तिसर्‍या महायुद्धातील अंत:स्थ प्रवाह (भाग - 3)

हा तिसरा भाग लिहित असताना, इराण-अमेरिका-इस्रायल युद्धाला 17 दिवस पूर्ण झाले आहेत. या सतरा दिवसात युद्धात पाळण्याचे सर्व दंडक धुळीस मिळाले. संहारक शस्त्रास्त्रांचा वापर सैनिकी तसेच नागरी वस्त्यांवर हल्ले करण्यासाठी होतो आहे. इराणने क्लस्टर बाँबसारख्या प्रतिबंधित शस्त्रास्त्रांचा मारा इस्रायलवर केला तर, इस्रायलने लेबनॉनमध्ये फॉस्फरस बाँब टाकल्याच्या बातम्या होत्या. तेहरान, तेल अविव आणि खाडी देशांतील सौदी अरेबियात रियाद या राजधान्या, सोबतच इतर इटुकल्या पिटुकल्या देशांवरही हल्ले होत आहेत. हत्तींच्या झुंजीत गवत तुडवले जाते तशी या देशांची स्थिती आहे. त्या देशांचा मोठा अपराध म्हणजे त्यांनी अमेरिकेचे सैन्यतळ आपल्या देशात उभारू दिले. इराण अमेरिकेचा वचपा मित्र देशांची धुळधाण करून काढतो आहे. इराण आणि इस्रायलनी एकमेकांना पूर्णपणे नेस्तनाबूत करण्याचे धोरण ठेवले आहे. इस्रायलचे मुख्य लक्ष्य इराणचे अणुप्रकल्प आहेत तर इस्रायलच्या नागरी वस्त्यांवर हल्ले करून जास्तीत जास्त मानवहानी करण्यामागे इराण आहे. अमेरिका-इस्रायल तेहरान आणि इतर काही इराणी शहरांची दुसरी गाझापट्टी करून इराणचे आर्थिक कंबरडे मोडेल. आर्थिक कंबरडे मोडण्यासाठी अमेरिकेने 13 मार्चला इराणसाठी आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे असलेल्या पारसच्या खाडीतील खर्ग बेटावरील सैनिकी स्थळांवर हल्ले केले. ट्रम्पच्या माहितीप्रमाणे तेथे असलेली सर्व सैनिकी ठिकाणे नष्ट झाली. मात्र तेथे असलेल्या खनिजतेल साठ्यांवर हल्ले केले नाहीत. तो हल्ला इराणला दिलेला इशारा होता. खर्ग बेटावरून इराणचे सुमारे 90 टक्के तेल निर्यात होते. आता ते शक्य होणार नसल्याने इराणची आर्थिक कोंडी होईल. त्याच वेळी याच ठिकाणावरून इराणमधून चीनला होणारी 90 टक्के निर्यात थांबणार आहे. चीन त्याच्या उपग्रहांद्वारे इराणला अमेरिकेच्या खाडी देशांतील महत्त्वाच्या स्थानांची आणि सैनिकी अड्ड्यांची माहिती देत असल्याचा अमेरिकेला संशय आहे. हेच काम चीन ऑपरेशन सिंदूरच्या वेळी पाकिस्तानसाठी करत होता. त्यामुळे खर्ग बेटावरील हल्ल्यांतून प्रतिस्पर्धी असलेल्या चीनची आर्थिक कोंडी करण्याचा डाव अमेरिकेनी साधून एका दगडात दोन पक्षी मारले.

 

 

 

 

