कलम 3 (ड) ः दुधारी तलवार

विवेक मराठी    20-Nov-2026   
Total Views |

Section 3(d)
जीवावर बेतणार्‍या आजारांवरची औषधं सामान्य माणसाच्या आवाक्यात राहावीत की बड्या औषध कंपन्यांच्या नफ्याचं गणित साधावं, हा तिढा जगभरातील आरोग्य व्यवस्थांसमोर कायम असतो. एकीकडे संशोधनाला चालना देणं गरजेचं असतं, तर दुसरीकडे सर्वसामान्यांच्या जगण्याचा हक्क अबाधित ठेवणंही तितकंच गरजेचं आहे. या दोन्ही टोकांचा समतोल साधताना भारतीय पेटंट कायद्यातील ‘कलम 3(ड)’ या एका खास तरतुदीनं जागतिक फार्मा लॉबीला कसं नामोहरम केलं, याविषयी सांगणारा हा लेख..
भारताच्या पेटंटविषयक कायद्यातलं सर्वात जास्त चर्चिलं गेलेलं, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वादाच्या भोवर्‍यात अडकलेलं आणि तरीही टिकून राहिलेलं कलम म्हणजे 3(ड).
 
आपण मागच्या लेखात पाहिलं की, भारतीय कायद्याप्रमाणे कोणत्या परिस्थितीत पेटंट देता येत नाही. त्यातली इतर सगळी उपकलमं सरळसोट आहेत. त्यांचा अर्थ लावायला फारसे कष्ट पडत नाहीत. आहे तर आहे आणि नाही तर नाही, असा सरळ कारभार आहे.
 
’कलम 3(ड)’ मात्र open to interpretation अशा स्वरूपाचं आहे. त्यातून अनेक अर्थ निघतात आणि प्रत्येक खटल्यात त्याचा नव्याने अर्थ लावला जातो.
 
ह्या कलमानं एका दगडात दोन पक्षी मारता येतात. कसे ते आपण पाहूयात.
 
कलम 3(ड): ज्ञात पदार्थाचं केवळ नवीन रूप शोधणं; ज्यामुळे त्याची कार्यक्षमता (Efficacy) वाढत नाही, किंवा जुन्या पदार्थांचा नवीन वापर, अशा शोधांसाठी पेटंट दिलं जात नाही.
 
रसायनशास्त्रात पॉलीमॉर्फ्स, अर्थात एकाच पदार्थाची वेगवेगळी रूपं घडवता येतात. रूप वेगळं असलं तरी पदार्थाचा मूळ गाभा तोच असतो. त्याचे अणू-रेणू तेच असतात, फक्त त्यांची मांडणी बदलते. आता ही मांडणी बदलण्यामुळे काय फायदा होतो, तो फायदा खरोखरच ग्राह्य आहे का हे पाहणं अतिआवश्यक आहे.
 
 
कडू कारलं जर तुपात तळून, साखरेत घोळलं तरी कडू ते कडूच राहणार असेल; तर मग अशा नवनिर्मितीला पेटंट कसं बरं प्रदान करणार? आणि पेटंट म्हणजे केवळ एक सर्टिफिकेट, एक कागदाचा तुकडा नसतो. त्यातून वीस वर्षांसाठी बाजारपेठेवर एकाधिकार मिळतो. पेटंट्समुळे औषधाची किंमत ठरणार. जितकी पेटंट्स जास्त किंवा एकाच रेणूच्या वेगवेगळ्या रूपांवर दिलेली पेटंट्स जास्त तितका बाजारातला एकाधिकार वाढत जातो, किमती गगनाला भिडतात आणि सर्वसामान्यांना औषधं परवडेनाशी होतात.
 
 

Section 3(d) 
 
हे टाळण्यात कळीची भूमिका बजावणारं कलम म्हणजे ’कलम 3(ड)’.
 
 
जर रेणूच्या नव्या रूपामुळे त्या औषधाच्या परिणामकारकतेवर, रुग्णाला थेट मिळणार्‍या फायद्यात काही लक्षणीय प्रगती होत नसेल, तर असं पेटंट कलम 3(ड) अंतर्गत फेटाळलं जातं.
 
 
जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीची उपकंपनी जॅन्सन हिने ‘बेडाक्वीलिन’ नावाच्या औषधासाठी 2003 साली पेटंट अर्ज दाखल केला होता. म्हणजे ते पेटंट मंजूर झाल्यानंतर 20 वर्षांनी, 2023मध्ये एकाधिकार संपुष्टात येणार होता. हे औषध टीबी म्हणजे क्षयरोगाच्या वेगाने वाढणार्‍या आणि औषधांना दाद न देणार्‍या ‘एमडीआर’ अर्थात Multiple Drug Resistant TB च्या उपचारांसाठी वापरलं जातं. क्षयरोगाच्या क्षेत्रात नवा रेणू येणं हे अक्षरश: क्रांतिकारी मानलं जातं. बेडाक्वीलीनही काही दशकं नंतर निर्माण झालेला नवा रेणू होता. अशावेळी त्याचं पेटंट संपणार म्हटल्यावर कंपनीनं त्याच रेणूचा नवा फ्युमारेट फॉर्म पेटंट करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. लहान मुलांसाठीचं वेगळं औषध (मुलांसाठी औषधाची मात्रा बदलते, थोड्याफार बदलांसकट नवं औषध बनवावं लागतं; पण ते फार कमी वेळा एकस्व अधिकारासाठी पात्र असतं.) ह्यावर पेटंट मिळण्यासाठी अर्ज केला. सहा महिन्यांसाठी 400 डॉलर अशी असलेली औषधाची किंमत ह्या पेटंट्समुळे पुढच्या वीस वर्षांसाठी आणखी वाढली असती.
 
