बायडेन यांच्या काळात रशिया-युक्रेन युद्ध जसे चालू होऊन त्याचे परिणाम होऊ लागले तसेच सध्याचा प्रचलित असलेला वोकिझमचा जनतेला त्रास होऊ लागला. त्यामुळे अनेक मध्यममार्गी लोकांनी डेमोक्रॅट्स नकोत म्हणून परत एकदा ट्रम्प यांना संधी दिली. आता परत मध्यवर्ती सिनेट काँग्रेसच्या निवडणुकात रिपब्लिकन्स नकोत म्हणून डेमोक्रॅट्सना निवडून दिले आहे. अमेरिकन लोकशाही आणि देशाच्या लोकशाहीच्या संस्था ह्या निश्चितच खूप प्रबळ आणि स्थिर आहेत. दोन्ही पक्षात अनेक नेते आहेत जे देशाचे रहाटगाडगे चालवू शकतात. पण तरीदेखील कुठेतरी आज दोन पक्षांच्या दोन टोकांच्या विचारधारांमध्ये केवळ अमेरिकन राजकारणच नाही तर समाजकारणदेखील अडकलेले आहे आणि दुभंगलेले आहे.
समसंख्येचे आणि लीप वर्ष नसलेल्या नोव्हेंबरमधील पहिला मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026, म्हणजे अमेरिकेतील सिनेट आणि प्रतिनिधी गृह (हाऊस) मधील निवडणुकीचा दिवस. म्हटलं तर द्विपक्षीय निवडणुकांच्या स्पर्धेत, राष्ट्राध्यक्षाची पहिली दोन वर्षे राज्यकारभार करून झाल्यावर सत्ताधारीपेक्षा विरोधी पक्षाला अधिक जागा मिळणे हा नियम नसला तरी अमेरिकन राजकारणात अपवादपण नसतो. त्या अर्थाने ट्रम्प यांच्या सत्ताधारी रिपब्लिकन पक्षाची जागा/मते कमी झाली असती तरी त्यात काही आश्चर्य नव्हते. तरीदेखील ज्या पद्धतीने रिपब्लिकन्स हक्काच्या जागा हरले आणि केवळ राष्ट्रीय स्तरावरच नाही तर राज्यस्तरावरदेखील त्यामुळे तो अमेरिकन निवडणुकीच्या राजकारणातील भूकंप ठरला. त्याचा ऊहापोह करण्याआधी थोडक्यात अमेरिकन निवडणूक पद्धती थोडक्यात समजावून घेऊ.
अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष पद्धती ही भारतीय संसदीय पद्धतीपेक्षा वेगळी आहे. इथल्या प्रतिनिधी गृहात (काँग्रेसमध्ये), पन्नास राज्यांमधून एकूण 435 प्रतिनिधी निवडून येतात. त्यात ज्या पक्षाला 218 अथवा अधिक जागा मिळतात त्यांना बहुमत मिळते. ह्या निवडणुका दर दोन वर्षांनी होतात; पण इथे अजून एक भारतापेक्षा वेगळेपण आहे. ह्या अमेरिकन काँग्रेसच्या कमिट्या खूप प्रबळ असतात. त्यात जितक्या ज्या पक्षाच्या जागा असतात त्यानुसार प्रतिनिधींची नेमणूक होते. अर्थातच बहुमतवाल्या पक्षाला अधिक हक्क असतो. शिवाय काँग्रेसचा सभापती हा बहुमतवाल्या पक्षाचाच असतो. तो घटनेनुसार राष्ट्राध्यक्ष, उपराष्ट्राध्यक्ष यांच्यानंतर महत्त्वाचा असतो. म्हणजे असे की, काही कारणाने जर निवडणुकीव्यतिरिक्त राष्ट्राध्यक्षाचे पद रिक्त झाले तर उपराष्ट्राध्यक्ष हा आपोआप राष्ट्राध्यक्ष होतो. जर उपराष्ट्राध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष होऊ शकला नाही तर कॉँग्रेस/प्रतिनिधीगृहांचा सभापती हा आपोआप राष्ट्राध्यक्ष होऊ शकतो.
अमेरिकन सिनेटमध्ये 100 जागा असतात. प्रत्येक राज्यातून फक्त दोनच सिनेटर्स असतात. ह्या शंभर जागांपैकी दर दोन वर्षांनी फक्त एक तृतीयांश जागांवर निवडणूक होते. प्रत्येक सिनेटरचा सिनेटमधील कालावधी हा सहा वर्षांचा असतो. सिनेटच्या कमिटीपण महत्त्वाच्या असतात; ज्यात न्यायमूर्ती निवडण्यापासून ते परराष्ट्र धोरणापर्यंत अनेक गोष्टींवर सल्लामसलत होते आणि त्यांचे मत हे सरकारला ध्यानात घ्यावे लागते.
