2029च्या फलाटावरील बोभाटा एक्सप्रेस

@ सोमेश कोलगे

 

 

सध्या सर्वत्र केंद्रीय निवडणूक आयोगात काय सुरू आहे, याविषयी चर्चा रंगली आहे. काहीतरी गडबड झाली आहे असे चित्र अनेकांच्या मनात निर्माण झाले आहे. या सगळ्याला एका इंग्रजी वर्तमानतपत्राची हेडलाइन कारणीभूत ठरली असे वरकरणी दिसते. परंतु भारतात दररोज प्रकाशित होणार्‍या कितीतरी इंग्रजी वर्तमानपत्रांच्या पहिल्या पानावर काय लिहिलेले असते यावर कधी फारशी चर्चा होत नाही; कित्येकदा लोकांचे लक्षही जात नाही किंवा लक्षातही येत नाही. या बाबतीत मात्र तसे घडलेले नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोगातील कामकाजाशी संबंधित एक बातमी इंडियन एक्सप्रेसने प्रसिद्ध केली. बातमीत भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी निर्णयप्रक्रियेत एकतर्फी मनमानी केली, असा दावाच अप्रत्यक्षपणे करण्यात आलेला आहे. त्यानंतर मात्र ही बातमी देशभरात खळबळ उडवून देणारी ठरली. ही बातमी विरोधकांना सरकारविरोधात राळ उठवण्यासाठी आणखी एक निमित्त ठरली. त्यानंतर देशात राहुल गांधी - काँग्रेस, महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे, उत्तरप्रदेशात अखिलेश यादव, कॉक्रोच जनता पार्टी, शरद पवारांच्या पक्षाचे नेते रोहित पवार अशा सर्वच मोदी-विरोधकांनी त्यासंदर्भात पत्रकार परिषदा घेतल्या. एका नियोजनबद्ध यंत्रणेतून आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले गेले. वास्तविक फक्त एका वर्तमानपत्राच्या बातमीने थेट देशभरात गोंधळ होण्याचा काळ आता राहिला नाही. तरीही असे घडले. या बातम्यांनंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य दोन आयुक्तांची 26 सप्टेंबर 2026 रोजी एकत्रित बैठक झाली. सर्व प्रकारच्या मतभेदांच्या बातम्यांवर एकत्रित या बैठकीने पडदा पडला असला तरीही संभ्रम कायम आहेत. 2029पर्यंत असे अनेक प्रकार घडणार आहेत. ते का, कसे, कोणामार्फत हा आजचा आपल्या विवेचनाचा विषय नाही.

 

 

 

भारतीय निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबाबत 2023 साली कायदा तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य दोन आयुक्त अशा तिघांचा मिळून केंद्रीय निवडणूक आयोग असेल अशी व्यवस्था आहे. 2023सालच्या कायद्यातील कलम 17 मध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे कामकाज कसे होईल हे लिहिले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य दोन आयुक्त (म्हणजेच ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी) यांना शक्यतो एकमताने निर्णय करायचे आहेत, असा संकेत कायद्यात आहे. त्याच कायद्याच्या कलम 18नुसार, जर एकमताने निर्णय शक्य नसेल आणि तिघांमध्ये मतभेद असतील तर आयोगाचा निर्णय बहुमताने होईल, अशी तरतूद केलेली आहे. याचा अर्थ जर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कोणत्याही निर्णयाला इतर दोघांचा विरोध असेल तर निर्णय होऊ शकत नाही. ज्ञानेश कुमार हे सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांना वगळून निर्णय घेऊ शकत नाहीत. इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्राने लिहिलेल्या सर्व बातम्यांतून निर्माण झालेला गोंधळ निकालात काढण्यासाठी कायद्यातील ही एक तरतूदच पुरेशी आहे. मतदारयाद्यांमधून अपात्र मतदार हटवण्यासाठी सुरू असलेल्या मोहिमेबाबतचे सर्व निर्णय एकमताने झाले आहेत, हे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लेखी निवेदनात स्पष्ट केले आहे. पण तरीही प्रशासकीय निर्णय प्रक्रियेतील निरीक्षणे, हरकतींचा संदर्भ घेत, अशा बातम्या लिहिल्या जात आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोग ही महत्त्वाची घटनात्मक संस्था असल्यामुळे त्यातून देशभरात ‘सेन्सेशन’ निर्माण होते. भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेवर, निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी जगभरात सर्वांना आयते कोलीत मिळते. निवडणुकीच्या राजकारणात अपयशी ठरणार्‍या सर्व राजकीय पक्षांना स्वतःच्या पराभवाचे खापर फोडण्यासाठी एक कारण सापडते. वृत्तपत्राला प्रसिद्धी मिळते. या सगळ्यात भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचे मात्र दूरगामी नुकसान होण्याचा धोका उद्भवतोे.

