टेरिफ नावाचे बूमरँग

 

जगप्रसिद्ध अमेरिकन साहित्यिक मार्क ट्वेन अमेरिकेतील न्यू इंग्लंड म्हणवल्या जाणार्‍या जवळपास सहा राज्यांच्या सतत बदलणार्‍या हवामानाला अनुभवून, खष If you don't like the weather in New England, just wait a few minutes म्हणाला असे समजले जाते. असेच जगभराच्या राजकारणाबद्दल बोलता येईल. पण सध्या अमेरिकेतील राजकीय आणि शासकीय चित्राबद्दल तर ते आवर्जून बोलता येईल असे वाटते. त्याचे कारण म्हणजे सतत बदलणारे राजकीय निर्णय.

 

 

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी त्यांच्या दुसर्‍या कालावधीत जगभरातून अमेरिकेत होणारी आयात कमी करण्यासाठी म्हणून टेरीफचा व्यापारउदिमातील करार करण्यासाठी शस्त्रासारखा वापर चालू केला. अमेरिकन घटनेनुसार टेरिफ लावणे हे आयकर, विक्रीकर, सारख्या करांप्रमाणेच आयात शुल्क आहे आणि तो किती असावा अथवा किती लावावा हे ठरवण्याचा हक्क हा अमेरिकन प्रतिनिधिगृहास - काँग्रेसला आहे. राष्ट्राध्यक्षाला स्वत:स वाटेल तसा लावण्याचा अधिकार नाही. अपवाद फक्त राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणानिमित्त आणीबाणी सदृश परिस्थितीत राष्ट्राध्यक्ष टेरिफ लावू शकतात. ट्रम्प यांना वाटले की घटनेतील हा भाग ते वापरू शकतील आणि सर्वत्र हवे तसे टेरिफ लावू शकतील. टेरिफ हे वास्तविक ज्या देशातून आयात केली जाते तिथल्या उद्योगांना द्यावा लागत नाही तर जो देश टेरिफ लावतो तिथल्या उद्योगांना आयात केलेल्या वस्तूंवर द्यावा लागतो. अर्थात टेरिफचा बोजा हा शेवटी सामान्य ग्राहकांवर पडतो. अर्थात मुद्दा तितकाच नव्हता पण अमेरिकन घटनेनुसार ट्रम्प यांचे निर्णय आहेत का नाहीत ह्यावर अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय घेणे हे महत्त्वाचे होते.

 

 

या पार्श्वभूमीवर फेब्रुवारी 2026मध्ये अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेल्या व्यापक ग्लोबल/रिसिप्रोकल टेरिफविषयी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. 6-3 अशा बहुमताने न्यायालयाने ठरवले की International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) अंतर्गत राष्ट्राध्यक्षांना सर्वसमावेशक टेरिफ लावण्याचा अधिकार नाही. कर आणि शुल्क लावण्याचा मूलभूत अधिकार हा काँग्रेसकडे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 

 

 

हा निर्णय केवळ कायदेशीर नाही, तर आर्थिक आणि भू-राजकीयदृष्ट्याही दूरगामी परिणाम करणारा ठरला आहे. या मध्ये अजून एक स्पष्ट झालेले नाही की, ट्रम्प यांनी लावलेेल्या टेरिफमुळे आत्तापर्यंत जे काही पैसे गोळा केले गेले ते परत करावे लागणार का? तो निर्णय आता उच्च न्यायालये ठरवणार आहेत.

 

 

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी न्यायालयाच्या भूमिकेला विरोध दर्शवून, टेरिफ धोरण कायम ठेवण्यासाठी इतर कायदेशीर पर्यायांचा वापर करण्याचे संकेत दिले. 24 फेब्रुवारीला रात्री ट्रम्प यांचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून जे प्रतिनिधीगृहासमोर आणि देशाला उद्देशून वार्षिक भाषण असते त्यात देखील त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर टीका केली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर प्रशासनाने तातडीने Trade Act of 1974 (Section 122) अंतर्गत नवीन सर्वसाधारण टेरिफ लागू करण्याची घोषणा केली. सुरुवातीला 10% दर जाहीर करण्यात आला; नंतर तो 15% पर्यंत वाढवण्याचा संकेत देण्यात आला. हा उपाय तात्पुरता मानला जातो, परंतु पुढे राष्ट्रीय सुरक्षा (Section 232) आधारे अधिक स्थायी टेरिफ लावण्याचाही विचार सुरू असल्याचे वृत्त आहे. अर्थात दर जागतिक असल्याने आणि भारतावरील आधीचा दर हा 18 टक्के असल्याने, या नवीन धोरणामुळे भारतावरील दर 15% म्हणजे भारतीय निर्यात मालासाठी फायद्याचाच ठरणार आहे.

