गुंतवणूकदारांनी दाखवलेला विश्वास -आणि नव्या नेतृत्वाची कसोटी

The Jio Platforms IPO officially launched

28 ऑक्टोबर 2026 रोजी जिओ प्लॅटफॉर्म्सच्या समभागांचे व्यवहार राष्ट्रीय शेअर बाजार(NSE) आणि मुंबई शेअर बाजार (BSE) या दोन्हींवर सुरू झाले. मुंबईतील NSEमधील समारंभात पडद्यावर दिसणारे आकडे महत्त्वाचे होतेच; पण त्या दिवसाचे खरे महत्त्व आकड्यांपलीकडे होते. आकाराने भारतातील आजवरच्या सर्वांत मोठ्या असलेल्या या प्राथमिक समभागविक्रीची (IPO) सांगता होत असताना मुकेश अंबानी श्रोत्यांमध्ये बसले होते आणि व्यासपीठावर त्यांची पुढची पिढी बोलत होती. कोणत्याही मोठ्या उद्योगसमूहात नेतृत्वबदल हा संवेदनशील विषय असतो. रिलायन्ससारख्या विशाल, विविध क्षेत्रांत पसरलेल्या आणि संस्थापक कुटुंबाच्या ओळखीशी घट्ट जोडलेल्या समूहात तर तो अधिकच गुंतागुंतीचा असतो. म्हणून जिओचा IPO समजून घेताना केवळ किती भांडवल उभे राहिले, किती अर्ज आले किंवा पहिल्या दिवशी समभाग किती वधारला, इतक्यापुरता विचार पुरेसा ठरत नाही. यापलीकडे भारतीय भांडवली बाजाराचा बदलता चेहरा, एका व्यवसायाची जडणघडण आणि एका औद्योगिक घराण्याने निवडलेली पुढील वाटचाल हे पैलूदेखील महत्त्वाचे ठरतात.

 

 

1977मध्ये धीरूभाई अंबानींनी रिलायन्स टेक्स्टाइल इंडस्ट्रीजचा समभाग विक्री प्रस्ताव आणला, तो काळ आजच्यापेक्षा सर्वस्वी वेगळा होता. शेअर बाजार हा मर्यादित आणि तुलनेने संपन्न गुंतवणूकदारांचा प्रांत मानला जाई. त्या काळात सर्वसामान्यांच्या बचतीला उद्योगाच्या भांडवलाशी जोडण्याचा प्रयत्न रिलायन्सने मोठ्या प्रमाणावर केला. त्यातून शेअर्सची गुंतवणूक हा मध्यमवर्गीयांच्या चर्चेचा विषय बनू लागला. जवळपास अर्धशतकानंतर पुढच्या पिढीचा जिओ खझज त्याच परंपरेला नवीन स्वरूपात पुढे नेताना दिसतो. मात्र दरम्यानच्या काळात पुलाखालून भरपूर पाणी वाहून गेले आहे. त्या वेळी गुंतवणूकदाराला कागदी अर्ज, दलाल आणि मर्यादित माहितीतून निर्णय घ्यावा लागे. आज मोबाईलवरील काही क्लिकमध्ये अर्ज करता येतो; माहिती, तुलना आणि बाजारातील प्रतिक्रिया क्षणार्धात उपलब्ध होतात. बाजाराचा वेग बदलला आहे; पण गुंतवणुकीचे मूलभूत गणित आजही तेच आहे. एखाद्या व्यवसायाची भविष्यातील क्षमता किती आणि त्या तुलनेत आज त्यासाठी मोजली जाणारी किंमत कितपत योग्य आहे, हाच गुंतवणूकदारासमोरचा खरा प्रश्न असतो.

