रशिया - युक्रेन युद्धशांततेचा मार्ग भारताकडून जाणार?

फेब्रुवारी 2022मध्ये रशियाने युक्रेनविरुद्ध लष्करी कारवाई सुरू केली, तेव्हा काही महिन्यांत या संघर्षाचा तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, युद्ध आता पाचव्या वर्षांत पोहोचले असून, निर्णायक शांतता अजूनही प्रस्थापित झालेली नाही. रणांगणावर रशिया आणि युक्रेनमध्ये तीव्र संघर्ष सुरूच आहे. अलीकडच्या दिवसांत रशियाने युक्रेनमधील पायाभूत सुविधांवरील हल्ले अधिक तीव्र करण्याचे संकेत दिले आहेत, तर युक्रेनने रशियाच्या तेलशुद्धीकरण केंद्रांवरील हल्ले वाढवण्याची भूमिका घेतली आहे. म्हणजेच, युद्ध संपवण्यासाठी राजनैतिक प्रयत्न सुरू असतानाच, लष्करी संघर्षही तीव्र होत आहे. अशा वेळी शांततेची प्रक्रिया सुरू करणे कठीण असले, तरी तिची गरज अधोरेखित झाली आहे.

 

 

रशिया-युक्रेन युद्धाचा प्रश्न आता रणांगणापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. पूर्व युक्रेनमधील भूभाग, रशियाच्या ताब्यात गेलेल्या प्रदेशांचे भवितव्य, युक्रेनच्या सुरक्षेची हमी, निर्बंध आणि युद्धानंतरची राजकीय व्यवस्था हे प्रश्न एकमेकांशी जोडलेले आहेत. त्यात अमेरिका आणि युरोपची भूमिका, रशिया आणि पश्चिम यांच्यातील अविश्वासाचे वातावरण, चीनचे हितसंबंध आणि युद्धानंतरच्या युरोपीय सुरक्षाव्यवस्थेचा प्रश्नही निर्णायक ठरणार आहे. त्यामुळे हा संघर्ष दोन देशांमधील सीमावाद म्हणून पाहणे पुरेसे नाही. तो युरोपच्या सुरक्षेपासून जागतिक सामरिक संतुलनापर्यंतचा प्रश्न बनला आहे.

 

 

युद्धाचा आर्थिक खर्चही अवाढव्य असाच आहे. जागतिक बँक, युक्रेन सरकार, युरोपियन आयोग आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या संयुक्त आकलनानुसार, 31 डिसेंबर 2025पर्यंत युक्रेनच्या पुनर्बांधणी आणि पुनरुत्थानासाठी पुढील दशकात जवळपास 588 अब्ज डॉलरची गरज आहे. युद्धामुळे झालेले भौतिक नुकसान 195 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक आहे. गृहनिर्माण, वाहतूक आणि ऊर्जा या क्षेत्रांना याचा सर्वाधिक फटका बसला असून, ऊर्जा पायाभूत सुविधांवरील हल्ल्यांमुळे युद्ध संपल्यानंतरही युक्रेनच्या अर्थव्यवस्थेसमोर पुनर्बांधणीचे मोठे आव्हान राहणार आहे.

 

 

युद्धाचा परिणाम युक्रेनच्या सीमेबाहेरही जाणवला आहे. रशिया हा जगातील मोठ्या ऊर्जा आणि खनिज पुरवठादारांपैकी एक आहे, तर युक्रेन जागतिक धान्य आणि कृषी बाजारपेठेत महत्त्वाचा देश आहे. काळ्या समुद्रातील मालवाहतूक धोक्यात आली की धान्य, तेल आणि इतर मालाची निर्यात थांबते. त्याचा परिणाम ऊर्जा आणि अन्नधान्याच्या किमतीवर होतो आणि पुरवठा-साखळ्यांमधील अनिश्चितता वाढते. भारतासारख्या मोठ्या आयातदार अर्थव्यवस्थेलाही त्याची झळ बसते. त्यामुळे रशिया-युक्रेन युद्धाचा शेवट हा फक्त त्या दोन देशांचा प्रश्न राहिलेला नाही; तो जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्याशी जोडलेला विषय बनला आहे.

