भारताचा ‘मिसिंग मिडल’ औद्योगिक खोलीतील हरवलेला दुवा

 

 

 

मागील भागात आपण संशोधन, शिक्षण आणि दीर्घकालीन ज्ञाननिर्मितीची व्यवस्था पाहिली. पण ज्ञान निर्माण झाले म्हणजे त्याचे आर्थिक सामर्थ्यात रूपांतर झाले असे होत नाही. प्रयोगशाळेत निर्माण झालेले ज्ञान उत्पादनात कोण उतरवणार? मोठ्या उद्योगांना देशांतर्गत सुटे भाग, विशेष यंत्रसामग्री, चाचणी, रचना आणि प्रक्रिया-तंत्रज्ञान कोण पुरवणार? आणि आज दुसर्‍याच्या रचनेनुसार उत्पादन करणारा उद्योग उद्या स्वतःच्या तंत्रज्ञानाचा मालक कोणाच्या बळावर होणार?

 

 

याचे उत्तर काही मोजक्या महाकाय कंपन्यांत नाही. त्यासाठी त्यांच्याखाली तंत्रज्ञान आत्मसात करणार्‍या, त्यात सुधारणा करणार्‍या आणि पुढे स्वतः मूल्यनिर्मिती करणार्‍या हजारो सक्षम मध्यम उद्योगांची फळी आवश्यक असतेे. मोठ्या कंपन्या अर्थव्यवस्थेचे दृश्यशिखर असतात; पण त्या शिखराला उंची देणारी औद्योगिक खोली त्या खालच्या सक्षम उद्योगांतून निर्माण होते. या खालच्या थरातल्या उद्योगांनाच आपण चडचए अशी संज्ञा वापरतो.

 

 

 

भारतीय MSME क्षेत्र कोणत्याही अर्थाने लहान नाही. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26नुसार देशाच्याGDPमध्ये त्याचा वाटा सुमारे 31.1%, उत्पादन क्षेत्रात 35.4%आणि निर्यातीत 48.58%आहे. 7.47 कोटींपेक्षा अधिक उद्योगांशी 32.82 कोटींपेक्षा अधिक रोजगार जोडलेले असल्याने शेतीनंतरचे हे देशातील दुसरे सर्वांत मोठे रोजगार क्षेत्र आहे. म्हणजे MSME हे केवळ उत्पादनाचे क्षेत्र नाही; भारतातील रोजगार आणि उत्पन्नाचे भौगोलिक वितरण घडवणारी व्यवस्थाही आहे. मात्र रोजगाराची संख्या आणि रोजगाराची गुणवत्ता या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

 

 

या क्षेत्राची अंतर्गत रचना वेगळे चित्र दाखवते. 7 ऑगस्ट 2026 रोजी MSME मंत्रालयाच्या डॅशबोर्डवर Udyam Registration आणि Udyam Assist Platform मिळून 9.22 कोटींहून अधिक उद्योग नोंदलेले आहेत. त्यातील 9.16 कोटी सूक्ष्म आहेत, 5.41 लाख लघु आहेत आणि मध्यम उद्योगांची संख्या केवळ 41,743 आहे. Udyam Assistमध्ये अनौपचारिक सूक्ष्म उद्योगांचाही मोठा समावेश असल्यामुळे ही संपूर्ण उद्योगविश्वाची जनगणना मानता येणार नाही; पण रचनेचा कल बोलका आहे.

 

 

या उलट नीती आयोगाच्या अभ्यासानुसार निर्यात करणार्‍या MSME पैकी मध्यम उद्योगांचा संख्यात्मक वाटा केवळ 9% असला, तरी MSME निर्यातीच्या मूल्यापैकी सुमारे 40% मूल्य त्यांच्याकडून येते. म्हणजे प्रश्न भारतात उद्योग आहेत की नाही हा नाही. उद्योग प्रचंड आहेत; पण सूक्ष्म उद्योगापासून सक्षम मध्यम उद्योगाकडे नेणारी शिडी पुरेशी रुंद आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.