 

 

 

इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्राने केंद्रीय निवडणूक आयोगाबाबत लिहिलेली बातमी पूर्णतः खोटी नसली तरी त्यात अर्धसत्य आहे. त्यात बातमी नक्कीच आहे मात्र वस्तुस्थितीदर्शक सत्यतेचा अभाव. कोणत्याही प्रशासकीय कार्यालयात निर्णय घेत असताना विविध अधिकारी लेखी स्वरूपात आपली मत-मतांतरे, निरीक्षणे , हरकती नोंदवतात, तशाच प्रक्रियेचा भाग म्हणून सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी आपल्या हरकती नोंदवल्या आहेत. मात्र अंतिम निर्णय तिघांनी मिळून एकमताने घेतले आहेत हे त्यांनी स्वतः नाकारलेले नाही. बातमीत उल्लेख असलेले निवडणूक आयुक्तांनी कॅबिनेट सचिवांना लिहिलेले पत्र प्रतिनियुक्तीवरील एका अधिकार्‍याच्या कामकाजाशी संबंधित आहे.

 

 

केंद्रीय निवडणूक आयोगात मतभेद असल्यास न्यायालयात जाण्याचा किंवा राष्ट्रपतींकडे जाण्याचा पर्याय हा सांविधानिक मार्ग आहे. कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहिणे घटनात्मक मार्ग नव्हे. कारण कॅबिनेट सचिव प्रशासकीय प्रमुख असतात आणि केंद्रीय निवडणूक आयोग प्रशासनापेक्षा स्वायत्त, स्वतंत्र घटनात्मक संस्था आहे. यापूर्वी जेव्हा पहिल्यांदा टी.एन. शेषन मुख्य निवडणूक आयुक्त असताना दोन अन्य आयुक्तही आयोगात असतील अशी व्यवस्था 1993 साली करण्यात आली, तेव्हा शेषन यांच्यासह एम.एस. गिल, जी.वी जी कृष्णमूर्ती हे देशाचे निवडणूक आयुक्त झाले. शेषन यांना मनाप्रमाणे कारभार करता येईना. त्यांच्यात मतभेद झाले. मुख्य निवडणूक आयुक्त शेषन यांनी दोन आयुक्तांच्या नेमणुकीविरोधात न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. आयोगात मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह अन्य दोन आयुक्त असतील आणि तिघांनाही निर्णय प्रक्रियेत समान अधिकार असतील असा निकाल 1995 साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. थोडक्यात निर्णय तिघांच्या एकमताने किंवा तीन विरुद्ध दोन अशा बहुमताने झाला पाहिजे हे स्पष्ट आहे. याचाच अर्थ असा की, ज्ञानेश कुमार यांनी एकट्याने कोणतेही निर्णय केलेले नाहीत.