 
अर्थात हे काही पेटंट न देण्याचं कायदेशीर कारण असू शकत नाही, किंबहुना ते तसं नसावंच. ते तसं नसण्यातही रुग्णाचा, समाजाचा एक तर्‍हेनं फायदा होतोच. तो कसा, हे आपण पुढच्या लेखात पाहू. सध्या बेडाक्वीलीनच्या गोष्टीकडे परत येऊया.
प्रस्तुत प्रकरणात फार्मा कंपनीच्या अर्जावर मार्च 2012मध्ये पेटंट ऑफिसने जारी केलेल्या पहिल्या परीक्षा अहवालात (First Examination Report-FER) असा आक्षेप घेण्यात आला होता की, दाव्यांमध्ये नावीन्यपूर्ण पायरीचा अभाव आहे, ते भारतीय पेटंट कायद्याच्या कलम 3(ड)नुसार पेटंटसाठी पात्र नाहीत आणि कलम 2(1)(ज)च्या अर्थानुसार ते शोध नाहीत. FERमध्ये दाव्यांमधील बदलांबाबतही आक्षेप घेण्यात आले होते; कारण ते स्पष्टीकरण, दुरुस्ती किंवा अस्वीकरण या कायद्याने नेमून दिलेल्या रूपात नव्हते. FERमध्ये उपस्थित केलेले आक्षेप दूर करण्यासाठी, जानेवारी 2013मध्ये जॅन्सनने बेडाक्विलिन फ्युमारेट आणि वेटिंग एजंट यांच्या मिश्रणाचा समावेश करण्यासाठी आपल्या दाव्यांमध्ये दुसर्‍यांदा बदल केले.
 
 
मूळ दाखल केलेल्या दाव्यांपैकी दावा 2 ते 5 आणि 16 ते 21 वगळण्यात आले; ज्यामुळे दाव्यांची एकूण संख्या 21वरून 7 झाली (ज्यात केवळ दावा एक हा स्वतंत्र दावा होता). आता दावे मूळ दाखल केलेल्या मीठ संयुगातून ( salt compound) एका मिश्रणाकडे (composition) बदलले गेले होते. पेटंट पात्रतेवरील ’एव्हरग्रीनिंग’ (ever-greening -जुन्याच पेटंटची मुदत वाढवून घेत राहणे) रोखणार्‍या कलम 3(ड)सारख्या आक्षेपांना बगल देण्यासाठी या धोरणाचा नियमितपणे वापर केला जातो. त्यावर आक्षेप घेऊन भारतीय पेटंट ऑफिसने ह्या पेटंट अर्जाची व्याप्ती मर्यादित केली.
 
 
सामान्य नागरिकाला, संस्थांना किंवा अगदी इतर व्यवसायिकांनाही पेटंट कायदा त्यांचे आक्षेप नोंदवायची संधी देतो. त्याअंतर्गत पेटंट अर्ज मंजूर करण्याच्या विरोधात दोन प्री-ग्रांट (मंजुरी-पूर्व) हरकती दाखल करण्यात आल्या होत्या, पहिली एका रुग्ण समूहाद्वारे आणि दुसरी टीबी सर्व्हायवर्सद्वारे. दोन्ही हरकतींनी पेटंट अर्जाची तपासणी करण्यासाठी नियंत्रकाला (patent controller) मदत व्हावी म्हणून, फर्स्ट इग्जॅमिनेेशन रिपोर्टमध्ये (FER) नमूद केलेल्या दस्तऐवजांशिवाय अधिक पूरक माहिती पुरवली.
 
 
मार्च 2013मध्ये, दुरुस्त केलेल्या सात दाव्यांच्या संचाला पहिल्यांदा ’नेटवर्क ऑफ महाराष्ट्र पीपल लिव्हिंग विथ एचआयव्ही’कडून विरोध करण्यात आला होता. (एड्स असणार्‍या व्यक्तींना त्यांची रोगप्रतिकारक्षमता कमी असल्याने इतर अनेक जंतुसंसर्ग फार लवकर होतात त्यामुळे क्षयरोगाच्या औषधाच्या किमतीने ह्या रुग्णांनाही फरक पडतो.) पूर्व दावा (prior claiming), सार्वजनिकरीत्या असलेला शोध (invention known publicly), नावीन्यपूर्ण पायरीचा अभाव (lack of inventive step), सेक्शन 8प्रमाणे परदेशी फाईलिंगशी संबंधित माहिती जाहीर न करणे आणि कलम 3(ड) हे आक्षेप त्यांनी नोंदवले होते. ह्या सगळ्या आक्षेपांचा एकत्रित लेखाजोखा घेऊन भारतीय पेटंट ऑफिसनं हे पेटंट मंजूर करण्यास नकार दिला.
 