 

 

 

 

युद्ध जितके लांबते, तितका विजय आणि तोडगा यांच्यातील फरक स्पष्ट होत जातो. विजयाची किंमत वाढतच असते आणि युद्धानंतरच्या पुनर्बांधणीचा खर्चही दिवसेंदिवस वाढणारा ठरतो. युक्रेनच्या शहरांवर, ऊर्जा व्यवस्थेवर आणि वाहतूक पायाभूत सुविधांवर हल्ले होत असताना, त्या देशाला लढायचेही आहे आणि भविष्यात पुन्हा उभेही राहायचे आहे, तर रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर संरक्षण खर्च, निर्बंध आणि दीर्घकाळ चाललेल्या युद्धाचा दबाव वाढलेला आहे. त्यामुळे युद्धाचे अर्थकारण हे दोन्ही बाजूंसाठी कठीण होत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.

 

 

तरीही युद्ध संपण्याची परिस्थिती ही केव्हाही आपोआप तयार होत नसते. उलट अलीकडच्या घटनांत एक विचित्र विरोधाभास दिसतो. एका बाजूला शांततेसाठी प्रस्ताव पुढे येत आहेत, तर दुसर्‍या बाजूला लष्करी कारवाया अधिक तीव्र होत आहेत. युक्रेनने रशियाच्या तेलशुद्धीकरण क्षमतेवर हल्ले वाढवण्याची भूमिका जाहीर केली, तर रशियाने युक्रेनवरील हवाई हल्ले तीव्र करण्याचे संकेत दिले. हिवाळा जवळ येत असताना ऊर्जा पायाभूत सुविधांची सुरक्षितता युक्रेनसाठी पुन्हा गंभीर प्रश्न बनत आहे. अशा परिस्थितीत युद्धविरामाचा पहिला टप्पा व्यापक शांतता कराराऐवजी संघर्षाच्या सर्वाधिक संवेदनशील भागांमध्ये नियंत्रित विश्रांती देणारा करार असू शकतो.

 

 

काळ्या समुद्रातील जहाजवाहतूक, ऊर्जा पायाभूत सुविधांवरील हल्ले, धान्य निर्यात आणि युद्धकैदी यांसारखे मुद्दे त्यामुळे महत्त्वाचे ठरतात. या प्रश्नांवर काही प्रमाणात सहमती झाली, तरी त्यातून परस्पर विश्वास वाढू शकतो. व्यापक भूभागाच्या प्रश्नावर थेट तडजोड करणे कठीण असताना, तुलनेने मर्यादित आणि व्यवहार्य विषयांपासून संवाद सुरू करणे हा अधिक वास्तववादी मार्ग ठरू शकतो. भारताची अलीकडची भूमिका याच दिशेने जात असल्याचे दिसते.

 

 

 

रशिया-युक्रेन युद्धाबाबत भारताने सुरुवातीपासूनच वेगळी भूमिका घेतली. रशियाशी संबंध तोडले नाहीत, युक्रेनशी संवाद बंद केला नाही आणि पश्चिमेच्या दबावाखाली स्वतःला एका गटाशी पूर्णपणे जोडून घेतले नाही. भारताचा आग्रह सातत्याने संवाद आणि मुत्सद्देगिरीवर राहिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2022मध्येच हा युद्धाचा काळ नाही, असा स्पष्ट संदेश दिला होता. त्यानंतर रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांबरोबरच्या चर्चांमध्येही युद्ध संपवण्याची गरज त्यांनी मांडत ठेवली. ऑगस्ट 2026मध्ये बिश्केक येथे पुतीन यांच्याशी झालेल्या भेटीत अंतहीन युद्धातून युद्धाच्या समाप्तीकडे जाण्याची गरज पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केली होती.

 

 

या सातत्यपूर्ण भूमिकेला आता रशियाकडूनही प्रतिसाद मिळाला आहे. 1 ऑक्टोबरला वल्दाई चर्चासत्रात पुतीन यांनी मोदी सातत्याने युक्रेन युद्ध संपवण्याचा प्रश्न उपस्थित करतात आणि परस्पर स्वीकारार्ह तोडगा शोधण्यासाठी त्यांच्या चांगल्या कल्पना आहेत, असे म्हटले. पुतीन यांनी मोदींची भूमिका तटस्थ असल्याचे सांगताना त्यांचा उद्देश संघर्ष संपवण्याचा आहे, असेही स्पष्ट केले. रशियाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाकडून आलेले हे विधान भारताच्या सातत्यपूर्ण राजनैतिक भूमिकेला मिळालेली महत्त्वाची मान्यता आहे. अर्थात, याचा अर्थ रशियाने भारताला युद्धाचा अधिकृत मध्यस्थ मानले आहे, असा होत नाही. मात्र, भारताने अधोरेखित केलेल्या संवादाचे महत्त्व यातून स्पष्ट होते.