 

 

2009 साली जानेवारी महिन्यात केंद्रीय निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांनी भारताच्या राष्ट्रपतींना पत्र लिहून आयोगातील आयुक्त नवीन चावला यांना पदावरून काढून टाकण्याची मागणी केली होती. तेव्हा केंद्रात काँग्रेसप्रणित यूपीएचे सरकार होते. गोपालस्वामी यांनी नवीन चावला यांच्यावर केलेले आरोप तर गंभीर होते. नवीन चावला हे राजकीयदृष्ट्या तटस्थ (Neutral) नाहीत, असं मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राष्ट्रपतींना कळवलं होतं. काँग्रेस सरकारच्या काळातील राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. पुढे हेच नवीन चावला देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले. त्यांची नियुक्ती ऐन लोकसभा निवडणूक रंगात आलेली असतानाच झालेली होती. त्यावर दिवंगत भाजप नेते अरुण जेटलींनी टीकाही केली होती. परंतु अर्थातच जेटलींनी केलेली टीका संयत होती. ‘इलेक्शन चोरी हो रहे है, माफीचा साक्षीदार व्हा, अशी राहुल गांधींसारखी भाषा अरुण जेटलींनी नवीन चावला किंवा गोपालस्वामी कुणाच्याही बाबत वापरली नव्हती.

 

 पुन्हा अखंड भारत कसा निर्माण होईल? त्याची संकल्पना काय? अतिशय महत्त्वाचा आणि आपल्या विचारधारेचा हा विषय समजून घेण्यासाठी ‘अखंड भारत का आणि कसा?

 

केंद्रीय निवडणूक आयोग किंवा कोणत्याही प्रशासकीय व्यवस्थेत मतभेद नवे नाहीत. अनेकदा अधिकारांसाठी होणार्‍या लढाईतून एखाद्या सामान्य कार्यालयात जसे प्रश्न उद्भवतात तसेच ते प्रशासकीय व्यवस्थेतही दिसतात. पण जेव्हा ते कार्यालय केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे असते आणि तिथून बातमी बाहेर येते तेव्हा मात्र सगळे जग त्याकडे संवेदनशीलतेने पाहते. परंतु पूर्ण सत्य समोर आलेले नाही, हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे. याच वर्तमानपत्रात निवडणूक आयोगातील इतिहासातील मतभेद आणि निर्णय प्रक्रियांची माहिती देणारा लेखही प्रसिद्ध झाला पण तो दुसर्‍या दिवशी. त्यापूर्वी जो बोभाटा व्हायचा होता तो झालेलाच आहे.

 

2018-19 दरम्यान राफेल लढाऊ विमान खरेदी करारावरून गोंधळ सुरू होता. ‘द हिंदू’ या इंग्रजी वृत्तपत्रानेही अशीच एका अधिकार्‍याची राफेल खरेदीबाबतची नकारात्मक नोंद खळबळजक बातमी म्हणून 2019 ऐन निवडणुकीच्या काळात छापली होती. बातमी खरी होती पण अर्धसत्य. नंतर दुसर्‍या दिवशी संपूर्ण सत्य प्रसिद्ध करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयात खटला उभा राहिला. न्यायालयात हीच बातमीतील ‘नोट’ पुरावा म्हणून सादर करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या वकिलांनी कोर्टात आक्षेप घेतला. ही वर्तमानपत्रातील नोट पुरावा असू शकत नाही, हा चोरलेला पुरावा आहे, असं ते म्हणाले. थोडक्यात हा पुरावा अर्धवट आहे, वैध मार्गाने मिळवलेला नाही असे वकिलांना म्हणायचे होते. त्यावरून राफेलची फाईल चोरीला गेली, अमुक झाले, तमुक झाले म्हणत मोदीविरोधकांनी बोंबाबोंब केली होती. 2019 साली निवडणुका नरेंद्र मोदी - अमित शाहांनी 300+ लोकसभेच्या जागांसह जिंकल्या. राफेलवरून निर्माण झालेला गोंधळ राफेलच्या वेगाने विरून गेला.

