डॉलरचा सूर्यास्त की बदलते क्षितिज?

ल्या काही वर्षांत जागतिक अर्थव्यवस्थेविषयीच्या चर्चेत ‘डी-डॉलरायझेशन’ हा शब्द विलक्षण वेगाने लोकप्रिय झाला आहे. रशियावरील आर्थिक निर्बंध, चीनचा वाढता आर्थिक प्रभाव, इठखउडचा विस्तार, मध्यवर्ती बँकांकडून वाढत असलेली सोने खरेदी, स्थानिक चलनांतील व्यापाराचे प्रयोग आणि सीमापार देयकांसाठी उभ्या राहणार्‍या नव्या डिजिटल व्यवस्था, या प्रत्येक घटनेतून डॉलरच्या वर्चस्वाला तडा जात असल्याचे संकेत शोधले जातात. चीनने युआनमध्ये एखादा तेलव्यवहार केला, दोन देशांनी आपापल्या चलनांत व्यापार करण्याचे ठरवले किंवा डॉलरला वगळणारी नवी देयकव्यवस्था उभी राहिली की डॉलरच्या ‘सूर्यास्ता’ची चर्चा पुन्हा सुरू होते.

 

ही चर्चा निराधार नाही. जागतिक चलनव्यवस्थेत बदल होत आहेत आणि डॉलरची एकेकाळची जवळजवळ निर्विवाद मक्तेदारी काही क्षेत्रांत हळूहळू कमी होत असल्याचे पुरावेही आहेत. पण या बदलाचा अर्थ समजून घेण्यासाठी डॉलरचा वापर कमी होतो आहे का? हा प्रश्न अपुरा आहे. कारण त्या प्रश्नामध्ये आपण नकळत असे गृहीत धरतो की डॉलरचे वर्चस्व म्हणजे जग डॉलरमध्ये व्यवहार करते एवढेच आहे. प्रत्यक्षात प्रश्न त्याहून गुंतागुंतीचा आहे. अमेरिका प्रत्यक्ष सहभागी नसलेल्या व्यवहारातही डॉलर का येतो? जगाने डॉलरला इतक्या व्यापक प्रमाणावर का स्वीकारले? आणि एकदा एखादे चलन एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारले गेले की त्यातून बाहेर पडणे एवढे अवघड का होते?

 

 

या प्रश्नाचे उत्तर तेल, ब्रेटन वुड्स, अमेरिकी सरकारी रोखे, अमेरिका-सौदी संबंध, अमेरिकेचे लष्करी सामर्थ्य किंवा आर्थिक निर्बंध यांपैकी कोणत्याही एका घटकात सापडत नाही. या सर्वांनी डॉलरचे वर्चस्व वाढवले, व्यापक केले किंवा टिकवले आहे. या प्रश्नांच्या मुळाशी एक साधी आणि म्हणूनच अधिक मूलभूत गरज आहे. जगभर विखुरलेल्या शेकडो अर्थव्यवस्थांना एकमेकांशी व्यवहार करायचा असेल, तर त्या व्यवहाराला एक समान आर्थिक भाषा लागते.

 

या गरजेचे गणित प्रथम पाहूया. समजा जगात केवळ शंभर चलने आहेत आणि प्रत्येक चलनाने प्रत्येक दुसर्‍या चलनाशी थेट व्यवहार करायचा आहे. अशा वेळी संभाव्य चलनजोड्यांची संख्या 4,950 होते. रुपया-रियाल, रुपया-वॉन, वॉन-रियाल, रुपया-रँड, रँड-येन अशा हजारो जोड्या तयार होतात. प्रत्यक्षात या प्रत्येक जोडीसाठी स्वतंत्र आणि मोठी उलाढाल असलेला बाजार उपलब्ध असतोच असे नाही; उलट हाच प्रश्न आहे. प्रत्येक जोडीसाठी खरेदी-विक्रीचे दर, पुरेशी तरलता, भविष्यातील व्यवहारांसाठी जोखीम संरक्षण, बँकांकडे संबंधित चलनांचा साठा आणि मोठ्या व्यवहाराने किंमत फारशी हलणार नाही असा सक्षम बाजार प्रत्येक चलन जोडीसाठी निर्माण करणे प्रचंड खर्चिक ठरेल.

 

 

शंभर चलनांपैकी प्रत्येक चलनाला प्रत्येकाशी स्वतंत्रपणे पुरेशा प्रमाणात खरेदी विक्री उपलब्ध असलेला आणि मोठे व्यवहारही सहज सामावून घेऊ शकणारा बाजार राखण्याऐवजी सर्वांना स्वीकारार्ह असे एक मध्यस्थ चलन वापरले, तर हजारो स्वतंत्र जोड्यांमध्ये विखुरली जाणारी तरलता(लिक्विडीटी) त्या समान चलनाभोवती केंद्रित होऊ शकते. प्रत्येक अर्थव्यवस्थेला बाकीच्या नव्याण्णव चलनांशी तितक्याच मोठ्या प्रमाणावर आणि सातत्याने व्यवहार होणारे बाजार निर्माण करण्याची गरज राहत नाही; आपल्या चलनाचा त्या समान चलनाशी पुरेशी तरलता असलेला आणि सातत्याने व्यवहार होणारा बाजार असणेच अनेक व्यवहारांसाठी पुरेसे ठरते. त्यामुळे व्यवहारांची संख्या कमी होत नाही; पण त्यांना आधार देणारी वित्तीय रचना विलक्षण साधी होते.

 

 

भाषेच्या उदाहरणातही हेच घडते. एखादा भारतीय आणि एखादा जपानी नागरिक प्रथमच एकमेकांना भेटले, तर दोघांचीही मातृभाषा नसतानाही त्यांचा संवाद इंग्रजीत होण्याची शक्यता अधिक असते. भारतीयाने जपानी शिकावे आणि जपानी व्यक्तीने हिंदी किंवा मराठी किंवा संवादासाठी गरजेची अन्य भारतीय भाषा शिकावी, अशी प्रत्येक नव्या भेटीत अपेक्षा करण्यापेक्षा दोघांनाही माहीत असलेली तिसरी भाषा वापरणे सोपे ठरते. याचे कारण इंग्रजी ही भाषाशास्त्रीयदृष्ट्या जगातील सर्वोत्तम भाषा आहे असे नाही; तर समोरच्या व्यक्तीलाही ती समजण्याची शक्यता सर्वाधिक आहे.

 

 

एकदा अशी स्थिती निर्माण झाली की ती स्वतःला अधिक मजबूत करत जाते. अधिक लोक इंग्रजी शिकतात कारण अधिक लोक इंग्रजी वापरतात; अधिक लोक ती शिकल्यामुळे तिची उपयुक्तता वाढते; उपयुक्तता वाढल्यामुळे पुढच्या व्यक्तीलाही ती शिकण्याचे कारण मिळते. एका टप्प्यानंतर भाषेची ताकद तिच्या अंतर्गत गुणांइतकीच तिचा वापर करणार्‍या जाळ्याच्या आकारातून येऊ लागते. अर्थशास्त्रात यालाच ‘जाळ्याचा परिणाम’ म्हणजे ‘नेटवर्क इफेक्ट’ म्हणता येईल.

 

 

 

भारत आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील एखादा साधा व्यापारी व्यवहार घ्या. भारतीय कंपनीने सौदी ग्राहकाला औद्योगिक उत्पादन विकले. वस्तू भारतात तयार झाली, खरेदीदार सौदी आहे, तिचा वापर सौदी अरेबियात होणार आहे आणि व्यवहारात कोणतीही अमेरिकी कंपनी नाही. तरी त्या मालाची किंमत डॉलरमध्ये ठरण्याची शक्यता मोठी असते कारण भारतीय निर्यातदाराला डॉलर-रुपया विनिमयाचा मोठा बाजार सहज उपलब्ध आहे; सौदी खरेदीदाराच्या बँकेलाही डॉलर मिळवणे तुलनेने सोपे आहे; तीन किंवा सहा महिन्यांनी पैसे येणार असतील तर विनिमय दरातील जोखीम कमी करण्यासाठी आवश्यक साधने उपलब्ध आहेत; जहाज वाहतूक, विमा, व्यापार-वित्त आणि अनेक आंतरराष्ट्रीय वस्तूंच्या किंमतींचे संदर्भ डॉलरमध्ये असतात. अमेरिका या व्यवहाराची पक्षकार नसते; पण तिचे चलन मात्र दोघांची समान आर्थिक भाषा बनते.

 

 

दोन्ही व्यापार्‍यांनी ठरवले तर व्यवहार रुपयात होऊ शकत नाही का? नक्कीच होऊ शकतो. पण मग व्यवहाराच्या जागी प्रश्नांची एक मालिका उभी राहते. सौदी खरेदीदार रुपये कोठून मिळवणार? त्याच्या बँकेकडे रुपयाची पुरेशी तरलता आहे का? सहा महिन्यांनी पैसे द्यायचे असतील तर रुपया-रियाल विनिमयातील जोखीम किती खर्चात कमी करता येईल? व्यवहारानंतर सौदी बँकेकडे भारतीय चलनात म्हणजे रुपयात शिल्लक साठली तर ती कोठे गुंतवायची? पुढच्या व्यवहारात ती वापरता येईल का? तिसर्‍या देशातील व्यापार्‍याला रुपये स्वीकारणे सोयीचे वाटेल का?

