धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, 2026 गरज, घटनात्मक वैधता, आक्षेप व वास्तव

 

 

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात, विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात बहुप्रतीक्षित ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, 2026‘ विधेयक पारित झाले आहे. महाराष्ट्रात अलीकडच्याच काळात फसवून, बळजबरीने इत्यादी गैरमार्गाने धर्मांतर झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. अगदीच गेल्या काही दिवसातील सांगायचे झाल्यास भिगवण येथील एका तरुणीचे अपहरण करून तिचे धर्मांतर करून निकाह केल्याची घटना घडली. संबंधित पीडित तरुणीने न्यायालयासमोर पालकांकडे जाण्याची विनंती केल्यानंतर आज ती पीडित मुलगी तिच्या पालकांकडे आहे. सोलापूर मधील नातेपुते येथील एका तरुणीला इक्बाल शेख नावाच्या मुस्लिम तरुणाने दक्ष वैद्य हे खोटे नाव धारण करून तिला व तिच्या कुटुंबियांना फसवून तिच्याशी विवाह करण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना समोर आली आहे. काही महिन्यांपूर्वी ऋतुजा राजगे या सात महिन्याच्या गरोदर असलेल्या मुलीने तिच्या सासरच्यांच्या ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतर करण्यासाठी होत असलेल्या त्रासाला कंटाळून आत्महत्या केल्याच्या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरून गेला होता. अशा प्रकारच्या गुन्हेगारी कृत्यांना आळा घालण्यासाठी कोणताही कायदा राज्यात अस्तित्वात नव्हता. त्यामुळे अशा घटना घडल्यावर त्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी मर्यादा येत होत्या. म्हणून असे गैरमार्गाने होत असलेले धर्मांतर थांबवण्यासाठी व त्यातील पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अशा प्रकारच्या कायद्याची नितांत गरज होती.

 

 

 

धर्मांतर करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया विशद करणारे, गैरमार्गाने होणारे धर्मांतर थांबवण्यासाठी व असेे धर्मांतर करणार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील तेरावे राज्य आहे. यापूर्वी ओडिसा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा व राजस्थान या राज्यांनी असा कायदा पारित केलेला आहे.

 

 

 

हा कायदा पारित झाल्यानंतर व इतर राज्यांमध्येही अशा प्रकारचा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर मुस्लिम व ख्रिश्चन मूलतत्ववादी, डाव्या संघटनांनी व काँग्रेसप्रणित राजकीय विरोधकांनी या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. त्यांचा मूळ आक्षेप, हा कायदा घटनेच्या कलम 25(1) प्रमाणे देण्यात आलेल्या धर्मस्वातंत्र्य, धर्माचे आचरण व धर्म प्रचार याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करत आहे, असा आहे.

 

 

भारतीय राज्यघटनेतील कलम 25(1) प्रत्येक व्यक्तीस freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion प्रदान करते. परंतु हा अधिकार अनिर्बंध नाही. राज्य सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्य याच्या आधारावर धर्मस्वातंत्र्य, धर्माचे आचरण व धर्म प्रचार याच्या अधिकारावर मर्यादित नियंत्रण आणू शकते तसेच त्याचे नियमन करू शकते. या दृष्टीने घटनेच्या कलम 25(2) मध्ये अत्यंत महत्त्वाची तरतूद घटनेच्या शिल्पकारांनी केली आहे, ती खालील प्रमाणे

कलम 25(2) राज्याला पुढीलप्रमाणे कायदे करण्याची मुभा देते -

 

 

Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law-

(a) regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice;

(b) providing for social welfare and reform or the throwing open of hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of hindus.

 

वरील दोन्ही घटनात्मक तरतुदीचे योग्य विश्लेषण केल्यास हे स्पष्ट होते की घटनेने जरी कलम 25(1) अन्वये धर्मस्वातंत्र्य, धर्माचे आचरण व धर्म प्रचार याचा अधिकार दिला असला तरी जर हे स्वातंत्र्य सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्य यांना बाधक ठरत असेल तर त्यावर मर्यादित नियंत्रण आणण्याची व त्याचे नियमन करण्याची मुभा घटना देते. तसेच धार्मिक आचरणाशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही आर्थिक, वित्तीय, राजकीय किंवा इतर ऐहिक कार्याचे नियमन करण्यासाठी किंवा त्यावर निर्बंध घालण्यासाठी अथवा सामाजिक कल्याण आणि सुधारणेची तरतूद करण्यासाठी राज्य एखादा कायदा निर्माण करत असेल तर त्यावर घटनेच्या कलम 25(1) अन्वये देण्यात आलेला अधिकार निर्बंध घालत नाही.

 

 

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्णयातून आणि निरीक्षणातून ही घटनात्मक तरतूद स्पष्ट केली आहे.

 

Rev. Stainislaus v. State of Madhya Pradesh, (1977) 1 SCC 677  या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, Right to propagate does not include the right to convert another person by force, fraud or allurement.असे नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश व ओडिशा येथील धर्मस्वातंत्र्य कायद्यांची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली.

