भारताच्या ‘एआय’ सामर्थ्याची द्वाही अन् ग्वाही!

 

 

नवी दिल्लीत नुकत्याच झालेल्या ’इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट’मधून कशाचे दर्शन झाले असेल तर ते म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात आघाडीच्या देशांच्या पंक्तीत स्थान पटकाविण्याच्या भारताच्या अभिलाषेचे व राजकीय व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जागतिक नेत्यांनी त्यास दिलेल्या अनुमोदनाचे. या स्वरूपाची ही पहिलीच परिषद नव्हे हे खरे. यापूर्वी ब्रिटन (2023); दक्षिण कोरिया (2024) व फ्रान्स (2025) येथे या परिषदा झाल्या होत्या. मात्र यंदाच्या परिषदेचे वैशिष्ट्य म्हणजे विकसनशील (ग्लोबल साऊथ) देशात ती प्रथमच पार पडली व तो मान भारताला मिळाला. जी-20 पासून अनेक परिषदांच्या व्यासपीठांवर ’ग्लोबल साऊथ’चा आवाज बनलेल्या भारताचे स्थान या बाबतीत अधिक बळकट करणारी ही परिषद ठरली यात शंका नाही.

 

 

त्यास वीस राष्ट्रप्रमुखांनी उपस्थिती लावली; वेगवेगळ्या देशांतील साठेक मंत्र्यांनी हजेरी लावली; कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रातील आघाडीची अशी पाचशे व्यक्तिमत्त्वे या परिषदेला उपस्थित होती; प्रदर्शनकेंद्रात तीनशेहून जास्त प्रदर्शकांनी आपल्या उत्पादनांची मांडणी केली होती व लाखो जणांनी या परिषदेस व प्रदर्शनास भेट दिली. यांत तरुणांची संख्या लक्षणीय होती. मात्र केवळ हा व्याप म्हणजे ही परिषद नव्हे; या परिषदेदरम्यान झालेले सामंजस्य करार; भारतात गुंतवणूक करण्याची मिळालेली ग्वाही; सर्वम व भारतजेनने ’लाँच’ केलेली भारतीय बनावटीची उत्पादने; 88 देशांनी शिक्कामोर्तब केलेला ‘दिल्ली जाहीरनामा’; दुर्मीळ खनिजांसंबंधीच्या ‘पॅक्स सिलिका’ उपक्रमात भारताचा झालेला समावेश; या सर्व घडामोडींमुळे ही परिषद केवळ यशस्वी ठरली असे नाही तर ती या क्षेत्रात भारताच्या वाटचालीच्या दिशेच्या योग्यतेची हमी देणारी ठरली. त्यामुळे या परिषदेच्या फलश्रुतीची दखल घेणे संयुक्तिक.

 

 

 

भारतीय प्रज्ञा हा आता काही शंकेचा विषय राहिलेला नाही. संगणक, सॉफ्टवेअर, डिजिटल व्यवहार या सर्व क्षेत्रांत भारताने बजावलेली कामगिरी भल्या-भल्या देशांना अचंबित करणारी आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन यांनी त्याचा उल्लेख आपल्या भाषणात केला. काहीच वर्षांपूर्वीपर्यंत ज्या देशात प्रत्येक नागरिकाकडे बँक खातेही नव्हते त्याच देशात 2025 मध्ये 228 अब्ज व्यवहार ‘युपीआय’मार्फत झाले ही थक्क करणारी बाब आहे. हे घडले ते त्यासाठी ज्या पायाभूत सुविधा असणे गरजेचे त्यांची उपलब्धता झाल्यामुळे. तेव्हा कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्राच्या विस्तारासाठी देखील भारत सज्ज आहे याची ग्वाही या परिषदेतून मिळाली. मात्र भारताची धारणा ही नेहमीच अशा तंत्रज्ञानावर कोणाची मक्तेदारी असू नये व त्याचे लाभार्थी जगभरातील सर्व लोक असावेत अशीच राहिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सूतोवाच केलेले ’मानव’ प्रारूप हे त्याचेच द्योतक. त्या ’दृष्टीकोनाचा’ उल्लेख करतानाच मोदी यांनी दोन उत्पादनांनी जागतिक नेत्यांना भुरळ घातल्याचे नमूद केले; पैकी एक म्हणजे डेअरीमधील कर्मचारी आपल्या पशुधनाच्या आरोग्याची देखभाल करण्याकरिता कृत्रिम बद्धिमत्तेचा कसा नेमका उपयोग करून घेत आहेत हे; व दुसरे प्राचीन संस्कृती भावी पिढ्यांसाठी जतन करून ठेवण्यासाठी होणारा कृत्रिम