 

 

डॉलरच्या बाबतीत या प्रश्नांची उत्तरे आधीपासून तयार आहेत. त्यामुळे डॉलरचा वापर ही केवळ ऐतिहासिक सवय राहत नाही; ती आर्थिकदृष्ट्या तर्कसंगत निवड बनते. जितके अधिक लोक डॉलर वापरतात तितकी त्याची तरलता वाढते; तरलता वाढली की व्यवहाराचा खर्च कमी होतो; खर्च कमी झाला की आणखी लोक डॉलर वापरतात. हे चलन उपयुक्त असल्यामुळे त्याचे जाळे मोठे होते आणि जाळे मोठे झाल्यामुळे ते पुन्हा अधिक उपयुक्त बनते.

 

 

डॉलरच्या वर्चस्वाचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण इथे आहे. तो अमेरिकेचा पैसा आहे हे त्याचे वैशिष्ट्य आहे; पण अमेरिकेबाहेरील दोन पक्षांनाही एकमेकांशी व्यवहार करण्यासाठी तो सर्वांत सोयीचा तिसरा पर्याय वाटतो, ही त्याची खरी जागतिक शक्ती आहे.

पण मग पुढचा प्रश्न अपरिहार्य आहे. जगाला एक समान आर्थिक भाषा लागते हे मान्य; ती भाषा डॉलरच कशी बनली?

 

 

एकोणिसाव्या शतकात आज डॉलर ज्या भूमिकेत आहे त्या भूमिकेत ब्रिटिश पौंड होता. ब्रिटनचा जागतिक व्यापार, लंडनचे वित्तीय महत्त्व, ब्रिटिश साम्राज्याची व्याप्ती आणि व्यापाराला वित्तपुरवठा करणारी तेथील बँकिंग व्यवस्था यामुळे पौंड अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांचा नैसर्गिक संदर्भ बनला होता. म्हणजे मुळातली समान आर्थिक भाषेची गरज डॉलरने निर्माण केलेली नव्हती; आधुनिक जागतिक व्यापाराच्या वाढीबरोबर अशी भाषा आवश्यक ठरणारच होती. प्रश्न एवढाच होता की ती भाषा कोणती असणार?

 

पहिल्या महायुद्धाने या प्रश्नाचे उत्तर बदलण्याची प्रक्रिया सुरू केली. युद्धामुळे युरोपच्या उत्पादनक्षमता आणि वित्तीय व्यवस्थेवर प्रचंड ताण निर्माण झाला. अमेरिका युरोपला शस्त्रे, अन्नधान्य, औद्योगिक वस्तू आणि इतर सामग्री पुरवणारी मोठी अर्थव्यवस्था बनली; त्यामुळे सोने आणि भांडवल तिच्याकडे वाहू लागले; आणि युरोपातील व्यापार-वित्तपुरवठा विस्कळीत झाल्यामुळे अमेरिकन बँकांसाठी केवळ अमेरिकेच्या व्यापाराला नव्हे, तर इतर देशांमधील व्यापारालाही वित्तपुरवठा करण्यासाठी जागा निर्माण झाली.

 

 

फेडरल रिझर्व्हच्या स्थापनेमागील उद्दिष्टांपैकी एक डॉलरमधील व्यापार-वित्ताचा बाजार विकसित करणे हा होता. युद्धामुळे युरोपातील पतपुरवठा कमी झाल्यावर डॉलरमध्ये जारी होणार्‍या व्यापारी स्वीकृतीपत्रांचा वापर वाढला. 1920च्या दशकात अमेरिकेच्या आयात-निर्यातीचा मोठा हिस्सा डॉलर-आधारित व्यापार-वित्ताकडे वळला आणि त्याचबरोबर इतर देशांमधील व्यापारातही अमेरिकी बँका आणि डॉलरची भूमिका वाढली.

 

 

व्यवहार वाढले म्हणून बँकांना डॉलर ठेवणे सोयीचे झाले; बँका डॉलरमध्ये वित्तपुरवठा करू लागल्या म्हणून व्यवहार आणखी वाढले; आणि या प्रक्रियेत डॉलर हळूहळू परकीय सरकारे व मध्यवर्ती बँकांच्या राखीव साठ्यातही महत्त्वाचा बनू लागला.

म्हणून डॉलरचे वर्चस्व 1944च्या ब्रेटन वुड्स परिषदेत एखाद्या ठरावाने अचानक जन्माला आले, असे मानणे म्हणजे इतिहासाला अतिसुलभ करणे ठरेल. डॉलर आधी व्यापारात उतरला; त्याच्या मागे बँका आल्या; व्यापार-वित्त वाढले; वापर वाढल्यामुळे डॉलर ठेवणे सोयीचे झाले; आणि या सर्वांनी राखीव चलन म्हणून त्याचे स्थान मजबूत केले. व्यवहार, वित्तपुरवठा आणि राखीव साठा हे स्वतंत्र प्रवाह नव्हते; ते परस्परांना बळ देणार्‍या एकाच आर्थिक जाळ्याचे भाग होते.

 

 

दुसर्‍या महायुद्धानंतर अमेरिकेला मिळालेली आर्थिक आघाडी याहून कितीतरी मोठी होती. युरोप उद्ध्वस्त झाला होता; अमेरिका औद्योगिकदृष्ट्या सक्षम होती; तिच्याकडे मोठा सुवर्णसाठा होता आणि ती जगातील प्रमुख कर्जदाता म्हणून उभी राहिली होती. पण इथे एक सूक्ष्म पण महत्त्वाचा फरक आहे. इतिहासाने अनुकूलता निर्माण करणे आणि त्या अनुकूलतेचे संस्थात्मक वर्चस्वात रूपांतर करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

 

 

ब्रेटन वुड्समध्ये दुसरी प्रक्रिया घडली. इतर चलनांना डॉलरशी निश्चित पण समायोजित करता येणार्‍या दरांनी जोडण्यात आले आणि डॉलरला प्रति औंस 35 डॉलर या दराने सोन्याशी जोडण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि पुढे जागतिक बँक समूहाचा भाग झालेल्या संस्थेचा पाया याच काळात रचला गेला. डॉलर आता केवळ बाजारात मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाणारे चलन राहिला नाही; तर युद्धोत्तर आर्थिक व्यवस्थेच्या नियमांमध्ये त्याला मध्यवर्ती स्थान मिळाले.

 

 

मार्शल प्लॅनने उद्ध्वस्त युरोपला पुनर्बांधणीसाठी डॉलर पुरवले; युरोपची उत्पादनक्षमता आणि खरेदीक्षमता पुन्हा उभी राहिली; अमेरिकन वस्तूंसाठी बाजार टिकला आणि त्याच वेळी डॉलरची तरलता अमेरिकेबाहेरील अर्थव्यवस्थांमध्ये खोलवर पोहोचली. आर्थिक मदत, राजकीय स्थैर्य आणि अमेरिकाकेंद्री खुल्या आर्थिक व्यवस्थेचा विस्तार या गोष्टी पूर्णतः वेगळ्या नव्हत्या.

 

 

यातून अमेरिकन धोरणकर्त्यांची दूरदृष्टी नक्कीच दिसते; पण तिला एका शतकभर आधी आखलेल्या अखंड महायोजनेचे स्वरूप देणे योग्य ठरणार नाही. पहिले महायुद्ध, दुसरे महायुद्ध, ब्रेटन वुड्समधील वाढता ताण, सोन्याची हमी टिकवता न येणे किंवा 1973चे तेलसंकट यांपैकी अनेक घटना अमेरिकेने निर्माण केलेल्या नव्हत्या; काही तर तिच्यासाठीही संकटे होती. वैशिष्ट्य एवढेच की बदलत्या परिस्थितीत आपले तत्कालीन हित जपत असतानाच दीर्घकालीन संस्थात्मक स्थान अधिक मजबूत करणारे निर्णय ट्रेजरी, फेडरल रिजर्व, स्टेट डिपार्टमेंट, काँग्रेस आणि खासगी वित्तीय बाजार यांच्या परस्परसंवादातून पुन्हा पुन्हा घेतले गेले.

 

 

 

पण ही व्यवस्था जितकी यशस्वी झाली तितकाच तिच्यातील एक मूलभूत विरोधाभास मोठा होत गेला.

 

जगाला डॉलर हवा असेल तर डॉलर जगात पोहोचणार कसा?

