रोजगाराचा प्रश्न - संख्या, गुणवत्ता आणि सामावून घेण्याची क्षमता

 

मागील भागात आपण एकूण घटक-उत्पादकतेचा विचार केला. देशाकडे जमीन, श्रम, भांडवल आणि तंत्रज्ञान किती आहे एवढ्यावर त्याची आर्थिक क्षमता ठरत नाही; त्यांची कार्यक्षम सांगड घालून किती मूल्य निर्माण होते, हे अधिक महत्त्वाचे. पण उत्पादकतेची ही चर्चा अखेरीस माणसापाशी येऊन थांबते. तंत्रज्ञान सुधारले, उद्योग अधिक कार्यक्षम झाले आणि GDP वेगाने वाढला; पण या वाढीत समाजातील मोठा वर्ग सहभागी झाला नाही, तर त्या प्रगतीचे अंतिम मोजमाप काय?

 

 

आर्थिक विकासाचा हेतू केवळ मोठा GDP नसून माणसाचे जीवन अधिक सुरक्षित, सक्षम आणि समृद्ध करणे हा आहे. त्यामुळे देश जगासाठी अपरिहार्य होत असताना स्वतःच्या कोट्यवधी नागरिकांसाठी आर्थिक प्रगतीची वाट निर्माण करू शकला नाही, तर ती अपरिहार्यता अपूर्ण राहील. म्हणून रोजगाराचा प्रश्नही या मालिकेच्या गाभ्याशी जोडलेला आहे: भारताच्या प्रचंड मानवी आकाराचे आर्थिक सामर्थ्यात रूपांतर कसे होणार आणि त्या समृद्धीत माणसाला वाटा कसा मिळणार?

 

"Demographic Dividend' नव्हे

"Demographic Potential'

 

भारताच्या सार्वजनिक चर्चेत "Demographic Dividend'चा उल्लेख अनेकदा जणू तरुण लोकसंख्येचा लाभ आपोआप मिळणार आहे अशा अर्थाने होतो. प्रत्यक्षात तरुण लोकसंख्या ही आधी संभाव्य क्षमता असते; तिचे लाभांशात रूपांतर करावे लागते.

 

तरुण माणूस शिक्षित झाला, त्याला योग्य कौशल्य मिळाले, तो उत्पादक कामात सहभागी झाला, अनुभवासोबत त्याची उत्पादकता आणि उत्पन्न वाढले, त्या उत्पन्नातून उपभोग व बचत निर्माण झाली आणि पुढे गुंतवणूक वाढली तरच लोकसंख्येच्या आकाराचे आर्थिक लाभांशात रूपांतर होते. रोजगाराची ही साखळी तुटली, तर तीच तरुण लोकसंख्या आर्थिक संधीऐवजी सामाजिक आणि आर्थिक ताण निर्माण करू शकते.

 

 

हा प्रश्न छोटा नाही. जागतिक बँकेच्या 2026मधील अंदाजानुसार भारताच्या कामगार-बाजारात दरवर्षी 1.2 कोटींहून अधिक लोक प्रवेश करतात. त्यामुळे रोजगारनिर्मिती हा भारताच्या पुढील विकासटप्प्याचा मध्यवर्ती प्रश्न असल्याचे बँक स्पष्टपणे नमूद करते.

पण इथेही केवळ किती रोजगार? हा प्रश्न पुरेसा नाही. एखादी व्यक्ती अत्यल्प उत्पन्नाच्या कामात आहे, तिच्या क्षमतेचा फारसा वापर होत नाही, पुढे जाण्याची पुरेशी संधी नाही तरी आकडेवारीत ती बेरोजगार नसते. म्हणून खर्‍या कसोट्या तीन आहेत; काम मिळाले का? ते काम किती उत्पादक आहे? आणि त्या उत्पादकतेसोबत माणसाची कमाईची क्षमता वाढते आहे का?

