जागतिक अस्थैर्य आणि भारताचे संतुलित परराष्ट्र धोरण

 

 

या संघर्षासोबतच इराण आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील स्पर्धा ही मध्यपूर्वेतील अस्थैर्याची दुसरी महत्त्वाची कारणमीमांसा आहे. ही स्पर्धा केवळ राजकीय नाही; तर ती धार्मिक आणि सामरिक प्रभावाच्या लढाईशी निगडित आहे. शिया पंथाचे नेतृत्व करणारे इराण आणि सुन्नी प्रभावाचे केंद्र असलेले सौदी अरेबिया यांच्यातील संघर्षाने संपूर्ण प्रदेशात प्रॉक्सी युद्धांची मालिकाच निर्माण केली. यमनमध्ये हूथी बंडखोरांना इराणचे समर्थन असल्याचा आरोप केला जातो, तर सौदी अरेबिया तेथे लष्करी हस्तक्षेप करते. सीरियामध्येही विविध गटांमार्फत ही स्पर्धा प्रकट होते. परिणामी, या देशांतील संघर्ष अधिक दीर्घ आणि गुंतागुंतीचा बनतो.

 

 

 

यमन आणि सीरिया ही या प्रॉक्सी संघर्षांची जिवंत उदाहरणे आहेत. यमनमध्ये सुरू असलेले गृहयुद्ध हे जगातील सर्वात मोठ्या मानवी संकटांपैकी एक मानले जाते. अन्नटंचाई, आरोग्यसेवेचा अभाव आणि सततच्या संघर्षामुळे लाखो लोक विस्थापित झाले आहेत. सीरियातील युद्धाने तर संपूर्ण देश उद्ध्वस्त केला आहे. लाखो लोकांनी देश सोडला असून युरोपपर्यंत शरणार्थी संकट निर्माण झाले आहे. या संघर्षांचा परिणाम केवळ त्या देशांपुरता मर्यादित राहत नाही; तो जागतिक सुरक्षेवर आणि राजकारणावरही परिणाम करतो.

 

 

या सर्व संघर्षांच्या पाठीमागे एक समान धागा दिसून येतो आणि तो म्हणजे ऊर्जा आणि समुद्री मार्गांचे नियंत्रण. होर्मुझ सामुद्रधुनी हा जगातील सर्वात महत्त्वाचा तेलमार्ग मानला जातो. जगातील सुमारे पाचव्या भागाचा तेलपुरवठा या अरुंद जलमार्गातून होतो. या मार्गात अडथळा निर्माण झाला की जागतिक तेलाच्या किमतींमध्ये चढउतार होतात. त्यामुळे होर्मुझवरील तणाव हा प्रादेशिक प्रश्न नसून, जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्याशी जोडलेला आहे.

 

 

या सर्व गुंतागुंतीच्या पार्श्वभूमीवर भारताचे परराष्ट्र धोरण विशेष महत्त्वाचे ठरते. भारताने या प्रदेशात संतुलन आणि बहुपक्षीयता या तत्त्वांवर आधारित धोरण स्वीकारले आहे. इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन या दोन्हींसोबत भारताने संबंध राखले आहेत. एकीकडे इस्रायलसोबत संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य वाढवले आहे, तर दुसरीकडे पॅलेस्टिनींच्या हक्कांना समर्थन देण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. यालाच डी-हायफनेशन धोरण म्हटले जाते, ज्यात भारत दोन्ही देशांकडे स्वतंत्रपणे पाहतो.

 

 

याचप्रमाणे, इराण आणि सौदी अरेबिया या दोन्ही देशांसोबतही भारताने संतुलित संबंध ठेवले आहेत. इराणसोबत ऊर्जा आणि कनेक्टिव्हिटीच्या दृष्टीने संबंध महत्त्वाचे आहेत, तर सौदी अरेबिया आणि यूएईसोबत आर्थिक, गुंतवणूक आणि ऊर्जा सहकार्य वाढत आहे. या संतुलनामुळे भारताला आपल्या राष्ट्रीय हितांचे संरक्षण करता येते.

 

 

मध्यपूर्व आणि भारत

 

ऊर्जा सुरक्षा हा भारताच्या धोरणाचा कणा आहे. भारताच्या तेलाच्या गरजांपैकी मोठा भाग मध्यपूर्वेतून येतो. विशेषतः सौदी अरेबिया, इराक आणि यूएई यांसारख्या देशांकडून. त्यामुळे या प्रदेशातील स्थैर्य भारतासाठी अत्यावश्यक असेच आहे. तेलाच्या किमतीत वाढ झाली की त्याचा थेट परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो, महागाई वाढते, आयात खर्च वाढतो आणि आर्थिक वाढीवर दबाव येतो. मध्यपूर्वेतील भारतीय प्रवासी हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील आणखी एक महत्त्वाचे घटक आहेत. सुमारे 80 लाखांहून अधिक भारतीय या प्रदेशात काम करतात. यूएई, कतार, कुवेत आणि सौदी अरेबिया येथे मोठ्या प्रमाणावर भारतीय कामगार आहेत. त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ही अर्थातच भारतावर आहे. संकटाच्या वेळी भारताने इव्हॅक्युएशन डिप्लोमसीद्वारे आपल्या नागरिकांना सुरक्षित परत आणले आहे, यामुळे भारताची प्रतिमा एक जबाबदार राष्ट्र म्हणून जगभरात प्रस्थापित झालेली आहे.

