एलपीजी तुटवडा - तथ्य आणि कथ्य

भारतात एलपीजी सिलिंडरच्या संभाव्य तुटवड्याबाबत चर्चा सुरू होताच सामाजिक माध्यमांपासून राजकीय चर्चांपर्यंत अनेक दावे आणि अफवा पसरू लागल्या. पश्चिम आशियातील तणाव, होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अस्थिरता आणि जहाज वाहतुकीवरील परिणाम यामुळे पुरवठ्यावर काही प्रमाणात दबाव निर्माण झाला आहे, हे वास्तव आहे. मात्र, या परिस्थितीकडे फक्त तुटवड्याच्या दृष्टीकोनातून पाहणे चुकीचे ठरेल. या विषयात भारताची ऊर्जा गरज, वाढती आयात, जागतिक राजकारण आणि देशांतर्गत वितरण व्यवस्था यांचा परस्परसंबंध आहे. एलपीजी तुटवड्याच्या चर्चेत सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे तथ्य आणि कथ्य यातील अंतर. वास्तव असे की, पश्चिम आशियातील तणावामुळे जहाज वाहतुकीत अडथळे निर्माण झाले, काही ठिकाणी व्यावसायिक सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर तात्पुरता दबाव आला आणि आयातीच्या वेळापत्रकात विस्कळीतपणा दिसून आला. मात्र कथ्य वेगळे चित्र रंगवते. घरगुती गॅस पुरवठा पूर्णपणे बंद होणार, साठेबाजी केल्याशिवाय पर्याय नाही किंवा पाईप गॅसही थांबेल, अशा अफवा वेगाने पसरवल्या गेल्या. प्रत्यक्षात सरकारने घरगुती पुरवठ्याला प्राधान्य दिले असून, वितरण व्यवस्था प्रभावीपणे कार्यरत आहे आणि घबराटीतून होणारी खरेदीच कृत्रिम तुटवडा निर्माण करत आहे. त्यामुळे या परिस्थितीत तथ्यांवर आधारित समज आणि संयमित वर्तन हेच सर्वात मोठे उत्तर ठरते.

ऊर्जा हा आधुनिक अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. तेल, गॅस किंवा वीज यांचा पुरवठा खंडित झाला, तर अर्थव्यवस्था अडखळते आणि समाजजीवनावर तात्काळ परिणाम होतो. एलपीजीच्या बाबतीत हा परिणाम अधिक संवेदनशील ठरतो, कारण हा प्रश्न थेट घरगुती स्वयंपाकाशी जोडलेला आहे. भारतातील जवळपास प्रत्येक कुटुंबाचे दैनंदिन जीवन सिलिंडरवर अवलंबून आहे. त्यामुळे या विषयाभोवती निर्माण होणारी भीती आणि चर्चा समजण्यासारखी आहे. भारतातील एलपीजी वापराचा इतिहास पाहिला, तर गेल्या दोन दशकांत मोठा बदल घडलेला दिसतो. 2010 च्या सुमारास देशातील एलपीजीचा वार्षिक वापर सुमारे 14 ते 15 दशलक्ष टनांच्या आसपास होता. आज तो जवळपास 30 दशलक्ष टनांच्या आसपास पोहोचला आहे. म्हणजेच अवघ्या पंधरा वर्षांत मागणी दुप्पट झाली आहे. या वाढीमागे आर्थिक वाढ, शहरीकरण आणि सरकारी धोरणे हे तीन घटक प्रमुख मानले जातात. या वाढीतील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे उज्ज्वला योजना. 2016 नंतर ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना मोठ्या प्रमाणावर गॅस कनेक्शन देण्यात आले. अधिकृत आकडेवारीनुसार देशभरात 10 कोटींहून अधिक कुटुंबांना एलपीजी कनेक्शन मिळाले. या प्रक्रियेमुळे स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणार्‍या पारंपरिक इंधनांवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण आले. लाकूड, कोळसा किंवा गोवर्‍यांमुळे होणारे धूरजन्य प्रदूषण कमी झाले. महिलांच्या आरोग्यावर याचा सकारात्मक परिणाम झाला. तथापि, या परिवर्तनाचा दुसरा पैलूही आहे.