 

 

युक्रेनकडून आलेला प्रतिसादही तितकाच महत्त्वाचा आहे. युक्रेनचे परराष्ट्रमंत्री आंद्रिय सिबिहा यांनी भारताने मांडलेला युद्धविराम प्रस्ताव सर्वाधिक व्यापक असल्याचे म्हटले आहे. भारत, अमेरिका, तुर्किये आणि इजिप्तकडून वेगवेगळे प्रस्ताव आले आहेत; त्यापैकी भारताचा प्रस्ताव व्यापक स्वरूपाचा असल्याचे युक्रेनचे म्हणणे आहे. सिबिहा यांनी भारत या संघर्षाच्या तोडग्यात सक्रिय भूमिका घेण्यास तयार असल्याचे नमूद केले. युक्रेन ऊर्जा पायाभूत सुविधा आणि काळ्या समुद्रातील वाहतुकीसाठी युद्धविरामाचा विचार करण्यास तयार असल्याचेही त्यातून स्पष्ट झाले. याचा अर्थ भारताची भूमिका युद्ध थांबवा, असे सांगणार्‍या देशापासून युद्ध थांबवण्यासाठी कोणते ठोस मुद्दे आधी हाताळता येतील, यावर चर्चा करणार्‍या देशाकडे अशी बदलली आहे. ही महत्त्वाची घडामोड असल्याचे म्हणता येते.

 

 

 

रशियाशी भारताचे संबंध हे खूप जुने आहेत, हे सर्वश्रुत आहे. मात्र, भारताच्या भूमिकेला महत्त्व मिळण्यामागे आणखी एक बाब आहे आणि ती म्हणजे, युक्रेननेही भारताशी संवादाची दारे बंद केलेली नाहीत. पंतप्रधान मोदी आणि झेलेन्स्की यांच्यात गेल्या काही वर्षांत अनेकदा संवाद झाला आहे. 2026च्या जूनमध्ये जी-7च्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या भेटीत दोन्ही नेत्यांनी शांतता आणि द्विपक्षीय संबंधांवर चर्चा केली. भारत शांततेच्या बाजूने असल्याचे मोदी यांनी यावेळी स्पष्ट केले होते.

 

 

झेलेन्स्की यांनी यापूर्वीच मोदी यांच्या भूमिकेचे महत्त्वही मान्य केले होते. भारतासारख्या मोठ्या देशाचा प्रभाव युद्ध समाप्तीसाठी उपयोगी ठरू शकतो आणि मोदींना शांततेच्या प्रयत्नांमध्ये भूमिका बजावता येईल, असे त्यांनी 2024मध्ये म्हटले होते. आपल्या कल्पनांवर भारताशी चर्चा करण्याची तयारी असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते. आजच्या परिस्थितीत त्या जुन्या भूमिकेला नवा संदर्भ मिळत आहे. युक्रेनने भारताचा प्रस्ताव व्यापक असल्याचे सांगणे आणि काळ्या समुद्रातील युद्धविरामासारख्या मुद्द्यांवर भारताच्या सहभागाला सकारात्मक प्रतिसाद देणे, हे त्याचे ताजे संकेत आहेत.

 

 

या संवादाला आता ठोस राजनैतिक स्वरूपही मिळत आहे. 4 ऑक्टोबर रोजी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी भारत गेल्या काही महिन्यांत रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांशी युद्ध समाप्त करण्याच्या दिशेने आवाहन करण्यापलीकडे जाऊन सक्रिय संवादात असल्याचे म्हटले आहे. काळ्या समुद्रातील मालवाहतुकीची सुरक्षितता, धान्य निर्यात, ऊर्जा निर्यात आणि परस्पर हल्ले टाळण्याच्या शक्यता यावर दोन्ही बाजूंशी चर्चा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही या संपूर्ण घडामोडीतील सर्वांत महत्त्वाची नवी बाब आहे. कारण आता भारताच्या संभाव्य भूमिकेबद्दल अनुमान काढण्याची गरज नाही; भारताने स्वतः त्या संवादाची पुष्टी केली आहे.

 

 

 

 

भारताला या प्रक्रियेत स्थान मिळण्यामागे भारताची अनेक वर्षांची परराष्ट्रनीती कारणीभूत आहे. रशियाशी संरक्षण, ऊर्जा आणि राजनैतिक संबंधांची परंपरा आहे. सोव्हिएत काळापासून निर्माण झालेल्या संबंधांचे महत्त्व भारताने नाकारलेले नाही. त्याच वेळी अमेरिका आणि युरोपशी भारताचे संबंध गेल्या दोन दशकांत मोठ्या प्रमाणावर विस्तारले आहेत. व्यापार, तंत्रज्ञान, संरक्षण, अंतराळ आणि गुंतवणूक या क्षेत्रांत या संबंधांना नवे आयाम मिळाले आहेत. युक्रेनशीही भारताचा संवाद सुरू आहे. भारताची भूमिका ही कधीही एका गटाची बाजू घेणार्‍या देशाची नाही; तर ती अनेक गटांशी एकाच वेळी संवाद साधण्याची क्षमता असलेल्या देशाची आहे.

