भारताची मानवकेंद्री - ‘एआय’ दृष्टी आणि लिंगसमानता

 

‘एआय समिट’चे आयोजन केल्याने भारताला मिळालेला लाभ हा केवळ गुंतवणुकीच्या संधी किंवा सामंजस्य वा सहकार्य करार एवढ्यापुरता मर्यादित नाही. त्याचा सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे भारताचा परिवर्तनकारी प्रभाव निर्माण करणे हा होय. जागतिक नेते, तंत्रज्ञ आणि धोरणकर्ते यांना निमंत्रित करून भारताने संयुक्त राष्ट्रे आणि जी-20 सारख्या व्यासपीठांवर एक दिशादर्शक (नॉर्म शेपर) म्हणून असणारे आपले स्थान मजबूत केले आहे. याचे पर्यवसान जागतिक प्रतिष्ठा वाढण्यात होते; त्यातून, धोरणात्मक आत्मविश्वास दिसून येतो आणि मानवकेंद्रित विकासाच्या तत्त्वज्ञानात रुजलेला नैतिक अधिकार अधोरेखित होतो.

 

नवी दिल्ली येथे झालेल्या ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026’मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेबाबत असा दृष्टीकोन मांडला जो मानवतेच्या एक षष्ठांश लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करतो. एआयने समावेशकता, नीतिमत्ता आणि जागतिक सहकार्य वाढवावे यावर त्यांनी भर दिला. भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि इंडिया एआय मिशनचा संदर्भ देत त्यांनी जागतिक दक्षिणेला (ग्लोबल साऊथ) फायदा होण्यासाठी एआयचे लोकशाहीकरण करण्याचे आवाहन केले. विशेषतः डीपफेकसारख्या तंत्रज्ञानामुळे मुले आणि सुरक्षेचे छत्र नसलेल्या समुदायांना निर्माण होणार्‍या धोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी जबाबदार नियमन (रेग्युलेशन), पारदर्शकता आणि गैरवापरापासून संरक्षण यावर विशेष भर दिला. अशा प्रकारे भारताने केवळ तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणारा देश म्हणून नव्हे, तर शाश्वत विकासाशी सुसंगत असलेल्या सुलभ, जबाबदार आणि समतापूर्ण एआयचा जागतिक पुरस्कर्ता म्हणून स्वतःचे स्थान बनविण्याच्या दिशेने प्रवास सुरू केला आहे.

 

 

लिंगसमानतेच्या दृष्टीने एक प्रभावी साधन म्हणून एआय विकसित होऊ शकते; मात्र त्यासाठी त्याची रचना व नियमन हे जबाबदारीने व्हायला हवे. ऐतिहासिक पूर्वग्रह वगळून समावेशक भविष्याची कल्पना एआयच्या विकासात अनुस्यूत आहे. रोजगार भरतीच्या अल्गोरिदम्सपासून बढतीच्या प्रक्रियांपर्यंत आणि कर्जमूल्यांकनापासून (’क्रेडिट’ स्कोअरिंग) वैद्यकीय निदान प्रणालींपर्यंत एआयचा प्रभावी वापर होण्यासाठी त्यासाठीच्या माहितीचा आधार (डेटा सेट्स) हा विस्तृत हवा तितकाच तो नैतिक चौकटीत असायला हवा. तसे झाले तरच ते अधिक पारदर्शी व निष्पक्ष असू शकते.

 

संयुक्त राष्ट्रसंघाने 2015 मध्ये शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने 2030 पर्यंत गाठण्याची जी लक्ष्ये निर्धारित केली आहेत त्यांतील एसडीजी-5 व एसडीजी-9 ही अनुक्रमे लिंगसमानता आणि उद्योग; नवोन्मेष व पायाभूत सुविधांशी संबंधित आहेत. नीती आयोग तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने विकसित केलेल्या धोरणात्मक चौकटींच्या पार्श्वभूमीवर नवोपक्रम आणि समानता या दोन्हींचे बळकटीकरण महिलांच्या सहभागाने होऊ शकते. एआय विकसित करणार्‍या तुकड्या जितक्या वैविध्यपूर्ण तितकेच त्यातून विकसित होणारे डेटा सेट्स हे अधिक प्रातिनिधिक व अल्गोरिदम हे जास्त निष्पक्ष असणार हे उघड आहे; हे यासाठी महत्त्वाचे आहे की एआय कसे काम करतो हे त्याला आकार देणारा ठरवत असतो. सिव्हिक सभा-2 मध्ये ’यूएन विमेन इंडिया’च्या डॉ. संघमित्रा धर यांनी लिंग-प्रतिसादात्मक डेटाची गरज, सक्षम प्रशासन व्यवस्था आणि वैविध्यपूर्ण एआय डिझाइन यांचे महत्त्व विशद केले होते.