 

जागतिक व्यापार वाढत होता, युरोप आणि जपान पुन्हा उभे राहत होते, कंपन्यांना व्यवहारासाठी आणि मध्यवर्ती बँकांना राखीव साठ्यासाठी अधिक डॉलर आवश्यक होते. पण डॉलर ही अमेरिकेची राष्ट्रीय मुद्रा असल्यामुळे जगाला डॉलर मिळण्यासाठी ते अमेरिकेबाहेर पडणे आवश्यक होते. अमेरिका जगाकडून अधिक वस्तू आणि सेवा खरेदी करते, परदेशात गुंतवणूक करते, लष्करी किंवा आर्थिक खर्च करते किंवा तिच्या बाह्य व्यवहारांत तूट निर्माण होते, तेव्हा डॉलर उर्वरित जगाच्या हातात जातात आणि त्या बदल्यात जग अमेरिकेवरील वित्तीय दावे जमा करते.

 

 

याच ठिकाणी रॉबर्ट ट्रिफीन यांंनी दाखवलेले द्वंद्व उभे राहिले. अमेरिकेने जगाला पुरेसे डॉलर दिले नाहीत तर जागतिक व्यापाराला आवश्यक तरलता कमी पडणार; अधिक डॉलर दिले तर परदेशात जमा झालेल्या डॉलरच्या तुलनेत अमेरिकेकडील सोन्याचा साठा अपुरा पडणार. एका राष्ट्रीय चलनाने जागतिक राखीव चलनाची भूमिका बजावायची असल्यास त्या देशाला जगाच्या गरजेनुसार स्वतःची दायित्वे बाहेर पाठवावी लागतात; पण त्या प्रक्रियेची वाढच त्याच्या हमीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करू शकते.

 

 

15 ऑगस्ट 1971 रोजी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी डॉलरचे सोन्यातील रूपांतर स्थगित केले तेव्हा केवळ एक चलनविषयक नियम बदलला नाही; डॉलरच्या विश्वासाचा पाया बदलला. यापूर्वी अंतिम हमी सोन्याची होती. आता प्रश्न असा होता की सोन्याची हमीच उरली नाही तर जग डॉलरमध्ये व्यवहार का स्वीकारेल?

 

याचे उत्तर पुढील दशकांत मिळाले. कारण तोपर्यंत जगाला डॉलरची गरज केवळ सोन्याच्या बदल्यात तो मिळतो म्हणून उरलेली नव्हती. व्यापार डॉलरमध्ये होता, बँकिंग डॉलरशी जोडलेले होते, अनेक कर्जे डॉलरमध्ये होती, विनिमय आणि जोखीम व्यवस्थापनासाठी डॉलरभोवती मोठे, तरल आणि सातत्याने व्यवहार होणारे बाजार विकसित झाले होते आणि अमेरिकेच्या पाठीशी जगातील सर्वांत विकसित वित्तीय बाजार उभे राहत होते. सोन्याची हमी संपली; पण त्याआधीच डॉलरभोवती उभे राहिलेले आर्थिक जाळे इतके मोठे झाले होते की त्या जाळ्याने स्वतःचा विश्वासार्ह असा स्वतंत्र स्रोत निर्माण केला होता.

 

 

1973-74च्या तेलसंकटाने या व्यवस्थेला आणखी वेग दिला. लोकप्रिय कथनाप्रमाणे अमेरिका आणि सौदी-अरेबिया यांच्यातील गुप्त करारामुळे ‘पेट्रोडॉलर’ अचानक जन्माला आला, असे म्हणणे इतिहासाशी न्याय करणारे नाही. तेलाचा डॉलरमधील व्यापार यापूर्वीच अस्तित्वात होता. मात्र तेलसंकटानंतर अमेरिका आणि सौदी-अरेबिया यांच्यात आर्थिक, सुरक्षा, तांत्रिक आणि गुंतवणुकीचे संबंध अधिक संस्थात्मक झाले; तेल उत्पादक देशांकडे जमा होणार्‍या डॉलरच्या प्रचंड शिलकीला अमेरिकी बँका आणि सरकारी रोख्यांत पुनर्नियोजित करण्यासाठी अमेरिकेने सक्रिय प्रयत्न केले. तेल आयात करणार्‍या देशांना डॉलरची सतत गरज निर्माण झाली आणि तेल निर्यातदारांकडे जमा झालेले डॉलर पुन्हा अमेरिकी वित्तीय व्यवस्थेत परत येऊ लागले.

तेलाने डॉलरला जन्म दिला नाही; पण त्याने आधीच उभ्या असलेल्या डॉलर-जाळ्याला अधिक व्यापक केले.

 

 

इथपर्यंतच्या प्रवासानंतर पुढचा प्रश्न स्वाभाविकपणे येतो. व्यवहारात डॉलर स्वीकारला, किंमत डॉलरमध्ये ठरली, पैसेही दिले गेले; पण मिळालेल्या डॉलरचे पुढे करायचे काय?

 

याच प्रश्नातच डॉलर व्यवस्थेचे सर्वांत खोल सामर्थ्य दडलेले आहे.

 

 

 

पुन्हा भारत-सौदी व्यवहाराकडे जाऊया. मालाची किंमत डॉलरमध्ये ठरली की भविष्यातील देयकाची विनिमयजोखीम डॉलरशी जोडली जाते; त्यावर संरक्षण घेण्यासाठी डॉलरविषयक बाजार लागतो; बँकेने निर्यातदाराला आधी वित्तपुरवठा केला तर ती स्वतः डॉलरमध्ये निधी उभारू शकते; इनव्हॉइस (invoice) डॉलरमध्ये असल्यामुळे डॉलरमधील कर्ज आणि डॉलरमधील जोखीम व्यवस्थापनाची मागणी वाढते. एका व्यवहारासाठी डॉलर निवडला की त्या व्यवहाराभोवती इतर अनेक वित्तीय व्यवहारही डॉलरमध्ये निर्माण होऊ लागतात.

 

 

यानंतर आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न येतो. सौदी तेलनिर्यातदाराकडे, जपानी कंपनीकडे किंवा एखाद्या मध्यवर्ती बँकेकडे अब्जावधी डॉलर शिल्लक राहिले, तर त्या सर्व डॉलरमध्ये अमेरिकन वस्तू खरेदी करण्याची गरज नसते. ती शिल्लक U.S. Treasury Bills, Notes आणि Bondsमध्ये गुंतवता येते. हे रोखे केवळ अमेरिकी सरकारने घेतलेले कर्ज नाहीत. जागतिक वित्तीय व्यवस्थेत ते सुरक्षित मालमत्ता, राखीव साठा, तारण, तरलतेचा स्रोत आणि अनेक व्याजदरांसाठी संदर्भ म्हणून काम करतात. मोठ्या रकमेची खरेदी-विक्री सहज करता येते; विविध मुदतींचे रोखे उपलब्ध असतात; त्याभोवती प्रचंड दुय्यम बाजार आणि पुनर्खरेदी व्यवहारांची व्यवस्था उभी आहे.

 

 

इथे कारण आणि परिणामाची दिशा एकच नाही. अमेरिकी सरकारने खूप कर्ज घेतले म्हणून ट्रेझरी बाजार मोठा झाला, हे अर्धसत्य आहे. मोठे कर्ज असलेले इतर देशही जगात आहेत; त्यांच्या रोख्यांना मात्र अशा प्रमाणात जागतिक सुरक्षित मालमत्तेचा दर्जा मिळालेला नाही. डॉलर आधीच जगभर वापरला जात असल्यामुळे डॉलर-शिल्लक सुरक्षितपणे ठेवण्यासाठी ट्रेझरींची मागणी वाढली; मागणी वाढल्यामुळे अमेरिकी सरकारला मोठ्या प्रमाणावर नियमित रोखे जारी करता आले; मोठा पुरवठा आणि सततचा व्यवहार यामुळे बाजार अधिक खोल व तरल झाला; आणि बाजार अधिक तरल झाल्यामुळे तो पुन्हा परकीय मध्यवर्ती बँका व गुंतवणूकदारांसाठी अधिक आकर्षक बनला.

 

 

 

 

याच ठिकाणी अमेरिकेच्या तुटीचा प्रश्न अधिक स्पष्ट होतो. चालू खात्यातील तूट आणि सरकारी अर्थसंकल्पीय तूट या दोन स्वतंत्र गोष्टी आहेत आणि त्यांची सरमिसळ करता कामा नये. उर्वरित जगाने अमेरिकेवरील निव्वळ वित्तीय दावे वाढवायचे असतील, तर त्या दाव्यांच्या दुसर्‍या बाजूला अमेरिकेची निव्वळ बाह्य दायित्वे वाढणे अपरिहार्य असते. अमेरिका जगाकडून अधिक वस्तू आणि सेवा घेते आणि जेव्हा जग त्या बदल्यात मिळालेले सर्व डॉलर अमेरिकन वस्तूंवर खर्च करत नाही, तेव्हा ते डॉलर अमेरिकी मालमत्तांमध्ये गुंतवले जातात. चालू खात्यातील तूट आणि तिच्यासमोरचा वित्तीय प्रवाह हे एका लेखाशास्त्रीय वास्तवाचे दोन भाग आहेत.