 

 

ही चर्चा नवीन नाही. Dhar आणि Lydall यांनी 1961मध्येच भारतीय उत्पादन क्षेत्रात एका टोकाला अत्यंत लहान आणि दुसर्‍या टोकाला मोठे उद्योग असताना मधला थर पातळ असल्याचे नोंदवले होते. सहा दशकांनंतरही missing middleची चर्चा टिकून आहे.

 

 

मध्यम उद्योग म्हणजे केवळ अधिक उलाढाल करणारा छोटा उद्योग नाही. या विशिष्ट आकारानंतरच व्यावसायिक व्यवस्थापन, आधुनिक यंत्रसामग्री, गुणवत्ता-नियंत्रण,ERP, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, निर्यात प्रमाणपत्रे आणि स्वतंत्र संशोधनाचा स्थिर खर्च पेलणे शक्य होते. म्हणून ‘मिसिंग मिडल’ ही केवळ उद्योगसंख्येची नव्हे; स्केल, तंत्रज्ञान आणि उत्पादकतेची तूट आहे.

 

 

चीनचे औद्योगिक सामर्थ्यही केवळ महाकाय कंपन्यांत नाही. 2025अखेर 17,600पेक्षा अधिक राष्ट्रीय स्तरावरील ‘Little Giants’पैकी जवळपास 80% कंपन्या औद्योगिक पुरवठा-साखळीतील निर्णायक टप्प्यांवर काम करत होत्या. फर्म सर्वांत मोठी असणे आवश्यक नाही; तिची विशिष्ट क्षमता सहज बदलता न येण्याइतकी खोल असणे महत्त्वाचे. यालाच आपण या मालिकेत अपरिहार्यता म्हणत आलो आहोत.

 

 

व्यवसाय वाढतो, पण फर्म वाढतेच असे नाही

 

हा मधला थर पातळ राहण्यामागे अनेक परस्परांशी जोडलेले घटक आहेत. त्यापैकी पहिला घटक आमच्या प्रॅक्टिसमध्ये वारंवार दिसणार्‍या वास्तवातून समोर येतो. व्यवसाय वाढत असला, तरी त्याचे एका मोठ्या औपचारिक फर्ममध्ये रूपांतर होणे नेहमी तितके आकर्षक राहत नाही. याची काही उदाहरणे बघूया.

 

कर, सामाजिक सुरक्षा, श्रम-सुरक्षा, पर्यावरणीय नियम आणि गुणवत्ता-मानके ही आवश्यकच आहेत. प्रश्न कायद्याच्या हेतूचा नाही; अनेकदा प्रश्न त्याभोवती उभ्या राहणार्‍या प्रशासकीय घर्षणाचा असतो. उद्योग वाढताना अनुपालनाची किंमत प्रमाणबद्धपणे वाढते, की एखादा थ्रेशोल्ड ओलांडल्यावर अचानक उडी घेते?

 

 

EPFचे उदाहरण पाहू. तो लागू असलेल्या आस्थापनांसाठी 20 कर्मचार्‍यांची मूलभूत मर्यादा आहे. त्यामुळे 19 कर्मचार्‍यांच्या फर्मने आणखी एक कर्मचारी घेतला की ती नव्या वैधानिक चौकटीत प्रवेश करते. मोठ्या कंपनीकडे स्वतंत्र HR विभाग, वेतनप्रक्रिया, अनुपालन अधिकारी, सॉफ्टवेअर आणि कायदेशीर सल्लागार असतात; छोट्या फर्ममध्ये त्याच जबाबदार्‍या मालक, अकाउंटंट किंवा बाहेरील सल्लागार सांभाळतो. कायदा समान असला, तरी तो पेलण्याची संस्थात्मक क्षमता समान नसते. म्हणून सामाजिक सुरक्षेला विरोध हा मुद्दा नाही; मर्यादा ओलांडल्यानंतरची पहिली अनुपालन-पायरी छोट्या फर्मच्या क्षमतेच्या प्रमाणात आहे का, हा प्रश्न आहे.