बर्याचदा प्रत्येक मतदारसंघातील निवडून आलेला प्रतिनिधी (सिनेटर अथवा कॉँग्रेसमन) आणि त्याचा पक्ष त्या भागात खूपच प्रबळ असतो, तेव्हा त्या जागेसाठी विरोधी पक्ष आपला उमेदवार उभापण करत नाही. तसेच जर एकपेक्षा अधिक उमेदवार एखाद्या पक्षाकडून रिंगणात उतरले तर त्यांना मुख्य निवडणुकीआधी प्रायमरी/प्राथमिक पक्षांतर्गत निवडणुकीस तोंड द्यावे लागते. त्यातून निवडून आलेला हा मुख्य निवडणुकीत पक्षाचा उमेदवार ठरतो.
हे सर्व असले आणि अशा मध्यवर्ती निवडणुकांचे ज्यात राष्ट्राध्यक्षाची निवडणूक नसते, निकाल काहीही लागले तरी राष्ट्राध्यक्षाचे स्थान आणि हक्क ह्यात तत्त्वत: काहीच फरक पडत नाही. हे सर्व समजून घेतले की लक्षात येईल की ट्रम्प यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदास धक्का लागलेला नाही आणि तरीदेखील अमेरिकेचे राजकीय गणित हे जानेवारीपासून चालू होणार्या नवीन कॉँग्रेस आणि सिनेटसाठी पूर्ण बदलणार आहे.
पक्षनिहाय परिस्थिती
2026च्या काँग्रेस आणि सिनेटच्या निवडणुकीआधी रिपब्लिकन पक्षाकडे दोन्हीकडे बहुमत होते. थोडक्यात काँग्रेस, सिनेट आणि राष्ट्राध्यक्ष असे तीनही एकाच पक्षाचे असल्याने सर्वार्थाने बहुमत आणि एकाधिकारशाही झालेली होती. हे चित्र 2026च्या निवडणुकीनंतर बदलले आहे. आता काँग्रेसमध्ये 35 जागा अधिक मिळवून आणि सिनेटमध्ये पाच जागा अधिक मिळवून डेमोक्रॅटिक पक्षाने दोन्हींकडे बहुमत मिळवले आहे. आता नवीन कायदे, धोरणे आणि बजेट करण्याचे हक्क हे डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या सदस्यांना अधिक मिळणार आहेत. ट्रम्प हे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून स्वत:चा नकाराधिकार वापरू शकतात; पण जर रिपब्लिकन पक्षाने अथवा त्यातील काही सदस्यांनी पाठिंबा दिला तर असा नकाराधिकार रद्दबातल होऊ शकतो.
खालील चित्रामध्ये 2026च्या निवडणुकीच्या आधीची आणि नंतरची पक्षनिहाय स्थिती स्पष्ट होते.
काही ठळक निवडणुकांचे निकाल
1980च्या दशकापासून टेक्सास हे राज्य कायम रिपब्लिकन पक्षाचा बालेकिल्ला म्हणून राहिले होते. या निवडणुकीत टेक्सास राज्याचा गव्हर्नर, तिथले स्टेट हाऊसचे बहुमत तसेच सिनेटच्या ज्या एका जागी निवडणूक होती ती जागा असे आणि अजून काही डेमोक्रॅटिक पक्षाने जिंकले.
कॅन्सस राज्यात 1932पासून फक्त रिपब्लिकन सिनेटरच होता. ह्या वर्षी तिथेदेखील डेमोक्रॅटिक सिनेटर जिंकून आला.
ओहायो राज्यात, विवेक रामस्वामी रिपब्लिकन पक्षाकडून गव्हर्नर पदासाठी लढत होता. तिथे डेमोक्रॅटिक उमेदवार एमी अॅक्टन हिने गव्हर्नर पदाची निवडणूक जिंकली.
आयोवा राज्यात एका राज्य प्रतिनिधी मतदारसंघ जो रिपब्लिकन बालेकिल्ला आहे तिथे एक डेमोक्रॅटिक उमेदवार, एरिक आर्मस्ट्राँग विरोधक म्हणून उभा होता; पण त्याला (एरिक आर्मस्ट्राँग) काहीतरी गंभीर आजार झाल्याने त्याने निवडणूक लढणार नाही म्हणून सप्टेंबरमध्ये जाहीर केले. फक्त ते माघार घेण्याच्या तारखेनंतर त्याचे नाव मतपत्रिकेवर राहणार होते. तिथे दुसरा कोणीच विरोधक नसल्याने रिपब्लिकन जिंकून येणे म्हणजे केवळ औपचारिकता होती. तरीदेखील काही प्रचार न करतादेखील एरिक आर्मस्ट्राँगला लोकांनी निवडून दिले.
