इस्रायलमधील सत्तासंघर्षनिवडणुकीचा कौल आणि सत्तेचे गणित

विवेक मराठी    16-Nov-2026   
Total Views |

vivek
इस्रायलमध्ये निवडणूक झाली, नवी संसद अस्तित्वात आली; मात्र सत्तेचा पेच कायम आहे. गादी आयझेनकोट यांना सरकार स्थापनेची संधी मिळाली असली, तरी बहुमताचे गणित, अरब पक्षांची भूमिका आणि नेतान्याहूंची रणनीती यांमुळे इस्रायलच्या लोकशाहीची कसोटी आता सुरू झाली आहे. या संघर्षातून देशाची पुढील राजकीय दिशा ठरणार आहे.
इस्रायलच्या 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी झालेल्या निवडणुकीने कोणत्याही एका पक्षाला किंवा आघाडीला स्पष्ट बहुमत दिले नाही. 120 सदस्यांच्या नेसेटमध्ये स्थिर सरकार स्थापन करण्यासाठी 61 खासदारांचे संख्याबळ राजकीयदृष्ट्या सुरक्षित मानले जाते. बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या लिकुड पक्षाला 27 जागा मिळाल्या, तर त्यांच्या उजव्या, अतिउजव्या आणि धार्मिक पक्षांच्या आघाडीची संख्या 53 वर थांबली. गादी आयझेनकोट यांच्या याशर पक्षासह चार प्रमुख विरोधी पक्षांकडे 48 जागा आहेत. अरब पक्षांकडे मिळून 19 जागा आहेत. कागदावर विरोधी पक्ष आणि अरब पक्षांची बेरीज 67 होते; परंतु या सर्वांना एकाच सरकारमध्ये आणणे हेच मोठे राजकीय आव्हान आहे.
 
 
इस्रायलची निवडणूक पद्धती समजून घेतल्याशिवाय या पेचाचे गांभीर्य लक्षात येत नाही. देशभरातील मतदारांनी पक्षांना दिलेल्या मतांच्या प्रमाणात नेसेटच्या जागा वाटल्या जातात. मतदार थेट पंतप्रधानांची निवड करत नाहीत. त्यामुळे सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष सरकार स्थापन करेलच, असे नाही. निवडणुकीनंतर वेगवेगळ्या विचारांचे पक्ष एकत्र येऊन आघाडी तयार करतात. कोणत्याही एका पक्षाला स्वतंत्र बहुमत मिळवणे कठीण असल्याने आघाडीचे राजकारण ही इस्रायलच्या शासनव्यवस्थेची वास्तविकता आहे. मात्र, या निवडणुकीत कोणत्या पक्षासोबत सत्ता वाटून घ्यायची, याबाबतचे वैचारिक मतभेद अधिक तीव्र झाले आहेत.
 
 
राष्ट्राध्यक्ष आयझॅक हर्झोग यांनी 8 नोव्हेंबर रोजी गादी आयझेनकोट यांच्याकडे सरकार स्थापनेची जबाबदारी सोपवली. राष्ट्राध्यक्षांच्या सल्लामसलतीत 67 खासदारांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या पक्षांनी आयझेनकोट यांचे नाव सुचवले, तर 46 खासदारांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या पक्षांनी नेतान्याहू यांना पसंती दिली. सात सदस्यांचे संख्याबळ असलेल्या युनायटेड तोराह ज्युडाइझमने कोणाचीही शिफारस केली नाही. या आकड्यांमुळे आयझेनकोट यांना पहिली संधी मिळाली. मात्र, 67 खासदारांनी त्यांना सरकार स्थापनेची संधी देण्याची शिफारस केली, याचा अर्थ त्या सर्वांनी त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला पाठिंबा देण्याचे मान्य केले आहे, असा होत नाही. राष्ट्राध्यक्षांसमोरची शिफारस ही राजकीय शक्यता दर्शवते; संसदेत विश्वासदर्शक ठराव जिंकणे ही वेगळी कसोटी आहे. इस्रायलच्या सध्याच्या राजकारणातील गुंतागुंत याच फरकात दडलेली आहे.