 

महिला केवळ एआयच्या लाभार्थी नाहीत; त्या त्याच्या निर्मात्या, डिझाइनर, धोरणकर्त्या आणि निर्णयप्रक्रियेत सक्रिय भूमिका बजावणार्‍या नेत्या आहेत. त्यांचे नेतृत्व जागतिक पातळीवरील चर्चांमध्येही स्पष्टपणे प्रतिबिंबित होते. उदाहरणार्थ, युनायटेड नेशन्स् कमिशन व दि स्टेट्स ऑफ विमेन (UNCSW) येथे होणार्‍या चर्चांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेला लिंगन्यायासाठी एक मोठी संधी म्हणून पाहिले असले तरीही त्याचवेळी त्यातील संभाव्य धोकेही गांभीर्याने अधोरेखित केले जात आहेत.

 

 

एआय व्यक्तिगत शिक्षण प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून शिक्षणाची समान उपलब्धता मोठ्या प्रमाणात वाढवता येऊ शकते. डिजिटल मार्केट इंटेलिजन्सच्या साहाय्याने महिला उद्योजकांना अधिक सक्षम करता येते, तर डेटा-आधारित कर्जमूल्यांकन मॉडेल्स आर्थिक समावेशनाला चालना देतात. आरोग्यसेवेत लिंग-संवेदनशील एआय साधने मातृत्व अधिक सुरक्षित बनवतात, रोगांचे लवकर निदान सुलभ करतात आणि वैद्यकीय संशोधनाची अचूकता वाढवतात. तसेच, प्रगत शोध व प्रतिसाद यंत्रणांद्वारे एआय-आधारित प्रणाली ऑनलाइन लैंगिक छळ आणि लिंगाधारित हिंसाचाराला आळा घालण्यासही मदत करू शकतात.

 

तथापि, काही महत्त्वाचे धोके अद्यापही कायम आहेत. ऑटोमेशनमुळे अनौपचारिक क्षेत्र आणि शुुश्रुषा (केयर सेक्टर) संबंधित कामांमध्ये कार्यरत असलेल्या महिलांवर असमान परिणाम होऊ शकतो. डिजिटल दरी, ’स्टेम’(STEM) क्षेत्रांमध्ये (सायन्स - टेक्नॉलॉजी- इंजिनियरिंग- मॅथेमॅटिक्स या शब्दांची आद्याक्षरे) महिलांचे असलेले कमी प्रतिनिधित्व आणि एआय प्रशासनातील मर्यादित सहभाग- या घटकांकडे योग्य वेळी लक्ष दिले नाही, तर विद्यमान असमानतेची दरी अधिक रुंदावण्याची भीती आहे. समान संधी सुनिश्चित करण्यासाठी लिंग-प्रतिसादात्मक नियमन (Gender Responsive Regulation), सर्वसमावेशक धोरणरचना, मुलींच्या डिजिटल कौशल्यांमध्ये सातत्यपूर्ण गुंतवणूक आणि एआय नेतृत्वाच्या स्तरावर महिलांचे प्रभावी प्रतिनिधित्व अत्यावश्यक आहे. नैतिक प्रशासन, पक्षपात तपासणी (bias audits), गोपनीयतेचे मजबूत संरक्षण आणि मानवी देखरेख ही एआय व्यवस्थापनाची मूलभूत तत्त्वे असली पाहिजेत.

 

 

‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026’मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या एम.ए.एन.ए.व्ही. (MANAV) व नागरिकांच्या डिजिटल डेटाचे संरक्षण करणे आणि कंपन्यांना डेटा वापराबाबत जबाबदार धरणे या उद्देशाने कार्यान्वित करण्यात आलेल्या डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कायदा 2023 यांच्याशी सुसंगत असे एआय डेटा सार्वभौमत्व भारताच्या तंत्रज्ञान दृष्टीकोनाच्या केंद्रस्थानी असल्याची ग्वाही देण्यात आली. मजबूत आणि प्रभावी देशांतर्गत नियमन महिलांना एआयमधील संभाव्य हानिकारक परिणामांपासून संरक्षण देऊ शकते; मात्र देखरेखीशी संबंधित जोखमींची जाणीवही तितकीच महत्त्वाची आहे. शेवटी, एआय सार्वभौमत्वाची महत्त्वाकांक्षा आणि लिंगनिरपेक्ष सुरक्षेचे तत्त्व (gender safeguards) यांची सांगड घातल्यास भारताला समावेशक व समान तांत्रिक प्रगतीच्या दिशेने जागतिक दक्षिणेत (ग्लोबल साऊथ) नेतृत्वाची ठोस संधी मिळू शकते.

