राष्ट्राच्या एकात्मतेसाठी - समान नागरी संहिता

 

जपाने 2019च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात ‘आम्ही सत्तेवर आल्यास समान नागरी कायदा आणू’, असे स्पष्टपणे म्हटले. समान नागरी कायदा आणल्याशिवाय लिंग समानता (स्त्री-पुरूष समानता) हे राज्यघटनेतील तत्त्व प्रत्यक्षात अमलात येणार नाही, असे भाजपाचे प्रतिपादन होते. सत्तेवर आल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समान नागरी कायदा आणण्याचा पुरूच्चार केला. त्यामुळे राजकीय क्षेत्रात समान नागरी कायदा यावर उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या. समान नागरी कायदा हवा असे म्हणणारा एक राजकीय गट तयार झाला. आणि नको असे म्हणणारा दुसरा राजकीय गट तयार झाला. भारतातील पत्रकार आणि तथाकथित बुद्धिजीवी हे कोणत्या ना कोणत्या विचारधारेशी जोडलेले असतात आणि त्या विचारधारेप्रमाणे ते आपली भूमिका मांडतात. त्यातले काही प्रामाणिक असतात तर काही लबाड असतात. म्हणून समान नागरी कायदा म्हणजे काय, हे नागरीक म्हणून आपण समजून घेणे आवश्यक आहे.

 

 

समान नागरी कायदा यात तीन शब्द येतात. ते असे 1)समान, 2) नागरी, 3) कायदा. यातील कायदा हा शब्द इंग्रजीतील उेवश या शब्दाचा अनुवाद आहे. इंग्रजीत कॉमन सिव्हील कोड (Common Civil Code) असे म्हणतात. यातील उेवश या शब्दाचा अर्थ होतो, कायद्याची संहिता. कायदा म्हणजे ‘एक कायदा’ आणि अनेक कायद्यांचा संग्रह म्हणजे संहिता. म्हणून समान नागरी संहिता असा शब्दप्रयोग करायला पाहिजे.

 

 

आता एक-एक शब्दाचा अर्थ बघूया. समान याचा अर्थ भारतीय नागरिकांसाठी एकसारखा कायदा असायला हवा. काही कायदे एकसारखे आहेत. फौजदारी गुन्ह्याचे कायदे ज्यांना खपवळरप झशपरश्र उेवश असे म्हणतात, ते सर्वांसाठी समान आहेत. मालमत्ताविषयक कायदे, जमिनीचे कायदे, करार करण्याचे कायदे असे कायद्याचे असंख्य प्रकार असतात. ते सर्व नागरिकांसाठी समान आहेत. मग समान नागरी संहितेत कोणत्या प्रकारचे कायदे अपेक्षित आहेत? असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडू शकतो.

 

 

या प्रश्नाचे उत्तर पुढील दोन शब्दांच्या खुलाशातून समजेल. दुसरा शब्द आहे,‘नागरी’. त्यासाठी इंग्रजी शब्द आहे,‘Civil’. नागरी कायद्याच्या विषयात कौटुंबिक कायदे येतात.

 

कौटुंबिक कायद्यात -

 

1) विवाहविषयक कायदे

 

2) घटस्फोटाविषयीचे कायदे (विवाहविच्छेद कायदे)

 

3) घटस्फोटित स्त्रीच्या पोटगीचे कायदे

 

4) कौटुुंंबिक आणि वडिलोपार्जित मालमत्ता हस्तांतरणविषयक कायदे

 

5) दत्तकविधान कायदे

 

6) मुलांच्या संगोपनाविषयीचे कायदे

 

7) वृद्ध मातापित्यांच्या भरणपोषणविषयक कायदे

 

8) मुलांच्या पालकत्वाविषयीचे कायदे

 

9) मृत्यूपत्रविषयक कायदे

 

10) एकत्रित कुटुंब पद्धती आणि त्यातील सभासदांच्या हक्क रक्षणाचे कायदे

 

असे सर्व विषय नागरी कायदा या सदरात येतात. संहिता याचा अर्थ, अशा सर्व विषयासंबंधीचे कायदे ज्या दस्तावेजात एकत्र केलेले असतात, त्याला संहिता म्हणतात. संहिता याचा अर्थ अनेक कायद्यांचा संग्रह आणि हे कायदे एका विषयाच्या संदर्भात असावे लागतात.

 

 

यावरून वाचकांच्या हे लक्षात येईल की, समान नागरी संहितेचा विषय हा व्यक्तीच्या पारिवारीक जीवनाशी संबंधित विषय आहे. भारतात नागरी कायदे समान नाहीत. कारण भारतीय समाज अनेक धर्मगटात आणि जातीत विभागलेला आहे. प्रत्येक धर्माचे नागरी कायदे वेगवेगळे आहेत. जाती-पंचायतींचे कायदे वेगळे आहेत. आदिवासी जमातींचे कायदे वेगळे आहेत. समान नागरी कायद्याचा विषय असा सुरू होतो की, सर्वधर्मीयांसाठी, सर्व जातीजमातींसाठी एकाच प्रकारचे नागरी कायदे असले पाहिजेत.