 

 

विकासाच्या पारंपरिक प्रवासात मोठा कामगारवर्ग कमी उत्पादकतेच्या शेतीतून उत्पादन क्षेत्राकडे आणि पुढे अधिक प्रगत सेवांकडे सरकतो. पूर्व आशियातील अनेक अर्थव्यवस्थांनी या औद्योगिक पायरीचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग केला. भारताचा प्रवास मात्र काहीसा वेगळा झाला. IT, वित्तीय व व्यावसायिक सेवा, दूरसंचार आणि GCCsमधून सेवाक्षेत्राने थेट मोठी झेप घेतली; पण शेतीतून बाहेर पडणार्‍या प्रचंड मनुष्यबळाला सामावून घेणारा औद्योगिक पूल तितक्याच ताकदीने उभा राहिला का, हा प्रश्न शिल्लक आहे. आजही भारतातील सुमारे 45 टक्के रोजगार शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे अधिक उत्पादक उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांकडे मनुष्यबळ वळणे आवश्यक आहे.

 

 

सेवाक्षेत्राचे महत्त्व यामुळे कमी होत नाही. भारताच्या निर्यातीत, उत्पन्नात आणि मध्यमवर्गाच्या निर्मितीत त्याची भूमिका निर्णायक राहणार आहे. पण रोजगाराच्या दृष्टीने त्याच्या सामावून घेण्याच्या क्षमतेला दोन मर्यादा आहेत.

 

पहिली म्हणजे, शेतीतून किंवा कमी उत्पादक असंघटित कामातून बाहेर पडणार्‍या प्रत्येक तरुणाला थेट software engineer, financial analyst किंवा AI specialist बनवता येणार नाही. उच्च-मूल्य सेवांमध्ये प्रवेशासाठी विशिष्ट शिक्षण, भाषा, डिजिटल क्षमता आणि तांत्रिक कौशल्य आवश्यक असते. मोठ्या लोकसंख्येसाठी अर्थव्यवस्थेत कमी कौशल्याच्या प्रवेशबिंदूपासून अधिक कौशल्य, उत्पादकता आणि उत्पन्नाकडे जाणार्‍या अनेक पायर्‍या उपलब्ध असाव्या लागतात. त्यामुळे प्रश्न फक्त रोजगाराच्या प्रवेशाचा नाही; त्या कामातून पुढे अधिक उत्पादक भूमिकांकडे जाण्याची संधी उपलब्ध आहे का, हाही आहे.

 

 

दुसरी मर्यादा आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे अधिक महत्त्वाची होत आहे. भारताच्या सेवाक्षेत्राने गेल्या काही दशकांत वाढत्या व्यवसायासोबत मोठ्या प्रमाणावर पांढरपेशा रोजगारही निर्माण केला; पण AI आणि ऑटोमेशनमुळे यापुढे हे नाते तितके सरळ राहीलच असे नाही. एका कर्मचार्‍याची उत्पादकता तंत्रज्ञानामुळे मोठ्या प्रमाणात वाढली, तर समान प्रमाणातील कामासाठी पूर्वीइतके मनुष्यबळ आवश्यक राहणार नाही. म्हणजे सेवाक्षेत्र वाढत राहू शकते, त्यातून अधिक मूल्यही निर्माण होऊ शकते; पण प्रत्येक टक्का वाढ पूर्वीइतके नवीन रोजगार निर्माण करेलच असे नाही. म्हणून भारतासारख्या प्रचंड कामगार संख्या असलेल्या देशाला उच्च-मूल्य सेवांच्या जोडीला मोठ्या प्रमाणावर आणि विविध कौशल्य-पातळ्यांवर उत्पादक रोजगार निर्माण करणारी उत्पादन, अन्न-प्रक्रिया, दळणवळण, बांधकाम, पर्यटन, आरोग्यव्यवस्था आणि संबंधित पुरवठा-साखळीही आवश्यक आहे.

