शस्त्रास्त्रांपासून एआयपर्यंत जगाच्या अर्थव्यवस्थेची नवी युद्धनीती

जग पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणावर संरक्षणावर खर्च करत आहे, ही आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील बातमी नाही. त्याचे पडसाद उद्योग, तंत्रज्ञान, वित्तीय बाजार आणि सरकारी अर्थकारणातही उमटू लागले आहेत. 2025मध्ये जगाचा लष्करी खर्च 2.887 लाख कोटी डॉलरवर पोहोचला आहे. तो मागील वर्षापेक्षा 2.9 टक्क्यांनी वाढला असून, सलग अकराव्या वर्षी जागतिक लष्करी खर्चात वाढ नोंदवली गेली आहे. जागतिक सकल उत्पादनातील लष्करी खर्चाचा वाटाही 2.5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. याचाच अर्थ, जगातील बहुतांश देश संरक्षणाकडे दीर्घकालीन राष्ट्रीय गुंतवणुकीचा भाग म्हणून पाहू लागले आहेत, असाच होतो.

 

 

या बदलाचा वेग युरोपमध्ये विशेषत्वाने जाणवतो. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर युरोपीय देशांना स्वतःची संरक्षणक्षमता वाढवण्याची आवश्यकता प्रकर्षाने जाणवली. युरोपियन युनियनच्या रीआर्म युरोप आणि रेडिनेस 2030 आराखड्यात पुढील काही वर्षांत 800 अब्ज युरोपर्यंतची अतिरिक्त संरक्षण गुंतवणूक उभी करण्याची क्षमता निर्माण करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. त्यातील 150 अब्ज युरो सेफ या वित्तीय साधनातून सदस्य देशांना दीर्घ मुदतीची कर्जे देण्यासाठी ठेवण्यात आले आहेत. या निधीचा वापर दारुगोळा, क्षेपणास्त्रे, हवाई संरक्षण आणि इतर संरक्षण प्रणालींसाठी संयुक्त खरेदीत करण्याचा प्रयत्न आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सत्तेची सूत्रे हाती घेताच, नाटो सदस्य देशांना त्यांना त्यांच्या संरक्षणासाठी तरतूद करणे गरजेचे असेल, असे ठणकावून सांगितले होते, हे लक्षात घेतले म्हणजे, युरोपीय देश संरक्षणासाठी भलीमोठी तरतूद का करत आहेत, हे स्पष्ट होते.

 

 

याच पार्श्वभूमीवर 30 सप्टेंबरला प्रसिद्ध झालेल्या एका विश्लेषणात पुढील दशकात जी-7 देशांच्या संरक्षण खर्चात सुमारे 8 ट्रिलियन डॉलरची वाढ होऊ शकते, असा अंदाज मांडण्यात आला आहे. हा जी-7चा औपचारिक सामूहिक खर्चाचा निर्णय नाही, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. मात्र, जी-7 देशांचा संरक्षण खर्च त्यांच्या अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत आजच्या सुमारे 2 टक्क्यांवरून 2030पर्यंत 3.8 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो, असा अंदाज या विश्लेषणात मांडण्यात आला आहे. अमेरिकेचा संरक्षण खर्च 2027मध्ये 1.5 ट्रिलियन डॉलरच्या आसपास पोहोचण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे. ही आकडेवारी एक गोष्ट स्पष्ट करते आणि ती म्हणजे संरक्षण खर्चाच्या वाढीचा परिणाम संरक्षण मंत्रालयांच्या अंदाजपत्रकापुरता राहणार नाही, तर त्याचा थेट संबंध उत्पादनक्षमता, संशोधन, उद्योग आणि वित्तव्यवस्थेशी जोडला जाणार आहे.

 

 

पूर्वी संरक्षण उद्योग म्हटले की रणगाड्यांची, लढाऊ विमानांची, युद्धनौकांची, क्षेपणास्त्रांची किंवा तोफांची निर्मिती डोळ्यांसमोर येत असे. आज त्याच्याबरोबर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), ड्रोन, स्वायत्त प्रणाली, सायबरसुरक्षा, एन्क्रिप्शन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, उपग्रह, सेन्सर आणि प्रगत संगणकीय प्रणाली यांचा यात समावेश झाला आहे. संरक्षण उद्योगाचे पारंपारिक स्वरूपही आता त्यामुळे बदलत आहे.

