नव्या वळणावर बांगलादेश!

 

प्रत्येक निवडणूक निकालाची म्हणून काही वैशिष्ट्ये असतात. बांगलादेशात नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल त्यास अपवाद नाहीत. बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टीला (बीएनपी) या निवडणुकीत मिळालेल्या दणदणीत बहुमतामुळे त्या पक्षाचे सरकार स्थापन होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानुसार त्या पक्षाचे अध्यक्ष तारिक रहमान यांनी 17 फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. त्याबरोबरच पंचवीस मंत्र्यांनी पदाची शपथ घेतली. या मंत्रीमंडळात निताई रॉय चौधरी यांचाही समावेश आहे. चौधरी यांच्या रूपाने हिंदू समाजाला मंत्रीमंडळात प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. बीएनपीचा एकूण हिंदू व भारतविरोधी इतिहास पाहता हे पाऊल स्वागतार्ह ठरते. अनेक देशांत महिला पंतप्रधान झाल्याचे अप्रूप असते. बांगलादेशामध्ये निराळी परिस्थिती आहे. जातीय पक्षाचे काझी जफर अहमद हे 1989 -1990 दरम्यान बांगलादेशाचे पंतप्रधान होते. त्यानंतर आजतागायत त्या देशाचे राजकारण अवामी लीग पक्षाच्या नेत्या शेख हसीना व बीएनपी पक्षाच्या नेत्या खालिदा झिया यांच्याभोवतीच फिरत होते. त्यामुळे रहमान यांच्या रूपाने बांगलादेशाला तब्बल पस्तीस वर्षांनी पुरुष पंतप्रधान लाभला आहे.

 

 

 

2024च्या ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या जनउद्रेकानंतर शेख हसीना सरकार उलथवून लावण्यात आले होते आणि स्वतः शेख हसीना यांना परागंदा होऊन भारतात आश्रय घ्यावा लागला होता. त्यानंतर काळजीवाहू प्रशासनाचे प्रमुख सल्लागार असणारे मोहम्मद युनूस यांचा कारभार सुमार राहिला होता. हिंदूंवर होणार्‍या हल्ल्यांत बेसुमार वाढ झाली होती; बांगलादेशाला चीन व पाकिस्तानच्या जवळ नेण्यासाठी युनूस धडपडत होते आणि देशाची कायदा सुव्यवस्था स्थिती व अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली होती. साहजिकच युनूस प्रशासनाकडून घेतल्या जाणार्‍या सार्वत्रिक निवडणुका कितपत सुरळीत व शांततेत पार पडतील याची शंका होती. मात्र मतदानाला हिंसाचाराचे गालबोट लागले नाही आणि मतदानच नव्हे तर मतमोजणी देखील अपवाद वगळता शांततेत पार पडली. त्यामुळे या निवडणुकीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वैधता प्राप्त झाली. यात बांगलादेशाच्या लष्कराचे मोठे योगदान असले तरी प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून युनूस यांना याचे श्रेय देण्यास प्रत्यवाय नसावा. दीडेक वर्षाच्या सुमार कामगिरीचा शेवट तरी युनूस यांनी कार्यक्षमतेने केला आणि त्यासाठी तरी ते अभिनंदनास पात्र ठरतात.

 

 

तथापि त्यापलीकडे त्यांच्या प्रशासनाने निर्माण करून ठेवलेल्या समस्यांना रहमान सरकारला आता तोंड द्यावे लागणार आहे हेही नाकारता येणार नाही. रहमान यांनी आपल्या सरकारची प्राथमिकता कायदा-सुव्यवस्था स्थिती पूर्वपदावर आणण्याची असल्याचे म्हटले आहे. ही चांगली खूण असली तरी हे बोलणे सोपे; पण प्रत्यक्षात उतरविणे कठीण आहे याची जाणीव मतदानानंतर घडलेल्या काही हिंसक घटनांनी रहमान यांना करून दिली असेल. राजकीय हिंसाचाराच्या त्या घटनांत विरोधी गट एकमेकांना भिडले; एका ठिकाणी क्रूड बॉम्बचा स्फोट झाला आणि एके ठिकाणी बीएनपी व जमात इ इस्लामी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये झटापट झाली. या सर्व घटनांत तीन जण मृत्युमुखी पडले आणि अनेक जण जखमी झाले. तेव्हा बांगलादेशामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी रहमान यांना कंबर कसूनच कारभार करावा लागेल. परराष्ट्र संबंधांना युनूस प्रशासनाने अनिष्ट वळणावर नेले होते; ते पुन्हा रुळावर आणून भारताशी मैत्रीपूर्ण संबंध राखण्याचे तसेच अर्थव्यवस्थेला पुन्हा चालना देण्याचे आव्हान रहमान यांच्यासमोर असेल.