 

 

या संक्रमणाला सामाजिक आकांक्षांचाही एक पैलू आहे. IT आणि आधुनिक सेवांमधून झालेल्या आर्थिक-सामाजिक उन्नतीमुळे पांढरपेशी नोकरी ‘यशस्वी करिअर’ची प्रमुख प्रतिमा बनली; उत्पादनाशी जोडलेल्या अनेक तांत्रिक कामांना मात्र तुलनेने कमी प्रतिष्ठा मिळाली. त्यामुळे अनेक शिक्षित तरुणांच्या अस्वस्थतेमागे केवळ रोजगाराचा अभाव नसून शिक्षणातून निर्माण झालेल्या अपेक्षा आणि अर्थव्यवस्थेत उपलब्ध असलेल्या उत्पादक पायर्‍यांतील अंतरही आहे. पदवीने वरच्या मजल्याचे स्वप्न दाखवले; पण तिथपर्यंत पोहोचवणारा जिना पुरेशा रुंदीचा झाला नाही.

 

 

म्हणून प्रश्न उत्पादन क्षेत्र की सेवा क्षेत्र? असा नाही; कमी उत्पादकतेच्या कामातून बाहेर पडणार्‍या माणसासाठी पुढची उत्पादक पायरी कुठे आहे आणि तिथून आणखी वर जाण्याची शिडी उपलब्ध आहे का, हा आहे.

 

सामावून घेण्याची क्षमता

याच ठिकाणी रोजगाराचा प्रश्न अधिक खोल होतो. अर्थव्यवस्था नवीन रोजगार निर्माण करते हे महत्त्वाचे आहेच; पण दरवर्षी येणारे नवे कामगार आणि कमी उत्पादक कामातून बाहेर पडणारे विद्यमान कामगार यांना ती अधिक उत्पादक कामात किती वेगाने सामावून घेऊ शकते, ही तिची स्वतंत्र क्षमता आहे.

 

तंत्रज्ञानामुळे आणि ऑटोमेशनमुळे हा प्रश्न आणखी गुंतागुंतीचा होणार आहे. मागच्या लेखात आपण उत्पादकता वाढवण्याची गरज पाहिली. उत्पादकता वाढीचा स्वाभाविक परिणाम असा असतो की समान उत्पादनासाठी कमी श्रम लागू शकतात. ही प्रगती आवश्यक आहे; पण त्यातून मुक्त होणारे मनुष्यबळ अधिक उत्पादक कामात जाण्याची व्यवस्था त्याच वेगाने उभी राहिली पाहिजे.

 

 

तंत्रज्ञानाला विरोध करणे म्हणजे विकासाला विरोध करणे होईल. शेतीतील पाच व्यक्तींचे काम सुधारित तंत्रज्ञानामुळे तीन व्यक्ती करू शकत असतील, तर ती उत्पादकता-वाढ स्वागतार्ह आहे; पण त्या प्रक्रियेत मोकळे झालेले दोन हात अर्थव्यवस्थेने त्यापेक्षा अधिक उत्पादक कामात सामावून घेणेही तितकेच आवश्यक आहे. संरचनात्मक संक्रमणाची कसोटी अखेरीस यावरच ठरते. रोजगाराच्या सामावून घेण्याच्या क्षमतेचा अर्थही स्थिर नाही. आज एखाद्या कौशल्याच्या व्यक्तीसाठी काम उपलब्ध आहे का एवढाच प्रश्न नसून, तंत्रज्ञानामुळे त्या कामाचे स्वरूप बदलले तर त्या व्यक्तीला पुढच्या उत्पादक भूमिकेकडे नेण्याची शिडी उपलब्ध आहे का, हाही त्याचा भाग आहे.

 

 

म्हणून वस्त्रोद्योग, तयार कपडे, पादत्राणे, अन्नप्रक्रिया, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची असेंब्ली, फर्निचर, बांधकाम, वाहतूक व पुरवठा-व्यवस्थापन, पर्यटन आणि आरोग्यसेवा आणि त्यांच्याभोवती तयार होणार्‍या पुरवठा-साखळ्यांचे महत्त्व केवळ त्यांच्या उत्पादन किंवा निर्यातीच्या आकड्यात नाही. तुलनेने कमी आणि मध्यम कौशल्यातून सुरुवात करणार्‍या लाखो लोकांना अधिक उत्पादक अर्थव्यवस्थेत प्रवेश देण्याची क्षमता त्यांच्यात असते. जागतिक बँकेच्या भारतासाठीच्या नव्या धोरणात्मक चौकटीतही शेती-आधारित उद्योग, पर्यटन, पायाभूत सेवा-सुविधा, आरोग्यसेवा आणि मूल्यवर्धित उत्पादनासारख्या मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करू शकणार्‍या क्षेत्रांवर भर आहे.