 

 

 

अमेरिकी सरकार आपल्या महसुलापेक्षा अधिक खर्च करते तेव्हा तूट भरून काढण्यासाठी सरकारी रोखे जारी करते आणि त्यामुळे जगाला मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षित डॉलर-मालमत्ता उपलब्ध होते. जागतिक व्यापारातून जमा झालेले डॉलर अशा रोख्यांत गुंतले की एक पुनर्चक्रीकरणाची साखळी तयार होते. जग डॉलर कमावते; त्यातील काही हिस्सा अमेरिकी सरकारी रोख्यांत ठेवते; पैसा पुन्हा अमेरिकन वित्तीय व्यवस्थेत परततो; अमेरिकेला निधी मिळतो आणि उर्वरित जगाला तरल आणि व्यापकपणे स्वीकारलेली सुरक्षित मालमत्ता मिळते.

 

 

ही व्यवस्था अमेरिकेला मोठा लाभ देते, पण त्याच वेळी तिच्या पायात एक आधुनिक Triffin द्वंद्वही ठेवते. 1971पूर्वी प्रश्न होता, जगाला डॉलर द्यायचे, पण सोन्याची हमी कशी टिकवायची? आज प्रश्न वेगळा आहे. जगाला पुरेशी सुरक्षित डॉलर-मालमत्ता द्यायची, पण ती जारी करणार्‍या राज्याच्या वाढत्या कर्जावरील दीर्घकालीन विश्वास कसा टिकवायचा? ज्या मोठ्या आणि तरल सरकारी कर्जबाजारामुळे डॉलरला ताकद मिळते, तोच बाजार अनियंत्रित कर्जवाढ, चलनवाढ किंवा संस्थात्मक अनिश्चिततेमुळे भविष्यात प्रश्नांच्या केंद्रस्थानी येऊ शकतो.

 

 

या साखळीची परीक्षा सामान्य काळात होत नाही. खरा कस संकटाच्या काळात लागतो. जगातील अनेक बँका आणि कंपन्यांची देणी डॉलरमध्ये असतील, तर वित्तीय संकटाच्या वेळी त्यांना डॉलरची गरज कमी होत नाही; उलट वाढते. 2008 आणि 2020मध्ये Federal Reserveने इतर प्रमुख मध्यवर्ती बँकांना डॉलर-तरलता उपलब्ध करून देण्यासाठी चलन-अदलाबदल सुविधांचा swap lines) वापर केला. म्हणजे जग डॉलर वापरते एवढेच नाही; संकटाच्या क्षणी जगाला अंतिम डॉलर कोठून मिळणार या प्रश्नाचेही संस्थात्मक उत्तर उपलब्ध आहे.

 

 

इथपर्यंत आल्यानंतर डॉलरचे वर्चस्व नेमके का ‘अढळ’ आहे ते दिसते. डॉलरमध्ये किंमत ठरते म्हणून डॉलरमधील कर्ज वाढते; कर्ज डॉलरमध्ये असल्यामुळे भविष्यातील डॉलरची मागणी आधीच निर्माण होते; व्यवहार मोठे असल्यामुळे चलनजोखीम व्यवस्थापनाचे बाजार मोठ्या व्यवहारांना सहज सामासून घेण्याइतके विस्तृत आणि तरल होतात; त्यामुळे व्यवहाराचा खर्च कमी होतो; शिल्लक डॉलर ट्रेझरीमध्ये ठेवता येतात; ट्रेझरींची मागणी त्या बाजाराला अधिक तरल बनवते; आणि संकटाच्या वेळी Federal Reserve संपूर्ण व्यवस्थेला तरलतेचा आधार देऊ शकते.

 

म्हणजे आपण स्वतंत्र कारणांची यादी पाहत नाही. आपण परस्परांना बळ देणारी परिसंस्था(इकोसिस्टिम) पाहत आहोत.

पण इथे एक विचित्र प्रश्न उभा राहतो.

 

जर ही व्यवस्था इतकी सोयीची, व्यापक, तरल आणि संकटातही उपयोगी असेल, तर जग तिला पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न का करते आहे?

 

 

डी-डॉलरायझेशनची चर्चा समजून घेण्यासाठी हा प्रश्न डॉलरच्या वर्चस्वाच्या प्रश्नाइतकाच महत्त्वाचा आहे. कारण एखादी व्यवस्था अपयशी ठरल्यामुळे तिचा पर्याय शोधला जातो, अशी आपली सहज धारणा असते. डॉलरच्या बाबतीत मात्र चित्र उलटे आहे. जग पर्याय शोधते आहे कारण डॉलरची व्यवस्था काम करत नाही म्हणून नव्हे; काही प्रमाणात ती अतिशय यशस्वी झाली आहे म्हणून.

या यशाचे लाभ जगाला मिळतात. समान आर्थिक भाषा मिळते, व्यवहारखर्च कमी होतो, खोल वित्तीय बाजार मिळतात, मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षित मालमत्ता उपलब्ध होते आणि संकटाच्या काळात तरलतेची यंत्रणा अस्तित्वात असते. पण या व्यवस्थेचे सर्व लाभ समान प्रमाणात विभागले जात नाहीत. तिच्या केंद्रस्थानी असलेल्या अमेरिकेला काही विशेष फायदे मिळतात.

 

फ्रेंच धोरणकर्त्यांनी अनेक दशकांपूर्वी याला exorbitant privilege असे संबोधले होते. याचा अर्थ जागतिक राखीव चलन जारी करणार्‍या देशाला मिळणारा असामान्य विशेषाधिकार.

 

अमेरिकेला आपल्या स्वतःच्या चलनात मोठ्या प्रमाणावर कर्ज उभारता येते. जगाला डॉलरमधील सुरक्षित मालमत्ता हवी असल्यामुळे अमेरिकी सरकारी रोख्यांना संरचनात्मक मागणी मिळते. त्यामुळे अमेरिकेचे कर्ज उभारणे तुलनेने सुलभ होते; जगाची बचत तिच्या वित्तीय बाजारांकडे वाहते; डॉलरची मध्यवर्ती भूमिका अमेरिकेच्या भांडवली बाजाराला अधिक व्यापक करते; आणि त्याच जागतिक वित्तीय जाळ्यामुळे आर्थिक निर्बंधांचा प्रभावही असामान्यपणे वाढतो.

 

 

हे केवळ अमेरिकेबाहेरील टीकाकारांचे निरीक्षण राहिलेले नाही. फेब्रुवारी 2026मध्ये अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसंट यांनी डॉलरच्या राखीव चलनाच्या दर्जामुळे अमेरिकेच्या कर्जउभारणीच्या खर्चाला आधार मिळतो, भांडवली बाजार अधिक खोल होतात, आर्थिक निर्बंधांची ताकद वाढते आणि जागतिक वित्तातील अमेरिकी नेतृत्व मजबूत होते, असे स्पष्टपणे मांडले. त्याच भाषणात त्यांनी या स्थानाचा पाया अमेरिकी संस्थांवरील विश्वास आणि Treasury marketच्या सुदृढ असण्यात असल्याचेही मान्य केले.

 

 

म्हणून exorbitant privilegeचा अर्थ असा नाही की अमेरिका काहीही न देता जगाकडून लाभ उचलते. उलट या privilegeच्या बदल्यात तिला मोठा, खुला आणि तरल वित्तीय बाजार, सुरक्षित मालमत्ता, संस्थात्मक विश्वास आणि संकटात तरलता पुरवण्याची क्षमता टिकवावी लागते. हा विशेषाधिकार आहे; पण त्यासोबत जबाबदारीही आहे.

 

 

तरीही असममिती(Asymmetry) उरते. भारत, सौदी अरेबिया, जपान किंवा दक्षिण कोरियातील उद्योग एकमेकांशी व्यापार करतात; त्या व्यापारातून डॉलर कमावतात; आणि त्यातील शिल्लक पुन्हा अमेरिकी वित्तीय मालमत्तांत ठेवण्याची शक्यता असते. जागतिक आर्थिक क्रियेचा एक भाग अमेरिकेच्या वित्तीय बाजाराला सातत्याने मजबूत करतो. त्यामुळे इतर मोठ्या अर्थव्यवस्थांना आपला आर्थिक आकार वाढत असताना जगाच्या समान आर्थिक भाषेत आपला वाटा एवढा कमी का? असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे.

 

 

यामध्ये आर्थिक स्वायत्ततेचाही मुद्दा आहे. Federal Reserve अमेरिकेतील रोजगार आणि चलनवाढ पाहून व्याजदर ठरवते; पण डॉलर जागतिक चलन असल्यामुळे त्या निर्णयांचे परिणाम अमेरिकेच्या सीमांवर थांबत नाहीत. अमेरिकी व्याजदर वाढले की डॉलर मजबूत होऊ शकतो, जगभरातील भांडवल अमेरिकेकडे वळू शकते, उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या चलनांवर दबाव येऊ शकतो आणि डॉलरमध्ये कर्ज घेतलेल्या कंपन्या किंवा सरकारांसाठी कर्जाचा स्थानिक चलनातील भार वाढू शकतो. अमेरिकेचे चलन जागतिक असल्यामुळे तिच्या देशांतर्गत चलनधोरणाचे बाह्य परिणामही जागतिक होतात.