 

 

हा आग्रह कशासाठी? हजारो वर्षांपासून भारतात अनेक जातीजमाती आहेत. इस्लामी आक्रमणानंतर हिंदू बाटवले गेले, ते मुसलमान झाले, त्यांची संख्याही वाढत गेली. भारतात ख्रिश्चन मिशनरी आले, त्यांनीही बाटवाबाटवी केली, त्यामुळे ख्रिश्चनांंची संख्याही वाढत गेली. या दोन्ही धर्मांचे नागरी कायदे वेगळे झाले. बहुसंख्य हिंदू समाजात मिताक्षर आणि दायभाग हे दोन कायदे अमलात आणले गेले. त्यातील फरक पुढे पाहू. याच बरोबर भटके विमुक्त, त्यांच्या जातपंचायती, आदिवासी समाज-त्यांच्या जातपंचायती यांचे कायदे वेगळे झाले. वेगळे कायदे असूनही भारतातील समाजजीवन कधी विस्कळीत झाले नाही किंवा त्यामुळे आपापसात कधी भांडणे झाली नाहीत. लढाया झाल्या नाहीत. तुम्ही तुमच्या पद्धतीने जगा, आम्ही आमच्या पद्धतीने जगतो हा अलिखित समझोता समाजात शेकडो वर्ष चालू राहिला. यामुळे सामाजिक ऐक्य टिकून राहिले, रितीरिवाज वेगळे झाले तरी सांस्कृतिक ऐक्य कधी भंग पावले नाही.

 

 

हा अनुभव असताना आताच समान नागरी कायद्याचा आग्रह कशासाठी? त्याचे उत्तर असे की, समाज बदलत राहतो. अर्थव्यवस्था बदलते, राजवटी बदलतात, विज्ञानाची प्रगती होते, शंभर वर्षापूर्वीची समाजरचना जशीच्या तशी राहत नाही. नवीन परिस्थिती नवीन आव्हाने उभी करते. अशा वेळी पारंपरिक कायद्यात बदल करावे लागतात. उदाः- एकेकाळी पती निधनानंतर पत्नीला सती जावे लागत असे. काही राज्यांत त्याची सक्ती केली जाई. समाजातील सर्व गटांत ही प्रथा होती असे नाही. उच्चवर्णियांतील काही गटात ही प्रथा होती. तो धार्मिक कायदा होता आणि तो बदलण्याची परिस्थिती निर्माण झाली.

 

 

राजा राममोहन रॉय यांनी त्याविरूद्ध आंदोलन केले. समाजातील प्रबुद्ध वर्ग या प्रथेविरूद्ध उभा राहिला आणि 1832ला लॉर्ड बेंटिंकने सती प्रथा बेकायदेशीर ठरवण्याचा कायदा केला. याला समाजसुधारणा असे म्हणतात. असाच एक कायदा पूर्वी अमलात होता, तो म्हणजे कुमारिकेचा विवाह म्हातार्‍या माणसाशी लावून देणे. त्याला ‘जरठ कुमारिका विवाह’ असे म्हणतात. या प्रथेविरूद्धदेखील मोठे आंदोलन झाले आणि विवाहाची वयोमर्यादा निश्चित करणारा कायदा (साल 1929) झाला. महाराष्ट्रात ‘संगीत शारदा’ या नाटकाने या विषयात खूप प्रबोधन केले आहे. विधवा केशवपन, स्त्रीला संपत्तीचा अधिकार नाकारणे वगैरे सर्व रूढी-प्रथा होत्या. काळाच्या संदर्भात त्या पूर्णतः बदलणे आवश्यक होते. समाजप्रबोधन आणि कायदा या मार्गाने हे सर्व बदल झालेले आहेत.

 

 

हे बदल प्रामुख्याने हिंदू समाजात झाले. मुसलमान समाजात काळानुरूप बदल होत गेले नाहीत. आजही स्त्रियांना बुरख्यात राहावे लागते. तीन-चार वर्षांपूर्वीपर्यंत त्यांना तीन तलाकच्या भयात वैवाहिक जीवन घालवावे लागत असे. वडिलोपार्जित संपत्ती आणि पतीच्या संपत्तीतील त्यांचा वाटा फार मर्यादित असे. तलाक झालेल्या महिलेचे जीवन अत्यंत दयनीय होई. स्त्री-पुरूष समानतेच्या या युगात स्त्री मग ती कोणत्याही धर्माची का असेना ती देशाची नागरिक आहे. आणि राज्यघटनेच्या कायद्याने ती संरक्षित आहे. तिला न्याय मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे.