 

 

यातील सर्वांत महत्त्वाचा बदल म्हणजे संरक्षण तंत्रज्ञान आणि नागरी तंत्रज्ञान यांच्यातील सीमारेषा पुसट होत चालली आहे. एआय मॉडेल्स, संगणकीय क्षमता, सेन्सर, प्रतिमा विश्लेषण, रोबोटिक्स, क्लाउड प्रणाली आणि सायबरसुरक्षा यांचा वापर नागरी अर्थव्यवस्थेतही होतो आणि संरक्षण क्षेत्रातही. त्यामुळे एका क्षेत्रातील संशोधन दुसर्‍या क्षेत्राला चालना देण्याचे काम करते. संरक्षणासाठी विकसित झालेली तंत्रज्ञान क्षमता नागरी उद्योगात पोहोचू शकते आणि नागरी तंत्रज्ञानातील प्रगती संरक्षण क्षेत्राला वेग देऊ शकते. ही परस्परपूरकता पुढच्या दशकातील औद्योगिक स्पर्धेचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य असेल.

याच कारणामुळे संरक्षण खर्च हा शासकीय मागणीचा मोठा स्रोत बनतो. विविध देशांची सरकारे मोठ्या प्रमाणावर ड्रोन किंवा इलेक्ट्रॉनिक प्रणालींची खरेदी करतात, तेव्हा त्याचा परिणाम संबंधित उद्योगापुरता मर्यादित राहत नाही, तर त्या उद्योगाला लागणारे चिप्स, सेन्सर, बॅटरी, संचार प्रणाली, सॉफ्टवेअर, विशेष धातू, अभियांत्रिकी सेवा आणि चाचणी सुविधा यांची मागणीही वाढते. एका संरक्षण करारामुळे त्यावर आधारित अनेक स्तरांची औद्योगिक मूल्यसाखळीला चालना मिळते. युरोपमध्ये सेफच्या माध्यमातून संयुक्त खरेदी, युरोपीय उत्पादन आणि पुरवठा-साखळीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न होताना दिसून येतो. संरक्षणाची गरज औद्योगिक धोरणाला दिशा देणारी ठरू लागली आहे, हे यातून स्पष्ट होते.

या सर्व प्रक्रियेत वित्तव्यवस्थेची भूमिका दुर्लक्षित करता येणार नाही. संरक्षण खर्चासाठीची तरतूद वाढवताना, सरकारांना मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घ्यावे लागू शकते. अमेरिका आणि युरोपातील सरकारी कर्जाची पातळी चिंतेच्या पातळीवर असताना, संरक्षणासाठी होणारी अतिरिक्त तरतूद रोखे बाजारावर परिणाम करू शकते. त्यामुळे संरक्षणविषयक निर्णयांचा थेट परिणाम व्याजदर, सरकारी कर्जाची किंमत आणि खासगी क्षेत्रासाठी उपलब्ध होणार्‍या भांडवलावरही होऊ शकतो. संरक्षण खर्चात वाढ करणे, ही राष्ट्रीय सुरक्षेची गरज असू शकते; तथापि, त्या खर्चाचे वित्तीय व्यवस्थापन हा स्वतंत्र आर्थिक प्रश्न आहे.

रणांगणाबरोबर गणितातही बदल

ड्रोन आणि स्वायत्त प्रणालींनी आधुनिक युद्धाचे अर्थकारण मोठ्या प्रमाणावर बदलण्याची शक्यता निर्माण केली आहे. तुलनेने कमी खर्चात तयार होणारे ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने लक्ष्य शोधणार्‍या प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध आणि सायबर हल्ल्याच्या क्षमता यामुळे संरक्षणाची संकल्पना अधिक तंत्रज्ञानाधारित होते आहे. आता तुलनेने मोठे आणि आधुनिक शस्त्रास्त्रसाठे असणेही महत्त्वाचे आहेच; त्याचवेळी, त्यांना पूरक असे सॉफ्टवेअर, सेन्सर आणि जलद निर्णयक्षमता तितकीच महत्त्वाची झाली आहे.

अर्थात, याचा अर्थ पारंपरिक शस्त्रास्त्रांचे महत्त्व संपले, असा होत नाही. युद्धात दारुगोळा, क्षेपणास्त्रे, हवाई संरक्षण, नौदल आणि जमिनीवरील लष्करी क्षमता यांची आवश्यकता कायम राहणारच आहे. बदल एवढाच आहे की, त्यांना डिजिटल आणि स्वायत्त तंत्रज्ञानाची जोड दिली जात आहे. त्यामुळे संरक्षण उद्योगात धातुकाम, इंजिनिअरिंग आणि उत्पादनक्षमता यांच्याबरोबर सॉफ्टवेअर अभियांत्रिकी, सेमीकंडक्टर, एआय आणि डेटा विज्ञान यांचे महत्त्व वाढले आहे.