 

 

 

 

तेव्हा कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान म्हणजे केवळ एक माध्यम नसून व्यापक मानवी हितासाठी त्याचा लाभ व्हावा हा संदेश पंतप्रधानांनी त्यातून दिला. त्याला जोडूनच ’मानव’ प्रारूप त्यांनी उलगडून दाखविले. इंग्रजी आद्याक्षरांनुसार एम-ए-एन-ए-व्ही अशा या पाच पायर्‍या आहेत; या प्रारूपाचा अन्वयार्थ म्हणजे या तंत्रज्ञानाच्या नैतिक वापराबद्दल; त्याच्या समावेशकतेबद्दल व सर्वांना समान फायदे मिळावेत या धारणेशी भारताची असणारी कटिबद्धता त्यातून दृग्गोचर झाली. किंबहुना अमेरिका, ब्रिटन, चीन, फ्रान्ससह 88 देश व आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी ज्या दिल्ली जाहीरनाम्याला मंजुरी दिली त्याचाही गाभा हा कृत्रिम बुद्धिमत्ता संसाधनांचे लोकशाहीकरण; तंत्रज्ञानातील पारदर्शिता व सुरक्षितता; विज्ञानासाठी तंत्रज्ञान; सबलीकरणासाठी तंत्रज्ञान; व अभिनव तंत्रज्ञान प्रणाली हाच आहे. तीन सूत्रे, सात चक्रे अशी या जाहीरनाम्याची मांडणी आहे. यांतील तीन सूत्रे म्हणजे पीपल (लोक) - प्लॅनेट (पृथ्वी) - प्रोग्रेस (विकास) ही होत. हे तंत्रज्ञान मानवकेंद्रित असावे; पर्यावरणस्नेही असावे आणि सर्वसमावेशक विकासास चालना देणारे असावे असा या सूत्रांचा अर्थ. जाहीरनाम्याची सूत्र व चक्र अशी मांडणी खास भारतीय संस्कृतीचा तोंडवळा असणारी होय हे लक्षात घेतले पाहिजे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाकडे पाहण्याच्या भारताच्या निकोप दृष्टीचा देखील त्यातून परिचय जगाला झाला.

 

 

 

 

 

अर्थात पुढचा मुद्दा असतो तो या तंत्रज्ञानाच्या विस्ताराचा व सर्वदूर ते झिरपण्याचा. त्यादृष्टीने झालेले अनेक करार भारतासाठी लाभदायी ठरतील यात शंका नाही. या सामंजस्य करारांबरोबरच सरकारने देखील पुढाकार घेऊन अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात पायाभूत सुविधांसाठी पुढील दोन वर्षांत दोनशे अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली. भारतातील अनेक तंत्रज्ञान कंपन्यांनी जागतिक स्तरावरील नामांकित कंपन्यांशी करार केले आहेत, तसेच या क्षेत्रात प्रचंड गुंतवणूक करण्याची हमी दिली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिसंस्थेचा (इकोसिस्टिम) विकास होण्यासाठी पुढील सात वर्षांत दहा लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे आश्वासन रिलायन्सने दिले आहे; तर कृत्रिम बुद्धिमत्तेची डेटा सेंटर्स अक्षय ऊर्जेवर संचालित असावीत यासाठी अदानी समूहाने 2035 पर्यंत 100 अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीचे वचन दिले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा लाभ गरीब राष्ट्रांनाही व्हावा या भूमिकेतून या दशकाच्या अखेरपर्यंत पन्नास अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीचा पुनरुच्चार मायक्रोसॉफ्टने केला; तर अमेरिका-भारत दरम्यान समुद्राखालून केबलजाळ्याच्या विकासासाठी 15 अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीची घोषणा सुंदर पिचाई यांनी गुगलतर्फे केली. आन्थ्रोपिकने आपले भारतातील पहिले केंद्र बंगळुरूमध्ये सुरू करण्याचे जाहीर केले; टाटा कन्सल्टन्सी; इन्फोसिस अशा कंपन्यांनी ओपन एआय सारख्या कंपन्यांशी भागीदारीची घोषणा केली आहे. अ‍ॅमेझॉन वेब सर्व्हिसेसने केवळ महाराष्ट्रात 8 अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीचे सूतोवाच केले; तर लार्सन ट्युब्रोने निव्हीडिया कंपनीशी भागीदारीची घोषणा केली.