 

 

इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 मधील एक महत्त्वपूर्ण फलनिष्पत्ती म्हणजे एआय आणि लिंग-सक्षमीकरणावर आधारित ’केसबुक’चे प्रकाशन. इंडिया एआय मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, महिला व बालकल्याण मंत्रालय व ’यूएन विमेन’ यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून हा दस्तावेज तयार झाला आहे. 50 पेक्षा अधिक देशांतून प्राप्त झालेल्या 235 प्रस्तावांपैकी काटेकोर पुनरावलोकन प्रक्रियेनंतर निवडलेल्या 23 एआय उपाययोजनांचा या केसबुकमध्ये समावेश आहे. त्यानुसार शिक्षण आणि ’स्टेम’, सुरक्षा व संरक्षण, कायदेशीर सक्षमीकरण, डिजिटल साक्षरता, आरोग्य व पोषण आणि आर्थिक समावेशकता या सहा महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय प्रभाव दिसून येतो.

 

 

मुलींच्या ’स्टेम’ सहभागाला चालना देणार्‍या मार्गदर्शन-आधारित साधनांपासून, गोपनीयतेचे संरक्षण करणार्‍या मातृ-आरोग्य तंत्रज्ञानापर्यंत आणि महिला उद्योजकांसाठी पक्षपात-परीक्षण (bias-audited) केलेल्या कर्जमूल्यांकन प्रणालींपर्यंत विविध उपक्रम या केसबुकमध्ये अधोरेखित करण्यात आले आहेत. ही उदाहरणे स्पष्टपणे दर्शवतात की, एआयमध्ये समावेशकता ही आपोआप घडणारी प्रक्रिया नसून ती जाणीवपूर्वक आणि उद्देशपूर्वक घडवावी लागते. यातून एक व्यापक चित्रही समोर येते-जागतिक दक्षिण (Global South) केवळ तंत्रज्ञानाचा निष्क्रिय वापरकर्ता म्हणून नव्हे, तर नैतिक, विस्तारक्षम आणि लिंगसमतेला परिवर्तनकारी चालना देणारा, नवोपक्रमात आघाडी घेणारा भागीदार म्हणून उदयास येत आहे.

 

इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी महिलांनी केवळ एआय नवोपक्रम आणि प्रशासनात सहभागी होऊन थांबू नये, तर त्या क्षेत्रात नेतृत्वही घ्यावे, असे आवाहन केले. चर्चेदरम्यान उद्धृत करण्यात आलेल्या विविध अहवालांनुसार जागतिक स्तरावर एआय-संबंधित नोकर्‍यांमध्ये महिलांचे प्रमाण सुमारे 30% इतकेच आहे, तर एआय संशोधन क्षेत्रातील त्यांच्या सहभागाचे प्रमाण केवळ 16% आहे. त्यामुळे एआय प्रणालींमध्ये असलेले संरचनात्मक अडथळे दूर करणे आणि संभाव्य पक्षपात कमी करणार्‍या यंत्रणा डिझाइनच्या पातळीवरच समाविष्ट करणे आवश्यक असल्यावर प्रतिनिधींनी भर दिला.

 

 

