मभानाच्या प्रश्नात बदलतो.

 

 

 

 

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26ने धोरणात्मक लवचीकता आणि अपरिहार्यता निर्माण करण्याससाठी ‘delayed gratification’चे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. भारतीय तत्त्वपरंपरेतील श्रेयस आणि प्रेयस यांचे द्वंद्व इथे अधिक चपखलपणे लागू होते. प्रेयस तात्काळ आकर्षक असते; त्याचा परिणाम दिसतो, अनुभवता येतो आणि अनेकदा राजकीयदृष्ट्याही तो मोजता येतो. श्रेयसाचा लाभ उशिरा मिळतो; काही वेळा त्याचे पूर्ण फळ मूळ निर्णय घेणार्‍याला मिळतही नाही.

 

 

राष्ट्राच्या संदर्भात श्रेयसाचा अर्थ केवळ आजचा काही उपभोग उद्यावर ढकलणे एवढाच नाही. ज्याचे संपूर्ण फळ कदाचित आपल्याला स्वतःला मिळणारही नाही, अशा क्षमतेत आज गुंतवणूक करणे असा त्याचा अर्थ अधिक कठीण होतो. कारण आकाराचे अपरिहार्यतेत आणि महासत्तेच्या आकांक्षेचे प्रत्यक्ष राष्ट्रीय सामर्थ्यात रूपांतर एका पिढीत होत नाही; संशोधन, उद्योग, कौशल्य आणि संस्थांमध्ये अनेक दशकांची सातत्यपूर्ण गुंतवणूक त्यासाठी आवश्यक असते.

 

 

लोकशाहीत यामुळे एक संरचनात्मक असमतोल निर्माण होतो. आजच्या मतदाराच्या गरजा राजकीय व्यवस्थेला तात्काळ दिसतात आणि आज दिलेल्या लाभाचे रूपांतर मतांत होऊ शकते; पण वीस-पंचवीस वर्षांनी आजच्या निर्णयांचे फलित अनुभवणार्‍या नागरिकाला आजच्या निवडणुकीत मत देता येत नाही. कारण काही वेळा तो अजून मतदार झालेला नसतो, काही वेळा अजून जन्मलेलाही नसतो.

 

 

म्हणून प्रेयसाची निवड लोकशाहीत केवळ भावनिक नव्हे, तर राजकीयदृष्ट्या ही फायद्याची ठरते. त्याचा लाभ आजच्या मतदाराला दिसू शकतो आणि तो लाभ देणार्‍या राजकीय पक्षाला त्याचे रूपांतर आजच मतांत, आणि कदाचित सत्तेतही, करता येऊ शकते. श्रेयसाची अडचण उलटी आहे. त्याची किंमत आज मोजावी लागू शकते; पण त्याचे मोठे फळ भविष्यातील नागरिकाला मिळणार असल्याने त्याचा राजकीय परतावा आजच्या निवडणूक चक्रात दिसेलच असे नाही.

 

 

त्यामुळे प्रेयसाचा मोह केवळ नागरिकासाठीच स्वाभाविक नसतो; सत्तेसाठी स्पर्धा करणार्‍या राजकारणासाठीही तो स्वाभाविक असतो. प्रेयसाचे आर्थिक फळ आज मिळू शकते आणि राजकीय फळही आजच मिळू शकते; श्रेयसाची किंमत मात्र आज मोजावी लागते आणि त्याचे पूर्ण फळ अनेकदा उद्याचे असते. यामुळे 'delayed gratification' केवळ वैयक्तिक संयमाचा प्रश्न राहत नाही; तो लोकशाहीच्या कालदृष्टीचा प्रश्न बनतो. या अर्थाने श्रेयस आणि प्रेयस यांच्यातील समतोल साधणे ही केवळ नैतिक निवड नाही; महासत्तेची आकांक्षा दीर्घकालीन राष्ट्रीय क्षमतेत रूपांतरित करण्यासाठी ती एक अत्यावश्यक पूर्वअट आहे.