 

अर्थव्यवस्थेला कौशल्यांचा पिरॅमिड लागतो,

फक्त पदव्यांचा नाही.

 

लेखमालेल्या सहाव्या भागात आपण शिक्षण, कौशल्य आणि सामाजिक प्रतिष्ठेचा राष्ट्रीय क्षमतानिर्मितीवर होणारा परिणाम पाहिला. रोजगाराच्या दृष्टीने त्याच प्रश्नाची दुसरी बाजू अशी की उद्योग निर्माण झाले म्हणून योग्य मनुष्यबळ आपोआप उपलब्ध होत नाही. पदवी एखादा शैक्षणिक टप्पा पूर्ण झाल्याचे सांगते; उद्योगाला आवश्यक काम करण्याची क्षमता त्यातून आपोआप सिद्ध होत नाही.

 

आधुनिक कारखाना फक्त अभियंत्यांवर चालत नाही. त्याला मशीन ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, देखभाल तंत्रज्ञ, गुणवत्ता-नियंत्रण कर्मचारी, सुपरवायजर आणि प्रॉडक्शन प्लॅनर लागतात; त्यावर अभियंते, डिझायनर, संशोधक आणि शास्त्रज्ञांची पुढची पातळी उभी राहते. अर्थव्यवस्थेला कौशल्यांचा पिरॅमिड आवश्यक असतो; फक्त पदव्यांचा पिरॅमिड नाही.

 

 

प्रत्येक पिढी मागच्या पिढीपेक्षा अधिक शिक्षित व्हावी ही स्वागतार्ह आकांक्षा आहे. पण शिक्षणाचा अर्थ मुख्यतः अधिक उंच पदवी असा झाला, तर व्यावसायिक आणि तांत्रिक कौशल्यांच्या मधल्या पायर्‍यांना सामाजिक प्रतिष्ठा कमी मिळू शकते. परिणामी एका बाजूला पदवीधारक तरुणाला अपेक्षांशी सुसंगत काम मिळत नाही, तर दुसरीकडे मशीन देखभाल, गुणवत्ता नियंत्रण किंवा शॉप-फ्लोर सुपरव्हिजनसारख्या कामांसाठी उद्योगाला सक्षम मनुष्यबळ मिळत नाही. ILOचा India Employment Report 2024 आणि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26मधील Getting Skilling Right हीच विसंगती अधोरेखित करतात.

 

 

खरी कौशल्यव्यवस्था एकदाचे प्रशिक्षण आणि प्रमाणपत्र देण्यात संपत नाही. कामगार आज मशीन चालवतो, उद्या तिची देखभाल शिकतो, पुढे गुणवत्ता-सुधारणा किंवा पर्यवेक्षणाची जबाबदारी घेतो; अनुभवासोबत अधिक कौशल्य, जबाबदारी आणि उत्पन्न मिळवण्याची शिडी उपलब्ध असली पाहिजे. नीती आयोगाच्या 2026च्या Reimagining Skilling for Viksit Bharat 2027 अहवालाची दिशाही बदलत्या कामाच्या स्वरूपाशी जुळवून घेणार्‍या अशाच सातत्यपूर्ण कौशल्यनिर्मितीकडे आहे.

पदवी आणि कौशल्य यांना म्हणून एकमेकांविरुद्ध उभे करण्याची गरज नाही. उच्च शिक्षण आवश्यकच आहे; पण मधल्या उत्पादनक्षम कौशल्यांच्या पायर्‍या रिकाम्या ठेवून पिरॅमिड केवळ उंच केला, तर तो मजबूत होणार नाही.