आयझेनकोट हे इस्रायलचे माजी लष्करप्रमुख आहेत. लष्करी सेवेतील अनुभव, सुरक्षा विषयांची जाण आणि राजकीय बदलाची भूमिका यांमुळे त्यांनी स्वतःला पर्यायी नेतृत्व म्हणून उभे केले आहे. त्यांच्या याशर पक्षाला 21 जागा मिळाल्या. नफ्ताली बेनेट यांच्या बियाखाद पक्षाला 12, यायर गोलान यांच्या डेमोक्रॅट्सना आठ, तर अविग्दोर लिबरमन यांच्या इस्रायल बेतेनूला सात जागा मिळाल्या. या चार पक्षांची एकत्रित संख्या 48 आहे. नेतान्याहू यांना सत्तेबाहेर ठेवण्याबाबत त्यांच्यात सहमती असली, तरी पुढील सरकारचे स्वरूप, अरब पक्षांशी संबंध आणि धार्मिक पक्षांशी करावयाची तडजोड या प्रश्नांवर एकमत नाही.
अरब आणि धार्मिक पक्षांची कोंडी
राष्ट्राध्यक्षांकडून सरकार स्थापनेची जबाबदारी स्वीकारताना आयझेनकोट यांनी राष्ट्रीय आणीबाणी सरकार स्थापन करण्याची भूमिका मांडली. संभाव्य भागीदारांसमोर त्यांनी चार मूलभूत अटी ठेवल्या. इस्रायलचे ज्यू आणि लोकशाही राष्ट्र म्हणून अस्तित्व मान्य करणे, स्वातंत्र्यघोषणेतील मूल्यांचा स्वीकार करणे, सर्व नागरिकांसाठी लष्करी, राष्ट्रीय किंवा नागरी सेवा बंधनकारक मानणे आणि हमासला दहशतवादी संघटना मानून त्याची लष्करी व प्रशासकीय क्षमता नष्ट करण्याच्या भूमिकेला मान्यता देणे. वरकरणी या अटी राष्ट्रीय सहमतीचा आधार वाटतात; परंतु प्रत्यक्षात त्या अरब पक्ष, अतिधार्मिक ज्यू पक्ष आणि उजव्या विचारांच्या विरोधी पक्षांसाठी स्वतंत्र कसोटी ठरतात.
अरब पक्षांकडे मिळून 19 जागा आहेत. जॉइंट लिस्टकडे 11, तर राअमकडे आठ जागा आहेत. यंदाच्या निवडणुकीत अरब मतदारांचा सहभाग लक्षणीय वाढला. त्यामुळे या पक्षांचे संसदीय महत्त्वही अधिक ठळक झाले आहे. राअमचे नेते मन्सूर अब्बास यांनी आयझेनकोट यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शवली आहे; जॉइंट लिस्टनेही राष्ट्राध्यक्षांकडे आयझेनकोट यांचे नाव सुचवले. मात्र, सरकारमध्ये सहभागी होणे आणि बाहेरून पाठिंबा देणे या दोन वेगळ्या भूमिका आहेत. इस्रायलमधील अरब नागरिकांचे समान अधिकार, त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्व आणि पॅलेस्टिनी प्रश्नाबाबतची भूमिका या पक्षांच्या राजकारणाचे महत्त्वाचे आधार आहेत.
आयझेनकोट यांच्या अटींमध्ये सर्वांसाठी राष्ट्रीय किंवा नागरी सेवा बंधनकारक करण्याचा आणि हमासला दहशतवादी संघटना म्हणून स्पष्ट मान्यता देण्याचा आग्रह आहे. बहुसंख्य इस्रायली अरब नागरिकांना सध्या अनिवार्य लष्करी सेवेतून सूट आहे. त्यामुळे या अटी स्वीकारणे अरब पक्षांसाठी राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे. त्याचवेळी इस्रायलला ज्यू आणि लोकशाही राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्याचा प्रश्नही त्यांच्या राजकीय भूमिकेच्या केंद्रस्थानी आहे. त्यामुळे 19 जागा गणितात महत्त्वाच्या असल्या, तरी त्या सहजपणे सरकारच्या आघाडीत रूपांतरित होतील, असे नाही. नेतान्याहू यांना सत्तेबाहेर ठेवण्याची इच्छा आणि आयझेनकोट यांच्या चार अटी मान्य करण्याची तयारी या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. हा विरोधाभास या निवडणुकीचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य ठरतो.