 

 

नागरी आत्मभानाचा अर्थ इथे अधिक व्यापक होतो. तो फक्त नियम पाळणे, कर भरणे किंवा जबाबदारीने मतदान करणे एवढाच नाही. आपल्या आजच्या वैध हिताबरोबरच उद्याच्या अदृश्य हितालाही आजच्या सार्वजनिक निर्णयात वजन देण्याची क्षमता म्हणजे नागरी आत्मभान असा व्यापक अर्थ महासत्तेची वाट चालणार्‍या देशासाठी आवश्यक ठरतो.

 

उद्याची क्षमता आजच्या असुरक्षिततेवर उभी राहत नाही

 

पण भविष्याला वजन देणे म्हणजे वर्तमानाला गहाण ठेवणे नव्हे. आजच्या तरुणाला रोजगाराची विश्वासार्ह वाट, वाढते उत्पन्न किंवा उन्नतीची संधीच दिसली नाही, तर तीस वर्षांनंतरच्या अपरिहार्यतेची कल्पना त्याच्यासाठी किती काळ अर्थपूर्ण राहील? दीर्घकालीन राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षेला सामाजिक वैधता मिळण्यासाठी नागरिकाला आजही प्रगतीचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळाला पाहिजे; पण तो उत्पादक रोजगार, शिक्षण-आरोग्य, सक्षम सार्वजनिक सेवा आणि आर्थिक उन्नतीच्या संधींमधून यायला हवा. सामाजिक सुरक्षेला तिचे वैध स्थान आहे; मात्र प्रत्यक्ष क्षमता न वाढवता वितरणातून प्रगतीची अनुभूती निर्माण करण्याचा मोह झाला, तर आजचा दृश्यमान लाभ उद्याच्या शिक्षण, संशोधन, पायाभूत सुविधा किंवा उत्पादक क्षमतेच्या संधी-किंमतीवर उभा राहू शकतो. भविष्यासाठी वर्तमान गहाण ठेवणे जितके अविवेकी, तितकेच वर्तमानाच्या राजकीय समाधानासाठी भविष्याला सुळावर चढवणेही अविवेकी आहे. हा ुशश्रषरीशचा स्वतंत्र वाद नाही; तो श्रेयस-प्रेयसाच्या व्यापक राजकीय द्वंद्वाचे एक दृश्य रूप आहे.

 

 

अपवादात्मक नेतृत्वापासून व्यवस्थात्मक क्षमतेकडे

 

लोकशाहीत नेतृत्वाचे महत्त्व कमी लेखता येणार नाही. मोठे बदल अनेकदा एखाद्या असामान्य नेत्याच्या दूरदृष्टीतून, दृढ विश्वासातून आणि राजकीय जोखीम स्वीकारण्याच्या तयारीतूनच सुरू होतात. प्रचलित मतापेक्षा पुढे पाहणे, तात्कालिक लोकप्रियतेपेक्षा दीर्घकालीन परिणामाला वजन देणे किंवा ज्याचे पूर्ण फळ स्वतःच्या कार्यकाळात मिळणार नाही अशा क्षमतेत गुंतवणूक करणे यासाठी नेतृत्वाची उंची लागते.

 

पण महासत्तेचे स्वप्न अपवादात्मक व्यक्तींवर टिकू शकत नाही.

 

या मालिकेत आपण याच समस्येला इतर क्षेत्रांत पाहिले. एखादे उत्कृष्ट संशोधन म्हणजे सक्षम संशोधनव्यवस्था नव्हे; एखादा जागतिक उद्योग म्हणजे मोठे होणे हा उद्योगव्यवस्थेचा सामान्य स्वभाव झाला असेही नाही. अपवादाचे व्यवस्थात्मक सातत्यात रूपांतर झाले, तरच क्षमता टिकते. राजकारणालाही हीच कसोटी लागू होते. दूरदृष्टीच्या नेत्याने दिशा दिली, तरी पुढचा पक्ष ती केवळ पक्षीय कारणांनी उलटवत असेल तर चक्रवाढ होत नाही. आणि धोका केवळ सत्तांतराचाही नाही. त्याच विचारपरंपरेतील पुढच्या नेत्याकडे तितकीच दूरदृष्टी किंवा कार्यक्षमता असेलच असे नाही. राष्ट्रीय दिशा व्यक्तीच्या गुणवत्तेवर अवलंबून राहिली, तर सातत्य व्यवस्थेवर नव्हे, योगायोगावर टिकते. अपवादात्मक नेतृत्व दिशा देऊ शकते; त्या दिशेला पिढ्यांचे आयुष्य देणे हे व्यवस्थेचे काम असते.