 

 

2016मध्ये जिओच्या दूरसंचार सेवांचा प्रारंभ झाल्यानंतर भारतीय दूरसंचार क्षेत्रातील स्पर्धेची गणिते बदलली. स्वस्त इंटरनेट, मोठ्या प्रमाणावर डेटा वापर आणि वेगाने विस्तारलेले जाळे यामुळे मोबाईल इंटरनेटचा वापर प्रचंड प्रमाणावर वाढला. इंटरनेट वापरणार्‍यांची संख्या वाढली, त्यासोबत डिजिटल शिक्षण, ऑनलाइन व्यापार, मनोरंजन, दैनंदिन संपर्क आणि विविध डिजिटल सेवांसाठी मोठी बाजारपेठ तयार झाली. देशातील डिजिटल परिवर्तनाचे श्रेय एकाच कंपनीला देणे चुकीचे ठरेल; स्वस्त स्मार्टफोन, शासनाची डिजिटल पायाभूत रचना, इतर दूरसंचार कंपन्या, उद्योजक आणि ग्राहक या सगळ्यांची त्यात भूमिका आहे. तरीही डेटा स्वस्त आणि सहज उपलब्ध करण्यामध्ये जिओची भूमिका ठळक होती, हे नाकारता येत नाही. या डिजिटल व्यवसायांसाठी जिओ प्लॅटफॉर्म्स लिमिटेडची स्थापना नोव्हेंबर 2019मध्ये झाली. 2020मध्ये फेसबुक (आताची मेटा), गुगल आणि इतर जागतिक गुंतवणूकदारांनी या कंपनीत भांडवल गुंतवले.

 

 

ग्राहकसंख्या झपाट्याने वाढल्यामुळे दूरसंचार सेवा पुरवताना मोठ्या प्रमाणात फायदा मिळू शकतो. मात्र नेटवर्क उभारणीचा खर्च आधी करावा लागतो आणि उत्पन्न वर्षानुवर्षे मिळते. त्यामुळे आजची ग्राहकसंख्या आणि भविष्यातील संभाव्य उत्पन्न यांत फरक करूनच समभागाचे मूल्य ठरवावे लागते. जिओला केवळ इंटरनेट पुरवठादार न राहता डिजिटल सेवांचा सक्षम व्यवसाय उभा करायचा आहे. त्यासाठी तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणि ग्राहकांची प्रत्यक्ष मागणी यांचा मेळ आवश्यक आहे.

 

 

 

जिओ प्लॅटफॉर्म्सचा इश्यू 21 ऑक्टोबरला खुला झाला आणि 23 ऑक्टोबरला नियोजित वेळेत बंद झाला. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार, इश्यू खुला झाल्यानंतर सुमारे शंभर मिनिटांत विक्रीसाठी उपलब्ध समभागांइतकी मागणी नोंदवली गेली. संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी उपलब्ध हिस्सा पहिल्या दहा मिनिटांतच भरला. 27 कोटी नवीन समभागांच्या विक्रीतून, पात्र कर्मचार्‍यांना दिलेली सवलत धरून आणि इश्यूचा खर्च वजा करण्यापूर्वी, सुमारे 30,188 कोटी रुपये उभे राहिले. यापूर्वीचा ह्युंदाई मोटर इंडियाच्या 2024मधील खझजचा विक्रम सुमारे 27,870 कोटी रुपयांचा होता. अँकर गुंतवणूकदारांना आधी वाटलेले समभाग वगळता, उरलेल्या समभागांना अखेरीस 22.19 पट मागणी मिळाली. पात्र संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा हिस्सा 70.55 पट, बिगरसंस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा 14 पट आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांचा हिस्सा 2.72 पट भरला. इश्यूला एकूण एक कोटीहून अधिक अर्ज आल्याचेही बाजारवृत्तांत नमूद झाले.

 

 

पहिल्या दिवशी किरकोळ गुंतवणूकदारांकडून उपलब्ध समभागांपेक्षा कमी मागणी नोंदवली गेली; पुढील दोन दिवसांत ती वाढली. म्हणजे संस्थात्मक आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या मागणीची गती वेगळी होती.