या सर्व युद्धादरम्यान होर्मुझची खाडी जागतिक स्तरावर सगळ्यांच्या गळ्यात अडकलेले हाडुक आहे. ती बंद झाल्यामुळे अनेक देशांचे खनिज तेल पुरवठे थांबले. जगापुढे इंधन टंचाईचे मोठे संकट झाले. होर्मुझच्या खाडीवर सध्या इराणचे पूर्णपणे वर्चस्व आहे. खाडीच्या उत्तर किनार्‍यावर इराणच्या बाजूने जो डोंगराळ प्रदेश आहे तेथील गुहा आणि आडोशांच्या आधारे इराणने सैन्य, गोळाबारूद आणि रसद पुरवठा करून ठेवला आहे. इराणने धमकी दिली की त्याच्या अनुमतीशिवाय एकही थेंब होर्मुझची खाडीच्या बाहेर जाणार नाही. थोडा संशय येताच इराणने थायलँडचे ‘मयुरी नारी’ 13 मार्चला आणि 15 मार्चला अमेरिकेचे जहाज जाळले. ट्रम्पने सुरक्षा देण्याचे कितीही आश्वासन दिले तरी आता कोणतीही कंपनी होर्मुझच्या खाडीत जहाज घालायला धजावणार नाही.

 

 

होर्मुझची खाडी ताब्यात घेऊन व्यापारी आणि तेल जहाजांना सुरक्षित वाट करून देण्यासाठी ट्रम्पला केवळ ती ताब्यात घेऊन चालणार नाही. कुवेत ते ओमानच्या खाडीच्या उत्तर किनार्‍यावर सामुद्रिक आणि हवाई वर्चस्व प्रस्थापित करण्याशिवाय अमेरिकेला पर्याय नाही. त्यासाठी फार मोठी किंमत चुकवावी लागेल. ते आपल्या आवाक्याबाहेर आहे असे वाटून ट्रम्पने इतर देशांना त्यांची नौदले होर्मुझच्या खाडीकडे पाठविण्याचे आवाहन करून गुडगे टेकले. शेवटचा उपाय म्हणून ट्रम्प बहुदा होर्मुझच्या खाडीत अत्यंत विघातक म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या मरिन्सच्या तुकड्या उतरवण्याच्या विचारात असल्याची बातमी होती.

 

 

 

इथे प्रश्न उद्भवतो की इराणच्या युद्धात अतिशय महत्त्वाचा घटक होऊ शकणार्‍या होर्मुझ खाडीवर अगदी सुरुवातीलाच नियंत्रण मिळवून इराणची उपद्रव शक्ती खच्ची करण्याची व्यूहरचना अमेरिका आणि इस्रायलने मिळून का ठरवली नसावी? ती घोडचूक अमेरिका - इस्रायल दोघांनी मिळून केली. केवळ आयातोल्ला खामेनीला आणि अनायसे एकत्र सापडलेल्या इतर वरच्या फळीतील अधिकार्‍यांना मारून इराणमध्ये सत्तापालट होईल हा दोघांचा होरा सपशेल चुकला. त्यात ट्रम्पनेच अति आत्मविश्वास दाखवून घिसाडघाई करून युद्धाला तोंड फोडले का? ते युद्ध संपल्यावर बाहेर येईल. या उलट 2003 मध्येे सद्दाम हुसेनचा खात्मा होताच त्याची राजवट धुळीस मिळाली. त्यावरून धडा घेऊन आयातोल्ला खामेनीने गेली दोन दशके निर्णयस्तरांचे विकेंद्रिकरण करण्यासाठी संपूर्ण इराणचे 31 विभाग करून त्या ठिकाणच्या क्रांतिकारी सुरक्षारक्षक विभागांना स्वयत्तता दिली. त्यामुळे आता वरची अधिकार असणारी आणि नियंत्रण ठेवणारी फळी नाहीशी झाली तरी आयातोल्ला प्रेरित कट्टर धार्मिक दृष्टीने भारलेले क्रांतिकारी सुरक्षा दल कुठे आणि कसे हल्ले करायचे त्याबाबत स्वायत्तपणे निर्णय घेते. म्हणून अमेरिकेला इराणचा दारूगोळा, क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन यांचा साठा पूर्णपणे नष्ट होईपर्यंत लढावे लागेल. इराणच्या अमेरिका विरोधातील लढ्याला स्वातंत्र्यलढ्याचे स्वरूप मिळाले तर युद्ध व्हिएतनाम आणि अफगाणिस्तानसारखे लांबल्यास नवल वाटायला नको. शिवाय या दोन्ही देशांपेक्षा इराण जवळपास तिप्पट मोठा आहे. त्याला एकत्र बांधून ठेवणारा गेल्या 3-4 हजार वर्षांचा आर्य संस्कृतीचा वारसा आहे. युद्धात महत्त्वाच्या ठरणार्‍या या सर्व गोष्टींचा रणनीतीच्या दृष्टीकोनातून विचार न करता अमेरिका-इस्रायलने युद्धाला सुरुवात केलेली दिसते. त्याची फळे दोन्ही देश भोगत आहेत. इराणची क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनच्या भौगोलिकदृष्ट्या आवाक्यात असल्याने इस्रायलला हवाई हल्ल्यांना सामोरे जावे लागते आहे. ड्रोनसारखी क्षुल्लक किंमतीची अस्त्रे निकामी करण्यासाठी तशीच कमी किंमतीची क्षेपणास्त्रे प्रगत करण्याची निकड या दोन्ही देशांच्या लक्षात कशी आली नाही? हेही आश्चर्य आहे.