आयझेनकोट यांच्या अडचणींचा दुसरा भाग कट्टर हरेदी पक्षांशी संबंधित आहे. युनायटेड तोराह ज्युडाइझम आणि शास या पक्षांकडे मिळून 13 जागा आहेत. या पक्षांचा धार्मिक शिक्षण घेणार्‍या हरेदी तरुणांना लष्करी सेवेतून मिळणार्‍या सवलती कायम ठेवण्यावर आग्रह आहे. आयझेनकोट मात्र सर्वांसाठी लष्करी, राष्ट्रीय किंवा नागरी सेवा बंधनकारक करण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. युनायटेड तोराह ज्युडाइझमच्या नेत्यांनी आयझेनकोट यांच्या गटाशी चर्चा करण्याची शक्यता पूर्णपणे नाकारलेली नाही. मात्र, धार्मिक शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना लष्करी सेवेतून सूट, धार्मिक शाळांना निधी आणि धार्मिक-सामाजिक व्यवस्था कायम ठेवणे या त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. शासने मात्र नेतान्याहू यांच्याबरोबर राहण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे या 13 जागा आयझेनकोट यांच्यासाठी सहज उपलब्ध आहेत, असे गृहीत धरणे चुकीचे ठरेल.
अविग्दोर लिबरमन यांची भूमिका या समीकरणाला आणखी गुंतागुंतीची बनवते. ते आयझेनकोट यांना पंतप्रधानपदासाठी पाठिंबा देतात; मात्र, अरब खासदारांच्या बाह्य पाठिंब्यावर चालणार्‍या अल्पमत सरकारात सहभागी होण्यास त्यांनी नकार दिला आहे. त्यांच्या मते, असे सरकार स्थिर राहणार नाही आणि अखेरीस नेतान्याहू पुन्हा सत्तेत येण्याचा मार्ग मोकळा होईल. लिबरमन यांनी 48 विरोधी जागांमध्ये अतिधार्मिक पक्षांच्या 13 जागा जोडून 61 सदस्यांचे सरकार स्थापन करण्याचा पर्याय मांडला आहे. तथापि, शासची नेतान्याहूंशी असलेली राजकीय बांधिलकी आणि युनायटेड तोराह ज्युडाइझमच्या लष्करी सेवा-सवलतींबाबतच्या मागण्या लक्षात घेतल्या, तर हे गणितही सहज जुळणारे नाही. लिबरमन यांनी सर्वांसाठी सक्तीच्या सेवेच्या मुद्द्यावर व्यवहार्य तडजोड शोधण्याची तयारी दर्शवली असली, तरी आयझेनकोट यांच्या मूलभूत अटींचे काय, हा प्रश्न कायम आहे.
आयझेनकोट यांच्या सरकार स्थापनेच्या प्रयत्नातील खरी गुंतागुंत 61 या आकड्याभोवती आहे. स्थिर सरकारसाठी नेसेटमधील 120 खासदारांपैकी 61 जणांचे पाठबळ राजकीयदृष्ट्या सुरक्षित मानले जाते. मात्र, विश्वासदर्शक ठरावात बाजूने पडलेली मते विरोधातील मतांपेक्षा जास्त असतील, तर काही सदस्य तटस्थ राहिल्याने 61 पेक्षा कमी मतांतही सरकारला विश्वास मिळू शकतो. उदाहरणार्थ, 48 विरोधी खासदारांना राअमच्या आठ खासदारांचा पाठिंबा मिळाला आणि जॉइंट लिस्टचे 11 खासदार तटस्थ राहिले, तर 56 विरुद्ध 53 असा निकाल आयझेनकोट यांच्या बाजूने लागू शकतो. परंतु बेनेट आणि लिबरमन यांनी अरब पक्षांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन करण्यास विरोध केला आहे. त्यामुळे गणिताने शक्य असलेला हा पर्याय राजकीयदृष्ट्या स्वीकारला जाईलच असे नाही. 67 खासदारांनी आयझेनकोट यांच्या नावाची शिफारस केली असली, तरी त्या सर्वांचा सरकारला प्रत्यक्ष पाठिंबा मिळवणे हीच त्यांच्यासमोरील खरी कसोटी आहे.