 

 

 

30 सप्टेंबर आणि 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी बाजार बंद होताना नोंदलेल्या निर्देशांकांच्या मूल्यांची तुलना केली, तर निफ्टी 50 निर्देशांक 1.91 टक्क्यांनी वाढला. याच काळात निफ्टी मिडकॅप 100 निर्देशांक 3.42 टक्क्यांनी आणि निफ्टी स्मॉलकॅप 100 निर्देशांक 4.06 टक्क्यांनी घसरला. म्हणजे प्रमुख निर्देशांकात वाढ नोंदवण्यात आली असली तरी व्यापक बाजारात तेजी नव्हती. ऑक्टोबरच्या एकूण आकडेवारीत परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी भारतीय समभागांची निव्वळ विक्री केल्याचे दिसते. कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढ आणि जागतिक अनिश्चितता यांचीही पार्श्वभूमी यामागे होती.

 

 

बाजाराचे हे चित्र इश्यूला मिळालेल्या प्रतिसादाची पार्श्वभूमी समजून घेण्यास मदत करते. दुय्यम बाजारात अनेक समभागांवर दबाव असतानाही प्राथमिक बाजारात एका मोठ्या इश्यूला भरीव मागणी मिळू शकते, हे जिओच्या उदाहरणातून दिसले.

या घटनेतून सामान्य गुंतवणूकदारांच्या वाढत्या आर्थिक सहभागाचाही विचार करता येतो. डीमॅट खाते, यूपीआय आणि ऑनलाइन अर्जप्रक्रियेमुळे शेअरबाजारात प्रवेश सोपा झाला आहे. पण व्यवहार सोपा होणे आणि निर्णय सुजाण असणे या वेगळ्या गोष्टी आहेत. परिचित ब्रँड, सूचिबद्धतेनंतरच्या नफ्याची चर्चा किंवा इतरांनी केलेले अर्ज एवढ्यावर गुंतवणूक ठरवणे धोक्याचे ठरू शकते. जिओच्या निमित्ताने अनेकांनी सहभाग घेतला असला तरी त्यांतून दीर्घकालीन भागधारक तयार होतील की अल्पकालीन भाववाढीची अपेक्षा करणारे अर्जदार, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

 

 

या इश्यूचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे तो संपूर्णपणे नवीन समभागांचा होता. जुन्या भागधारकांनी आपले समभाग विकून आपापले पैसे काढून घेण्याचा हा व्यवहार नव्हता. कंपनीने 30 ऑक्टोबरला दिलेल्या माहितीनुसार, या निधी उभारणीतून प्राप्त निधीपैकी 27,500 कोटी रुपये रिलायन्स जिओ इन्फोकॉमच्या काही परदेशी व्यावसायिक कर्जांच्या मुद्दलाची मुदतपूर्व फेड करण्यासाठी वापरण्यात आले. उर्वरित निव्वळ निधी सामान्य व्यावसायिक उद्देशांसाठी वापरण्यात येणार आहे. याचा अर्थ नव्या भांडवलाच्या साहाय्याने ताळेबंद मजबूत करण्याचा प्रयत्न दिसतो. कर्ज कमी झाले तर व्याजाचा भार आणि आर्थिक जोखीम कमी होऊ शकते; भविष्यातील गुंतवणुकीसाठी क्षमता निर्माण होऊ शकते. तरीही केवळ कर्जफेड झाली म्हणजे व्यवसायाची वाढ आपोआप होईल, असे नाही. नेटवर्क संसाधनांवरील पुढील भांडवली खर्च, ग्राहकांकडून मिळणारा महसूल, स्पर्धकांची धोरणे आणि डिजिटल सेवांतून कमाई करण्याची क्षमता यावर दीर्घकालीन परतावा अवलंबून राहील.