 

 

इराणशी युद्ध हाच महत्त्वाचा भाग असल्याने सर्वांचे लक्ष त्यावर, तेथील घटनांवर, साहजिकपणे केंद्रित झालेले आहे. त्याच वेळी इस्रायल मध्यपूर्वेत एक महत्त्वाची खेळी खेळतो आहे. गेल्या 2 वर्षात इस्रायलने गाझापट्टीत अक्षरशः हजारो हल्ले करून हामास या अतिरेकी संघटनेचे केवळ नेतृत्व नव्हे तर एकेका सदस्याला वेचून ठार मारले. त्यांनी जमिनीखाली तयार केलेले शेकडो किलोमीटर भुयारांचे जाळे मोडून टाकले. गाझापट्टीत इस्रायलने अक्षरशः गाढवाचा नांगर फिरवला. इस्रायलच्या हल्ल्यांनी त्रस्त होऊन लाखो पॅलेस्टिनी नागरिकांनी दुसर्‍या देशांत स्थलांतर केले. इस्रायलने पॅलेस्टिनी नागरिकांची गाझा पट्टीतील पाळेमुळे खणून काढली आहेत; फिरून गाझा वसविणे अनेक दशके शक्य होणार नाही. आता इस्रायल लेबनॉनमधील अतिरेकी संघटना हिजबुल्लाला धुळीला मिळविण्याच्या प्रयत्नात आहे.

 

 

 

इथे लेबनॉन आणि हिजबुल्लाची थोडी पार्श्वभूमी जाणून घेणे उपयुक्त ठरेल. 1960च्या दशकापर्यंत लेबनॉन हा ख्रिश्चनबहुल देश होता. तेथे केवळ शांतता होती असे नाही तर लेबनॉनचा उल्लेख मध्यपूर्वेतील नंदनवन असा केला जाई. ते प्रसिद्ध प्रवासीस्थळ होते. 1960च्या दरम्यान झालेल्या इस्रायल-अरब संघर्षात अनेक पॅलेस्टिनी नागरिकांनी लेबनॉनमध्ये आश्रय घेतला. जी चूक मागच्या दशकात युरोपातील भोट देशांनी करून अरब आणि मुस्लिम शरणार्थींना आश्रय दिला तीच चूक लेबनॉनमधील ख्रिश्चनांनी केली. आज जसे मुस्लिम शरणार्थी युरोपात संख्यावाढ झाल्यावर नख्या बाहेर काढून राजकीय सत्ता मिळवून शरिया कायदा लादू पाहत आहेत तोच प्रकार लेबनॉनमध्ये घडला. मुस्लिमांचे संख्याबळ वाढल्यावर ते सत्तेत वाटा मागू लागले. अध्यक्ष आणि पंतप्रधानपद अनुक्रमे ख्रिश्चन-मुस्लिमांनी घेणे, इतर खातीही तशीच विभागणे असे सत्तेचे विभाजन होऊ लागले. सत्ता हातात येताच तेथे अतिरेकी संघटनांनी बळ धरले. 1982पासून इराणच्या मदतीवर लेबनॉनमधून चालणाऱी अतिरेकी संघटना हिजबुल्ला इस्रायलवर सातत्याने हल्ले करत होती. इस्रायल त्याला प्रतिकार करत असल्याने एकंदर लेबनॉनमधे अशांतता निर्माण झाली. जे काश्मीरचे झाले तेच 1975-90च्या गृहयुद्धादरम्यान लेबनॉनमध्ये घडले. अजून दोन दशकांनंतर युरोपातही तेच घडणार आहे. माणूस इतिहासापासून काही शिकत नाही हेच खरे.