 

 

ही आकार मर्यादांवर आधारित रचना केवळ EPFपुरती मर्यादित नव्हती. आता Occupational Safety, Health and Working Conditions Codeने ज्याची जागा घेतली आहे, त्या फॅक्टरीज अ‍ॅक्ट, 1948मध्येही 150, 250 किंवा 500 कामगारांच्या टप्प्यांवर विश्रांतीगृह, कँटीन किंवा कामगार-कल्याण अधिकारी यांसारख्या अतिरिक्त जबाबदार्‍या येत. त्यांचा हेतू कामगार कल्याण आणि सुरक्षितता हाच होता आणि त्याची आवश्यकता निर्विवाद आहे. प्रश्न इतकाच की फर्मचा आकार हळूहळू वाढताना अनुपालनाची किंमतही प्रमाणबद्धपणे वाढते की ठरावीक टप्प्यावर अचानक उडी घेते? कामगारांची संख्या ठरावीक मर्यादेपलीकडे गेली म्हणून उद्योगाची उत्पादकता लगेच वाढत नाही. पण ती मर्यादा ओलाडल्यानंतर खर्च आणि नियमपालनाचा भार लगेच वाढत असेल, तर उद्योगाला मुद्दाम लहान राहणे अधिक फायदेशीर वाटू शकते.

 

 

त्याचा पुढचा परिणाम आकडेवारीत सहज पकडला जात नाही. व्यवसाय वाढतो; पण ती वाढ एका फर्ममध्ये साचण्याऐवजी अनेक छोट्या फर्म, स्वतंत्र युनिट्स किंवा करार रचनांमध्ये व्यवसायाची विभागणी केली जाते. अशा प्रत्येक रचनेमागे कायदा टाळण्याचाच हेतू असतो असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. कौटुंबिक मालकी, जोखीम-विभाजन किंवा स्वतंत्र व्यवसायरेषा ही वैध कारणेही असतात. पण मोठ्या औपचारिक फर्मची सीमांत किंमत प्रमाणाबाहेर वाढत असेल, तर विखंडनाची प्रेरणा निर्माण होऊ शकते.

 

आणि त्याची किंमत मोठी आहे. ताळेबंद लहान राहतो; कर्ज उभारणी आणि बाह्य इक्विटीची क्षमता मर्यादित राहते; स्वतंत्र व्यवस्थापन, स्वयंचलन, ब्रँड आणि RDचा खर्च पेलणे कठीण होते. व्यवसायाची आर्थिक वाढ आणि फर्मची संस्थात्मक वाढ या दोन वेगळ्या प्रक्रिया बनतात.

 

 

औपचारिकीकरणाचा प्रश्न केवळ कायद्याच्या पालनाचा नाही; तो बाजारातील स्पर्धात्मक समतेचाही आहे. नोंदणीकृत फर्म तिचे व्यवहार, कर्मचारी, कर-रिटर्न्स आणि बँक व्यवहारांच्या नोंदींमुळे व्यवस्थेला अधिक स्पष्टपणे दिसते. पारदर्शकतेचा हाच उद्देश आहे. पण त्या पारदर्शकतेसोबत कर, सामाजिक सुरक्षा, नोंदी, अहवाल, व्यावसायिक सल्ला आणि इतर अनुपालनांची किंमतही तिच्या व्यवसायात समाविष्ट होते.

 

 

समस्या तेव्हा निर्माण होते, जेव्हा त्याच बाजारात प्रत्यक्ष आकाराने मोठा असूनही प्रतिस्पर्धी व्यवस्थेबाहेर राहून ही किंमत पूर्णपणे किंवा मोठ्या प्रमाणावर टाळू शकतो. अशा फर्मला केवळ तपासणीपासून दूर राहण्याचा फायदा मिळत नाही; तिचा प्रत्यक्ष उत्पादनखर्चही तुलनेने कमी राहू शकतो. त्यामुळे ती कमी किंमतीत विकू शकते, अधिक मार्जिन राखू शकते किंवा व्यवसायाच्या विस्तारासाठी जास्त रोख उपलब्ध ठेवू शकते. उलट नियम पाळणार्‍या फर्मला औपचारिकतेची किंमत तत्काळ मोजावी लागते.