 

 

IPOमुळे जिओचे स्वतंत्र बाजारमूल्यही स्पष्ट झाले. यापूर्वी रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे समभाग घेणार्‍या गुंतवणूकदाराला ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल आणि डिजिटल व्यवसायांचे एकत्रित मूल्य दिसत असे. स्वतंत्र सूचिबद्धतेमुळे जिओच्या कामगिरीचे मोजमाप स्वतंत्रपणे करता येणार आहे. मात्र या प्रक्रियेला अचानक निर्माण झालेली अतिरिक्त संपत्ती समजणे चुकीचे ठरेल. मूळ कंपनीचा जिओमधील हिस्सा आणि मूळ कंपनीच्या बाजारमूल्यात आधीपासून प्रतिबिंबित असलेली जिओची किंमत यांची दुहेरी बेरीज करता येत नाही. मूल्य उलगडणे आणि नवे मूल्य निर्माण होणे यांमध्ये फरक असतो. नव्या व्यवस्थापनाची कसोटी दुसर्‍या गोष्टीत आहे.

 

 

 

या सगळ्या आर्थिक घडामोडींना समांतर रिलायन्समध्ये एक अधिक दीर्घकालीन प्रक्रिया सुरू होती. धीरूभाई अंबानींच्या निधनानंतर मुकेश आणि अनिल अंबानी यांच्यात उद्भवलेले मतभेद आणि पुढील व्यवसाय वाटप हा भारतीय उद्योगविश्वाने पाहिलेला महत्त्वाचा प्रसंग होता. एका कर्तृत्ववान संस्थापकाच्या पश्चात उत्तराधिकाराचे स्पष्ट नियोजन नसेल तर त्याची किंमत समूहाला, गुंतवणूकदारांना आणि कर्मचार्‍यांनाही मोजावी लागू शकते, हा त्या अनुभवाचा धडा. आजची परिस्थिती तशी नाही; परंतु त्याची पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर मुकेश अंबानी उत्तराधिकाराचे नियोजन इतक्या जाणीवपूर्वक का करत आहेत, हे कळते.

जून 2022मध्ये आकाश अंबानींकडे रिलायन्स जिओ इन्फोकॉमच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी आली. ईशा अंबानींच्या नेतृत्वाखाली रिटेल व्यवसाय अधिक स्पष्टपणे पुढे आला आणि अनंत अंबानी नवऊर्जेच्या क्षेत्रात सक्रिय झाले. 27 ऑक्टोबर 2023 रोजी तिघेही रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या संचालक मंडळावर आले. अनंत 1 मे 2025पासून रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे कार्यकारी संचालक आहेत. 19 जून 2026च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बोलताना मुकेश अंबानींनी दैनंदिन व्यवस्थापनाचे पुढच्या पिढीकडे हस्तांतरण जवळपास पूर्ण झाल्याचे स्पष्ट सांगितले. त्यांनी तीन क्षेत्रांच्या जबाबदार्‍याही सांगितल्या. ग्राहक व्यवसाय-ईशा, तंत्रज्ञान -आकाश आणि ऊर्जा-अनंत यांच्याकडे आहे. जिओ खझजच्या प्रक्रियेचे नेतृत्व तिघे करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सूचिबद्ध जिओ प्लॅटफॉर्म्समध्ये आकाश व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. मुकेश अंबानी बिगरकार्यकारी अध्यक्ष आहेत, तर ईशा आणि अनंत बिगरकार्यकारी संचालक आहेत. 28 ऑक्टोबरचा समारंभ हा एका दिवसात घडलेला नेतृत्वबदल नव्हता; काही वर्षांपासून आखलेल्या प्रक्रियेचा तो सार्वजनिक टप्पा होता.