 

 

 

रोजगाराच्या गुणवत्तेचा प्रश्न इथे अधिक स्पष्ट होतो. कमी भांडवलाच्या, आधुनिक तंत्रज्ञानापासून दूर असलेल्या उद्योगात काम मिळाल्याने बेरोजगारीचा प्रश्न त्या क्षणी सुटतो; पण त्या उद्योगाची उत्पादकता वाढत नसेल, नवे तंत्रज्ञान येत नसेल आणि कामगाराला पुढचे प्रशिक्षण मिळत नसेल, तर त्याचे उत्पन्नही एका मर्यादेनंतर अडकते.

 

 

लेखमालेच्या सातव्या भागामधील ‘मिसिंग मिडल’चा रोजगाराशी म्हणून थेट संबंध आहे. फर्मचा आकार आणि उत्पादकता वाढली नाही, तर तंत्रज्ञान, व्यावसायिक व्यवस्थापन आणि कामगारांच्या कौशल्यवाढीत गुंतवणूक करण्याची क्षमताही मर्यादित राहते. औपचारिकीकरणाचा खरा आर्थिक अर्थ म्हणून केवळ GST/PF  नोंदणीत नसून कामगाराला प्रशिक्षण, सुरक्षितता, सामाजिक संरक्षण, अधिक प्रगत तंत्रज्ञानासोबत काम करण्याची संधी आणि पुढे जाण्याची व्यावसायिक शिडी मिळण्यात आहे.

 

 

 

पण रोजगाराचा अर्थ याहूनही मोठा आहे. समजा एखाद्या देशाचा GDP वेगाने वाढला. तंत्रज्ञान कंपन्यांचे नफे वाढले, शेअर बाजार वर गेला, मालमत्तांच्या किंमती वाढल्या आणि अत्यंत कुशल मनुष्यबळाचे उत्पन्नही वेगाने वाढले. पण त्याच वेळी समाजातील मोठा वर्ग कमी उत्पादकतेच्या, कमी वेतनाच्या आणि अनिश्चित कामात राहिला तर राष्ट्रीय उत्पन्न वाढत असले, तरी त्या वाढीचा अनुभव समाजाच्या सर्व स्तरांना सारखा येणार नाही.

 

अर्थव्यवस्थेचा वरचा भाग वेगाने वर जाईल आणि खालचा भाग मंद गतीने पुढे जाईल किंवा जागेवरच राहील. अशा वाढीचे वर्णन अनेकदा K-shaped growth असे केले जाते.

 

इथे रोजगाराचे एक अत्यंत महत्त्वाचे आर्थिक कार्य समोर येते. रोजगार ही केवळ उत्पादनासाठी माणसे पुरवणारी व्यवस्था नाही; तर ती विकासातून निर्माण होणारे उत्पन्न समाजाच्या व्यापक स्तरांपर्यंत पोहोचवणारी बाजारव्यवस्थेतील सर्वांत प्रभावी यंत्रणांपैकी एक आहे.

 

 

सरकार कर आकारून कल्याणकारी योजना, अनुदाने किंवा रोख हस्तांतरणाद्वारे उत्पन्नाचे पुनर्वितरण करू शकते. त्या व्यवस्थेची गरज आहेच. पण उत्पादक रोजगार त्याआधीचे आणि अधिक मूलभूत काम करतो. तो माणसाला मूल्यनिर्मितीच्या प्रक्रियेत सहभागी करतो आणि त्या मूल्यनिर्मितीतूनच त्याच्या हातात उत्पन्न पोहोचवतो.

 

 

एका व्यवस्थेत नागरिक आधी आर्थिक प्रक्रियेपासून काहीसा दूर राहतो आणि नंतर त्याला राज्याकडून मदत मिळते. दुसर्‍या व्यवस्थेत तो स्वतः उत्पादन, सेवा आणि मूल्यनिर्मितीचा भाग बनतो; त्यातून उत्पन्न मिळवतो, कौशल्य वाढवतो, बचत करतो आणि पुढच्या पिढीच्या क्षमतेत गुंतवणूक करतो.

 

 

म्हणून रोजगार हा केवळ उत्पन्ननिर्मितीचा प्रश्न नाही; तो वाढीत सहभागी होण्याचा प्रश्न आहे.