 

 

 

समान नागरी कायद्याचा विषय नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यामुळे सुरू झाला असा जर कुणाचा समज असेल तर तो चुकीचा आहे. समान नागरी कायदा या विषयाला प्रदीर्घ इतिहास आहे.

 

 

या इतिहासातील ‘हिंदू कोड बिल’ हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. ब्रिटीश शासनाने 1941 साली हिंदू कायद्याची संहिता करण्याचे काम बी. एन. राव यांच्याकडे दिले. घटनासमितीची निर्मिती झाल्यानंतर आणि केंद्र शासनात कायदेमंत्री या पदावर आल्यानंतर डॉ. बाबासाहेबांकडे हे काम आले. त्यांनी प्रचंड मेहनत घेऊन हिंदू कायद्याचे संहिताकरण केले. त्याला ‘हिंदू कोड बिल’ असे म्हणतात. ज्या हिंदू कुुटुंबामध्ये फारसे कलह होत नाहीत, त्या कुटुंबाचा कायद्याशी कधी संबंध येत नाही, परंतु जिथे संपत्तीचे वाद सुरू होतात, नवरा-बायकोची भांडणे विकोपाला जातात, तिथे कायद्याचा संबंध येतो. अशी भांडणे आणि विवाद परंपरागत कायद्याने सोडवावी लागतात. हिंदू कायद्याचा विचार करता याज्ञवल्क्य स्मृती अशा बाबतीत प्रमाण मानली जाते. या स्मृतीवर दोन भाष्ये आहेत. 1) मिताक्षर आणि 2) दायभाग.

 

 

हिंदू कोड बिलासंबंधी डॉ. बाबासाहेब काय म्हणाले हे त्यांच्याच शब्दात आपण बघूया. ‘या विधेयकाचा उद्देश हिंदू कायद्यातील नियमांचे संहितीकरण करणे हा आहे. हे नियम उच्च न्यायालये आणि प्रिव्ही कौन्सिलने दिलेल्या असंख्य निर्णयांमध्ये विखुरलेले आहेत. सामान्य माणसासाठी त्यांचा हा गुंतागुंतीचा पसारा आहे आणि त्यामुळे सतत न्यायालयीन वाद निर्माण होतात. हे विधेयक सात वेगवेगळ्या विषयांशी संबंधित कायद्यांचे संहितीकरण करण्याचा प्रयत्न करते. प्रथम, मृत्युपत्र न करता मृत्यू पावलेल्या हिंदू व्यक्तीच्या-मग ती स्त्री असो किंवा पुरुष-मालमत्तेवरील हक्कांशी संबंधित कायद्याचे संहितीकरण करण्याचा...वारसाहक्काच्या बाबतीत हिंदूंना कायद्याच्या दोन वेगवेगळ्या पद्धती लागू होतात. त्यापैकी एक पद्धत मिताक्षरा म्हणून ओळखली जाते, तर दुसरी दायभाग म्हणून ओळखली जाते...

 

 

...या दोन्ही पद्धतींमध्ये मूलभूत फरक आहे. मिताक्षरा पद्धतीनुसार हिंदूची मालमत्ता ही त्याची वैयक्तिक मालमत्ता नसते. ती कुटुंबाची संयुक्त (coparcenary) मालमत्ता असते. या कुटुंबात वडील, मुलगा, नातू आणि पणतू यांचा समावेश होतो. या सर्वांना त्या मालमत्तेत जन्मतःच हक्क असतो. यांच्यापैकी एखाद्या सदस्याचा मृत्यू झाल्यास त्याचा हिस्सा वारसांकडे न जाता, उत्तरजीवितेच्या हक्काने (survivorship) उर्वरित सहदायींकडे जातो...

 

 

...या विधेयकातील हिंदू संहितेने दायभागाचा नियम स्वीकारला आहे. त्यानुसार वारसाला मिळालेली मालमत्ता ही त्याची वैयक्तिक मालमत्ता मानली जाते आणि ती त्याला आपल्या इच्छेनुसार भेट म्हणून देण्याचा, इच्छापत्र करण्याचा किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे तिची विल्हेवाट लावण्याचा पूर्ण अधिकार असतो...आता वारसांमधील उत्तराधिकाराच्या क्रमाकडे वळूया. मिताक्षरा आणि दायभाग या दोन्ही पद्धतींमध्ये या बाबतीतही एक मूलभूत फरक आहे. मिताक्षरा पद्धतीनुसार मृत व्यक्तीचे पितृवंशीय नातेवाईक (agnates) हे मातृवंशीय किंवा इतर रक्तसंबंधातील नातेवाईकांपेक्षा (cognates) प्राधान्याने वारस ठरतात. त्याउलट, दायभाग पद्धतीमध्ये वारसाहक्काचा आधार मृत व्यक्तीशी असलेले रक्ताचे नाते हा आहे; केवळ पितृवंशीय किंवा इतर नातेसंबंध हा आधार नाही.