 

 

या नेतृत्वबदलाच्या प्रक्रियेत मुकेश अंबानींची भूमिका ही महत्त्वाची आहे. ते रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष आहेत. कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदासाठी त्यांचा मंजूर कार्यकाळ 19 एप्रिल 2024 ते 18 एप्रिल 2029 असा आहे. म्हणजेच पुढील पिढीकडे दैनंदिन व्यवस्थापनाची सूत्रे सोपवली जात असली, तरी समूहाच्या सर्वोच्च नेतृत्वातून ते अद्याप बाजूला झालेले नाहीत. उलट, त्यांच्या अनुभवाचा आणि मार्गदर्शनाचा लाभ पुढील पिढीला मिळत असतानाच स्वतंत्र निर्णय घेण्याची संधीही उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेकडे केवळ नेतृत्वाचे हस्तांतरण म्हणून न पाहता, एका पिढीचा अनुभव आणि दुसर्‍या पिढीची नवी दृष्टी यांचा मेळ घालण्याचा नियोजनबद्ध प्रयत्न म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल.

 

 

 

आकाश अंबानींची मुख्य ओळख दूरसंचार आणि तंत्रज्ञानाशी जोडलेली आहे. नेटवर्क, डिजिटल उत्पादने, ग्राहकसंख्या, जागतिक तंत्रज्ञान भागीदारी आणि नवीन सेवांचे व्यावसायिक स्वरूप ही त्यांच्या कामाची प्रमुख क्षेत्रे आहेत. जिओची पुढील वाढ केवळ आणखी सिमकार्ड विकण्यात नाही; ग्राहकाला इंटरनेटसोबतच कोणत्या सेवा देता येतील, 5जी नेटवर्कवरून उद्योगांना कसा फायदा मिळेल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि क्लाउड सेवांचा भारतात कसा विस्तार करता येईल, हे प्रश्न त्यांच्या नेतृत्वापुढे आहेत. तंत्रज्ञानाच्या संधी ओळखणे आणि त्या व्यवहार्य उद्योगांमध्ये रूपांतरित करणे ही या क्षेत्राची खरी कसोटी आहे.

 

ईशा अंबानींचे बलस्थान ग्राहकाभिमुख व्यवसायात आहे. रिलायन्स रिटेल, ऑनलाइन विक्री, विविध उत्पादनवर्ग, ब्रँड आणि ग्राहकांच्या बदलत्या अपेक्षा यांच्याशी त्यांच्या जबाबदार्‍या संबंधित आहेत. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करणे आणि ते ग्राहकाच्या दैनंदिन व्यवहारात रुजवणे, ही दोन वेगवेगळी कौशल्ये आहेत. जिओच्या डिजिटल जाळ्याचा उपयोग ई-कॉमर्स, पेमेंटशी जोडलेल्या सेवा, मनोरंजन किंवा ग्राहकवर्तन समजून घेण्यासाठी होऊ शकतो; पण ग्राहक कोणती सेवा स्वीकारेल, किती किंमत मोजेल आणि पुन्हा का येईल, हे रिटेल व्यवसायातील स्वतंत्र प्रश्न आहेत. आकाश यांचा तंत्रज्ञानाभिमुख दृष्टीकोन आणि ईशा यांची ग्राहककेंद्री जबाबदारी यांतून परस्परपूरकता निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

 

 

अनंत अंबानींचे कार्यक्षेत्र ऊर्जा आणि विशेषतः नवऊर्जा, स्वच्छ इंधने, ऊर्जा साठवण आणि दीर्घकालीन औद्योगिक प्रकल्प याच्याशी संबंधित आहे. डिजिटल सेवा दिसायला आभासी असल्या तरी त्यांचा पाया प्रत्यक्ष पायाभूत सुविधांमध्ये असतो. डेटा सेंटर्स, नेटवर्क आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी मोठ्या प्रमाणात वीज लागते. भविष्यात ऊर्जा अधिक विश्वासार्ह आणि स्पर्धात्मक दरात उपलब्ध करून देणे ही डिजिटल व्यवसायाच्या अर्थकारणाचीही गरज असेल. येथे अनंत यांच्या ऊर्जा क्षेत्रातील कामाचा आकाश यांच्या तंत्रज्ञान व्यवसायाशी संगम संभवतो. त्याचप्रमाणे ईशा यांच्या ग्राहक व्यवसायांना डिजिटल जाळे आणि कार्यक्षम पुरवठा साखळी दोन्ही लागतात. वेगवेगळ्या क्षेत्रांची स्वतंत्र जबाबदारी असूनही एकत्रित मूल्यनिर्मितीचा हा विचारच त्यांच्या भूमिकांना अर्थ देतो.