 

 

यावर आर्थिक निर्बंधांचा थर चढतो. डॉलरमधील व्यवहार, अमेरिकेशी जोडलेले बँकिंग मार्ग आणि अमेरिकी किंवा सहयोगी अधिकारक्षेत्रात असलेल्या मालमत्तांमुळे आर्थिक निर्बंध अत्यंत प्रभावी होतात. रशियन मध्यवर्ती बँकेच्या परकीय मालमत्तेच्या मोठ्या भागाचे गोठवणे हे याचे सर्वांत ठळक अलीकडचे उदाहरण ठरले. या कारवाईचे समर्थन किंवा टीका युद्धाच्या राजकीय आणि कायदेशीर संदर्भाशिवाय करता येणार नाही; पण बाकीच्या जगासाठी त्यातून एक प्रश्न निर्माण झाला की परकीय चलनसाठ्याची सुरक्षितता म्हणजे फक्त जारीकर्त्याची पत की त्या मालमत्तेपर्यंत संकटाच्या काळात प्रत्यक्ष प्रवेश राहण्याची खात्री?

 

 

डॉलरच्या वर्चस्वातील एक विलक्षण विरोधाभास इथे दिसतो. आर्थिक निर्बंध प्रभावी आहेत कारण डॉलरचे जाळे अत्यंत व्यापक आहे; पण त्याच जाळ्याचा भू-राजकीय वापर इतर देशांना त्या जाळ्याबाहेर किमान काही पर्याय निर्माण करण्याची प्रेरणा देतो.

डॉलरचे सामर्थ्यच काही प्रमाणात डी-डॉलरायझेशनची प्रेरणा बनते.

 

 

आजच्या अमेरिकी नेतृत्वाची भूमिका या विरोधाभासाला आणखी स्पष्ट करते. सध्याचे अमेरिकी धोरणकर्ते डॉलरचे जागतिक स्थान ही केवळ बाजाराने घडवलेली गोष्ट मानत नाहीत; ते त्याकडे राष्ट्रीय आर्थिक आणि रणनीतिक सामर्थ्याचा भाग म्हणून पाहतात. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी BRICS देशांनी डॉलरची जागा घेणारे चलन किंवा पर्यायी व्यवस्था उभारण्याचा प्रयत्न केल्यास कठोर आयातशुल्क लावण्याचा इशारा दिला होता. त्याच वेळी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसंट यांनी डॉलरच्या राखीव चलनाच्या दर्जामुळे अमेरिकेला कर्जउभारणीचा तुलनेने कमी खर्च, खोल भांडवली बाजार आणि आर्थिक निर्बंधांची अधिक प्रभावी ताकद मिळते, असे स्पष्टपणे मांडले आहे. म्हणजे डॉलरचे जागतिक स्थान टिकवणे हा अमेरिकेसाठी केवळ आर्थिक प्रतिष्ठेचा प्रश्न नसून राष्ट्रीय सामर्थ्य टिकवण्याचाही प्रश्न आहे.

 

 

याहून रोचक बाब म्हणजे अमेरिका या वर्चस्वाचे संरक्षण जुन्या व्यवस्थेतच करत नाही; नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून ते पुढे नेण्याचाही प्रयत्न करते आहे. डॉलरवर आधारित ीींरलश्रश लेळपीमुळे जगभर डॉलरपर्यंत पोहोच अधिक सुलभ होईल, त्यामागील राखीव मालमत्तांमुळे अमेरिकी सरकारी रोख्यांची मागणी वाढेल आणि डिजिटल युगातही डॉलरचे केंद्रस्थान टिकेल, अशी सध्याच्या ट्रेझरीची स्पष्ट भूमिका आहे. म्हणजे डिजिटल तंत्रज्ञान डॉलरला वळसा घालेलच असे नाही; अमेरिका त्याच तंत्रज्ञानाला डॉलरच्या जाळ्याचा विस्तार करण्यासाठी वापरू पाहते आहे.

 

 

पण याच धोरणात दुसर्‍या दिशेचा ताणही आहे. सध्याच्या अमेरिकी प्रशासनाला देशांतर्गत उत्पादनाला चालना द्यायची आहे, व्यापारातील मोठी तूट कमी करायची आहे आणि परदेशी उत्पादकांकडे जाणार्‍या डॉलरच्या प्रवाहावरही मर्यादा आणायच्या आहेत. राखीव चलनाचा दर्जा अमेरिकेची व्यापारतूट निर्माण करतो असे म्हणणे अतिसुलभ ठरेल; उत्पादनक्षमता, बचत-विनियोग संतुलन, राजकोषीय धोरण आणि विनिमय दर यांसह अनेक घटक त्यामागे असतात. मात्र डॉलर-मालमत्तांना जगभरातून असलेली सातत्यपूर्ण मागणी अमेरिकेच्या बाह्य तुटीच्या वित्तपुरवठ्याला दीर्घकाळ आधार देते आणि काही परिस्थितीत मजबूत डॉलरमुळे अमेरिकी उत्पादनक्षेत्रावर दबावही येऊ शकतो. त्यामुळे अमेरिकेला डॉलरच्या जागतिक स्थानातून मिळणारा विशेषाधिकार हवा आहे; पण त्यासोबत येणार्‍या काही देशांतर्गत ताणांची किंमत कमी करायची आहे.

 

 

बाकी जगाच्या दृष्टीने याचाच अर्थ वेगळा होतो. डॉलरची व्यवस्था पूर्णपणे सोडणे आर्थिकदृष्ट्या महाग आहे; पण व्यापार, राखीव साठे आणि सीमापार देयके एका देशाच्या वित्तीय व्यवस्थेवर आणि त्या देशाच्या बदलत्या राजकीय निर्णयांवर पूर्णपणे अवलंबून ठेवणेही जोखमीचे वाटू शकते. म्हणून डी-डॉलरायझेशन ही अमेरिका-विरोधी एकसंध राजकीय मोहीम नाही. रशियासाठी निर्बंधांपासून संरक्षण, चीनसाठी आपल्या आर्थिक आकाराशी सुसंगत वित्तीय प्रभाव, युरोपसाठी युरोची मोठी आंतरराष्ट्रीय भूमिका आणि भारतासाठी व्यवहारातील पर्याय व रणनीतिक स्वायत्तता, अशा वेगवेगळ्या प्रेरणा त्यामागे आहेत. उद्दिष्टे वेगळी असली तरी सामायिक धागा एकच आहे; तो म्हणजे एका व्यवस्थेची पूर्ण अपरिहार्यता कमी करणे.

 

आता प्रश्न असा आहे की हे करणे किती सोपे आहे?

पर्यायांची खरी कसोटी: युरो, स्थानिक चलने आणि युआन

 

ही कसोटी सर्वांत आधी युरोला लावली तर डॉलरच्या सामर्थ्याचे स्वरूप आणखी स्पष्ट होते. डॉलरला पर्याय निर्माण करण्यासाठी केवळ मोठी अर्थव्यवस्था, प्रचंड व्यापार आणि विश्वासार्ह मध्यवर्ती बँक पुरेशी असती, तर युरोने आजवर डॉलरला मोठ्या प्रमाणावर विस्थापित करायला हवे होते. युरोमागे विकसित देशांचा विशाल आर्थिक समूह आहे, जगातील सर्वांत मोठ्या व्यापारी प्रदेशांपैकी एक आहे, स्वतंत्र मध्यवर्ती बँक आहे आणि दोन दशकांपेक्षा अधिक काळाचा यशस्वी चलनव्यवहाराचा अनुभव आहे.

युरोला अपयशी चलन म्हणणे वस्तुस्थितीविरुद्ध ठरेल. ते जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचे महत्त्वाचे आंतरराष्ट्रीय चलन आहे. पण त्याने डॉलरची संपूर्ण वित्तीय परिसंस्था पुनरुत्पादित केलेली नाही. कारण युरो क्षेत्राकडे एक मध्यवर्ती बँक आहे, पण एकच सार्वभौम तिजोरी नाही. जर्मनी, फ्रान्स, इटली किंवा ग्रीसचे सरकारी रोखे युरोमध्ये असले तरी त्यामागील कर्जदार वेगळे आहेत, पतजोखीम वेगवेगळी आहे आणि बाजारातील तरलताही सारखी नाही. समान चलन असणे म्हणजे समान सार्वभौम जोखीम असणे नव्हे. युरो क्षेत्रातील कर्जसंकटाने हा फरक प्रत्यक्ष दाखवून दिला.