याचा परिणाम रोजगाराच्या स्वरूपावरही होणार आहे. संरक्षण उद्योगातील रोजगार म्हणजे आता फक्त उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग) कामगार नव्हे. उच्च कौशल्याचे सॉफ्टवेअर अभियंते, इलेक्ट्रॉनिक्स तज्ज्ञ, एआय संशोधक, सायबर सुरक्षा तज्ज्ञ, मटेरियल्स इंजिनिअर्स आणि ड्रोन तंत्रज्ञ यांची मागणी येणार्‍या काळात वाढलेली दिसून येईल. म्हणजेच, संरक्षणावरील वाढता खर्च हा औद्योगिक धोरणाशी जोडला गेला, तर त्यातून उच्च-कौशल्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते.

भारतासाठी याचा अर्थ काय?

अर्थातच, भारतही या बदलापासून दूर नाही. उलट, जागतिक संरक्षण अर्थव्यवस्थेतील हा बदल भारतासाठी संरक्षण सिद्धता आणि औद्योगिक संधी यांना एकत्र आणण्याची वेळ घेऊन आला आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27मध्ये संरक्षण मंत्रालयासाठी 7.85 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी 2.19 लाख कोटी रुपये भांडवली खर्चासाठी आणि 1.39 लाख कोटी रुपये देशांतर्गत संरक्षण उद्योगाकडून खरेदीसाठी राखण्यात आले आहेत. म्हणजे सरकारी मागणीचा एक मोठा हिस्सा देशांतर्गत उत्पादनाशी जोडण्याचा प्रयत्न स्पष्ट दिसतो.

याचा परिणाम संरक्षण उत्पादनाच्या आकडेवारीतही उमटलेला दिसून येतो. 2025-26मध्ये भारताचे संरक्षण उत्पादन 1.78 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. 2013-14मध्ये हा आकडा 43,746 कोटी रुपये होता. म्हणजे सुमारे बारा वर्षांत संरक्षण उत्पादन जवळपास चौपट झाले. याच वर्षी संरक्षण निर्यात 38,424 कोटी रुपयांच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली. 2013-14मध्ये ती फक्त 686 कोटी रुपये इतकी होती. आज भारतात निर्माण झालेली संरक्षण उत्पादने 80हून अधिक देशांमध्ये पोहोचत असल्याचे संरक्षण मंत्रालयाची अधिकृत आकडेवारी सांगते.

या बदलाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे खासगी उद्योगाचा या क्षेत्रातील वाढता सहभाग. 2025-26मध्ये संरक्षण उत्पादनातील खासगी क्षेत्राचा वाटा सुमारे 24टक्के होता आणि त्याचे उत्पादन सुमारे 42 हजार कोटी रुपये इतके होते. संरक्षण निर्यातीमध्येही खासगी क्षेत्राचा वाटा 45.16 टक्के होता. त्यामुळे भारताची संरक्षण अर्थव्यवस्था सरकारी कारखान्यांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, असा निष्कर्ष काढता येतो. स्टार्टअप, एमएसएमई आणि खासगी उद्योग यांची भूमिका वाढत आहे.

ड्रोन हे या बदलाचे सर्वांत चांगले उदाहरण ठरावे. मार्च 2026मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने संरक्षण क्षेत्रातील 676 स्टार्टअप, एमएसएमई आणि नवोन्मेषक संरक्षण नवोन्मेष परिसंस्थेत सहभागी झाल्याचे सांगितले. आयडेक्स अंतर्गत 58 प्रोटोटाइपना 3,853 कोटी रुपयांच्या खरेदीसाठी मंजुरी आणि 45 खरेदी करारांना 2,326 कोटी रुपयांची मान्यता मिळाल्याची माहितीही देण्यात आली. संरक्षण मंत्रालयाने देशाला ड्रोन निर्मितीचे जागतिक केंद्र बनवण्याची गरज व्यक्त केली आहे.

याचा अर्थ भारतासाठी संरक्षण उत्पादन हा आयात कमी करण्याचा कार्यक्रम राहिलेला नाही. त्याला एआय, ड्रोन, अंतराळ, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स आणि प्रगत उत्पादनांच्या उद्योगांशी जोडता आले, तर संरक्षण क्षेत्र देशाच्या तंत्रज्ञानाधारित औद्योगिकीकरणाला गती देऊ शकते. मात्र, त्यासाठी संशोधन आणि उत्पादन यांच्यातील अंतर कमी करणे, दर्जा टिकवणे, खासगी उद्योगाला चालना देणे आणि जागतिक पुरवठा-साखळीत भारतीय कंपन्यांना स्थान मिळवून देणे, हेही आवश्यक आहे.