 

 

जिओ प्लॅटफॉर्म्सकडून रिलायन्स रिटेलला दिल्या जाणार्‍या आयटी आणि क्लाउड सेवांत ही परस्परपूरकता प्रत्यक्ष दिसते. रिलायन्सच्या वार्षिक सभेच्या कागदपत्रांनुसार, काही आयटी सेवांचे शुल्क खर्चावर ठरावीक नफा जोडून, तर क्लाउड सेवांचे शुल्क बाजारदरानुसार ठरते. एकाच समूहातील कंपन्यांनी परस्पर व्यवहार केले म्हणून ते आपोआप ग्राहकासाठी स्वस्त किंवा भागधारकासाठी फायदेशीर ठरतात, असे नाही. इश्यूनंतरही रिलायन्स इंडस्ट्रीजकडे जिओ प्लॅटफॉर्म्सचे सुमारे 64.48 टक्के समभाग असल्याने, अशा व्यवहारांच्या अटी पारदर्शक असणे आणि प्रत्येक कंपनीच्या स्वतंत्र हिताचा विचार होणे तितकेच आवश्यक आहे.

 

 

तरीही नातेसंबंध म्हणजे आपोआप परस्परपूरक क्षमता, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. व्यावसायिक क्षमतांचा कस परिणामांतून लागतो. कोण उत्तम निर्णय घेतो, कोण चुकांची जबाबदारी स्वीकारतो, कोण इतरांच्या तज्ज्ञतेचा सन्मान करतो आणि कठीण प्रसंगी समूहहिताला वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेपेक्षा अग्रक्रम देतो, हे येणारा काळच दाखवेल. तिघांची सध्याची कामे एकमेकांना पूरक वाटत असली तरी त्यातून यशस्वी सामूहिक नेतृत्व उभे राहील का, हा प्रश्न अजून अनुत्तरित आहे.

 

 

 

मुकेश अंबानींनी या उत्तराधिकार प्रक्रियेचे सार सांगताना रिलायन्स एकसंध राहील, अशी भूमिका मांडली आहे. यामागे उद्योगांची कुटुंबांत विभागणी न करता जबाबदार्‍या वाटण्याचा विचार दिसतो. समूह एकसंध ठेवण्याच्या भूमिकेतून धोरणात्मक दिशा स्पष्ट होते. सामूहिक नेतृत्व प्रत्यक्षात आणण्यासाठी अधिकारांचे स्पष्ट वाटप, परस्पर जबाबदारी, मतभेद सोडवण्याची व्यवस्था आणि व्यक्तीपेक्षा संस्थेला प्राधान्य देणारी संस्कृती आवश्यक असते.

 

 