 

 

 

या निवडणुकीत बीएनपी पक्षाला 299 पैकी तब्बल 212 जागांवर विजय मिळाला आहे. तथापि यातील मेख समजून घेणे आवश्यक. अवामी लीग व बीएनपी हे परंपरागत प्रतिस्पर्धी पक्ष. मात्र यावेळी अवामी लीगला निवडणुकीत सहभागी होण्यावर तेथील निवडणूक आयोगाने बंदी घातली होती; साहजिकच बीएनपी पक्षाचे पारडे आपोआप जड झाले कारण तुल्यबळ प्रतिस्पर्धीच रिंगणात नव्हता. मात्र यातील दिलासादायक बाब म्हणजे जमात इ इस्लामी पक्षाशी बीएनपी पक्षाने आघाडी केली नव्हती. यापूर्वी ज्या निवडणुकीत या दोन्ही पक्षांनी सहभाग घेतला होता तेव्हा आघाडी म्हणूनच ते रिंगणात उतरले होते. यंदा मात्र तो मोह रहमान यांनी आवरला. त्याचे एक कारण अवामी लीग पक्ष रिंगणात नसणे हे होते हे नाकारता येणार नाही. जमात इ इस्लामी पक्षाच्या कट्टर इस्लामवादी भूमिकेपेक्षा आपला पक्ष सौम्य आहे हे मतदारांवर ठसविण्यासाठी रहमान यांची ही व्यूहरचना होती व ती यशस्वी ठरली. याचे कारण केवळ जमात इ इस्लामी पक्ष नको म्हणून हिंदूंनी देखील बीएनपी पक्षाच्या पारड्यात मते टाकली. किंबहुना अवामी लीग पक्षाचे जे बालेकिल्ले मानले जात तेथे देखील 40 टक्क्यांवर झालेले मतदान म्हणजे मतदारांनी अवामी लीग पक्षाच्या अनुपस्थितीत बीएनपी पक्षाला दिलेल्या पाठबळाचे द्योतकच.

 

 

हा जसा बीएनपीचा लाभ होता तसाच लाभ जमात इ इस्लामी पक्षाचाही झाला, कारण बीएनपी-विरोधाच्या अवकाशावर त्या पक्षाने दावा केला. वास्तविक शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात या पक्षावर बंदीच होती. पण त्यांचे सरकार उलथवून टाकण्यात आल्यानंतर बंदी उठविण्यात आली. शरिया कायदा लागू करणे; महिलांवर निर्बंध अशा धोरणांचा पुरस्कार करणार्‍या या पक्षाला यापूर्वी कोणत्याच निवडणुकीत विशेष यश मिळालेले नव्हते. गेल्या वेळी जेव्हा हा पक्ष निवडणूक रिंगणात होता तेव्हा त्या पक्षाला अवघ्या दोन जागांवर समाधान मानावे लागले होते. त्याच पक्षाने आता विद्यार्थी आंदोलकांच्या नॅशनल सिटिझन्स पार्टीसह (एनसीपी) काही अन्य छोट्या पक्षांशी आघाडी केली आणि या आघाडीला तब्बल 77 जागांवर विजय मिळाला आहे. ही वाढ मोठी आहे; त्यातही जमात इ इस्लामी पक्षाला मिळालेल्या 68 जागा हे वास्तव चिंता वाढविणारे आहे. ‘ना दिल्ली ना पिंडी’ असे वचन देणार्‍या रहमान सरकारला आता तुलनेने प्रबळ विरोधी पक्षाला सामोरे जावे लागेल आणि जमात इ इस्लामी पक्षाच्या प्रसंगी नाकदुर्‍या काढाव्या लागतील. भारताच्या दृष्टीने चिंतेची बाब म्हणजे जमात इ इस्लामी पक्षाने ज्या जागा जिंकल्या आहेत त्यांतील बहुतांशी या भारत-बांगलादेश सीमेवरील आहेत. अर्थात सत्तेची सूत्रे त्या पक्षाकडे नसल्याने त्या पक्षाचे कार्यकर्ते सीमेवर फारसा उपद्रव करू शकतील असे नाही; मात्र तरीही मदरशांच्या माध्यमातून जमात इ इस्लामीला हे यश मिळाले आहे, हे लक्षात घेता भारताला सतर्क राहावेच लागेल. एनसीपी पक्षाचा गवगवा खूप झाला; पण त्या पक्षाला अवघ्या सहा जागा जिंकता आल्या ही त्या हिंसक चळवळीला मतदारांनी दिलेली सणसणीत चपराक आहे असेच म्हटले पाहिजे. रस्त्यावरील आंदोलनाला मिळालेला प्रतिसाद मतपेट्यांमधील कौलात रूपांतरित होतोच असे नाही हा या पक्षाचा नव्हे तर तरुणाईच्या आकांक्षांच्या नावाखाली हिंसक आंदोलने करणार्‍यांना देखील धडा आहे.