 
ह्या लढ्यामुळे औषधाची किंमत 80% कमी झाली. वरकरणी पाहताना हे साधं सरळ न्यायालयीन अथवा क्वासिजुडीशियल प्रकरण वाटतं; पण असे लढे कधीच सोपे सरळ असत नाहीत. त्यात पाय रोवून उभ्या असलेल्या प्रत्येकाचं आपण समाज म्हणून देणं लागतो ह्याची जाणीव स्वतःत रूजवणं गरजेचं आहे.
 
 
 
ह्यात पेटंट ऑफिसनं घेतलेल्या आक्षेपाव्यतिरिक्त ह्या सार्वजनिक संस्थांनी जागरूक राहून आपलं कर्तव्य बजावलं. फक्त सरकार आणि यंत्रणेवर विसंबून न राहता त्याच यंत्रणेनं आपल्याला जे पर्याय दिले आहेत त्यांचा वापर स्वहितासाठी करणं जरुरीचं आहे ह्याचा हा उत्तम वस्तुपाठ आहे. बेड़ाक्वीलीनचं पेटंट परतवून लावणं हा गोवर्धन पर्वत कित्येकांच्या एकत्रित प्रयत्नामुळे उचलता आला. समाज म्हणून सजग राहिलो तर आणि तरच असे हल्ले परतवता येतील ह्याची पुन्हा जाणीव करून देणारा हे अगदी नजीकच्या काळातलं उदाहरण आहे.
 
 
ह्या व्यतिरिक्त नोव्हर्टीसविरुद्ध भारत सरकार (2013), झेरिया फार्मास्युटिकल विरुद्ध पेटंट कंट्रोलर (2025), रॅनबॅक्सी विरुद्ध फाइझर अटोर्वास्टतीन खटला (2011), रोष विरुद्ध सिप्ला एर्लोटिनिब खटला (2015), टारसेव्हा मेलबॉक्स रिजेक्शन अशा अनेक खटल्यांत कलम 3(ड) चा दाखला देऊन अननेसेसरी पेटंट एव्हरग्रीनिंगचे, अर्थात उगाचच्या उगाच पेटंटची आयुर्मयादा वाढवण्याचे प्रयत्न हाणून पाडण्यात आलेले आहेत.
 
 
फार्मा लॉबीचा दबाव जगातल्या सर्वात शक्तिशाली देशातही सरकार बनवण्यात किंवा खाली खेचण्यात महत्त्वाचा वाटा उचलतो आहे, हे जगजाहीर आहे. अशा परिस्थितीत हे करताना भारताच्या पेटंट कार्यालयाला, इतकंच नव्हे तर भारत सरकारला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रचंड रोषाला, दबावाला सामोरं जावं लागलेलं आहे.
 
 
वर पाहिलं असेल तर काही केसेस एकस्व कार्यालयाच्या विरोधात होत्या; पण नोव्हार्टीसनं थेट भारताच्या कायद्याला, 3(ड) कलमाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. तिथं पराभूत झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जाण्याचा मार्ग मोकळा असूनही नोव्हार्टीसनं ते केलं नाही. त्याचं कारण भारतासारखी अतिशय मोठी बाजारपेठ गमावणं कोणत्याही फार्मा कंपनीला परवडणारं नाही.
 
ट्रिप्स करारानुसार जगभरातला बौद्धिक संपदा कायदा समांतर असणं आवश्यक आहे. हा करार स्वीकारण्यामुळे भारतावरही ते उत्तरदायित्व आहे; मात्र ह्या कराराच्या अक्षरश: शब्दावर बोट ठेवत, कायद्याशी सुसंगत असा अनुकूल अन्वयार्थ काढून भारताने आपल्या नागरिकांचं भलं होईल, त्यांना औषधं परवडतील अशा स्वरूपाच्या योजना भारताच्या बौद्धिक संपदा कायद्यात केलेल्या आहेत. भारतासारख्या विकसनशील देशाला हे करणं अपरिहार्य होतं, आहे. त्या मागोमाग येणार्‍या अनेक कायदेशीर, राजनैतिक अडचणींना सक्षमपणे तोंड देत उभा असलेला देशाचा कायदा पाहणं हे कायद्याच्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि सामान्य नागरिकांसाठीही अतिशय अभिमानास्पद आहे.
 
 
लेखिका नोंदणीकृत पेटंट एजंट आणि औषधनिर्माणशास्त्राच्या प्राध्यापिका आहेत.

डॉ. अपूर्वा फडके

डॉ. अपूर्वा फडके  या नोंदणीकृत पेटंट एजंट, पीएचडी, एलएलबी आणि औषधनिर्माणशास्त्राच्या प्राध्यापिका आहेत.