या संदर्भात 19 जूनच्या वार्षिक सभेत मांडलेल्या रिलायन्सच्या ‘5 S’ आराखड्याची नोंद घ्यावी लागेल. त्यात उत्तराधिकार (Succession), संस्थात्मक कार्यप्रणाली (Systems), कामगिरी व नैतिकतेचे निकष (Standards), संस्थापकांची मूल्यप्रेरणा (Spirit) आणि शाश्वतता (Sustainability) या पाच बाबी येतात. यासोबतच सुमारे 500 तरुण व्यावसायिक नेतृत्वकर्त्यांची फळी तयार केल्याचेही अंबानींनी सांगितले. ही बाब तीन भावंडांच्या नियुक्तीपेक्षा कमी महत्त्वाची नाही. अखेर हजारो-लाखो कोटींची गुंतवणूक आणि कोट्यवधी ग्राहक असलेला समूह फक्त कुटुंबातील तीन व्यक्ती चालवू शकत नाहीत. निर्णयक्षम व्यावसायिक व्यवस्थापक, सक्षम स्वतंत्र संचालक, प्रभावी अंतर्गत नियंत्रण, पारदर्शक व्यवहार आणि अल्पसंख्याक भागधारकांचा सन्मान यांवरच सामूहिक नेतृत्वाची विश्वासार्हता उभी राहील. शेअरबाजारात सूचीबद्ध झाल्यामुळे जिओवरील सार्वजनिक भागधारकांपुढील उत्तरदायित्वही आता अधिक ठळक झाले आहे.

 

सामूहिक नेतृत्वापुढचा आणखी एक अवघड प्रश्न म्हणजे मोठ्या गुंतवणुकीचे प्राधान्यक्रम. एका व्यवसायाला कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी प्रचंड भांडवल हवे असेल, दुसर्‍याला नवीन रिटेल नेटवर्क उभारायचे असेल आणि तिसर्‍याला ऊर्जा प्रकल्पांसाठी दीर्घकालीन गुंतवणूक करायची असेल, तर उपलब्ध संसाधनांचे वाटप कोणत्या निकषांवर होणार? भावंडांतील सहकार्य उपयोगी पडेल; पण अंतिम निर्णय गुंतवलेल्या प्रत्येक रुपयावरील अपेक्षित परतावा, जोखीम आणि संबंधित कंपनीच्या भागधारकांच्या हिताशी सुसंगत असायला हवा. त्यामुळे कुटुंबातील सलोखा जपणे आणि व्यावसायिक शिस्त राखणे, या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी साधाव्या लागतील.

 

 

रिलायन्स समूहावर सातत्याने कठोर राजकीय टीका होत आली आहे. सरकारशी जवळीक, काही मोठ्या समूहांकडे आर्थिक शक्तीचे केंद्रीकरण, उद्योगांमधील स्पर्धेची संधी आणि धोरणनिर्मितीवर प्रभाव अशा मुद्द्यांभोवती या टीकेची मांडणी होते.

 

मोठे उद्योगसमूह आणि राजकीय सत्ता यांच्यातील संबंधांकडे व्यापक दृष्टीकोनातून पाहण्याची आवश्यकता आहे. हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि अनेक दशकांच्या व्यावसायिक योजना असलेल्या उद्योगसमूहांसाठी कोणत्याही एका राजकीय पक्षापेक्षा धोरणात्मक सातत्य, नियामक स्थैर्य आणि शासनव्यवस्थेशी असलेला संवाद अधिक महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे सत्ताधारी व्यवस्थेशी संबंध राखण्याचा प्रयत्न हा कोणत्याही एका सरकारच्या किंवा उद्योगसमूहाच्या संदर्भापुरता मर्यादित नसतो. या संबंधांवरून होणारे राजकीय आरोप-प्रत्यारोप आणि माध्यमांतील चर्चा हा एक स्वतंत्र विषय आहे; तर संबंधित उद्योगाची आर्थिक क्षमता, भविष्यातील संधी आणि गुंतवणुकीची उपयुक्तता यांचे मूल्यमापन हा सर्वस्वी वेगळा विषय आहे. पहिल्याची चौकट राजकीय असते, तर दुसर्‍याचे निकष आर्थिक असतात. त्यामुळे एका संदर्भातील मत किंवा निष्कर्ष हा दुसर्‍याच्या मूल्यमापनाचा पर्याय ठरू शकत नाही.

