दुष्काळ - सरकार इतकीच समाजाचीही जबाबदारी

 

महाराष्ट्रावरचे यंदाचे दुष्काळाचे संकट भयावह आहे. गेल्या वर्षी गणपतीच्या नंतर मराठवाड्याला पावसाने झोडपले होते. नद्या दुथडी भरून वाहिल्या होत्या. कोरड्याठाक पडलेल्या विहिरी उसळी मारत होत्या. हे इतकं पाणी पुढील काही वर्षे टिकेल असा अंदाज असताना आता एकदम उलट स्थिती दिसू लागली आहे. हा लेख लिहायच्या बरोब्बर एक वर्ष आधी, गेल्याच वर्षी मी मराठवाड्याच्या पुरावर लेख लिहिला होता आणि आता वर्षभरातच मराठवाड्याच्या दुष्काळावर लेख लिहितोय, याचा विषाद आहे आणि तितकेच आश्चर्यसुद्धा. वर्षभरापूर्वी आभाळातून पडलेले पाणी गेले कुठे? हा सवाल एका बाजूला असताना यावेळचा दुष्काळ निभावून कसा न्यायाचा? हा मुद्दाही समोर आहेच.

 

 

मराठवाड्याला दुष्काळ नवा नाही. नैसर्गिकरीत्या कमी पर्जन्य क्षेत्रातील प्रदेश म्हणून हा भाग ओळखला जातो. यंदा मराठवाड्याची ही ओळख आणखी अधोरेखित झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्या दिवशी लातूर, धाराशिव या मराठवाड्याच्या दोन जिल्ह्यांचा आणि दुसर्‍या दिवशी सोलापूर जिल्ह्यातल्या दुष्काळग्रस्त भागाचा पाहणी दौरा केला. पीक परिस्थितीच्या पाहणीसाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या दौर्‍याला लातूर येथून सुरुवात झाली. त्यांनी लातूर जिल्ह्यातील जाऊ आणि खरोसा येथे शेतकर्‍यांच्या बांधावर जाऊन खरीप पिकांच्या नुकसानीची पाहणी केली. नंतर, धाराशिवच्या कळंब तालुक्यातील मलकापूर इथे रामहरी लोमटे आणि संजय लोमटे यांच्या शेतातील नुकसान झालेल्या सोयाबीन पिकाची पाहणी केल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपस्थित शेतकरी बांधवांशी संवाद साधला. त्यानंतर, मुख्यमंत्री फडणवीस सोलापूरच्या दौर्‍यावर गेले. मुख्यमंत्र्यांचा दौरा होत असताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेसुद्धा दौर्‍यावर होते. त्यांचा दौरा एकदिवसीय होता. एका दिवसात शिंदे यांनी अकोला जिल्ह्यातील बाळापूर तालुक्यातील धम आणि व्याळा या गावांचा दौरा केला. लगोलग त्यांनी बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव तालुक्यातील कलोरी तसेच मोताळा तालुक्यातील खडकी-खामखेड, रोहिनखेड आणि टाकळी इथे पाहणी केली. हा सगळा तपशील इतक्या बारकाईने इथे यासाठीच सांगितला कारण की, राज्याचे प्रमुख नेते कुठं कुठं गेले होते याची नोंद महत्त्वाची आहे. या नेत्यांना जे दिसलं ते त्यांनी यापूर्वी कधीच पाहिलेलं नव्हतं, हेच यंदाच्या दुष्काळाचे भयावह वास्तव आहे. फाटलेली जमीन, करपू लागलेली पिके, आटत चाललेले तलाव, नाले, विहिरी हा दुष्काळाचा सर्वसाधारण पट ज्या पद्धतीने विस्तारलेला त्यांनी स्वतः पाहिला त्यातून एकच प्रतिक्रिया आली की, हा दुष्काळ 1972पेक्षाही भयावह आहे.