 

 

एलपीजी वापरात झालेली वाढ ही देशांतर्गत उत्पादनापेक्षा अधिक वेगाने वाढली. भारतातील रिफायनर्‍यांमधून आणि गॅस क्षेत्रांमधून निर्माण होणारे एलपीजी मर्यादित आहे. त्यामुळे वाढत्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. आज भारत आपल्या एलपीजी गरजेपैकी जवळपास 60 टक्के हिस्सा आयातीद्वारे पूर्ण करतो. या आयातीमध्ये पश्चिम आशियाचा मोठा वाटा आहे. कतार, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती यांसारख्या देशांकडून भारत मोठ्या प्रमाणावर गॅस आयात करतो. विशेषतः कतार हा एलपीजी पुरवठ्यातील महत्त्वाचा भागीदार आहे. काही अंदाजानुसार भारताच्या एलपीजी आयातीपैकी सुमारे 30 टक्के हिस्सा कतारमधून येतो. याच ठिकाणी जागतिक राजकारणाचा परिणाम दिसून येतो. पश्चिम आशियातील तणाव वाढला की ऊर्जा पुरवठ्याच्या मार्गांवर त्याचा परिणाम होतो. होर्मुझ सामुद्रधुनी हा जगातील सर्वात महत्त्वाचा ऊर्जा वाहतूक मार्ग मानला जातो. या अरुंद समुद्री मार्गातून दररोज जगातील मोठ्या प्रमाणावर तेल आणि गॅस वाहतूक केली जाते. काही अंदाजानुसार जागतिक तेल वाहतुकीपैकी जवळपास 20 टक्के वाहतूक या मार्गातून होते. म्हणूनच, या सामुद्रधुनीत निर्माण होणारा कोणताही तणाव जागतिक बाजारात अस्थिरता निर्माण करतो. इराण, इस्रायल आणि अमेरिकेतील वाढत्या तणावामुळे काही काळ जहाजवाहतुकीवर परिणाम झाल्याचे चित्र दिसले. विमा खर्च वाढणे, जहाजांच्या हालचालींमध्ये विलंब होणे आणि सुरक्षा तपासण्या वाढणे या कारणांमुळे पुरवठा साखळीत अडथळे निर्माण होऊ शकतात.

 

 

 

याच संदर्भात एक महत्त्वाची घडामोड घडली, ज्यामुळे परिस्थितीतील दुसरा पैलूही स्पष्ट झाला. युद्धजन्य तणावाच्या पार्श्वभूमीवर होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या पश्चिम भागात अडकून पडलेल्या 24 जहाजांपैकी ‘शिवालिक’ आणि ‘नंदा देवी’ ही दोन भारतीय एलपीजी वाहक जहाजे सुमारे 92,712 टन गॅससह सुरक्षितपणे सामुद्रधुनी पार करून बाहेर पडली. त्याचबरोबर ओमानहून आफ्रिकेकडे पेट्रोल घेऊन जाणारे आणखी एक जहाजही सुरक्षित बाहेर पडले. ‘शिवालिक’ हे जहाज 16 मार्च रोजी मुंद्रा बंदरात, तर ‘नंदा देवी’ 17 मार्च रोजी कांडला येथे दाखल झाल्याचे स्पष्ट झाले. या पार्श्वभूमीवर परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी जागतिक तेल व्यापारातील 20 टक्के हिस्सा या मार्गातून जात असल्याचे अधोरेखित करत इराणशी संवाद साधून मार्ग सुरळीत ठेवणे भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे नमूद केले. भारतातील इराणी प्रतिनिधींनीही भारतीय जहाजांना मार्ग उपलब्ध करून देण्यासाठी सहकार्य केले जात असल्याचे सांगितले. या घडामोडींमुळे केवळ तणावाचे चित्रच नाही, तर कूटनीतीच्या माध्यमातून मार्ग कसा खुला ठेवला जातो, हेही स्पष्ट झाले.