 

 

सामरिक आणि संरक्षण सहकार्याच्या दृष्टीनेही भारताने नेहमीच संतुलित भूमिका घेतली आहे. इस्रायलसोबत प्रगत तंत्रज्ञान आणि संरक्षण सहकार्य वाढवले आहे, तर आखाती देशांसोबत गुंतवणूक आणि सुरक्षा संबंध मजबूत केले आहेत. यामुळे भारताला आर्थिक आणि सामरिक दोन्ही लाभ मिळतात. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी, म्हणजेच स्वतंत्र निर्णयक्षमता. भारत कोणत्याही एका गटात पूर्णपणे सामील होत नाही. तो आपल्या राष्ट्रीय हितावर आधारित निर्णय घेतो. अमेरिका, रशिया, चीन किंवा मध्यपूर्वेतील देश या सर्वांसोबत संबंध ठेवत भारत स्वतंत्र भूमिका मांडतो. हीच भूमिका आजच्या बहुध्रुवीय जगात भारताला वेगळे स्थान देते. तथापि, या संतुलनासमोर अनेक आव्हानेही आहेत. तेलाच्या किमतीतील वाढ हा सर्वात मोठा आर्थिक धोका आहे. मध्यपूर्वेतील संघर्ष वाढल्यास भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. दुसरे म्हणजे, त्या प्रदेशातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षितता. युद्ध किंवा संघर्ष वाढल्यास त्यांना सुरक्षित परत आणणे ही मोठी जबाबदारी ठरते. याशिवाय अमेरिका, चीन आणि रशिया यांच्यातील वाढती स्पर्धा भारतासाठी धोरणात्मक आव्हान निर्माण करणारी ठरते. मध्यपूर्वेत या शक्तींचा वाढता हस्तक्षेप भारताच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकू शकतो. दहशतवाद आणि प्रादेशिक अस्थैर्य हेही भारतासाठी मोठे धोके आहेत.

 

 

ऊर्जा धोरणातील बदल

 

भारताच्या ऊर्जा धोरणात गेल्या काही वर्षांत महत्त्वाचा बदल झालेला दिसून येतो, तो म्हणजे पुरवठ्याचे विविधीकरण. पारंपरिकपणे भारताने इराणकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आयात केले. भौगोलिक जवळीक, अनुकूल किंमत आणि लवचिक देयक अटी यामुळे इराण भारतासाठी महत्त्वाचा पुरवठादार होता. तथापि, अमेरिकन निर्बंधांनंतर इराणकडून थेट आयात जवळपास थांबली. तरीही, धोरणात्मक दृष्टीकोनातून भारताने इराणसोबतचे संबंध पूर्णपणे तोडले नाहीत; भविष्यातील ऊर्जा सहकार्य आणि चाबहारसारख्या प्रकल्पांमुळे हा संबंध महत्त्वाचा राहतो. दुसरीकडे, रशिया हा भारताचा प्रमुख पर्यायी पुरवठादार म्हणून पुढे आला. विशेषतः युक्रेन युद्धानंतर पाश्चिमात्य देशांनी रशियन तेलावर निर्बंध घातल्यामुळे रशियाने सवलतीच्या दरात तेल विक्री सुरू केली आणि भारताने त्याचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा घेतला. परिणामी, काही काळातच रशिया भारताचा सर्वात मोठा तेलपुरवठादार बनला. यामुळे भारताला कमी किमतीत तेल मिळाले, आयात खर्चात बचत झाली आणि ऊर्जा सुरक्षेला बळकटी मिळाली. या बदलामध्येही आव्हाने आहेतच. रशियन तेलाची वाहतूक लांब अंतरावरून होत असल्यामुळे लॉजिस्टिक खर्च आणि विमा जोखीम वाढते. तसेच जागतिक राजकारणातील बदल, निर्बंध आणि पेमेंट प्रणाली यांमुळे अनिश्चितताही कायम आहे. त्यामुळे भारताचे धोरण स्पष्ट आहे. ते म्हणजे एकाच देशावर अवलंबून न राहता इराण, रशिया, आखाती देश आणि इतर पर्याय यांचा संतुलित वापर करून ऊर्जा सुरक्षेला दीर्घकालीन स्थैर्य देणे.