 

 

आणि म्हणूनच विकासाची अंतिम कसोटी किती संपत्ती निर्माण झाली? इथे संपत नाही. ती संपत्ती निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेत किती लोक सहभागी झाले आणि त्या प्रक्रियेमुळे त्यांच्या जीवनमानात किती सुधारणा झाली, हा प्रश्न त्यापेक्षाही जास्त महत्त्वाचा आहे.

 

 

आकारापासून अपरिहार्यतेकडे; पण कोणाला घेऊन?

 

इथे आपण पुन्हा आपल्या संपूर्ण मालिकेच्या मध्यवर्ती गाभ्याशी येऊन मिळतो.

 

आपण सुरुवातीपासून एक भेद करत आलो आहोत; आकार आणि अपरिहार्यता हे एकच नाही. मोठी लोकसंख्या, मोठा GDP मोठी निर्यात किंवा उद्योगांची मोठी संख्या देशाला आपोआप अपरिहार्य बनवत नाही. त्यासाठी ज्ञान, तंत्रज्ञान, औद्योगिक खोली, उत्पादनक्षमता आणि मूल्यसाखळीवरील नियंत्रण आवश्यक असते.

 

पण आता त्या विचाराला आणखी एक अट जोडावी लागते.

 

अपरिहार्यता निर्माण करणारी राष्ट्रीय क्षमता ही शेवटी माणसांच्या क्षमतेवर उभी असते.

 

संशोधनासाठी वैज्ञानिक हवा, कारखान्यासाठी तंत्रज्ञ हवा, पुरवठा-साखळीसाठी सक्षम MSME हवा, व्यवस्थापनासाठी प्रशिक्षित सुपरवायजर हवा आणि या सर्वांसाठी वाढता देशांतर्गत बाजारही हवा. म्हणजे व्यापक रोजगार आणि उच्चस्तरीय धोरणात्मक क्षमता या बाबी परस्परविरोधी नाहीत. मोठ्या लोकसंख्येला उत्पादक अर्थव्यवस्थेत सहभागी केल्याशिवाय आवश्यक कौशल्यांचा थर, बचत, मागणी, उद्योगांचा आकार आणि पुढे संशोधनासाठी आवश्यक सामाजिक-आर्थिक पाया तयार होणार नाही.

 

जगाला भारताची गरज भासावी, हा आपल्या मालिकेचा बाह्य प्रश्न आहे; पण भारताच्या तरुण पिढीला आपल्या अर्थव्यवस्थेत स्वतःच्या प्रगतीची वाट दिसावी, ही त्याची अंतर्गत पूर्वअट आहे.

 

यामुळे भारतासमोरचा पुढचा पेच अधिक स्पष्ट होतो.

 

एका बाजूला वस्त्रोद्योग, पादत्राणे, अन्न-प्रक्रिया, पर्यटन, बांधकाम, दळणवळण आणि व्यापक पुरवठा-साखळ्यांसारखी क्षेत्रे आहेत; जी मोठ्या संख्येने लोकांना आज अधिक उत्पादक काम देऊ शकतात.

 

दुसर्‍या बाजूला सेमी-कंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विमान व अंतराळ तंत्रज्ञान, जैवतंत्रज्ञान, प्रगत पदार्थ तंत्रज्ञान आणि अचूक यंत्र-अभियांत्रिकी आहेत; तिथे थेट रोजगार कमी असू शकतो; पण भारताच्या निर्णयस्वायत्ततेसाठी आणि जागतिक भूमिकेसाठी त्यांचे महत्त्व मोठे आहे.

 

 

मग व्यापक रोजगार आणि उच्चस्तरीय राष्ट्रीय क्षमता यांपैकी आधी काय? भारताच्या लोकसंख्येचा आकार आणि त्याच्या आकांक्षा पाहता, एक निवडून दुसरे पुढे ढकलण्याची मुभा आपल्याला नाही. या दोन्ही गरजा एकाच वेळी कशा पेलायच्या, हा पुढचा प्रश्न आहे.

 

त्या प्रश्नाकडे पुढील भागात वळू.

(क्रमशः)