मॅसाच्युसेट्समध्ये युनिव्हर्सिटी ऑफ मॅसाच्युसेट्स Amherstमध्ये पहिल्या वर्षात शिक्षण घेणार्या एका 19 वर्षांच्या विद्यार्थ्याने त्यांच्या गावात राज्य प्रतिनिधीच्या निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून लढवण्याचा निर्णय घेतला आणि पाच वेळेस सलग जिंकून आलेला रिपब्लिकन उमेदवार त्याच्यासमोर हरला.
हा लेख लिहित असतानाच बातमी आली त्याप्रमाणे मिसीसिपी राज्यात स्कॉट विल्यम नावाचा कृष्णवर्णीय हा रिपब्लिकन उमेदवाराला हरवून जिंकला आहे. इथे गेल्या अडीचशे वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच कृष्णवर्णीय जिंकून येत आहे.
अशी अजूनही उदाहरणे देता येऊ शकतील; पण सगळ्याचा ल.सा.वि. एकच आहे. या वेळेच्या निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाचे पक्षचिन्ह जे गाढव आहे, तेपण खरेच निवडणुकीच्या रिंगणात उभे केले असते तर निवडून आले असते. 2024मध्ये सिनेट आणि काँग्रेसमध्ये एकूण मतांच्या साधारण 50% मते ही रिपब्लिकन्सना मिळाली होती तर 48% मते ही डेमोक्रॅट्सना मिळाली होती. तेच 2026मध्ये रिपब्लिकन्सची मते 42%वर घसरली; तर डेमोक्रॅट्सची मते 55% इतकी वाढली.
राजकीय भूकंपाची कारणे
ट्रम्प जेव्हा जानेवारी 2025मध्ये परत एकदा राष्ट्राध्यक्ष झाले तेव्हा ट्रम्प समर्थकांच्या अनेक अपेक्षा होत्या. ’मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ ह्या ट्रम्प यांच्या घोषणेने जशी त्यांना भुरळ घातली तशीच ट्रम्प आल्यावर वाढणारी महागाई आटोक्यात आणतील, बेकायदेशीर स्थलांतरितांना परत त्यांच्या देशात पाठवतील, आपले (म्हणजे अमेरिकनांचे) जॉब्ज सांभाळतील आणि वाढवतील आदी अपेक्षा होत्या.
ट्रम्प यांची कल्पना अशी होती की, ’जग अमेरिकेवर अवलंबून आहे. बरेचसे देश विशेष करून भारत आणि चीन हे अमेरिकेचा केवळ व्यापार म्हणून वापर करतात. त्याला उपाय म्हणून मनाला येतील तसा तिथून होणार्या आयातींना टेरीफ लावणे.’ टेरीफ लावल्याने गरज असलेल्या वस्तूंची आयात थांबली नाही; पण त्यावर असलेला टेरीफ मात्र प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे जनतेच्या डोक्यावर बसला.
या वर्षाच्या सुरुवातीस चालू केलेले इराण विरोधातील युद्ध हा अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा झाला आहे. वास्तविक अमेरिकन घटनेप्रमाणे कुठल्याही देशाच्या विरोधात युद्ध चालू करण्याचा हक्क हा केवळ अमेरिकन काँग्रेस आणि सिनेटला आहे. त्या सभागृहात मतदानाने ते ठरवले जाते. अर्थात जर कधी तशी परवानगी घेण्यास सरकारला वेळ नसेल तर राष्ट्राध्यक्ष युद्ध आणीबाणीची परिस्थिती म्हणून चालू करू शकतो; पण सहा महिन्यांच्या आत त्याला काँग्रेसकडून परवानगी घ्यावी लागते. ट्रम्प ह्यांनी हे कुठलेच नियम पाळले नाहीत. शिवाय युद्ध चालू करताना धोरणे तयार करावी लागतात तीदेखील केली नाहीत. परिणामी सगळे जग तर वेठीला धरले गेलेच. त्याव्यतिरिक्त अमेरिकन जनतेलाही इंधनाच्या वाढत्या महागाईने ग्रासले. इंधनाचे भाव जसे रोज गाडी चालवावी लागताना कळतात तसेच ते किराणा मालाच्या वस्तूंपासून ते कुठल्याही वस्तूंच्या वाढत्या किमतीत अनुभवावे लागतात. त्याचे चटके हे पक्ष बघून बसत नाहीत तर सार्या जनतेलाच बसतात.