 

 

...त्यापैकी एक महत्त्वाचा बदल असा आहे की विधवा, मुलगी आणि मृत्यूपूर्वीच मृत झालेल्या मुलाची विधवा-या सर्वांना वारसाहक्काच्या बाबतीत मुलाच्या समान दर्जाचे स्थान दिले आहे. याशिवाय मुलीलाही तिच्या वडिलांच्या मालमत्तेत हिस्सा देण्यात आला आहे आणि हा हिस्सा मुलाच्या हिश्शाच्या निम्मा निश्चित करण्यात आला आहे.

 

 

....महिला वारसांच्या बाबतीत विधेयकाने केलेला दुसरा बदल असा आहे की, सध्या मान्य असलेल्या महिला वारसांची संख्या मिताक्षरा किंवा दायभाग या दोन्ही पद्धतींच्या तुलनेत अधिक करण्यात आली आहे.

 

 

तिसरा बदल असा आहे की, जुन्या कायद्यानुसार-मग तो मिताक्षरा असो किंवा दायभाग-महिला वारसांमध्ये भेदभाव केला जात असे. एखादी स्त्री श्रीमंत आहे की गरीब, मृत्युसमयी तिची परिस्थिती काय आहे, ती विवाहित आहे की अविवाहित, तिला अपत्ये आहेत की नाहीत, अशा विविध बाबींच्या आधारे महिला वारसांमध्ये भेद केला जात असे.

 

 

महिला वारसांमध्ये भेदभाव करण्यास कारणीभूत ठरणारे हे सर्व विचार आता या विधेयकाद्वारे रद्द करण्यात आले आहेत. एखाद्या स्त्रीला वारसा मिळण्याचा अधिकार असेल, तर ती वारस आहे या एकाच कारणावरून तिला तो हक्क मिळेल; इतर कोणत्याही परिस्थितीचा त्यावर परिणाम होणार नाही.

 

 

शेवटचा बदल दायभाग पद्धतीतील वारसाहक्काच्या नियमाशी संबंधित आहे. दायभागानुसार वडिलांना आईपेक्षा प्राधान्य मिळते. परंतु प्रस्तावित विधेयकात ही स्थिती बदलण्यात आली असून आईला वडिलांपेक्षा आधीचा वारसाहक्क देण्यात आला आहे.”

 

 

या विधेयकात डॉ. बाबासाहेबांनी स्त्रीच्या अधिकाराला अनन्यसाधारण महत्त्व दिलेले आहे. ते म्हणत की, समाजाच्या प्रगतीचा मापदंड स्त्रियांची उन्नती किती झाली यावरून ठरतो. स्त्रीधन, स्त्रीची मालमत्ता, लग्नसमयी दिला जाणारा हुंडा आणि त्या हुंड्यावर स्त्रीची मालकी, पतीकडून स्वतंत्र देखभालीचा खर्च मागण्याचा अधिकार, धार्मिक विधीवत विवाह आणि नागरी विवाह, विवाह संपुष्टात आणण्याची कारणे, द्विभार्या प्रतिबंध, असे सगळे विषय जे प्रामुख्याने स्त्रीला, घटनेच्या भाषेत सांगायचे तर समता, स्वातंत्र्य, आणि व्यक्ती जीवनाची प्रतिष्ठा प्राप्त करून देणारे आहे. हा अगदी थोडक्यात या कायद्याचा परिचय करून दिला आहे.

 

 

हा कायदा कोणाला लागू होईल, हे बाबासाहेबांनी स्वच्छ शब्दात सांगितले. शैव, लिंगायत, आर्य समाजी, शीख, बौद्ध, जैन, हिंदू, या सर्वांना हा कायदा लागू होईल. मुसलमान, ख्रिश्चन आणि ज्यू यांना यातून वगळण्यात आले आहे. तेव्हादेखील चर्चा झाली की, नागरी कायदा करायचा असेल तर तो सर्व भारतीय नागरिकांसाठी एकसारखा करावा. डॉ. बाबासाहेबांनी हिंदू कोड बिलामध्ये कुटुंब, वारसा, देखभाल, संगोपन इत्यादींविषयी जे विषय आणलेले आहेत, ते केवळ हिंदू समाजापुरतेच मर्यादित नाहीत, ते सर्वांसाठीच आहेत. परंतु त्यावेळेला असा सर्वांसाठी कायदा होऊ शकला नाही.