 

 

औपचारिक होण्याचे फायदे अर्थातच आहेत. विश्वासार्ह ताळेबंद, बँकिंग व्यवस्थेत अधिक प्रवेश, मोठ्या ग्राहकांशी व्यवहाराची क्षमता, सरकारी खरेदी, बाह्य गुंतवणूक आणि पुढे विस्ताराच्या अधिक संधी औपचारिक फर्मला मिळू शकतात. मात्र या लाभांचे एक वैशिष्ट्य आहे : ते अनेकदा व्यवसायाने काही काळ औपचारिकता पेलल्यानंतर दिसू लागतात. अनुपालनाची किंमत मात्र पहिल्या दिवसापासून सुरू होते. या कालावधीतील असमतोलामुळे काही व्यवसायांसाठी अनौपचारिक राहणे अल्पकालीन आर्थिकदृष्ट्या अधिक आकर्षक ठरू शकते.

 

 

यात प्रशासकीय व्यवस्थेच्या पातळीवर आणखी एक असमतोल निर्माण होण्याचा धोका असतो. एकदा उद्योग औपचारिक चौकटीत आला की, माहितीच्या उपलब्धतेमुळे त्याची तपासणी तुलनेने सुलभ होते. उलट व्यवस्थेबाहेर राहणार्‍या उद्योगाला शोधणे, त्याचा प्रत्यक्ष आकार आणि व्यवहार समजून घेणे आणि त्याला अनुपालनाच्या चौकटीत आणणे यासाठी अधिक स्वतंत्र प्रशासकीय प्रयत्न आणि संसाधने लागतात.

 

 

जर प्रशासनाची मोठी ऊर्जा आधीपासूनच नोंदणीकृत आणि दृश्यमान उद्योगांच्या अधिकाधिक तपासणीवर खर्च झाली, पण त्याच बाजारात प्रत्यक्ष व्यवसाय करणार्‍या अनौपचारिक घटकांना शोधून औपचारिक करण्यासाठी तुलनेने कमी प्रयत्न झाले, तर व्यवस्थेत एक विपरीत प्रोत्साहन तयार होऊ शकते. नियम पाळणारा उद्योग अधिक दृश्यमान झाल्यामुळे अधिक तपासणीला सामोरा जातो; तर व्यवस्थेबाहेर राहणार्‍याच्या मनात उलट प्रश्न तयार होतो : मी नोंदणीत आलोच नाही, तर माझे नेमके कुठे अडते? अशा वेळी नियम पाळणार्‍याला ‘प्रामाणिक राहण्याचीच शिक्षा मिळते आहे’, तर व्यवस्थेबाहेर राहणारा तुलनेने निर्धास्त आहे, अशी भावना निर्माण होऊ शकते. ही भावना दीर्घकाळ टिकली, तर नियम पाळणे हा स्पर्धात्मक फायदा न राहता अतिरिक्त खर्च आहे अशी मानसिकता बळावते आणि उद्योगाला औपचारिकतेकडे येण्याऐवजी पळवाटा शोधण्याची, आकार लहान ठेवण्याची किंवा व्यवस्थेबाहेरच राहण्याची प्रेरणा मिळू शकते.

 

 

म्हणून औपचारिकीकरणाचे धोरण केवळ नोंदणी वाढवण्यावर आधारित राहू शकत नाही. औपचारिक होणे म्हणजे स्वतःला अधिक तपासणीसाठी उपलब्ध करून देणे, अशी धारणा निर्माण होऊ नये; आणि व्यवस्थेबाहेर राहणे म्हणजे अनुपालनाची किंमत टाळून बाजारात स्पर्धात्मक फायदा मिळवण्याचा व्यवहार्य पर्याय राहू नये. नियम पाळणार्‍याची दृश्यमानताही एकासाठी अतिरिक्त जोखीम बनू नये; आणि नियमांच्या बाहेर असल्याने अदृश्य राहणेही दुसर्‍याची स्पर्धात्मक ताकद बनू नये; याची काळजी व्यवस्थेने घेणे अत्यावश्यक आहे.