 

निताई रॉय चौधरी यांच्या मंत्रीमंडळातील समावेशाने हिंदू समाजाला मंत्रीमंडळात प्रतिनिधित्व मिळाले आहे.
 

 

 

रहमान यांनी पंतप्रधानपदाची धुरा स्वीकारली आहे. त्यांनी कायदा-सुव्यवस्था स्थिती पूर्वपदावर आणण्याचे आश्वासन दिले आहे. ते स्वागतार्ह पण त्याची पूर्तता करणे तितकेच जटिल. निवडणुका सुरळीत पार पडल्या त्याचे श्रेय जितके युनूस प्रशासनाचे त्याहून काहीसे जास्त ते तेथील लष्कराचे. वास्तविक अशा अनिश्चिततेच्या वातावरणात अनेक देशांत लष्कर सर्व सूत्रे आपल्या हातात घेत असते आणि लोकशाहीची आस असणारा देश लष्करी राजवटीच्या सावटाखाली जातो. बांगलादेशाचे लष्कर प्रमुख वाकर-उर-जमान यांनी मात्र तो मोह टाळला आणि देशाला पुन्हा लोकशाहीच्या मार्गावर आणण्यासाठी जे सहकार्य आवश्यक होते ते ठामपणे पण संयतपणे बहाल केले. 12 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या मतदानासाठीची करण्यात आलेली तयारी पाहाता तेथील निवडणूक आयोग; पोलीस प्रशासन व लष्कर हे तिन्ही घटक प्रशंसेस पात्र ठरतात हे कबूलच केले पाहिजे.

 

 

निवडणुकीच्या रिंगणात 2028 उमेदवार होते; प्रमुख पक्ष तीनच असले तरी एकूण लहान-मोठे पन्नास राजकीय पक्ष यात सामील होते. 43 हजार मतदानकेंद्रे; आठ लाख निवडणूक कर्मचारी; दहा लाख सुरक्षा कर्मचारी; यात प्रत्यक्ष लष्कराचे एक लाख सैनिक; त्याशिवाय मतदानाच्या अगोदर पोलिसांनी समाजकंटकांना ताब्यात घेतले होते; जलदगती न्यायालयांची रचना करण्यात आली होती जेणेकरून आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन होणार्‍यांवर एरव्हीच्या प्रलंबित न्यायालयीन प्रक्रियेऐवजी त्वरित कारवाई करता यावी; हा सगळा जामानिमा पाहता निवडणूक सुरळीत व्हाव्यात असा तेथील सर्व यंत्रणांनी पणच केला होता असे म्हटले पाहिजे. त्यातून जे निष्पन्न झाले तेही त्यामुळे सकारात्मकच होते. त्या सुरळीतपणात प्रथम मिठाचा खडा घालण्याचा प्रयत्न जमात इ इस्लामी पक्षाने अवश्य केला. निवडणूक निकालांवर त्या पक्षाने शंका उपस्थित केल्या; काही ठिकाणी फेरमतदानाची मागणी केली; पण ते फारसे न ताणता मतदारांनी दिलेला कौल स्वीकारणे हेच शहाणपणाचे लक्षण अशी भूमिका लवकरच त्या पक्षाच्या नेतृत्वाने घेतल्याने वातावरण निवळले. एरव्ही कैवार घ्यावा असा जमात इ इस्लामी पक्षाचा इतिहास नाही. पण याबाबतीत त्या पक्षाने जो समंजसपणा दाखविला तो पराभूत झालेल्या सर्वांनीच गिरवावा असा आहे - मग ते पराभूत बांगलादेशातील असोत वा भारतातील.