 

पुरवठा साखळीतील अशा अडथळ्यांचा परिणाम सर्वप्रथम व्यावसायिक वापरावर दिसून येतो. हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि खाद्य उद्योग मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर वापरतात. काही शहरांमध्ये या सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर तात्पुरता ताण निर्माण झाल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या. पर्यटन केंद्रे, महानगरे आणि औद्योगिक शहरांमध्ये हा दबाव अधिक जाणवतो. मात्र, घरगुती पुरवठ्याच्या बाबतीत परिस्थिती वेगळी असते. वितरण व्यवस्थेत प्राधान्यक्रम निश्चित केलेले असतात. संकटाच्या काळात सर्वप्रथम घरगुती ग्राहक आणि अत्यावश्यक सेवा यांना प्राधान्य दिले जाते. रुग्णालये, विमानतळ, रेल्वे, शैक्षणिक संस्था आणि सार्वजनिक सेवा या क्षेत्रांमध्ये गॅसचा पुरवठा खंडित होणे परवडणारे नसते. त्यामुळे पुरवठा व्यवस्थापनात या घटकांना अग्रक्रम दिला जातो. सरकारने परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी काही प्रशासकीय उपाययोजनाही केल्या आहेत. अत्यावश्यक सेवा संरक्षण कायदा आणि जीवनावश्यक वस्तू कायद्याच्या तरतुदींचा वापर करून साठेबाजी रोखण्यावर भर दिला जात आहे. कारण अशा परिस्थितीत सर्वात मोठा धोका म्हणजे घबराटीतून होणारी खरेदी.

 

सामाजिक माध्यमांवर पसरलेल्या काही अफवांमुळे अनेक ठिकाणी ग्राहकांनी अतिरिक्त सिलिंडर बुक करण्यास सुरुवात केली. परंतु या मानसिकतेमुळे वितरण व्यवस्थेवर अनावश्यक ताण निर्माण होतो. प्रत्यक्षात उपलब्ध पुरवठा पुरेसा असला तरी अचानक वाढलेली मागणी तुटवड्याची भावना निर्माण करू शकते. ऊर्जा क्षेत्रात घडलेल्या अशा घटना नवीन नाहीत. इतिहासात अनेक वेळा जागतिक राजकारणामुळे ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. 1973 मधील तेल संकट हे त्याचे सर्वात प्रसिद्ध उदाहरण आहे. त्या काळात मध्यपूर्वेतील राजकीय संघर्षामुळे तेल निर्यातीत कपात झाली आणि जगभरात इंधन संकट निर्माण झाले. अनेक देशांमध्ये पेट्रोल पंपांवर रांगा लागल्या. भारतासाठी त्या अनुभवाने एक महत्त्वाचा धडा दिला. ऊर्जा सुरक्षेसाठी दीर्घकालीन धोरण आवश्यक असते. त्यामुळेच पुढील काळात भारताने कच्च्या तेलासाठी धोरणात्मक साठे निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. विशाखापट्टणम, मंगळूर आणि पाडूर येथे भूमिगत साठवणूक प्रकल्प उभारण्यात आले. मात्र, एलपीजीच्या बाबतीत अशी मोठी साठवणूक व्यवस्था अजून विकसित झालेली नाही. तज्ज्ञांच्या मते ही भविष्यातील ऊर्जा धोरणातील एक महत्त्वाची गरज ठरू शकते. कारण घरगुती वापरासाठी एलपीजीचे महत्त्व प्रचंड आहे. देशातील जवळपास 30 कोटी घरांमध्ये एलपीजीचा वापर होतो.

 

भारताची ऊर्जा मागणी पुढील दशकात आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या अंदाजानुसार 2040 पर्यंत भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या ऊर्जा मागणी वाढीचा केंद्रबिंदू ठरेल. औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आणि वाढते उत्पन्न यामुळे इंधन वापर वाढतच जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर ऊर्जा आयातीचे विविधीकरण महत्त्वाचे ठरते. भारताने गेल्या काही वर्षांत विविध देशांशी ऊर्जा व्यापार वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. अमेरिका, रशिया, आफ्रिका आणि आग्नेय आशियातील देशांकडूनही ऊर्जा आयात वाढविण्याचा प्रयत्न होत आहे. याशिवाय नवीकरणीय ऊर्जेवरही मोठ्या प्रमाणावर भर दिला जात आहे. सौर ऊर्जा आणि पवन ऊर्जा क्षेत्रात भारताने मोठी प्रगती केली आहे. जगातील सर्वात मोठ्या सौर ऊर्जा कार्यक्रमांपैकी एक भारतात राबविला जात आहे. हरित हायड्रोजनसारख्या तंत्रज्ञानावरही संशोधन सुरू आहे. मात्र, एलपीजीसारख्या इंधनाचे महत्त्व निकट भविष्यात कमी होणार नाही. कारण स्वयंपाकासाठी ते स्वच्छ, सोयीचे आणि तुलनेने सुरक्षित इंधन मानले जाते. ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागात त्याचा वापर स्थिर आहे.