 

 

भविष्यात सर्वांसाठी होणार्‍या कायद्याची, त्याच्या व्याप्तीची, त्यातील स्त्री सन्मानाची वाट डॉ. बाबासाहेबांनी घालून दिली, एवढे या कायद्याचे महत्त्व आहे. तो जसाच्या तसा भारतीय संसदेने स्वीकृत केला नाही. या कायद्याच्या विरोधात सनातनी हिंदू धर्मपंडितांनी रान उठविले. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका येऊ घातल्या होत्या. हिंदूंची मते कमी होतील, या भीतीने पं. नेहरुंनी हे बिल पास केले नाही. अत्यंत दुःखद अंतःकरणाने डॉ. बाबासाहेबांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. बाबासाहेबांची प्रतिमा ‘हिंदूविरोधी आंबेडकर’ असी हेतूतः बनविण्यात आली आहे. ती अत्यंत चुकीची आहे. हिंदू समाजासाठी पोटतिडकीने कायदे करणारा महापुरूष ही बाबासाहेबांची खरी ओळख आहे. त्यासाठी त्यांनी तयार केलेले हिंदू कोड बिल फार बारकाईने अभ्यासले पाहिजे.

 

यानंतर 1955 आणि 56 साली या कोडचे चार भाग करून चार वेगळे कायदे झाले. ते कायदे असे-

 

 

हिंदू विवाह कायदा, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955): लग्न, घटस्फोट आणि बहुपत्नीत्वाला बंदी घालण्यासंबंधीचे नियम.

हिंदू वारसा कायदा, 1956 (Hindu Succession Act, 1956): मालमत्तेवरील हक्क आणि विशेषतः महिलांना वारसाहक्क देण्यासंबंधीचे नियम.

 

 

हिंदू अल्पवयीनता आणि पालकत्व कायदा, 1956 (Hindu Minority and Guardianship Act, 1956): मुलांचे पालकत्व आणि त्यांच्या संरक्षणासंबंधीचे कायदे.

 

 

हिंदू दत्तक आणि पोटगी कायदा, 1956 (Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956): मुले दत्तक घेणे आणि पत्नी, मुले किंवा पालकांना पोटगी देण्यासंबंधीच्या तरतुदी.

 

 

घटना समितीचे गठन 1946साली झाले. देश आणि समाज कोणत्या कायद्याने चालेल याचा निर्णय करण्यासाठी ही समिती तयार झाली. तिला ‘घटना निर्मिती समिती’ असे म्हणतात. हा कायदा राज्यव्यवस्थेचे स्वरूप कसे असेल आणि राज्य कोणत्या प्रकारचे असेल, तसेच राज्याचे अंतिम ध्येय काय असेल हे स्पष्ट करण्यासाठी निर्माण करायचा होता. या कायद्यात कौटुंबिक कायद्यांचा समावेश होत नाही.

 

 

या घटना समितीत समान नागरी कायदा या विषयावर 23 नोव्हेंबर 1948 रोजी प्रदीर्घ चर्चा झाली. घटना समितीपुढे ज्यावेळी कलम मांडले गेले, तेव्हा त्याचा क्रमांक 35 होता. आज हे कलम 44 म्हणून आपल्या राज्यघटनेत समाविष्ट आहे. या कलमावर जी चर्चा झाली, त्यात सभासदांचे पूर्णपणे धार्मिक विभाजन झाल्याचे दिसते. मुस्लीम सभासदांनी कलम 35ला विरोध केला आणि हिंदू सभासदांनी या कलमाला पाठिंबा दिला. चर्चेसाठी घेण्यात आलेले कलम असे आहे, ते त्याच शब्दात आजच्या संविधानात कलम 44 आहे. त्याचा मराठी अनुवाद असा,‘नागरिकांकरिता समान नागरी संहिता - नागरिकांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र समान नागरी संहिता लाभावी यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.’The State shall endeavour to secure for the citizens a Uniform Civil Code throughout the territory of India.'

 

 

या कलमाला विरोध करणार्‍या मुस्लीम सभासदांची नावे अशी - मोहम्मद इस्माइल खान, नजीरूद्दीन अहमद(यांचे लांबलचक भाषण या दिवशी झाले) बी. पोकर साहेब बहाद्दुर (पोकर यांचेदेखील लांबलचक भाषण झाले आहे), महम्मद अली बेग, हुसेन इमाम या कलमाला पाठिंबा देणार्‍या व भाषण करणार्‍या हिंदू सभासदांची नावे अशी - के. एम. मुन्शी (त्यांचेही दीर्घ भाषण झाले आहे,) अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर(त्यांचेही प्रदीर्घ भाषण झाले आहे आणि सर्व चर्चेला बाबासाहेबांनी दिलेले उत्तर आहे.) या सर्वांच्या भाषणातील ठळक मुद्दे द्यायचे म्हटले तरी लेखाची शब्दमर्यादा ओलांडून जाईल. म्हणून आपण घटनाकार डॉ. बाबासाहेब काय म्हणाले एवढेच बघूया.