 

 

 

मात्र या निवडणुकीने बांगलादेशाच्या काही मर्यादाही अधोरेखित केल्या आहेत. एक म्हणजे त्या देशाची सूत्रे गेली उणीपुरी चार दशके दोन ’बेगमांकडे’ असूनही निवडणुकीत मात्र महिलांना फारसा हिस्सा मिळालेला नाही. हे खरे की बांगलादेशाच्या आजवरच्या इतिहासात यावेळी इतक्या संख्येने महिला उमेदवार निवडणूक रिंगणात नव्हत्या. यंदा त्यांची संख्या 85 इतकी होती. तरीही एकूण 2028 उमेदवारांच्या तुलनेत ती तोकडीच. यापैकी 66 महिला उमेदवारांना कोणत्या ना कोणत्या पक्षाने उमेदवारी दिली होती तर उर्वरित अपक्ष होत्या. मात्र प्रत्यक्ष निवडून आलेल्या महिला उमेदवारांची संख्या अवघी सात इतकीच आहे. लोकसंख्येत महिलांच्या असणार्‍या प्रमाणाच्या तुलनेत हे चित्र अगदीच विसंगत. या सातपैकी सहा जणी बीएनपी पक्षाच्या आहेत तर एक अपक्ष आहेत. 2008 मध्ये बांगलादेश संसदेत 21 महिला उमेदवार निवडून आल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर ही घसरण तेथील राजकीय नेत्यांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारी आहे.

 

 

तीच बाब अल्पसंख्यांक उमेदवारांच्या बाबतीत. दहा महिलांसह एकूण 79 धार्मिक अल्पसंख्यांक उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते. त्यात साहजिकच बहुतांशी हिंदू होते. यापैकी 67 जणांना पक्षाची उमेदवारी मिळाली होती; तर उर्वरित अपक्ष होते. या 79 पैकी केवळ चार जण निवडून आले आहेत; पैकी एकाच्या गळ्यात मंत्रिपदाची माळ पडली आहे. तथापि यात उल्लेखनीय भाग असा की बांगलादेश कम्युनिस्ट पक्षाने सर्वाधिक म्हणजे 17 अल्पसंख्यांक उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरविले होते. बीएनपी पक्षाने मात्र केवळ सहा अल्पसंख्यांकांना उमेदवारी दिली होती. विशेष म्हणजे इतिहासात प्रथमच जमात इ इस्लामी पक्षाने कृष्णा नंदी या एका हिंदूला उमेदवारी दिली होती. अर्थात खुलना-1 मतदारसंघातून त्यांचा पराभव झाला. त्या पराभवात त्या उमेदवाराची स्वतःची जबाबदारी किती व तो जमात इ इस्लामी पक्षाचा उमेदवार असणे कितपत कारणीभूत हे ठरविण्यात आता काही अर्थ नसला तरी जमात इ इस्लामी पक्षाने हिंदू उमेदवार उतरविला होता, हे नोंद घेण्याजोगे.

 

 

 