 

 

मात्र यापेक्षा व्यापक प्रश्न स्पर्धात्मक समतेचा आहे. औपचारिक फर्मने कर, सामाजिक सुरक्षा आणि इतर अनुपालनांची किंमत पेलायची, तर व्यवस्थेबाहेर राहणार्‍या प्रतिस्पर्ध्याला त्याच खर्चाच्या अनुपस्थितीचा बाजारातील फायदा मिळत राहणे ही केवळ राजस्व-गळती राहत नाही; ती स्पर्धेतील असममिती बनते.

 

 

या विसंगतीमागे भारताच्या आर्थिक सुधारणांचा एक अपूर्ण टप्पाही दिसतो. 1991नंतर बाजार मोठ्या प्रमाणावर खुला झाला; उद्योगाला प्रवेश, गुंतवणूक आणि वाढीसाठी पूर्वीपेक्षा अधिक स्वातंत्र्य मिळाले. पण नियामक व्यवस्थेच्या अनेक थरांत नियंत्रण, संशय आणि दंडाधारित अनुपालनाची जुनी मानसिकता तुलनेने कमी वेगाने बदलली. त्यामुळे बाजार उद्योजकाला मोठे होण्याचे आमंत्रण देतो; पण औपचारिक होताना वाढणारे अनुपालन, दृश्यमानता आणि प्रशासकीय जोखीम काही वेळा त्याला लहान राहण्याचे कारणही देऊ शकतात. 1991ने उद्योगाला वाढण्याचे स्वातंत्र्य दिले; मात्र व्यवस्था त्याला नियम पाळत वाढण्याचे प्रोत्साहन देते का ही पुढच्या सुधारणांची कसोटी आहे. उदारीकरणाचा पुढचा टप्पा म्हणून राज्याची भूमिका केवळ ‘नियम मोडल्यावर शिक्षा करणार्‍या नियंत्रकाची’ न राहता, नियम पाळत वाढणे अधिक सुलभ करणार्‍या व्यवस्थेची झाली पाहिजे.

 

 

हा प्रश्न केवळ एखाद्या छोट्या उद्योगाच्या अनुपालन खर्चाचा नाही; तो भारताच्या औद्योगिक खोलीशी जोडलेला आहे. सूक्ष्म उद्योग लघु झाला, लघु उद्योग सक्षम मध्यम उद्योगात बदलला आणि पुढे त्याने तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन, गुणवत्ता, संशोधन व पुरवठा-साखळीतील स्वतःची क्षमता निर्माण केली, तरच अर्थव्यवस्थेत असा मधला औद्योगिक थर तयार होतो ज्यावर मोठ्या भारतीय कंपन्यांची आणि अखेरीस देशाच्या अपरिहार्यतेची पायाभरणी होते. त्यामुळे नियम पाळत मोठे होणे कठीण बनवणारी प्रत्येक रचना ही केवळ ‘ease of doing business’ची समस्या राहत नाही; ती भारताच्या दीर्घकालीन क्षमता निर्मितीचीही समस्या बनते.

 

 

औपचारिक आकार घेण्याची किंमत हा एक अडथळा झाला; दुसरा प्रश्न वाढीसाठी आवश्यक भांडवलाचा आहे. दैनंदिन खेळते भांडवल आणि छोट्या व्यवसायाचे सक्षम मध्यम उद्योगात रूपांतर घडवण्यासाठी लागणारे वाढीचे भांडवल या वेगळ्या गरजा आहेत. तारणाबरोबर रोख प्रवाह, ग्राहकांची गुणवत्ता, पुरवठा-साखळीतील स्थान आणि विस्तारक्षमता यांचे मूल्यमापन वाढले, तर वाढत्या फर्मला तिच्या भविष्यातील क्षमतेशी अधिक सुसंगत वित्तपुरवठा मिळू शकतो.

 

 

पण पैसा मिळाला म्हणून फर्म आपोआप मोठी होत नाही. विशिष्ट आकारानंतर व्यावसायिक व्यवस्थापन, विश्वसनीय माहितीप्रणाली, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि उत्पादन नियोजनाची गरज वाढते. म्हणजे छोट्या व्यवसायाचे मध्यम संस्थेत रूपांतर हे केवळ उलाढाल वाढण्याचे परिवर्तन नसून अंतर्गत संस्थात्मक क्षमतेचेही परिवर्तन असते.