 

 

यासाठी सत्तेबद्दलची मूलभूत जाणीव महत्त्वाची ठरते. सत्ता मिळवणे आणि टिकवणे हे लोकशाही राजकारणाचे स्वाभाविक उद्दिष्ट असले, तरी सत्ता हे अंतिम ध्येय आहे की, राष्ट्रकल्याणासाठी काही काळ मिळालेली विश्वस्त जबाबदारी आहे, यात फरक आहे. वैयक्तिक लाभ, प्रभाव, संपत्ती किंवा पक्षीय वर्चस्वासाठी सत्तेचा वापर व्यवस्थेत अधिक परतावा देऊ लागला, तर प्रेयस एखाद्या निर्णयापुरते राहत नाही; ते राजकीय संस्कृतीत उतरते. प्रश्न व्यक्तींच्या सार्वत्रिक दोषारोपाचा नाही; व्यवस्था कोणत्या वर्तनाला अधिक परतावा देते, हा आहे.

 

 

कारण संस्थात्मकीकरण मूल्यनिरपेक्ष नसते. एका पिढीला सत्तेचा वैयक्तिक लाभासाठी वापर करताना पुढच्या पिढीने सातत्याने पाहिले, तर राजकारण असेच चालते हा अलिखित नियम तयार होऊ शकतो. पुढे येणारे लोक त्याच वर्तनाला यश मानू लागतात; आणि प्रामाणिकपणा, गुणवत्ता व दीर्घकालीन विचारांना पुरेशी किंमत नाही असा अनुभव आला, तर सक्षम आणि विचारी व्यक्ती राजकारणापासून दूर राहू शकतात. अशा वेळी व्यवस्था चुकीच्या वर्तनाला प्रोत्साहन देतानाच योग्य प्रतिभेलाही बाहेर ठेवते.

हा प्रश्न मालिकेच्या गाभ्याशी थेट जोडलेला आहे. उद्योग, संशोधन आणि रोजगाराच्या बाबतीत आपण व्यवस्था कोणत्या क्षमतेला वाढू देते, हे विचारले. राजकारणातही तसाच प्रश्न आहे: व्यवस्था कोणते नेतृत्व आकर्षित करते, कोणत्या वर्तनाला प्रतिष्ठा देते आणि कोणाला बाहेर ठेवते? महासत्तेचे स्वप्न पाहणार्‍या राष्ट्राला दूरदृष्टीच्या नेत्यांसोबतच त्या दूरदृष्टीला व्यवस्थेच्या सामान्य क्षमतेत रूपांतरित करणारी राजकीय संस्कृती आवश्यक आहे.

 

 

संस्थात्मकीकरण म्हणजे एखाद्या नेत्याचा विचार गोठवून ठेवणे नव्हे. पुरावे बदलले तर धोरण बदलले पाहिजे, चुका दुरुस्त झाल्या पाहिजेत आणि अपयशी कार्यक्रम थांबले पाहिजेत; पण दिशेत सुधारणा करणे आणि दिशा पूर्ण उलटवणे यांत फरक असतो.संशोधन, शिक्षण, संरक्षण-तंत्रज्ञान, ऊर्जा-सुरक्षा, न्यायव्यवस्था आणि औद्योगिक परिसंस्था यांसारख्या क्षेत्रांना अनेक सरकारांचे सातत्यपूर्ण योगदान लागते. प्रत्येक सत्तांतरासोबत सुरुवातीची रेषाच पुन्हा आखली गेली, तर राष्ट्राला अनुभव मिळतो; पण त्या अनुभवाची चक्रवाढ मिळत नाही. म्हणून ज्याचे पूर्ण फळ पुढच्या सरकारच्या काळात मिळेल अशा गुंतवणुकीची तयारी हीच सत्तेच्या विश्वस्त भावनेची खरी कसोटी आहे.