 

 

 

अमेरिका-इराण संघर्षाच्या कालावधीत भारताने काही मर्यादित धोरणात्मक फायदे निश्चितच मिळवले आहेत. सर्वात महत्त्वाचा लाभ म्हणजे ऊर्जा पुरवठ्याचे विविधीकरण अधिक वेगाने करण्याची संधी. रशियाकडून सवलतीच्या दरात वाढलेली तेलआयात याच पार्श्वभूमीवर शक्य झाली, ज्यामुळे भारताने आयात खर्च काही प्रमाणात नियंत्रित ठेवला. तसेच जागतिक बाजारातील अस्थैर्याचा फायदा घेत भारताने विविध देशांकडून तेल खरेदी वाढवून एकाच स्रोतावरचे अवलंबित्व कमी केले. भारताच्या कूटनीतिक भूमिकेला वाढती मान्यताही मिळाली. अमेरिका आणि इराण या दोन्ही देशांशी संवाद कायम ठेवत भारताने संतुलित भूमिका घेतली, ज्यामुळे विश्वसनीय आणि स्वायत्त भागीदार म्हणून त्याची प्रतिमा अधिक मजबूत झाली. होर्मुझ सामुद्रधुनीसारख्या संवेदनशील भागात भारतीय जहाजांना परवानगी मिळवणे हे या कूटनितीचे सर्वोत्तम उदाहरण ठरावे.

 

 

सागरी आणि ऊर्जा सुरक्षेबाबत भारताची जागरूकता वाढली आहे. या संघर्षाने भारताला स्पष्टपणे दाखवून दिले की ऊर्जा मार्गांचे संरक्षण, रणनीतिक साठे आणि नवीकरणीय ऊर्जेकडे वळणे किती आवश्यक आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन धोरणात्मक नियोजनाला गती मिळाली. तथापि, हे सर्व लाभ सापेक्ष असेच आहेत. कारण या संघर्षामुळे तेलाच्या किमती वाढणे, महागाईचा दबाव, भारतीय नागरिकांची सुरक्षा आणि प्रादेशिक अस्थैर्य यांसारखी गंभीर आव्हानेही निर्माण झाली आहेत. त्यामुळे भारतासाठी सावधपणे हाताळण्याचा विषय ठरला आहे.

 

 

सक्रीय भूमिकेची गरज

 

रशियाकडून वाढलेली कच्च्या तेलाची आयात ही भारताच्या ऊर्जा कूटनितीतील सर्वात महत्त्वाची हालचाल ठरली आहे. युक्रेन युद्धानंतर पाश्चिमात्य निर्बंधांमुळे रशियाने सवलतीच्या दरात तेल उपलब्ध करून दिले आणि भारताने या संधीचा वेध घेत मोठ्या प्रमाणावर खरेदी वाढवली. परिणामी, काही काळातच रशिया भारताचा सर्वात मोठा तेलपुरवठादार ठरला. यामुळे भारताच्या आयात खर्चात मोठी बचत झाली, महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत झाली आणि जागतिक अस्थैर्याच्या पार्श्वभूमीवर ऊर्जा सुरक्षेला एक पर्यायी आधार मिळाला. याचवेळी होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने कूटनितीचा प्रभावी वापर करत आपल्या जहाजांसाठी मार्ग मोकळा ठेवण्याचा प्रयत्न केला. इराणसोबत संवाद साधत भारतीय ध्वजाखालील जहाजांना सुरक्षित हालचालीसाठी परवानगी मिळवण्यात भारताला यश आले. या परवानग्यांमुळे काही तेल आणि एलपीजी वाहून नेणारी जहाजे टप्प्याटप्प्याने भारतात पोहोचू लागली. या प्रक्रियेत भारताने लष्करी हस्तक्षेप टाळत कूटनीती, संवाद आणि संतुलित भूमिका यांचा प्रभावी वापर केला, जो भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी आणि व्यवहार्य दृष्टीकोनाचे स्पष्ट उदाहरण ठरतो.

 

 

यापुढे भारत-इराण संबंध हे पूर्णपणे तुटण्याऐवजी मर्यादित पण धोरणात्मक स्वरूपात पुढे जाण्याची शक्यता अधिक आहे. ऊर्जा, चाबहार बंदर आणि मध्य आशियाशी संपर्क या कारणांमुळे इराण भारतासाठी महत्त्वाचा राहणारच आहे. मात्र अमेरिकेचे निर्बंध, प्रादेशिक अस्थैर्य आणि जागतिक दबाव यामुळे भारताला उघडपणे मोठ्या प्रमाणात तेल आयात वाढवणे कठीण राहील. त्यामुळे भारत संतुलित संपर्क ठेवण्याचीच भूमिका स्वीकारेल. गरजेनुसार संवाद, मर्यादित सहकार्य आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक हित जपण्याचा प्रयत्न. थोडक्यात, संबंध तुटणार नाहीत, पण ते सावध, परिस्थितीनुसार बदलणारे आणि कूटनितीक मर्यादांमध्येच राहतील, असे दिसून येते. मध्यपूर्वेतील तणाव हा थेट भारताच्या अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी जोडलेला आहे. त्यामुळे भारताचे परराष्ट्र धोरण संतुलन, व्यावहारिकता आणि स्वायत्तता यावर आधारित राहणे अपरिहार्य आहे. बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत भारताने केवळ प्रेक्षक न राहता सक्रिय आणि निर्णायक भूमिका बजावण्याची हीच वेळ आहे.