 

 

 

सेनेटमधील चॅक शूमर आणि प्रतिनिधीगृहातील हकीम जेफ्रीज यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. त्यांनी हा निर्णय कार्यकारी सत्तेवरील आवश्यक नियंत्रण असल्याचे म्हटले. काही राज्यांचे राज्यपाल - विशेषतः न्यूयॉर्क, इलिनॉय आणि कॅलिफोर्निया - यांनी उद्योगांना टेरिफ परतावा ( refund) देण्याची मागणी केली आहे.

 

 

रिपब्लिकन नेत्यांमध्ये मिश्र प्रतिक्रिया दिसून आली. काहींनी न्यायालयाचा सन्मान राखला, तर काहींनी काँग्रेसने टेरिफ अधिकार अधिक स्पष्ट व बळकट करावेत, अशी भूमिका मांडली.

 

 

 

अनेक कंपन्यांनी टेरिफ परताव्यासाठी अर्ज करण्यास सुरुवात केली आहे. FedExgh 1,000 हून अधिक कंपन्यांनी परतावा मागितल्याचे वृत्त आहे. National Retail Federation सारख्या संघटनांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आणि परतावा प्रक्रिया पारदर्शक व जलद व्हावी, अशी मागणी केली.

 

 

उद्योग क्षेत्राचा मुख्य मुद्दा असा आहे की, अनिश्चित टेरिफ धोरणामुळे पुरवठा साखळी (supply chains) आणि गुंतवणूक नियोजनावर गंभीर परिणाम होतो.

 

अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने एक मूलभूत तत्त्व अधोरेखित केले - कर व टेरिफ लावण्याचा अधिकार काँग्रेसकडेच आहे. तथापि, प्रत्यक्षात टेरिफ धोरण संपलेले नाही; ट्रम्प, ते आता वेगळ्या कायदेशीर चौकटीत आणि अधिक तांत्रिक स्वरूपात पुढे आणण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. किंबहुना ट्रम्प यांना अजूनही असे वाटत आहे की ते International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)चा वापर करून परत एकदा टेरिफ स्वतःच्या अधिकाराखाली घेऊन आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील करार करण्यासाठी शस्त्र म्हणून वापरू शकतील.

 

 

जागतिक अर्थव्यवस्था, व्यापार भागीदारी आणि गुंतवणूक वातावरण यांवर या निर्णयाचे परिणाम येत्या काही महिन्यांत अधिक स्पष्ट होतील. अमेरिकेतील अंतर्गत सत्तासंतुलन आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार समीकरणे - दोन्हीही या निर्णयामुळे नव्या टप्प्यात प्रवेश करत आहेत.

 

 

 

भारत - अमेरिका व्यापार करार

 

 

अनेक (विशेष करून भारतातील विरोधक) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा राजकीय फायदा घेत, भारत सरकारने अमेरिकेशी करार करण्याचा निर्णय करून घाई केली आहे असे म्हणत आहेत. पण ते अनेक गोष्टींसाठी वास्तवाला धरून नाही आहे. सर्वप्रथम भले ट्रम्प, मोदी, दोन्ही बाजूचे विशेष अधिकारी, मंत्री आणि अमेरिकेच्या बाबतीत व्हाईट हाऊस यांनी करारातील दोन्ही बाजूनी मान्य केलेले मुद्दे जरी जाहीर केले असले तरी, दोन्ही बाजूंनी अजून सह्या केलेल्या नाहीत. त्यामुळे तो अजून अधिकृत करार नाही. शिवाय हा करार हा पूर्ण करार नसून अंतरिम (तात्पुरता) करार आहे. त्यामुळे न्यायालयीन निर्णयाने त्याचा भारताच्या व्यापारी करारावर काहीच बदल घडताना दिसत नाही.

 

 

शिवाय सुरुवातीस म्हणल्याप्रमाणे सध्याच्या अमेरिकन राजकीय वातावरणात, जर धोरण आवडले नाही तर पाच मिनिटे थांबा, ते बदलेल! असेच म्हणावे लागत आहे.