 

 

विरोधकांची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे. सहमती म्हणजे विरोध संपवणे नव्हे. विधायक चिकित्सा, खर्च आणि परिणामकारकतेची कठोर तपासणी, पर्यायी मार्ग सुचवणे आणि सत्तेवर नियंत्रण ठेवणे ही लोकशाहीची गरज आहे; पण केवळ आपण सत्तेत नाही म्हणून सत्ताधार्‍यांच्या प्रत्येक निर्णयाला विरोध करणे ही विधायक विरोधाची भूमिका नाही. सरकारपेक्षा राष्ट्र अधिक मोठे आहे; त्यामुळे सरकारच्या धोरणाला विरोध करतानाही राष्ट्रीय हिताच्या दीर्घकालीन गरजांचे भान आवश्यक आहे. पक्षीय संघर्ष इतका वरचढ झाला की, सत्ताधार्‍यांना राजकीय नुकसान व्हावे म्हणून देशाच्या दीर्घकालीन हितालाच दुय्यम स्थान मिळू लागले, तर विरोध लोकशाहीचे संरक्षण न करता राष्ट्रीय क्षमतेच्या चक्रवाढीलाच कमकुवत करू शकतो. मतभेद मार्गांवर असू शकतात; पण अंतिम राष्ट्रीय हिताबद्दलची किमान सामायिक जाणीव टिकली पाहिजे.

 

 

म्हणून काही दीर्घकालीन राष्ट्रीय धोरणांना किमान राजकीय सहमतीचे संरक्षण आवश्यक असते. ती धोरणे गोठवून ठेवणारी सहमती नसावी; दिशा टिकवून आवश्यक सुधारणा स्वीकारणारी असावी. पिढ्यांमध्ये क्षमता हस्तांतरित करायची असेल, तर संस्थांनी राजकीय पिढ्यांमध्ये स्मृती हस्तांतरित केली पाहिजे.

 

 

प्रबोधन, आत्मभान आणि विश्वास

 

पण ही सामायिक दीर्घकालीनता आपोआप निर्माण होत नाही. म्हणून प्रबोधनाचा प्रश्न फक्त नागरिकांचा नाही; तो राजकीय वर्ग, माध्यमे, विद्यापीठे, व्यावसायिक संस्था आणि संपूर्ण सार्वजनिक चर्चेचा आहे.

 

प्रबोधन म्हणजे सरकारी प्रचार नव्हे; तर सार्वजनिक निवडींची किंमत समजून घेण्याची सामूहिक क्षमता होय. प्रत्येक लाभामागे किंमत असते, आजच्या खर्चाला उद्याची संधी-किंमत असू शकते आणि सार्वजनिक पैसा हा सरकारचा खाजगी उदारपणा नसतो, हे नागरिकाला समजले पाहिजे. त्याच वेळी जनतेला समजत नाही म्हणून निर्णय लादणेही उत्तर नाही. दीर्घकालीन धोरणाला लोकशाही वैधता हवी असेल, तर त्याचा तर्क, किंमत, जोखीम आणि अपेक्षित लाभ सार्वजनिक चर्चेत प्रामाणिकपणे मांडावा लागतो.

 

 

विकासाची सार्वजनिक व्याख्याही बदलावी लागेल. रस्ते, फुटपाथ किंवा नागरी सुविधांची देखभाल आवश्यक आहे; पण त्याच कामांची पुनरावृत्ती म्हणजेच विकास, अशी कल्पना संकुचित आहे. दृश्य कामांना राजकीय किंमत लवकर मिळते; शाळेची गुणवत्ता, शहरनियोजन, संस्थांची कार्यक्षमता, संशोधनक्षमता किंवा सार्वजनिक मालमत्ता वारंवार दुरुस्त करावी लागू नये अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचे फळ उशिरा दिसते. श्रेयस-प्रेयसाचे द्वंद्व म्हणून पैसा कुठे खर्च होतो एवढ्यात नाही; ‘विकास’ म्हणून समाज कोणत्या परिणामाला प्रतिष्ठा देतो यातही आहे.