 

 

अमेरिकन ट्रेझरी बाजाराचा मोठा फायदा असा आहे की जगाला डॉलरमध्ये सुरक्षित सरकारी मालमत्ता धारण करायची असल्यास त्यासाठी एक प्रचंड, एकसंध आणि सर्वमान्य बाजार उपलब्ध आहे. युरोमध्ये उच्च दर्जाची सरकारी मालमत्ता मोठ्या प्रमाणावर आहे; पण ती वेगवेगळ्या राष्ट्रीय बाजारांत विखुरलेली आहे. म्हणून मोठा GDP, मोठा व्यापार आणि स्थिर चलन या आवश्यक अटी असल्या तरी पुरेशा नाहीत. जगाने तुमचे चलन वापरावे यासाठी त्या चलनात मोठी बचत सुरक्षितपणे ठेवता आली पाहिजे, ती सहज हलवता आली पाहिजे, संकटात विकता आली पाहिजे आणि तारण म्हणून वापरता आली पाहिजे.

 

 

युरोचे यश म्हणूनच डॉलरची कमजोरी सिद्ध करत नाही; उलट जागतिक चलन होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या संस्थात्मक खोलीची जाणीव करून देते. हीच गोष्ट द्विपक्षीय स्थानिक चलनातील व्यापारालाही लागू होते. भारत-सौदी उदाहरणाने डॉलर वापरण्याचे आकर्षण दाखवले; भारत-रशिया अनुभवाने त्यातून बाहेर पडण्याची किंमत दाखवली.

 

 

रशियाकडून भारताने मोठ्या प्रमाणावर तेल आयात करायला सुरुवात केल्यानंतर रुपयात व्यवहारपूर्ती करण्याची कल्पना पुढे आली. RBI Special Rupee Vostro Account चौकट उपलब्ध केली. तांत्रिकदृष्ट्या देयक रुपयात होऊ शकत होते. पण भारत-रशिया व्यापारात भारताची आयात निर्यातीपेक्षा प्रचंड मोठी असल्यामुळे रशियाकडे जमा होणार्‍या रुपयांचा प्रश्न निर्माण झाला. त्याला भारताकडून तेवढ्या वस्तू घ्यायच्या नसतील, तर रुपये कुठे गुंतवायचे? मोठी रक्कम किती सहज वापरता येईल? गरज पडल्यास बाहेर काढता येईल का? दुसर्‍या देशाशी व्यवहारात त्यांचा उपयोग होईल का?

 

यातून अत्यंत महत्त्वाचा भेद समोर येतो. एखाद्या चलनात व्यवहार करणे आणि ते चलन व्यवहारानंतर धारण करणे आकर्षक वाटणे या दोन स्वतंत्र गोष्टी आहेत.

 

 

म्हणून दोन देशांनी डॉलरऐवजी आपापल्या चलनात व्यवहार सुरू केला की डॉलर त्या व्यवहारातून पूर्णपणे बाहेर पडतो, असा निष्कर्ष घाईचा ठरेल. देयक रुपयात झाले तरी मूळ किंमत डॉलरमधील आंतरराष्ट्रीय मानदंडावर ठरत असेल, वित्तपुरवठा डॉलरमध्ये असेल किंवा शिल्लक रुपयांना व्यापक गुंतवणूकमार्ग नसतील, तर व्यवहाराच्या फक्त एका पातळीवर बदल झाला आहे; संपूर्ण व्यवस्था बदललेली नाही.

 

स्थानिक चलनातील व्यापार म्हणूनच महत्त्वाचा आहे, पण तो पूर्ण पर्यायी चलनव्यवस्था नाही.

 

चीनचे प्रयत्न याच कसोटीवर अधिक रोचक ठरतात. चीनच्या बाबतीत सर्वांत महत्त्वाचा भेद ‘युआनचा वापर’ आणि ‘युआन धारण करण्याची जागतिक इच्छा’ यांत करावा लागतो. 2026च्या पहिल्या सहामाहीत चीनच्या बिगर-बँक सीमापार प्राप्ती आणि देयकांपैकी 52.9 टक्के व्यवहार युआनमध्ये झाले, हे निश्चितच मोठे परिवर्तन आहे. पण त्याच वेळी जगाच्या अधिकृत परकीय चलनसाठ्यात युआनचा हिस्सा फक्त 2 टक्क्यांच्या आसपास आहे. म्हणजे चीनने आपल्या व्यापारात युआनचा वापर वाढवण्यात मोठी प्रगती केली आहे; पण जगाला युआनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दीर्घकालीन बचत ठेवण्याची इच्छा त्याच प्रमाणात निर्माण झालेली नाही.

 

2018मध्ये शांघायमध्ये युआनमध्ये किंमत ठरणार्‍या कच्च्या तेलाच्या वायदा करारांची सुरुवात, स्वतंत्र सीमापार देयकव्यवस्था, डिजिटल युआन आणि बहु-मध्यवर्ती-बँक डिजिटल चलनांचे प्रयोग हे याच व्यापक प्रयत्नाचे भाग आहेत. चीन डॉलरला एका झटक्यात हटवण्याचा प्रयत्न करत आहे असे म्हणण्यापेक्षा, डॉलरशिवायही काही व्यवहार चालू शकतील अशी स्वतंत्र दारे एकामागून एक उघडत आहे असे म्हणणे अधिक अचूक ठरेल.

 

 

पण पुढील पायरी अधिक कठीण आहे. परकीय मध्यवर्ती बँकेकडे अब्जावधी युआन जमा झाले तर ते कोठे सुरक्षितपणे ठेवायचे? मोठ्या रकमेने बाजारात प्रवेश आणि निर्गमन किती सहज करता येईल? भांडवलावरील नियंत्रण काय आहे? कायदेशीर आणि धोरणात्मक अनिश्चितता किती आहे? जागतिक संकटात त्या चलनाची अंतिम तरलता कोण पुरवेल?

 

युआनमध्ये व्यवहार करणे सोपे करणे हा एक प्रश्न आहे; युआन धारण करणे आकर्षक बनवणे हा त्याहून वेगळा आणि अधिक कठीण प्रश्न आहे.

 

 

डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे सर्व प्रयत्न चलन बदलण्याचेच असतात असे नाही. काही प्रयत्न मालमत्तेच्या जोखमीशी संबंधित असतात. यामुळेच सोने पुन्हा महत्त्वाचे झाले आहे. प्रत्यक्ष ताब्यातील सोने कोणत्याही दुसर्‍या सरकारचे दायित्व नसते. त्यामुळे काही मध्यवर्ती बँकांसाठी ते परताव्यापेक्षा सार्वभौम जोखीम-विविधीकरणाचे साधन बनते. पण सोने आधुनिक व्यापार-वित्त, कर्ज, विमा, जोखीम व्यवस्थापन किंवा रोजच्या जागतिक देयकांना आवश्यक असलेली तरलता पुरवत नाही. म्हणून सोन्याचा वाढता वापर हा डॉलरच्या सर्व कार्यांना पर्याय नाही; तो विशिष्ट प्रकारच्या जोखमीविरुद्ध संरक्षण आहे.

 

डिजिटल तंत्रज्ञानात उलटा विरोधाभास दिसतो. नव्या सीमापार देयकव्यवस्था पारंपरिक बँकिंगमधील वेळ, खर्च आणि मध्यस्थांची संख्या कमी करू शकतात; पण देयकाचा नवा रस्ता तयार झाला म्हणजे त्या रस्त्यावरून जाणारे चलनही नवे असेलच असे नाही.

 

Stablecoin याचे उत्तम उदाहरण आहे. विकेंद्रित डिजिटल तंत्रज्ञान पारंपरिक डॉलरव्यवस्थेला आव्हान देईल, अशी एकेकाळी धारणा होती; प्रत्यक्षात आज डॉलरवर आधारित stablecoins जगभर डॉलरचा वापर करण्यासाठी नवा मार्ग निर्माण करू शकतात. अमेरिकेचे सध्याचे ट्रेझरी नेेतृत्व तर याकडे डॉलरचे वर्चस्व डिजिटल युगात पुढे नेण्याच्या साधनाप्रमाणे पाहते.

 

म्हणजे नवा रस्ता नेहमी नवे गंतव्य निर्माण करेलच असे नाही. कधी कधी नव्या रस्त्यावरून जुनेच चलन आणखी दूरवर पोहोचते.

 

 

इथपर्यंतच्या प्रवासानंतर डी-डॉलरायझेशनची व्याख्याच बदलावी लागते.

 

जर त्याचा अर्थ असा घेतला की जग एका दिवशी डॉलर सोडेल आणि युआन, युरो किंवा एखादे नवे सामायिक चलन त्याची जागा घेईल, तर ही कल्पना आजच्या वास्तवापेक्षा खूपच साधी आहे. अधिक वास्तववादी चित्र असे आहे की जागतिक चलनव्यवस्थेतील वेगवेगळी कामे हळूहळू वेगवेगळ्या चलनांमध्ये विभागली जाऊ शकतात.