 

 

याच पार्श्वभूमीवर जिओच्या IPOमधील संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा हिस्सा तब्बल 70.55 पट भरला, ही बाब विशेष लक्षवेधी ठरते. संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचे निर्णय सामान्यतः व्यवसायाची नफाक्षमता, भविष्यातील रोख प्रवाह, समभागांचे मूल्यांकन आणि संभाव्य जोखमींच्या सखोल विश्लेषणावर आधारित असतात. राजकीय आणि नियामक घडामोडींचे संभाव्य आर्थिक परिणामही या विश्लेषणाचा भाग असतात. अखेर राजकीय मते काहीही असली, तरी आर्थिकदृष्ट्या आकर्षक वाटणारी गुंतवणुकीची संधी केवळ त्या मतांपायी सोडून द्यावी, असे व्यावहारिक विचार करणार्‍या गुंतवणूकदाराला का वाटावे? एखाद्या उद्योगसमूहावरील राजकीय टीकेशी सहमत असलेली व्यक्ती ही त्या समूहातील गुंतवणूक फायदेशीर ठरण्याची शक्यता पाहू शकते; तर त्या टीकेशी असहमत असलेली व्यक्तीही आर्थिक निकषांवर ती गुंतवणूक नाकारू शकते. यात वैचारिक विसंगती असण्याचे कारण नाही. कारण व्यक्तीची राजकीय भूमिका आणि गुंतवणूकदार म्हणून तिची भूमिका या स्वतंत्र आणि समांतर असू शकतात. त्यामुळे जिओच्या खझज ला मिळालेला प्रतिसाद हा संबंधित व्यवसायाच्या भविष्यातील आर्थिक क्षमतेविषयी गुंतवणूकदारांच्या सकारात्मक अपेक्षांचा संकेत आहे; कोणत्याही राजकीय भूमिकेच्या समर्थनाचा किंवा खंडनाचा पुरावा नव्हे.

 

 

 

या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर जिओचा IPO तीन पातळ्यांवर महत्त्वाचा ठरतो. एक म्हणजे भारतीय भांडवली बाजार मोठ्या उद्योगांना भरीव भांडवल पुरवू शकतो आणि सामान्य गुंतवणूकदारांचा सहभागही व्यापक झाला आहे, याचा तो निदर्शक आहे. दुसरे म्हणजे जिओने दूरसंचार कंपनीपासून डिजिटल पायाभूत सेवांच्या विस्तृत उद्योगात रूपांतर करण्याच्या महत्त्वाकांक्षेला स्वतंत्र बाजारमूल्य मिळवून दिले. तिसरे आणि सर्वाधिक दूरगामी म्हणजे या खझजच्या निमित्ताने अंबानी कुटुंबाने नेतृत्वाच्या पुढील पिढीला सार्वजनिक जबाबदारीच्या चौकटीत आणण्याचा प्रयत्न पुढे नेला.

 

अर्धशतकापूर्वी धीरूभाईंनी उद्योगाच्या वाढीत सामान्य गुंतवणूकदाराला सहभागी करून घेण्यासाठी दार उघडले. मुकेश अंबानींनी त्या समूहाचा विस्तार पेट्रोकेमिकल्सपासून किरकोळ व्यापार आणि डिजिटल सेवांपर्यंत केला. आता आकाश, ईशा आणि अनंत यांच्यापुढे आव्हान केवळ वारसा सांभाळण्याचे नाही; तर त्या वारशातून टिकाऊ, अधिक उत्तरदायी आणि भविष्याशी सुसंगत संस्था घडवण्याचे आहे. एका यशस्वी IPO ने त्यांना सुरुवातीचा भांडवल बाजारातील विश्वास दिला आहे. त्या विश्वासाला दीर्घकाळ न्याय देणे ही पुढची परीक्षा आहे. कारण इश्यू किती वेगाने भरला यापेक्षा, पुढील पिढीच्या हातात उद्योग किती सक्षम, स्पर्धात्मक आणि विश्वासार्ह राहतो, यावरच या ऐतिहासिक प्रसंगाचे अंतिम मूल्यमापन होणार आहे.