 

 

याच्याशी आत्मकेंद्री होत जाणार्‍या सामाजिक दृष्टीकोनाचाही संबंध आहे. स्वतःची प्रगती आणि कुटुंबाचे हित जपणे स्वाभाविक आहे; पण सार्वजनिक प्रश्नांची कसोटी फक्त यातून मला काय मिळते? अशी झाली, तर सामूहिक क्षमतेचे मूल्य कमी होते. नागरी आत्मभान म्हणजे स्वतःचे हित नाकारणे नव्हे; ते सामूहिक हितापासून स्वतंत्र नसते, हे ओळखणे आहे. मला काय मिळाले?च्या शेजारी आपण काय उभे केले? आणि पुढच्या पिढीकडे काय सोपवणार? हे प्रश्नही जिवंत राहिले पाहिजेत.

 

राजकीय वर्गासाठीही हे प्रबोधन तितकेच आवश्यक आहे. सत्ता म्हणजे मालकी नाही, सहमती म्हणजे कमजोरी नाही आणि विरोध म्हणजे विध्वंस नाही, ही समज राजकीय संस्कृतीत उतरली पाहिजे. पुढची पिढी कोणत्या वर्तनाला राजकीय यश मानते यावर भविष्यातील नेतृत्व घडते. म्हणून चांगल्या धोरणांचे संस्थात्मकीकरण करणे आणि चुकीच्या राजकीय सवयींचे संस्थात्मकीकरण रोखणे दोन्ही आवश्यक आहे. दीर्घकालीन धोरणाला केवळ सहमती नव्हे, सुजाण सहमती लागते. दूरदृष्टी व्यक्तीत जन्म घेऊ शकते; ती संस्था, राजकारण आणि सार्वजनिक समज यांचा भाग झाली तरच राष्ट्रीय बनते.

 

 

आणि तरीही या सगळ्याचा अदृश्य पाया विश्वासाचा आहे. नागरिकाला आज किंमत मोजायला सांगायची, काही ध्येयांना अनेक सरकारांच्या काळात सातत्य द्यायचे आणि काही फळे पुढच्या पिढीला मिळतील म्हणून आज संसाधने राखायची, तर नागरिकाचा प्रश्न रास्त आहे: या त्यागाचे उद्याच्या क्षमतेत रूपांतर होईल यावर विश्वास ठेवायचा कशाच्या आधारावर?

 

 

म्हणून ’ 'delayed gratification'’ हा फक्त नागरिकाकडून अपेक्षित सद्गुण नाही; तो राज्य आणि समाज यांच्यातील विश्वासाचा करार आहे. कायदा समानपणे लागू होतो का, सार्वजनिक पैसा अपेक्षित उद्दिष्टापर्यंत पोहोचतो का, चुका दुरुस्त होतात का, अधिकाराला उत्तरदायित्व आहे का आणि संस्थांचे नियम व्यक्तींपेक्षा मोठे आहेत का, या अनुभवांतून हा विश्वास तयार होतो. त्याच वेळी नियम सर्वांसाठी, अपवाद माझ्यासाठी ही सामाजिक वृत्ती सामान्य राहिली, तर निष्पक्ष संस्थांची मागणीही कमकुवत होते.

 

 

नागरी आत्मभान म्हणजे त्यागाची शिकवण नाही ती व्यक्तीपेक्षा संस्थेला, अपवादापेक्षा नियमाला, तात्कालिक लाभाबरोबर टिकाऊ क्षमतेला आणि घोषणेपेक्षा परिणामाला मूल्य देण्याची वृत्ती आहे.

 

 

या मालिकेच्या सुरुवातीला आकार आणि अपरिहार्यता यांच्यातील अंतर आपल्यासमोर होते. आता त्या अंतराचे आणखी एक परिमाण स्पष्ट होते. ते आहे काळाचे.