 

 

याच ठिकाणी ‘मिसिंग मिडल’ मालिकेच्या गाभ्याशी पुन्हा जोडला जातो. मोठ्या कंपन्यांच्या भोवती विशिष्ट घटक, यंत्रसामग्री, प्रक्रिया, चाचणी आणि रचना पुरवणार्‍या हजारो सक्षम उद्योगांचे जाळे तयार झाले, तर अनुभवाधारित ज्ञान, पुरवठादारांचे संबंध आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ अर्थव्यवस्थेत खोलवर साचते. म्हणून सक्षम मध्यम उद्योगांचा पातळ थर हा केवळ भारताच्या औद्योगिक वाढीतील ‘मिसिंग मिडल’ नाही; जागतिक मूल्यसाखळीत खोल स्थान निर्माण करण्याच्या प्रवासातील ‘मिसिंग लिंक’ही आहे.

 

 

 

अखेर धोरणाच्या यशाचे मोजमाप कशात करायचे, हा प्रश्न देखील महत्त्वाचा आहे. अधिकाधिक उद्योग वर्षानुवर्षे ‘सूक्ष्म’ म्हणून टिकले आणि त्यांना किती साहाय्य दिले यावर यश मोजायचे, की सूक्ष्ममधून लघु, लघुमधून मध्यम आणि पुढे स्वतंत्र क्षमता असलेल्या भारतीय कंपन्या किती निर्माण झाल्या यावर?

 

प्रत्येक छोट्या व्यवसायाने मोठे व्हायलाच हवे असे नाही. स्थानिक बाजारपेठ, विशिष्ट कौशल्य किंवा उद्योजकाची स्वतःची निवड यामुळे लहान राहणे पूर्णतः तर्कसंगत असू शकते. समस्या तिथे निर्माण होते जिथे बाजार आहे, क्षमता आहे आणि व्यवसाय वाढतो आहे; पण औपचारिक फर्मचा आकार वाढवण्यापेक्षा तिला लहान ठेवणे आर्थिकदृष्ट्या अधिक सुरक्षित वाटते.

 

 

लहान उद्योगाला संरक्षण आणि सहाय्य आवश्यक असू शकते. मात्र त्यांची रचना अशी नसावी की, एखादी आकारमर्यादा ओलांडल्यावर लाभ अचानक गमावण्याच्या भीतीने उद्योग पुढची पायरीच टाळेल. काही लाभ क्रमशः कमी करणे, नव्या अनुपालनासाठी संक्रमणकाळ देणे, तंत्रज्ञान व दर्जा सुधारणेसाठी सहाय्य करणे आणि वाढत्या औपचारिक रोजगाराला प्रोत्साहन देणे यामुळे वाढीचा सीमांत खर्च अधिक प्रमाणबद्ध करता येऊ शकतो.

 

 

या समस्येची दखल अलीकडच्या धोरणबदलातही दिसते. 1 एप्रिल 2025पासून MSMEच्या वर्गीकरणासाठी असलेल्या गुंतवणुकीच्या मर्यादा अडीच पट आणि उलाढालीच्या मर्यादा दुप्पट करण्यात आल्या. त्यामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम या तीन स्तरांच्या मर्यादा अनुक्रमे 2.5 कोटींवरून 10 कोटी, 25 कोटींवरून 100 कोटी आणि 125 कोटींवरून 500 कोटी करण्यात आल्या. MSME मंत्रालयाच्या 2025-26च्या वार्षिक अहवालात या बदलाला उद्योगांना अधिक मोठ्या प्रमाणावर काम करता यावे, संसाधनांपर्यंत प्रवेश वाढावा आणि तंत्रज्ञान स्वीकारण्यास प्रोत्साहन मिळावे याच्याशी जोडले आहे. ही दिशा महत्त्वाची आहे; कारण उद्योग वाढल्यामुळे त्याला मिळणारे धोरणात्मक साहाय्य अकाली संपणे हीच वाढीची शिक्षा ठरू नये. मात्र थ्रेशोल्ड पुढे ढकलणे आणि तो ओलांडताना निर्माण होणारा ‘लश्रळषष शषषशलीं’ कमी करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. पुढची सुधारणा दुसर्‍या प्रश्नालाही भिडली पाहिजे.