 

 

इराणबरोबर झालेल्या गेल्या वर्षी 2025च्या युद्धापूर्वी इस्रायलने हिजबुल्लाला सपाटून मार दिला असल्याने 12 दिवसांच्या झटापटींदरम्यान हिजबुल्लाला इस्रायलची कुरापत काढण्याची हिंमत झाली नाही. एका इस्रायली सेनाधिकार्‍याने दिल्याप्रमाणे त्याचे कारण हिजबुल्लाची नेते मंडळी दहशतीत वावरत होती. या युद्धात मात्र त्यांची भीड चेपली असावी. त्यांनी युद्ध सुरू होताच इस्रायलवर क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन हल्ले सुरू केले. आता इस्रायलही लेबनॉन आणि बैरुतमधील हिजबुल्लाची आश्रयस्थाने निवडून हल्ले करत आहे. इस्रायल त्यांची पाळेमुळे उपटून काढून त्यांना लेबनॉनमधून हद्दपार करण्याच्या प्रयत्नात आहे. दरम्यान एक लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट घडली. लेबनॉनचे ख्रिश्चन अध्यक्ष जोसेफ औन यांनी इस्रायलशी बोलणी करण्याची तयारी दर्शविली आहे. शांतता प्रस्थापित करताना वाटाघाटींदरम्यान लेबनॉनमध्ये नव्याने वसविल्या जाणार्‍या वस्त्यांमधे, गेल्या 4 दशकात परागंदा झालेत त्या मूळ लेबनानी ख्रिश्चनांना परत आणून वसविण्याचे कलम असू शकते. तसेच स्थलांतरित मुस्लिमांचे मताधिकार काढून केवळ ख्रिश्चन बहुसंख्याकांनी निवडलेले आणि त्यांचेच बनलेले शासन ठेवण्याचे कलम असू शकते. येत्या भविष्यात मध्यपूर्वेत ख्रिश्चन बहुसंख्य असलेल्या लेबनॉनचे पुनरुज्जीवन झाले तर नवल वाटायला नको.

 

 

एवढा प्रयत्न करूनही अजूनपर्यंत इराणचा पराभव करणे दूरच, पण त्याच्या जमिनीत खोलवर उभारलेल्या आण्विक प्रकल्पांना जराही धक्का पोहचू शकलेला नाही. बोलभांड आणि उथळ ट्रम्पबाबा स्थानिक राजकारणाच्या दबावाखाली येऊन आण्विक प्रकल्प नष्ट झाल्याचे जाहीर करून युद्धबंदी करू शकतो. जोवर ते नष्ट झाल्याची पुष्टी इस्रायलकडून येत नाही तोवर त्यावर भरोसा करता येणार नाही. ते करण्यासाठी इराणी क्रांतिकारी सुरक्षादलाची पुरती दमछाकच नव्हे तर त्यांच्यावर दहशत बसत नाही तोवर हल्ले सुरू ठेवावे लागतील. ती स्थिती आल्यावर विशेष क्षमतेचे सैन्यदल आण्विक प्रकल्पांच्या जागी उतरवून ते पुरते नाकाम करण्याचे लक्ष्य अमेरिका-इस्रायल दोघांनाही निश्चितपणे ठेवावे लागेल. त्यात कोणत्याही प्रकारे हयगय झाली आणि युद्ध संपवले तर दुखावलेला इराण काही वर्षात अधिक कडव्या मनोवृत्तीत उभा राहून जगासाठी दूरगामी डोकेदुखी ठरेल. त्याला नेस्तनाबूत करण्यासाठी जी काही प्राणहानी आणि वित्तहानी होईल ती सोसण्याची तयारी अमेरिका-इस्रायल दोघांनीही निश्चितपणे ठेवावी.