 

 

राज्य सरकारने सहा महसूल विभागांतील 308 तालुक्यांचा दुष्काळ घोषणेत समावेश केला आहे. (विरोधकांना हे अनपेक्षित होते.) आधी जाहीर केलेल्या 265 दुष्काळी तालुक्यांमध्ये ठाणे महसूल विभागातील 12, नाशिक विभागातील 49, पुणे विभागातील 35, छत्रपती संभाजीनगर विभागातील 74, अमरावती विभागातील 56 आणि नागपूर विभागातील 39 तालुक्यांचा यामध्ये समावेश आहे. ठाणे महसूल विभागातील रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन, रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी, संगमेश्वर आणि राजापूर तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, दोडामार्ग, कणकवली, कुडाळ, वैभववाडी, मालवण, देवगड आणि वेंगुर्ला या तालुक्यांना पाणीटंचाईची तीव्र झळ बसली आहे; मात्र, ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील कोणत्याही तालुक्याचा दुष्काळ घोषणेत समावेश नाही. नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील एकूण 49 तालुक्यांचा, तर पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील 35 तालुक्यांचा दुष्काळात समावेश आहे. छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली या जिल्ह्यांतील 74 तालुक्यांना प्रथम कळ लागू झाली आहे. अमरावती विभागातील बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशिम आणि यवतमाळ जिल्ह्यांतील 56 तालुक्यांचा, तर नागपूर विभागातील वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांतील 39 तालुक्यांचा समावेश आहे. दुसर्‍या टप्प्यात 43 तालुके वाढविण्यात आले आहेत. याचा अर्थ उर्वरित 25% महाराष्ट्र खुशीत आहे असे नाहीच. अवघा महाराष्ट्र संकटात सापडलाय हेच वास्तव कटू आणि सत्य आहे.

 

 

 

हा लेख वाचणारे 1972च्या दुष्काळाची भयावहता कितपत आठवू शकतील, याची मला कल्पना नाही; मात्र, ज्यांना ती अजिबात ठाऊक नसेल त्यांच्या तपशीलासाठी 1972च्या आणि 2026च्या दुष्काळातील काही ठळक मुद्द्यांचा तुलनात्मक उल्लेख गरजेचा आहे. वर्ष 1972मध्ये राज्यातील सुमारे 36 हजार गावांपैकी जवळपास 70% पेक्षा अधिक गावे दुष्काळाच्या छायेत होती. आता सुमारे 80% गावे दुष्काळ प्रभावित आहेत. दुष्काळाची व्याप्ती 265 तालुक्यांना परिस्थितीने आपल्या कवेत घेतले आहे. वर्ष 1972मध्ये महाराष्ट्राची लोकसंख्या साडेपाच कोटी होती. त्यापैकी सुमारे अडीच कोटी लोकांना भीषण टंचाईची झळ सोसावी लागली. आता महाराष्ट्राची लोकसंख्या 2026मध्ये 12 कोटी आहे आणि त्यातील 75% म्हणजे सुमारे 9 कोटी जनता आज तरी अधिकृतरित्या महाराष्ट्रात दुष्काळ प्रभावित आहे.

 

 

वर्ष 1972च्या दुष्काळात मराठी मुलखाला ’लाल मिलो’ नावाची ज्वारी बळजबरीने खावी लागली. ही ज्वारी अमेरिकेतून आयात केलेली होती. ही इतकी निकृष्ट दर्जाची होती की, जनावरेही खाईनात. मात्र, तरीही जगण्यासाठी लोकांना त्या लाल मिलोचा आधार वाटला. तेव्हा, अन्नधान्याचे उत्पादन पूर्णपणे ठप्प झाले होते. आज, 2026मध्ये तशी स्थिती नाही. देशांतर्गत असलेला धान्याचा पुरेसा साठा योग्य नियोजित केला; तर, दुष्काळग्रस्तांच्या तोंडचा घास चुकणार नाही. सरकार आणि मफतलाल या खासगी उद्योग समूहाने मिळून 1972च्या दुष्काळात जनतेच्या पोटाला आधार देण्यासाठी ’सुखडी’ वाटप केले. गहू, गूळ आणि तूप यांचे हे मिश्रण सुखडी म्हणून ओळखले जायचे. लाखो दुष्काळग्रस्तांना मिळालेल्या या पौष्टिक आहाराने प्रत्यक्ष मृत्यूच्या दारातून माघारी आणले. ’सुखडी’मुळे 1972मध्ये संपूर्ण महाराष्ट्र जगला असे म्हटले तर, वावगे ठरणार नाही. आता, 2026मध्ये आपल्याकडे अशी काय उपाययोजना आहे? माणसाच्या हाताला काम, तोंडाला अन्न, प्यायला पाणी आणि त्याच्या जनावराला चारा या चार प्रमुख गरजा आज महाराष्ट्रासमोर ‘आ’वासून उभ्या आहेत.