संसदेतील संघर्ष आणि नेतान्याहूंची रणनीती
10 नोव्हेंबरला नव्या नेसेटचे सदस्य शपथबद्ध झाले. नव्या संसदेतील जवळपास निम्मे खासदार मागील संसदेचे सदस्य नव्हते. ही बाब इस्रायलच्या राजकारणातील बदलाची नोंद घेण्यासारखी आहे. सरकार स्थापनेची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसतानाच विरोधी गटाने आपला संसदीय कार्यक्रम पुढे नेण्यास सुरुवात केली. 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी हमासने केलेल्या हल्ल्यांची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र राज्य आयोग नेमण्याचे विधेयक, पंतप्रधानांच्या कार्यकाळावर मर्यादा आणण्याचा प्रस्ताव आणि नेतान्याहू सरकारने केलेल्या न्यायव्यवस्थाविषयक बदलांचा पुनर्विचार करण्याचे प्रस्ताव पुढे आणण्यात आले. हे प्रस्ताव अद्याप कायदे झालेले नाहीत; मात्र संसदेतील संख्याबळाच्या आधारे राजकीय अजेंडा पुढे नेण्याची विरोधकांची तयारी स्पष्ट होते.
नेसेटचे विद्यमान अध्यक्ष अमीर ओहाना यांच्या जागी मत्तान कहाना यांना अध्यक्षपदासाठी उमेदवार म्हणून पुढे करण्यात आले आहे. संसदेचे अध्यक्षपद हे केवळ औपचारिक पद नाही. कोणते विधेयक चर्चेला घ्यायचे, संसदीय कामकाजाला कोणती दिशा द्यायची, यावर अध्यक्षांचा प्रभाव असतो. त्यामुळे सरकार स्थापन होण्यापूर्वीच या पदासाठी सुरू झालेली चढाओढ महत्त्वाची आहे. विरोधकांना संसदेतील आपले संख्याबळ प्रत्यक्ष कामकाजात वापरायचे आहे. मात्र, 67 खासदारांची शिफारस म्हणजे प्रत्येक विधेयकावर 67 मते मिळतीलच असे नाही. अरब पक्ष, ज्यू विरोधी पक्ष आणि अन्य गटांमधील मुद्देनिहाय मतभेद येथेही दिसू शकतात.
यातून एक महत्त्वाचा घटनात्मक आणि राजकीय प्रश्न पुढे येतो. सरकार स्थापन झाले नसले, तरी संसदेतील बहुमत असलेला गट कायदे आणि समित्यांच्या माध्यमातून प्रभाव टाकू शकतो. म्हणजेच इस्रायलमधील सत्तासंघर्ष केवळ पंतप्रधानपदाभोवती फिरत नाही; नेसेटचे अध्यक्षपद, चौकशी आयोग, न्यायव्यवस्थेचे अधिकार आणि पंतप्रधानांच्या कार्यकाळावरील नियम यांवरही तो केंद्रित झाला आहे. 7 ऑक्टोबरच्या हल्ल्यानंतर सुरक्षा यंत्रणा, राजकीय नेतृत्व आणि गुप्तचर संस्थांच्या जबाबदारीचा प्रश्न अनुत्तरित आहे. त्या हल्ल्याची चौकशी कोण करणार, आयोगाचे अधिकार काय असतील आणि जबाबदारी निश्चित झाल्यास कोणावर कारवाई होऊ शकते, हे देशाच्या राजकीय भवितव्याशी जोडलेले आहे. त्यामुळे आयझेनकोट यांच्या प्रस्तावित आयोगाकडे केवळ विरोधी पक्षाची राजकीय चाल म्हणून पाहता येणार नाही; तो सार्वजनिक उत्तरदायित्वाचाही प्रश्न आहे.
दरम्यान, नेतान्याहू यांनी राष्ट्रीय एकता सरकार स्थापन करण्याचा प्रस्ताव पुढे केला आहे; पण अशा सरकारचे नेतृत्व आपल्याकडेच असावे, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. इराणच्या अणुकार्यक्रमाचा धोका, मध्यपूर्वेतील अस्थिरता आणि इस्रायलवरील आंतरराष्ट्रीय दबाव यांचा दाखला देत त्यांनी सर्व झायोनिस्ट पक्षांनी एकत्र यावे, असे आवाहन केले. त्यांच्या मते, अशा धोक्यांचा सामना करण्यासाठी राष्ट्रीय एकता आवश्यक आहे. हा युक्तिवाद पूर्णतः दुर्लक्षित करता येणार नाही. इराणचा प्रश्न इस्रायलच्या सुरक्षेच्या केंद्रस्थानी आहे. मात्र, राष्ट्रीय एकतेचे आवाहन करताना सत्तेचे नेतृत्व कोणाकडे असावे, 7 ऑक्टोबरच्या हल्ल्याची जबाबदारी कोण स्वीकारणार आणि न्यायव्यवस्थेतील बदलांचा पुनर्विचार होणार का, या प्रश्नांची उत्तरेही द्यावी लागतील.