 

 

परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी नुकतेच भारत-रशिया संबंधांचे वर्णन करताना या नात्याचा इतिहास अधोरेखित केला. रशिया आणि सोव्हिएत संघाने भारताच्या सुरक्षेच्या आणि प्रादेशिक अखंडतेच्या प्रश्नांमध्ये साथ दिल्याचा भारताचा अनुभव आहे, असे त्यांनी नमूद केले. मात्र, आजचे भारत-रशिया संबंध केवळ संरक्षणापुरते मर्यादित नाहीत. व्यापार, गुंतवणूक, ऊर्जा, अणुऊर्जा आणि अंतराळ यांपर्यंत ते विस्तारले आहेत. याच बदललेल्या परस्परसंबंधांच्या चौकटीत भारत आजची भूमिका ठरवतो.

 

 

भारताला रशियावर दबाव टाकण्याची किंवा युक्रेनवर कोणताही निर्णय लादण्याची क्षमता नाही. हा वास्तववादी दृष्टिकोन मान्य केला पाहिजे. मध्यस्थी म्हणजे दोन पक्षांनी आपला निर्णय मान्य करणे नव्हे. भारताची अधिक उपयुक्त भूमिका संवादासाठी जागा निर्माण करण्याची असू शकते. दोन्ही देशांच्या तातडीच्या आणि तुलनेने सामायिक प्रश्नांपासून सुरुवात करून विश्वास निर्माण करणे, मर्यादित युद्धविराम साधणे आणि त्यातून मोठ्या चर्चेकडे जाणे, हा व्यवहार्य मार्ग ठरू शकतो.

 

 

काळ्या समुद्रातील जहाजवाहतूक याचे उत्तम उदाहरण ठरावे. युक्रेनला कृषी उत्पादनांची निर्यात करायची आहे, जगातील अनेक देशांना धान्य हवे आहे आणि रशियालाही काळ्या समुद्रातील आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण करायचे आहे. ऊर्जा पायाभूत सुविधांवरील हल्ले थांबवण्याचा प्रश्नही दोन्ही बाजूंशी संबंधित आहे. अशा मुद्द्यांवर मर्यादित सहमती घडली, तर ती मोठ्या राजकीय तोडग्याचा पर्याय नसेल; पण तोडग्याची सुरुवात ठरू शकते. युक्रेनने ऊर्जा आणि काळ्या समुद्रातील युद्धविरामाच्या शक्यतेला दिलेला प्रतिसाद यामुळेच महत्त्वाचा आहे.

 

 

 

भारताची ही भूमिका समजून घेण्यासाठी भारत-पाकिस्तान संघर्षाचे अलीकडचे उदाहरणही महत्त्वाचे आहे. ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारत-पाकिस्तान यांच्यातील लष्करी कारवाई थांबवण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी आपण मध्यस्थी केल्याचा दावा अनेकदा केला. अमेरिकेने तणाव कमी करण्यासाठी दोन्ही देशांशी संपर्क साधला असण्याची शक्यता आणि प्रत्यक्ष मध्यस्थी ही वेगळी बाब आहे. भारताची अधिकृत भूमिका अशी होती की 10 मे 2025 रोजी पाकिस्तानच्या डीजीएमओने भारतीय डीजीएमओशी थेट संपर्क साधल्यानंतर दोन्ही देशांच्या लष्करी यंत्रणांमध्ये संवाद झाला आणि त्यातून युद्धविरामाचा निर्णय झाला. भारताने तिसर्‍या पक्षाच्या मध्यस्थीला मान्यता दिली नाही, ही भूमिका परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनीही स्पष्ट केली होती.

 

 

यातून भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील एक महत्त्वाचा सिद्धांत दिसतो. भारत इतर देशांच्या संघर्षात संवादासाठी आपली संपर्कक्षमता वापरू शकतो; पण स्वतःच्या द्विपक्षीय प्रश्नांमध्ये तिसर्‍या पक्षाला निर्णयक्षम भूमिका देण्यास तयार नाही. हा विरोधाभास नाही, तर तो धोरणात्मक स्वायत्ततेचा भाग आहे. रशिया-युक्रेन प्रश्नातही भारताला याच स्वायत्ततेतून आणि याच मर्यादांची जाणीव ठेवून पुढे जावे लागेल.