 

यामुळे एलपीजी पुरवठ्याच्या संदर्भातील प्रत्येक घडामोडीकडे व्यापक दृष्टीकोनातून पाहणे आवश्यक ठरते. तात्पुरत्या तुटवड्याच्या चर्चा असल्या तरी त्यामागे जागतिक राजकारण, समुद्री मार्गांचे महत्त्व, ऊर्जा व्यापार आणि देशांतर्गत धोरणे यांचे गुंतागुंतीचे समीकरण असते. ऊर्जा पुरवठा हा केवळ बाजाराचा विषय नसतो; तो राष्ट्रीय सुरक्षेशीही जोडलेला असतो. समुद्री मार्गांची सुरक्षा, परराष्ट्र धोरणातील संतुलन आणि जागतिक व्यापारातील स्थान या सर्व गोष्टी ऊर्जा सुरक्षेशी संबंधित असतात. आज भारताची अर्थव्यवस्था जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनली आहे. पुढील दशकात ती आणखी विस्तारेल. या विस्तारासाठी स्थिर ऊर्जा पुरवठा अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे एलपीजीसारख्या दैनंदिन इंधनाच्या संदर्भात उद्भवणार्‍या चर्चांकडे केवळ तात्पुरत्या समस्येप्रमाणे पाहणे योग्य ठरणार नाही. सिलिंडरचा प्रश्न हा प्रत्यक्षात ऊर्जा राजकारणाचा प्रश्न आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीपासून ते भारतीय स्वयंपाकघरापर्यंत एक अखंड साखळी कार्यरत असते. त्या साखळीतील कोणत्याही दुव्यावर ताण निर्माण झाला की त्याचे पडसाद समाजजीवनात उमटतात. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते. ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न हा दीर्घकालीन दृष्टीने हाताळावा लागतो. आयात स्रोतांचे विविधीकरण, साठवणूक क्षमता वाढविणे, वितरण व्यवस्था मजबूत करणे आणि पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा विकास करणे या सर्व दिशांनी काम करावे लागेल. अफवा आणि वास्तव यातील फरक ओळखणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. कारण ऊर्जा क्षेत्रातील घबराट ही अनेकदा वास्तवापेक्षा अधिक नुकसानकारक ठरते. तुटवड्यापेक्षा भीतीचा वेग जास्त असतो.

आजचा एलपीजीचा प्रश्न केवळ सिलिंडरपुरता मर्यादित नाही. तो जागतिक राजकारण, समुद्री मार्ग, ऊर्जा बाजार आणि भारताच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेच्या गरजांचा आरसा आहे. त्यामुळे या चर्चेकडे व्यापक दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. कारण शेवटी प्रश्न फक्त एका सिलिंडरचा नसतो. तो देशाच्या ऊर्जा स्वावलंबनाचा आणि भविष्यातील विकासाच्या मार्गाचा असतो. ऊर्जा क्षेत्रातील प्रत्येक संकट हे दीर्घकालीन धोरणांची परीक्षा घेत असते. एलपीजी तुटवड्याच्या चर्चेनेही हेच अधोरेखित केले आहे की, भारताने ऊर्जा सुरक्षिततेकडे अधिक व्यापक आणि दूरदृष्टीने पाहणे गरजेचे आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीपासून ते सामान्य कुटुंबाच्या स्वयंपाकघरापर्यंतची साखळी जितकी मजबूत, तितकी अर्थव्यवस्था स्थिर राहते. त्यामुळे अफवांच्या गदारोळापेक्षा वास्तव समजून घेत पुढील पावले उचलणे हाच व्यवहार्य मार्ग ठरतो.