10 नोव्हेंबरच्या नेसेट अधिवेशनातील नेतान्याहूंचे भाषण या संघर्षाला अधिक तीव्र करणारे ठरले. अरब पक्षांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या विरोधकांवर त्यांनी टीका केली आणि अरब खासदारांवर अविश्वास व्यक्त केला. या पक्षांना हमास समर्थक ठरवणारी भाषाही त्यांनी वापरली. मात्र, हा आरोप सर्व अरब खासदारांवर सरसकट लागू करणे योग्य नाही. इस्रायलमधील अरब नागरिक देशाच्या लोकसंख्येच्या सुमारे पाचव्या भागाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांनाही मतदान, निवडणूक लढवणे आणि संसदेत प्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकार आहे. हमासच्या दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध करणे आणि इस्रायली अरब नागरिकांचे राजकीय प्रतिनिधित्व स्वीकारणे हे दोन वेगळे प्रश्न आहेत. त्यांची सरमिसळ केल्याने देशातील सामाजिक दरी अधिक रुंदावण्याचा धोका आहे.
नेतान्याहू यांच्या भाषणानंतर आयझेनकोट यांनी त्यावर टीका केली आणि लिकुडसोबत नियोजित असलेली बैठक रद्द केली. त्यामुळे राष्ट्रीय एकता सरकारची शक्यता आणखी कमी झाली. आयझेनकोट यांनी सर्व इस्रायली नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करणारे सरकार स्थापन करण्याची भूमिका मांडली आहे; पण त्यासाठी त्यांनी घातलेल्या चार अटींची अंमलबजावणी कशी होणार, हा प्रश्न कायम आहे. अरब पक्षांशी संवाद साधायचा, तर हमासविषयीच्या अटीवर भूमिका स्पष्ट करावी लागेल. हरेदी पक्षांना सोबत घ्यायचे, तर सर्वांसाठी सेवा बंधनकारक करण्याच्या मागणीवर तडजोड करावी लागेल. लिबरमन यांना सोबत ठेवायचे, तर अरब पक्षांच्या बाह्य पाठिंब्यावर अवलंबून राहता येणार नाही. या परस्परविरोधी अपेक्षांमध्ये मार्ग काढणे ही आयझेनकोट यांच्या नेतृत्वाची खरी परीक्षा आहे.
सरकार स्थापनेची मुदतही निश्चित आहे. आयझेनकोट यांना प्रथम 28 दिवस मिळाले असून, ही मुदत 6 डिसेंबर 2026पर्यंत आहे. राष्ट्राध्यक्ष आणखी 14 दिवसांची मुदतवाढ देऊ शकतात; त्यामुळे कमाल मुदत 20 डिसेंबरपर्यंत जाऊ शकते. आयझेनकोट यांना सरकार स्थापन करता आले नाही, तर राष्ट्राध्यक्ष नेतान्याहू किंवा अन्य खासदाराला संधी देऊ शकतात. तेही अपयशी ठरल्यास नव्या निवडणुकीची शक्यता निर्माण होईल. तोपर्यंत नेतान्याहू काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून पदावर राहतील. काळजीवाहू सरकारच्या अधिकारांवर काही न्यायालयीन मर्यादा असल्या, तरी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि लष्करी निर्णयांची जबाबदारी त्यांच्याकडेच राहील. त्यामुळे राजकीय अनिश्चिततेच्या काळातही इस्रायलची सुरक्षा यंत्रणा आणि धोरणात्मक निर्णयप्रक्रिया थांबणार नाही.