 

 

12 जानेवारी 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेतली. न्या. रंजन गोगोई, चेलमेश्वर, कुरियन जोसेफ आणि मदन लोकूर यांचा त्यात समावेश होता. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा हे महत्त्वाची प्रकरणे कनिष्ठ न्यायाधीशांना देतात, असा या चौघांचा आक्षेप होता. या प्रकरणांमध्ये न्यायाधीश लोया यांच्या मृत्यूप्रकरणाचा समावेश होता का, असा प्रश्न एका पत्रकाराने विचारला. त्यावर पत्रकार परिषद घेणार्‍या न्यायाधीशांनी होकार दर्शवला होता. मग तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर महाभियोग आणण्यासाठी विरोधी पक्ष एकवटले. उद्धव ठाकरे त्यावेळी एनडीएत होते. त्यामुळे वर्‍हाडाचे नेतृत्व करण्याची संधी संजय राऊतांना मिळाली नाही(?) पुढे रंजन गोगोई सरन्यायाधीश झाले. त्यांच्या काळात राफेल प्रकरण, अयोध्येचा निकाल आला. पत्रकार परिषदेवेळी रंजन गोगोई यांना डोक्यावर घेऊन नाचणार्‍यांनीच त्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले. त्यानंतर रंजन गोगोई राज्यसभेवर खासदारही झाले होते.

 

 

भारतातील घटनात्मक संस्थांमध्ये वेगवेगळे मतभेदाचे प्रसंग अनेकदा आले आहेत. त्यात राजकीय पुनरुज्जीवनाची संधी शोधणार्‍यांनी आत्मचिंतन केले पाहिजे. ज्ञानेश कुमार यांच्यामुळे आम्ही निवडणूक हरलो असे महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाचे नेते म्हणतात. पण महाराष्ट्रात निवडणूक झाली तेव्हा ज्ञानेश कुमार देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावर नव्हते ही वस्तुस्थिती तरी लक्षात घ्यायला हवी.

 

 

सत्तेत असलेल्या सरकारनेही अशा गोंधळातील धोके लक्षात घ्यायला हवेत. ‘सत्य’ घरातून बाहेर पडेपर्यंत ‘अर्धसत्य’ गावभर हिंडून येते, हे दरवेळी सोयीचे नाही. भारतीय लोकशाही, मतदार सक्षम आणि समर्थ आहेत, हा विश्वास कायम राहावा यासाठी प्रयत्नशील असणे सर्वांचीच जबाबदारी आहे. संवादातून स्पष्टता येते, संवादाचे माध्यम सक्रिय राहील याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. कारण लोकशाही व्यवस्थेवरून विश्वास उडालेला, गोंधळात-संभ्रमात असलेला संवेदनशील वर्ग तयार करण्याचा प्रयत्न योजनाबद्ध पद्धतीने सुरू आहे. 150 कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात एक टक्का वर्गही असा तयार करण्यात देशविरोधी शक्ती यशस्वी ठरल्या, तर ते एक राष्ट्र म्हणून आपल्या समोर आव्हान ठरेल. निवडणुका जिंकण्याचा प्रसंग लोकशाहीत पाच वर्षातून एकदा येतो. परंतु सर्वसामान्यांचा लोकशाही व्यवस्थेत विश्वास कायम राहावा यासाठी सतत प्रयत्न करावे लागतील आणि त्यात माध्यमांचीही भूमिका असते. वृत्तमाध्यमांनीही अर्धवट बातमीतून सनसनाटी निर्माण करून नंतर पुन्हा खुलासावजा मजकूर प्रसिद्ध करण्यात अर्थ नाही. मुद्रित माध्यमात यासाठीचा वेळ आणि सवड असते. इतर बाबतीत एकवेळ आपण समजू शकतो पण घटनात्मक संस्थांच्या विश्वासार्हतेच्या बाबतीत प्रश्न उपस्थित करताना काळजी घेतली जायलाच हवी.

 

 

राजकीय विरोधी पक्ष 2029ला तरी सत्तेत येऊ या आशेने सर्वच प्रकरणात बोभाटा करण्याची संधी शोधत आहेत. मात्र या बोभाटा एक्सप्रेसचे इंजिन न होता लोकांच्या विश्वासार्हतेचे धनी व्हावे, ही भारतीय माध्यमांकडून अपेक्षा आहे.