 

 

या प्रश्नाचे उत्तर आज निश्चित देता येणार नाही. युद्ध संपवण्याचा अंतिम निर्णय रशिया आणि युक्रेनलाच घ्यावा लागेल. अमेरिका आणि युरोपची भूमिका महत्त्वाची आहे. चीनचे हितसंबंधही या समीकरणात आहेत. भूभागाचा प्रश्न, सुरक्षा हमी, निर्बंध, युद्धकैदी, ऊर्जा व्यवस्था आणि पुनर्बांधणी यांचा गुंता सोडवणे सोपे नाही. त्यामुळे भारताकडे युद्ध संपवण्याची किल्ली आहे, असे सरसकट म्हणणे कदापी योग्य ठरणार नाही. तथापि, भारताकडे एक महत्त्वाची गोष्ट आहे आणि ती म्हणजे संवादाची उघडी असलेली दारे. रशिया भारताच्या शांतताप्रयत्नांना मान्यता देतो आहे. युक्रेन भारताच्या प्रस्तावाला व्यापक म्हणत आहे. जयशंकर यांनी दोन्ही देशांशी प्रत्यक्ष चर्चा सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या तीन घटनांकडे एकत्र पाहिले, तर भारताच्या भूमिकेचे स्वरूप बदललेले स्पष्ट होते.

 

 

आता आव्हान आहे ते या राजनैतिक भांडवलाचे परिणामात रूपांतर करण्याचे. भारताने प्रसिद्धीपेक्षा शांततेच्या प्रक्रियेत होणार्‍या ठोस प्रगतीला महत्त्व दिले पाहिजे. काळ्या समुद्रातील सुरक्षित जहाजवाहतूक, ऊर्जा पायाभूत सुविधांवरील हल्ले, धान्य आणि ऊर्जा निर्यात, युद्धकैदी यांसारख्या विषयांवर मर्यादित सहमती निर्माण झाली, तर त्यातून पुढील राजकीय चर्चेसाठी आवश्यक विश्वास तयार होऊ शकतो. शांतता एका बैठकीत निर्माण होत नाही. ती छोट्या-छोट्या सहमतींच्या मालिकेतून आकार घेते.जगाला आता युद्धापेक्षा त्याच्या अंताची चिंता अधिक वाटू लागली आहे. युद्ध संपवण्याची इच्छा आणि युद्ध संपवण्याची तयारी या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. रशिया आणि युक्रेनच्या भूमिकांमध्ये अजूनही मोठी दरी आहे. त्या दरीवर पूल उभारण्यासाठी मोठ्या शक्तीइतकीच विश्वासार्हताही आवश्यक आहे. भारताने गेल्या काही वर्षांत ही विश्वासार्हता निर्माण केली आहे. आता तिची परीक्षा आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी चार वर्षांपूर्वी सांगितले होते, हा युद्धाचा काळ नाही. तेव्हा ते एक राजनैतिक विधान होते. आज त्या विधानाला व्यापक अर्थ प्राप्त झाला आहे. युद्धाचा अंत हवा, हे सांगणे ही सुरुवात होती; युद्धाचा अंत साधण्यासाठी दोन्ही बाजूंना संवादाच्या जवळ आणणे हे पुढचे पाऊल आहे. भारत या दुसर्‍या टप्प्याकडे जाताना दिसून येतो.

 

 

शांततेचा अंतिम करार कोणत्या शहरात आणि कोणत्या दिवशी होईल, हे आज सांगता येणे अशक्य आहे. पण त्या कराराच्या दिशेने जाणार्‍या संवादाच्या टेबलावर भारताची जागा तयार झाली आहे. रशियाशी असलेले पूर्वापार संबंध, युक्रेनशी कायम ठेवलेला संवाद आणि कोणत्याही एका गटाच्या दबावाखाली न झुकणारी स्वतंत्र भूमिका, ही त्याची पायाभरणी आहे. भारताला युद्ध थांबवण्याचा अधिकार नाही; मात्र, युद्ध थांबवणारा संवाद घडवून आणण्यासाठी आवश्यक असलेली संपर्कक्षमता त्याच्याकडे आहे. आणि त्या संवादातून वाटाघाटींची शक्यता पुढे आली, तर रशिया-युक्रेन युद्धाच्या इतिहासात भारत हा शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाचा देश म्हणून इतिहासात नोंदवला जाईल.