 

एक पिढी संशोधनाचा पाया घालते; दुसरी त्यातून उद्योग उभे करते; तिसरी त्या उद्योगाभोवती कौशल्य, पुरवठा-साखळी, बौद्धिक संपदा आणि जागतिक विश्वास उभा करते. सरकारे बदलतात, नेतृत्वाची गुणवत्ता बदलते, समाजाच्या अपेक्षाही बदलतात. पण संस्थात्मक दिशा टिकली, तर प्रत्येक पिढीला आधीच्या पिढीकडून काही राष्ट्रीय क्षमता वारशाने मिळते आणि ती स्वतःची भर घालून पुढच्या पिढीकडे देते.

 

 

या अर्थाने अपरिहार्यता म्हणजे क्षमतेची चक्रवाढ आहे.

 

महासत्ता होण्यासाठी एका पिढीने किती GDP निर्माण केला एवढाच हिशेब पुरेसा नाही. तिला वारशाने मिळालेल्या भारतापेक्षा अधिक सक्षम भारत तिने पुढच्या पिढीकडे दिला का, हा अधिक मोठा हिशेब आहे. स्वतःचे वर्तमान न नाकारता काळाच्या पलीकडे पाहण्याची क्षमताहाचकदाचित श्रेयसाचा अंतिम अर्थ आहे.

 

 

...आणि इथे मालिकेचा प्रश्न अर्थव्यवस्थेच्या चौकटीबाहेर जातो. देशाची दीर्घकालीन उंची केवळ त्याचे उत्पादन, तंत्रज्ञान किंवा जागतिक क्रमांक ठरवत नाही. वर्तमानाच्या वैध आकांक्षांना न्याय देतानाच तो भविष्याच्या नागरिकाचा हिस्सा किती जपतो, अपवादात्मक क्षमतेचे व्यवस्थेच्या सामान्य स्वभावात किती रूपांतर करतो आणि स्वतःला मिळालेल्या क्षमतेपेक्षा अधिक क्षमता पुढच्या पिढीकडे किती सातत्याने सुपूर्द करतो, यावरही ती ठरते. म्हणून अपरिहार्यतेचा प्रश्न अखेरीस समाजाच्या काळदृष्टीचा, राजकीय संस्कृतीचा, संस्थात्मक स्मृतीचा आणि व्यापक अर्थाने सभ्यतेचा प्रश्न बनतो.

 

इथेच आपण स्वतःला एका मर्यादेची जाणीव करून देणे आवश्यक आहे. लोकशाही विवेकी नागरिक, दूरदृष्टीचे नेते आणि सक्षम संस्था यांच्या आदर्श संयोगातूनच चालत नाही. सत्ता मिळवण्याची स्पर्धा असते, मतदाराला आजचा लाभ हवा असतो, लोकप्रतिनिधीला पुढच्या निवडणुकीपर्यंत दाखवता येईल, असा परिणाम हवा असतो आणि प्रशासनालाही दीर्घकालीन परिणामापेक्षा तात्कालिक अंमलबजावणी मोजणे सोपे जाते. त्यामुळे दृश्य आणि त्वरित परिणामांना राजकीय परतावा लवकर मिळतो; दीर्घकालीन क्षमतेचे फळ उशिरा दिसते.

 

 

प्रत्येक सत्ताधारी स्वतःच्या कार्यकाळापलीकडे पाहील, प्रत्येक विरोधक पक्षीय हितापलीकडे राष्ट्रीय हिताला जागा देईल किंवा प्रत्येक नागरिक वैयक्तिक लाभाबरोबर संस्थात्मक क्षमतेलाही वजन देईल, अशी अपेक्षा वास्तववादी नाही. म्हणून समस्या आदर्श माणसे शोधण्याची नाही; अपूर्ण माणसे, स्पर्धात्मक राजकारण आणि तात्कालिक प्रोत्साहने असूनही दीर्घकालीन राष्ट्रीय दिशा टिकेल अशी व्यवस्था उभी करण्याची आहे. संस्थांची गरजच यासाठी असते की राष्ट्राची प्रगती सतत असामान्य नेतृत्व, असामान्य सद्गुण किंवा अनुकूलतेच्या योगायोगावर अवलंबून राहू नये.