 

 

औपचारिकीकरणाचे धोरणही केवळ नियम मोडण्याची किंमत वाढवण्यावर आधारित राहू नये. प्रशासकीय यंत्रणेसाठी हा सर्वांत सरळ मार्ग असू शकतो; पण औपचारिक होण्याचे आर्थिक लाभ पुरेसे स्पष्ट नसतील, तर व्यवसाय एकतर कायद्याच्या भीतीने औपचारिकता स्वीकारतो किंवा वाढत्या अनुपालन-किंमतीपासून बचाव करण्यासाठी पळवाटा शोधू लागतो. म्हणून औपचारिकतेच्या दुसर्‍या बाजूला भांडवलाचा सुलभ प्रवेश, मोठ्या ग्राहकांच्या आणि सरकारी खरेदीच्या संधी, तंत्रज्ञान व दर्जा सुधारणेला मदत आणि पुढच्या आकारमानाकडे जाताना अधिक सुलभ नियामक संक्रमण असे प्रत्यक्ष लाभ दिसले पाहिजेत. नियम पाळत मोठे होणे आर्थिकदृष्ट्या अधिक फायदेशीर वाटू लागले, तर औपचारिकीकरण कायद्याच्या भीतीतून नव्हे, तर वाढीच्या संधीमुळे स्वीकारले जाईल.

 

 

आता सुरुवातीच्या प्रश्नाकडे परत येऊया. संशोधनातून निर्माण झालेले ज्ञान उत्पादनात कोण उतरवणार? मोठ्या भारतीय उद्योगांच्या पुरवठा-साखळ्यांना देशांतर्गत खोली कोण देणार? आणि आज दुसर्‍याच्या आराखड्यानुसार सुटा भाग बनवणारी फर्म उद्या स्वतःची रचना, उत्पादनप्रक्रिया किंवा बौद्धिक मालकी कोणाच्या आधारावर निर्माण करणार?

याचे उत्तर याच मधल्या औद्योगिक थरात आहे.

 

भारतात वाहननिर्मिती, इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा अभियांत्रिकी क्षेत्रातील मोठा कारखाना उभा राहणे हे महत्त्वाचे यश आहे. पण त्यामागील उच्च-अचूकतेचे घटक, विशेष यंत्रसामग्री, प्रगत पदार्थ, चाचणी-तंत्रज्ञान किंवा रचना-क्षमता मोठ्या प्रमाणावर परदेशातून येत असेल, तर अंतिम उत्पादन भारतात असूनही मूल्यसाखळीतील देशांतर्गत खोली मर्यादित राहते.

 

 

हजारो भारतीय उद्योग पुरवठादारांपासून तंत्रज्ञान-भागीदारीकडे, घटक उत्पादकापासून स्वतःच्या रचनेच्या मालकीकडे आणि सूक्ष्म उद्योगापासून सक्षम मध्यम उद्योगाकडे गेले, तरच औद्योगिक क्षमता अर्थव्यवस्थेत खोलवर रुजेल. त्यांपैकी काही जागतिक मूल्यसाखळीतील सहज न बदलता येणारे दुवे बनले, तर आकारातून मूल्यनिर्मितीकडे आणि मूल्यनिर्मितीतून अपरिहार्यतेकडे जाणारा भारताचा प्रवास आणखी एक पायरी पुढे जाईल.

 

 

पण उद्योगाचा आकार वाढला आणि क्षमता निर्माण झाली, तरी त्या क्षमतेतून प्रत्यक्ष किती परिणाम निघेल, हा स्वतंत्र प्रश्न उरतो.

त्या प्रश्नाकडे पुढील भागात वळू.

क्रमशः