 

 

या शिवाय कृत्रिम बुद्धिमता तंत्रज्ञानाच्या विकासाचे भारत हे केंद्र व्हावे म्हणून सरकारने अर्थसंकल्पात 2024 पर्यंत परकीय कंपन्यांना करसवलत जाहीर केली होतीच. याच परिषदेदरम्यान मोदी यांनी नऊ द्विपक्षीय बैठका केल्या. पॅक्स सिलिका उपक्रमात भारत सहभागी झाला. मोबाईल फोनपासून क्षेपणास्त्रांपर्यंत आणि अर्थातच कृत्रिम बुद्धिमता तंत्रज्ञानात दुर्मीळ खनिजांचा मोलाचा वाटा आहे; मात्र सध्या त्या बाबतीत चीनचे वर्चस्व आहे आणि जागतिक पुरवठा साखळीत चीनचे पारडे जड आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनच्या विरोधात आयात शुल्काची घोषणा करताच चीनने दुर्मीळ खनिजांच्या पुरवठा साखळीत अमेरिकेचे नाक कसे दाबले होते हे सर्वश्रुत आहे. तेव्हा चीनचे वर्चस्व कमी करणे हा या उपक्रमाचा हेतू. अमेरिकेच्या पुढाकाराने हा उपक्रम होत असून त्यात ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इस्रायल, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर इत्यादी देश सामील आहेत. आता भारताचाही त्यात समावेश झाला आहे. याच परिषदेच्या निमित्ताने भारत-ब्राझील यांच्यात दुर्मीळ खनिजे पुरवठा करार झाला. चीनच्या पाठोपाठ या बाबतीत समृद्ध असणारा देश म्हणजे ब्राझील. तेव्हा या कराराचे मोल निराळेच.

 

 

 

या परिषदेत स्वाक्षर्‍या झालेले करार; गुंतवणुकीच्या झालेल्या घोषणा हे सर्व स्वागतार्हच; पण त्याहून कदाचित लक्षवेधी ठरले ते दोन ’लाँच’. याचे कारण भारतात तयार केलेल्या उत्पादनांचे ते ‘लाँच’ होते. सर्वम एआयने 30 अब्ज व 105 अब्ज पॅरामीटर असणार्‍या ’लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स’चे लोकार्पण केले तसेच स्मार्ट चष्मेही सादर केले. जागतिक स्तरावरील एआय प्रारूपे ही प्रामुख्याने इंग्रजीतील आहेत. पण भारतात असणारे भाषावैविध्य लक्षात घेऊन बावीस भाषांसाठीचे मॉडेल भारत जेन परम-2 या नावाने लाँच झाले. अर्थात ही केवळ सुरुवात आहे आणि जागतिक स्तरावर होत असलेल्या नवोन्मेषाची उंची गाठण्यास भारताला अद्याप बरीच मजल गाठावी लागणार आहे याचेही भान ठेवणे गरजेचे.

 

 

भारत ही प्रचंड मोठी बाजारपेठ आहे हे खरे; त्याचेही एक महत्त्व असतेच; त्याने डेटा सेंटर्स, पायाभूत सुविधा यांचे जाळे निर्माण होऊ शकते हेही खरे. परंतु त्यासाठीच्या बौद्धिक संपदेवर मात्र परदेशी कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागते. ओपन एआयच्या जागतिक धोरण प्रमुखांनी भारताकडे आपण केवळ एक ग्राहक या दृष्टीने पाहत नसून एक धोरणात्मक भागीदार म्हणून पाहतो असे म्हटले आहे ते प्रोत्साहन म्हणून ठीक; तथापि भारताची खरी कसोटी पुढे आहे याचीही जाणीव ठेवावयास हवी.

 

एआय इम्पॅक्ट परिषदेने भारताकडे ती क्षमता आहे याचा विश्वास उत्पन्न केला आहे हे खरे; पण आपले ’एआय’ निर्माण करणे हे भारतासमोरचे आव्हान आहे. भारताला तूर्तास कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग आरोग्यापासून कृषी क्षेत्रापर्यंत करून घेता येईल; आणि त्यासाठीच्या डेटा सेंटर्सपासून अन्य पायाभूत सुविधा उभ्या राहतील. यासाठीची गुंतवणूक प्रचंड असते आणि ती करण्यासाठी परकीय कंपन्या कुशल मनुष्यबळापासून सरकारच्या हेतूंपर्यंत सर्व घटक जोखत असतात. ज्या अर्थी गुगलपासून अँथ्रोपिकपर्यंत सर्व आघाडीच्या कंपन्यांनी भारतात सढळ हस्ते गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शविली आहे त्यावरून या क्षेत्रात भारताची क्षमता त्यांना मान्य आहे हेच अधोरेखित होते.