 

 

या स्थितीला सामोरे जाण्यासाठी सरकारच्या घोषित उपाययोजनांचा थोडक्यात आढावा घेऊ.

 

 

शासकीय परिपत्रकानुसार, जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, साडेसात अश्वशक्तीपर्यंत क्षमतेपेक्षा अधिकच्या कृषिपंपाच्या चालू वीजबिलात सूट, शाळा आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमी योजनेच्या निकषात शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू करणे, आवश्यक तिथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर करणे, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतपंपाला अखंडित वीज देणे, शेतीवर अवलंबून शेतकरी-शेतमजूर यांच्यासाठी अन्नधान्याचा पुरेसा पुरवठा सुरळीत ठेवणे, जनावरांना आवश्यक चारा उपलब्ध होईल याची व्यवस्था करणे, जलसंधारणाची कामे सुरू करणे, या आधीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन करणे या उपाययोजनांचा समावेश आहे. पीक नुकसानीच्या मदतीसाठी स्वतंत्र निर्णय घेऊ असे, महाराष्ट्र शासनाने सांगितले आहे. त्यानुसार, दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांच्या पिकांच्या नुकसानीबाबत विहित कार्यपद्धतीची पूर्तता झाल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे मदत जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे, पंचनामे आणि पीक परिस्थितीचे अचूक सर्वेक्षण करण्याच्या प्रक्रियेला शासनाने विशेष महत्त्व दिले आहे.

 

 

मात्र हे नियोजन पुरेसे ठरेल का, याविषयी साशंकता आहे. त्याचे कारण म्हणजे 1972 आणि 2026मधील काही महत्त्वाचे फरक आपल्याला लक्षात घ्यावे लागतील. वर्ष 1972च्या आदल्या वर्षीही, 1971मध्ये तेव्हाच्या महाराष्ट्रातल्या 20 जिल्ह्यांतल्या 15 हजार गावांवर टंचाईचे संकट आले होते. नंतर, 1972मध्ये पाऊस आलाच नाही आणि महाराष्ट्राने सर्वात भयावह दुष्काळ पाहिला. पण, त्यात एक सकारात्मक गोष्ट घडली.. जी यंदा घडलेली नाही. तेव्हा, 1971 आणि 1972मध्ये पावसाअभावी शेतकर्‍यांनी पेरण्या केल्या नव्हत्या. त्यांच्या जवळची गुंतवणूक शेतीत वाया गेली नव्हती. म्हणजेच, शेतकर्‍यांचा पैसा काही प्रमाणात त्यांच्या हातात होता. म्हणूनच आपल्या पेरणीचे, उत्पन्नाचे काय अशी चिंता त्यांना तेव्हा नव्हती. संघर्ष जगण्याचा होता. आज तशी स्थिती नाही. आज परिस्थिती अधिक भयाण आहे. गेल्या वर्षी पावसाने जमीन ओरबाडलेली आहे. यंदा जमीन फाडली आहे. होते नव्हते, सगळे हा पाऊस घेऊन गेलाय. शेतकर्‍याने गेल्या आणि या हंगामातही खरिपाची पेरणी केली. शेतात पैसा गुंतवला. कर्ज काढून बी-बियाणे, खते, औषधे, मजुरी सगळ्यावर पैसा ओतला. पीक उभे केले आणि ते डोळ्यांदेखत करपून गेले आहे. त्यामुळे, हातात काय येईल...जे हाती लागेल ते बाजारात विकून कितीसा पैसा मिळेल...हे प्रश्न शेतकर्‍याला भेडसावत आहेत. तात्पर्य, ’आज राज्यातील शेतकरी कंगाल झाला आहे. त्याच्याकडे गमवायला काहीच नाही.’ म्हणूनच 2026चा दुष्काळ हा 1972पेक्षा वेगळा आहे, हे लक्षात घेऊन सरकारने नियोजन करावे असे सुचवावेसे वाटते.