संरक्षण खर्चाची दुसरी बाजू

मात्र, वाढत्या संरक्षण खर्चाकडे औद्योगिक संधी म्हणून पाहणेही चुकीचे ठरेल. जगभरातील सरकारांना संरक्षण आणि विकासाच्या गरजा यांच्यात संतुलन साधावे लागणार आहे. शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा आणि सामाजिक सुरक्षा यांच्यासाठी तरतूदही आवश्यक अशीच. संरक्षणावरील भरीव तरतुदीमुळे वित्तव्यवस्थेवर दबाव आला, तर त्याचा परिणाम इतर क्षेत्रांतील सार्वजनिक गुंतवणुकीवर होऊ शकतो. विशेषतः कर्जाचा भार असलेल्या अर्थव्यवस्थांना हा प्रश्न अधिक तीव्रतेने भेडसावेल.

या विश्लेषणात संरक्षण खर्चाच्या या वाढीचा जागतिक रोखे बाजाराशी संबंध असल्याचे अधोरेखित करण्यात आला आहे. अमेरिकी 10 वर्षांच्या ट्रेझरीवरील उत्पन्न 5 टक्क्यांपर्यंत गेले असून, जागतिक सरकारी कर्जाचा खर्च वाढलेला आहे. अशा वेळी संरक्षण खर्चासाठी अधिक कर्ज उभारले गेले, तर संरक्षणाची गरज आणि कर्जाच्या वाढत्या खर्चामधील संतुलन साधणे, हे अधिक कठीण काम ठरणार आहे. म्हणूनच, पुढील दशकाची खरी स्पर्धा कोण जास्त शस्त्रे विकत घेतो? एवढ्यापुरती मर्यादित राहणार नाही. कोणत्या देशाकडे संरक्षणासाठी खर्च करण्याची आर्थिक क्षमता आहे, कोण त्या खर्चाला देशांतर्गत उत्पादनात रूपांतरित करू शकतो, कोण संशोधनातून नवे तंत्रज्ञान निर्माण करू शकतो आणि कोण त्याचे नागरी अर्थव्यवस्थेतही मूल्य निर्माण करू शकतो, यावर त्याची ताकद ठरेल.

भारतासाठी ही सर्वांत मोठी संधी आहे. संरक्षणाची गरज भारताला आहेच; मात्र, त्या गरजेचे रूपांतर उच्च-तंत्रज्ञान उद्योगात करता आले, तर संरक्षण खर्च हा काही प्रमाणात औद्योगिक भांडवली गुंतवणुकीचा आधार बनू शकतो. आज ड्रोन, एआय, अंतराळ, सेमीकंडक्टर आणि सायबरसुरक्षा या संरक्षणाच्या गरजा आहेत; उद्या त्या नागरी अर्थव्यवस्थेतील स्पर्धात्मकतेची साधनेही बनू शकतात. जगाच्या संरक्षण व्यवस्थेत होत असलेली वाढ त्यामुळे युद्धाच्या शक्यतेची कथा नाही; तर ती अर्थव्यवस्थेच्या बदलत्या प्राधान्यांचीही कथा आहे. अमेरिका, युरोप, चीन, रशिया आणि इतर प्रमुख देश आपल्या सुरक्षा गरजांनुसार औद्योगिक आणि तंत्रज्ञान धोरणे यांच्यात बदल करत आहेत. संरक्षण हा पुन्हा एकदा उत्पादन, संशोधन आणि तंत्रज्ञानाचा मोठा ग्राहक बनतो आहे.

भारतासमोरचा प्रश्न मात्र स्पष्ट आहे. वाढत्या जागतिक संरक्षण खर्चाच्या शर्यतीत भारताने मोठा खरेदीदार व्हायचे की, मोठा उत्पादक, संशोधक आणि निर्यातदारही बनायचे? गेल्या काही वर्षांची संरक्षण उत्पादनाची आकडेवारी दुसर्‍या दिशेची क्षमता निर्माण होत असल्याचे दाखवते. भविष्यातील संरक्षण सामर्थ्य रणगाड्यांच्या संख्येने ठरणार नाही. तर त्यामागे चिप असेल, सॉफ्टवेअर असेल, एआय असेल, ड्रोन असेल, उपग्रह असेल, सायबर क्षमता असेल आणि त्यांना वेगाने मोठ्या प्रमाणावर तयार करणारी औद्योगिक व्यवस्था असेल. जग पुन्हा संरक्षणावर खर्च करत आहे. तथापि, पुढच्या दशकात या क्षेत्रात तोच देश आघाडी घेईल, जो संरक्षणावरील खर्चाला सुरक्षा, तंत्रज्ञान आणि आर्थिक सामर्थ्य या तिन्हीमध्ये रूपांतरित करू शकेल, हाच याचा तथ्यांश.