 

 

Sarla Mudgal v. Union of India, (1995) 3 SCC 635 या प्रकरणात धर्मांतराचा गैरवापर करून द्विविवाह (bigamy) करण्याच्या घटनांवर न्यायालयाने तीव्र टीका केली आणि अशा प्रकारच्या धर्मांतराला कायद्याने रोखण्याची गरज अधोरेखित केली.

 

 

घटनेच्या कलम 25 मधील तरतुदी व सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय व निरीक्षणे पाहिल्यास या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेबाबत कोणतेही प्रश्न राहणार नाहीत.

 

 

 

हा कायदा धर्मांतरास बंदी घालत नाही तर आमिष, जबरदस्ती, फसवणूक, बळजबरी, दिशाभूल, धमकी, गैरवाजवी प्रभाव, किंवा अन्य गैरमार्गाने करण्यात येत असलेल्या बेकायदेशीर धर्मांतरास प्रतिबंध घालतो. तसेच अशा प्रकारे धर्मांतर केल्यास हा कायदा ते धर्मांतर शून्यवत व निरर्थक (Null and Void) करतो.

 

फक्त धर्मांतर करण्याच्या हेतूने विवाह केल्यास सदर विवाह न्यायालयाद्वारे शून्यवत व निरर्थक घोषित करण्याची तरतूद या कायद्यामध्ये आहे. तसेच अशा विवाहातून अपत्य झाल्यास त्या अपत्याचा धर्म त्याच्या आईचा मूळ धर्म हा मानण्यात येईल.

 

 

धर्मांतर करण्यापूर्वी धर्मांतर करण्याची इच्छा असणारा व्यक्ती व ते धर्मांतर करवून घेणारी व्यक्ती अथवा संस्था यांना सक्षम प्राधिकार्‍यास 60 दिवस आधी नोटीस द्यावी लागेल. अशी नोटीस दिल्यानंतर सदर धर्मांतराबाबत कोणाला आक्षेप असल्यास त्यांना 30 दिवसांच्या आत आक्षेप घेता येईल. असा आक्षेप प्राप्त झाल्यास सक्षम प्राधिकारी सदर धर्मांतराबाबत पोलिसांमार्फत चौकशी करू शकतील व सदर धर्मांतर या कायद्याचे उल्लंघन करत असेल तर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश देतील.

 

 

बेकायदेशीर धर्मांतर झाल्यास या कायद्यान्वये धर्मांतरित व्यक्ती, त्याचे आई-वडील, भाऊ-बहीण, तसेच रक्ताचे, वैवाहिक किंवा दत्तक नाते असेल अशी कोणतीही व्यक्ती गुन्हा नोंद करू शकेल. बेकायदेशीर धर्मांतराची तक्रार प्राप्त झाल्यास ती नोंदवून घेणे हे पोलीस ठाण्याच्या अंमलदारास अनिवार्य असेल. याचबरोबर बेकायदेशीर धर्मांतर आढळून आल्यास पोलीस अधिकारी त्याची स्वयंप्रेरणेने (Suo-moto) दाखल करून घेऊन कायदेशीर कारवाई करू शकतील.

 

 

या कायद्यान्वये गुन्हा करणार्‍यास सात ते दहा वर्षांच्या कारवासाची व पाच ते सात लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. बेकायदेशीर धर्मांतरमध्ये संस्था अथवा संघटना सहभागी असल्यास त्यांची मान्यता रद्द करण्यात येईल. तसेच अशा संस्थेला राज्य शासन कोणतेही वित्तीय सहाय्य अथवा अनुदान देणार नाही.

 

 

या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यास सदर धर्मांतर हे या कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणारे नाही हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी (Burden of Proof) हे ज्या व्यक्तीने सदर धर्मांतर करून घेतले आहे त्याच्यावर व त्याला सहाय्य करणार्‍यांवर असेल.

 

 

 

आक्षेप 1. हा कायदा धर्मांतराला प्रतिबंध घालतो.

 

वास्तव - हा कायदा धर्मांतरावर प्रतिबंध घालत नाही. हा कायदा धर्मांतर करण्याची प्रक्रिया विशद करतो व धर्मांतराच्या प्रक्रियेचे नियमन करतो.

 

आक्षेप 2. हा कायदा विशिष्ट धर्माच्या विरोधात आहे.

 

वास्तव - या कायद्यामध्ये कोणत्याही धर्माचा उल्लेख नाही. या कायद्यातील तरतुदी सर्व धर्मांसाठी लागू आहेत.

 

आक्षेप 3. या कायद्यान्वये Burden of Proof बचाव पक्षावर टाकण्यात आलेले ते अन्याय्य आहे.

 

वास्तव - यापूर्वीच्या अन्य काही कायद्यांमध्येही Burden of Proof बचाव पक्षावर टाकण्यात आलेले आहे. Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (NDPS Act), Prevention of Corruption Act, 1988, Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (POCSO) या कायद्यामध्ये काही बाबींबाबत Burden of Proof बचाव पक्षावर आहे.