या निवडणुकीत मतदारांना केवळ नवी संसद निवडायची नव्हती तर ज्याला ‘जुलै जाहीरनामा’ असे म्हटले गेले त्या घटना पुनर्रचनेवरील सार्वमतात देखील मतदान करायचे होते. त्यास देखील साठ टक्के मतदारांनी अनुकूल प्रतिसाद दिला. आता प्रश्न रहमान त्यावर कसे पुढे जातात हा आहे. याचे कारण स्वतः रहमान त्यातील अनेक तरतुदींना अनुकूल नाहीत. त्यामुळे असेल पण नव्या खासदारांनी खासदार म्हणून आणि घटना पुनर्रचना परिषदेचे पदसिद्ध सदस्य म्हणून शपथ घेणे अभिप्रेत असताना बीएनपीच्या खासदारांनी केवळ खासदारकीची शपथच घेतली. त्यास काही घटनात्मक अडचणी होत्या अशी सारवासारव बीएनपी पक्षाने केली असली तरी या मुद्द्यावर बांगलादेशात संघर्ष होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वास्तविक युनूस प्रशासनानेच ती पुनर्रचना लागू करावी अशी जमात इ इस्लामी व एनसीपी पक्षाची मागणी होती. पण तसे करणे लोकशाहीविरोधी ठरले असते कारण युनूस यांचे काही लोकनियुक्त सरकार नव्हते. मात्र आता मतदारांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केल्याने रहमान यांना आपली वैयक्तिक मते बाजूला ठेवून त्यावर कार्यवाही करणे क्रमप्राप्त आहे. त्यात त्यांनी विलंब किंवा टाळाटाळ केली तर बांगलादेशात पुन्हा अस्वस्थता निर्माण होईल आणि ते परवडणारे नाही.

 

 

या पुनर्रचनेत मुख्य मागण्या आहेत त्या देशाची संसद दोन सभागृहांची असावी अशी. सार्वत्रिक निवडणुकीत पक्षांना मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात वरिष्ठ सभागृहात प्रतिनिधित्व मिळावे अशी मागणी त्यात आहे. याचा लाभ जमात इ इस्लामी पक्षाला होऊ शकतो कारण त्या पक्षाला 68 जागा जिंकता आल्या असल्या तरी त्या पक्षाला मिळालेल्या मताचे प्रमाण 31 टक्के आहे. मात्र त्याचा फटका बीएनपी पक्षाला बसू शकतो कारण त्या पक्षाने जिंकलेल्या जागा 212 आहेत आणि मिळविलेल्या मतांचे प्रमाण 50 टक्के आहे. साहजिकच ही तरतूद लागू केली तर वरिष्ठ सभागृहात बीएनपी पक्षाची कोंडी होईल; परंतु केवळ म्हणून ती तरतूद लागू न करणे हे रहमान यांच्या हेतूंविषयी शंका उपस्थित करणारे ठरेल. त्याशिवाय पंतप्रधानपदाला दोन कार्यकाळांची मर्यादा, महिला खासदारांच्या संख्येत वाढ; न्यायालयीन स्वायतत्ता इत्यादी तरतुदी या पुनर्रचनेत आहेत व मतदारांना त्या मान्य आहेत. याचाच अर्थ बांगलादेशच्या राजकीय व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडावेत अशी मतदारांची मनीषा आहे. त्याची दखल न घेणे रहमान यांच्या गेल्या दोन महिन्यांतील समंजस प्रतिमेला छेद देणारे ठरेल.

 

 

त्याऐवजी रहमान यांनी बांगलादेशाचे परराष्ट्र संबंध व अर्थव्यवस्था यावर लक्ष केंद्रित केले तर ते त्या देशाचे भलेच करू शकतील. रहमान यांच्या पक्षाला विजय मिळाल्यानंतर त्यांचे पहिले अभिनंदन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले; बीएनपी सत्तेत असतानाचा भारताचा अनुभव फारसा आश्वासक नसूनही नवीन सुरुवात करण्याच्या दृष्टीने मोदी यांनी घेतलेला पुढाकार स्तुत्यच. त्याला बीएनपी पक्षाने दिलेला प्रतिसादही आशादायी. रहमान यांच्या शपथविधी सोहळ्याचे आमंत्रण मोदी यांना बीएनपी पक्षाने दिले. अर्थात स्वतः मोदी जरी तेथे उपस्थित राहिले नाहीत तरी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले. भारत हाच बांगलादेशचा स्थायी आणि विश्वासार्ह शेजारी-मित्र देश आहे याची जाणीव रहमान यांनाही ठेवावी लागेल. मध्यंतरी पाकिस्तान व चीनशी बांगलादेशाची वाढलेली सलगी ही भारतासाठी डोकेदुखी होती. विशेषतः बांगलादेश-पाकिस्तान व्यापारात झालेली लक्षणीय वृद्धी; शेख हसीना सरकारच्या पतनानंतर बांगलादेश-पाकिस्तान हवाई उड्डाणांची पुन्हा झालेली सुरुवात; तेरा वर्षांच्या अंतराने पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी केलेला बांगलादेश दौरा; भारताच्या चिकन नेक या व्यूहात्मक प्रदेशाच्या नजीकच ड्रोन उत्पादन केंद्र विकसित करण्याचा चीनचा मनसुबा व त्यास बांगलादेशाचा असणारा पाठिंबा; आंतरराष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट स्पर्धेतून बांगलादेशाने घेतलेली माघार या सर्व घटना या भारत-बांगलादेश संबंध तणावपूर्ण करणार्‍या होत्या.