 

 

भारताच्या महासत्ता होण्याबद्दलच्या सार्वजनिक चर्चेत मात्र ही गुंतागुंत अनेकदा दोन टोकांत हरवते. एका बाजूला प्रत्येक आर्थिक टप्प्याला महासत्ता झाल्याचा आणखी एक पुरावा मानणारा उत्सव आहे; आणि दुसर्‍या बाजूला प्रत्येक अपूर्णतेला संपूर्ण अपयश मानणारी निराशा आहे. पहिल्या मांडणीत आपण पार केलेले अंतर वास्तवापेक्षा मोठे दिसते आणि उरलेले अंतर लहान भासते तर दुसर्‍यात उरलेले अंतर इतके मोठे दिसते की पार केलेला प्रवासच अदृश्य होतो.

 

 

भारताने साधलेली प्रगती वास्तविक आहे; ती नाकारणे अन्यायकारक ठरेल. पण त्या प्रगतीतून अपरिहार्यता आपोआप निर्माण होईल असे मानणेही तितकेच अपूर्ण आहे. या मालिकेचा दृष्टीकोन आशावादी आहे, पण उत्सवी नाही; चिकित्सक आहे, पण निराशावादी नाही.

 

 

अधिक नेमके सांगायचे, तर भारतीय नागरिक म्हणून आपल्याला आत्मविश्वासपूर्ण;पण आत्मसंतोषी नसलेला दृष्टीकोन आवश्यक आहे. आत्मविश्वास म्हणजे उरलेले अंतर आपण पार करू शकतो याची जाणीव. आत्मसंतोष म्हणजे ते अंतर अजून शिल्लक आहे हेच विसरणे. महासत्तेकडे जाणार्‍या समाजाला आपल्या सामर्थ्याची जाणीव आणि आपल्या अपूर्णतेची अस्वस्थता या दोन गोष्टी एकाच वेळी सांभाळाव्या लागतात. पहिली नसेल तर महत्त्वाकांक्षा टिकत नाही; दुसरी नसेल तर सुधारणा थांबते.

 

 

लोकशाहीतील दीर्घकालीनता ही आपल्याला स्वभावतः मिळालेली देणगी नाही. ती राजकारण आणि समाजाने शिकावी लागणारी, संस्थांनी जपावी लागणारी आणि प्रत्येक पिढीने पुन्हा सिद्ध करावी लागणारी सामूहिक सवय आहे.

 

अकरा भागांच्या या प्रवासात आपण पुन्हा पुन्हा एका निष्कर्षाकडे आलो. मोठी लोकसंख्या, मोठी बाजारपेठ, वेगाने वाढणारा ॠऊझ किंवा काही क्षेत्रांतील जागतिक यश स्वतंत्रपणे भारताला अपरिहार्य बनवत नाही. आकाराचे सामर्थ्यात आणि सामर्थ्याचे अपरिहार्यतेत रूपांतर तेव्हाच होते, जेव्हा ज्ञान, उद्योग, उत्पादकता, कौशल्य आणि संस्था एकमेकांना बळ देणार्‍या व्यवस्थेत जोडल्या जातात. आणि आता शेवटी आणखी एक अट स्पष्ट होते: त्या व्यवस्थेला पिढ्यांचे आयुष्य देण्यासाठी दीर्घकालीनतेला मूल्य देणारे राजकारण आणि सामूहिक हिताचे भान असलेला समाज आवश्यक आहे. जगासाठी भारताची अपरिहार्यता फक्त आपण काय निर्माण करतो यावर नाही; तर निर्माण केलेली क्षमता किती सातत्याने जपतो, वाढवतो आणि पुढच्या पिढीकडे देतो यावरही ठरेल.

 

भारत महासत्ता व्हावा, ही आपली महत्त्वाकांक्षा आहे; पण त्या दिशेने पिढ्यान्पिढ्या चालत राहण्याची आपली तयारी आहे का?

(समाप्त)