इस्रायलपलीकडचे परिणाम आणि भारताचे हित
इस्रायलमधील या सत्तासंघर्षाचा परिणाम देशांतर्गत राजकारणापुरता मर्यादित राहणार नाही. गाझा युद्धानंतरची व्यवस्था, हमासचे भवितव्य, इराणचा अणुकार्यक्रम, लेबनॉनमधील हिजबुल्लाहचा प्रभाव आणि अमेरिकेची मध्यपूर्वेतील भूमिका या सर्व प्रश्नांवर नव्या सरकारची दिशा महत्त्वाची ठरणार आहे. आयझेनकोट हे माजी लष्करप्रमुख असल्याने सुरक्षा विषयांवरील त्यांचा दृष्टीकोन महत्त्वाचा असेल. मात्र, लष्करी अनुभव असणे आणि विविध विचारांच्या पक्षांना एकत्र ठेवून स्थिर सरकार चालवणे या वेगळ्या क्षमता आहेत. या दोन्ही आघाड्यांवर त्यांना स्वतःला सिद्ध करावे लागेल.
भारतासाठीही इस्रायलमधील या राजकीय घडामोडी महत्त्वाच्या आहेत. भारत-इस्रायल संबंध संरक्षण, गुप्तचर सहकार्य, कृषितंत्रज्ञान, जलव्यवस्थापन, सायबर सुरक्षा आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान या क्षेत्रांत विस्तारले आहेत. इस्रायलमध्ये सरकार बदलले तरी या संबंधांचा पाया एका व्यक्तीवर उभा नाही; परंतु नव्या सरकारच्या प्राधान्यक्रमांनुसार सहकार्याचा भर बदलू शकतो. त्याचवेळी भारताचे इराण, अरब देश आणि इस्रायल या तिन्हींबरोबर महत्त्वाचे संबंध आहेत. त्यामुळे मध्यपूर्वेतील संघर्षात भारताला संतुलित भूमिका घ्यावी लागते. इस्रायलमधील स्थिर सरकार भारतासाठी संरक्षण सहकार्याइतकेच प्रादेशिक स्थैर्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.
इस्रायलच्या मतदारांनी या निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत दिले नाही. नेतान्याहूंच्या आघाडीला सर्वाधिक जागा मिळाल्या; पण सत्ता टिकवण्याइतके संख्याबळ मिळाले नाही. विरोधकांना सरकार स्थापनेची संधी मिळाली, पण त्यांच्यातील मतभेद अद्याप संपलेले नाहीत. अरब पक्षांना महत्त्वाचे प्रतिनिधित्व मिळाले; पण त्यांना सत्तेच्या समीकरणात स्वीकारण्याबाबत ज्यू पक्षांमध्ये संकोच आहे. धार्मिक पक्षांचा पाठिंबा मिळवायचा, तर अनिवार्य सेवेसारख्या मूलभूत प्रश्नावर तडजोड करावी लागते. या सगळ्यात आयझेनकोट यांच्यासमोरील आव्हान केवळ खासदारांची संख्या जमवण्याचे नाही; तर परस्परविरोधी अपेक्षा असलेल्या पक्षांना एका कार्यक्रमावर सहमत करण्याचे आहे.
लोकशाहीत निवडणूक ही राजकीय प्रक्रियेची समाप्ती नसते; तर ती पुढील सत्तासमीकरणांची सुरुवात असते. इस्रायलमध्ये आता मतदारांनी दिलेला कौल संसदीय बहुमत, राष्ट्रीय सुरक्षा, धार्मिक स्वायत्तता, अरब नागरिकांचे प्रतिनिधित्व आणि न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य या प्रश्नांवर तपासला जाणार आहे. आयझेनकोट सरकार स्थापन करतात की पुन्हा निवडणुकीची वेळ येते, यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे या प्रक्रियेत इस्रायल स्वतःतील खोल सामाजिक आणि राजकीय दरी कशी हाताळतो. नेतान्याहूंच्या सत्तेचे भवितव्य हा या घडामोडींचा एक भाग आहे; पण इस्रायलच्या लोकशाही संस्थांची विश्वासार्हता, युद्धानंतरची जबाबदारी आणि देशाची पुढील दिशा हीच या निवडणुकीची खरी कसोटी ठरणार आहे.
र्ींर्ळींशज्ञशवळींऽसारळश्र.लेा

संजीव ओक

 वृत्तपत्र सृष्टीत दोन दशकांपेक्षा अधिक काळ कार्यरत. आंतरराष्ट्रीय, भू-राजकीय, अर्थविषयक घडामोडी, ऊर्जा तसेच परराष्ट्र धोरणाचे अभ्यासक. स्तंभ लेखनासह ललित लेखनाची आवड.