स्थलांतरितांच्या विरोधातील भूमिका आणि त्यानुसार धोरणे तयार करणे हे त्यांनी नक्की केले. त्यातील बेकायदेशीर घुसखोरांना परत पाठवणे वगैरे गरजेचेही होते; मात्र ज्या पद्धतीने धोरणे अमलात आणली, त्यामध्ये विशेष करून दक्षिण अमेरिकन देशांमधून आलेल्या स्थलांतरितांना पाठवताना त्यांची कुटुंबेपण दुभंगली. आईवडील एकीकडे, मुले दुसरीकडे असे प्रकारदेखील घडले. परिणामी दक्षिण अमेरिकन म्हणजे ज्यांना वंशाने ’हिस्पॅनिक्स’ म्हणतात, असा प्रचंड मोठ्या संख्येचा अमेरिकेअंतर्गत समुदाय जो धर्मामुळे (ख्रिश्चन) रिपब्लिकन्सना जवळचे मानून कायम त्यांना मते देत आला, तोदेखील दुरावला.
अमेरिकास्थित भारतीय आणि अमेरिकन हिंदू
ह्या स्थलांतरित विरोधाला खतपाणी घातल्याने, सुक्यापेक्षा अधिक ओलेच जळू लागले होते. त्याचा सगळ्यात जास्त त्रास भारतीयांना झाला, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही. तो केवळ जे काही टक्केवारीने मोजके बेकायदेशीर असतील त्यांच्यापेक्षा इथे कायद्याने राहणार्यांनाही होऊ लागला. समाजमाध्यमातून अमेरिकन भारतीय आणि अमेरिकन हिंदू विरोधात द्वेष पसरू लागला. त्याचाच परिणाम म्हणून शिकागोजवळील एका हिंदू मंदिरावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न झाला. सुदैवाने ऐन वेळेस त्या मारेकर्याची मशिनगन चालली नाही आणि अघटित टळले. दिवाळीमध्ये सिऍटलमध्ये दिवाळीनिमित्त चालू असलेल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमात अचानक घुसखोरांनी येऊन हिंदूविरोधी घोषणा देऊन कार्यक्रम बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला. एकूणच भारतीय समाज रिपब्लिकन्सपासून दूर होऊ लागला. अमेरिकेत जन्माला आलेला हिंदू समाजही दुखावला गेला आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी म्हणून एकत्रित विचार करून असे म्हणता येणार नाही. अमेरिकन हिंदू हा आपल्या संस्कृतीचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष वापर करत मार्ग काढत आहे. त्यात जसे सामाजिक काम करून संपूर्ण अमेरिकन जनतेस जवळ करणे चालू असते तसेच स्थानिक, राज्य स्तरीय आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडणुकांमध्ये भाग घेत आहेत. या वेळेस एकूण 36 अमेरिकन पण भारतीय वंशीय हे राज्यस्तरीय आणि राष्ट्रस्तरीय निवडणुकांमध्ये निवडून आलेले आहेत.
नकारात्मक मतदान
महागाई, स्थलांतरितांमुळे तयार झालेले प्रश्न, रोजगारनिर्मिती, इराण युद्धामुळे आधीच असलेली पण वाढणारी महागाई आदि अनेक प्रश्न जरी जनतेला भेडसावत असले तरी एकूणच काही वर्षांचा मतदानाचा रोख पाहिला तर तो नकारात्मक वाटतो. ओबामांच्या दुसर्या टर्मच्या शेवटी अनेकांना त्यांच्या समाजवादी वाटू शकणार्या धोरणांचा वीट आला. शेवटी जनतेने ट्रम्प यांना निवडून दिले. पण चार वर्षांतच जनतेला वाटले की, यांचे काही खरे नाही. परिणामी त्यांनी बायडेन यांना निवडून दिले. बायडेन यांच्या काळात रशिया-युक्रेन युद्ध जसे चालू होऊन त्याचे परिणाम होऊ लागले तसेच सध्याचा प्रचलित असलेला वोकिझमचा जनतेला त्रास होऊ लागला. त्यामुळे अनेक मध्यममार्गी लोकांनी डेमोक्रॅट्स नकोत म्हणून परत एकदा ट्रम्प यांना संधी दिली. आता परत मध्यवर्ती सिनेट काँग्रेसच्या निवडणुकात रिपब्लिकन्स नकोत म्हणून डेमोक्रॅट्सना निवडून दिले आहे. अमेरिकन लोकशाही आणि देशाच्या लोकशाहीच्या संस्था ह्या निश्चितच खूप प्रबळ आणि स्थिर आहेत. दोन्ही पक्षात अनेक नेते आहेत जे देशाचे रहाटगाडगे चालवू शकतात. पण तरीदेखील कुठेतरी आज दोन पक्षांच्या दोन टोकांच्या विचारधारांमध्ये केवळ अमेरिकन राजकारणच नाही तर समाजकारणदेखील अडकलेले आहे आणि दुभंगलेले आहे. त्यातून मार्ग दाखवू शकेल, असा नेता मिळणे ही आजची खरी गरज आहे.