 

 

राज्याच्या घोषित कर्जमाफीमध्ये 2025पर्यंतच्या कर्जाचा विचार करण्यात आलाय. मात्र, मागील खरीप हंगाम अतिवृष्टीमुळे आणि आत्ताचा खरीप हंगाम दुष्काळामुळे उद्ध्वस्त झाला आहे. सलग दोन खरीप हातचे गेले असल्याने, सरकारने कर्ज पुनर्गठन धोरणाऐवजी दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा विस्तार करा अशी मागणी जोर धरते आहे. वर्ष 2025नंतर थकीत झालेल्या सर्व शेतकर्‍यांचाही कर्जमाफीमध्ये समावेश होणे गरजेचे आहे, ते यासाठीच.

 

 

मुख्यमंत्री सातत्याने सांगत आहेत की, दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना केंद्र सरकारच्या एनडीआरएफच्या निकषांनुसार मदत दिली जाईल. मात्र, या निकषांनुसार कोरडवाहू पिकांसाठी 8,500 रुपये प्रति हेक्टर, बागायती पिकांसाठी 17,000 रुपये प्रति हेक्टर आणि बहुवर्षिक फळपिकांसाठी 22,500 रुपये प्रति हेक्टर इतकीच मदत मिळते. प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी ही मदत अत्यंत अपुरी आहे. मदतीसाठी लावले जाणारे निकष तुटपुंजी मदत देणारे ठरले तर, सरकारविरोधात रोष वाढेल, आंदोलन हा रोजगार देणारा नवा मार्ग बनेल, याचा विचार सरकारने केला असेलच.

 

 

शेतकर्‍यांसाठी चिंतेचा आणखी एक विषय आहे तो, पीकविम्याच्या अंतर्गत संरक्षित रक्कम किमान भरपाईचा. या भरपाईचा आधार अधिक व्यापक करावा लागेल.

 

 

या सगळ्याच्या पलीकडे दुष्काळ निवारणाला मानवी चेहरा असणे अत्यंत गरजेचे आहे. कारण, महाराष्ट्र सरकारसमोर आव्हान आहे ते प्रशासनाकडून तितक्याच संवेदनशीलतेने कार्यवाही करून घेण्याचे आणि या व्यवस्थेतील संभाव्य भ्रष्टाचार रोखण्याचे. ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेअंतर्गत झालेल्या जलसंधारणाच्या कामांचा परिणाम या दुष्काळात तपासाला जाईल. भूजलस्तर वाढवण्यासाठी जी कामे झाली, ती किती उपयोगी पडली ते ही लक्षात येईल. राज्यात लाडकी बहीण योजना सुरू आहे. या योजनेचा बोजा तिजोरीवर पडतोय हे वास्तव आहे. अशा वेळेला दुष्काळी उपाययोजना करताना सरकारची कसरत होईल हे नाकारून चालणार नाही. राज्याचे महसुली उत्पन्नाचे मार्ग मर्यादित आहेत. तेव्हा काटकसर हाच मार्ग आहे. ती काटकसर परिणामकारक असावी. राज्याच्या कमाईतला एक रुपया खर्च होताना सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पगारावर सर्वाधिक खर्च होत आहे. त्या वर्गसमूहाची संवेदनशीलता जागी करावी लागेल. दुष्काळ निवारण ही सगळ्यांची जबाबदारी आहे. म्हणूनच सरकारी कर्मचार्‍यांनी देखील यासाठी पुढे येऊन हातभार लावावा अशी वाजवी अपेक्षा आहे. राज्य शासन आणि खासगी उद्योग समूहात संवाद स्थापन करून दुष्काळ निवारणासाठी सहकार्याची योजना आखायला हवी.

 

 

आणखी एक अवश्य सुचवावेसे वाटते, प्रसंगी सरकारने दुष्काळ निवारणाच्या कामात योगदानाच्या बदल्यात करसवलत जाहीर करावी; मात्र, समाजातील प्रत्येक घटकाला महाराष्ट्राच्या हितरक्षणाच्या कामाला जुंपून घ्यावे. महाराष्ट्र वाचवायचा असेल तर, इतके करावेच लागेल.

 

- लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.