 

व्यवहाराचे देयक दुसर्‍या चलनात करणे तुलनेने सोपे असते; किंमतनिर्धारणाची वर्षानुवर्षांची सवय बदलणे त्यापेक्षा कठीण; कर्ज आणि चलनजोखीम व्यवस्थापनासाठी मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार होणारे आणि तरल बाजार दुसर्‍या चलनाकडे वळवणे आणखी कठीण; जागतिक बचतीला सामावून घेईल एवढी सुरक्षित आणि तरल मालमत्ता निर्माण करणे त्याहून कठीण; आणि संकटाच्या वेळी जगाला अंतिम तरलता पुरवणारी विश्वासार्ह व्यवस्था उभी करणे कदाचित सर्वांत कठीण.

 

म्हणून डॉलरचा हिस्सा कमी झाला का? एवढ्यावर डी-डॉलरायझेशन मोजता येत नाही. योग्य प्रश्न असा आहे की डॉलरच्या जाळ्यातील कोणत्या कार्याला प्रत्यक्ष पर्याय निर्माण झाला आहे आणि तो पर्याय सामान्य काळातच नव्हे, तर संकटाच्या काळातही टिकण्याइतका खोल आहे का?

 

आज उपलब्ध चित्रात डॉलरचे वजन काही प्रमाणात कमी झाले आहे; पण त्यातून बाहेर पडणारा हिस्सा एका एकमेव प्रतिस्पर्ध्याकडे जाताना दिसत नाही. युरोचे महत्त्व कायम आहे, युआनचा वापर वाढतो आहे, सोने पुन्हा महत्त्वाचे झाले आहे, स्थानिक चलनांतील व्यापार वाढतो आहे आणि नवे देयकमार्ग तयार होत आहेत. म्हणजे एका केंद्राची जागा दुसरे एकच केंद्र घेत नाही; विविध स्तरांवर विविध पर्याय निर्माण होत आहेत.

 

याला डॉलरचा सूर्यास्त म्हणण्यापेक्षा डॉलरच्या अपरिहार्यतेचा क्रमिक क्षय म्हणणे अधिक अचूक ठरेल.

भारतासाठी प्रश्न डॉलरविरोधाचा नाही;

 

क्षमता निर्माण करण्याचा आहे

 

भारताच्या दृष्टीने ही चर्चा डॉलरविरोध किंवा डॉलरसमर्थन अशा दोन टोकांत मांडणे निरर्थक ठरेल. भारताची ऊर्जा आयात, सेवा-निर्यात, परकीय गुंतवणूक, जागतिक तंत्रज्ञानाशी संबंध, परदेशी कर्ज आणि भांडवली बाजार यांची डॉलरकेंद्री व्यवस्थेशी खोल जोड आहे. जगातील सर्वांत मोठ्या आणि सर्वाधिक तरल वित्तीय परिसंस्थेकडे पाठ फिरवणे भारताच्या आर्थिक हिताचे नाही. त्याच वेळी रशियासारख्या प्रसंगांनी हेही दाखवले की एकाच वित्तीय मार्गावर पूर्ण अवलंबित्व रणनीतिकदृष्ट्या मर्यादित करू शकते.

 

म्हणून भारतासमोरील खरा प्रश्न डॉलर वापरायचा की रुपया? असा नाही. प्रश्न असा आहे की डॉलर वापरणे सोयीचे आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असेल तेव्हा तो वापरत राहूनही, आवश्यकतेच्या वेळी दुसर्‍या मार्गाने व्यवहार चालू ठेवण्याची स्वतंत्र क्षमता भारताकडे आहे का?

 

 

RBIने 2022पासून उपलब्ध केलेली रुपयातील आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची यंत्रणा याच दृष्टीने पाहिली पाहिजे. RBIने स्वतःही या व्यवस्थेला freely convertible currenciesमधील विद्यमान व्यवस्थेची जागा घेणारी नव्हे, तर पूरक व्यवस्था म्हटले आहे. या शब्दातील सूक्ष्मता महत्त्वाची आहे. भारताचा उद्देश डॉलर नाकारणे नाही; व्यवहारासाठी उपलब्ध पर्यायांची संख्या वाढवणे आहे.

 

पण इथे भारत-रशिया अनुभव गंभीर धडा देतो. परदेशी निर्यातदाराला रुपये देणे हे रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाचे पहिले पाऊल असू शकते; अंतिम यश नव्हे. रुपया स्वीकारल्यानंतर त्या रुपयांचे पुढील आर्थिक आयुष्य काय आहे, हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ते रुपये भारतातून वस्तू आणि सेवा खरेदी करण्यासाठी सहज वापरता आले पाहिजेत; भारतीय सरकारी किंवा खासगी कर्जमालमत्तांमध्ये गुंतवता आले पाहिजेत; विनिमयजोखीम वाजवी खर्चात कमी करता आली पाहिजे; गरज पडल्यास मोठी रक्कम बाजाराला धक्का न देता बाहेर नेता आली पाहिजे आणि त्या सर्व प्रक्रियेवर नियमांची पूर्वानुमेयता असली पाहिजे.

 

 

यातून रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाचा अर्थ केवळ व्यापार रुपयात करा इतकाच नाही हे स्पष्ट होते. त्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढणे आवश्यक आहे; पण आकाराबरोबर वित्तीय बाजारांची व्याप्तीही आवश्यक आहे. मोठी सरकारी रोखेव्यवस्था आहे म्हणून पुरेसे नाही; त्या रोख्यांत पुरेशी तरलता, विविध मुदती, सुदृढ दुय्यम बाजार आणि परकीय गुंतवणूकदारासाठी स्पष्ट प्रवेश-निर्गमन व्यवस्था असली पाहिजे. खासगी कर्जबाजार अधिक विकसित झाला पाहिजे. चलनजोखीम व्यवस्थापनाची साधने अधिक खोल आणि परवडणारी झाली पाहिजेत. नियामक बदल वारंवार आणि अनपेक्षित होणार नाहीत, असा विश्वास निर्माण झाला पाहिजे.

 

 

रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण म्हणूनच चलनविषयक धोरणाइतकेच वित्तीय बाजारविकासाचेही काम आहे.

 

पण प्रश्न इथेही संपत नाही. जगाला रुपये वापरायचे असतील, तर जगाच्या हातात पुरेसे रुपये पोहोचणार कसे? हा भारतासाठी आपल्या ढीळषषळप चर्चेचा एक छोटा पण महत्त्वाचा प्रतिध्वनी आहे. भारताने जाणीवपूर्वक मोठ्या बाह्य तुटी चालवाव्यात असा त्याचा अर्थ अजिबात नाही. रुपये जगात पोहोचण्याचे इतरही मार्ग असू शकतात; उदाहरणार्थ-रुपयातील आयात-देयके, परदेशातील भारतीय गुंतवणूक, रुपयातील कर्ज, चलन-अदलाबदल करार किंवा भारतीय वित्तीय संस्थांकडून परकीय भागीदारांना रुपया तरलता. पण एखादे चलन आंतरराष्ट्रीय करायचे असेल, तर ते देशाबाहेर उपलब्ध कसे होईल आणि व्यवहारानंतर परत कुठे वापरले जाईल हा प्रश्न दुर्लक्षित करता येत नाही.

 

 

भारत-रशिया अनुभवाचा आणखी खोल अर्थ याच ठिकाणी आहे. ज्या देशाशी भारताची सतत मोठी व्यापारी तूट आहे, त्या देशाला रुपयात देयक करण्यास राजी करणे एक गोष्ट; पण त्याला मिळालेल्या रुपयांचा भारताशी असलेल्या पुढील आर्थिक संबंधात उपयोग निर्माण करणे ही दुसरी. भारत अधिक विविध आणि उच्च मूल्याची निर्यात करू शकला, भारतीय उद्योग आणि सेवांमध्ये अधिक आकर्षक गुंतवणूक संधी निर्माण करू शकला आणि भारतीय वित्तीय मालमत्तांना जागतिक स्वीकार मिळवून देऊ शकला, तर रुपयाची उपयोगिता स्वाभाविकपणे वाढेल.

 

म्हणजे रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण हे शेवटी केवळ Triffinचा प्रकल्प नाही. ते भारतीय उत्पादनक्षमता, निर्यातक्षमता, वित्तीय बाजारांची गुणवत्ता, व्यापक आर्थिक स्थैर्य आणि संस्थात्मक विश्वासार्हता यांचे संयुक्त फलित आहे.

 

इथे आणखी एक नाजूक समतोल आहे. एखाद्या देशाचे चलन जागतिक होत गेले तर परदेशी लोकांना त्या चलनातील मालमत्तांमध्ये अधिक मोकळा प्रवेश हवा असतो. त्यातून भांडवली प्रवाह वाढतात; त्यातून संधी निर्माण होतात, पण अस्थिरताही येऊ शकते. चलन अधिक रूपांतरणक्षम केले तर त्याची जागतिक उपयोगिता वाढते; पण बाह्य वित्तीय धक्क्यांचा देशांतर्गत बाजारावर परिणामही अधिक वेगाने पोहोचू शकतो.