 

 

 

* भारतात समान कायदे दीर्घकाळापासून अमलात आहेत आणि हे कायदे व्यक्तिजीवनाच्या सर्व अंगांना स्पर्श करणारे आहेत. गुन्हेगारीविषयक कायदे सर्वांना समान लागू होतात. संपत्ती हस्तांतरण कायदा देशात एकसारखा आहे. अशा प्रकारचे अनेक कायदे आहेत, जे सर्वांना समान लागू होतात.

 

* नागरी कायद्याचा एकच अस्पर्शित भाग राहिलेला आहे. तो म्हणजे विवाह आणि वारसा हक्क. या दोन क्षेत्रात राज्याने अजून हस्तक्षेप केलेला नाही.

 

* कलम 35 हे राज्याला अशा प्रकारे हस्तक्षेप करण्याची शक्ती देत आहे.

 

* मुस्लीम सभासद म्हणतात की, मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा सर्व देशातील मुसलमानांसाठी एकसारखा आहे. हे त्यांचे विधान चूक आहे. उत्तर-पश्चिम सीमावर्ती प्रांतात मुसलमान बहुसंख्य आहेत. 1935पर्यंत ते हिंदू कायदा पाळत होते. त्याचप्रमाणे संयुक्त प्रांत, सेंट्रल प्रोव्हिन्सेस आणि मुंबई प्रांत यात राहणारे मुसलमान हिंदू कायद्यानेच बांधील होते.

 

* ब्रिटिशांनी 1937 साली शरियत कायदा मुसलमानांसाठी केला आणि तो देशातील सर्व मुसलमानांना लागू केला.

 

* उत्तर मलबारमधील मुसलमानदेखील मारूमख्खतयम कायद्याने बांधलेले होते. हा शरियतचा कायदा नाही.

 

* कलम 35 हे, एकसारखा नागरी कायदा भारतातील सर्व नागरिकांसाठी आवश्यक असल्यामुळे मांडण्यात आलेले आहे. ते सर्व समुदायाच्या हिताचे आहे.

 

 

डॉ. बाबासाहेबांचे उत्तर कायदेशीर संदर्भ देणारे आहे आणि ते मौलिक आहे. सहजपणे त्यांनी सांगितले की, 1937 साली इंग्रजांनी मुसलमानांसाठी वेगळा कायदा करून त्यांना हिंदूपासून कायदेशीरदृष्ट्या वेगळे केले. या अगोदर त्यांनी मुसलमानांना स्वतंत्र मतदारसंघ देऊन राजकीयदृष्ट्या हिंदू समाजापासून वेगळे केले होते. एकराष्ट्रीयत्वाच्या संदर्भात या दोन्ही अनन्यसाधारण महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. सामान्यतः त्याची चर्चा स्वतःला जाणकार म्हणवून घेणारेही करीत नाहीत, हे दुर्दैव आहे.

 

 

घटना समितीने 26 नोव्हेंबर 1949ला भारताची राज्यघटना स्वीकृत केली. या राज्यघटनेच्या ‘राज्यधोरणाची निर्देशक तत्त्वे’ या विभागात समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीचे कलम 44 आहे. मूलभूत अधिकार आणि राज्यधोरणाची निदेशक तत्त्वे यात एक मौलिक फरक आहे. तो असा की, मूलभूत अधिकाराची अंमलबजावणी न झाल्यास कोर्टात जाऊन त्याची दाद मागता येते. राज्यधोरणाच्या निदेशक तत्त्वात जी कलमे आहेत, यांची अंमलबजावणी न झाल्यास कोर्टात जाऊन दाद मागता येत नाही. यामुळे कलम 44ची अंमलबजावणी घटनानिर्मिती होऊन का होत नाही, याचे कारण याची दाद मागता येत नाही, हे आहे.

 

 

कलम 44ची अंमलबजावणी न होण्याची दोन कारणे आहेत. पहिले कारण राजकीय आहे. दीर्घकाळ काँग्रेस पक्ष आणि त्यांची विचारधारा देशावर राज्य करीत होती. ही राजवट आणि विचारधारा मुस्लीम तुष्टीकरणवादी आहे. काल होती, आजही आहे. या राजवटीने समान नागरी संहितेचा विषय बासनात बांधून ठेवला. त्याबद्दल गेल्या 77 वर्षांत कोणतीही सकारात्मक भूमिका घेतली नाही. मुसलमान समाज मागासलेला राहिला पाहिजे. त्याच्यात आधुनिक सुधारणा होता कामा नये. या समाजावर कट्टरतावादी मुस्लीम धर्मगुरूंचेच वर्चस्व राहिले पाहिजे. त्यामुळे सामान्य मुसलमान अज्ञानी राहील, गरीब राहील आणि व्होटबँक म्हणून आपल्या ताब्यात राहील, अशी काँग्रेसची नीती राहिली. यामुळे घटनेच्या कलम 44ची अंमलबजावणी देशात झाली नाही.