 

 

या परिषदेचे स्वागत करत असतानाच त्यांतील काही त्रुटी-दोषांचा उल्लेख करणे आवश्यक. एक म्हणजे या परिषदेच्या ठिकाणी गर्दी होणार हे उघडच होते. मात्र गर्दीचे नियंत्रण; वाहतुकीचे नियमन यांच्यात दोष राहिले आणि प्रदर्शनाला व परिषदेला भेट देणार्‍यांची गैरसोय झाली. त्यातच गलगोटियाज विद्यापीठाने केलेला अगोचरपणा चर्चेचा विषय ठरला. ज्या रोबो डॉगचे उत्पादन चीनमध्ये झाले ते आपल्या विद्यापीठात संशोधन होऊन तयार झालेले उत्पादन आहे असा दावा केला गेल्याने विद्यापीठावर टीकेचा भडीमार झाला. अखेरीस त्या विद्यापीठाची परिषदेतून उचलबांगडी करण्यात आली. हे उत्पादन विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना हे तंत्रज्ञान समजावे म्हणून आणण्यात आले असल्याचा खुलासा विद्यापीठाने नंतर केला हे खरे; मात्र त्याने कोणाचे समाधान होणे शक्य नव्हते. त्यात इभ्रत केवळ त्या विद्यापीठाची गेली नाही तर देशाच्या प्रतिमेला गालाबोट लागले.

 

 

 

युवा काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या हिडीस आंदोलनाने परिषदेत तणाव निर्माण केला. अर्धनग्न अवस्थेत या कथित कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले आणि स्वतःची शोभा करून घेतलीच; पण देशाला देखील अपमानित केले. आंदोलन करण्यास कोणाचा प्रत्यवाय असण्याचे कारण नाही; तथापि त्या आंदोलनाचे ठिकाण; ते करण्याची पद्धत हेही तितकेच महत्वाचे असते. आता युवा काँग्रेसच्या अध्यक्षांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे हे खरे; पण मुदलात या आंदोलनाने काँग्रेसने काय साधले हा कळीचा मुद्दा आहे. या व अशा काही घटना ‘एआय इम्पॅक्ट’ परिषदेला गालबोट लावणार्‍या ठरल्या हे नाकारता येणार नाही.

 

 

तथापि त्याने अन्य बाबी झाकोळून जाण्याचे कारण नाही. पिचाई यांच्यापासून जागतिक स्तरावरील तंत्रज्ञान कंपनीच्या सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी या क्षेत्रात भारताच्या असणार्‍या वाटचालीचे तोंड भरून कौतुक केले. चॅट जीपीटीच्या वापरकर्त्यांच्या संख्येत भारत हा जगभरात दुसर्‍या स्थानावर आहे ही बाब भारतातील सामान्य माणसांच्या तंत्रज्ञान साक्षरतेची खूण म्हणून उल्लेखिली गेली. ती स्वागतार्हच! परंतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचे केवळ वापरकर्ते ही भारताची प्रतिमा न राहता ती वर्धिष्णू राहावी आणि नवोन्मेषाचे ते केंद्र बनावे अशीच सर्व भारतीयांची सदिच्छा असेल. अर्थात त्यासाठीचा पल्ला मोठा आहे याचीही प्रामाणिक जाणीव ठेवावी लागेल. सध्या बौद्धिक संपदेच्या, पेटंटच्या बाबतीत अमेरिका, चीन हे देश आघाडीवर आहेत. त्या स्थानाला भारत एका रात्रीत पोचणार नाही. चिनी कंपनी हुआवेईने 2023 मध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रातील संशोधन-विकासासाठी 23 अब्ज डॉलर खर्च केले होते हेही येथे लक्षात ठेवले पाहिजे.

 

 

अर्थात प्रश्न केवळ पैशाचा नसतो; संशोधन-विकासासाठी पोषक वातावरण लागते; जुन्याला आव्हान देण्याचे धैर्य लागते आणि दीर्घकालीन प्रयोग-प्रकल्प राबविण्याचा संयम लागतो. हे सोपे नाही; पण दिशा व लक्ष्य ठरवले तर ते अशक्यही नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात भारताने दमदार वाटचालीला सुरुवात केली आहे याचे विलोभनीय दर्शन एआय इम्पॅक्ट परिषदेतून घडले. आता या क्षेत्रात केवळ बाजरपेठ नव्हे तर नवोन्मेषाचे केंद्र म्हणून जागतिक स्तरावर भारताला मान्यता मिळावी ही महत्त्वाकांक्षा व त्यासाठीची आवश्यक कृती यांची सांगड घालणे हे आव्हान भारतासमोर आहे.