 

म्हणून रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण हे घोषणात्मक राष्ट्रवादाचे क्षेत्र नाही; ती सावधपणे आणि टप्प्याटप्प्याने पुढे नेण्याची प्रक्रिया आहे.

 

पूर्ण भांडवली खाते उद्याच खुले करणे हे उत्तर नाही. पण जगाने रुपया मोठ्या प्रमाणावर धारण करावा अशी अपेक्षा ठेवून त्याला गुंतवणूक आणि निर्गमनाची अत्यल्प लवचिकता देणेही विसंगत ठरेल. भारताला या दोन टोकांमध्ये स्वतःचा मार्ग शोधावा लागेल. हा मार्ग देशांतर्गत स्थैर्य न गमावता रुपयाची बाह्य उपयोगिता वाढवण्याचा असेल.

 

 

युरोचा अनुभव येथे भारताला सावध करतो आणि डॉलरचा अनुभव दिशा दाखवतो. ॠऊझ मोठा असल्यावर आपोआप आंतरराष्ट्रीय चलन निर्माण करत नाही. आर्थिक आकाराचे चलन-सामर्थ्यात रूपांतर तेव्हा होते, जेव्हा इतरांना त्या चलनात व्यवहार करणेच नव्हे तर बचत ठेवणे, कर्ज घेणे, जोखीम सांभाळणे आणि गरज पडल्यास सहज बाहेर पडणे शक्य होते.

रुपया जगाने वापरावा अशी भारताची इच्छा असणे पुरेसे नाही.रुपया वापरणे जगासाठी उपयुक्त, सोयीचे आणि विश्वासार्ह ठरले पाहिजे.

 

आणि इथे या विषयाचा आत्मनिर्भरतेशी असलेला संबंध अधिक स्पष्ट होतो. आत्मनिर्भरता म्हणजे परकीय व्यवस्थेचा निषेध नव्हे; परकीय व्यवस्थेचा उपयोग करत असतानाही तिच्यावरील अतिअवलंबित्वामुळे आपली निर्णयक्षमता बाधित होणार नाही एवढी देशांतर्गत क्षमता निर्माण करणे. ऊर्जा असो, तंत्रज्ञान असो, पुरवठा साखळी असो किंवा चलनव्यवस्था; रणनीतिक स्वायत्ततेचा अर्थ सर्व परावलंबित्व संपवणे नसून परावलंबित्वाला पर्यायांची चौकट देणे हा आहे.

 

भारताने डॉलरच्या विरोधात उभे राहण्याची गरज नाही.

भारताने रुपयाला अधिक सक्षम बनवण्याची गरज आहे.

हा फरक शब्दांचा नाही; धोरणाचा आहे.

 

 

डॉलरची कथा अखेरीस अमेरिकेच्या चलनाची कथा नाही; आधुनिक जागतिक अर्थव्यवस्थेला समान आर्थिक भाषा कशी मिळाली आणि त्या भाषेभोवती परस्परांना बळ देणार्‍या संस्था कशा उभ्या राहिल्या याची कथा आहे. हजारो संभाव्य चलनजोड्यांच्या क्लिष्टतेत एक समान मध्यस्थ चलन व्यवहार सुलभ करते; व्यापक वापरातून त्याची तरलता वाढते; तरलतेतून वित्तपुरवठा आणि जोखीम व्यवस्थापनाचे बाजार खोल होतात; त्या व्यवहारांतून निर्माण होणार्‍या बचतीला सुरक्षित मालमत्ता मिळते; आणि संकटाच्या वेळी त्याच व्यवस्थेला अंतिम तरलतेचा आधार मिळतो.

 

म्हणून डॉलरचे वर्चस्व एका खांबावर उभे नाही. ते परस्परांना आधार देणार्‍या अनेक खांबांवर उभे आहे.

 

पण याच यशाचा दुसरा परिणामही आहे. या व्यवस्थेमुळे अमेरिकेला कमी कर्जखर्च, खोल भांडवली बाजार, जागतिक बचतीपर्यंत सहज प्रवेश आणि आर्थिक निर्बंधांची असामान्य ताकद मिळते. अमेरिकेचे आजचे नेतृत्वही या विशेषाधिकाराचे मूल्य स्पष्टपणे ओळखते आणि डॉलरचे वर्चस्व जपण्यासाठी व्यापारधोरणापासून stablecoinपर्यंत विविध साधनांचा जाणीवपूर्वक विचार करते. त्यामुळे डी-डॉलरायझेशनची प्रक्रिया केवळ पर्याय उभारणार्‍या जगाची कथा नाही; ती स्वतःचे केंद्रस्थान टिकवण्यासाठी बदलणार्‍या अमेरिकेचीही कथा आहे.

 

 

या व्यापक चौकटीत पाहिल्यावर आजचे वेगवेगळे प्रयोग एकाच वेळी अधिक महत्त्वाचेही वाटतात आणि त्यांच्या मर्यादाही अधिक स्पष्ट होतात. युरोसारख्या अत्यंत यशस्वी चलनालाही डॉलरचे संपूर्ण स्थान घेता आलेले नाही, कारण मोठ्या अर्थव्यवस्थेबरोबर तितकीच एकसंध वित्तीय परिसंस्था उभी करणे वेगळे आव्हान आहे; स्थानिक चलनातील व्यापार डॉलरवरील काही अवलंबित्व कमी करू शकतो, पण देयकाचे चलन बदलल्याने किंमतनिर्धारण, वित्तपुरवठा, बचत आणि संकटकालीन तरलतेची व्यवस्था आपोआप बदलत नाही; आणि चीनने युआनचा व्यापारी वापर वेगाने वाढवला असला तरी जगाच्या दीर्घकालीन बचतीला आकर्षित करणार्‍या खोल आणि खुल्या वित्तीय बाजारांच्या बाबतीत अजून मोठे अंतर बाकी आहे. त्याच वेळी डिजिटल तंत्रज्ञान या प्रक्रियेला एकच दिशा देत नाही. ते डॉलरला पर्यायी व्यवहारमार्ग निर्माण करू शकते, पण त्याच तंत्रज्ञानातून डॉलरच्या विद्यमान जाळ्याला नवे आणि अधिक व्यापक मार्गही मिळू शकतात.

 

 

म्हणून डॉलरच्या भवितव्याचा सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न डॉलरच्या जागी कोण? हा नाही. अधिक महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की किंमत ठरवणे, पैसे देणे, कर्ज घेणे, चलनजोखीम सांभाळणे, बचत ठेवणे आणि संकटाच्या वेळी तरलता मिळवणे या वेगवेगळ्या कामांसाठी जगाला आज डॉलरवर जितके अवलंबून राहावे लागते, त्यातील किती कामांसाठी तितकेच विश्वासार्ह, खोल आणि व्यापक पर्याय पुढील काळात उभे राहतात. असे पर्याय निर्माण होत आहेत; मात्र व्यवहाराच्या देयकापासून सुरक्षित मालमत्ता आणि संकटकालीन तरलतेपर्यंतच्या प्रत्येक स्तरावर त्यांची प्रगती समान वेगाने होत नाही.

 

 

या बदलामागे डॉलरचे अपयश आहे असेही नाही. उलट काही प्रमाणात त्याचे विलक्षण यशच पर्याय शोधण्याची प्रेरणा निर्माण करते. एखादी व्यवस्था इतकी प्रभावी झाली की जग तिच्यावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहू लागले, तर त्या व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या देशाला स्वाभाविकपणे असामान्य आर्थिक आणि भू-राजकीय सामर्थ्य मिळते. त्यामुळे उर्वरित जगाने पर्याय उभे करण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे त्या व्यवस्थेला पाडण्याचा प्रयत्न असणे आवश्यक नाही; तो अनेकदा स्वतःच्या निर्णयक्षमतेसाठी थोडी अधिक जागा राखून ठेवण्याचा प्रयत्न असतो.

 

आज घडणार्‍या बदलाला डॉलरचा अचानक सूर्यास्त म्हणणे योग्य ठरणार नाही. सूर्य अजूनही क्षितिजावर आहे आणि त्याचा प्रकाश आजही सर्वांत व्यापक आहे; किंबहुना नवे तंत्रज्ञान स्वीकारून तो स्वतःचा प्रकाश आणखी दूर पोहोचवण्याचाही प्रयत्न करतो आहे. बदल एवढाच की क्षितिजाच्या इतर टोकांवर स्वतंत्र प्रकाशकेंद्रे आता स्पष्ट दिसू लागली आहेत. जागतिक आर्थिक व्यवस्था एका नव्या राजाच्या शोधात नाही; पण ती एका राजावर पूर्णपणे अवलंबून राहण्याची गरज हळूहळू कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. डी-डॉलरायझेशनचा सर्वांत अचूक अर्थ आजच्या घडीला कदाचित हाच आहे.