लैंगिक समानता आणि महिला सक्षमीकरणासाठी काम करणार्‍या युनायटेड नेशन्स कमिशन ऑन दि स्टेट्स ऑफ विमेनच्या 67 व्या अधिवेशनाचा (CSW67) मुख्य विषय कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि लिंग यांची सांगड घालणे हा होता. या चर्चांमधून एआयमुळे निर्माण होणार्‍या प्रगतीच्या संधींसोबतच विद्यमान लिंग-असमानता अधिक गडद होण्याचा धोका देखील अधोरेखित झाला. CSW67 च्या सहमतीने स्वीकृत निष्कर्षांमध्ये मानवाधिकाराधारित, लिंग-प्रतिसादात्मक डिजिटल प्रशासन आणि तंत्रज्ञान-सुलभ हिंसाचारापासून संरक्षणाची गरज स्पष्टपणे मांडण्यात आली. यानंतरच्या 68 व्या अधिवेशनामध्येही (2024) एआयकडे परिवर्तनकारी संधी आणि संरचनात्मक धोका-दोन्ही दृष्टीकोनातून पाहिले गेले. तज्ज्ञांनी अल्गोरिदमच्या पक्षपात आणि डिजिटल वंचना (digital exclusion) याविषयी सावधगिरी बाळगण्याची गरज व्यक्त करताना, डेटा विश्लेषण आणि पुराव्यावर आधारित धोरणनिर्मिती अधिक सक्षम करण्यासाठी एआय कसे उपयुक्त ठरू शकते हेही अधोरेखित केले. याच पार्श्वभूमीवर, CSW69 (2025) दरम्यान यूएन विमेन आशिया-पॅसिफिकने युवक नेटवर्क्सच्या भागीदारीत सुरू केलेल्या CSW GPT सारख्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांमुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरणात्मक संवाद अधिक लोकाभिमुख कसा बनवू शकते, याचे प्रभावी उदाहरण समोर येते. अशा साधनांच्या माध्यमातून बीजिंग प्लॅटफॉर्म फॉर अ‍ॅक्शनसारखे जागतिक मंच सर्वसामान्यांना अधिक समजण्यासारखे बनतात, ज्यामुळे धोरण प्रक्रियेत व्यापक आणि अर्थपूर्ण सहभागाला चालना मिळते.

 

आगामी 70 व्या अधिवेशनाचे (9-19 मार्च 2026) प्रमुख विषय म्हणजे सर्व महिला आणि मुलींसाठी न्यायाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, तसेच सार्वजनिक जीवनात त्यांचा पूर्ण आणि प्रभावी सहभाग व निर्णयप्रक्रियेत त्यांचे प्रतिनिधित्व अधिक बळकट करणे. एआयच्या युगात सर्व महिलांसाठी न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी हेतुपुरस्सर समावेश, नैतिक रचना आणि लिंग-प्रतिसादात्मक एआय नियमन/प्रशासन अत्यावश्यक आहे. खरा न्याय तेव्हाच साध्य होतो जेव्हा नवोपक्रमाच्या प्रक्रियेच्या सुरुवातीपासूनच समानतेचे तत्त्व अंतर्भूत केले जाते. योग्य प्रकारे विकसित आणि वापरले गेले, तर एआय शिक्षण, डिजिटल वित्त, आरोग्यसेवा आणि नेतृत्व नेटवर्क्समध्ये महिलांची प्रवेशयोग्यता वाढवून त्यांच्या सहभागाला नवे आयाम देऊ शकते. 

 

भारताकडून आयोजित एआय समिट म्हणजे केवळ तांत्रिक महत्त्वाकांक्षा दर्शवणारी घटना नाही; ती डिजिटल युगाच्या नैतिक पायाभूत तत्त्वांना आकार देण्याच्या बांधिलकीचे प्रतीक आहे. मानवकेंद्री आणि लिंग-संवेदनशील कृत्रिम बुद्धिमत्तेची दृष्टी पुढे नेत भारत असा स्पष्ट संदेश देतो की, नवकल्पनांना समावेशकता, उत्तरदायित्व आणि समता या मूल्यांचे मार्गदर्शन असले पाहिजे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे लोकशाहीकरण म्हणजे फक्त तंत्रज्ञानाचा प्रवेश वाढवणे नव्हे; तर महिलांसह वंचित समुदायांना एआय प्रणालींच्या रचना, विकास आणि नियमन प्रक्रियेत अर्थपूर्ण सहभाग देणेही तेवढेच आवश्यक आहे. विविध व्यक्ती आणि त्यांचे अनुभव नवकल्पनेत सामील झाले तर तंत्रज्ञान अधिक संवेदनशील, न्याय्य आणि समाजपरिवर्तन घडवणारे ठरते. ग्लोबल साऊथमधील एक प्रभावी नेतृत्व म्हणून भारत सामायिक समृद्धीला चालना देणार्‍या एआय मॉडेलचे समर्थन करेल. तांत्रिक प्रगतीच्या केंद्रस्थानी नैतिकता आणि समानतेची मूल्ये रुजवून, भारत जागतिक कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या प्रवासाला अधिक समावेशक आणि मानवीय भविष्यात दिशादर्शक ठरू शकतो.