 

 

त्याचे दुसरे कारण न्यायालयीन आहे. न्यायालयीन कारण म्हटल्यानंतर अनेकांना हे कसे काय?, असा प्रश्न नक्कीच पडेल. त्यासाठी आपल्याला 1951च्या मुंबई हायकोर्टातील नरसू अप्पा माळी विरूद्ध मुंबई राज्य या खटल्याकडे जावे लागेल. 1946 साली तेव्हाच्या मुंबई सरकारने द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा केला. हा कायदा हिंदूूंना लागू करण्यात आला. हिंदूूंमध्ये एकाहून अधिक बायका करण्याची प्रथा होती. त्याला धार्मिक मान्यताही होती. ख्रिश्चन धर्मात एक पती हयात असताना दुसरा विवाह करण्यास अनुमती नाही. मुसलमान धर्मात पुरूष एकाच वेळी चार बायका करू शकतो. अशी ही विवाहविषयक कायद्याची विषमता तेव्हा होती.

 

 

नरसू अप्पा माळी याने पहिला विवाह कायम असताना दुसरे लग्न केले. त्याचे प्रकरण कोर्टात गेले. असे विवाह करणार्‍या अनेकांवर खटले दाखल झाले. तेव्हाचा मुंबई प्रांत गुजरातचा काही भाग, महाराष्ट्राचा काही भाग आणि कर्नाटकचा काही भाग होता. मेहसाना, सातारा, मिरज इत्यादी कोर्टात खटले उभे राहिले. आरोपीला दोषी ठरवून काहींना शिक्षा देण्यात आल्या. एक दिवसाची कैद ते हजार रूपयांपर्यंतचा दंड ठोठावण्यात आला. एका कोर्टाने 46चा कायदा घटनाविरोधी ठरवून टाकला. असा निर्णय देणे हे कोर्टाच्या निम्न अख्यत्यारित येत नाही. तो हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाचा विषय आहे.

 

 

या सर्व केसेस मुंबई उच्च न्यायालयात आल्या. त्यांना ‘नरसू अप्पा माळी विरूद्ध मुंबई राज्य’ असे नाव देण्यात आले. न्यायमूर्ती एम. सी. छागला आणि न्यायमूर्ती पी. बी. गजेंद्रगडकर यांच्या खंडपीठापुढे खटला चालला. दोन्हीही न्यायमूर्ती महान कायदेपंडित होते. त्यांनी नरसू अप्पा माळीची बाजू ऐकून घेतली. नरसू अप्पांनी प्रतिवाद केला.

 

* द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा घटनाविरोधी आहे. कारण तो कायद्यापुढे समानता या घटनेच्या कलमाविरूद्ध जातो. हिंदूंना दोन बायका करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे आणि मुसलमानांना चार बायका करण्याची अनुमती दिलेली आहे, हा भेदभाव आहे. कायद्यापुढे समानता या तत्त्वाचे हे उल्लंघन आहे.

 

 

* हा हिंदूंच्या धर्मस्वातंत्र्यावर हस्तक्षेप करणारा कायदा आहे. हिंदू धर्मशास्त्राप्रमाणे पिंडदान करण्याचा अधिकार फक्त पुत्राला असतो. पहिल्या पत्नीपासून पुत्रप्राप्ती होत नसेल तर हिंदू धर्मशास्त्राप्रमाणे दुसरी पत्नी करण्यास अनुमती असते.

 

 

न्यायमूर्तींनी हे दोन्ही युक्तिवाद अमान्य केले. द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा समाजसुधारणेचा कायदा आहे. धर्मात हस्तक्षेप करणारा कायदा नाही, असा निर्णय दिला. घटनेच्या कलम 13चा त्यांनी आधार घेतला.

 

 

ते कलम 13 असे,‘मूलभूत हक्कांशी विसंगत असलेले अथवा त्यांचे न्यूनीकरण करणारे कायदे - या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारताच्या राज्यक्षेत्रात अंमलात असलेले सर्व कायदे, ते जेथवर या भागाच्या तरतुदींशी विसंगत असतील तेथवर, ते अशा विसंगतीच्या व्याप्तीपुरते शून्यवत असतील’.

 

 

या कलम 13चे शब्द आहेत, laws in for (अमलात असलेले कायदे) अमलात असलेले कायदे यावर सन्माननीय न्यायमूर्तींनी भाष्य असे केले की, राज्यसंस्थेने पारित केलेले कायदे, म्हणजे अमलात असलेले कायदे- धार्मिक कायदे त्यात येत नाहीत. मुस्लीम पर्सनल लॉ या कलमाच्या कक्षेत येत नाहीत. हिंदू कायद्यांच्या बाबतीत त्यांनी समाजसुधारणेची भूमिका घेतली. मुसलमानांच्या बाबतीत तशी भूमिका त्यांनी घेतली नाही. न्यायनिवाड्यातील ही विसंगती आहे.