 

 

तथापि मुळात जमात इ इस्लामी पक्षाशी आघाडी न करण्याचा बीएनपी पक्षाने घेतलेला निर्णय भारतासाठी दिलासादायक ठरला. भारताने एक पाऊल पुढे टाकले आहे; आता रहमान यांच्याकडून त्यास प्रतिसाद मिळावा अशी अपेक्षा आहे. हिंदूंवर होणार्‍या हल्ल्यांत बीएनपीच्या अगोदरच्या राजवटीत कमालीची वाढ झाली होती. मात्र आता रहमान हे त्यास आळा घालतील अशीही अपेक्षा आहे. याचे कारण अशा अस्थिर; हिंसक वातावरणात अर्थव्यवस्थेला धुमारे फुटत नसतात. रहमान यांनी 2037 पर्यंत बांगलादेशाची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलरची (एक हजार अब्ज डॉलर) करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. बॉस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपने बांगलादेश तो टप्पा 2040 पर्यंत गाठेल असा अंदाज व्यक्त केला होता. तेव्हा रहमान यांचे लक्ष्य वास्तविक आहे यात शंका नाही.

 

 

मात्र ते आपोआप गाठले जाणार नाही. त्यासाठी पायाभूत सुविधांपासून थेट परकीय गुंतवणूकीपर्यंत व सातत्यपूर्ण आर्थिक विकासापासून श्रमप्रधान (लेबर इंटेन्सिव्ह) क्षेत्रांकडून संगणक-आयटी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता अशा क्षेत्रांना चालना द्यावी लागेल. हे सगळे साधायचे तर सरकारपाशी बहुमत हवे; इच्छाशक्ती हवी आणि मुख्य म्हणजे देशात शांतता हवी. पैकी बहुमत मतदारांनी दिले आहे. आता वेळ आहे रहमान यांनी इच्छाशक्ती दाखविण्याची व देशाला कायदा-सुव्यवस्थेच्या मार्गावर आणण्याची.

 

त्याकरिता भारताशी सौहार्दाचे संबंध ठेवणे देखील गरजेचे. शेख हसीना यांचे प्रत्यार्पण भारत सहजासहजी करणार नाही हे रहमान यांनी गृहीत धरले पाहिजे व त्या मुद्द्यावर हेकेखोर न राहता सहकार्याचे, सहमतीचे, सौहार्दाचे मुद्दे शोधले पाहिजेत.

रहमान सतरा वर्षांच्या विजनवासानंतर सरत्या वर्षात बांगलादेशाला परतले तेव्हा त्यांच्या स्वागताला दहा लाख नागरिक गोळा झाले होते; तर त्यानंतर काहीच दिवसांत बीएनपी पक्षाच्या तत्कालीन अध्यक्ष व रहमान यांच्या मातोश्री खालिदा झिया यांचे देहावसान झाले तेव्हा त्यांच्या अंत्ययात्रेत वीस लाख नागरिक सामील झाले होते. अवामी लीग पक्षाच्या अनुपस्थितीत का होईना पण बीएनपी पक्षाला लाभेलला हा प्रतिसाद व नंतर मतपेट्यांतून मिळालेला जनादेश अपेक्षा वाढविणारा आहे. त्या अपेक्षांची पूर्ती हाच आपली विश्वासार्हता टिकविण्याचा एकमेव पर्याय रहमान यांच्यासमोर आहे. ते त्यात कितपत यशस्वी होतात यावर केवळ बांगलादेशाचेच नव्हे तर भारत-बांगलादेश संबंधांचे व दक्षिण आशियातील भू-राजकीय संबंधांचेही भवितव्य अवलंबून आहे.