 

 

हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे मुस्लीम व्यक्तिगत कायदे मूलभूत अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर गेले आणि हायकोर्टाचा हा निर्णय हा लेख लिहिपर्यंत बदलला गेला नाही. तो बदलण्यासाठी राज्य सरकारने रीट पिटीशन दाखल करायला हवी होती. ते कोणत्याही सरकारने केले नाही. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी हायकोर्टाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका खटल्यात आपले मत "Ghost of Narasu Appa Mali" या शब्दात व्यक्त केले आहे. मुंबई हायकोर्टाने 1951 सालीच जर निर्णय दिला असता की, द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा हा सर्वांना लागू होईल, तो धर्मभेद करणार नाही तर समान नागरी कायद्याचा मार्ग अत्यंत सोपा झाला असता?

 

 

समान नागरी कायद्याचा विषय या ना त्या प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयात येत गेला आहे. त्या संदर्भातील अनेक खटले आहेत आणि खटल्याचा निर्णय देताना सन्माननीय न्यायमूर्तींनी 1) अजून कलम 44ची अंमलबजावणी का होत नाही, 2) लोकसभा समान नागरी कायदा का करीत नाही, असे प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

 

 

मुस्लीम समाजाचे तुष्टीकरण, ख्रिश्चन समुदायाचे तुष्टीकरण असा होतो. काँग्रेस, समाजवादी, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल काँग्रेस डीएमके यांनी केलेला आहे. या सर्वांना विकृतमहर्षीनंद म्हणायला हरकत नाही.

 

 

सेक्युलर शब्दाचा साधासोपा सरळ अर्थ होतो की, व्यक्तीव्यक्तीचे संबंध, व्यक्ती-समाज संबंध, व्यक्ती-राज्यसंस्था संबंध यांचे नियमन करणारे कायदे. या कायद्यांचा मी कोणत्या देवतेची पूजा करतो, मी देवळात जातो की मशिदीत जातो, मी बायबल वाचतो की गीता वाचतो, यापैकी कशाशीच अजिबात संबंध येत नाही. राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकाराची कलमे ही सेक्युलर या शब्दात मोडतात. कायद्यापुढे समानता, कायद्याचे समान संरक्षण, कायद्याचे राज्य, सर्वांना उपासनेचे स्वातंत्र्य, स्त्री-पुरूष समानता, विचार स्वातंत्र्य, संपत्ती मिळविण्याचे स्वातंत्र्य असे सर्व विषय येतात. यापैकी कोणत्याही विषयाचा संबंध पूजापाठ, धार्मिक ग्रंथपठन, तीर्थयात्रा यांच्याशी येत नाही.

 

 

समान नागरी संहिता ही सर्व धर्मातील स्त्रियांना समान हक्क देणारी संहिता आहे. पतीच्या संपत्तीत तिचा समान वाटा राहिला पाहिजे. वडिलोपार्जित संपत्तीत तिला समान वाटा मिळावा. विवाहविच्छेद झाल्यास तिच्या भरणपोषणाची जबाबदारी तिच्या माजी पतीवर येते, ती समान असली पाहिजे. वडिलोपार्जित संपत्तीत मिताक्षर कायद्यानुसार मुलीला मुलाच्या अर्धा वाटा देण्यात आलेला आहे. इस्लामी पद्धतीत तिला वाटा मिळतो, पण तो फार कमी असतो. अशी कायद्यातील स्त्रियांच्या संदर्भातील विसंगती दूर करणे आवश्यक आहे.

 

 

समान नागरी संहितेमुळे विवाह नोंदणी अनिवार्य होईल. ती अनिवार्य होणे एवढ्यासाठी आवश्यक आहे की, त्यामुळे विवाह कायदेशीर होईल आणि उद्या काही वादविवाद झाले तर कायद्याचे समान संरक्षण सर्व धर्मातील स्त्री-पुरूषांना सारखेपणाने प्राप्त होतील. एका धर्मातील व्यक्तीला एक न्याय आणि दुसर्‍या धर्मातील व्यक्तीला दुसरा न्याय, ही न्याय विसंगती संपेल.

 

 

आपल्या राज्यघटनेच्या उद्देशिकेतील पहिले शब्द,‘आम्ही भारताचे लोक’ असे आहेत. आम्ही भारताचे लोक, भारताचे नागरिक आहोत. नागरिक म्हणून आम्हाला समान हक्क आहेत. या हक्कांच्या अंमलबजावणीच्या आड परंपरागत धार्मिक कायदे येत असतील तर ते बाजूला सारून राज्यघटनेच्या कायद्याचीच अंमलबजावणी देशात झाली पाहिजे. समान नागरी संहिता हे त्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल असेल.